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चर्चा में क्यों: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका की टैरिफ नीतियों (tariff policies) में बदलाव के बाद एक अंतरिम व्यापार समझौते पर चर्चा करने के लिए यू.एस. ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर से मुलाकात की।
यह बैठक 30 सितंबर, 2026 को मिलवॉकी में आयोजित की गई। भारत व्यापार ढांचे के भीतर ASEAN देशों, चीन और बांग्लादेश पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ (competitive advantages) प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- पदपीयूष गोयल: वाणिज्य और उद्योग मंत्री, भारत सरकार।
- पदजेमिसन ग्रीर: यू.एस. ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव।
- तथ्ययू.एस. टैरिफ बदलावों के कारण, फरवरी 2026 में स्थापित फ्रेमवर्क के बावजूद बातचीत जारी है।
- स्थानमिलवॉकी: ट्रेड डिस्कशन (Trade Discussion) का स्थान।
मेन्स के लिए
प्रश्न: बदलते वैश्विक टैरिफ शासन और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा के बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अनुकूल व्यापार शर्तों पर बातचीत करने में भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: नीदरलैंड्स के मंत्री सिल्वियो एर्केन्स ने बेंगलुरु का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य जल प्रबंधन और जलवायु-अनुकूल बीजों (climate-resilient seeds) पर ध्यान केंद्रित करने वाली 18 कंपनियों के साथ कृषि सहयोग की संभावनाओं को तलाशना है।
नीदरलैंड के खाद्य सुरक्षा, मत्स्य पालन और बागवानी मंत्री, सिल्वियो एर्केन्स ने केंद्र सरकार, महाराष्ट्र और इंडिया-नीदरलैंड सीड फोरम (India-Netherlands Seed Forum) के साथ सहयोग पर चर्चा करने के लिए बेंगलुरु का दौरा किया। यह सहयोग AI-आधारित खेती, प्रिसिजन इरिगेशन (precision irrigation) और जलवायु-अनुकूल बीजों पर केंद्रित है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- पदसिल्वियो एर्केन्स: नीदरलैंड्स के फूड सिक्योरिटी, फिशरीज और हॉर्टिकल्चर मंत्री।
- तथ्यनीदरलैंड्स की 18 कंपनियों ने बेंगलुरु के दौरे में शामिल हुआ।
- संस्थाइंडिया-नेदरलैंड्स सीड फोरम (India-Netherlands Seed Forum): कृषि सहयोग चर्चाओं में शामिल एक संस्था।
- विज्ञान-तकनीकमुख्य फोकस क्षेत्रों में AI-आधारित खेती, जल प्रबंधन और प्रिसिजन इरिगेशन (precision irrigation) शामिल हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: तकनीकी रूप से उन्नत राष्ट्रों के साथ द्विपक्षीय कृषि सहयोग किस प्रकार भारतीय लघु किसानों के लिए जलवायु लचीलेपन (क्लाइमेट रेजिलिएंस) को बढ़ा सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की एक बेंच ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि वे उन वाहन चालकों की सेवाओं को तब तक रोक दें, जिनके ई-चालान (e-challans) का कुल बकाया ₹49,194.05 करोड़ है।
कोर्ट ने परिवहन पोर्टल (Parivahan portal) पर वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने और 28 अक्टूबर, 2025 से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के SOP (Standard Operating Procedure) को लागू करने का निर्देश दिया है। दिल्ली के मुख्य सचिव को पैदल चलने वालों की सुरक्षा से संबंधित अनुपालन पर रिपोर्ट देनी होगी।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- संस्थापरिवहन पोर्टल: बकाया e-challans वाले वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्लेटफॉर्म।
- पददिल्ली चीफ सेक्रेटरी: पैदल चलने वालों की सुरक्षा अनुपालन (pedestrian safety compliance) पर रिपोर्ट देने का कार्य सौंपा गया।
- तथ्य₹49,194.05 करोड़: ब्लॉक करने के लिए आदेशित बकाया e-challans की कुल राशि।
- तथ्य28 अक्टूबर, 2025: वह तारीख जिससे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की SOP लागू की जानी है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: शहरी परिवहन प्रणालियों में सड़क सुरक्षा में सुधार करने और राजकोषीय अनुपालन सुनिश्चित करने में ई-चालान जैसे डिजिटल प्रवर्तन तंत्रों की प्रभावकारिता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
GS2सामाजिक न्याय › स्वास्थ्य नीति एवं जन स्वास्थ्यप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: मज़राई विभाग और कर्नाटक स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (KSTDC) ने तिरुमाला स्थित कर्नाटक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स के प्रबंधन के लिए KSTDC के साथ 10 साल का समझौता किया है।
यह समझौता बेंगलुरु में हस्ताक्षरित किया गया है और इसमें पांच ब्लॉकों में स्थित 364 कमरों, 12 डॉरमिटरी (dormitories) और एक कल्याण मंतप के प्रबंधन को शामिल किया गया है। इस साझेदारी का उद्देश्य तिरुमाला कॉम्प्लेक्स आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए किफायती आवास प्रदान करना है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- संस्थाKSTDC: कर्नाटक स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (Karnataka State Tourism Development Corporation)।
- स्थानतिरुमला: कर्नाटक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स (Karnataka Tourist Complex) का स्थान।
- तथ्यसमझौते की अवधि: 10 वर्ष।
- तथ्यइंफ्रास्ट्रक्चर: 364 कमरे, 12 डॉरमिटरी (dormitories) और एक कल्याण मंतप।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में तीर्थयात्रा बुनियादी ढांचे और तीर्थयात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और अंतर-राज्यीय भागीदारी के महत्व पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: आंध्र प्रदेश के HRD मंत्री नारा लोकेश ने स्कूलों में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की समस्या और शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए DSC 2.0 नोटिफिकेशन जारी करने और 'जीरो ड्रॉपआउट मिशन' (Zero Dropout Mission) शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
आंध्र प्रदेश सरकार LEAP स्कूलों के लिए 175 स्कूलों की पहचान करने और 1,523 रिक्त फैकल्टी पदों को भरने की योजना बना रही है। राज्य सरकार का लक्ष्य 125 ऑटिज्म केंद्र स्थापित करना और दिसंबर में APPSC परीक्षाएं आयोजित करना भी है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यDSC 2.0: आंध्र प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट स्कूल काउंसिल्स (District School Councils) के लिए एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन।
- तथ्यLEAP Schools: 175 चिन्हित स्कूलों से जुड़ी एक राज्य पहल।
- तथ्यAPPSC: आंध्र प्रदेश में राज्य-स्तरीय परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए जिम्मेदार संस्था।
