यूपीएससी सिविल सेवा GS3 (अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा) के आंतरिक सुरक्षा भाग से जुड़ी हर ख़बर, परीक्षा के नज़रिए से: चर्चा में क्यों, पृष्ठभूमि, प्रीलिम्स के तथ्य, अभ्यास प्रश्न और मेन्स प्रश्न। अब तक 475 नोट्स, रोज़ अपडेट।
चर्चा में क्यों: अमरनाथ यात्रा के दौरान सेवा प्रदाताओं को विनियमित करने और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनेके लिए जम्मू और कश्मीर पुलिस ने QR-कोड आधारित पहचान प्रणाली और 'पहचान' (Pehchaan) ऐप शुरू किया है।
सुरक्षा योजना में नो-फ्लाई ज़ोन, वॉच टावर, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और ड्रोन मॉनिटरिंग सहित एक बहुस्तरीय तंत्र शामिल है। तीर्थयात्रा के लिए जम्मू और कश्मीर में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की कुल 670 कंपनियों को तैनात किया गया है।
Prelims pointers (4)
BodyCAPF: आंतरिक सुरक्षा और तीर्थयात्रा सुरक्षा के लिए Central Armed Police Forces की तैनाती की जाती है।
S&TPehchaan App: पोनी हैंडलर्स और गाइड जैसे सेवा प्रदाताओं के लिए एक रियल-टाइम क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन टूल।
Factअमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू और कश्मीर में CAPF की 670 कंपनियाँ तैनात की गई हैं।
Placeअमरनाथ यात्रा: जम्मू और कश्मीर के हिमालय में स्थित अमरनाथ गुफा की एक वार्षिक तीर्थयात्रा।
Mains angle
Q. उच्च-जोखिम वाले तीर्थ स्थलों पर आंतरिक सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुदृढ़ करने में प्रौद्योगिकी के एकीकरण और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रोटोकॉल की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
Inter-agency synergy: Coordination between State Police and Central Armed Police Forces (CAPF) for seamless security coverage.
चर्चा में क्यों: CISF के महानिदेशक ने वास्तविक समय में सुरक्षा निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए छह प्रमुख हवाई अड्डों पर फेशियल रिकग्निशन कैमरों और राष्ट्रीय निगरानी फीड को दिल्ली स्थित एक डेटा फ्यूजन सेंटर में एकीकृत करने की घोषणा की है।
इस पहल के अंतर्गत निगरानी संबंधी आंकड़ों को NATGRID से जोड़ने का प्रावधान है, जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए सरकारी और निजी डेटाबेस तक पहुँचने हेतु एक सुरक्षित मंच है। इसमें राजस्थान के बहरोड़ में 'ड्रोन और एंटी-ड्रोन तकनीक के लिए उत्कृष्टता केंद्र' और हरियाणा के नूह में एक पूर्णतः महिला CISF रिजर्व बटालियन की स्थापना भी सम्मिलित है।
Prelims pointers (4)
BodyCISF: Central Industrial Security Force, गृह मंत्रालय के अधीन एक कांस्टेबलरी बल है।
S&TNATGRID: National Intelligence Grid, वास्तविक समय में डेटा फ्यूजन और इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए एक बहु-एजेंसी प्लेटफॉर्म।
Placeबेहरोर, राजस्थान: ड्रोन और एंटी-ड्रोन तकनीक के लिए प्रस्तावित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (Center of Excellence) का स्थल।
Factयह पहल छह प्रमुख हवाई अड्डों पर फेशियल रिकग्निशन कैमरों और देशव्यापी सर्विलांस फीड को कवर करती है।
Mains angle
Q. आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने में डेटा फ्यूजन और फेशियल रिकग्निशन (चेहरा पहचानने वाली) तकनीक की भूमिका का विश्लेषण कीजिए, साथ ही व्यक्तिगत गोपनीयता और डेटा सुरक्षा से संबंधित चिंताओं के संदर्भ में भी चर्चा कीजिए।
Privacy-Security Paradox: Balancing the right to privacy under Article 21 with the state's obligation to ensure public safety.
Technological Asymmetry: The need for robust anti-drone frameworks to counter evolving non-traditional security threats in sensitive zones.
Keywords: Data Fusion · Surveillance · Internal Security · NATGRID · Privacy Rights · Real-time Monitoring
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री मोदी ने 21 जून, 2026 को कोलकाता में तीन नए नौसैनिक जहाजों का लोकार्पण किया, जो समुद्री जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों को रेखांकित करता है।
कमीशन की गई नौकाओं में INS Dunagiri (स्टील्थ फ्रिगेट), INS Sanshodhak (सर्वेक्षण पोत) और INS Agray (एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटरक्राफ्ट) शामिल हैं। समुद्री क्षमताओं और घरेलू विनिर्माण को सुदृढ़ करनेके सरकारी पहल के हिस्से के रूप में, इन नौकाओं का कमीशनिंग कोलकाता में संपन्न हुआ।
Prelims pointers (4)
FactINS Dunagiri: एक स्टील्थ फ्रिगेट जिसे 21 जून, 2026 को कमीशन किया गया।
FactINS Sanshodhak: एक सर्वेक्षण पोत (survey vessel) जिसे 21 जून, 2026 को कमीशन किया गया।
FactINS Agray: एक एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटरक्राफ्ट जिसे 21 जून, 2026 को कमीशन किया गया।
Postप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में इन जहाजों का कमीशनिंग किया।
Mains angle
Q. रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' के महत्व और भारत की समुद्री सुरक्षा एवं रणनीतिक स्वायत्तता पर इसके निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
Strategic autonomy: Reducing dependence on foreign OEMs for critical naval components and stealth technologies
Industrial base expansion: Transitioning from a primary importer to a manufacturing hub for high-tech maritime assets
Maritime security: Enhancing shallow water capabilities to counter asymmetric threats in the Indian Ocean Region
चर्चा में क्यों: गृह मंत्रालय (MHA) ने सुरक्षा संरचना को मानकीकृत करनेके उद्देश्य से जम्मू और कश्मीर की पांच अतिरिक्त जेलों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की तैनाती की घोषणा की है।
CISF की तैनाती कठुआ स्थित एक उच्च-सुरक्षा वाले कारागार तथा जम्मू, अनंतनगर, कुपवाड़ा और बारामुल्ला के जिला जेलों में की जाएगी। यह कदम क्षेत्र की जटिल सुरक्षा चुनौतियों के समाधान हेतु केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा शुरू किया गया है।
Prelims pointers (3)
BodyCISF: गृह मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF)।
Placeकठुआ, अनंतनाग, कुपवाड़ा और बारामुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के जिले हैं।
Factयह तैनाती UT में कुल पांच अतिरिक्त सुधारात्मक सुविधाओं (correctional facilities) को कवर करती है।
Mains angle
Q. संवेदनशील क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए जेल प्रबंधन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) की तैनाती के महत्व पर चर्चा कीजिए।
Standardization of security: Uniformity in protocols across high-security and district jails to prevent escapes and radicalization
Operational synergy: Integration of CAPF expertise to manage complex security threats in volatile geographical zones
Human rights balance: Ensuring rigorous security protocols do not infringe upon the fundamental rights of inmates
