यूपीएससी सिविल सेवा GS3 (अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा) के आंतरिक सुरक्षा भाग से जुड़ी हर ख़बर, परीक्षा के नज़रिए से: चर्चा में क्यों, पृष्ठभूमि, प्रीलिम्स के तथ्य, अभ्यास प्रश्न और मेन्स प्रश्न। अब तक 460 नोट्स, रोज़ अपडेट।
चर्चा में क्यों: कारगिल युद्ध विजय वर्षगांठ के अवसर पर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरक्षा खतरों की समीक्षा करने और सैन्य आधुनिकीकरण के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करने हेतु जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का दौरा किया।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 जुलाई, 2026 को श्रीनगर और द्रास का दौरा किया। यह दौरा कारगिल युद्ध की विजय की वर्षगांठ के साथ संपन्न हुआ, जिसका मुख्य केंद्र प्रॉक्सी युद्ध विरोधी उपाय और सैन्य आधुनिकीकरण पर केंद्रित था।
Prelims pointers (3)
Postराजनाथ सिंह: भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री।
Placeद्रस: लद्दाख में स्थित, कारगिल युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण संघर्ष का स्थल।
Factकारगिल युद्ध: 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया संघर्ष।
Mains angle
Q. जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के संदर्भ में, प्रॉक्सी युद्ध (छद्म युद्ध) का मुकाबला करने और सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करने में सैन्य आधुनिकीकरण के महत्व की चर्चा कीजिए।
Asymmetric warfare: Addressing the tactical challenges of non-state actors using guerrilla tactics in high-altitude terrain
Technological parity: Bridging the gap in surveillance and precision-strike capabilities to deter cross-border infiltration
Logistical bottleneck: Ensuring rapid mobilization of heavy equipment and supplies to remote border outposts in Ladakh
Keywords: Proxy War · Military Modernization · Asymmetric Warfare · Border Security · Counter-Terrorism
चर्चा में क्यों: भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों द्वारा इसके उपयोग के पश्चात, GitHub को 'Bitchat' नामक एक ऑफलाइन मैसेजिंग ऐप के कोड रिपॉजिटरी को हटाने का निर्देश दिया है।
I4C ने 24 जुलाई, 2026 को GitHub को जैक डॉर्सी द्वारा जुलाई 2025 में विकसित किए गए Bitchat ऐप के संबंध में एक नोटिस जारी किया। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (IFF) ने इस कदम को असंवैधानिक और अवैध बताते हुए इसे चुनौती दी।
Prelims pointers (4)
BodyI4C: Indian Cybercrime Coordination Centre साइबर अपराध प्रतिक्रिया के समन्वय के लिए एक नोडल एजेंसी है।
FactBitchat: जुलाई 2025 में विकसित एक ऑफलाइन मैसेजिंग ऐप।
Postजैक डॉर्सी: Twitter (अब X) और Block के सह-संस्थापक, जो Bitchat ऐप से जुड़े हैं।
BodyIFF: Internet Freedom Foundation भारत में डिजिटल अधिकारों की वकालत करने वाला एक गैर-लाभकारी संगठन है।
Mains angle
Q. भारत में साइबर-सक्षम विरोध प्रदर्शनों के विरुद्ध राज्य द्वारा अपनाए गए सुरक्षा उपायों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं निजता के मौलिक अधिकारों के मध्य उत्पन्न तनाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
Constitutional conflict: Balancing Article 19(1)(a) freedom of expression against state interests in maintaining public order.
Regulatory overreach: The legality of extra-judicial directives to private global platforms like GitHub to remove open-source code.
Digital surveillance: The implications of monitoring offline communication tools on the anonymity of peaceful protesters.
Keywords: Cybersecurity · Digital Rights · Freedom of Speech · Public Order · Surveillance · Open Source
चर्चा में क्यों: कारगिल विजय दिवस का आयोजन 1999 के कारगिल युद्ध और पाकिस्तानी सेना से ड्रस को मुक्त कराने में कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे सैनिकों द्वारा दिए गए बलिदानों की स्मृति को रेखांकित करता है।
कारगिल युद्ध वर्ष 1999 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। इस संघर्ष के दौरान 500 से अधिक भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इस युद्ध के प्रमुख नायकों में कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव सम्मिलित हैं, जिन्हें सम्मानित किया गया है।
Prelims pointers (3)
Factकारगिल युद्ध: 1999 में कारगिल और द्रास के उच्च-ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया संघर्ष।
PlaceDras: लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित एक उच्च-ऊंचाई वाला क्षेत्र, जो लद्दाख सेक्टर के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।
Postकैप्टन विक्रम बत्रा: 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान उनके कार्यों के लिए उन्हें परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
Mains angle
Q. कारगिल क्षेत्र के रणनीतिक महत्व और भारत के सीमा प्रबंधन में उच्च-ऊंचाई वाले युद्ध (high-altitude warfare) से उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
Geographical constraint: Extreme sub-zero temperatures and thin oxygen levels affecting troop mobility and logistics.
Intelligence gap: Historical failure in monitoring infiltration along the Line of Control (LoC) during the 1999 conflict.
Infrastructure deficit: Need for all-weather roads and tunnels to ensure rapid troop deployment in the Ladakh sector.
Keywords: High-altitude warfare · Line of Control (LoC) · Strategic depth · Counter-insurgency · Border management
चर्चा में क्यों: भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने इंटरनेट प्रतिबंधों के दौरान वैध निगरानी से बचने की गतिविधियों को रोकने के लिए GitHub को Bitchat रिपॉजिटरी तक पहुंच को अवरुद्ध करने का आदेश दिया है।
I4C ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(b) और आईटी नियम, 2021 के नियम 3(1)(d) का आह्वान किया। इस आदेश का उद्देश्य सरकार द्वारा अनिवार्य इंटरनेट प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करनेके लिए 'Bitchat' नामक एक ऑफलाइन मैसेजिंग ऐप को लक्षित करना था।
Prelims pointers (4)
Act / BillIT Act, 2000 की धारा 79(3)(b) मध्यस्थों (intermediaries) के लिए कानून का उल्लंघन करने वाली सामग्री या सामग्री तक पहुंच को हटाने के लिए बाध्यकारी है।
BodyI4C (Indian Cyber Crime Coordination Centre) साइबर अपराध प्रतिक्रिया और सूचना साझाकरण के समन्वय के लिए एक नोडल एजेंसी है।
Factयह आदेश 23 जुलाई, 2026 को जारी किया गया था, जो विशेष रूप से GitHub पर स्थित रिपॉजिटरीज़ (repositories) को लक्षित करता है।
S&TBitchat एक ऑफलाइन मैसेजिंग एप्लिकेशन है जिसे सक्रिय इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
Mains angle
Q. राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करने की राज्य की शक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा निजता के मौलिक अधिकारों के मध्य उत्पन्न होने वाले अंतर्विरोधों का विश्लेषण कीजिए।
Regulatory friction: Balancing the state's mandate for lawful surveillance against the principle of end-to-end encryption
Intermediary liability: The legal complexities of holding global platforms like GitHub accountable for hosted repository content
Technological evasion: The challenge of regulating decentralized or offline communication protocols during periods of internet shutdown
Keywords: Intermediary Liability · Lawful Surveillance · Digital Sovereignty · Information Technology Act · Cybersecurity Governance
चर्चा में क्यों: दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक की घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से, सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के अंतर्गत अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए एक विशेष फास्ट-ट्रैक न्यायालय नामित किया है।
इस न्यायालय का नेतृत्व न्यायिक अधिकारी अनु ग्रोवर बलीगा द्वारा किया जाएगा और यह राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स से संचालित होगा। इसकी स्थापना परीक्षा कदाचार के मामलों में न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु प्रधानमंत्री के निर्देश के अनुपालन में की गई है।
Prelims pointers (3)
BodyRouse Avenue Court Complex: दिल्ली में विशेष न्यायिक कार्यवाहियों के लिए एक निर्दिष्ट न्यायालय परिसर।
Act / BillPublic Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024: सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और धोखाधड़ी को लक्षित करने वाला कानून।
Postअनु ग्रोवर बलीगा: परीक्षा संबंधी अपराधों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट के प्रमुख के रूप में नामित न्यायिक अधिकारी।
Mains angle
Q. सार्वजनिक परीक्षाओं की अखंडता की रक्षा करने और सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संस्थागत उपायों का विश्लेषण कीजिए।
Judicial bottleneck: Delays in traditional criminal proceedings hindering the timely prosecution of organized paper leak syndicates.