- तथ्यजीरो ड्रॉपआउट मिशन (Zero Dropout Mission): स्कूल ड्रॉपआउट्स को रोकने के लिए कम्युनिटी लीडर्स को शामिल करने वाली एक राज्य स्तरीय पहल।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ग्रामीण भारत में सार्वभौमिक स्कूल प्रतिधारण और समावेशी शिक्षा प्राप्त करने में समुदाय-आधारित पहलों और बुनियादी ढांचे के विस्तार की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
GS2शासन › सरकारी नीतियां एवं योजनाएंप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने बुनियादी ढांचे और विरासत स्थलों को बेहतर बनाने के लिए 'स्वदेश दर्शन 2.0' योजना के तहत श्रीरंगपट्टणम को एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का अनुरोध किया है।
एच.डी. कुमारस्वामी ने श्रीरंगपट्टनम के विकास के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के समक्ष एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (Detailed Project Report - DPR) प्रस्तुत की। यह प्रस्ताव मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे और विरासत स्थलों, विशेष रूप से रंगनाथस्वामी मंदिर पर केंद्रित है, जिसे 'स्वदेश दर्शन 2.0' योजना के तहत विकसित किया जाएगा।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- योजनास्वदेश दर्शन 2.0: भारत में पर्यटन स्थलों को विकसित करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की एक योजना।
- स्थानश्रीरंगपट्टन: कर्नाटक में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल जहाँ रंगनाथस्वामी मंदिर स्थित है।
- पदएच.डी. कुमारस्वामी: केंद्रीय मंत्री जिन्होंने श्रीरंगपट्टनम टूरिज्म हब डेवलपमेंट का प्रस्ताव दिया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के माध्यम से ऐतिहासिक स्थलों की सांस्कृतिक अखंडता को संरक्षित करते हुए विरासत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध संभावनाओं पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने स्थानीय निकायों में BC आरक्षण प्रदान करने वाले सरकारी आदेशों को रद्द कर दिया है, क्योंकि ये आदेश 50% आरक्षण की सीमा से अधिक थे।
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की एक डिवीज़न बेंच ने मुख्य न्यायाधीश लिसा गिल और न्यायमूर्ति चल्ला गुणरंजन की अध्यक्षता में जी.ओ. संख्या 105 और 1065 को रद्द कर दिया। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को 1 अक्टूबर, 2026 तक चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दिया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाराज्य चुनाव आयोग (State Election Commission - SEC) स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है।
- तथ्यकोर्ट ने पंचायत राज संस्थानों में BCs के लिए 34% और अर्बन लोकल बॉडीज (Urban Local Bodies) में 33.33% के आरक्षण को रद्द कर दिया।
- तथ्यकोर्ट ने स्थानीय निकायों (local bodies) में आरक्षण के लिए 50% की अधिकतम सीमा (ceiling threshold) को बरकरार रखा।
मेन्स के लिए
प्रश्न: स्थानीय निकाय चुनावों में 50% आरक्षण की सीमा से अधिक आरक्षण प्रदान करने वाले राज्य सरकारों की संवैधानिक वैधता और प्रशासनिक समता पर इसके प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
GS2सामाजिक न्याय › स्वास्थ्य नीति एवं जन स्वास्थ्यप्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री यू.टी. खादर ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और NPPA को पत्र लिखकर दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण बढ़ाने की मांग की है। यह कदम FSDA द्वारा ऐसी दवाओं की पहचान करने के बाद उठाया गया है, जिनकी कीमत लैंडिंग कॉस्ट (landing cost) से 52.6 गुना तक अधिक पाई गई है।
खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन (FSDA) ने अत्यधिक मुनाफे वाली 253 दवाओं की पहचान की है। इनमें विशेष रूप से Cytax 100 mg शामिल है, जिसकी लैंडिंग कॉस्ट (landing cost) ₹342 थी, जबकि इसकी अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) ₹3,836 थी। इन विसंगतियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने 25-26 सितंबर को एक सत्यापन अभियान शुरू किया।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- तथ्यCytax 100 mg: पहचानी गई दवा जिसकी लैंडिंग कॉस्ट ₹342 और MRP ₹3,836 है।
- तथ्यFSDA की रिपोर्ट के अनुसार: 253 दवाओं में लागत से 52.6 गुना तक का मार्कअप पाया गया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सभी नागरिकों के लिए 'स्वास्थ्य के अधिकार' को सुनिश्चित करने हेतु फार्मास्युटिकल आपूर्ति श्रृंखला में सुदृढ़ मूल्य नियंत्रण तंत्र और पारदर्शिता की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: NCERT ने कक्षा 9 के छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान की एक नई पाठ्यपुस्तक जारी की है, जिसमें इनकम टैक्स लायबिलिटी (Income Tax Liability) और पर्सनल फाइनेंस (Personal Finance) की गणना से संबंधित व्यावहारिक मॉड्यूल शामिल किए गए हैं।
NCERT ने 29 सितंबर, 2026 को 'अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी: इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट टू' (Understanding Society: India and Beyond Part Two) नामक पाठ्यपुस्तक जारी की। इस पाठ्यक्रम में बजटिंग, बचत और निवेश पर केंद्रित 16 अध्यायों के माध्यम से चार विषयों को एकीकृत किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाNCERT: नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग।
- तथ्यनई सोशल साइंस टेक्स्टबुक में 16 चैप्टर्स हैं।
- तथ्यपाठ्यक्रम में बजटिंग, सेविंग और इन्वेस्टिंग पर मॉड्यूल शामिल हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: छात्रों के बीच आर्थिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में वित्तीय साक्षरता और राजकोषीय उत्तरदायित्व को एकीकृत करने के महत्व पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: केरल सरकार 2026 के विधानसभा चुनाव के घोषणापत्र में किए गए वादे को पूरा करने के लिए वायनाड में एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी (Tribal University) स्थापित करने के लिए एक विधेयक तैयार कर रही है।
इस परियोजना के लिए 2026-27 के संशोधित राज्य बजट में ₹50 करोड़ का आवंटन शामिल है। विश्वविद्यालय आदिवासी सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio) को बढ़ाने के लिए स्वदेशी अध्ययन, अनुसंधान और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करेगा।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए 2026-27 के संशोधित राज्य बजट (Revised State Budget) में ₹50 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
- स्थानप्रस्तावित ट्राइबल यूनिवर्सिटी (Tribal University) को वायनाड में स्थापित किया जाना है।
- पदमुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन और मंत्री रोजी एम. जॉन इस प्रोजेक्ट में शामिल प्रमुख अधिकारी हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में जनजातीय समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों और शैक्षिक असमानताओं को दूर करने में विशिष्ट जनजातीय विश्वविद्यालय किस प्रकार सहायक हो सकते हैं, चर्चा कीजिए।
