यूपीएससी सिविल सेवा GS3 (अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा) के आंतरिक सुरक्षा भाग से जुड़ी हर ख़बर, परीक्षा के नज़रिए से: चर्चा में क्यों, पृष्ठभूमि, प्रीलिम्स के तथ्य, अभ्यास प्रश्न और मेन्स प्रश्न। अब तक 555 नोट्स, रोज़ अपडेट।
पाठ्यक्रम के विषय: आतंकवाद एवं उग्रवाद (जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर) (157) · सीमा प्रबंधन (127) · वामपंथी उग्रवाद (110) · सुरक्षा बल एवं एजेंसियां (92) · साइबर सुरक्षा (62) · मनी लॉन्ड्रिंग एवं संगठित अपराध (7)
चर्चा में क्यों: एक पाकिस्तानी धर्मगुरु द्वारा हाफिज सईद द्वारा कश्मीर में 10,000 आतंकवादियों को भेजने के दावे ने क्षेत्रीय आतंकवाद में लश्कर-ए-तैबा (LeT) की भूमिका पर पुनः जांच और scrutiny को जन्म दिया है।
हफीज सईद लश्कर-ए-तैबा (LeT) के संस्थापक हैं, जो 26/11 मुंबई हमलों से संबद्ध एक संगठन है। भारतीय न्यायालय ने पहलगाम आतंकी हमले के संबंध में सईद के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यLashkar-e-Taiba (LeT) पाकिस्तान स्थित एक उग्रवादी समूह है।
स्थानपहलगाम कश्मीर क्षेत्र में स्थित एक स्थान है।
तथ्यहफीज सईद Lashkar-e-Taiba संगठन के संस्थापक हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सीमा पार से होने वाले आतंकवाद द्वारा उत्पन्न चुनौतियों और ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: मुंबई पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत 26/11 के हमलों के संबंध में हाफिज सईद सहित छह पाकिस्तानी आरोपियों के विरुद्ध 'इन एब्सेंटिया' (अनुपस्थिति में) परीक्षण शुरू किया है।
यह परीक्षण 26/11 के हमलों से जुड़े छह फरार व्यक्तियों को लक्षित करता है, जिनमें लश्कर-ए-तैबा के प्रमुख हाफिज सईद शामिल हैं। न्यायालय द्वारा उद्घोषणा के पश्चात, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 356 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू की गई है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
अधिनियम / विधेयकभारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) का स्थान लेती है।
तथ्यBNSS की धारा 356 घोषित अपराधियों (proclaimed offenders) की अनुपस्थिति में विचारण (trial in absentia) से संबंधित है।
संस्थाLashkar-e-Taiba (LeT) पाकिस्तान स्थित एक उग्रवादी संगठन है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मेजबान देशों में फरार रहे सीमा पार आतंकवाद के अपराधियों पर मुकदमा चलाने में भारत के समक्ष आने वाली कानूनी और राजनयिक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: शांति स्थापनाकोशिश के अंतर्गत, कंगलइपाक कम्युनिस्ट पार्टी-तैबंगनबा के 46 उग्रवादियों ने मणिपुर में राज्य की पुनर्वास नीति के तहत हथियार आत्मसमर्पण कर दिए हैं।
इम्फाल में 46 उग्रवादियों (जिनमें 4 महिलाएं शामिल हैं) ने 20 हथियार आत्मसमर्पण कर दिए हैं। यह आत्मसमर्पण 'संशोधित आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास नीति, 2018' द्वारा शासित होता है। इसके अंतर्गत मिलने वाले लाभों में 36 महीनों के लिए 6,000 रुपये तक का मासिक वजीफा और 4 लाख रुपये की सावधि जमा (Fixed Deposit) अनुदान शामिल है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यमणिपुर में 46 उग्रवादियों ने 20 हथियार आत्मसमर्पण किए।
योजनासंशोधित सरेंडर-कम-रीहैबिलिटेशन पॉलिसी, 2018 मणिपुर में विद्रोहियों के आत्मसमर्पण के लिए मार्गदर्शक ढांचा है।
तथ्यसरेंडर किए गए कैडर को ₹4 लाख की फिक्स्ड डिपॉजिट ग्रांट प्राप्त होती है।
स्थानहोमकमिंग सेरेमनी (Homecoming Ceremony) 1st Manipur Rifles परेड ग्राउंड, इम्फाल में आयोजित की गई।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मणिपुर जैसे संघर्ष-ग्रस्त क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के समाधान और शांति स्थापना में पुनर्वास नीतियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: नारको-आतंक संदिग्ध मनोज कुमार भट्ट की गिरफ्तारी जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद की वित्तपोषण के बीच मौजूद अंतर्संबंधों को रेखांकित करती है।