Legislative enforcement: Need for stringent punitive measures and specialized investigative units to deter high-tech cheating methods.
Administrative integrity: Strengthening the oversight of examination bodies to prevent internal collusion and data breaches.
चर्चा में क्यों: NIA ने आरोप लगाया है कि NSCN(IM) मणिपुर में जबरन वसूली और नशीले पदार्थों के व्यापार के माध्यम से अपनी उग्रवादी गतिविधियों को वित्तपोषित करता है और अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए संघर्ष विराम समझौतों का लाभ उठाता है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने NSCN(IM) को PLA और KYKL से मणिपुर में विद्रोही तत्वों की तस्करी करने वाले प्राथमिक अभिकर्ता के रूप में चिन्हित किया है। यह समूह कथित तौर पर युद्धविराम की स्थिति का दुरुपयोग कर शिविर स्थापित करने और राजमार्गों एवं सार्वजनिक अधिकारियों से अवैध कर वसूलने का कार्य करता है।
Prelims pointers (3)
BodyNIA: National Investigation Agency, गृह मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय एजेंसी।
FactNSCN(IM): National Socialist Council of Nagaland (Isak-Muivha)।
Placeमणिपुर: म्यांमार की सीमा से सटे भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य।
Mains angle
Q. पूर्वोत्तर भारत में विद्रोही समूहों के अवैध वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और युद्धविराम समझौतों की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
Regulatory loophole: Misuse of ceasefire status to establish illegal camps and collect 'taxes' without oversight
Cross-border nexus: Facilitation of insurgent movement from neighboring countries like Myanmar and Bangladesh
Economic extortion: Impact of illicit narcotics trade on local rural economies and public infrastructure
चर्चा में क्यों: कारवार में INS Malvan का कमीशनिंग भारत की समुद्री सुरक्षा और जलमग्न खतरों के विरुद्ध पनडुब्बी रोधी युद्ध (ASW) क्षमताओं को सुदृढ़ करता है।
INS मालवन, माहे-श्रेणी के आठ जहाजों में से दूसरा और 16 एंटी-सबमरीन वारफेयर एंड सर्विलांस क्राफ्ट (ASW-SWC) में से छठा है। इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा 80% से अधिक स्वदेशी घटकों के साथ किया गया है।
Prelims pointers (4)
S&TMahe-class: Anti-Submarine Warfare (ASW) और निगरानी के लिए डिज़ाइन किए गए जहाजों की एक श्रृंखला।
BodyCochin Shipyard Ltd: रक्षा मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की जहाज निर्माता कंपनी।
FactINS Malvan के निर्माण में 80% से अधिक स्वदेशी घटकों का उपयोग किया गया है।
Placeकारवार: कर्नाटक में स्थित एक प्रमुख नौसैनिक आधार और जहाज निर्माण केंद्र।
Mains angle
Q. भारत के समुद्री व्यापार मार्गों को सुरक्षित करने में स्वदेशी जहाज निर्माण और उन्नत पनडुब्बी-रोधी युद्ध (ASW) क्षमताओं के विकास के महत्व पर चर्चा कीजिए।
Strategic autonomy: Reducing reliance on foreign shipbuilders to ensure rapid replacement of naval assets.
Maritime security: Countering asymmetrical underwater threats to protect Sea Lines of Communication (SLOCs).
Aatmanirbhar Bharat: Leveraging domestic manufacturing to offset high costs of imported naval technology.
Keywords: Anti-Submarine Warfare · Maritime Security · Indigenous Shipbuilding · Sea Lines of Communication · Strategic Autonomy
चर्चा में क्यों: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अवैध बुलडोजिंग के आरोपों और राज्य की एजेंसियों पर विश्वास की कमी के कारण, विवादित भूमि को HYDRAA अधिकारियों से सुरक्षित रखनेके लिए भारतीय सेना को आदेश दिया है।
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 21 जुलाई, 2024 को बहादुरगुडा स्थित 26 एकड़ भूमि के भूखंड के संबंध में आदेश जारी किया। यह भूमि मुंबई-हैदराबाद बुलेट ट्रेन परियोजना से संबद्ध है और वर्तमान में किसानों एवं राज्य की HYDRAA एजेंसी के मध्य विवाद का विषय है।
Prelims pointers (4)
BodyHYDRAA: तेलंगाना में भूमि और बुनियादी ढांचा विकास के लिए जिम्मेदार राज्य एजेंसी।
Placeबहादुरगुडा: तेलंगाना में विवादित 26 एकड़ भूमि का स्थान।
Factसंबंधित भूमि विशेष रूप से मुंबई-हैदराबाद बुलेट ट्रेन परियोजना से जुड़ी है।
PostA.V. Ranganath: HYDRAA के आयुक्त।
Mains angle
Q. नागरिक भूमि विवादों में सशस्त्र बलों की संलिप्तता के संवैधानिक निहितार्थों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सुदृढ़ प्रशासनिक निरीक्षण की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।
Judicial overreach vs. Executive autonomy: Balancing the court's power to intervene in administrative land management.
Institutional trust deficit: The breakdown of faith in state agencies leading to the invocation of military protection.
Rule of law concerns: Balancing urgent infrastructure goals (Bullet Train) against the protection of private property rights.