GS2राजव्यवस्था एवं संविधान › चुनाव, चुनाव आयोग एवं चुनाव सुधारप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने आंध्र प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के लिए घर-घर जाकर गणना करने की प्रक्रिया को 24 जुलाई, 2026 तक बढ़ा दिया है।
निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के लिए निर्वाचन आयोग (ECI) ने आंध्र प्रदेश में नामांकन की अवधि बढ़ा दी है। हालांकि 4.16 करोड़ मतदाताओं के 98.32% फॉर्मों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है, लेकिन NTR जिले जैसे क्षेत्रों में कार्य अभी भी पूरा किया जाना बाकी है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यआंध्र प्रदेश में जिन मतदाताओं के फॉर्म्स को डिजिटाइज़ किया जा रहा है, उनकी कुल संख्या 4.16 करोड़ है।
- तथ्य98.32%: आंध्र प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के लिए डिजिटाइज़ किए गए फॉर्मों का प्रतिशत।
- स्थानNTR जिला: आंध्र प्रदेश का एक जिला जहाँ गणना (enumeration) अभी लंबित है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में समावेशी और सटीक मतदाता प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में आवधिक मतदाता सूची संशोधन के महत्व और डिजिटलीकरण की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: तेलंगाना स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जिला शिक्षा अधिकारियों (DEOs) को कक्षा 6 और 9 के लिए पायलट बाहरी मूल्यांकन (pilot external evaluations) आयोजित करने का निर्देश दिया है, ताकि समेटिव असेसमेंट (summative assessments) का आकलन किया जा सके।
पायलट मूल्यांकन में 33 जिलों में आयोजित होने वाले समेटिव असेसमेंट 1 (1-10 अक्टूबर) और समेटिव असेसमेंट 2 को शामिल किया गया है। जहाँ कक्षा 9 के लिए पूरे राज्य में मूल्यांकन किया जाएगा, वहीं कक्षा 6 का मूल्यांकन केवल नौ जिलों तक सीमित है, जिसमें आदिलाबाद और हैदराबाद शामिल हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यपायलट इवैल्यूएशन (pilot evaluation) के लिए समेटिव असेसमेंट 1 (Summative Assessment 1) 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक निर्धारित है।
- स्थानClass 6 पायलट इवैल्यूएशन (pilot evaluations) केवल नौ जिलों तक सीमित हैं, जिनमें आदिलाबाद और हैदराबाद शामिल हैं।
- तथ्यपायलट इवैल्यूएशन (pilot evaluation) तेलंगाना के 33 जिलों को कवर करता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए समय-समय पर होने वाले बाहरी मूल्यांकन के महत्व पर चर्चा कीजिए।
GS2शासन › सिविल सेवाओं की भूमिकामेन्स चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPSC के शताब्दी समारोह के दौरान कहा कि भर्ती परीक्षाओं में युवाओं की प्रशासनिक पद के बजाय सार्वजनिक सेवा के प्रति प्रेरणा का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने 1 अक्टूबर, 2026 को नई दिल्ली में अपनी शताब्दी मनाई। प्रधानमंत्री ने एक स्मारक सिक्का, डाक टिकट और '100 लैंडमार्क जजमेंट्स: शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ UPSC एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया' (100 Landmark Judgements: Shaping the Policies of UPSC and Public Service Commissions in India) शीर्षक वाली एक पुस्तक जारी की।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाUPSC: संघ लोक सेवा आयोग भारत में सिविल सेवाओं के लिए केंद्रीय भर्ती एजेंसी है।
- तथ्यUPSC ने 2026 में अपना शताब्दी वर्ष (Centenary) मनाया।
- पदनरेंद्र मोदी: भारत के प्रधानमंत्री।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सिविल सेवा भर्ती में तकनीकी दक्षता के स्थान पर लोक सेवा अभिवृत्ति (public service orientation) पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व की चर्चा कीजिए। यह प्रशासनिक नैतिकता को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है? विश्लेषण कीजिए।
GS2सामाजिक न्याय › स्वास्थ्य नीति एवं जन स्वास्थ्यप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 'स्वदेश दर्शन 2.0' योजना के तहत अरसावली सूर्य मंदिर के विकास के लिए ₹55.74 करोड़ स्वीकृत किए हैं।
केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने अरसावली सूर्य देव मंदिर के लिए ₹55.74 करोड़ स्वीकृत किए हैं। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के हिस्से के रूप में इस परियोजना में एक अनुभव केंद्र (Experience Centre), एक रेस्तरां और रिवरफ्रंट विकास शामिल है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- योजनास्वदेश दर्शन 2.0: थीम-आधारित टूरिस्ट सर्किट (tourist circuits) विकसित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की एक योजना।
- तथ्य₹55.74 करोड़: अरसावली सूर्य देव मंदिर के विकास के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत राशि।
- स्थानअरसावली सूर्य देव मंदिर: Swadesh Darshan 2.0 स्कीम के तहत विकास के लिए चयनित स्थल।
मेन्स के लिए
प्रश्न: स्वदेश दर्शन 2.0 जैसी योजनाओं के अंतर्गत आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट के विकास से भारत में क्षेत्रीय आर्थिक विकास और सांस्कृतिक संरक्षण में किस प्रकार योगदान दिया जा सकता है, चर्चा कीजिए।
GS2सामाजिक न्याय › स्वास्थ्य नीति एवं जन स्वास्थ्यप्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: केरल हाई कोर्ट ने Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 के तहत निर्धारित आयु सीमा के बावजूद, 50 और 49 वर्षीय दंपति को IVF ट्रीटमेंट जारी रखने की अनुमति दी है।
केरल हाई कोर्ट ने मुवट्टुपुझा स्थित सेबिन हॉस्पिटल्स (Sabine Hospitals) में IVF उपचार की मांग करने वाले एक जोड़े के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस दौरान पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा दिए गए एक समान फैसले का हवाला दिया, जबकि केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि इस जोड़े ने वैधानिक आयु सीमा का उल्लंघन किया है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- अधिनियम / विधेयकAssisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021: भारत में IVF और रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (Reproductive Technologies) को नियंत्रित करने वाला कानून।
- संस्थाकेरल स्टेट आर्ट एंड सरोगेसी बोर्ड (Kerala State Art and Surrogacy Board): वह संस्था जिसे जोड़े को नोटरीकृत वचनपत्र (notarised undertaking) देना होगा।
मेन्स के लिए
प्रश्न: प्रजनन प्रौद्योगिकियों में आयु-आधारित प्रतिबंधों के नैतिक और कानूनी निहितार्थों तथा प्रजनन स्वायत्तता के मौलिक अधिकार के मध्य अंतर्संबंधों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