Keywords: Internal Security · Standardized Security Architecture · Correctional Facilities · Rule of Law · Ministry of Home Affairs
चर्चा में क्यों: Asia/Pacific Group (APG) 2025 की रिपोर्ट में दक्षिण-पूर्व एशिया को मानव तस्करी और जबरन श्रम द्वारा संचालित साइबर धोखाधड़ी (cyber scam) गतिविधियों के एक प्रमुख केंद्र के रूप में रेखांकित किया गया है।
APG वार्षिक टिपोलॉजी रिपोर्ट 2025 दक्षिण-पूर्व एशिया को ऑनलाइन धोखाधड़ी के एक प्रमुख केंद्र के रूप में पहचानती है, जिससे प्रतिवर्ष अरबों डॉलर का राजस्व उत्पन्न होता है। वर्ष 2022 से, भारत सरकार ने इस क्षेत्र के साइबर दासता केंद्रों से 6,998 भारतीयों को मुक्त कराया है।
Prelims pointers (4)
BodyNIA (National Investigation Agency): भारत की प्राथमिक आतंकवाद-विरोधी और साइबर-अपराध जांच संस्था।
Fact2022 से अब तक साइबर गुलामी केंद्रों से 6,998 भारतीयों को बचाया गया है।
FactAPG (Asia/Pacific Group): वित्तीय अपराध पर वार्षिक 'टाइपोलॉजीज रिपोर्ट' (Typologies Report) जारी करने वाला क्षेत्रीय निकाय।
S&Tक्रिप्टोकरेंसी और Hawala नेटवर्क साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त धन को लॉन्ड्रिंग करने के प्राथमिक तंत्र हैं।
Mains angle
Q. दक्षिण-पूर्व एशिया में मानव तस्करी और साइबर अपराध के बीच अंतर्संबंधों की चर्चा कीजिए। भारत इस बहु-आयामी पार-राष्ट्रीय साइबर-दासता (cyber-slavery) से निपटने के लिए अपने बहु-एजेंसी ढांचे को किस प्रकार सुदृढ़ कर सकता है? विश्लेषण कीजिए।
Transnational enforcement gap: Lack of unified extradition and data-sharing protocols between India and Southeast Asian nations.
Financial opacity: Use of decentralized cryptocurrencies and informal Hawala channels complicates the tracing of illicit proceeds.
Labor exploitation: Debt-bondage mechanisms used by syndicates to coerce victims into forced cyber-labor.
चर्चा में क्यों: लेफ्टिनेंट जनरल धीराज सेठ को 30 जून, 2026 को जनरल उपेन्द्र द्विवेदी के उत्तराधिकारी के रूप में 31वें थल सेनाध्यक्ष (COAS) के रूप में नियुक्त किया गया है।
लेफ्टिनेंट जनरल धीराज सेठ आर्मर्ड कॉर्प्स से थल सेना प्रमुख के पद पर नियुक्त होने वाले सातवें अधिकारी हैं। ऐतिहासिक रूप से, भारत के थल सेना प्रमुखों में से अधिकांश की नियुक्ति इन्फेंट्री से हुई है, जिसके बाद आर्टिलरी कॉर्प्स और इंजीनियर्स कॉर्प्स का स्थान आता है।
Prelims pointers (3)
Postलेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ: 30 जून, 2026 तक 31वें सेना प्रमुख (COAS) होंगे।
Factआर्मर्ड कॉर्प्स: इस कॉर्प्स से केवल 7वें अधिकारी COAS बने हैं।
Factऐतिहासिक वितरण: COAS के अधिकांश पदों पर इन्फैंट्री (Infantry) का वर्चस्व रहा है, इसके बाद आर्टिलरी (Artillery) (5) और इंजीनियर्स (Engineers) (1) का स्थान आता है।
Mains angle
Q. बहुध्रुवीय विश्व में भारत की आंतरिक सुरक्षा और रणनीतिक स्थिति को बनाए रखने में थल सेनाध्यक्ष की भूमिका के महत्व पर चर्चा कीजिए।
Strategic leadership: Ensuring seamless transition of command to maintain continuity in high-readiness military posture
Modernization requirements: Integrating advanced technology into traditional corps structures to counter evolving asymmetric threats
Keywords: Command and Control · Strategic Continuity · Military Modernization · Operational Readiness · Defense Leadership
चर्चा में क्यों: NIA, मणिपुर पुलिस और CRPF ने मणिपुर में एक समन्वित कार्रवाई करते हुए चोरी, हत्या और सुरक्षा बलों पर हमले के आरोप में अरमबाई टेन्गगोल समूह के सदस्यों सहित 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।
इस अभियान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), मणिपुर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के मध्य बहु-एजेंसी समन्वय शामिल था। गिरफ्तारियां PNB बैंक डकैती, हथियारों की लूट और अपहरण सहित विभिन्न अपराधों से जुड़ी थीं।
Prelims pointers (3)
BodyNIA: National Investigation Agency भारत में आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन की प्राथमिक एजेंसी है।
BodyCRPF: Central Reserve Police Force, गृह मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है।
Factमणिपुर के कई जिलों में समन्वित छापेमारी के दौरान 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
Mains angle
Q. पूर्वोत्तर भारत में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों और संगठित अपराध एवं उग्रवाद पर अंकुश लगाने में बहु-एजेंसी समन्वय की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
Intelligence gap: Difficulty in tracking clandestine networks and non-state actors across difficult terrains
Jurisdictional friction: Coordination hurdles between State Police, Central Armed Police Forces, and federal agencies
Community dynamics: Balancing security measures with the socio-cultural sensitivities of local ethnic groups
Keywords: Internal Security · Multi-agency coordination · Counter-terrorism · Organized crime · Law and order
चर्चा में क्यों: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) के माध्यम से अनधिकृत सीमा पार धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान कर FEMA का उल्लंघन करने के कथित आरोप में बेंगलुरु स्थित छह क्रिप्टो फर्मों पर छापेमारी की।
ED की जाँच में पाँच विशिष्ट कंपनियों (Transak, Carretx, Mokshagna, Buyhatke, और Abhibha) पर RBI के अधिकार क्षेत्र के उल्लंघन का आरोप है। यह जाँच उस कार्यप्रणाली (modus operandi) पर केंद्रित है, जिसके अंतर्गत ग्राहकों की जमा राशि को VDAs में परिवर्तित कर अनिवार्य FIRCs (Foreign Inward Remittance Certificates) के बिना अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की जाती है।
Prelims pointers (4)
Bodyप्रवर्तन निदेशालय (ED): धन शोधन (money laundering) और FEMA उल्लंघनों की जांच करने वाली प्राथमिक एजेंसी।
FactFEMA: Foreign Exchange Management Act, 1999, भारत के बाहर भारतीय मुद्रा या परिसंपत्तियों से जुड़े सभी लेनदेन को विनियमित करता है।
S&TVirtual Digital Assets (VDAs): इसमें क्रिप्टोकरेंसी और NFTs शामिल हैं; वर्तमान में ये कर कानूनों के अंतर्गत विनियमित हैं लेकिन इनके लिए व्यापक केंद्रीय बैंकिंग ढांचे का अभाव है।
FactFIRC: Foreign Inward Remittance Certificate कानूनी सीमा पार अंतर्देशीय प्रेषण (cross-border inward remittances) के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज है।
Mains angle
Q. वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) द्वारा उत्पन्न उन विनियामक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए जो अवैध सीमा पार धन प्रवाह को रोकने और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के अनुपालन को सुनिश्चित करने में बाधा उत्पन्न करती हैं।
Regulatory arbitrage: Exploitation of jurisdictional gaps between decentralized crypto protocols and centralized banking oversight.