Keywords: Judicial intervention · Administrative accountability · Rule of law · Infrastructure development · Civil-military relations
चर्चा में क्यों: अनंतनगर में एक आतंकी घटना के पश्चात, उग्रवादी सहायता तंत्र को ध्वस्त करनेके उद्देश्य से जम्मू और कश्मीर पुलिस ने लगभग 700 संदिग्ध ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGWs) को हिरासत में लिया है।
इस अभियान के अंतर्गत लगभग 700 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया, जिन पर 'ओवर ग्राउंड वर्कर्स' (OGWs) होने का संदेह था। अनंतनाग में एक विशिष्ट आतंकी घटना के पश्चात, साक्ष्य एकत्रित करने और उग्रवाद के सुसाध्यकर्ताओं को निष्प्रभावी करने के उद्देश्य से कश्मीर क्षेत्र में ये छापेमारी की गई थीं।
Prelims pointers (3)
Factकश्मीर में लगभग 700 संदिग्ध Over Ground Workers (OGWs) को हिरासत में लिया गया।
Placeअनंतनगर, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का एक जिला है।
S&TOGWs (Over Ground Workers) वे व्यक्ति हैं जो उग्रवादी समूहों को लॉजिस्टिक सहायता, खुफिया जानकारी और स्थानीय नेविगेशन प्रदान करते हैं।
Mains angle
Q. जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद को बनाए रखने में 'ओवर ग्राउंड वर्कर्स' (OGWs) की भूमिका पर चर्चा कीजिए और इन स्थानीय सहायता तंत्रों को ध्वस्त करने के लिए आवश्यक रणनीतियों का मूल्यांकन कीजिए।
Intelligence gap: Difficulty in identifying clandestine local facilitators who blend into civilian populations
Community alienation: Risk of local backlash if security operations are perceived as disproportionate or biased
Information asymmetry: Challenges in real-time intelligence sharing between state police and central security agencies
चर्चा में क्यों: UNODC की एक रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि दक्षिण-पूर्व एशिया स्थित आपराधिक समूह वैश्विक संचालन के विस्तार के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहे हैं, जिससे 2025 में भारी वित्तीय हानि हुई है।
UNODC की रिपोर्ट का अनुमान है कि दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रौद्योगिकी-सक्षम आपराधिक समूहों के कारण वर्ष 2025 में वैश्विक स्तर पर 88.3 बिलियन डॉलर से 114.1 बिलियन डॉलर के बीच की हानि हुई। ये समूह सीमापारीय अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी को सुगम बनाने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग करते हैं।
Prelims pointers (3)
BodyUNODC: United Nations Office on Drugs and Crime।
Factदक्षिण-पूर्व एशिया में तकनीक-सक्षम अपराधों से होने वाले अनुमानित वैश्विक नुकसान: 2025 में $88.3 बिलियन से $114.1 बिलियन।
Placeचाबहार बंदरगाह: ईरान में स्थित, यह अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।
Mains angle
Q. तकनीकी रूप से सुसज्जित बहुराष्ट्रीय संगठित अपराधों के विकास से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और भारत के साइबर-सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
Jurisdictional hurdles: Difficulty in prosecuting cyber-criminals operating across multiple sovereign borders with varying legal frameworks
Technological asymmetry: Rapid advancement in encryption and AI by criminal syndicates outpacing current state surveillance capabilities
Financial tracking gaps: Complexity in tracing illicit fund flows through decentralized and anonymous cryptocurrency platforms
चर्चा में क्यों: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुलासा किया कि छह महीने की अवधि में ऑनलाइन टिकट बुकिंग के कुल अनुरोधों में से 57.74% को 'बॉट हमलों' (bot attacks) के रूप में पहचाना गया है, जिसके कारण साइबर सुरक्षा उपायों को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
भारतीय रेलवे को छह महीनों की अवधि में 15.38 बिलियन ऑनलाइन टिकट बुकिंग अनुरोध प्राप्त हुए। इनमें से 8.88 बिलियन अनुरोधों को बॉट-संचालित (bot-driven) के रूप में चिह्नित किया गया। सुरक्षा उपायों के अंतर्गत तत्काल टिकटों के लिए Aadhaar प्रमाणीकरण और चाणक्यपुरी डेटा केंद्र पर भौतिक सुरक्षा व्यवस्था शामिल है।
Prelims pointers (3)
Factछह महीने की अवधि में कुल 15.38 billion अनुरोधों में से 8.88 billion bot हमलों को चिह्नित किया गया।
S&TTatkal टिकट बुकिंग के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में Aadhaar प्रमाणीकरण का उपयोग किया जा रहा है।
Placeभारतीय रेलवे का समर्पित डेटा सेंटर नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित है।
Mains angle
Q. सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर स्वचालित बॉट हमलों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और साइबर-धोखाधड़ी के विरुद्ध डिजिटल सार्वजनिक सेवाओं को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
Infrastructure vulnerability: High-volume automated requests overwhelming server capacity and creating denial-of-service risks.
Identity verification: Balancing seamless user experience with robust Aadhaar-linked authentication to prevent bulk-booking fraud.
Data sovereignty: Ensuring physical and logical security of centralized data centers against sophisticated state and non-state cyber actors.
Keywords: Cybersecurity · Botnets · Digital Infrastructure · Identity Authentication · Data Integrity
चर्चा में क्यों: प्रतिबंधित कंगलइपाक कम्युनिस्ट पार्टी (पीपुल्स वॉर ग्रुप) के 46 कैडरों ने मणिपुर में हथियार आत्मसमर्पण कर दिए हैं, जो इस विद्रोही समूह की परिचालन क्षमता में महत्वपूर्ण गिरावट का संकेत है।
21 जुलाई, 2026 को, KCP(PWG) के 46 सक्रिय कैडरों (आयु 22-53 वर्ष) ने असम राइफल्स मुख्यालय में 28 हथियार और गोला-बारूद आत्मसमर्पण कर दिया। इस समूह की स्थापना 14 अप्रैल, 1980 को Y. Ibohanbi और Ibopishak द्वारा की गई थी। यह समूह इंफाल घाटी और म्यांमार में जबरन वसूली की गतिविधियों में संलिप्त था।
Prelims pointers (4)
FactKCP(PWG) के 46 कैडर के सदस्यों ने 21 जुलाई, 2026 को हथियार आत्मसमर्पण कर दिए।
Placeमणिपुर में स्थित Assam Rifles मुख्यालय सरेंडर साइट के रूप में कार्य करता था।
FactKCP(PWG) की स्थापना 14 अप्रैल, 1980 को हुई थी।
BodyAssam Rifles गृह मंत्रालय के अधीन एक अर्धसैनिक बल है।
Mains angle
Q. पूर्वोत्तर भारत में उग्रवादी कैडरों के बढ़ते आत्मसमर्पण में योगदान देने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए और स्थायी स्थिरता प्राप्त करने में राज्य-नेतृत्व वाली शांति पहलों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
Intelligence-led policing: Effectiveness of Assam Rifles in isolating insurgent logistics and funding networks
State-led mediation: Impact of Chief Minister's direct supervision on building trust with surrendered cadres
Cross-border dynamics: Challenges of monitoring insurgent movements and safe havens in neighboring Myanmar
चर्चा में क्यों: केरल उच्च न्यायालय ने हिट-एंड-रन मामलों से निपटने के लिए विशेष पुलिस दलों के गठन का निर्देश दिया और 2021 की मुआवजा योजना की अपर्याप्तता की आलोचना की।
20 जुलाई, 2026 को, केरल उच्च न्यायालय ने राज्य पुलिस प्रमुख को हिट-एंड-रन अपराधियों के विरुद्ध जिला-स्तरीय दस्ते गठित करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने विशेष रूप से 'हिट-एंड-रन मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा योजना, 2021' की प्रभावकारिता की आलोचना की, क्योंकि यह योजना पीड़ितों को राहत प्रदान करने में विफल रही है।
Prelims pointers (3)
Bodyकेरल उच्च न्यायालय: राज्य की न्यायिक संस्था जो पुलिस कार्रवाइयों की न्यायिक समीक्षा की निगरानी करती है।
Schemeहिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुआवजा योजना: पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 2021 में शुरू की गई।
Factन्यायालय ने केरल के प्रत्येक जिले में विशेष स्क्वाड (special squads) के गठन का निर्देश दिया।
Mains angle
Q. हिट-एंड-रन दुर्घटनाओं के लिए वर्तमान पीड़ित मुआवजा योजनाओं की सीमाओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और समय पर न्याय एवं पुनर्वास सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक विधायी उपायों का सुझाव दीजिए।
Institutional bottleneck: Delayed investigation and low conviction rates due to lack of dedicated police units for hit-and-run cases.
Technological gap: Underutilization of advanced forensic and tracking technologies in rural and district-level police investigations.
चर्चा में क्यों: 19 जुलाई, 2026 को जम्मू और कश्मीर में आई आकस्मिक बाढ़ के कारण जनहानि हुई और अमरनाथ यात्रा जैसी प्रमुख तीर्थयात्राओं को स्थगित करना पड़ा।
19 जुलाई, 2026 को जम्मू और कश्मीर के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के कारण अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) की स्थिति उत्पन्न हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्र की सहायता प्रदान करने हेतु उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ समन्वय स्थापित किया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमानों के आधार पर अमरनाथ, माता वैष्णो देवी और शिव खोरी की तीर्थयात्राएं स्थगित कर दी गईं।
Prelims pointers (4)
Placeअमरनाथ यात्रा: जम्मू और कश्मीर के हिमालय में स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा की एक वार्षिक तीर्थयात्रा।
BodyIMD: India Meteorological Department, जो मौसम संबंधी पूर्वानुमान और चेतावनियाँ प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है।
Fact19 जुलाई, 2026 को अचानक आई बाढ़ (Flash floods) के कारण कम से कम 10 लोगों की मृत्यु की आशंका है।
Postकेंद्रीय गृह मंत्री: जम्मू-कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन समन्वय के लिए उत्तरदायी।
Mains angle
Q. बढ़ती चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति के बीच हिमालयी क्षेत्र में आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के लचीलेपन (इन्फ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंस) के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
Geological vulnerability: High seismic activity and fragile lithology in the Himalayas increasing landslide and flash flood risks.
Logistical bottleneck: Difficulty in maintaining pilgrim safety and emergency medical access during peak pilgrimage seasons.
