यूपीएससी सिविल सेवा GS3 (अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा) के आंतरिक सुरक्षा भाग से जुड़ी हर ख़बर, परीक्षा के नज़रिए से: चर्चा में क्यों, पृष्ठभूमि, प्रीलिम्स के तथ्य, अभ्यास प्रश्न और मेन्स प्रश्न। अब तक 475 नोट्स, रोज़ अपडेट।
चर्चा में क्यों: जम्मू और कश्मीर की राज्य जांच एजेंसी (SIA) ने 2013 के ह्यगम आतंकी हमले में भूमिका निभाने के कारण हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी इम्तियाज अहमद कंदू के विरुद्ध इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस प्राप्त किया है।
SIA ने 11 जुलाई, 2026 को इम्तियाज अहमद कन्दू के विरुद्ध नोटिस प्राप्त किया। कन्दू 2013 के ह्यगम हमले और हथियारों की तस्करी एवं नार्को-आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित दस अन्य मामलों में वांछित है।
Prelims pointers (4)
BodyInterpol Red Corner Notice: एक देश द्वारा दूसरे देश को जारी किया गया अनुरोध, जिसमें प्रत्यर्पण या अभियोजन के लिए वांछित व्यक्ति का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने की मांग की जाती है।
BodyState Investigation Agency (SIA): केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में अपराधों के लिए प्राथमिक जांच निकाय।
Factइतमीयाज़ अहमद कंदू हिज्बल मुजाहिदीन से जुड़े एक नामित आतंकवादी हैं।
Factह्यगम आतंकी हमला 2013 में हुआ था, जिसमें चार पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई थी।
Mains angle
Q. नारको-आतंकवाद और सीमा पार उग्रवाद के वैश्विक बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और इंटरपोल (Interpol) नोटिसों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
Narco-terror nexus: The symbiotic relationship between illicit drug trafficking and the financing of insurgent activities in border regions.
Intelligence sharing: Limitations in real-time data exchange between domestic agencies and international law enforcement bodies.
Keywords: Narco-terrorism · Extradition · Cross-border militancy · State Investigation Agency · Interpol Red Corner Notice
चर्चा में क्यों: दिल्ली उच्च न्यायालय ने परीक्षा संबंधी धांधली और अवैध सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए संपूर्ण Telegram ऐप को ब्लॉक करने के भारत सरकार के अधिकार को बरकरार रखा है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि सरकार उन संपूर्ण अनुप्रयोगों (applications) को अवरुद्ध कर सकती है जिनकी संरचना दुरुपयोग के प्रति संवेदनशील हो। यह निर्णय तकनीकी कंपनियों पर यह जिम्मेदारी डालता है कि वे केवल व्यक्तिगत पोस्टों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय, सक्रिय रूप से ऐसे प्लेटफॉर्म डिजाइन करें जो अवैध गतिविधियों को रोक सकें।
Prelims pointers (3)
BodyTelegram एक क्लाउड-आधारित इंस्टेंट मैसेजिंग सेवा है जो अपने एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन और बड़े ग्रुप क्षमताओं के लिए जानी जाती है।
Factदिल्ली उच्च न्यायालय ने आर्किटेक्चरल कमजोरियों (architectural vulnerabilities) के आधार पर रातों-रात पूरे ऐप्स को ब्लॉक करने की सरकार की शक्ति की पुष्टि की।
Postभारत सरकार, Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules के तहत ब्लॉकिंग शक्तियों का प्रयोग करती है।
Mains angle
Q. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और साइबर अपराधों को रोकने के लिए राज्य द्वारा एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करने की आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करने में निहित कानूनी और तकनीकी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
Regulatory friction: Conflict between end-to-end encryption privacy and the state's mandate to monitor illegal content.
Architectural accountability: Shift from reactive content moderation to proactive platform design requirements for tech intermediaries.
Jurisdictional hurdles: Difficulty in enforcing domestic blocking orders on global tech giants with decentralized server architectures.
चर्चा में क्यों: एक केंद्रीय समिति ने भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरे के आधार पर, IT Act की धारा 69A के अंतर्गत फिल्म 'सतलुज' पर लगाए गए प्रतिबंध को उचित ठहराया है।
दिलजीत दोसांझ अभिनीत चलचित्र 'सतलुज' को इसके विमोचन के पश्चात ZEE5 प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है। इस प्रतिबंध के लिए समिति का तर्क चलचित्र में मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खल्रा के चित्रण और एक 'असंतुलित' विमर्श पर आधारित है।
Prelims pointers (3)
Act / BillInformation Technology Act, 2000 की धारा 69A: सरकार को ऑनलाइन जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को ब्लॉक करने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार प्रदान करती है।
Bodyइलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY): IT Act के नियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय।
Factइस प्रतिबंध को विशेष रूप से राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता से संबंधित चिंताओं के आधार पर उचित ठहराया गया था।
Mains angle
Q. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करने की राज्य की शक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
Constitutional friction: Balancing Article 19(1)(a) freedom of expression against the 'reasonable restrictions' of national sovereignty.
Executive discretion: The lack of judicial oversight in the immediate blocking of content under Section 69A.
Narrative security: The challenge of regulating content that depicts sensitive historical figures or human rights issues.
Keywords: Sovereignty · Freedom of Speech · Section 69A · Digital Governance · National Integrity
चर्चा में क्यों: अंतर-विभागीय समिति (IDC) ने अलगाववाद को बढ़ावा देने से रोकनेके उद्देश्य से एक फिल्म और ZEE5 की सामग्री को हटाने का आदेश देने हेतु IT अधिनियम की धारा 69A का प्रयोग किया।
IDC ने संप्रभुता और अखंडता के लिए उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए फिल्म 'सतलुज' और ZEE5 की सामग्री के पायरेटेड संस्करणों को हटाने की सिफारिश की। यह कार्रवाई फिल्म द्वारा पंजाब के उग्रवाद काल के पक्षपाती चित्रण और अलगाववादी अभियानों को बढ़ावा देने की इसकी क्षमता के कारण की गई थी।
Prelims pointers (3)
Act / BillInformation Technology Act, 2000 की धारा 69A: राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सूचना तक सार्वजनिक पहुंच को ब्लॉक करने के लिए सरकार को निर्देश जारी करने का अधिकार प्रदान करती है।
Bodyइंटर-डिपार्टमेंटल कमेटी (IDC): एक निकाय जिसे राष्ट्रीय अखंडता के लिए संभावित खतरों के आधार पर सामग्री की समीक्षा करने का कार्य सौंपा गया है।
FactI&B मंत्रालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से फिल्म 'Satluj' को हटाने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया।
Mains angle
Q. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में डिजिटल सामग्री को विनियमित करने की राज्य की शक्ति के बीच संतुलन का विश्लेषण कीजिए।
Constitutional friction: Balancing Article 19(1)(a) with the 'reasonable restrictions' clause regarding public order and sovereignty.
Regulatory oversight: The procedural safeguards required under Section 69A to prevent arbitrary content censorship.
Digital sovereignty: Addressing the challenge of hosting and distributing separatist propaganda on global streaming platforms.