चार वर्षीय खोज के पश्चात, राज्य जांच एजेंसी (SIA) कश्मीर द्वारा मनोज कुमार भट्ट को जम्मू में गिरफ्तार किया गया। वह पाकिस्तान स्थित हिजबुल मुजाहिदीन के संचालकों से संबंधित सीमा पार नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद के वित्तपोषण गतिविधियों में संलिप्त थे।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यमनोज कुमार भट्ट 2022 से सीमा पार नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद की फंडिंग से जुड़े हुए थे।
संस्थाState Investigation Agency (SIA) Kashmir वह संस्था है जो गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार है।
तथ्यHizbul Mujahideen जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में सक्रिय एक उग्रवादी संगठन है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद के बीच बढ़ते गठजोड़ तथा राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: गृह मंत्री अमित शाह ने 14 राज्यों में की गई छापेमारी के बाद, ISI द्वारा समर्थित एक आतंकी मॉड्यूल 'शाहजाद भट्टी' नेटवर्क को ध्वस्त करने की घोषणा की।
इस अभियान के परिणामस्वरूप दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित 14 राज्यों में 253 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने स्वतंत्रता दिवस के समारोहों में व्यवधान उत्पन्न करने के उद्देश्य से उपयोग किए जाने वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, IED और जासूसी उपकरणों को जब्त किया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यशाहजाद भट्टी नेटवर्क के विरुद्ध की गई कार्रवाई में 253 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
तथ्ययह ऑपरेशन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब सहित 14 राज्यों में फैला हुआ था।
तथ्यजब्त किए गए सामानों में ग्रेनेड, पिस्तौल, IED और जासूसी उपकरण शामिल थे।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सीमा पार से संचालित आतंकवादी मॉड्यूल को निष्प्रभावी करने में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में खुफिया-आधारित पुलिसिंग (intelligence-led policing) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, विभिन्न अभियानों में प्रदर्शित वीरता को सम्मानित करनेकरने हेतु राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र सहित 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति प्रदान की।
भारत के राष्ट्रपति प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति प्रदान करते हैं। ये पुरस्कार रक्षा कर्मियों और CAPF के सदस्यों द्वारा प्रदर्शित असाधारण साहस को मान्यता देते हैं। इनमें परम वीर चक्र युद्धकालीन सर्वोच्च पुरस्कार है और अशोक चक्र शांतिकाल का सर्वोच्च पुरस्कार है।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
तथ्य15 अगस्त, 2026 को 9 Kirti Chakras और 19 Shaurya Chakras सहित कुल 78 वीरता पुरस्कारों (gallantry awards) को मंजूरी दी गई।
तथ्यवरीयता क्रम: Param Vir Chakra, Ashoka Chakra, Mahavir Chakra, Kirti Chakra, Vir Chakra, और Shaurya Chakra।
तथ्यपरम वीर चक्र: युद्धकाल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार; प्रथम प्राप्तकर्ता मेजर सोमनाथ शर्मा (1947) थे।
तथ्यअशोक चक्र: शांतिकाल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार; कीर्ति चक्र दूसरा सबसे बड़ा शांतिकाल पुरस्कार है।
तथ्यगृह मंत्रालय (MHA) के अधीन CAPF कर्मी और अन्य बल इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सशस्त्र बलों के मनोबल को बनाए रखने में वीरता पुरस्कारों के महत्व और असाधारण वीरता को मान्यता देने में राज्य की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: जम्मू-कश्मीर प्रशासन और कश्मीरी पंडित समुदाय एक डेटा उल्लंघन की जांच कर रहे हैं, जिसमें एक आतंकी धमकी पत्र में कर्मचारियों के व्यक्तिगत विवरण लीक हो गए हैं।
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने 'वर्क-फ्रॉम-होम' (घर से कार्य) संबंधी आदेश जारी करने से इनकार किया है, किंतु छह कर्मचारियों से संबंधित डेटा लीक की पुष्टि की है। इस सुरक्षा उल्लंघन की जांच हेतु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) से संपर्क किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाNHRC: National Human Rights Commission, Protection of Human Rights Act, 1993 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है।