AML/CFT risks: Use of VDAs to obscure the audit trail of funds, complicating the identification of ultimate beneficial owners.
चर्चा में क्यों: जम्मू और कश्मीर पुलिस ने किश्तवाड़ में आतंकवादियों को रसद सहायता और सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराने के कथित आरोप में वन विभाग के एक कर्मचारी और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
किश्तवाड़ जिले में आतंकी गतिविधियों को सुगम बनाने के आरोप में दो व्यक्तियों, तारिक अहमद गिनू और मोहम्मद इकबाल को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले की जांच भारतीय न्याय संहिता (BNS), अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA) और आर्म्स एक्ट के अंतर्गत लगाए गए आरोपों के आधार पर की जा रही है।
Prelims pointers (4)
BodyUAPA: Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, का उपयोग आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए किया जाता है।
Act / BillBNS: Bharatiya Nyaya Sanhita, भारतीय दंड संहिता (IPC) का स्थान लेने वाला नया आपराधिक कानून।
Placeकिश्तवाड़: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का एक जिला।
Factगिरफ्तारियां उन 'overground workers' (OGWs) को लक्षित करती हैं जो उग्रवादी समूहों को रसद संबंधी सहायता प्रदान करते हैं।
Mains angle
Q. संघर्ष क्षेत्रों में ओवरग्राउंड सपोर्ट नेटवर्क (overground support networks) को बेअसर करने में आने वाली चुनौतियों और ऐसे मॉड्यूल को ध्वस्त करने में आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
Institutional vulnerability: Risk of radicalization or coercion of government employees in high-conflict zones.
Intelligence gap: Difficulty in identifying clandestine hideouts and logistical nodes in rugged terrains.
Legal framework: Balancing stringent anti-terror laws like UAPA with procedural safeguards for accused individuals.
चर्चा में क्यों: केंद्र सरकार ने दिल्ली High Court के समक्ष तर्क दिया कि Telegram की संरचना साइबर अपराध और उग्रवादी गतिविधियों को सुगम बनाती है, और NEET परीक्षा के दौरान कानून-व्यवस्था की समस्याओं को रोकने के लिए अस्थायी प्रतिबंध की मांग की।
सॉलिसिटर जनरल ने टेलीग्राम को मैलवेयर वितरण और वित्तीय अपराधों से जोड़ने के लिए इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) के मूल्यांकन का हवाला दिया। सरकार ने तर्क दिया कि अपनी गोपनीयता विशेषताओं और समन्वित हमलों को सुगम बनाने की क्षमता के कारण यह मंच एक 'नए डार्क वेब' के रूप में कार्य करता है।
Prelims pointers (3)
BodyI4C: Indian Cyber Crime Coordination Centre साइबर अपराध प्रतिक्रिया के समन्वय के लिए एक नोडल एजेंसी है।
FactTelegram: एक क्लाउड-आधारित इंस्टेंट मैसेजिंग सेवा जो एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन और बड़े ग्रुप क्षमताओं के लिए जानी जाती है।
Postसॉलिसिटर जनरल: सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले उच्चतम पद के सरकारी वकील।
Mains angle
Q. भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने और साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के संदर्भ में एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
Regulatory Bottleneck: Difficulty in policing end-to-end encrypted platforms without compromising user anonymity or platform integrity.
Enforcement Gap: Technical limitations in identifying and neutralizing decentralized malware distribution networks and extremist cells.
Keywords: Cybersecurity · End-to-end encryption · National Security · Digital Sovereignty · Law and Order
चर्चा में क्यों: मणिपुर के कांगपोकपी, चुराचांदपुर और थोबल जिलों में हिंसक विरोध प्रदर्शनों और नागरिक हताहतों पर परस्पर विरोधी रिपोर्टों के बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान (cordon and search operations) को तेज कर दिया है।
पुलिस महानिदेशक (DGP) मुकेश सिंह मणिपुर में सुरक्षा संचालन की निगरानी कर रहे हैं। 16 जून को हेंगलप उप-मंडल में आयोजित एक सुरक्षा अभियान के संबंध में असम राइफल्स और स्थानीय विधायक ने परस्पर विरोधी विवरण प्रस्तुत किए हैं।
Prelims pointers (3)
BodyAssam Rifles: एक Central Armed Police Force (CAPF) जो मुख्य रूप से आंतरिक सुरक्षा और उग्रवाद विरोधी अभियानों के लिए उत्तरदायी है।
Placeमणिपुर के कांगपोकपी, चुराचंदपुर और थोबल: वे जिले जहाँ वर्तमान में महत्वपूर्ण आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ अनुभव की जा रही हैं।
PostDirector General of Police (DGP): किसी राज्य के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी, जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं।
Mains angle
Q. पूर्वांचल में आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन के दौरान नागरिक अधिकारों और मानवाधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
Accountability gap: Lack of transparent, independent oversight mechanisms for civilian casualties during security operations.
Trust deficit: Erosion of public confidence in security forces leading to heightened communal and ethnic tensions.