Climate-induced risk: Intensification of monsoon patterns due to global warming affecting high-altitude trekking routes.
चर्चा में क्यों: तमिलनाडु सरकार ने धन की वसूली में तेजी लाने के उद्देश्य से ₹1 लाख से अधिक के साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों के पंजीकरण को स्वचालित करनेके लिए एक e-Zero FIR प्रणाली शुरू की है।
यह प्रणाली 1930 हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों को सीधे क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (CCTNS) में एकीकृत करती है। शिकायतकर्ताओं को मामले के प्रमाणीकरण हेतु SMS अधिसूचना प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर संबंधित अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस थाने में उपस्थित होना अनिवार्य है।
Prelims pointers (4)
BodyCCTNS: पुलिस थानों के बीच अपराध संबंधी जानकारी को रिकॉर्ड करने और साझा करने के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस।
FactHelpline 1930: भारत में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर।
Act / Billभारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 173: प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के पंजीकरण को नियंत्रित करती है।
Facte-Zero FIR: साइबर अपराधों के लिए किसी भी अधिकार क्षेत्र के बावजूद किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करने की अनुमति देने वाला एक तंत्र।
Mains angle
Q. स्वचालित रिपोर्टिंग प्रणाली और ई-जीरो एफआईआर (e-Zero FIR) तंत्र का एकीकरण भारत के साइबर अपराध जांच ढांचे की प्रभावकारिता को किस प्रकार बढ़ा सकता है, चर्चा कीजिए।
Data interoperability: Challenges in real-time synchronization between national helplines and state-specific CCTNS databases.
Procedural bottleneck: The three-day authentication window as a critical timeline for preventing the dissipation of digital assets.
चर्चा में क्यों: केरल सरकार ने संगठित नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों की जांच और प्रवर्तन को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से 'स्टेट नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो' (State NCB) की स्थापना की है।
राज्य NCB की स्थापना आबकारी विभाग के अंतर्गत की गई है और इसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसमें 389 स्वीकृत पद और संचालन, खुफिया जानकारी, अनुसंधान तथा साइबर इंटेलिजेंस के लिए विशिष्ट विंग्स शामिल हैं।
Prelims pointers (4)
BodyState Narcotics Control Bureau (State NCB), केरल के आबकारी विभाग (Excise Department) के अंतर्गत एक विशिष्ट इकाई है।
Factनशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए राज्य NCB में 389 स्वीकृत पद हैं।
Placeराज्य NCB का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में स्थित है।
S&Tइस ब्यूरो में पुनर्नियोजित IT विशेषज्ञों का उपयोग करने वाला एक समर्पित साइबर इंटेलिजेंस विंग शामिल है।
Mains angle
Q. भारत के तटीय राज्यों में संगठित नशीले पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक संस्थागत और तकनीकी आवश्यकताओं का विश्लेषण कीजिए।
Intelligence integration: Need for real-time data sharing between state narcotics bureaus and central agencies like NCB
Cyber-crime nexus: Addressing the use of encrypted platforms and darknet markets for illicit drug procurement
Inter-state coordination: Challenges in tracking cross-border drug smuggling routes across state boundaries
चर्चा में क्यों: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा निगरानी और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से सिलीगुड़ी कॉरिडोर में ₹77.06 करोड़ की सुरक्षा परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
18 जुलाई, 2026 को, केंद्रीय गृह मंत्री ने झुमगाछ सीमा चौकी पर ₹77.06 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ये पहलें सिलीगुड़ी गलियारे पर केंद्रित हैं, जो सिलीगुड़ी उपखंड को शेष भारत से जोड़ने वाला एक रणनीतिक भू-सेतु है।
Prelims pointers (4)
Placeसिलिगुड़ी कॉरिडोर: भूमि का एक संकीर्ण गलियारा जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के शेष भाग से जोड़ता है।
BodyBorder Security Force (BSF): भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार एजेंसी।
S&Tइंट्रूडर वार्निंग सिस्टम (Intruder Warning System): सीमा चौकियों पर तैनात वह तकनीक जो अनधिकृत पारगमन का पता लगाने और अधिकारियों को सचेत करने के लिए उपयोग की जाती है।
Factपरियोजना मूल्य: सिलीगुड़ी कॉरिडोर में बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए ₹77.06 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
Mains angle
Q. सिलीगुड़ी कॉरिडोर के रणनीतिक महत्व का विश्लेषण कीजिए और भारत के संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों को सुरक्षित करने में तकनीकी एकीकरण की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
Geopolitical vulnerability: The 'Chicken's Neck' corridor's narrow width makes it a critical choke point for Northeast connectivity.
Technological surveillance: Transition from physical patrolling to automated Intruder Warning Systems to counter asymmetric threats.
चर्चा में क्यों: पाकिस्तानी बलों द्वारा युद्धविराम उल्लंघन के पश्चात, जम्मू और कश्मीर के राजौरी क्षेत्र में भारी सीमा पार गोलाबारी हुई और उसके बाद एक तलाशी अभियान चलाया गया।
राजौरी सेक्टर में शुक्रवार सुबह 9:50 बजे से लगभग दो घंटे तक गोलीबारी जारी रही। इस घटना के पश्चात, घुसपैठियों का पता लगानेके लिए भारतीय सेना ने शनिवार को एक खोज अभियान शुरू किया।
Prelims pointers (3)
Placeराजौरी: जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का एक जिला जो पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है।
FactLine of Control (LoC): जम्मू और कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच वास्तविक (de facto) सीमा।
Postभारतीय सेना: भारतीय सशस्त्र बलों की वह थल-आधारित शाखा जो सीमा रक्षा के लिए उत्तरदायी है।
Mains angle
Q. जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में नियंत्रण रेखा (LoC) के साथ होने वाले सीमा पार घुसपैठ और युद्धविराम उल्लंघन से उत्पन्न होने वाली सुरक्षा चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
Intelligence gap: Difficulty in real-time detection of small-scale infiltrator movements across rugged terrain
Operational friction: Balancing proactive retaliation with the maintenance of established ceasefire protocols
Infrastructure deficit: Need for advanced surveillance technology to replace manual patrolling in high-altitude sectors
Keywords: cross-border infiltration · Line of Control · asymmetric warfare · counter-terrorism · border management
चर्चा में क्यों: गृह मंत्रालय ने मणिपुर में जारी जातीय संघर्षों के दौरान असम राइफल्स के कर्मियों पर हुए घातपर (ambush) के बाद CRPF इकाइयों को बख्तरबंद वाहनों का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं।
मणिपुर में माओवादी विरोधी अभियानों और भीड़ प्रबंधन प्रशिक्षण हेतु दो CoBRA बटालियन तैनात की गई हैं। कुकी, मेइतेई और नागा समुदायों से संबंधित जातीय संघर्षों के परिणामस्वरूप मई 2023 से अब तक 300 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है।
Prelims pointers (4)
BodyCRPF: Central Reserve Police Force गृह मंत्रालय के अधीन एक संघीय अर्धसैनिक बल है।
BodyCoBRA: Commando Battalion for Resolute Action, CRPF की एक विशेष इकाई है जो जंगल युद्ध (jungle warfare) के लिए समर्पित है।
BodyAssam Rifles: भारत की सबसे पुरानी अर्धसैनिक बल, जो मुख्य रूप से उत्तर-पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है।
Factमई 2023 से मणिपुर में जातीय संघर्ष के परिणामस्वरूप 300 से अधिक मौतें हो चुकी हैं।
Mains angle
Q. पूर्वोत्तर भारत में जातीय संघर्षों द्वारा उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और आंतरिक स्थिरता बनाए रखने में अर्धसैनिक बलों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
Operational complexity: Balancing counter-insurgency mandates with crowd management during active ethnic violence
Intelligence gap: Difficulty in identifying non-state actors amidst large-scale communal and ethnic displacements
Institutional strain: Overburdening of paramilitary units with dual roles of border security and internal ethnic policing
Keywords: Internal Security · Paramilitary Operations · Ethnic Conflict · Counter-Insurgency · Public Order
चर्चा में क्यों: एक विशेष NIA न्यायालय ने पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैबा जैसे आतंकवादी संगठनों को वित्तपोषित करने वाले एक सीमा पार नार्को-आतंकवाद मामले में 10 आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय किए हैं।
यह मामला अक्टूबर 2022 में राज्य जांच एजेंसी (SIA), कश्मीर द्वारा दर्ज किया गया था। इसमें आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण हेतु जम्मू और कश्मीर में नशीले पदार्थों की तस्करी शामिल है, जिसमें पाकिस्तान/PoK स्थित चार हैंडलरों सहित कुल 16 आरोपियों की पहचान की गई है।
Prelims pointers (4)
BodyNIA: National Investigation Agency, गृह मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय एजेंसी।
Act / BillUAPA: Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, का उपयोग आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए किया जाता है।
Act / BillNDPS Act: Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, नशीले पदार्थों की तस्करी और व्यापार को नियंत्रित करता है।
Factइस मामले में 16 चिन्हित अभियुक्त शामिल हैं, जिनमें पाकिस्तान/PoK में स्थित चार घोषित अपराधी (proclaimed offenders) शामिल हैं।
Mains angle
Q. भारत के समक्ष उत्पन्न होने वाली सीमा पार सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में, नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद के वित्तपोषण के बीच अंतर्संबंधों का विश्लेषण कीजिए।
Legal framework: The interplay between the NDPS Act and UAPA in prosecuting complex cross-border criminal conspiracies.