संस्थाNCM: National Commission for Minorities एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना National Commission for Minorities Act, 1992 के तहत की गई है।
तथ्यइस घटना में 'Prime Minister Package' कर्मचारियों के व्यक्तिगत डेटा का रिसाव शामिल था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: जम्मू और कश्मीर जैसे संघर्ष-प्रवण क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों के लिए डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर जातीय संघर्ष में हस्तक्षेप किया है और आवश्यक सेवाओं की बहाली के लिए कुकी एवं मेइतेई समूहों से राजमार्गों पर लगाए गए अवरोधों को हटाने का आग्रह किया है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर लगाए गए अवरोधों के संबंध में 'कुकी विमेन ऑर्गनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स' द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की। मणिपुर में जातीय हिंसा के कारण मई 2023 से आवश्यक सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हो गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
स्थानमणिपुर: भारत का एक उत्तर-पूर्वी राज्य, जहाँ वर्तमान में कुकी और मेइतेई समूहों के बीच जातीय संघर्ष हो रहा है।
तथ्यNational Highway 2: मणिपुर में एक प्रमुख धमनी मार्ग (arterial route), जो वर्तमान में अवरोधों (blockades) का सामना कर रहा है।
पदभारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI): भारत की सर्वोच्च न्यायिक सत्ता, वर्तमान में सूर्यकांत द्वारा धारित (लेख के अनुसार)।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मणिपुर संकट के संदर्भ में, जातीय हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने और आवश्यक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए 1,057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक प्रदान करने की घोषणा की है।
पुलिस, अग्निशमन, होम गार्ड, नागरिक सुरक्षा और सुधारात्मक सेवाओं से संबंधित कुल 1,057 कर्मियों को सम्मानित किया गया। इन पुरस्कारों में 301 वीरता पदक (GM), 92 राष्ट्रपति पदक (PSM) और 664 सराहनीय सेवा पदक (MSM) सम्मिलित थे।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थागृह मंत्रालय (MHA) भारत में आंतरिक सुरक्षा और पुलिस बलों के लिए नोडल मंत्रालय है।
तथ्यकुल 301 वीरता पदक (Gallantry Medals) प्रदान किए गए, जिनमें से 272 विशेष रूप से पुलिस कर्मियों को दिए गए।
तथ्यपुलिस, फायर, होम गार्ड, सिविल डिफेंस और करेक्शनल सर्विसेज के कर्मियों को पदक प्रदान किए गए।
मेन्स के लिए
प्रश्न: आंतरिक सुरक्षा बलों के बीच वीरता और सराहनीय सेवाओं को मान्यता देने की राष्ट्रीय अखंडता और जन-मनोबल को बनाए रखने में महत्ता का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने लाल किले में हुए घातक विस्फोट का उत्तरदायित्व अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) को दिया है, जो क्षेत्रीय आतंकवाद की बदलती रणनीतियों को रेखांकित करती है।
यह विस्फोट नवंबर 2025 में नई दिल्ली के लाल किले में हुआ, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 15 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। 10 अगस्त, 2026 को प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council) की रिपोर्ट ने AQIS को इस घटना का उत्तरदायी संगठन चिह्नित किया और बांग्लादेश में इसके विस्तार का उल्लेख किया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
स्थानलाल किला: पुरानी दिल्ली में स्थित एक ऐतिहासिक किला और एक UNESCO विश्व धरोहर स्थल।
तथ्यAQIS: Al-Qaeda in the Indian Subcontinent, Al-Qaeda की एक क्षेत्रीय संबद्ध इकाई।
संस्थाUN Security Council: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार UN का प्राथमिक अंग।
मेन्स के लिए
प्रश्न: AQIS जैसे क्षेत्रीय आतंकवादी समूहों की विकसित होती कार्यप्रणालियों और दक्षिण एशिया में आंतरिक सुरक्षा एवं क्षेत्रीय स्थिरता के समक्ष उनके द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: जम्मू और कश्मीर सरकार ने आतंकवाद की गतिविधियों और LoC गोलाबारी से प्रभावित सुरक्षा कर्मियों और नागरिकों के परिवारों के लिए वित्तीय मुआवजे में संशोधन और वृद्धि की है।