Keywords: National Security · Freedom of Expression · Digital Censorship · Sovereignty · Section 69A
चर्चा में क्यों: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को रोकनेके लिए अवैध प्रवास के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में होने वाली असामान्य जनसंख्या वृद्धि पर रिपोर्ट करने हेतु पुलिस अधीक्षकों (SPs) को निर्देशित किया।
सरकार ₹31,000 करोड़ की अनुमानित लागत से भारत-म्यांमार सीमा के 1,610 किलोमीटर हिस्से की घेराबंदी करने की योजना बना रही है। घुसपैठ और कट्टरपंथ के स्वरूपों का अध्ययन करने तथा उन्हें विफल करने के उद्देश्य से एक चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड और एक जनसांख्यिकीय मिशन प्रस्तावित किए जा रहे हैं।
Prelims pointers (4)
Factभारत-म्यांमार सीमा की 1,610 km लंबाई को घेराबंदी (fencing) किया जाएगा।
Factभारत-म्यांमार सीमा बाड़ लगाने की अनुमानित लागत: ₹31,000 करोड़।
Postअमित शाह: भारत के केंद्रीय गृह मंत्री।
Placeभारत-म्यांमार सीमा: भारत और म्यांमार द्वारा साझा।
Mains angle
Q. भारत की सरंध्र सीमाओं के साथ होने वाले अवैध प्रवास के सुरक्षा और जनसांख्यिकीय निहितार्थों की चर्चा कीजिए और प्राथमिक निवारक के रूप में भौतिक बाड़बंदी की प्रभावकारिता का मूल्यांकन कीजिए।
Demographic shift: Alteration of local cultural fabric and potential for radicalization in sensitive border zones
Infrastructure bottleneck: High maintenance costs and logistical hurdles in fencing rugged, high-altitude, or dense forest terrains
Intelligence gap: Need for real-time demographic data integration between state police and central security agencies
चर्चा में क्यों: असम राइफल्स की एक गश्ती टुकड़ी पर घात लगाकर किए गए हमले के उपरांत, केंद्र और मणिपुर सरकार ने सुरक्षा अभियानों को तेज करने और CoBRA कमांडो की तैनाती करने पर सहमति व्यक्त की है।
प्रति-आक्रमण मुख्य रूप से मणिपुर के उखरुल और कांगपोकपी जिलों पर केंद्रित है। नक्सल विरोधी अभियानों के लिए विख्यात CoBRA (Commando Battalion for Resolute Action) कमांडो, तीव्रीकृत प्रति-विद्रोह उपायों का नेतृत्व कर रहे हैं।
Prelims pointers (3)
BodyCoBRA: Central Reserve Police Force (CRPF) की एक विशिष्ट इकाई है, जिसे जंगल युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों (counter-insurgency) के लिए प्रशिक्षित किया गया है।
BodyAssam Rifles: गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) की एक अर्धसैनिक बल, जो मुख्य रूप से भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है।
Placeउखरुल और कांगपोकपी: मणिपुर राज्य के वे जिले जहाँ वर्तमान में उच्च स्तरीय सुरक्षा अभियान संचालित किए जा रहे हैं।
Mains angle
Q. पूर्वाोत्तर भारत में आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और उग्रवाद विरोधी अभियानों में विशेष अर्धसैनिक बलों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
Operational friction: Coordination gaps between state police and central paramilitary forces in high-intensity conflict zones.
Intelligence deficit: Difficulty in identifying insurgent hideouts and fortified bunkers in dense, hilly terrains.
Human rights balance: Ensuring security operations do not infringe upon the civil liberties of local populations.
चर्चा में क्यों: मणिपुर के उखरुल जिले में असम राइफल्स के काफिले पर हुए घातक घातपर हमला में अपनी संलिप्तता से NSCN-IM ने इनकार किया है, जो विद्रोही समूहों के साथ शांति वार्ता की जटिलताओं को रेखांकित करता है।
NSCN-IM (National Socialist Council of Nagaland-Isak Muivah) ने दावा किया है कि इस हमले को एक विद्रोही गुट द्वारा अंजाम दिया गया है। मणिपुर के उखरुल जिले में इस घटना में असम राइफल्स के दो कर्मियों की मृत्यु हो गई।
Prelims pointers (3)
FactAssam Rifles: एक Central Armed Police Force (CAPF) जो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।
Placeउखरुल जिला: भारत के मणिपुर राज्य का एक जिला।
FactNSCN-IM: नागालैंड का एक प्रमुख विद्रोही समूह जो भारत सरकार के साथ लंबे समय से शांति वार्ता में शामिल है।
Mains angle
Q. पूर्वोत्तर भारत में विखंडित गुटों के खतरे को संबोधित करते हुए, आंतरिक सुरक्षा के प्रबंधन और विद्रोही समूहों के साथ शांति प्रक्रियाओं को बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
Factional fragmentation: Difficulty in maintaining peace treaties when breakaway groups reject established ceasefire agreements.
Security-Development nexus: The tension between establishing physical security in conflict zones and fostering socio-economic integration.
Intelligence gaps: Challenges in distinguishing between actions of recognized insurgent groups and independent splinter cells.
Keywords: insurgency · peace process · counter-insurgency · splinter groups · internal security
चर्चा में क्यों: भारतीय सशस्त्र बलों में नियुक्तियों के लिए अग्निपथ योजना को सैन्य आधुनिकीकरण और पेंशन लागत के प्रबंधन हेतु चार वर्षीय सेवा अनुबंध के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।
अग्निपथ योजना के अंतर्गत 'अग्निवीरों' के रूप में नामित कर्मियों के लिए चार वर्षीय सेवा अनुबंध का प्रावधान है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सैन्य संरचना का आधुनिकीकरण करना और कर्मियों को उनकी सेवा अवधि की समाप्ति से पूर्व प्रशिक्षण एवं अनुभव प्रदान करना है।
Prelims pointers (2)
Postअग्निवीर: अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए गए वे कर्मी जो चार साल के सेवा अनुबंध के अधीन होते हैं।
Factअग्निपथ योजना: इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के साथ-साथ दीर्घकालिक पेंशन देनदारियों को कम करना है।
Mains angle
Q. अग्निपथ योजना का भारतीय सशस्त्र बलों की संरचनात्मक अखंडता पर प्रभाव और युवा रोजगार के लिए इसके निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
Demographic shift: Balancing the need for a younger, tech-savvy force against the loss of experienced mid-level leadership.
Institutional friction: Potential impact on the traditional 'esprit de corps' and career progression pathways within the military.
Keywords: Modernization · Fiscal Sustainability · Human Capital · Structural Integrity · Youth Empowerment
चर्चा में क्यों: गृह मंत्रालय (MHA) ने मोहम्मद शाहिद फैसल को एक आतंकवादी के रूप में नामित किया है, और उसे दक्षिण भारत में आतंकी साजिशों के पीछे सक्रिय एक तकनीकी रूप से दक्ष मास्टरमाइंड के रूप में चिन्हित किया है।
मोहम्मद शाहिद फैसल (उर्फ ज़ाकिर उस्ताद) बेंगलुरु के एक 42 वर्षीय इंजीनियरिंग स्नातक हैं। मंगलुरु और बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे विस्फोटों सहित विभिन्न घटनाओं के लिए ऑनलाइन हैंडलर के रूप में उनकी भूमिका के कारण उन्हें गृह मंत्रालय (MHA) की नामित आतंकवादियों की सूची में शामिल किया गया है।
Prelims pointers (4)
Bodyभारत में व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने के लिए गृह मंत्रालय (MHA) नोडल मंत्रालय है।
Factमोहम्मद शाहिद फैसल को 2020 से दक्षिण भारत में आतंकी घटनाओं के लिए ऑनलाइन हैंडलर के रूप में पहचाना गया था।
Factफैसल का संबंध Lashkar-e-Taiba (LeT), Al-Qaeda और ISIS से है।
Placeमंगलुरु और बेंगलुरु के रमेशवरम कैफे विस्फोटों को उसकी गतिविधियों से जुड़े विशिष्ट मामलों के रूप में उद्धृत किया गया है।
Mains angle
Q. साइबर-सक्षम आतंकवाद के विकसित होते स्वरूप और तकनीक-कुशल संचालकों (tech-savvy handlers) को बेअसर करने में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
Jurisdictional hurdles: Challenges in apprehending and prosecuting individuals who flee India to operate across international borders.