Financial intelligence: Challenges in identifying and attaching assets linked to offshore terror funding and money laundering.
चर्चा में क्यों: रैंसमवेयर समूह 'World Leaks' ने डार्क वेब पर कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कथित ब्लूप्रिंट और आपूर्तिकर्ता विवरण सहित 14.3 GB डेटा लीक कर दिया है।
इस उल्लंघन में तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (KKNP) से संबंधित लगभग 19,000 फाइलें शामिल थीं। कथित तौर पर रिलायंस समूह से प्राप्त यह डेटा एक तीसरे पक्ष के भारतीय डेटा केंद्र (Yotta) पर होस्ट किया गया था और 11 जून, 2024 से इसका रिसाव शुरू हो गया था।
Prelims pointers (3)
Factकुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है।
BodyCERT-In (Indian Computer Emergency Response Team) कंप्यूटर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है।
Factलीक हुए डेटा कैश का कुल आकार 14.3 gigabytes था और इसमें 2016 से मध्य 2025 तक की फाइलें शामिल थीं।
Mains angle
Q. डिजिटल परिवर्तन के युग में उभरते साइबर खतरों और रैनसमवेयर हमलों के विरुद्ध महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे (CNI) को सुरक्षित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
Third-party risk: Vulnerabilities arising from reliance on external data center service providers for sensitive industrial data.
Regulatory gap: Need for stringent cybersecurity protocols specifically tailored for nuclear and high-security industrial assets.
Keywords: Critical National Infrastructure · Ransomware · Cybersecurity · Data Breach · Dark Web · CERT-In
चर्चा में क्यों: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आतंकवाद की वित्त-पोषित गतिविधियों और रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध घुसपैठ में कथित तौर पर संलिप्त एक नेटवर्क की जांच के लिए 13 स्थानों पर छापेमारी की।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उत्तर प्रदेश की आतंकवाद विरोधी दस्ते (ATS) द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर कार्रवाई की है। इस जांच में उन धर्मार्थ ट्रस्टों से संबंधित मामले शामिल हैं, जिन पर कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से अवैध प्रवेश की सुविधा प्रदान करने हेतु यूके (UK) की संस्थाओं से धन प्राप्त करने का आरोप है।
Prelims pointers (3)
BodyEnforcement Directorate (ED): वित्त मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय एजेंसी जो धन शोधन (money laundering) और विदेशी मुद्रा उल्लंघन की जांच के लिए जिम्मेदार है।
BodyAnti-Terror Squad (ATS): आतंकवाद से निपटने के लिए गठित एक राज्य-स्तरीय विशेष पुलिस इकाई।
FactED ने 16 जुलाई, 2026 को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में कुल 13 स्थानों पर छापेमारी की।
Mains angle
Q. गैर-लाभकारी संगठनों और विदेशी वित्तपोषण के माध्यम से होने वाले आतंकवाद के वित्तपोषण और अवैध घुसपैठ को रोकने में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
Regulatory loophole: Difficulty in monitoring the end-use of funds received by charitable trusts from foreign entities.
Intelligence gap: Coordination challenges between state-level ATS units and central agencies like the Enforcement Directorate.
Documentation fraud: Sophisticated use of forged identity documents by non-state actors to bypass border security.
चर्चा में क्यों: अगस्त 2024 में बांग्लादेश सरकार में हुए परिवर्तन के पश्चात, सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से केंद्रीय गृह मंत्रालय और BSF सुंदरबन में भारत-बांग्लादेश सीमा के साथ 90 किमी लंबी बाड़ लगाने की योजना बना रहे हैं।
BSF पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वनों में 90 किलोमीटर लंबी बाड़ के निर्माण हेतु व्यवहार्यता अध्ययन (feasibility studies) आयोजित कर रहा है। इस खंड का लगभग 71 किलोमीटर का हिस्सा सुंदरबन वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आता है, जो सीमा सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण के मध्य एक द्वंद्व उत्पन्न करता है।
Prelims pointers (4)
BodyBSF: Border Security Force भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए प्राथमिक एजेंसी है।
Placeसुंदरबन: भारत (पश्चिम बंगाल) और बांग्लादेश द्वारा साझा एक मैंग्रोव वन और वन्यजीव अभयारण्य।
Factप्रस्तावित बाड़ भारत-बांग्लादेश सीमा के साथ 90 किमी के विस्तार को कवर करती है।
Postप्रवीण कुमार: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के महानिदेशक।
Mains angle
Q. सुंदरबन जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
Ecological conflict: Balancing the construction of physical barriers with the preservation of mangrove biodiversity and wildlife corridors.
Security imperative: Addressing cross-border smuggling and infiltration risks exacerbated by political shifts in neighboring Bangladesh.