चर्चा में क्यों: केरल हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि भारतीय नागरिक से शादी करने वाले पाकिस्तानी नागरिक के पास वीजा प्रोसेसिंग की मांग करने का कोई 'वेस्टेड राइट' (vested right) नहीं है। कोर्ट ने इस फैसले के जरिए आव्रजन (immigration) पर केंद्र के संप्रभु अधिकार को बरकरार रखा है।
केंद्र ने तर्क दिया कि आव्रजन (Immigration) एक विशेष संप्रभु कार्य है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार के एक आदेश के बाद, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए नए वीजा अप्रैल 29, 2025 तक के लिए निलंबित कर दिए गए हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- स्थानपहलगाम: आतंकी हमले का स्थान जिसके कारण वीजा सस्पेंशन (visa suspension) हुआ।
- तथ्यपाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सस्पेंशन 29 अप्रैल, 2025 तक वैध है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय नागरिकों से विवाहित विदेशी नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों और आप्रवासन एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर राज्य के संप्रभु विशेषाधिकार के बीच संतुलन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
GS2राजव्यवस्था एवं संविधान › न्यायपालिका एवं ऐतिहासिक फैसलेमेन्स चर्चा में क्यों: पुलिस FIR के बाद, मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को सड़कों और गलियों से जाति आधारित नामों को हटाने पर स्टेटस रिपोर्ट (Status Report) पेश करने का निर्देश दिया है।
मद्रास हाई कोर्ट की फर्स्ट डिवीजन बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्मधिकारी और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन शामिल हैं, ने 1 अक्टूबर, 2026 को यह आदेश जारी किया। कोर्ट ने इस मामले के संबंध में 1978 के एक सरकारी आदेश (Government Order) और सेन्डमंगलम पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR का संदर्भ दिया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थामद्रास हाई कोर्ट: तमिलनाडु राज्य की सर्वोच्च न्यायिक अथॉरिटी।
- तथ्यकोर्ट ने चार सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया।
- तथ्यन्यायिक जांच में जातिगत उपनामों (caste appellations) से संबंधित 1978 के गवर्नमेंट ऑर्डर (Government Order) को शामिल किया गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में व्यवस्थागत जाति-आधारित चिह्नों को संबोधित करते हुए समानता के सिद्धांत को बनाए रखने में न्यायपालिका की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना, विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) ड्राफ्ट रोल का उपयोग मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए नहीं किया जा सकता।
न्यायमूर्ति अमित एस. जमसांडेकर और न्यायमूर्ति वाल्मीकि मेने की एक डिवीज़न बेंच ने 30 सितंबर, 2026 को भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ फैसला सुनाया। अदालत ने पाया कि परेश सालगांवकर और उनके परिवार के पांच सदस्यों को गलत तरीके से हटा दिया गया था, क्योंकि ERONET सॉफ्टवेयर ने उनके फॉर्म 8 के आवेदनों को खारिज कर दिया था।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाERONET: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर लिस्ट मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सॉफ्टवेयर।
- तथ्यफॉर्म 8: वोटर रजिस्ट्रेशन/करेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला विशिष्ट एप्लीकेशन फॉर्म जिसे इस केस में रिजेक्ट कर दिया गया था।
- स्थानबॉम्बे हाई कोर्ट: वह न्यायिक संस्था जिसने 30 सितंबर, 2026 को फैसला सुनाया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के रखरखाव में प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और सुनवाई के अधिकार के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
GS2राजव्यवस्था एवं संविधान › चुनाव, चुनाव आयोग एवं चुनाव सुधारप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: कर्नाटक के अधिकारियों ने रिपोर्ट दी है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के दौरान 91.30% मैपिंग रेट होने के बावजूद, मतदाता सूची से नाम हटाने (voter deletions) की संख्या 19% से अधिक पाई गई, जो एक महत्वपूर्ण विसंगति है।
कर्नाटक के 5.54 करोड़ मतदाताओं में से 5.06 करोड़ मतदाताओं को मैप किया गया, जिससे 48.21 लाख मतदाता अनमैप्ड (unmapped) रह गए। राज्य स्तर पर, 1.07 करोड़ से अधिक नाम हटाए गए, जिसमें 98.67% मैपिंग रेट के बावजूद कोडागु में 13% नाम हटाने की दर दर्ज की गई।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यकर्नाटक में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के दौरान 91.30% मतदाताओं को मैप किया गया।
- तथ्यकर्नाटक में राज्यव्यापी रूप से 1.07 करोड़ से अधिक वोटरों को हटा दिया गया।
- तथ्यकोडागु जिले में 98.67% मैपिंग के बावजूद 13% डिलीशन रेट (deletion rate) देखा गया।
- पदबूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) वोटर मैपिंग और स्टेटस में विसंगतियों की रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सघन पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची की अखंडता बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिए और मनमाने ढंग से मतदाताओं के नाम हटाने को रोकने के लिए उचित उपायों का सुझाव दीजिए।
GS2राजव्यवस्था एवं संविधान › न्यायपालिका एवं ऐतिहासिक फैसलेमेन्स चर्चा में क्यों: केरल हाई कोर्ट ने जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी रजिस्ट्रार की सिफारिशों के आधार पर सांसदों (MPs) और विधायकों (MLAs) के खिलाफ लंबित मामलों में तेजी लाने के निर्देश केरल सरकार को दिए हैं।
अदालत के निर्देश में समन को प्राथमिकता देने और प्रक्रियात्मक कार्यों (process duty) के लिए प्रत्येक थाने में दो पुलिस अधिकारियों की तैनाती शामिल है। इसमें डिजिटल नोटिफिकेशन के लिए केरल इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस (इश्यूअेंस, सर्विस एंड एग्जीक्यूशन) रूल्स, 2025 का उपयोग करना भी अनिवार्य किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाडिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी रजिस्ट्रार: जिला स्तर पर न्यायिक प्रशासनिक सिफारिशों के लिए जिम्मेदार संस्था।
- अधिनियम / विधेयककेरल इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस (Issuance, Service and Execution) रूल्स, 2025: समन और नोटिफिकेशन की डिजिटल सर्विस के लिए नियम।
- तथ्यकोर्ट ने प्रोसेस ड्यूटी के लिए विशेष रूप से प्रति स्टेशन दो पुलिस अधिकारियों की तैनाती का आदेश दिया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: न्यायिक प्रक्रिया में निर्वाचित प्रतिनिधियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में निहित संस्थागत चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और उनके विरुद्ध लंबित मामलों में तेजी लाने के लिए उचित उपायों का सुझाव दीजिए।