चर्चा में क्यों: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने 1985 से अब तक 31,789 अवैध प्रवासियों को निष्कासित करने की सूचना दी और भारत-बांग्लादेश सीमा बाड़ की स्थिति पर प्रकाश डाला।
वर्ष 1985 के असम समझौते के पश्चात से अब तक, असम से 31,789 अवैध प्रवासियों को निष्कासित किया गया है। वर्तमान में, 73,750 व्यक्ति विदेशी न्यायाधिकरणों (Foreigners’ Tribunals) में निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और बांग्लादेश सीमा के 228.54 किलोमीटर हिस्से को बाड़ से सुरक्षित कर दिया गया है।
Prelims pointers (4)
Fact1985 से अब तक असम से 31,789 अवैध अप्रवासियों को निर्वासित किया गया है।
Factवर्तमान में असम के Foreigners' Tribunals में 73,750 व्यक्ति निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
Factभारत-बांग्लादेश सीमा के 228.54 किमी हिस्से को अब तक बाड़ (fenced) किया जा चुका है।
Placeअसम समझौता (Assam Accord): अवैध प्रवास और उग्रवाद के समाधान हेतु अगस्त 1985 में हस्ताक्षरित।
Mains angle
Q. भारत-बांग्लादेश सीमा पर अवैध प्रवास और सीमा सुरक्षा के प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए, जिसमें असम समझौते और विदेशियों के न्यायाधिकरणों (Foreigners' Tribunals) की भूमिका को रेखांकित किया गया हो। चर्चा कीजिए।
Geographical constraints: Difficult terrain and riverine features hindering the completion of a continuous physical fence.
Legal bottleneck: Significant pendency in Foreigners' Tribunals delaying the identification and deportation of illegal residents.
Diplomatic friction: Bilateral tensions regarding border demarcation and the enforcement of the 1985 Assam Accord.
चर्चा में क्यों: भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 17A के छठे स्टील्थ फ्रिगेट, महेंद्रगिरी (F38) को कमीशन कर रही है, जो स्वदेशी रक्षा विनिर्माण में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करता है।
महेंद्रगिरी (F38) का अभिकल्पन नौसेना के 'वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो' द्वारा किया गया था और इसका निर्माण मुंबई स्थित 'मजगन डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड' (MDL) द्वारा संपन्न हुआ। इसमें 75% स्वदेशी तकनीक का समावेश है, जिसमें उन्नत स्टील्थ विशेषताएँ, न्यूनतम रडार सिग्नेचर और उच्च स्तरीय स्वचालन (ऑटोमेशन) शामिल हैं।
Prelims pointers (4)
S&TProject 17A: स्टील्थ फ्रिगेट्स की एक श्रेणी जिसे भारतीय नौसेना की समुद्री निगरानी और युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है।
BodyMazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL): रक्षा मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का शिपयार्ड।
FactMahendragiri (F38) के डिजाइन और निर्माण में 75% स्वदेशी तकनीक का उपयोग किया गया है।
PostWarship Design Bureau: भारतीय नौसेना का वह विशिष्ट विंग जो नौसैनिक जहाजों के डिजाइन के लिए उत्तरदायी है।
Mains angle
Q. रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' पहल किस प्रकार भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को संबोधित करती है और इसकी समुद्री सुरक्षा स्थिति को सुदृढ़ करती है, इसका विश्लेषण कीजिए।
Strategic autonomy: Reducing reliance on foreign OEMs for critical naval components and high-tech sensors.
Industrial ecosystem: Strengthening the domestic MSME and heavy engineering base through the Project 17A program.
Technological sovereignty: Development of indigenous stealth and automation technologies to counter sophisticated maritime threats.
चर्चा में क्यों: तेलंगाना स्थित स्टार्टअप 'Dvipa Defence' ने स्वदेशी रूप से विकसित UGRAM 7.62x51 mm राइफल के लिए सेना और MHA के परीक्षणों को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिया है, जो रक्षा विनिर्माण में भारत के 'Aatmanirbhar Bharat' अभियान को आगे बढ़ाता है।
UGRM राइफल का विकास DRDO के आर्मेमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (ARDE) के सहयोग से मात्र 100 दिनों में किया गया है। इसने CRPF, ITBP, SSB और NSG सहित CAPFs द्वारा खरीद हेतु आवश्यक GSQR परीक्षणों, क्षेत्रीय मूल्यांकन और MHA बोर्ड परीक्षणों को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिया है।
Prelims pointers (4)
S&TUGRAM: Dvipa Defence और DRDO के ARDE द्वारा विकसित एक स्वदेशी 7.62x51 mm राइफल।
BodyARDE: Armament Research and Development Establishment, DRDO के अंतर्गत एक प्रयोगशाला है।
Factइस राइफल को 100 दिनों की समय सीमा के भीतर डिजाइन और निर्मित किया गया था।
BodyCAPFs: संभावित खरीद के लिए इसमें CRPF, ITBP, SSB और NSG शामिल हैं।
Mains angle
Q. स्वदेशी रक्षा विनिर्माण और स्टार्टअप्स की भागीदारी को बढ़ावा देने से भारत की आंतरिक सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता किस प्रकार सुदृढ़ हो सकती है, चर्चा कीजिए।
R&D synergy: Collaborative framework between DRDO and private startups to accelerate rapid prototyping of small arms.
Supply chain resilience: Reducing import dependency on small arms components to ensure uninterrupted security force equipment.
Operational readiness: Standardizing high-precision indigenous weaponry across diverse CAPFs and elite units like NSG.
चर्चा में क्यों: गृह मंत्रालय (MHA) ने JeM और LeT से जुड़े आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने के उद्देश्य से UAPA के अंतर्गत पाकिस्तान से जुड़े 23 आतंकवादियों को नामित किया है।
गृह मंत्रालय (MHA) ने मसूद इलियास कश्मीरी और मुफ्ती मुहम्मद असगर खान सहित 23 व्यक्तियों को नामित किया है। इन व्यक्तियों पर JeM और LeT से जुड़े आतंकवादी गतिविधियों की भर्ती, प्रशिक्षण, रसद सहायता और वित्तपोषण के आरोप हैं।
Prelims pointers (3)
BodyUAPA: Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
Postगृह मंत्रालय (MHA): भारत में आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय।
Factहालिया MHA अधिसूचना में 23 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया गया है।
Mains angle
Q. जम्मू और कश्मीर में सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के वित्तपोषण और भर्ती नेटवर्क को ध्वस्त करने में गैरकानूनी गतिविधति (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की प्रभावकारिता का विश्लेषण कीजिए।
Intelligence-Action Gap: Delays in identifying and freezing assets of non-state actors operating from PoK.
Financial Trail Complexity: Challenges in tracking hawala-based funding and crypto-assets used by JeM and LeT.
Legal Hurdles: Balancing the stringent provisions of UAPA with the procedural safeguards of the Indian Constitution.