चर्चा में क्यों: केरल और तमिलनाडु के नेताओं ने उन्नत सीमा निगरानी के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी से निपटनेके लिए 'ऑपरेशन तूफान: द नार्को हंट' हेतु बहु-राज्य सहयोग की घोषणा की है।
केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने पुलिस प्रयासों के समन्वय और खुफिया जानकारी साझा करने पर सहमति व्यक्त की है। इस पहल के अंतर्गत एक क्षेत्रीय नशामुक्ति रणनीति तैयार करने हेतु कर्नाटक और केंद्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग शामिल है।
Prelims pointers (3)
Factऑपरेशन तूफान: नार्को हंट (Narco Hunt) केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक की एक समन्वित नार्को-विरोधी अभियान है।
Postरमेश चन्नीथला केरल के गृह मंत्री के रूप में कार्यरत हैं।
Fact10 जुलाई को दक्षिणी राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों और केंद्रीय एजेंसियों के साथ नशीली दवाओं विरोधी रणनीतियों पर चर्चा के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक आयोजित की गई।
Mains angle
Q. भारत में अंतर-राज्यीय नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने में आने वाली चुनौतियों की चर्चा कीजिए और नशीली दवाओं के प्रवर्तन में अंतर-राज्यीय सहयोग की प्रभावकारिता का मूल्यांकन कीजिए।
Jurisdictional friction: Overlapping state police powers vs. the need for unified narcotics enforcement protocols
Intelligence asymmetry: Challenges in real-time data sharing between state police forces and central agencies
Logistical bottleneck: Lack of standardized surveillance technology across different state borders
चर्चा में क्यों: भारतीय सेना ने नागालैंड के चुमौकेडिमा जिले में हुए एक IED हमले की निंदा की, जिसमें असम राइफल्स के एक कर्मी की मृत्यु हो गई। यह घटना क्षेत्र में जारी उग्रवाद की चुनौतियों को रेखांकित करती है।
नागालैंड के चोमोकेडिमा जिले में एक IED विस्फोट में हवलदार मोहम्मद इकबाल की मृत्यु हो गई और असम राइफल्स के चार अन्य कर्मियों को चोटें आईं। NSCN-IM ने इस हमले में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है।
Prelims pointers (3)
Placeचुमौकेडिमा, नागालैंड राज्य में स्थित एक जिला है।
BodyAssam Rifles, गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) के अधीन एक अर्धसैनिक बल है।
FactNSCN-IM (National Socialist Council of Nagaland-Isak Muivah) पूर्वोत्तर भारत का एक प्रमुख विद्रोही समूह है।
Mains angle
Q. विभिन्न शांति समझौतों और सुरक्षा उपायों के बावजूद पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद को समाप्त करने में निरंतर बनी रहने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
Insurgency persistence: Evolution of tactics like IED usage despite historical peace negotiations
Security-Development nexus: The difficulty of establishing infrastructure in conflict-prone zones like Nagaland
Intelligence gaps: Challenges in identifying non-state actors and preventing clandestine explosive activities
चर्चा में क्यों: मणिपुर में खुल्मी पुल और 'जर्मन रोड' जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं मैतेई और कुकी समूहों के बीच जातीय संघर्ष के केंद्र बिंदु बन गई हैं।
खुलमी पुल एक 270 फीट लंबा बेली ब्रिज है, जिसका निर्माण क्राउडफंडिंग के माध्यम से 3.5 करोड़ रुपये की लागत से 10 जुलाई, 2023 को पूर्ण किया गया था। दिसंबर 2025 में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने कुकी बस्तियों को जोड़ने वाले एक अनधिकृत 'रिंग रोड' के निर्माण पर रोक लगाने का आदेश दिया।
Prelims pointers (3)
Placeखुलमी ब्रिज और 'German Road' मणिपुर में स्थित हैं।
BodyNational Green Tribunal (NGT) पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अर्ध-न्यायिक निकाय है।
Factखुलमी ब्रिज एक 270-फुट लंबा बेली ब्रिज (Bailey bridge) है, जिसे जुलाई 2023 में पूरा किया गया था।
Mains angle
Q. संघर्ष-प्रवण क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे का विकास किस प्रकार जातीय तनाव और क्षेत्रीय विवादों को और अधिक गंभीर बना सकता है, इस पर चर्चा कीजिए तथा परियोजनाओं के पारदर्शी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु उचित उपाय सुझाइए।
Territorial friction: Infrastructure as a tool for establishing demographic dominance and physical connectivity in contested zones
Regulatory oversight: Lack of transparency in crowdfunding and local approvals leading to unauthorized construction
Security-Development nexus: The challenge of balancing rapid connectivity with the prevention of communal escalation
चर्चा में क्यों: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सूचित किया कि 'इमिग्रेंट्स (एक्सपल्शन फ्रॉम असम) एक्ट, 1950' के अंतर्गत जुलाई 2022 से जून 2024 के मध्य 1,679 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश वापस भेजा गया है।
जुलाई 2022 और जून 2024 के मध्य, विदेशी न्यायाधिकरणों (Foreigners Tribunals) द्वारा विदेशी घोषित किए गए 193 व्यक्तियों को वापस भेज दिया गया। इस अवधि के दौरान कुल 1,679 अवैध अप्रवासियों को बांग्लादेश वापस धकेल दिया गया। वर्तमान में, राज्य की चुनावी नामावली में 91,385 'D-voters' (संदिग्ध मतदाता) दर्ज हैं।
Prelims pointers (4)
Act / BillImmigrants (Expulsion from Assam) Act, 1950: असम से अवैध प्रवासियों को निष्कासित करने के लिए कानूनी ढांचा।
Bodyफॉरेनर्स ट्रिब्यूनल (Foreigners Tribunals): असम में व्यक्तियों की नागरिकता की स्थिति निर्धारित करने के लिए स्थापित अर्ध-न्यायिक निकाय।
Fact2024 की रिपोर्टिंग अवधि तक, असम के चुनावी नामावली में वर्तमान में 91,385 'D-voters' सूचीबद्ध हैं।
Factजुलाई 2022 और जून 2024 के बीच कुल 1,679 अवैध प्रवासियों को वापस भेजा गया।
Mains angle
Q. सीमावर्ती राज्यों में अवैध प्रवास से संबंधित राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं और मानवाधिकारों एवं संवैधानिक सुरक्षा उपायों के संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
Legal ambiguity: Complexity in identifying 'D-voters' and ensuring accurate electoral roll maintenance in high-migration zones.
Diplomatic friction: Tension with Bangladesh regarding unilateral pushback measures and lack of formal repatriation protocols.
Judicial backlog: Delays in Foreigners Tribunal proceedings leading to prolonged legal uncertainty for individuals with pending appeals.
Keywords: Border Management · Repatriation · National Security · Human Rights · Electoral Integrity
चर्चा में क्यों: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 2017 के एक विरोध प्रदर्शन के दौरान राजद्रोह और आगजनी के आरोपों में आरोपित व्यक्तियों की दोषमुक्ति को बरकरार रखा और सरकार विरोधी नारों की कानूनी सीमाओं को स्पष्ट किया।
25 अगस्त, 2017 को, एक सशस्त्र भीड़ ने कलायत में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के कार्यालय पर हमला कर सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुँचाई थी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 2 जुलाई, 2024 को राज्य की अपील को खारिज कर दिया और यह निर्णय दिया कि सरकार के विरुद्ध नारे लगाना राजद्रोह की श्रेणी में नहीं आता है।
Prelims pointers (3)
Act / Billभारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A राजद्रोह के अपराध को परिभाषित करती है।
Bodyपंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा राज्यों के लिए मुख्य न्यायिक निकाय है।
Factयह घटना 25 अगस्त, 2017 को गुरमीत राम रहीम सिंह की दोषसिद्धि के बाद हुई थी।
Mains angle
Q. एक लोकतंत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा की सुरक्षा और असहमति के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करते हुए, 'राजद्रोह' की न्यायिक व्याख्या का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
Legal threshold: Distinction between violent rioting and 'hatred or contempt' against the government as required by Section 124A.
Democratic safeguards: Protection of freedom of speech and expression against over-broad application of sedition laws.
Evidentiary standards: The necessity of proving a direct link between public protest and intent to destabilize the state.
Keywords: Sedition · Freedom of Speech · Judicial Review · Public Order · Democratic Dissent
चर्चा में क्यों: पूर्वोत्तर भारत में कुकी और नागा समुदायों के बीच बढ़ते जातीय संघर्ष के बीच, कुकी नागरिक समाज समूह और चर्च के नेता राजनीतिक समाधान और मानवीय हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं।
कुकी नेताओं और नागरिक समाज समूहों ने गांवों में आगजनी और हत्याओं के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने सुरक्षा सुनिश्चित करने और आपूर्ति बहाल करने की मांग के साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक और पूर्वोत्तर के मध्यस्थों से भी भेंट की।
Prelims pointers (3)
Placeआइजोल मिजोरम राज्य की राजधानी है।
Postकेंद्रीय गृह मंत्री भारत में आंतरिक सुरक्षा और सीमा प्रबंधन की देखरेख करते हैं।
FactIntelligence Bureau (IB) गृह मंत्रालय के अधीन भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी है।
Mains angle
Q. पूर्वोत्तर भारत में जातीय संघर्षों के समाधान में निहित चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और शांति स्थापना में नागरिक समाज तथा सामुदायिक नेताओं की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
Institutional bottleneck: Delays in impartial investigations into village burnings and targeted killings by security agencies.
Humanitarian crisis: Severe disruption of essential supply chains and displacement of Kuki populations in conflict zones.
Political impasse: Lack of a structured framework for mediating land and identity disputes between Naga and Kuki communities.