जम्मू-कश्मीर सरकार ने कर्तव्य पालन के दौरान शहीद हुए रक्षा और अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के लिए 25 लाख रुपये का मुआवजा निर्धारित किया है। पुलिस कर्मियों के परिवारों को 12 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी, जबकि आतंकवाद या LoC गोलाबारी से प्रभावित नागरिकों को 1 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यकार्रवाई के दौरान मारे गए रक्षा और अर्धसैनिक कर्मियों के लिए मुआवजा: Rs 25 लाख।
तथ्यपुलिस कर्मियों के परिवारों के लिए मुआवजा: Rs 12 लाख।
तथ्यआतंकवाद या LoC गोलाबारी से प्रभावित नागरिकों के लिए मुआवजा: Rs 1 लाख।
तथ्यआतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान संपत्ति के नुकसान के लिए अधिकतम राहत: Rs 10 लाख।
मेन्स के लिए
प्रश्न: संघर्ष-प्रवण क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और सुरक्षा बलों के कल्याण को सुनिश्चित करने में राज्य-नेतृत्व वाली क्षतिपूर्ति योजनाओं के महत्व पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: एयर इंडिया की एक उड़ान से जुड़ी घटना के बाद एक पायलट के परीक्षण में कैनबिस (गांजा) की उपस्थिति सामने आने के कारण DGCA के उड़ान-पूर्व नशीले पदार्थों की जांच संबंधी नियमों की पर्याप्तता पर बहस छिड़ गई है।
एयर इंडिया की उड़ान AI2379 (फुकेत से दिल्ली) में 4 अगस्त को अचानक ऊंचाई में गिरावट आने के कारण 20 लोग घायल हो गए। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) वर्तमान में उड़ान के पश्चात या यादृच्छिक मनोक्रियक पदार्थ परीक्षण (psychoactive substance tests) को अनिवार्य करता है, किंतु प्रत्येक उड़ान के लिए पूर्व-उड़ान परीक्षण को अनिवार्य नहीं बनाता है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाDGCA: Directorate General of Civil Aviation भारत में नागरिक उड्डयन सुरक्षा के लिए नियामक संस्था है।
तथ्यFlight AI2379 में शामिल Airbus A320 (VT-EXO) ने 300 फीट की ऊंचाई की गिरावट (loss of altitude) का अनुभव किया।
संस्थाAAIB: Aircraft Accident Investigation Bureau भारत में विमान दुर्घटनाओं की जांच के लिए जिम्मेदार निकाय है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: विमानन सुरक्षा के संदर्भ में पायलटों की नशीली दवाओं की जांच से संबंधित वर्तमान सुरक्षा प्रोटोकॉल का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और नागरिक उड्डयन में यात्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
चर्चा में क्यों: पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की जेल की कोठरी में एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है, जो उच्च-सुरक्षा वाले सुधार गृहों के भीतर सुरक्षा और निगरानी प्रोटोकॉल में चूक को रेखांकित करता है।
यह फोन 11 अगस्त को बेंगलुरु स्थित पराप्पाना अग्रहारा केंद्रीय कारागार में केंद्रीय अपराध शाखा (CCB) द्वारा किए गए एक औचक निरीक्षण के दौरान बरामद किया गया था। इस उपकरण में सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग एप्लिकेशन मौजूद थे, जिससे प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से संबंधित प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर चिंता उत्पन्न हुई है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाCentral Crime Branch (CCB): कर्नाटक पुलिस बल की एक विशिष्ट शाखा।
तथ्यपरप्पाना अग्रहारा सेंट्रल प्रिज़न: बेंगलुरु, कर्नाटक में स्थित एक उच्च-सुरक्षा जेल।
अधिनियम / विधेयकFood Safety and Standards Act, 2006: कर्नाटक द्वारा तंबाकू/निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने के लिए उपयोग किया गया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: उच्च-सुरक्षा वाले कारागारों में सुरक्षा और निगरानी बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की घुसपैठ को रोकने के लिए उचित उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: मणिपुर सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के उपरांत, कुकी सिविल सोसाइटी वर्किंग कमेटी-उखरुल ने NH-202 पर लगाए गए अवरोध को हटा दिया है। यह घटना क्षेत्र में जारी जातीय तनाव और रसद संबंधी व्यवधानों को रेखांकित करती है।