Keywords: Internal Security · Counter-insurgency · Civil Liberties · Rule of Law · Human Rights · Conflict Resolution
चर्चा में क्यों: एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (ATS) ने भोपाल में एक व्यक्ति को 'लोन वुल्फ' (lone wolf) हमलावर के रूप में तैयार किए जाने के कारण गिरफ्तार किया है, जो ऑनलाइन कट्टरपंथ की ओर बढ़ते रुझान और विदेशी नेटवर्कों द्वारा एन्क्रिप्टेड ऐप्स के उपयोग को रेखांकित करता है।
ATS की जांच ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार के संदिग्धों को एक ही ग्रूमिंग नेटवर्क से जोड़ा है। वर्तमान में, भोपाल सेंट्रल जेल में 71 संदिग्ध आतंकवादियों को कैद किया गया है, जो शहर में आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों के आवर्ती रुझान को दर्शाता है।
Prelims pointers (3)
BodyATS: Anti-Terrorism Squad भारत में राज्य-स्तरीय एक विशेष पुलिस इकाई है।
Factवर्तमान जांच के अनुसार, भोपाल सेंट्रल जेल में वर्तमान में 71 संदिग्ध आतंकवादी बंद हैं।
S&Tएन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स को गुप्त संचार और कट्टरपंथ के प्राथमिक साधनों के रूप में पहचाना गया है।
Mains angle
Q. 'लोन वुल्फ' कट्टरपंथ से उत्पन्न चुनौतियों और भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कमजोर करने में एन्क्रिप्टेड संचार की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
Technological hurdle: Difficulty in monitoring end-to-end encrypted platforms without compromising individual privacy rights.
Psychological vulnerability: Exploitation of socio-economic grievances by overseas networks to recruit isolated individuals.
Jurisdictional complexity: Coordinating inter-state intelligence sharing between Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, and Bihar.
Keywords: Lone wolf · Online radicalization · Encrypted communication · Internal security · Counter-terrorism
चर्चा में क्यों: J&K पुलिस ने पाकिस्तान स्थित सिंडिकेट्स और ISI हैंडलर्स से जुड़े एक अंतर-राज्यीय नार्को-आतंकवाद मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो नशीले पदार्थों और सीमा पार आतंकवाद के बीच के गठजोड़ को उजागर करता है।
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान स्थित एक सिंडिकेट से जुड़े अमृतसर के तीन नशीले पदार्थों के आपूर्तिकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के दौरान एक AK-47 राइफल, एक पिस्तौल और कथित तौर पर पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से लाए गए 500 ग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं।
Prelims pointers (3)
Factजब्त किए गए नशीले पदार्थों और हथियारों में एक AK-47 राइफल और 500 ग्राम नशीले पदार्थ शामिल थे।
Placeसंदिग्धों को पंजाब के अमृतसर में पकड़ा गया।
S&Tड्रोन को सीमा पार नशीले पदार्थों की तस्करी के प्राथमिक वितरण तंत्र के रूप में पहचाना गया है।
Mains angle
Q. क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी और सीमा पार आतंकवाद के बीच बढ़ते गठजोड़ का विश्लेषण कीजिए। इन खतरों का मुकाबला करने के लिए भारत अपनी समुद्री और हवाई सीमाओं को किस प्रकार सुदृढ़ कर सकता है? चर्चा कीजिए।
Technological asymmetry: Use of low-cost drones to bypass traditional border surveillance and physical barriers.
Intelligence gap: Difficulty in mapping decentralized, inter-state narco-terror modules operating across state lines.
Policy trade-off: Balancing stringent border security measures with the socio-economic realities of border-adjacent populations.
चर्चा में क्यों: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने सिंथेटिक दवाओं के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले प्रीकर्सर रसायनों के विचलन को रोकने के लिए गुजरात में एक स्वैच्छिक आचार संहिता (Voluntary Code of Conduct) शुरू की है।
NCB ने संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्टिंग में उद्योग भागीदारों को शामिल करने के उद्देश्य से अहमदाबाद में यह पहल शुरू की है। यह कदम सूरत के उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई के बाद उठाया गया है, जिन्हें मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका को फेंटानिल (Fentanyl) के अग्रदूतों (precursors) की तस्करी करने के कारण अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित किया गया था।
Prelims pointers (3)
BodyNarcotics Control Bureau (NCB): भारत में NDPS Act के प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार प्राथमिक एजेंसी।
FactFentanyl: एक शक्तिशाली सिंथेटिक ओपियोइड जिसके प्रीकर्सर्स (precursors) को आपराधिक नेटवर्क द्वारा अवैध निर्माण के लिए तेजी से लक्षित किया जा रहा है।
Placeगुजरात का सूरत: इसे एक ऐसे केंद्र के रूप में पहचाना गया है जहाँ व्यक्तियों पर precursor तस्करी के लिए अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए गए थे।
Mains angle
Q. भारत में सिंथेटिक ड्रग्स के अवैध निर्माण को रोकने के लिए पूर्ववर्ती रसायनों (precursor chemicals) के विनियामक तंत्र में आने वाली चुनौतियों और इस दिशा में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (public-private partnerships) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
Regulatory loophole: Difficulty in monitoring dual-use chemicals that have legitimate industrial applications vs illicit drug synthesis.
Intelligence gap: Need for real-time reporting mechanisms between chemical manufacturers and law enforcement to detect diversion.
Transnational nexus: Complexity of tracking precursor movement across borders to international markets like Mexico and the US.
चर्चा में क्यों: भारत सरकार ने राष्ट्रीय संप्रभुता से संबंधित IT कानून के प्रावधानों का हवाला देते हुए, छात्र परीक्षा धोखाधड़ी और प्रश्नपत्रों की चोरी को रोकने के लिए Telegram ऐप को ब्लॉक कर दिया है।
सरकार ने ऑनलाइन साइटों तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम के प्रावधानों का हवाला दिया। विशिष्ट धोखाधड़ी वाली सामग्री को हटाने के पिछले प्रयासों के विफल होने के पश्चात, इस कदम को 'अंतिम विकल्प' के रूप में वर्णित किया गया।
Prelims pointers (3)
BodyTelegram: एक क्लाउड-आधारित इंस्टेंट मैसेजिंग सेवा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म।
Act / BillInformation Technology Act, 2000: भारत में ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
Factइस ब्लॉक को विशेष रूप से राष्ट्रीय परीक्षाओं में 'पेपर लीक' और 'उम्मीदवारों के साथ धोखाधड़ी' की समस्या के समाधान के लिए लागू किया गया था।
Mains angle
Q. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को अक्षुण्ण रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
Regulatory friction: Balancing the right to privacy and free speech against the state's duty to prevent organized cyber-enabled fraud.