चर्चा में क्यों: गृह मंत्री अमित शाह ने अवैध प्रवास, उग्रवादी तत्वों द्वारा सीमा का दुरुपयोग और सीमा सुरक्षा में तकनीकी चुनौतियों के समाधान हेतु आयोजित 'लैंड बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस 2026' की अध्यक्षता की।
यह सम्मेलन 9 जुलाई, 2026 को आयोजित किया गया था, जिसमें 119 सीमावर्ती जिलों के SPs ने भाग लिया। मुख्य चर्चाओं में तस्करी के लिए ड्रोन्स और एन्क्रिप्टेड ऐप्स (WhatsApp) के उपयोग तथा असम में चुनावी नामावली पर अवैध प्रवास के जनसांख्यिकीय प्रभाव को शामिल किया गया।
Prelims pointers (5)
Postअमित शाह: केंद्रीय गृह मंत्री।
Bodyमुख्य चुनाव आयुक्त: ज्ञानेश कुमार (सम्मेलन में उपस्थित)।
Schemeवाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम: सीमावर्ती गांवों के विकास और सुरक्षा के लिए एक पहल।
Factसम्मेलन में 119 सीमावर्ती जिलों का प्रतिनिधित्व किया गया।
Factराज्यों को चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड (quadrangular security grid) के लिए दिसंबर 2026 तक सुझाव प्रस्तुत करने होंगे।
Mains angle
Q. भारत की सीमा सुरक्षा के समक्ष तकनीकी प्रगति और अवैध प्रवास द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड (quadrangular security grid) को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
Technological asymmetry: Use of encrypted messaging apps and drones by non-state actors to bypass traditional surveillance
Demographic volatility: Impact of illegal migration on electoral integrity and local socio-cultural fabric in border states
Infrastructure-Security nexus: Balancing the development goals of the Vibrant Villages Programme with high-intensity security requirements
चर्चा में क्यों: मणिपुर के कांगपोकपी जिले में बढ़ते जातीय संघर्ष और आपूर्ति अवरोधों के संबंध में कुकी-जो काउंसिल ने इंटेलिजेंस ब्यूरो और गृह मंत्रालय से केंद्रीय हस्तक्षेप की मांग की है।
कुकी-जो काउंसिल ने सूचित किया है कि 4 फरवरी, 2026 से अब तक 15 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और 14 गाँवों को जला दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा संकट के प्रबंधन में अक्षमता के कथित कारण, यह समूह कुकी-जो समुदाय के लिए एक पृथक प्रशासन की मांग कर रहा है।
Prelims pointers (3)
Placeकांगपोकपी: मणिपुर का एक जिला जो वर्तमान में जातीय संघर्ष और आपूर्ति अवरोधों का सामना कर रहा है।
Postमहेश दीक्षित: जुलाई 2026 तक Intelligence Bureau (IB) के निदेशक।
Fact2026 की शुरुआत में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की समाप्ति के बाद संकट काफी बढ़ गया।
Mains angle
Q. मणिपुर में आंतरिक सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों की चर्चा कीजिए और जातीय आधारित प्रशासनिक मांगों के समाधान में केंद्र के हस्तक्षेप की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
Administrative friction: Conflict between state government's authority and community demands for autonomous administrative units.
Logistical paralysis: Impact of ethnic blockades on the movement of essential supplies in hill districts.
Security vacuum: Challenges in maintaining law and order following the transition from President's Rule to state governance.
Keywords: Internal Security · Ethnic Conflict · Federalism · Crisis Management · Human Rights
चर्चा में क्यों: वर्ष 2025 के उत्तरार्ध में मध्य प्रदेश में अंतिम माओवादी कैडरों के ऐतिहासिक आत्मसमर्पण की रिपोर्टिंग, जिसके परिणामस्वरूप राज्य को माओवाद मुक्त घोषित किया गया है।
इस आत्मसमर्पण में मध्य प्रदेश के अंतिम माओवादी कैडर शामिल थे, जिसके परिणामस्वरूप राज्य को माओवादी मुक्त घोषित कर दिया गया है। रिपोर्ट में बैकचैनल वार्ताओं और उग्रवाद के भीतर 'कमांड के शून्य' (vacuum of command) को रेखांकित किया गया है। इस कवरेज में National Security Act (NSA) और अभिरक्षा सुरक्षा के संबंध में संस्थागत कमियों पर भी प्रकाश डाला गया है।
Prelims pointers (3)
Factमध्य प्रदेश को 2025 के अंत में माओवादी मुक्त घोषित किया गया था।
Act / BillNational Security Act (NSA) का उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों की निवारक निरोध (preventive detention) के लिए किया जाता है।
Placeमध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट Cheetah के लिए कुनो नेशनल पार्क प्राथमिक स्थल है।
Mains angle
Q. मध्य भारत में माओवादी उग्रवाद के ह्रास में योगदान देने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए और शांति स्थापना में 'बैकचैनल' वार्ताओं की भूमिका का परीक्षण कीजिए।
Intelligence-led policing: Success of tactical shifts by security forces in identifying and isolating Maoist command structures.
Rehabilitation framework: The efficacy of state-led surrender policies in integrating former cadres into the mainstream economy.
Legal oversight: Addressing institutional lapses and custodial safety violations during the application of preventive detention laws.
चर्चा में क्यों: अंतर-विभागीय समिति (IDC) ने खालिस्तान समर्थक विमर्श और अलगाववादी प्रचार के प्रसार को रोकनेके लिए 'सतलुज' फिल्म को प्रतिबंधित करने की सिफारिश की है।
IDC की सिफारिश 9 जुलाई को हनी ट्रेहन द्वारा निर्देशित फिल्म 'सतलुज' के संबंध में जारी की गई थी। यह फिल्म पंजाब उग्रवाद के दौर के दौरान पुलिस हिरासत में कार्यकर्ता जसवंत सिंह खल्रा की मृत्यु का चित्रण करती है।
Prelims pointers (3)
Act / BillUAPA: Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों से निपटने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
BodyIDC: इंटर-डिपार्टमेंटल कमेटी (Inter-Departmental Committee) को राष्ट्रीय सुरक्षा निहितार्थों के लिए सामग्री की समीक्षा करने का कार्य सौंपा गया है।
Factफिल्म 'Satluj' पंजाब के उग्रवाद काल की ऐतिहासिक घटनाओं पर केंद्रित है।
Mains angle
Q. कलात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले विमर्शों के प्रसार को रोकने के राज्य के दायित्व के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
Security-Liberty Trade-off: Balancing Article 19(1)(a) rights against the 'reasonable restrictions' provided under the UAPA framework.
Information Warfare: The role of cross-border actors in utilizing cinematic content to fuel secessionist sentiments.
Regulatory Bottlenecks: The procedural complexities in identifying and censoring content that serves as a vehicle for hybrid warfare.
चर्चा में क्यों: भारतीय नौसेना ने समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करनेउद्देश्य से 75% स्वदेशी सामग्री से निर्मित एक उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट, INS Mahendragiri को अपने पूर्वी बेड़े में शामिल किया है।
INS महेंद्रगिरी, जनवरी 2025 से चालू कराए गए प्रोजेक्ट 17A श्रेणी के जहाजों में छठा जहाज है। इसका निर्माण मज़ागन डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) द्वारा किया गया है और यह उन्नत स्टील्थ तकनीक एवं अत्याधुनिक शस्त्रागार से सुसज्जित है।
Prelims pointers (4)
S&TProject 17A: उच्च गति और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं के लिए डिज़ाइन किए गए स्टील्थ फ्रिगेट्स की एक श्रेणी।
BodyMazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL): रक्षा मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का शिपयार्ड।
Fact'Make in India' पहल के हिस्से के रूप में, INS Mahendragiri में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री (indigenous content) शामिल है।
Postभारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े (Eastern Fleet) का मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है।
Mains angle
Q. रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' पहल किस प्रकार भारत की समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता में योगदान देती है, इसका विश्लेषण कीजिए।
Strategic autonomy: Reducing reliance on foreign OEMs for critical stealth and propulsion technologies.
Economic multiplier: Strengthening the domestic MSME ecosystem through integrated defence supply chain requirements.
Maritime deterrence: Enhancing the 'Blue Economy' by securing Sea Lines of Communication (SLOCs) against non-traditional threats.