11 अगस्त, 2026 को, गृह मंत्री कोंथोजम गोविंदस के नेतृत्व वाले एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के पश्चात, WCKCSOS-Ukhrul ने NH-202 पर लगाए गए अवरोध को हटा दिया। यद्यपि NH-202 को सुचारू कर दिया गया था, तथापि UNC ने छह नागाओं की हत्या के संबंध में अपनी मांगों को लेकर NH-2 पर अवरोध जारी रखा।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
स्थानNH-202 और NH-2 मणिपुर राज्य की महत्वपूर्ण परिवहन धमनियाँ हैं।
तथ्यसमझौते के बाद उखरुल जिले से लगभग 300 ट्रक मुक्त किए गए।
पदकोनथौजम गोविंदस मणिपुर के गृह मंत्री के रूप में कार्यरत हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पूर्वोत्तर भारत में जातीय संघर्षों का आंतरिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचा विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए तथा सांप्रदायिक सद्भाव और रसद स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उचित उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: गृह मंत्रालय ने CFCFRMS पोर्टल के माध्यम से 3,700 से अधिक धोखाधड़ी वाले मोबाइल ऐप को ब्लॉक करने और 11,158 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बचाने की सूचना दी है।
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने जून 2026 तक 3,718 ऐप और 15.75 लाख से अधिक SIM कार्ड तथा 5.77 लाख IMEIs को ब्लॉक कर दिया है। CFCFRMS प्रणाली ने अपने 2021 में शुभारंभ के बाद से अब तक 32.80 लाख से अधिक शिकायतों पर कार्रवाई की है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
संस्थाI4C: Indian Cybercrime Coordination Centre साइबर अपराध समन्वय के लिए नोडल एजेंसी है।
अधिनियम / विधेयकIT Act, 2000: ऐप्स और कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए Section 69(A) और 79(3)(b) का उपयोग किया जाता है।
योजनाCFCFRMS: Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System को 2021 में लॉन्च किया गया।
तथ्य2021 से अब तक CFCFRMS के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी से ₹11,158 करोड़ से अधिक की बचत हुई है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में साइबर-सक्षम वित्तीय धोखाधड़ी से उत्पन्न होती चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और इन जोखिमों को कम करने में I4C (इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर) और CFCFRMS (सेंट्रल फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के तहत साइबर वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्टिंग प्रबंधन प्रणाली) की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए।
चर्चा में क्यों: अरुणाचल प्रदेश में LAC को पार करने वाले चीनी सैनिकों की रिपोर्ट ने कूटनीतिक तनाव उत्पन्न कर दिया है, जो भारत-चीन सीमा प्रबंधन में जारी तनाव को रेखांकित करता है।
यह घटना कथित तौर पर अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में घटित हुई। विदेश मंत्रालय (MEA) ने LAC संबंधी गलतफहमियों के समाधान हेतु मौजूदा राजनयिक और सैन्य चैनलों के उपयोग पर बल दिया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
स्थानऊपरी सुबनसिरी, अरुणाचल प्रदेश राज्य का एक जिला है।
तथ्यLAC (Line of Actual Control) भारत और चीन के बीच एक de facto सीमा है।
पदरंधीर जायसवाल, Ministry of External Affairs (MEA) के प्रवक्ता के रूप में कार्यरत हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के प्रबंधन की चुनौतियों और भारत एवं चीन के द्विपक्षीय संबंधों पर इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: तमिलनाडु सरकार ने नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों से निपटने और नशामुक्त परिसर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ₹264 करोड़ के बजट के साथ 'एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स' (ANTF) की शुरुआत की है।
ANTF में तमिलनाडु के अंतर्गत समर्पित पुलिस थानों और विशिष्ट जांच दलों के साथ कुल 65 इकाइयाँ शामिल हैं। इसका नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) रैंक के अधिकारी द्वारा किया जाता है और इसमें चेन्नई में एक 24/7 नियंत्रण कक्ष शामिल है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यतमिलनाडु में एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) का स्वीकृत बजट ₹264 करोड़ है।