Keywords: Counter-terrorism · Cross-border insurgency · Terror financing · UAPA · National Security
चर्चा में क्यों: गुजरात ATS ने एक जैश-ए-मोहम्मद मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो स्थानीय युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्मों का उपयोग कर रहा था और उर्दू कट्टरपंथी साहित्य का गुजराती में अनुवाद कर रहा था।
गुजरात आतंकवाद विरोधी दस्ते (ATS) ने जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आठ संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इस मॉड्यूल ने चरमपंथी सामग्री को संग्रहीत करने के लिए 'Nord Locker' नामक एन्क्रिप्टेड ऐप का उपयोग किया था। पाकिस्तान स्थित संचालकों से वित्त पोषण प्राप्त कर, यह मॉड्यूल भर्ती के उद्देश्य से स्थानीय मदरसों को लक्षित कर रहा था।
Prelims pointers (3)
BodyGujarat ATS: राज्य गृह विभाग के अधीन राज्य-स्तरीय आतंकवाद विरोधी इकाई।
Factजयश-ए-मोहम्मद: पाकिस्तान स्थित एक उग्रवादी संगठन जिसे आतंकवादी समूह घोषित किया गया है।
S&TNord Locker: सुरक्षित डेटा भंडारण के लिए मॉड्यूल द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक एन्क्रिप्टेड एप्लिकेशन।
Mains angle
Q. भारत में उग्रवादी विचारधाराओं के प्रसार में डिजिटल कट्टरपंथ और क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग से उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
Linguistic vulnerability: Exploitation of regional languages to bypass mainstream surveillance and reach rural demographics
Digital encryption hurdles: Difficulty in monitoring end-to-end encrypted platforms for identifying radicalization patterns
Cross-border funding: Complexity of tracking illicit financial flows from foreign handlers to local cells
Keywords: Radicalization · Digital Terrorism · Counter-terrorism · Extremist Literature · Cyber-security
चर्चा में क्यों: रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने स्वदेशी और उन्नत प्रौद्योगिकियों के माध्यम से भारतीय सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण हेतु लगभग 52,000 करोड़ रुपये के खरीद पैकेज को मंजूरी दी है।
DAC ने भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए आकाश तरंग और V-SHORADS वायु रक्षा प्रणालियों सहित खरीद की स्वीकृति प्रदान की है। इस पैकेज में ड्रोन-नष्ट करने वाली प्रणालियाँ, मानवरहित प्रणालियाँ और भारतीय वायु सेना (IAF) के लिए एक फिक्स्ड-विंग हाई-एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट (FW-HAPS) भी शामिल है।
Prelims pointers (4)
BodyDAC: Defence Acquisition Council भारत में प्रमुख रक्षा खरीद को मंजूरी देने वाली सर्वोच्च संस्था है।
S&TFW-HAPS: Fixed-wing high-altitude pseudo satellites संचार और निगरानी के लिए उपयोग किए जाने वाले मानव रहित विमान हैं।
Factखरीद मूल्य: विभिन्न रक्षा खरीदों के लिए स्वीकृत राशि लगभग Rs 52,000 करोड़ है।
S&TV-SHORADS: हवाई खतरों के विरुद्ध बिंदु रक्षा (point defence) के लिए डिज़ाइन किया गया Very Short Range Air Defence System।
Mains angle
Q. सुरक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने में स्वदेशी रक्षा खरीद के महत्व और रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
Technological sovereignty: Reducing reliance on foreign OEMs for critical air defence and drone-killing systems.
Strategic autonomy: Enhancing rapid response capabilities through high-altitude pseudo satellites (FW-HAPS) for surveillance.
Industrial synergy: Leveraging the 'Make in India' initiative to create a robust domestic defence manufacturing ecosystem.
चर्चा में क्यों: कथित तौर पर, टेक्सास के डलास में स्थित कश्मीरी और पाकिस्तानी कार्यकर्ताओं का एक नेटवर्क, जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) और उसकी हिंसक महत्वाकांक्षाओं को समर्थन देने के लिए अमेरिकी संस्थानों का उपयोग कर रहा है।
अमेरिकी अपील न्यायालय द्वारा JKLF को श्रेणी-III (Tier III) आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। यह समूह लश्कर-ए-तैबा से संबद्ध है और इसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों, जिनमें पूर्व ISI निदेशक असद दुर्रानी शामिल हैं, से समर्थन प्राप्त हुआ है।
Prelims pointers (4)
FactJKLF: Jammu and Kashmir Liberation Front, अलगाववादी गतिविधियों में शामिल एक उग्रवादी समूह।
FactLashkar-e-Taiba: JKLF नेटवर्क से जुड़े पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी संगठन।
Postअसद दुर्रानी: पाकिस्तान की Inter-Services Intelligence (ISI) के पूर्व महानिदेशक।
FactTier III Terrorist Organization: अमेरिकी न्यायालयों द्वारा विशिष्ट उग्रवादी संस्थाओं को नामित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक वर्गीकरण।
Mains angle
Q. आधुनिक आतंकवाद की पार-राष्ट्रीय प्रकृति से उत्पन्न चुनौतियों और कट्टरपंथ एवं वित्तपोषण को सुगम बनाने में प्रवासी नेटवर्क (डायस्पोरा नेटवर्क) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
Extraterritoriality challenge: Difficulty in monitoring and prosecuting radicalization activities occurring within foreign jurisdictions.
Intelligence gap: Complexity in tracking clandestine funding flows and logistical support provided by non-state actors in third countries.
चर्चा में क्यों: भारतीय सरकार ने दो चीनी ऐप्स (BAT-BMS सहित) को ऐप स्टोर से हटा दिया है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं कि ये ऐप्स रिमोटली ई-रिक्शा को बंद कर सकते हैं। यह घटना IoT-सक्षम वाहनों में साइबर सुरक्षा के जोखिमों को रेखांकित करती है।
BAT-BMS ऐप के माध्यम से ई-रिक्शाओं के रिमोट शटडाउन की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात, सरकार ने 3 जुलाई, 2026 को इस पर कार्रवाई की। आईटी सचिव एस. कृष्णन ने स्पष्ट किया कि हानिकारक अनुप्रयोगों के वितरण को रोकने के लिए ऐप स्टोर प्रदाताओं को उचित तत्परता (due diligence) बरतनी चाहिए।
Prelims pointers (3)
FactBAT-BMS: एक चीनी स्मार्टफोन एप्लिकेशन जो e-rickshaws में रिमोट शटडाउन सुविधाओं से जुड़ा है।
Postएस. कृष्णन: जुलाई 2026 में की गई कार्रवाई के दौरान IT सचिव के रूप में कार्यरत थे।
S&TIoT (Internet of Things): वह अंतर्निहित तकनीक जो रिमोट वाहन प्रबंधन और संभावित साइबर-भेद्यता (cyber-vulnerabilities) को सक्षम बनाती है।
Mains angle
Q. सार्वजनिक परिवहन में 'इंटरनेट ऑफ थिंग्स' (IoT) के एकीकरण से उत्पन्न होने वाले साइबर सुरक्षा निहितार्थों पर चर्चा कीजिए और विदेशी नियंत्रित सॉफ्टवेयर से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए एक विनियामक ढांचे का सुझाव दीजिए।
Data Sovereignty: Risks of foreign entities gaining remote control over critical domestic transport infrastructure via proprietary software.
Regulatory Gap: Lack of mandatory security audits for third-party IoT applications before listing on mainstream app stores.
Supply Chain Vulnerability: Dependence on Chinese-origin software components creating potential backdoors for cyber-espionage or sabotage.