Legal ambiguity: Determining the threshold of 'sovereignty and integrity' as a justification for broad platform-wide blocking.
Keywords: Cybersecurity · Freedom of Speech · Information Technology Act · Digital Sovereignty · Content Moderation
चर्चा में क्यों: भारतीय सेना ने सैन्य परंपराओं के आधुनिकीकरण और औपनिवेशिक काल की प्रथाओं को समाप्त करनेके उद्देश्य से 'Army Uniforms–2026' नीति का अनावरण किया है।
नई नीति अंतर-संचालनीयता (interoperability) को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से थल सेना, नौसेना और वायु सेना के मध्य एक समान 'यूनिफॉर्म नंबरिंग स्कीम' (Uniform Numbering Scheme) लागू करती है। इसमें औपचारिक नागरिक परिधान के साथ पारंपरिक 'बंदी जैकेट' को सम्मिलित किया गया है तथा 'मेस ड्रेस नंबर 5 और 6' में संशोधन किए गए हैं।
Prelims pointers (3)
Bodyभारतीय सेना, रक्षा मंत्रालय (MoD) का एक घटक है।
Factनए ड्रेस नियमों का आधिकारिक शीर्षक 'Army Uniforms–2026' है।
Factयह नीति सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए एक समान Uniform Numbering Scheme पेश करती है।
Mains angle
Q. सैन्य परंपराओं और वर्दी के आधुनिकीकरण किस प्रकार भारत की राष्ट्रीय पहचान और आंतरिक सुरक्षा दृष्टिकोण के विकास को प्रतिबिंबित करते हैं, इस पर चर्चा कीजिए।
Interoperability enhancement: Standardized numbering schemes to streamline joint-service operations and logistics.
De-colonialization of symbols: Removing colonial-era terminology to align military identity with contemporary Indian values.
Cultural integration: Incorporating traditional attire like the Bandi Jacket into formal military and civil dress codes.
Keywords: Interoperability · De-colonialization · National Identity · Military Modernization · Joint Services
चर्चा में क्यों: भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना ने NDA के 148वें कोर्स से पहली 17 महिला कैडेटों को अधिकारियों के रूप में कमीशन किया है, जो लैंगिक समावेश की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
इस कमीशनिंग में भारतीय सेना में 9, भारतीय नौसेना में 3 और भारतीय वायु सेना में 5 महिला अधिकारियों को शामिल किया गया। ये अधिकारी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) के 148वें पाठ्यक्रम का हिस्सा थीं।
Prelims pointers (3)
FactNDA के 148वें कोर्स से 17 महिला कैडेट्स को अधिकारियों के रूप में कमीशन किया गया।
Factविभाजन: 9 Army, 3 Navy और 5 Air Force अधिकारी।
BodyNDA (National Defence Academy) भारतीय सशस्त्र बलों के अधिकारी कैडेट्स के लिए प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है।
Mains angle
Q. लैंगिक समानता और राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं के संदर्भ में भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं के एकीकरण के महत्व पर चर्चा कीजिए।
Institutional shift: Transition from 'ad-hoc' roles to permanent commissioned officer status for women.
Operational parity: Balancing gender-neutral recruitment with specialized combat roles and physical requirements.
Societal impact: Breaking traditional gender barriers in high-security and high-risk public service roles.
Keywords: Gender Inclusion · Gender Parity · Armed Forces Reform · National Defence Academy · Commissioned Officers
चर्चा में क्यों: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे की सुरक्षा हेतु 'मिशन सुदर्शन चक्र' की घोषणा की है, जो एक बहु-स्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली है और इसे 2025 तक कार्यात्मक बनाया जाएगा।
मिशन सुदर्शन चक्र एक बहु-स्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली है, जिसे सैन्य और नागरिक बुनियादी ढांचे दोनों की सुरक्षा हेतु निर्मित किया गया है। इसका विकास मुख्य रूप से रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय सुरक्षा लचीलेपन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
Prelims pointers (3)
S&Tमिशन सुदर्शन चक्र: एक बहु-स्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली जिसे 2025 तक चालू किया जाना है।
BodyDRDO (Defence Research and Development Organisation): भारत की मिसाइल और रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार एजेंसी।
FactAkash और BrahMos: भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी के सफल उदाहरणों के रूप में स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों का उल्लेख किया गया है।
Mains angle
Q. बदलते हुए हवाई खतरों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता प्राप्त करने में स्वदेशी मिसाइल रक्षा प्रणालियों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
Technological sovereignty: Reducing reliance on foreign components for critical missile defence components and sensors
Infrastructure protection: Balancing the security of high-value civil assets against potential kinetic threats
चर्चा में क्यों: जनरल उपेन्द्र द्विवेदी के उत्तराधिकारी के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को सेना प्रमुख (COAS) के रूप में नियुक्त किया गया है।
लेफ्टिनेंट जनरल धीराज सेठ का चार दशकों का करियर है, जिसमें उन्होंने बख्तरबंद रेजिमेंटों और आंतरिक सुरक्षा बलों (counter-insurgency forces) की कमान संभाली है। उन्होंने पूर्व में सुदर्शन चक्र कोर की कमान संभाली थी और बल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्टाफ नियुक्तियों पर कार्य किया है।
Prelims pointers (3)
Postमुख्य सेनाध्यक्ष (COAS): भारतीय सेना के सर्वोच्च पद के अधिकारी, जिनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।
Factजनरल उपेन्द्र द्विवेदी का COAS के रूप में कार्यकाल 30 जून, 2024 को समाप्त हो रहा है।
Factसुदर्शन चक्र कॉर्प्स: भारतीय सेना संरचना के भीतर एक विशिष्ट कॉर्प्स।
Mains angle
Q. समकालीन सुरक्षा परिदृश्य में भारतीय सेना के नेतृत्व में आधुनिकीकरण और आंतरिक सुरक्षा/आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञता के महत्व पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: असम कैबिनेट ने अवैध प्रवासियों द्वारा आधार के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से वयस्कों (18+ वर्ष) के लिए आधार नामांकन के कड़े नियमों को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत अतिरिक्त सत्यापन की आवश्यकता होगी।
