49,194.05 करोड़ के बकाया ई-चालान वाले वाहन रहेंगे ब्लॉक
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न्यायिक निगरानी और डिजिटल गवर्नेंस: राजकोषीय अनुपालन और नियामक प्रवर्तन पर GS3 केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की एक बेंच ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि वे उन वाहन चालकों की सेवाओं को तब तक रोक दें, जिनके ई-चालान (e-challans) का कुल बकाया ₹49,194.05 करोड़ है।
पृष्ठभूमि
कोर्ट ने परिवहन पोर्टल (Parivahan portal) पर वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने और 28 अक्टूबर, 2025 से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के SOP (Standard Operating Procedure) को लागू करने का निर्देश दिया है। दिल्ली के मुख्य सचिव को पैदल चलने वालों की सुरक्षा से संबंधित अनुपालन पर रिपोर्ट देनी होगी।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थापरिवहन पोर्टल: बकाया e-challans वाले वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्लेटफॉर्म।
- पददिल्ली चीफ सेक्रेटरी: पैदल चलने वालों की सुरक्षा अनुपालन (pedestrian safety compliance) पर रिपोर्ट देने का कार्य सौंपा गया।
- तथ्य₹49,194.05 करोड़: ब्लॉक करने के लिए आदेशित बकाया e-challans की कुल राशि।
- तथ्य28 अक्टूबर, 2025: वह तारीख जिससे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की SOP लागू की जानी है।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
भारत में वाहनों की ब्लैकलिस्टिंग और e-challan मैनेजमेंट के लिए किस पोर्टल का उपयोग किया जाता है?
- (a)ई-संचय
- (b)परिवहन
- (c)वाहन
- (d)सारथी
उत्तर देखें
उत्तर: (b) परिवहन — यह नोट स्पष्ट करता है कि वाहनों को ब्लैकलिस्टिंग (blacklisting) करने और e-challan मैनेजमेंट के लिए Parivahan पोर्टल का उपयोग किया जाता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: शहरी परिवहन प्रणालियों में सड़क सुरक्षा में सुधार करने और राजकोषीय अनुपालन सुनिश्चित करने में ई-चालान जैसे डिजिटल प्रवर्तन तंत्रों की प्रभावकारिता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।