Keywords: Cybersecurity · IoT · Data Sovereignty · Due Diligence · Digital Infrastructure
चर्चा में क्यों: भारत सरकार साइबर अपराध और पहचान छिपाने की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से VPN प्रदाताओं के लिए अनुपालन अधिकारी (compliance officers) नियुक्त करने और पांच वर्षों तक ग्राहकों का डेटा सुरक्षित रखने को अनिवार्य करने का प्रस्ताव कर रही है।
प्रस्ताव VPN प्रदाताओं के लिए वही अनुपालन ढांचा अनिवार्य करता है जो वर्तमान में सोशल मीडिया मध्यस्थों पर लागू है। इसका प्राथमिक उद्देश्य रैंसमवेयर हमलों, वित्तीय धोखाधड़ी और प्रतिबंधित वेबसाइटों तक अनधिकृत पहुंच की जांच को सुदृढ़ करना है।
Prelims pointers (3)
FactVPN ग्राहकों के डेटा के लिए प्रस्तावित डेटा प्रतिधारण अवधि 5 वर्ष है।
BodyVPN प्रदाताओं को सोशल मीडिया मध्यस्थों (intermediaries) के समान एक ढांचे के अंतर्गत लाया जा रहा है।
S&TVPN (Virtual Private Network) का उपयोग इंटरनेट ट्रैफिक के लिए एक सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड टनल बनाने के लिए किया जाता है।
Mains angle
Q. बढ़ते साइबर-सक्षम वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए वीपीएन (VPN) प्रदाताओं को विनियमित करने की राज्य की आवश्यकता और व्यक्तिगत गोपनीयता के अधिकारों के बीच उत्पन्न होने वाले तनाव का विश्लेषण कीजिए।
Privacy-Security Trade-off: Balancing the fundamental right to privacy under Article 21 with the state's mandate to prevent cyber-fraud.
Technical Enforcement Gap: Difficulty in identifying and penalizing non-compliant VPN providers operating outside Indian jurisdiction.
Keywords: Cybersecurity · Data Sovereignty · Digital Privacy · Regulatory Framework · Cybercrime Investigation
चर्चा में क्यों: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने चार संदिग्धों को गिरफ्तार कर पाकिस्तान समर्थित एक आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया और पाकिस्तान से संचालित ड्रोन-आधारित हथियारों की तस्करी के मार्ग का खुलासा किया।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली-NCR में एक आतंकी साजिश से जुड़े चार संदिग्धों (शुभदीप सिंह, गुरजंत सिंह, सजन सिंह और गगनप्रीत) को गिरफ्तार किया है। जांच में यह तथ्य सामने आया है कि पाकिस्तान स्थित एक हैंडलर, शहजाद भट्टी ने इन भर्तियों को निर्देशित किया था। साथ ही, यह भी स्पष्ट हुआ कि हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी ड्रोन के माध्यम से की जा रही थी।
Prelims pointers (3)
Bodyदिल्ली पुलिस स्पेशल सेल: NCT दिल्ली में आतंकवाद और संगठित अपराध से संबंधित अपराधों की जांच के लिए जिम्मेदार विशेष इकाई।
Factड्रोन तकनीक: अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारत में हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए प्राथमिक वेक्टर के रूप में उपयोग की जा रही है।
Factसंचार के तरीके: हैंडलर्स द्वारा गुप्त समन्वय के लिए विदेशी मोबाइल नंबरों और एन्क्रिप्टेड WhatsApp खातों का उपयोग।
Mains angle
Q. सीमा पार आतंकवाद की बदलती रणनीतियों, विशेष रूप से मानव रहित हवाई वाहनों (UAVs) और एन्क्रिप्टेड संचार के उपयोग के संदर्भ में, भारत की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक उपायों का विश्लेषण कीजिए।
Technological asymmetry: Difficulty in detecting small, low-altitude drones used for high-frequency smuggling of narcotics and arms.
Border management: Requirement for advanced electronic warfare and signal jamming capabilities to neutralize drone-based infiltration.
चर्चा में क्यों: भारतीय सशस्त्र बलों ने परिचालन निरंतरता सुनिश्चित करनेके लिए नए उप-प्रमुखों और कमान प्रमुखों की नियुक्ति सहित नेतृत्व में कई बदलावों की घोषणा की है।
एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को वायु सेना के उप-प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने सेना के उप-प्रमुख की भूमिका संभाली, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा और लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर ने क्रमशः दक्षिण-पश्चिमी और दक्षिणी कमान की कमान संभाली।
Prelims pointers (4)
Postलेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन: सेना के वाइस-चीफ।
Placeदक्षिण पश्चिमी कमान (South Western Command): इसका मुख्यालय जयपुर, राजस्थान में स्थित है।
Placeदक्षिणी कमान (Southern Command): इसका मुख्यालय पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है।
Postएयर मार्शल आशुतोष दीक्षित: वायु सेना के उप-प्रमुख (Vice-Chief of the Air Staff)।
Mains angle
Q. बहु-आयामी सुरक्षा परिवेश में भारतीय सशस्त्र बलों की परिचालन तत्परता बनाए रखने में कमान संरचना और नेतृत्व की निरंतरता के महत्व की चर्चा कीजिए।
Command decentralization: Balancing regional operational autonomy with centralized strategic oversight from the Army Headquarters
Succession planning: Ensuring seamless transition of leadership to maintain morale and institutional memory during high-tempo operations
Inter-service synergy: Coordinating leadership roles between the Army and Air Force to enhance joint-warfare capabilities
Keywords: Operational readiness · Command and control · Succession planning · Joint-warfare · Institutional continuity
चर्चा में क्यों: म्यांमार सीमा के निकट मणिपुर के कामजोंग जिले में हुई हिंसक आगजनी की घटनाओं ने कुकी और नागा जनजातीय समूहों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिसके कारण भारी सुरक्षा बलों की तैनाती आवश्यक हो गई है।
यह हिंसा मणिपुर के कामजोंग जिले में हुई, जिसमें विशेष रूप से म्यांमार सीमा के निकट स्थित गाँवों को लक्षित किया गया। इसमें शामिल प्रमुख अभिकर्ता कुकी सशस्त्र समूह (विशेष रूप से KNA-B) और विभिन्न नागा ग्राम प्राधिकरण हैं। सुरक्षा प्रतिक्रिया में मणिपुर पुलिस और असम राइफल्स शामिल हैं।
Prelims pointers (3)
Placeकमजोंग: भारत के मणिपुर राज्य का एक जिला।
BodyAssam Rifles: एक Central Armed Police Force (CAPF) जो मुख्य रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है।
FactKNA-B: क्षेत्र में कुकी सशस्त्र गुटों से जुड़ा एक उग्रवादी समूह।
Mains angle
Q. पूर्वोत्तर भारत में जातीय और जनजातीय संघर्षों में योगदान देने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए और आंतरिक सुरक्षा तथा सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए उचित उपायों का सुझाव दीजिए।
Border porosity: Ease of movement across the Myanmar border facilitating the influx of arms and militants.
Intelligence deficit: Difficulty in distinguishing between local tribal grievances and coordinated insurgent activities.
Institutional friction: Coordination gaps between state police and central paramilitary forces in remote border terrains.
चर्चा में क्यों: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने WhatsApp द्वारा प्रस्तावित 'यूज़रनेम' (username) सुविधा पर चिंता व्यक्त की है, जो उपयोगकर्ताओं को अपने फोन नंबर छिपाने की अनुमति देती है, जिससे संभावित रूप से पहचान की चोरी और साइबर धोखाधड़ी की सुविधा मिल सकती है।
WhatsApp (Meta की स्वामित्व वाली कंपनी) उपयोगकर्ताओं को प्रारंभिक संपर्क के दौरान फोन नंबर छिपाने के लिए उपयोगकर्ता नाम (usernames) चुनने की अनुमति देने की योजना बना रही है। गृह मंत्रालय इस सुविधा के कानूनी ढांचे और सुरक्षा उपायों पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन कर रहा है।
Prelims pointers (3)
S&TWhatsApp: Meta (पूर्व में Facebook) के स्वामित्व वाला एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म।
Fact'username' सुविधा वर्तमान में परीक्षण चरण में है, जिसे 2024 के अंत में लागू करने की योजना है।
Bodyगृह मंत्रालय (MHA): भारत में आंतरिक सुरक्षा और साइबर अपराध पर्यवेक्षण के लिए नोडल मंत्रालय।
Mains angle
Q. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध 'अनाम संचार' (anonymous communication) की विशेषताओं से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के संदर्भ में भारत में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने और उपयोगकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बाधाओं का विश्लेषण कीजिए।
Identity verification gap: Difficulty in attributing criminal actions to specific individuals when phone numbers are masked.
