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निर्वाचन अखंडता में न्यायिक निगरानी और अपीलीय तंत्र: एक GS2 राजनीति और शासन संबंधी केस स्टडी।
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कथित रूप से गलत तरीके से हटाए गए 27 लाख मतदाताओं के मामलों की पुन: जांच के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों के नेतृत्व में 19 अपीलीय न्यायाधिकरणों की स्थापना की है।
पश्चिम बंगाल मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने घोषणा की है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान हटाए गए मतदाता, फॉर्म 6 का उपयोग करके नाम पुनर्स्थापन के लिए आवेदन कर सकते हैं। निर्वाचन नामा से 27 लाख मतदाताओं को हटाए जाने पर उत्पन्न हुए विवाद के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है।
पश्चिम बंगाल राज्य में मतदाता सूची के संशोधन की निगरानी के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है?
उत्तर: (d) मुख्य निर्वाचन अधिकारी — पश्चिम बंगाल के निर्वाचन नामा (electoral roll) के संशोधन की देखरेख करने वाला प्राधिकारी पश्चिम बंगाल मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer) है।
Q. निर्वाचक नामा की शुचिता बनाए रखने के लिए स्थापित संस्थागत तंत्रों और मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के संबंध में शिकायतों के निवारण में न्यायिक निरीक्षण की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
कीवर्ड: Electoral Integrity · Right to Suffrage · Judicial Oversight · Administrative Transparency · Appellate Mechanism
यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।