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चर्चा में क्यों: केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने यह निर्देश दिया है कि जिन घरों के पास बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) नहीं है, उन्हें सब्सिडी लक्ष्यीकरण सुनिश्चित करने के लिए केवल 5 किग्रा या 10 किग्रा के सिलेंडर बाजार मूल्य पर ही दिए जाएंगे।
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 1 अक्टूबर, 2026 को यह आदेश जारी किया। इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के लिए इन मानदंडों को लागू करना अनिवार्य है। तेलंगाना में, जगन मोहन रेड्डी ने बताया कि 11 लाख उपयोगकर्ताओं के पास eKYC नहीं है, जिसके कारण ऑर्डर रद्द हो रहे हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाIndian Oil, BPCL और HPCL वे प्राथमिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ हैं जिन्हें BAA मानदंडों को लागू करने का अधिकार है।
- तथ्यअक्टूबर 2026 तक तेलंगाना में 11 लाख यूजर्स के पास eKYC न होने की रिपोर्ट दी गई है।
- तथ्यBAA के बिना वाले घरानों को मार्केट प्राइस पर 5 किलोग्राम या 10 किलोग्राम वाले सिलेंडर तक ही सीमित रखा गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सब्सिडी वितरण में जैव-मितीय प्रमाणीकरण (बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन) के एकीकरण ने राजकोषीय विवेक की आवश्यकता और संवेदनशील आबादी के लिए डिजिटल बहिष्कार की चुनौती के बीच संतुलन को किस प्रकार स्थापित किया है, इसका विश्लेषण कीजिए।
GS3अर्थव्यवस्था › मौद्रिक नीति, RBI एवं बैंकिंगप्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: वित्त मंत्रालय ने ₹2,000 से अधिक के UPI भुगतान पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (Merchant Discount Rate) लागू करने के लिए एक फ्रेमवर्क (S.O. 5067(E)) अधिसूचित किया है, जिसके कारण रिटेल एसोसिएशनों और उपभोक्ताओं की ओर से विरोध जताया जा रहा है।
0.4% MDR (Merchant Discount Rate) का नियम 15 अक्टूबर, 2026 से ₹2,000 से अधिक के व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) UPI भुगतान पर लागू होगा। ₹75,000 और उससे अधिक के भुगतान के लिए MDR की अधिकतम सीमा ₹300 प्रति ट्रांजैक्शन निर्धारित की गई है।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
- तथ्य₹2,000 से अधिक के P2M UPI पेमेंट्स पर 0.4% का MDR लागू होता है।
- तथ्य₹75,000 और उससे अधिक के ट्रांजेक्शन के लिए MDR को ₹300 पर कैप (cap) किया गया है।
- तथ्यअप्रैल 2026 तक, महाराष्ट्र के पास वॉल्यूम के हिसाब से कुल UPI ट्रांजेक्शन का 9.84% हिस्सा है।
- संस्थाNPCI (National Payments Corporation of India) राज्यवार UPI ट्रांजैक्शन डेटा प्रदान करता है।
- तथ्यLocalCircles के अध्ययन के अनुसार, 80% मुंबई निवासी मर्चेंट्स द्वारा पास किए गए MDR का भुगतान करने से इनकार करते हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: यूपीआई (UPI) भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने के आर्थिक निहितार्थों और भारत में डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके संभावित प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने देशव्यापी पटाखों पर लगे प्रतिबंध को खारिज कर दिया है। इसके बजाय, कोर्ट ने CSIR-NEERI की सिफारिश को स्वीकार किया है, जिसके तहत जेन-2 ग्रीन क्रैकर्स (Gen-2 green crackers) के लिए सीमित और सशर्त छूट दी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर को फैसला सुनाया कि जेन-2 (Gen-2) ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति दी जा सकती है क्योंकि ये PM10 और PM2.5 प्रदूषण को 45%-60% तक कम करते हैं। केवल वे निर्माता जिनके पास पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन (PESO) का लाइसेंस है, पंजीकरण के लिए पात्र होंगे।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- संस्थाCSIR-NEERI: ग्रीन क्रैकर्स (green crackers) के सीमित और सशर्त ढील की सिफारिश की।
- तथ्यGen-2 ग्रीन क्रैकर्स: PM10 और PM2.5 प्रदूषण को 45%-60% तक कम करते हैं।
- संस्थाPESO: रजिस्ट्रेशन के लिए निर्माताओं के पास Petroleum and Explosives Safety Organisation लाइसेंस होना अनिवार्य है।
- स्थानदिल्ली सरकार: 29 सितंबर को विंटर एक्शन प्लान 2026-27 की घोषणा की।
मेन्स के लिए
प्रश्न: शहरी भारत में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के संदर्भ में, पर्यावरणीय संरक्षण और औद्योगिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
GS3कृषि › फसल पैटर्न एवं सिंचाईप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और राज्य कैबिनेट ने दो लंबित महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) की किस्तों को जारी करने की मंजूरी दी और एल नीनो (El Niño) के प्रभावों से निपटने के लिए एक उप-समिति का गठन किया।
राज्य कैबिनेट ने महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) के लिए ₹2,500 करोड़ की वार्षिक किस्तों की मंजूरी दी है। सरकार की योजना 7,800 MW की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से 19,892 MW की पीक पावर डिमांड (peak power demand) को प्रबंधित करने और 10 EPC सिंचाई परियोजनाओं को स्थगित करने की है।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
- तथ्यअनुमोदित महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) की किस्तों की वार्षिक लागत ₹2,500 करोड़ है।
- तथ्यरिकॉर्ड किया गया पीक पावर डिमांड (Peak power demand) 19,892 MW है।
- तथ्यसरकार 7,800 MW की रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स (renewable projects) के जरिए बिजली की डिमांड को मैनेज करने की योजना बना रही है।
- स्थानकोheda में एक फ्रूट मार्केट (Fruit Market) स्थापित किया जा रहा है।
- तथ्यराज्य में 17% बारिश की कमी (rainfall deficit) दर्ज की गई।
मेन्स के लिए
प्रश्न: जल-तनाव वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार, सिंचाई बुनियादी ढांचे और कृषि खरीद के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
GS3पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी › प्रजातियां, संरक्षित क्षेत्र एवं आर्द्रभूमिप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: त्रिशूर के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिस ने प्लांटेशन कॉर्पोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड (PCK) को लीज की अवधि समाप्त हो चुके 4,261 हेक्टेयर वन भूमि पर अनानास की खेती करने से रोकने के लिए एक मेमो जारी किया है।
केरल हाई कोर्ट द्वारा 5 अगस्त को दिए गए आदेश के बाद, वझाचल डिवीजन वन कार्यालय ने 29 सितंबर को मेमो जारी किया। यह कार्रवाई चालकुडी डिवीजन में स्थित 4,261 हेक्टेयर वन भूमि पर की जा रही है, जो वर्तमान में PCK के कब्जे में है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- स्थानचलाकुडी डिवीजन और वझाचल डिवीजन केरल के थ्रिसूर जिले में स्थित हैं।