असम कैबिनेट ने यह अधिदेश दिया है कि 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए आधार नामांकन हेतु अतिरिक्त सत्यापन प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य होगा। निगरानी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, इन सत्यापित मामलों के लिए उपायुक्तों (Deputy Commissioners) को अनुमोदन प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है।
Prelims pointers (3)
BodyAadhaar का प्रबंधन Unique Identification Authority of India (UIDAI) द्वारा किया जाता है।
Postडिप्टी कमिश्नर (DCs) असम के एक जिले के प्राथमिक प्रशासनिक प्रमुख होते हैं।
Factनया नियम विशेष रूप से अतिरिक्त सत्यापन के लिए 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को लक्षित करता है।
Mains angle
Q. आधार-लिंक्ड सत्यापन के संदर्भ में, सीमा सुरक्षा के लिए राज्य की आवश्यकता और पहचान एवं निजता के अधिकार के प्रति व्यक्ति के अधिकारों के बीच संतुलन का विश्लेषण कीजिए।
Identity integrity: Balancing the prevention of fraudulent entries by illegal immigrants with the right to documentation
Administrative bottleneck: Potential delays in service delivery due to mandatory Deputy Commissioner-level verification
Data privacy: Risks of increased state surveillance and scrutiny during the additional verification process
चर्चा में क्यों: ज़ोजिला सुरंग निर्माण में हुई इस महत्वपूर्ण प्रगति का स्वागत किया गया है, क्योंकि यह लद्दाख और कश्मीर के बीच वर्षभर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और 50 वर्षों की मांग को पूरा करेगी।
ज़ोजिला सुरंग लद्दाख को कश्मीर से जोड़ती है और इसे सभी मौसमों में सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए निर्मित किया गया है। भारी हिमपात के कारण उत्पन्न सीमाओं को देखते हुए, 1999 के कारगिल संघर्ष के दौरान इसे एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा आवश्यकता के रूप में पहचाना गया था।
Prelims pointers (3)
Placeज़ोजिला सुरंग: लद्दाख को कश्मीर से जोड़ती है।
Factपरियोजना की स्थिति: वर्षभर की कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।
Factऐतिहासिक संदर्भ: 1999 के कारगिल संघर्ष के दौरान सड़क पहुंच के लिए महत्वपूर्ण।
Mains angle
Q. यह विश्लेषण कीजिए कि ज़ोजिला सुरंग जैसी रणनीतिक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं सीमावर्ती क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, दोनों को किस प्रकार सुदृढ़ करती हैं?
Logistical resilience: Mitigating seasonal isolation to ensure rapid troop mobilization during winter
Economic integration: Reducing transit costs and time for remote Himalayan trade corridors
चर्चा में क्यों: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने ₹52,976 करोड़ के साइबर धोखाधड़ी के नुकसान पर चिंता व्यक्त की है और 'डिजिटल अरेस्ट' घोटालों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की मांग की है, जो मनोवैज्ञानिक आघात और मानवाधिकारों के उल्लंघन का कारण बनते हैं।
NHRC की रिपोर्ट के अनुसार, साइबर धोखाधड़ी के कुल नुकसान का लगभग 8% हिस्सा 'डिजिटल अरेस्ट' घोटालों से संबंधित है। CBI ने यह स्पष्ट किया है कि ये व्यापक स्तर के घोटाले अक्सर दक्षिण-पूर्वी एशिया से उत्पन्न होते हैं और इनमें मयूर खातों (mule accounts), दूरसंचार बुनियादी ढांचे और मानव तस्करी के नेटवर्क का उपयोग किया जाता है।
Prelims pointers (5)
FactNHRC द्वारा चिन्हित कुल साइबर धोखाधड़ी के नुकसान: ₹52,976 करोड़।
Fact'डिजिटल अरेस्ट' घोटालों के कारण होने वाले नुकसान का प्रतिशत: 8%।
BodyNHRC: National Human Rights Commission (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग)।
BodyTRAI: Telecom Regulatory Authority of India।
Placeबड़े पैमाने पर डिजिटल अरेस्ट स्कैम की उत्पत्ति: Southeast Asia।
Mains angle
Q. 'डिजिटल अरेस्ट' जैसे साइबर-सक्षम घोटालों को विनियमित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और संवेदनशील आबादी को मनोवैज्ञानिक एवं वित्तीय शोषण से बचाने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
Regulatory gap: Lack of oversight on over-the-top (OTT) communication platforms for fraud monitoring
Transnational complexity: Difficulty in policing mule accounts and human trafficking networks originating from Southeast Asia
Victim protection: Need for specialized psychological support and faster grievance redressal for senior citizens
Keywords: Cyber-enabled fraud · Digital arrest · Human rights violations · Mule accounts · Over-the-top (OTT) platforms · Vulnerable sections
चर्चा में क्यों: केंद्रीय गृह मंत्रालय और मणिपुर सरकार के साथ परामर्श के पश्चात, यूनाइटेड नागा काउंसिल (UNC) ने मणिपुर के सेनापति जिले में 27 दिनों तक बंधक बनाए गए 14 कुकी बंधकों को मुक्त कर दिया।
अध्यक्ष न्गोर लोहो के नेतृत्व में यूनाइटेड नागा काउंसिल (UNC) ने मणिपुर के सेनापति जिले में 14 कुकी बंधकों की रिहाई की सुविधा प्रदान की। यह निर्णय लापता नागा बंधकों की स्थिति के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मणिपुर सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों के पश्चात लिया गया।
Prelims pointers (2)
Placeसेनापति जिला मणिपुर राज्य में स्थित है।
Fact27 दिनों तक बंधक बनाए रखने के बाद 14 Kuki बंधकों को रिहा कर दिया गया।
Mains angle
Q. भारत के संघर्ष-ग्रस्त क्षेत्रों में सांप्रदायिक संघर्षों के मध्यस्थता करने और मानवीय मानकों को सुनिश्चित करने में गैर-राज्य अभिकर्ताओं और नागरिक समाज समूहों की भूमिका की चर्चा कीजिए।
Humanitarian mediation: Role of non-state groups in upholding war ethics and international law
State-Civil Society coordination: Importance of Union Home Ministry assurances in de-escalating local hostilities
चर्चा में क्यों: SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में भारत का सैन्य व्यय $92.1 बिलियन तक पहुंच गया है, जो वैश्विक स्तर पर पांचवां स्थान है। साथ ही, रिपोर्ट में भारत और पाकिस्तान के बीच साइबर-सक्षम सैन्य संकट पर भी ध्यान आकर्षित किया गया है।
भारत ने वर्ष 2025 में अपनी सैन्य गतिविधियों पर 92.1 बिलियन डॉलर व्यय किए। वर्ष 2025 में वैश्विक सैन्य व्यय रिकॉर्ड 2.9 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 954 बिलियन डॉलर का व्यय किया गया। वर्ष 2026 की शुरुआत में नौ सबसे बड़े परमाणु हथियार संपन्न देशों के पास 12,187 परमाणु हथियार मौजूद थे।