तथ्यइस बल में तमिलनाडु राज्य में वितरित 65 इकाइयाँ शामिल हैं।
पदANTF का नेतृत्व Additional Director General of Police (ADGP) रैंक के अधिकारी द्वारा किया जाता है।
स्थानANTF के लिए चेन्नई में एक 24/7 नियंत्रण कक्ष (control room) स्थापित किया गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में नशीले पदार्थों के व्यापार पर अंकुश लगाने में आने वाली चुनौतियों की चर्चा कीजिए और नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों से निपटने में विशेष कार्य बल (specialized task forces) की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए।
चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से डीपफेक और डॉक्सिंग जैसे तेजी से फैलने वाले ऑनलाइन खतरों का मुकाबला करने के लिए एक आपातकालीन तंत्र स्थापित करने का आग्रह किया है।
11 अगस्त, 2026 को, उच्चतम न्यायालय ने गृह, विधि और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों को एक समयबद्ध आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली हेतु दायर याचिका की समीक्षा करने का निर्देश दिया। इस याचिका में इस बात पर बल दिया गया है कि बलात्कार, हत्या और डीपफेक (deepfake) के माध्यम से प्रतिरूपण जैसे डिजिटल अपराधों की तीव्र गति के विरुद्ध पारंपरिक कानूनी उपचार अपर्याप्त हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाभारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास साइबर खतरों के विरुद्ध सरकारी तंत्र की पर्याप्तता की जांच करने की न्यायिक समीक्षा (judicial review) की शक्ति है।
तथ्ययाचिका विशेष रूप से doxxing और deepfake impersonation को तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण ऑनलाइन खतरों के रूप में पहचान करती है।
पदइलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) भारत की साइबर सुरक्षा और डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए प्राथमिक नोडल मंत्रालय है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वर्तमान कानूनी ढांचे के भीतर डीपफेक और डॉक्सिंग जैसे तीव्र-प्रगति वाले साइबर अपराधों से निपटने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और एक समयबद्ध आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव दीजिए।
चर्चा में क्यों: जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर उच्च स्तरीय समिति (HLCDC) ने जनसांख्यिकीय बदलावों और अवैध आप्रवासन का अध्ययन करने के लिए जम्मू का दौरा किया, जिसमें विशेष रूप से रोहिंग्याओं को रखने वाले एक निरोध केंद्र का निरीक्षण किया गया।
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा HLCDC को एक वर्ष के भीतर अवैध आप्रवासन पर सिफारिशें प्रस्तुत करने का अधिदेश प्राप्त है। 10 अगस्त, 2026 के दौरे के दौरान, समिति ने पाकिस्तान सीमा के निकट लगभग 450 रोहिंग्याओं को रखने वाले एक निरोधक केंद्र का निरीक्षण किया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाHLCDC: जनसंख्या परिवर्तनों पर उच्च-स्तरीय समिति (High-Level Committee on Demographic Changes), जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अधिदेशित किया गया है।
तथ्यजम्मू स्थित डिटेंशन सेंटर में लगभग 450 Rohingyas मौजूद हैं।
स्थानयह यात्रा जम्मू में पाकिस्तान सीमा के साथ स्थित बस्तियों पर केंद्रित थी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की आंतरिक सुरक्षा और सीमा प्रबंधन रणनीतियों पर अवैध प्रवास और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: एक संसदीय पैनल ने जम्मू और कश्मीर में पर्यटन स्थलों के लिए एक केंद्रीकृत निगरानी और एकीकृत सुरक्षा ढांचे की सिफारिश की है, ताकि अंतर-एजेंसी प्रतिक्रियाओं में समन्वय सुनिश्चित किया जा सके।
यह अनुशंसा जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में प्रशासनिक शासन, सामाजिक-आर्थिक विकास और सीमा सुरक्षा पर आधारित एक रिपोर्ट का हिस्सा थी। यह प्रत्येक पर्यटन के चरम सत्र से पूर्व अंतर-एजेंसी मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) की समीक्षा की आवश्यकता पर बल देती है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थासंसदीय पैनल संसद की वे समितियाँ हैं जिन्हें कार्यपालिका के कार्यों और व्यय की निगरानी का कार्य सौंपा जाता है।