- अधिनियम / विधेयकवन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 राज्य में वन संरक्षण को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून है।
- तथ्यविवादित लीज-एक्सपायर्ड (lease-expired) वन भूमि का क्षेत्रफल 4,261 हेक्टेयर है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में वाणिज्यिक वृक्षारोपण गतिविधियों और वन संरक्षण कानूनों के मध्य अंतर्निहित संघर्ष का विश्लेषण कीजिए। वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम पारिस्थितिक अखंडता को सुनिश्चित करने में किस प्रकार सहायक हो सकता है? चर्चा कीजिए।
GS3अर्थव्यवस्था › उद्योग, निवेश एवं MSMEप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: C-CAMP और आश्रय हस्था ट्रस्ट ने स्वास्थ्य सेवा और कृषि के लिए जलवायु-अनुकूल समाधान (climate-resilient solutions) विकसित करने हेतु 11 स्टार्टअप्स को ₹50 लाख तक की फंडिंग देने के लिए चुना है।
इस समूह में जेनेपथ डायग्नोस्टिक्स इंडिया (Genepath Diagnostics India), प्रोडेंसी (Prodancy) और अर्थकाइंड फूड्स बायोटेक (Earthkind Foods Biotech) जैसी कंपनियाँ शामिल हैं। इस फंडिंग पहल की घोषणा तस्लीमरिफ सैयद द्वारा 01 अक्टूबर, 2026 को की गई थी।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यफंडिंग राशि: चयनित प्रत्येक स्टार्टअप के लिए ₹50 लाख तक।
- संस्थाC-CAMP: सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म्स (Centre for Cellular and Molecular Platforms)।
- संस्थाAHT: आश्रय हस्था ट्रस्ट (Ashraya Hastha Trust)।
- तथ्यचुने गए स्टार्टअप्स की संख्या: 11।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के कृषि और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और स्टार्टअप वित्तपोषण की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
GS3अर्थव्यवस्था › बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, रेलवे)प्रीलिम्स चर्चा में क्यों: केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घरेलू पाइपड नेचुरल गैस (Piped Natural Gas) नेटवर्क के विस्तार को गति देने के लिए 'नेशनल PNG ड्राइव 3.0' लॉन्च किया।
यह पहल वित्त वर्ष 2027 (FY27) तक चलेगी और इसका लक्ष्य 50 लाख नए कनेक्शन स्थापित करना और 40 लाख कन्वर्जन (conversions) करना है। यह दूसरे चरण के बाद लागू किया जा रहा है जो 30 जून, 2026 को समाप्त हुआ था, जिसके तहत 13.4 लाख बिल वाले कनेक्शन जोड़े गए थे।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाPNGRB: पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (Petroleum and Natural Gas Regulatory Board) नेचुरल गैस सेक्टर के लिए रेगुलेटरी बॉडी है।
- तथ्यNational PNG Drive 3.0 का लक्ष्य FY27 तक 50 लाख नए कनेक्शन और 40 लाख कन्वर्जन (conversions) प्रदान करना है।
- तथ्यइस अभियान का दूसरा चरण 30 जून, 2026 को समाप्त हो गया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: स्वच्छ ऊर्जा मिश्रण की ओर भारत के संक्रमण में बुनियादी ढांचे के विस्तार की भूमिका और सार्वभौमिक पाइपयुक्त गैस पहुंच प्राप्त करने में आने वाली लॉजिस्टिक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
GS3विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी › IT, AI, सेमीकंडक्टर एवं कंप्यूटिंगप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान गुंटूर जिले में 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके 177 घर बनाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं।
इस परियोजना के अंतर्गत बुर्रिपलेम में 100 घर और ओबुलनाइडुपलेम/पोथुरु में 77 घर बनाने का प्रावधान है। यह परियोजना CSIR-सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा समर्थित है और PMAY-G 2.0 के तहत पात्र SC और ST श्रेणियों को लक्षित करती है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- विज्ञान-तकनीक3D कंक्रीट प्रिंटिंग (Concrete Printing): गुंटूर जिले में 177 घर बनाने के लिए इस्तेमाल की गई तकनीक।
- संस्थाCSIR-सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट: यह संस्था 3D प्रिंटिंग प्रोजेक्ट को सपोर्ट करती है।
- योजनाPMAY-G 2.0: वह सरकारी योजना जिसके तहत घर बनाए जा रहे हैं।
- तथ्यप्रोजेक्ट स्कोप: बुर्रिपेलम (Burripalem) में 100 घर और ओबुलनाइडुपेलम (Obulnaidupalem)/पोथुरु (Pothuru) में 77 घर।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ग्रामीण भारत में किफायती आवास और बुनियादी ढांचा विकास के क्षेत्र में 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक को अपनाने से होने वाले क्रांतिकारी परिवर्तनों पर चर्चा कीजिए।
GS3पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी › प्रजातियां, संरक्षित क्षेत्र एवं आर्द्रभूमिप्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को धार्मिक त्योहारों के दौरान हाथियों के प्रबंधन के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) बनाने का आदेश दिया है, ताकि सुरक्षा और पशु कल्याण सुनिश्चित किया जा सके।
मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्मधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की मद्रास हाई कोर्ट की बेंच ने 1 अक्टूबर, 2026 को यह आदेश जारी किया। पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन सचिव तथा हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्त (HR&CE) के सचिव वाले एक संयुक्त कार्य समूह (Joint Working Group) को 30 अक्टूबर, 2026 तक एक ड्राफ्ट SOP प्रस्तुत करना होगा।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- संस्थाHR&CE: तमिलनाडु में हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्त (Hindu Religious and Charitable Endowments) विभाग।
- तथ्यDraft SOP जमा करने की अंतिम तिथि: 30 अक्टूबर, 2026।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में सांस्कृतिक प्रथाओं और वन्यजीव संरक्षण के मध्य अंतर्निहित संघर्ष का विश्लेषण कीजिए और धार्मिक उत्सवों के दौरान पशु कल्याण सुनिश्चित करने के लिए मानकीकृत प्रोटोकॉल की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। चर्चा कीजिए।
GS3कृषि › खाद्य प्रसंस्करण एवं आपूर्ति श्रृंखलाप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: एन. चंद्रबाबू नायडू, निर्मला सीतारमण और के. पवन कल्याण क्षेत्रीय कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मदनपल्ले में ₹1 लाख करोड़ का ग्लोबल हॉर्टिकल्चर हब (Global Horticulture Hub) शुरू करने वाले हैं।
यह परियोजना 14.41 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैले 10 जिलों, 303 मंडलों और 5,869 गांवों को कवर करती है। इसका लक्ष्य ₹1 लाख करोड़ के कुल निवेश के साथ उत्पादन को दोगुना कर 435 लाख टन तक पहुँचाना है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यग्लोबल हॉर्टीकल्चरल हब (Global Horticulture Hub) के लिए कुल निवेश ₹1 लाख करोड़ है।