Prelims pointers (4)
BodySIPRI: Stockholm International Peace Research Institute।
Factभारत का 2025 का सैन्य व्यय: $92.1 बिलियन।
Factवर्ष 2025 में वैश्विक सैन्य व्यय: $2.9 ट्रिलियन।
Factवर्ष 2025 में अमेरिकी सैन्य व्यय: $954 बिलियन।
Mains angle
Q. बढ़ते वैश्विक सैन्य व्यय और भारत-पाकिस्तान जैसे क्षेत्रीय संघर्षों में साइबर युद्ध के एकीकरण के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
Cyber-kinetic convergence: Integration of cyberattacks into conventional military doctrine complicates attribution and escalation management
Fiscal trade-offs: Balancing high defense outlays against domestic infrastructure and social development goals
Nuclear proliferation: Risks posed by the concentration of 12,187 warheads among nine states
चर्चा में क्यों: ओडिशा और छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से प्राप्त खुफिया जानकारी के आधार पर, एक माओवादी ठिकाने से हथियारों और विस्फोटकों का एक बड़ा भंडार बरामद किया है।
जब्ती में एक INSAS लाइट मशीन गन, दो INSAS राइफलें, टिफिन बम और IED शामिल थे। यह अभियान जिला स्वैच्छिक बल (DVF) और सीमा सुरक्षा बल (BSF) द्वारा संचालित किया गया था।
Prelims pointers (4)
FactINSAS: माओवादी डंप से बरामद की गई एक प्रकार की राइफल/लाइट मशीन गन।
BodyDVF: District Voluntary Force, ओडिशा की एक राज्य-स्तरीय अर्धसैनिक बल।
BodyBSF: Border Security Force, मलकानगिरी में खोज अभियान (search operation) में शामिल।
Placeमलकानगिरी: ओडिशा का वह जिला जहाँ Maoist डंप स्थित था।
Mains angle
Q. भारत में वामपंथी उग्रवाद को निष्प्रभावी करने में खुफिया-आधारित अभियानों और आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
Intelligence synergy: Leveraging surrendered insurgents to map clandestine logistics and weapon caches
Inter-agency coordination: Joint operations between state-level DVF and central BSF forces
Logistical disruption: Impact of seizing IED components on Maoist operational mobility
चर्चा में क्यों: तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों द्वारा संभावित मतदाता धोखाधड़ी की जांच के लिए केंद्रीय और राज्य एजेंसियां चुनाव आयोग (Election Commission of India) के साथ मिलकर कार्य कर रही हैं।
जांचकर्ताओं ने तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में कथित तौर पर मतदान करने वाले भारतीय मूल के लगभग 40 विदेशी नागरिकों के मामलों की पहचान की है। 23 अप्रैल के मतदान से पूर्व राज्य में आगमन करने वाले और दो से तीन दिनों के भीतर प्रस्थान करने वाले व्यक्तियों की पहचानकरने हेतु 'ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन' से परामर्श लिया जा रहा है।
Prelims pointers (4)
Factतमिलनाडु विधानसभा चुनावों में कथित तौर पर मतदान करने वाले भारतीय मूल के लगभग 40 विदेशी नागरिकों के मामलों का पता चला।
Placeयह जाँच 23 अप्रैल को आयोजित तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से संबंधित है।
BodyBureau of Immigration वह सरकारी निकाय है जो विदेशी नागरिकों के आगमन और प्रस्थान पर डेटा प्रदान करता है।
Bodyभारत निर्वाचन आयोग (ECI) मतदाता धोखाधड़ी की जांच के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहा है।
Mains angle
Q. भारत में गैर-नागरिकों द्वारा चुनावी धोखाधड़ी को रोकने और लोकतांत्रिक मतदान प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संस्थागत तंत्रों का विश्लेषण कीजिए।
Data integration: Need for real-time synchronization between Bureau of Immigration records and ECI voter rolls
Identity verification: Challenges in distinguishing between NRIs and foreign nationals of Indian origin during polling
Keywords: voter fraud · electoral integrity · Bureau of Immigration · law enforcement · identity verification
चर्चा में क्यों: वैश्विक सुरक्षा डेटा भारत-प्रशांत क्षेत्र में एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है, जिसमें यह रिपोर्ट किया गया है कि भारत ने 12 परमाणु हथियार तैनात किए हैं, जिनमें से कुछ को निवारक गश्त (deterrence patrols) के लिए प्रक्षेपक (launchers) के साथ जोड़ने की संभावना है।
यह विशेष रूप से भारत द्वारा 12 परमाणु युद्धक प्रक्षेपकों की तैनाती और चीन द्वारा अपने परमाणु शस्त्रागार के आधुनिकीकरण को रेखांकित करता है।
Prelims pointers (3)
Factभारत द्वारा तैनात किए गए परमाणु हथियारों की रिपोर्ट की गई संख्या: 12।
Factचीन और भारत को शांति काल के दौरान मिसाइलों पर वारहेड्स तैनात करने की क्षमता के लिए जाना जाता है।
Factरिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान अपनी नवजात परमाणु त्रय (nuclear triad) विकसित कर रहा है।
Mains angle
Q. इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में परमाणु वितरण प्रणालियों के आधुनिकीकरण और सक्रिय वारहेड तैनाती के क्षेत्रीय एवं वैश्विक सुरक्षा संरचनाओं पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
Escalation risk: Integration of active launchers with warheads reduces reaction times during deterrence patrols
Strategic shift: Transition from static storage to mobile/active deployment in the Indo-Pacific region
Arms race dynamics: Modernization of nuclear triads by regional powers complicating non-proliferation efforts
चर्चा में क्यों: रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 40% नशीले पदार्थों के तस्कर लाहौर और कसूर में केंद्रित हैं, जो भारत में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए एक प्राथमिक लॉन्चपैड के रूप में कार्य करते हैं।
तस्कर गतिविधियों में ड्रोन ड्रॉप, थल मार्ग और कंटेनर शिपमेंट का उपयोग किया जाता है। शफकत हुसैन बुट्ट जैसे प्रमुख व्यक्ति कथित तौर पर पाकिस्तान की ISI और दुबई एवं ऑस्ट्रेलिया में स्थित विदेशी केंद्रों के साथ संबंधों के माध्यम से अमृतसर सीमा को पार करने के लिए हेक्साकॉप्टर ड्रोन का प्रयोग करते हैं।
Prelims pointers (4)
Factपाकिस्तान के पंजाब के 40% ड्रग तस्कर लाहौर और कसूर जिलों में केंद्रित हैं।
Placeअवैध तस्करी के मार्ग लाहौर और कसूर से अमृतसर सीमा को लक्षित करते हैं।
S&THexacopter drones को विशेष रूप से सीमा पार नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के रूप में पहचाना गया है।