Regulatory friction: Balancing the right to privacy and anonymity against the state's obligation to prevent fraud.
Enforcement bottleneck: Challenges for law enforcement agencies in tracking perpetrators using non-persistent usernames.
Keywords: Cybersecurity · Digital Identity · Data Privacy · Impersonation Fraud · Regulatory Oversight
चर्चा में क्यों: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक अमेरिका स्थित मिशनरी समूह (TTI) के सहयोगियों के विरुद्ध UAPA के तहत दर्ज मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया है। इन व्यक्तियों पर विदेशी डेबिट कार्डों का उपयोग करके वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित क्षेत्रों में धन भेजने का आरोप है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 'द टिमोथी इनिशिएटिव' (TTI) से जुड़े छह व्यक्तियों के विरुद्ध एक शिकायत दर्ज की है। इन आरोपों में नियामक तंत्र को दरकिनार करने के लिए विदेशी जारी किए गए डेबिट कार्डों के उपयोग और काल्पनिक पहचानों के माध्यम से धन को वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित क्षेत्रों में भेजने का विवरण शामिल है।
Prelims pointers (4)
BodyEnforcement Directorate (ED): धन शोधन (money laundering) और विदेशी मुद्रा उल्लंघन की जांच करने वाली प्राथमिक एजेंसी।
Act / BillUAPA (Unlawful Activities Prevention Act): आतंकवाद के वित्तपोषण और विद्रोही गतिविधियों को रोकने के लिए केंद्रीय विधान।
FactThe Timothy Initiative (TTI): एक US-आधारित ईसाई मिशनरी संगठन जो इस जांच में शामिल है।
Postकर्नाटक उच्च न्यायालय: न्यायिक निकाय जिसने आपराधिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
Mains angle
Q. भारत में आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशी धन के प्रवाह की निगरानी और विनियमन में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
Regulatory loophole: Ease of using foreign-issued debit cards to bypass domestic banking oversight and AML protocols.
Digital forensics: Challenges in retrieving deleted server data from foreign jurisdictions during national security investigations.
Institutional coordination: Need for seamless intelligence sharing between the ED and security agencies to track fictitious identities.
Keywords: Money Laundering · Left Wing Extremism · National Security · Regulatory Oversight · Foreign Funding
चर्चा में क्यों: लेफ्टिनेंट जनरल धीराज सेठ ने जनरल उपेन्द्र द्विवेदी के उत्तराधिकारी के रूप में थल सेनाध्यक्ष (COAS) का पदभार ग्रहण किया है, जो भारत की थल सेना के नेतृत्व में एक परिवर्तन को दर्शाता है।
लेफ्टिनेंट जनरल धीराज सेठ ने मंगलवार को थल सेनाध्यक्ष (Chief of the Army Staff) के रूप में कार्यभार संभाला। उनके पास लगभग चार दशकों का अनुभव है, जिसमें दो परिचालन संबंधी पश्चिमी मोर्चे की कमान संभालने के साथ-साथ रणनीतिक नियोजन और क्षमता विकास में महत्वपूर्ण भूमिकाएं शामिल हैं।
Prelims pointers (3)
Postचीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ (COAS): भारतीय सेना के सर्वोच्च पदस्थ अधिकारी।
BodyNational Defence Academy (NDA): भारतीय सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान।
Factलेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने अपनी नियुक्ति से पूर्व दो परिचालन पश्चिमी मोर्चा कमानों (Western front commands) का नेतृत्व किया था।
Mains angle
Q. समकालीन सुरक्षा चुनौतियों का सामना करनेके लिए भारतीय सेना के आधुनिकीकरण में रणनीतिक नियोजन और क्षमता विकास के महत्व पर चर्चा कीजिए।
Modernization bottleneck: Balancing rapid procurement of high-tech weaponry with indigenous manufacturing capabilities.
Operational readiness: Integrating multi-domain capabilities across diverse terrains and conflict environments.
Strategic autonomy: Reducing reliance on foreign technology for critical defense infrastructure and capability development.
चर्चा में क्यों: भारतीय सेना सीमा निगरानी और वास्तविक समय की खुफिया जानकारी हेतु रिमोटली पाइलटेड एयरक्राफ्ट (RPA) क्षमताओं को केंद्रीकृत और सुदृढ़ करने के लिए 'बाज़ बटालियन' स्थापित कर रही है।
'बाज बटालियन' का निर्माण मौजूदा RPA फ्लाइट्स के आधार पर किया जाएगा ताकि ड्रोन संचालन के लिए समर्पित कर्मी उपलब्ध कराए जा सकें। यह पहल चीन के साथ सीमा संघर्षों से प्राप्त परिचालन संबंधी अनुभवों और पाकिस्तान के विरुद्ध 'ऑपरेशन सिंदूर' में ड्रोन तकनीक की सफलता की दिशा में एक प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया है।
Prelims pointers (3)
S&TRPA: Remotely Piloted Aircraft (drones) का उपयोग हवाई निगरानी और वास्तविक समय में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए किया जाता है।
Postभारतीय सेना: Baaz बटालियनों की स्थापना के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार संगठन।
Factऑपरेशन सिंदूर: एक विशिष्ट सैन्य अभियान जिसमें पाकिस्तान के विरुद्ध ड्रोन तकनीक का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया।
Mains angle
Q. उच्च-ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारत की सीमा प्रबंधन और स्थितिजन्य जागरूकता (situational awareness) को बढ़ाने में रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट (RPA) और समर्पित ड्रोन बटालियनों के एकीकरण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
Intelligence-led warfare: Transition from traditional patrolling to real-time aerial surveillance for faster decision-making.
Technological asymmetry: Addressing the challenge of counter-drone technologies and electronic warfare in contested border zones.
चर्चा में क्यों: भारत म्यांमार और दक्षिण-पूर्व एशिया से होने वाली नशीली दवाओं की तस्करी पर अंकुश लगाने के प्रयासों को तीव्र कर रहा है, जहाँ उसे ड्रोन-आधारित तस्करी और डार्कनेट लेनदेन जैसी नई तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने पंजाब के ऊपर से ड्रोन-आधारित नशीले पदार्थों की तस्करी में भारी वृद्धि की पहचान की है। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड (INCB) की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया में अवैध अफीम उत्पादन में वृद्धि हुई है, जिसमें म्यांमार एक प्राथमिक स्रोत है।
Prelims pointers (4)
BodyNarcotics Control Bureau (NCB): भारत में मादक द्रव्यों की तस्करी के विरुद्ध उत्तरदायी और प्रवर्तन करने वाली प्राथमिक एजेंसी।
Intl. orgInternational Narcotics Control Board (INCB): एक स्वतंत्र निकाय जो नशीली दवाओं पर UN Conventions को लागू करता है।
Factवर्तमान में म्यांमार को अवैध अफीम के विश्व के अग्रणी स्रोत के रूप में पहचाना जाता है।
S&Tतस्कर लेनदेन को गुमनाम करने और पारंपरिक बैंकिंग निगरानी से बचने के लिए Darknet और cryptocurrency का तेजी से उपयोग कर रहे हैं।
Mains angle
Q. अवैध नशीली दवाओं के व्यापार पर अंकुश लगाने में भारत के समक्ष मौजूद बहुआयामी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए, जिसमें तस्करी में हो रही तकनीकी प्रगति और पुनर्वास के मार्ग में आने वाली सामाजिक-आर्थिक बाधाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाए।
Infrastructure gap: Significant disparity in the availability of certified rehabilitation centers between urban hubs and rural regions.