- योजनापूर्वोदय योजना इस प्रोजेक्ट के लिए ₹40,352 करोड़ प्रदान कर रही है।
- तथ्यइस प्रोजेक्ट का लक्ष्य उत्पादन को बढ़ाकर 435 लाख टन करना है।
- स्थानमदनपल्ले में ग्लोबल हॉर्टिकल्चर हब (Global Horticulture Hub) लॉन्च किया जा रहा है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में कृषि परिदृश्य को परिवर्तित करने और किसानों की आय बढ़ाने में बड़े पैमाने पर बागवानी केंद्रों (हॉर्टिकल्चर हब) और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
GS3कृषि › कृषि सब्सिडी एवं सहायताप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: TGNPDCL ने PM-KUSUM-A योजना के तहत 100 MW की सौर क्षमता पार करने की घोषणा की है, ताकि किसानों को अतिरिक्त बिजली से अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।
TGNPDCL ने 1 अक्टूबर, 2026 तक 18 सर्किलों में 100 MW सौर क्षमता हासिल कर ली है। कंपनी का लक्ष्य वर्तमान में विकास के अधीन 200 MW को जोड़कर कुल 300 MW तक पहुँचना है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- योजनाPM-KUSUM-A: एक योजना जो किसानों को अपनी जमीन पर सोलर पावर प्लांट लगाने और अतिरिक्त बिजली ग्रिड को सप्लाई करने की अनुमति देती है।
- तथ्यTGNPDCL ने 1 अक्टूबर, 2026 तक 18 सर्कल्स में 100 MW सोलर कैपेसिटी हासिल कर ली।
- तथ्यPM-KUSUM-A के तहत TGNPDCL के लिए टारगेट कैपेसिटी 300 MW है।
- संस्थाTGNPDCL: तेलंगाना नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती मांग को संबोधित करते हुए, पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) जैसी विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा पहल ग्रामीण आजीविका को किस प्रकार सुदृढ़ कर सकती हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
GS3पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी › जलवायु परिवर्तन एवं अंतर्राष्ट्रीय समझौतेप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: IMD के डायरेक्टर-जनरल मृत्युंजय महापात्र ने घोषणा की है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून में 20% की कमी के बावजूद, उत्तर-पूर्व मानसून सामान्य रहने की संभावना है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दक्षिण-पश्चिम मानसून में 20% की कमी दर्ज की है। जहाँ तटीय तमिलनाडु में अक्टूबर के तीसरे सप्ताह से सामान्य से अधिक वर्षा की उम्मीद है, वहीं उत्तरी आंतरिक जिलों में औसत से कम वर्षा हो सकती है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यIMD द्वारा रिपोर्ट किया गया दक्षिण-पश्चिम मानसून घाटा (Southwest monsoon deficit): 20%।
- स्थानतटीय तमिलनाडु: अक्टूबर के तीसरे सप्ताह से सामान्य से अधिक बारिश की संभावना।
- स्थानउत्तरी आंतरिक जिले: औसत से कम बारिश की संभावना।
- पदमृत्युंजय मोहपत्रा: डायरेक्टर-जनरल, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD)।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की कृषि उत्पादकता पर मानसून की परिवर्तनशीलता के प्रभाव और आपदा जोखिम न्यूनीकरण में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
GS3आंतरिक सुरक्षा › आतंकवाद एवं उग्रवाद (जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर)प्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के संभल में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, 1980 के तहत दिए गए निवारक निरोध (preventive detention) के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि स्वतंत्र साक्ष्यों के बिना केवल एक्स्ट्रा-जुडिशियल कन्फेशन (extra-judicial confessions) के आधार पर किसी को हिरासत में नहीं रखा जा सकता।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागु की बेंच ने 24 नवंबर, 2024 को सम्बल में हुई हिंसा के बाद जारी किए गए डिटेंशन ऑर्डर (detention order) पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने प्रक्रियात्मक चूक के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- अधिनियम / विधेयकNational Security Act (NSA), 1980: सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यक्तियों की प्रिवेंटिव डिटेंशन (preventive detention) का प्रावधान करता है।
- स्थानसंभल: उत्तर प्रदेश का वह जिला जहाँ 24 नवंबर, 2024 को हिंसा हुई।
- तथ्यसुप्रीम कोर्ट ने सेट-असाइड ऑर्डर (set-aside order) के लिए राज्य पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य की निवारक निरोधक शक्ति और व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों के संरक्षण के बीच संतुलन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
GS3अर्थव्यवस्था › बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, रेलवे)प्रीलिम्स चर्चा में क्यों: तेलंगाना सरकार, हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड और TGSRTC ने सार्वजनिक परिवहन के विभिन्न साधनों में निर्बाध यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए 2 अक्टूबर, 2026 को एक कॉमन मेट्रो और बस पास शुरू करने की घोषणा की है।
इस पहल में राज्य सरकार, हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड और तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (TGSRTC) के बीच सहयोग शामिल है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रजा भवन में उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क के मुख्य अतिथि के रूप में होने वाला है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाTGSRTC: तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन।
- स्थानप्रजा भवन: तेलंगाना में लॉन्च इवेंट (launch event) के लिए आयोजन स्थल।
- तथ्यलॉन्च की तारीख: 2 अक्टूबर, 2026।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के तेजी से बढ़ते शहरों में एकीकृत बहु-मोडल सार्वजनिक परिवहन प्रणालियाँ शहरी गतिशीलता और आर्थिक उत्पादकता को किस प्रकार बढ़ा सकती हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: भारतीय टीम attoPION ने Deep Underground Neutrino Experiment की सहायता के लिए 'पायन चार्ज एक्सचेंज' (pion charge exchange) को मॉडल करके 13वें CERN Beamline for Schools प्रतियोगिता में जीत हासिल की।
पाँच भारतीय छात्रों की टीम attoPION ने 700 प्रस्तावों को पछाड़कर यह प्रतियोगिता जीती। उन्होंने Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE) के समर्थन में लिथियम और बेरिलियम में 'पायन चार्ज एक्सचेंज' (pion charge exchange) का मॉडल तैयार किया।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- विज्ञान-तकनीकBeamline for Schools: CERN द्वारा छात्रों के लिए आयोजित एक प्रतियोगिता जिसमें वे फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स (physics experiments) को मॉडल करते हैं।