Factतस्कर नेटवर्क दुबई और ऑस्ट्रेलिया में विदेशी सुविधा नोड्स (facilitation nodes) बनाए रखते हैं।
Mains angle
Q. गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी से उत्पन्न चुनौतियों और ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में तकनीकी निगरानी की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
Intelligence gap: Difficulty in tracking clandestine drone-based smuggling across porous international borders
Transnational nexus: Complexity of dismantling smuggling syndicates with overseas facilitation nodes and political protection
Security-Development trade-off: Balancing border security measures with the socio-economic impact of narcotics on border regions
चर्चा में क्यों: SIPRI Yearbook 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, चीन और पाकिस्तान को लक्षित करने वाले आधुनिकीकरण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में भारत के परमाणु शस्त्रागार का विस्तार होकर लगभग 190 वारहेड्स तक हो गया है।
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) ने वर्ष 2026 की शुरुआत तक भारत के परमाणु आयुधों की संख्या लगभग 190 होने का अनुमान लगाया है। यह रिपोर्ट भारत की विश्व के पांचवें सबसे बड़े सैन्य व्ययकर्ता और प्रमुख हथियारों के दूसरे सबसे बड़े आयातक के रूप में स्थिति को रेखांकित करती है।
Prelims pointers (4)
BodySIPRI: Stockholm International Peace Research Institute।
Fact2026 की शुरुआत तक भारत के परमाणु शस्त्रागार में लगभग 190 वारहेड्स होने का अनुमान है।
Factभारत दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है।
Factभारत प्रमुख हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है।
Mains angle
Q. भारत के परमाणु आधुनिकीकरण कार्यक्रम के क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता और दक्षिण एशिया में 'विश्वसनीय न्यूनतम निवारण' (credible minimum deterrence) के सिद्धांत पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
Strategic signaling: Balancing long-range capabilities against China's nuclear expansion
Escalation management: Mechanisms to prevent nuclear confrontation during conventional military friction
Defense procurement: Impact of high import reliance on indigenous defense manufacturing
चर्चा में क्यों: CRPF के महानिदेशक जी.पी. सिंह ने मणिपुर में कानून-व्यवस्था बहाल करनेके उद्देश्य से नागरिक क्षेत्रों में हथियारों के साथ मौजूद व्यक्तियों को बेअसर करनेके लिए कर्मियों को निर्देश जारी किए।
CRPF के महानिदेशक, जी.पी. सिंह ने शनिवार को मणिपुर में कर्मियों के साथ आयोजित एक संवाद के दौरान ये निर्देश जारी किए। यह निर्देश सरकार द्वारा आयोजित उच्च-स्तरीय चर्चाओं के क्रम में दिए गए हैं, जिनका उद्देश्य राज्य की स्थिति में 1-1.5 वर्षों के भीतर आमूलचूल परिवर्तन लाना है।
Prelims pointers (3)
PostG.P. Singh, Central Reserve Police Force (CRPF) के महानिदेशक हैं।
FactCRPF को मणिपुर की स्थिति में 1-1.5 वर्षों के भीतर सुधार की उम्मीद है।
Placeमणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है।
Mains angle
Q. मणिपुर में नागरिक बहुल क्षेत्रों में बल प्रयोग के संतुलन के साथ आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने और सांप्रदायिक सद्भाव बहाल करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
Operational dilemma: Balancing the 'neutralization' of armed miscreants with the protection of civilian rights
चर्चा में क्यों: मणिपुर के उखरुल जिले में न्यू हेवन में एक अनधिकृत चौकी की स्थापना के विरोध में प्रदर्शन कर रही नागा महिलाओं पर असम राइफल्स के कर्मियों द्वारा आंसू गैस छोड़ी गई।
इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व 'काथो कतमनाओ लोंग', 'काथो लोंग' और 'काथो महिला समन्वय समिति' सहित स्थानीय संगठनों द्वारा किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि इस चौकी की स्थापना बिना सहमति के की गई थी और यह ग्राम प्राधिकरण की निर्धारित प्रक्रियाओं का उल्लंघन करती है।
Prelims pointers (2)
Placeउखरुल जिला: मणिपुर राज्य का एक जिला।
Factन्यू हेवन (New Heaven): वह विशिष्ट स्थान जहाँ विवादित चौकी स्थापित की गई थी।
Mains angle
Q. संघर्ष-प्रवण क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के साथ-साथ स्वदेशी अधिकारों और स्थानीय शासन प्रोटोकॉल के संरक्षण को सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
Governance friction: Conflict between central security deployments and traditional village authority procedures
Human rights concerns: Use of non-lethal force against civilian protesters in sensitive zones
Identity politics: Impact of security infrastructure on the socio-cultural fabric of Naga communities
Keywords: Internal Security · Indigenous Rights · Civilian Protest · Conflict Resolution · Village Governance
चर्चा में क्यों: डीक्लासिफाइड ब्रिटिश दस्तावेजों से यह खुलासा हुआ है कि एक ब्रिटिश सैन्य सलाहकार ने चेतावनी दी थी कि भारत की 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' की प्रारंभिक रणनीति 'एक अखरोट को तोड़ने के लिए हथौड़े' के समान थी और उन्होंने अचानक हेलीकॉप्टर के माध्यम से प्रवेश करने हेतु एक सामरिक बदलाव का सुझाव दिया था।
दस्तावेज़ों से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय अधिकारियों के अनुरोध पर फरवरी 1984 में एक ब्रिटिश सैन्य सलाहकार ने भारत का दौरा किया था। यद्यपि ब्रिटेन ने प्रारंभ में परामर्श और सहायता की पेशकश की थी, तथापि भारत ने अंततः प्रत्यक्ष आक्रमण की रणनीति को कार्यान्वित किया।
Prelims pointers (3)
Factऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में हुआ था।
Postफरवरी 1984 में ब्रिटिश सैन्य सलाहकार ने भारत को सामरिक सलाह प्रदान की।
Factभारत ने प्रस्तावित सरप्राइज हेलीकॉप्टर इंसर्शन के बजाय फ्रंटल असॉल्ट रणनीति को चुना।
Mains angle
Q. ऑपरेशन ब्लू स्टार के ऐतिहासिक संदर्भ को एक केस स्टडी के रूप में उपयोग करते हुए, आंतरिक सुरक्षा अभियानों में सैन्य सिद्धांत के सामरिक और रणनीतिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
Tactical friction: Discrepancy between external advisory recommendations and domestic operational command
Operational fallout: High casualty rates resulting from frontal assault strategies versus surprise insertion tactics