चर्चा में क्यों: जम्मू-कश्मीर सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षणिक सामग्रियों के व्यापक ऑडिट का आदेश दिया है, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानी जाने वाली सामग्री पर प्रतिबंध लगाया जा सके।
11 जुलाई, 2026 को, जम्मू-कश्मीर सरकार ने महाविद्यालयों और सार्वजनिक पुस्तकालयों में पुस्तकों, पत्रिकाओं और डिजिटल रिपॉजिटरी के ऑडिट का आदेश दिया। यह कदम वर्ष 2025 में उन 25 पुस्तकों पर लगाए गए प्रतिबंध के पश्चात उठाया गया है, जिन्हें अलगाववाद को बढ़ावा देने वाला चिह्नित किया गया था।
Prelims pointers (3)
FactJ&K में ऑडिट के अंतर्गत पुस्तकें, जर्नल, शोध प्रकाशन और डिजिटल रिपॉजिटरी शामिल हैं।
Factवर्ष 2025 में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए पूर्व में 25 पुस्तकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
Placeजम्मू और कश्मीर: भारत का केंद्र शासित प्रदेश।
Mains angle
Q. संवेदनशील क्षेत्रों में शैक्षिक सामग्री के विनियमन के संदर्भ में राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और शैक्षणिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के बीच उत्पन्न होने वाले तनाव का विश्लेषण कीजिए।
Academic integrity: Potential for 'chilling effects' on research and scholarship due to subjective definitions of 'inflammatory' content.
चर्चा में क्यों: इम्फाल पश्चिम में एक 'अवैध ब्लॉक' पर हमला करने का प्रयास कर रहे 600-700 कुकी व्यक्तियों के एक समूह को रोकनेके लिए सुरक्षा बलों ने हस्तक्षेप किया, जो इम्फाल घाटी में जातीय संघर्ष के बढ़ते तनाव का संकेत देता है।
11 जुलाई, 2026 को, कांगपोकपी जिले के एक समूह ने इंफाल पश्चिम के कांतो सबल क्षेत्र की ओर बढ़ने का प्रयास किया। इस घटना में कम से कम तीन घरों को जला दिया गया और यह पहाड़ी क्षेत्रों से होने वाले संघर्षों के बजाय घाटी आधारित संघर्ष की ओर एक परिवर्तन को दर्शाता है।
Prelims pointers (3)
Placeइम्फाल पश्चिम: मणिपुर राज्य का एक जिला।
Fact11 जुलाई, 2026 की घटना में शामिल भीड़ में लगभग 600 से 700 व्यक्ति शामिल थे।
Factमणिपुर में जातीय संघर्ष मई 2023 से शुरू हुए पहाड़ी क्षेत्रों के संघर्षों से तीव्र हो गया।
Mains angle
Q. मणिपुर में जातीय हिंसा के बढ़ने के कारकों का विश्लेषण कीजिए और सांप्रदायिक सद्भाव एवं आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उचित उपायों का सुझाव दीजिए।
Identity-based friction: Competition over land rights and cultural dominance between Kuki, Meitei, and Naga communities.
Security infrastructure gap: Challenges in maintaining law and order in geographically diverse terrains during communal flare-ups.
Keywords: Ethnic conflict · Internal security · Communal harmony · Law and order · Inter-community violence
चर्चा में क्यों: जम्मू और कश्मीर की राज्य जांच एजेंसी (SIA) ने 2013 के ह्यगम आतंकी हमले में भूमिका निभाने के कारण हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी इम्तियाज अहमद कंदू के विरुद्ध इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस प्राप्त किया है।
SIA ने 11 जुलाई, 2026 को इम्तियाज अहमद कन्दू के विरुद्ध नोटिस प्राप्त किया। कन्दू 2013 के ह्यगम हमले और हथियारों की तस्करी एवं नार्को-आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित दस अन्य मामलों में वांछित है।
Prelims pointers (4)
BodyInterpol Red Corner Notice: एक देश द्वारा दूसरे देश को जारी किया गया अनुरोध, जिसमें प्रत्यर्पण या अभियोजन के लिए वांछित व्यक्ति का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने की मांग की जाती है।
BodyState Investigation Agency (SIA): केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में अपराधों के लिए प्राथमिक जांच निकाय।
Factइतमीयाज़ अहमद कंदू हिज्बल मुजाहिदीन से जुड़े एक नामित आतंकवादी हैं।
Factह्यगम आतंकी हमला 2013 में हुआ था, जिसमें चार पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई थी।
Mains angle
Q. नारको-आतंकवाद और सीमा पार उग्रवाद के वैश्विक बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और इंटरपोल (Interpol) नोटिसों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
Narco-terror nexus: The symbiotic relationship between illicit drug trafficking and the financing of insurgent activities in border regions.
Intelligence sharing: Limitations in real-time data exchange between domestic agencies and international law enforcement bodies.
Keywords: Narco-terrorism · Extradition · Cross-border militancy · State Investigation Agency · Interpol Red Corner Notice
चर्चा में क्यों: दिल्ली उच्च न्यायालय ने परीक्षा संबंधी धांधली और अवैध सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए संपूर्ण Telegram ऐप को ब्लॉक करने के भारत सरकार के अधिकार को बरकरार रखा है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि सरकार उन संपूर्ण अनुप्रयोगों (applications) को अवरुद्ध कर सकती है जिनकी संरचना दुरुपयोग के प्रति संवेदनशील हो। यह निर्णय तकनीकी कंपनियों पर यह जिम्मेदारी डालता है कि वे केवल व्यक्तिगत पोस्टों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय, सक्रिय रूप से ऐसे प्लेटफॉर्म डिजाइन करें जो अवैध गतिविधियों को रोक सकें।
Prelims pointers (3)
BodyTelegram एक क्लाउड-आधारित इंस्टेंट मैसेजिंग सेवा है जो अपने एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन और बड़े ग्रुप क्षमताओं के लिए जानी जाती है।
Factदिल्ली उच्च न्यायालय ने आर्किटेक्चरल कमजोरियों (architectural vulnerabilities) के आधार पर रातों-रात पूरे ऐप्स को ब्लॉक करने की सरकार की शक्ति की पुष्टि की।
Postभारत सरकार, Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules के तहत ब्लॉकिंग शक्तियों का प्रयोग करती है।
Mains angle
Q. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और साइबर अपराधों को रोकने के लिए राज्य द्वारा एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करने की आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करने में निहित कानूनी और तकनीकी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
Regulatory friction: Conflict between end-to-end encryption privacy and the state's mandate to monitor illegal content.
Architectural accountability: Shift from reactive content moderation to proactive platform design requirements for tech intermediaries.
Jurisdictional hurdles: Difficulty in enforcing domestic blocking orders on global tech giants with decentralized server architectures.
चर्चा में क्यों: एक केंद्रीय समिति ने भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरे के आधार पर, IT Act की धारा 69A के अंतर्गत फिल्म 'सतलुज' पर लगाए गए प्रतिबंध को उचित ठहराया है।
दिलजीत दोसांझ अभिनीत चलचित्र 'सतलुज' को इसके विमोचन के पश्चात ZEE5 प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है। इस प्रतिबंध के लिए समिति का तर्क चलचित्र में मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खल्रा के चित्रण और एक 'असंतुलित' विमर्श पर आधारित है।
Prelims pointers (3)
Act / BillInformation Technology Act, 2000 की धारा 69A: सरकार को ऑनलाइन जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को ब्लॉक करने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार प्रदान करती है।
Bodyइलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY): IT Act के नियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय।
Factइस प्रतिबंध को विशेष रूप से राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता से संबंधित चिंताओं के आधार पर उचित ठहराया गया था।
Mains angle
Q. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करने की राज्य की शक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
Constitutional friction: Balancing Article 19(1)(a) freedom of expression against the 'reasonable restrictions' of national sovereignty.
Executive discretion: The lack of judicial oversight in the immediate blocking of content under Section 69A.
Narrative security: The challenge of regulating content that depicts sensitive historical figures or human rights issues.
Keywords: Sovereignty · Freedom of Speech · Section 69A · Digital Governance · National Integrity