- तथ्यattoPION टीम के सदस्य: नेनावथ अभय विवेक, सिद्धार्थ अनिकेत जायसवाल, आयुष भारद्वाज, आरुष मंडल और अरित्र साधुखन।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय छात्रों के बीच स्वदेशी अनुसंधान क्षमताओं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग और प्रतिस्पर्धा के महत्व की चर्चा कीजिए।
GS3अर्थव्यवस्था › उद्योग, निवेश एवं MSMEप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GIFT City को विनिर्माण और नवाचार (innovation) के केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए शिकागो में आयोजित एक राउंडटेबल में वैश्विक निवेशकों को आमंत्रित किया।
यह राउंडटेबल चर्चा शिकागो स्थित वाणिज्य दूतावास (Consulate General) और U.S.-India Strategic Partnership Forum द्वारा 28 अगस्त, 2026 को आयोजित की गई थी। जून 2026 तक, GIFT सिटी में 1,250 पंजीकृत संस्थाएं (registered entities) थीं।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यजून 2026 तक GIFT City में 1,250 रजिस्टर्ड एंटिटीज (registered entities) थीं।
- स्थानशिकागो में शिकागो स्थित कंसुलेट जनरल और U.S.-India Strategic Partnership Forum द्वारा आयोजित शिकागो राउंडटेबल।
- पदनिर्मला सीतारमण भारत की Finance Minister हैं।
- स्थानG-20 वित्त मंत्रियों की बैठक एशविले (Asheville) में आयोजित की गई।
मेन्स के लिए
प्रश्न: गिफ्ट सिटी (GIFT City) जैसे विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) का विकास भारत की एक वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थिति को किस प्रकार सुदृढ़ कर सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: 'द स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2026' (The Status of Policing in India Report 2026) से पता चलता है कि 63% साइबर अपराध (Cybercrime) के शिकार लोग पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से असंतुष्ट हैं। यह रिपोर्ट डिजिटल अपराधों के मामलों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिक्रिया में एक बड़ी कमी को दर्शाती है।
यह रिपोर्ट लोकनिति-CSDS और कॉमन कॉज (Common Cause) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- रिपोर्ट / सूचकांकStatus of Policing in India Report 2026: इसे Lokniti-CSDS और Common Cause द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है।
- तथ्यसाइबरक्राइम (Cybercrime) पीड़ितों में से 63% ने पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर असंतोष व्यक्त किया।
- तथ्यजांच के चरण के दौरान पीड़ितों के बीच 43% कॉन्फिडेंस लेवल (confidence level)।
- तथ्यपुलिस स्टेशनों में सहायता के लिए 14% पीड़ितों को चार घंटे से अधिक समय तक इंतजार करना पड़ा।
मेन्स के लिए
प्रश्न: बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने में भारतीय पुलिस के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और पीड़ित-केंद्रित पुलिसिंग (victim-centric policing) में सुधार के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
चर्चा में क्यों: ATREE के शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि नेशनल रिवर-लिंकिंग प्रोजेक्ट (National River-Linking Project) आक्रामक प्रजातियों के लिए 'इकोलॉजिकल हाईवे' (ecological highways) बना सकता है, जिससे स्थानीय जैव विविधता (endemic biodiversity) को खतरा हो सकता है।
यह परियोजना 30 लिंक के माध्यम से 37 नदी घाटियों को जोड़ने और 174 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी के पुनर्वितरण का प्रस्ताव करती है। इसका लक्ष्य 34,000 MW बिजली पैदा करना है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यनेशनल रिवर-लिंकिंग प्रोजेक्ट (National River-Linking Project) का लक्ष्य 174 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी को पुनर्वितरित (redistribute) करना है।
- तथ्ययह प्रोजेक्ट 34,000 MW बिजली पैदा करने का प्रस्ताव देता है।
- तथ्यइस प्रोजेक्ट में 30 लिंक्स के जरिए 37 रिवर बेसिन (river basins) को जोड़ना शामिल है।
- स्थानATREE (Ashoka Trust for Research in Ecology andline) बेंगलुरु में स्थित है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में बड़े पैमाने पर नदी जोड़ो परियोजनाओं से जुड़े पारिस्थितिक जोखिमों का परीक्षण कीजिए और आक्रामक प्रजातियों के प्रसार को कम करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
GS3विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी › IT, AI, सेमीकंडक्टर एवं कंप्यूटिंगप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने ट्रैफिक की भीड़ को कम करने के लिए मल्टी-लेन फ्री फ्लो सिस्टम का उपयोग करते हुए परनूर में तमिलनाडु का पहला बूथ-लेस टोल प्लाजा शुरू किया है।
चेन्नई - तिरुचि नेशनल हाईवे पर स्थित परनूर टोल प्लाजा तमिलनाडु की पहली बिना बूथ वाली (booth-less) सुविधा है। यह प्रतिदिन 46,500 वाहनों को प्रोसेस करने के लिए मल्टी-लेन फ्री फ्लो सिस्टम का उपयोग करता है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- संस्थाNHAI: National Highways Authority of India वह संस्था है जो टोल प्लाजा के लिए जिम्मेदार है।
- तथ्यपरनूर टोल प्लाज़ा को प्रतिदिन 46,500 वाहनों को प्रोसेस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- स्थानपरनूर टोल प्लाज़ा तमिलनाडु में चेन्नई - तिरुची नेशनल हाईवे पर स्थित है।
- तथ्यबिना FASTag कार्ड या छूट वाले टैग के वाहनों पर बूथ-लेस प्लाजा (booth-less plaza) में चालान काटे जाएंगे।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में मल्टी-लेन फ्री-फ्लो टोल सिस्टम (multi-lane free flow toll systems) के कार्यान्वयन से बुनियादी ढांचे की दक्षता और सार्वजनिक सेवाओं के डिजिटल परिवर्तन में होने वाले योगदान का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: बिहार कैबिनेट ने 'बिहार ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, 2026' को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य 2031 तक सालाना 1,00,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए ₹16,000 करोड़ का निवेश जुटाना है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट ने 30 सितंबर, 2026 को इस नीति को मंजूरी दी। बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (BREDA) निवेश और 12,000 नौकरियों के सृजन का प्रबंधन करेगी।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यबिहार ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के अनुसार, 2031 तक सालाना 1,00,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन का लक्ष्य रखा गया है।
- तथ्यपॉलिसी के तहत स्वीकृत कुल निवेश: ₹16,000 करोड़।
- तथ्यबिहार कैबिनेट द्वारा ATF VAT को घटाकर शून्य प्रतिशत कर दिया गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन लक्ष्यों की प्राप्ति और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में राज्य-आधारित औद्योगिक नीतियों की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
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