Keywords: Narcotics Control · Darknet · Drone Smuggling · Rehabilitation · Border Management · Social Stigma
चर्चा में क्यों: खालिस्तानी आतंकी हमलों की संभावना के संबंध में एक ईमेल चेतावनी के बाद, खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली और उत्तराखंड के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है।
धार्मिक स्थलों, सरकारी भवनों और परिवहन केंद्रों को लक्षित करने वाले एक विशिष्ट ईमेल खतरे के कारण सुरक्षा अलर्ट जारी किए गए। दिल्ली पुलिस, उत्तराखंड पुलिस और केंद्रीय खुफिया एजेंसियां वर्तमान में उक्त ईमेल के उद्गम और प्रामाणिकता की जांच कर रही हैं।
Prelims pointers (3)
Placeदिल्ली और उत्तराखंड उच्च सुरक्षा अलर्ट के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र हैं।
Factयह खतरा विशेष रूप से धार्मिक स्थलों, सरकारी प्रतिष्ठानों और परिवहन केंद्रों को लक्षित करता है।
Bodyकेंद्रीय खुफिया एजेंसियाँ खतरे वाले संचार के उद्गम का पता लगाने में शामिल हैं।
Mains angle
Q. गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा संचालित कट्टरपंथ और समन्वित आतंकवादी हमलों के खतरे को विफल करने में भारतीय आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
Intelligence gap: Difficulty in identifying and tracing anonymous digital communications and encrypted email threats.
Urban vulnerability: High density of religious and transport hubs in Delhi creates complex logistical challenges for real-time surveillance.
Jurisdictional coordination: Need for seamless information sharing between state police forces and central intelligence agencies.
चर्चा में क्यों: यूनाइटेड नागा काउंसिल (UNC) ने केंद्र सरकार से मणिपुर में नागाओं के विरुद्ध 'प्रॉक्सि वार' (छद्म युद्ध) चलाने के आरोपी कुकी चरमपंथी समूहों के विरुद्ध हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।
यूनाइटेड नागा काउंसिल (UNC) मणिपुर में 21 नागा जनजातियों का प्रतिनिधित्व करती है। इस निकाय ने प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपकर कुकी अपहरणकर्ताओं द्वारा छह नागा नागरिकों की हत्या की घटना की स्वतंत्र जांच की मांग की है।
Prelims pointers (2)
Placeमणिपुर: राज्य में कुकी और नागा समुदायों के बीच महत्वपूर्ण जातीय संघर्ष की स्थिति।
FactUnited Naga Council (UNC): मणिपुर में 21 नागा जनजातियों का प्रतिनिधित्व करती है।
Mains angle
Q. पूर्वोत्तर भारत में जातीय संघर्षों के प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों और आंतरिक सुरक्षा एवं सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
Intelligence gap: Difficulty in identifying and neutralizing non-state extremist actors operating in dense forest terrains
Institutional friction: Balancing state police jurisdiction with the need for central paramilitary intervention in sensitive zones
Social fragmentation: Erosion of traditional tribal peace-sharing mechanisms due to externalized proxy warfare
चर्चा में क्यों: भारत सरकार ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के छह शहीदों के नामों को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में सम्मिलित किया है, जो युद्ध में हताहतों के स्मरण से संबंधित प्रशासनिक और कानूनी प्रोटोकॉल को रेखांकित करता है।
ऑपरेशन सिंदूर के छह कर्मियों के नामों को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्थित त्याग चक्र पर अंकित किया गया है। इस प्रक्रिया में हुए विलंब का कारण भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आधिकारिक हताहतों के पंजीकरण हेतु आवश्यक संरचित प्रशासनिक और कानूनी सत्यापन प्रक्रिया को माना गया है।
Prelims pointers (3)
Bodyराष्ट्रीय युद्ध स्मारक: यह नई दिल्ली में स्थित है, जो भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के बलिदानों की स्मृति में बनाया गया है।
Factत्याग चक्र: राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शहीदों के सम्मान हेतु एक विशिष्ट स्मारक तत्व।
Postऑपरेशन सिंदूर: भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा संचालित एक सीमा पार अभियान।
Mains angle
Q. भारतीय सशस्त्र बलों में शहीदों की मान्यता से संबंधित प्रशासनिक और कानूनी प्रोटोकॉल तथा संस्थागत अखंडता बनाए रखने में उनके महत्व का विश्लेषण कीजिए।
Verification bottleneck: Complexity of authenticating cross-border casualty data in high-intensity conflict zones
Institutional protocol: Balancing the need for immediate public recognition with rigorous legal verification of service records
Moral obligation: Ensuring the dignity of sacrifice through standardized commemorative procedures
चर्चा में क्यों: असम पुलिस ने प्रतिबंधित ULFA(I) के दो कैडरों को गिरफ्तार कर और हथियारों के एक जखीरे को जब्त कर तिनसुकिया में एक नियोजित आतंकवादी हमले को विफल कर दिया।
असम के तिनसुकिया जिले में दो संदिग्धों, सियोर असोम और मनोज असोम (SS द्वितीय लेफ्टिनेंट) को गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा बलों ने इस अभियान के दौरान दो AK-56 असॉल्ट राइफलें, 172 राउंड सक्रिय गोला-बारूद और चिकित्सा आपूर्ति जब्त की है।
Prelims pointers (3)
Placeतिनसुकिया असम राज्य में स्थित एक जिला है।
FactULFA(I) पूर्वोत्तर भारत में एक प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन है।
Factजब्त किए गए भंडार में इस्तेमाल की गई AK-56, Kalashnikov असॉल्ट राइफल का एक संस्करण है।
Mains angle
Q. पूर्वोत्तर भारत में विद्रोही समूहों को निष्प्रभावी करने में निरंतर बनी रहने वाली चुनौतियों और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में सक्रिय खुफिया तंत्र की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
Intelligence gap: Difficulty in tracking clandestine movements of banned outfits in dense forest terrains
Operational friction: Balancing high-intensity security operations with the need for community-led counter-insurgency
Logistical leakage: Challenges in preventing the flow of arms and survival equipment into conflict zones
चर्चा में क्यों: भारत सरकार ने 'ऑपरेशन सिंदूर' (मई 2025) में शहीद हुए छह कर्मियों के नाम सार्वजनिक किए और राइफलमैन सुनील कुमार को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया।
ऑपरेशन सिंदूर के परिणामस्वरूप मई 2025 में भारतीय सेना के पांच सैनिकों और IAF के एक कर्मी की मृत्यु हो गई। भारत के राष्ट्रपति ने 8 जून, 2025 को राइफलमैन सुनील कुमार के परिवार को वीर चक्र प्रदान किया।
Prelims pointers (3)
Postभारत के राष्ट्रपति: सर्वोच्च संवैधानिक अधिकारी जो Vir Chakra जैसे वीरता पुरस्कार प्रदान करते हैं।
Bodyराष्ट्रीय युद्ध स्मारक: यह नई दिल्ली में स्थित है और भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के बलिदानों को सम्मानित करने के लिए एक स्थल के रूप में कार्य करता है।
Factवीर चक्र: शत्रु के विरुद्ध वीरतापूर्ण कार्यों के लिए दिया जाने वाला एक वीरता पुरस्कार, जो सामान्यतः सशस्त्र बलों के कर्मियों को प्रदान किया जाता है।
Mains angle
Q. राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने और सशस्त्र बलों के बलिदानों को सम्मानित करने में वीरता पुरस्कारों और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के महत्व पर चर्चा कीजिए।
Institutional recognition: Formalizing the state's debt to the military through the National War Memorial and Roll of Honour.