तथ्ययह रिपोर्ट विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करती है।
विज्ञान-तकनीककेंद्रीकृत निगरानी ढांचे में आमतौर पर CCTV, ड्रोन निगरानी और वास्तविक समय (real-time) डेटा साझाकरण का एकीकरण शामिल होता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: जम्मू और कश्मीर जैसे संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने और पर्यटन को बढ़ावा देने में अंतर-एजेंसी समन्वय और एकीकृत निगरानी के महत्व पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: भारत और चीन ने नई दिल्ली में LAC की स्थिति की समीक्षा करने तथा सीमा प्रबंधन और सीमा-पार सहयोग पर चर्चा करने के लिए WMCC वार्ता आयोजित की।
यह वार्ता 6 अगस्त, 2026 को भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र (WMCC) के अंतर्गत आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सुजीत घोष द्वारा किया गया, जबकि चीनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व हो यानकी द्वारा किया गया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाWMCC: Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs।
स्थानLAC: Line of Actual Control भारत और चीन के बीच de facto सीमा है।
तथ्यबैठक 6 अगस्त, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत-चीन सीमा विवाद के प्रबंधन में 'वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कॉन्फ्रेंस' (WMCC) के महत्व और वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के स्थायी सीमांकन को प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: सरकार ने एक एकीकृत युद्ध-लड़ाकू संरचना बनाने के उद्देश्य से सैन्य थिएटर कमांड्स के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए एक समर्पित टीम का गठन किया है।
रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने सूचित किया है कि थिएटर कमांड के संबंध में अंतिम रिपोर्ट वर्तमान में सरकार के विचलन (consideration) के अधीन है। इस पहल का उद्देश्य सेना, नौसेना और वायु सेना के परिचालन संबंधी कमांड्स को एक अधिक एकीकृत संरचना के अंतर्गत एकीकृत करना है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
पदचीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS): सरकार को सैन्य सलाह प्रदान करने के लिए जिम्मेदार एक त्रि-सेवा (tri-service) पद।
संस्थारक्षा पर स्थायी समिति (Standing Committee on Defence): एक संसदीय समिति जिसे मंत्रालय के व्यय और नीतियों की जांच करने का कार्य सौंपा गया है।
तथ्यथिएटर कमांड्स: विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों के लिए सेना, नौसेना और वायु सेना को एक एकल परिचालन कमान के तहत एकीकृत करने हेतु एक संरचनात्मक बदलाव।
मेन्स के लिए
प्रश्न: समकालीन सुरक्षा परिदृश्य में भारत की संयुक्त सैन्य क्षमता और एकीकृत युद्ध-कौशल को बढ़ाने में थिएटर कमांड्स के महत्व की चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों में वृद्धि के पश्चात, J&K पुलिस ने UAPA के अंतर्गत सोपोर में जमात-ए-इस्लामी के 26 ठिकानों पर छापेमारी की।
जम्मू और कश्मीर पुलिस ने CRPF की सहायता से सोपोर, बोमाइ और बहरामपोरा में 26 स्थानों पर छापेमारी की। यह अभियान प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी (JeI) को लक्षित करते हुए संचालित किया गया, जिसके प्रतिबंध को फरवरी 2024 में पांच वर्षों के लिए विस्तारित किया गया था।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
अधिनियम / विधेयकUAPA: Unlawful Activities (Prevention) Act आतंकवाद से जुड़े संगठनों पर कार्रवाई के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
तथ्यJamaat-e-Islami (JeI) प्रतिबंध विस्तार: फरवरी 2024 में पांच वर्षों के लिए विस्तारित।
संस्थाCRPF: Central Reserve Police Force आतंकवाद विरोधी और आंतरिक सुरक्षा अभियानों में राज्य पुलिस की सहायता करती है।
स्थानसोपोर: उत्तर कश्मीर में स्थित, सुरक्षा अभियानों के लिए एक प्रमुख क्षेत्र।
मेन्स के लिए
