जम्मू-कश्मीर में Ease of Doing Business Bill, 2026 को मिली मंजूरी
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चर्चा में क्यों
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने बिल्डिंग बाय-लॉज़ (building by-laws) में संशोधन के बाद 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बिल, 2026' को अपनी मंजूरी दे दी है।
पृष्ठभूमि
ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बिल, 2026 को 1 दिसंबर, 2025 और 9 सितंबर, 2026 के बीच बिल्डिंग बाय-लॉज़ (building by-laws) में संशोधन के बाद जम्मू-कश्मीर में लागू किया गया। यह बिल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए फ्लोर एरिया रेशियो (Floor Area Ratio - FAR) की सीमा 300% तक की अनुमति देता है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यEase of Doing Business Bill, 2026, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए 300% का Floor Area Ratio (FAR) की अनुमति देता है।
- स्थानयह बिल जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया गया था।
- अधिनियम / विधेयकयह कानून 1 दिसंबर, 2025 और 9 सितंबर, 2026 के बीच बिल्डिंग बाय-लॉज़ (building by-laws) में किए गए संशोधनों के बाद लागू होता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: विकासशील क्षेत्रों में औद्योगिक विकास और शहरी नियोजन के बीच संतुलन स्थापित करने में भवन निर्माण उप-नियमों (building by-laws) के उदारीकरण और फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) की सीमाओं में वृद्धि की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव: हाई-डेंसिटी कमर्शियल कंस्ट्रक्शन से श्रीनगर जैसे शहरों की क्षमता पर खतरा
- रेगुलेटरी स्ट्रीमलाइनिंग: कंस्ट्रक्शन में निवेश की सुगमता और पर्यावरण व सुरक्षा निगरानी के बीच संतुलन
- ज़ोनिंग विवाद: तेज़ी से होने वाले कमर्शियल विस्तार से म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पिछड़ने का खतरा
मुख्य शब्द: ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस · फ्लोर एरिया रेशियो · अर्बन प्लानिंग · विधायी मंजूरी · इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।