साइबर क्राइम पीड़ितों में पुलिस कार्रवाई से 63% लोग नाखुश, रिपोर्ट में खुलासा
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साइबर अपराध और कानून प्रवर्तन की चुनौतियां: GS3 आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक नीति (Public Policy) से संबंधित एक प्रमुख केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
'द स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2026' (The Status of Policing in India Report 2026) से पता चलता है कि 63% साइबर अपराध (Cybercrime) के शिकार लोग पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से असंतुष्ट हैं। यह रिपोर्ट डिजिटल अपराधों के मामलों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिक्रिया में एक बड़ी कमी को दर्शाती है।
पृष्ठभूमि
यह रिपोर्ट लोकनिति-CSDS और कॉमन कॉज (Common Cause) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- रिपोर्ट / सूचकांकStatus of Policing in India Report 2026: इसे Lokniti-CSDS और Common Cause द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है।
- तथ्यसाइबरक्राइम (Cybercrime) पीड़ितों में से 63% ने पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर असंतोष व्यक्त किया।
- तथ्यजांच के चरण के दौरान पीड़ितों के बीच 43% कॉन्फिडेंस लेवल (confidence level)।
- तथ्यपुलिस स्टेशनों में सहायता के लिए 14% पीड़ितों को चार घंटे से अधिक समय तक इंतजार करना पड़ा।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
किस संस्था ने संयुक्त रूप से 'Status of Policing in India Report 2026' तैयार की?
- (a)गृह मंत्रालय और CERT-In
- (b)लोकनीति-CSDS और कॉमन कॉज
- (c)नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो और FICCI
- (d)नीति आयोग और NCRB
उत्तर देखें
उत्तर: (b) लोकनीति-CSDS और कॉमन कॉज — यह रिपोर्ट लोकनीति-CSDS और कॉमन कॉज (Common Cause) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने में भारतीय पुलिस के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और पीड़ित-केंद्रित पुलिसिंग (victim-centric policing) में सुधार के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।