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संसाधन आवंटन और बुनियादी ढांचा प्रबंधन: शक्ति, सिंचाई और कल्याण के बीच संतुलन पर एक GS3 केस स्टडी।
मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और राज्य मंत्रिमंडल ने दो लंबित महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) की किश्तों के भुगतान और 10 EPC सिंचाई परियोजनाओं को निलंबित करने की स्वीकृति प्रदान की है।
राज्य मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) के लिए ₹2,500 करोड़ की वार्षिक किस्तों की स्वीकृति प्रदान की है। सरकार की योजना 7,800 MW की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से 19,892 MW की चरम बिजली मांग (peak power demand) का प्रबंधन करने और कोहेड़ा में एक फल बाजार स्थापित करने की है।
सरकार किस स्थान पर एक नया फल बाजार स्थापित करने की योजना बना रही है?
उत्तर: (d) कोहड़ा — नोट में निर्दिष्ट है कि कोहेड़ा एक नए फल बाजार (fruit market) के लिए स्थल है।
Q. भारत में बड़े पैमाने पर सिंचाई बुनियादी ढांचे के विकास, सतत ऊर्जा प्रबंधन और जलवायु-अनुकूल कृषि नीतियों के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
कीवर्ड: Dearness Allowance · Renewable Energy · Irrigation Management · Climate Resilience · Resource Allocation
यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।