Psychological impact: The role of posthumous awards in maintaining morale among the Agniveer and regular ranks.
Public narrative: Balancing the transparency of casualty reporting with the operational security of ongoing military operations.
Keywords: Gallantry Awards · National War Memorial · Operational Security · Agniveer · Military Valor
चर्चा में क्यों: मणिपुर के कांगपोकपी जिले में जारी जातीय संघर्ष और आर्थिक नाकेबंदी के कारण खाद्य और ईंधन जैसी आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी हो गई है।
यह संघर्ष मणिपुर के कांगपोकपी जिले में कुकी-जो और नागा समुदायों के मध्य व्याप्त है। 13 मई, 2024 को तीन कुकी-जो चर्च नेताओं की हत्या के पश्चात अवरोधों (ब्लॉकेड्स) को और अधिक तीव्र कर दिया गया। वर्तमान में, यूनाइटेड नागा काउंसिल इस आर्थिक अवरोध का नेतृत्व कर रही है।
Prelims pointers (3)
Placeकंगपोकपी: मणिपुर का एक जिला जहाँ जातीय संघर्ष और आर्थिक नाकाबंदी की स्थिति बनी हुई है।
Fact13 मई, 2024 को तीन कुकी-जो चर्च नेताओं की हत्या के बाद संघर्ष काफी बढ़ गया।
Postनेमचा किपगेन: मणिपुर के उपमुख्यमंत्री जिन्होंने संकट के दौरान चावल वितरण की सुविधा प्रदान की।
Mains angle
Q. पूर्वोत्तर भारत में जातीय संघर्ष और आंतरिक सुरक्षा संबंधी मुद्दे स्थानीय आबादी के लिए मानवीय संकट और आर्थिक व्यवधानों को किस प्रकार उत्पन्न करते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
Humanitarian bottleneck: Disruption of supply chains for essential food and medical supplies in conflict-affected zones.
Economic coercion: Use of blockades as a tool of ethnic warfare leading to localized scarcity.
Administrative challenge: Difficulty in ensuring equitable distribution of essential goods in geographically isolated and volatile regions.
चर्चा में क्यों: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने अफगानिस्तान से म्यांमार की ओर अफीम तस्करी के मार्गों में बदलाव की सूचना दी है, जिससे भारत की पूर्वी सीमाओं पर प्रभाव पड़ रहा है।
NCB ने यह रेखांकित किया है कि अफगानिस्तान में 2022 में तालिबान द्वारा लगाए गए नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध के कारण अफीम उत्पादन और तस्करी का केंद्र भारत के मणिपुर गलियारे की ओर स्थानांतरित हो गया है। इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान से पंजाब में ड्रोन-आधारित नशीले पदार्थों की तस्करी में पांच गुना की वृद्धि दर्ज की गई है।
Prelims pointers (3)
BodyNarcotics Control Bureau (NCB): भारत में प्रमुख मादक द्रव्य संबंधी अपराधों से निपटने वाली नोडल एजेंसी।
FactNCB की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान से भारत में ड्रोन के माध्यम से होने वाली नशीली दवाओं की तस्करी में पांच गुना वृद्धि हुई है।
Placeमणिपुर, मिजोरम और नगालैंड: इन्हें म्यांमार सीमा के माध्यम से होने वाली नशीली दवाओं की तस्करी के लिए उच्च-जोखिम वाले राज्य के रूप में पहचाना गया है।
Mains angle
Q. भारत के उत्तर-पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में पारगम्य सीमाओं से उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों और नशीले पदार्थों की तस्करी के विकसित होते तरीकों का विश्लेषण कीजिए।
Technological asymmetry: Use of drones for cross-border narcotics smuggling bypassing traditional physical surveillance
Geopolitical shift: Transition of opium supply chains from Afghanistan to Myanmar due to regional policy changes
Inter-agency coordination: Need for integrated intelligence between NCB, BSF, and state police to secure the Manipur corridor
चर्चा में क्यों: भारतीय सेना ने सैन्य नेतृत्व को लक्षित करने वाली भ्रामक सूचनाओं और AI द्वारा निर्मित डीपफेक (deepfakes) का खंडन करने के लिए एक समर्पित X (पूर्व में Twitter) खाता, @MythbusterXX, शुरू किया है।
भारतीय सेना ने सैन्य संबंधी सूचनाओं के सत्यापन हेतु @MythbusterXX की स्थापना की है। प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) ने हाल ही में पाकिस्तानी प्रचार खातों द्वारा प्रसारित जनरल उपेन्द्र द्विवेदी और मनोज पांडे के AI-जनित डीपफेक (deepfakes) को भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया है।
Prelims pointers (3)
BodyPIB: Press Information Bureau सरकारी सूचनाओं के प्रसार के लिए नोडल एजेंसी है।
S&TDeepfakes: AI का उपयोग करके किसी मौजूदा छवि या वीडियो में किसी व्यक्ति के स्वरूप को दूसरे व्यक्ति के स्वरूप से बदलने वाला सिंथेटिक मीडिया।
Factभारतीय सेना का आधिकारिक फैक्ट-चेक हैंडल @MythbusterXX है।
Mains angle
Q. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) द्वारा निर्मित 'डीपफेक' और भ्रामक सूचनाओं (misinformation) से उत्पन्न होने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और डिजिटल युग में सूचना की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों का मूल्यांकन कीजिए।
Cognitive warfare: Use of deepfakes by hostile actors to erode public trust in military leadership and state institutions.
Verification bottleneck: Difficulty in real-time identification of sophisticated AI-generated content by non-technical users.
Keywords: Cognitive Warfare · Information Integrity · Deepfakes · Digital Sovereignty · Counter-Propaganda
चर्चा में क्यों: श्रीनगर प्रशासन ने लंबे समय से लागू प्रतिबंध के पश्चात मुहर्रम जुलूस की अनुमति प्रदान कर दी है, साथ ही उकसावे वाले प्रतीकों या आतंकवादी चित्रण के प्रदर्शन को रोकने के लिए विशिष्ट परामर्श जारी किए हैं।
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मुहर्रम जुलूस के दौरान उकसावे वाले नारों या आतंकवादियों के चित्रों वाले झंडों के प्रदर्शन पर रोक लगाने हेतु एक परामर्श जारी किया है। यह निर्णय 1989 में उग्रवाद के प्रकोप के समय से लागू प्रतिबंधों के इतिहास और 'अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट, 1967' के अंतर्गत हाल ही में की गई गिरफ्तारियों के क्रम में लिया गया है।
Prelims pointers (3)
Act / BillUnlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (UAPA) भारत में अवैध गतिविधियों और आतंकवाद को रोकने के लिए प्राथमिक कानून है।
BodyJ&K Police, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक कानून प्रवर्तन एजेंसी है।
Factश्रीनगर में कुछ मुहर्रम जुलूसों पर प्रतिबंध ऐतिहासिक रूप से 1989 में उग्रवाद के प्रकोप से जुड़ा था।
Mains angle
Q. संघर्ष-प्रवण क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के राज्य के दायित्व और शांतिपूर्ण धार्मिक सभा के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
Legal Framework: The application of UAPA 1967 as a tool for maintaining public order and curbing extremist narratives in sensitive regions.
Keywords: Internal Security · Public Order · Religious Freedom · Counter-radicalization · UAPA 1967