प्रश्न: जम्मू और कश्मीर में कट्टरपंथ और आतंकवाद से जुड़े संगठनों को निष्प्रभावी करने में आंतरिक सुरक्षा बलों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: मणिपुर सरकार ने लंबे समय से जारी जातीय अवरोधों के पश्चात राष्ट्रीय राजमार्गों को पुनः खोलने की घोषणा की है, जो राज्य में निरंतर बनी रहने वाली आंतरिक सुरक्षा और सांप्रदायिक चुनौतियों को रेखांकित करता है।
मणिपुर सरकार ने मई 2023 में शुरू हुए गतिरोध के पश्चात, 8 अगस्त, 2026 को राष्ट्रीय राजमार्गों को पुनः खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री यूमनाम खेमचंद सिंह और उपमुख्यमंत्री नेमचा किपगेन ने इस संकट के समाधान हेतु शांति और समान विकास पर बल दिया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
स्थानमणिपुर: भारत का एक उत्तर-पूर्वी राज्य जो जातीय संघर्ष और राजमार्गों की नाकेबंदी का सामना कर रहा है।
तथ्यमणिपुर में मई 2023 से नाकेबंदी जारी है।
पदयूमनाम खेमचंद सिंह: मणिपुर के मुख्यमंत्री।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पूर्वोत्तर भारत में जातीय संघर्षों और बुनियादी ढाँचे की नाकेबंदी के बीच आंतरिक सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: महाराष्ट्र सरकार ने हिंसक कट्टरपंथ के प्रचार को रोकने और आंतरिक सुरक्षा की रक्षा के लिए ISIS और Al Qaeda से जुड़े 114 चरमपंथी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है।
6 अगस्त, 2026 को, महाराष्ट्र सरकार ने पत्रिकाओं और पुस्तकों सहित 114 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया। राज्य आतंकवाद विरोधी दस्ते (ATS) ने जाँच संचालित की, जिसमें इन सामग्रियों को भारत की संप्रभुता के लिए खतरा पाया गया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाATS: महाराष्ट्र में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच करने वाली प्राथमिक एजेंसी State Anti-Terrorism Squad है।
तथ्यमहाराष्ट्र सरकार द्वारा पत्रिकाओं और पुस्तकों सहित 114 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया।
तथ्ययह प्रतिबंध ISIS और Al Qaeda से जुड़े साहित्य को लक्षित करता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में वैश्विक आतंकवादी विचारधाराओं और कट्टरपंथ के प्रभाव का मुकाबला करने में राज्य-स्तरीय सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: दिल्ली पुलिस और NSG द्वारा स्वतंत्रता दिवस के लिए सुरक्षा तैयारियों का आकलन करने हेतु 'सुदर्शन शक्ति-V' नामक एक आतंकवाद विरोधी अभ्यास आयोजित किया गया।
यह अभ्यास 7 अगस्त से 8 अगस्त तक आयोजित किया गया, जिसमें कृत्रिम विस्फोट, विमान अपहरण और CBRNE हमलों का अनुकरण किया गया। इसमें सम्मिलित एजेंसियों में दिल्ली पुलिस SWAT, NSG, सेना, NDRF, CISF और DMRC शामिल थे।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
संस्थाNSG: National Security Guard गृह मंत्रालय के अधीन एक आतंकवाद विरोधी इकाई है।
संस्थाNDRF: National Disaster Response Force आपदा प्रबंधन के लिए एक विशेष बल है।
तथ्यCBRNE का तात्पर्य Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, और Explosive खतरों से है।
संस्थाCISF: Central Industrial Security Force मुख्य रूप से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे (critical infrastructure) की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: CBRNE और अपहरण जैसे अपरंपरागत खतरों के विरुद्ध भारत की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने में बहु-एजेंसी समन्वय और संयुक्त अभ्यासों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंकवाद विरोधी नेटवर्क को ध्वस्त करने तथा ऑनलाइन कट्टरपंथ और डिजिटल भर्ती के पुनरुद्धार को रोकनेके उद्देश्य से पांच शहरों में छापेमारी की।
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बारामूला, शोपियां, अनंतनाग, कुपवाड़ा और बंदिपोरा में छापेमारी की। स्लीपर सेल और डिजिटल भर्ती नेटवर्क को लक्षित करने वाले इन अभियानों के दौरान 5,000 से अधिक व्यक्तियों से पूछताछ की गई।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यहालिया J&K पुलिस अभियानों के दौरान 5,000 से अधिक व्यक्तियों से पूछताछ की गई।
स्थानबरामुल्ला, शोपियां, अनंतनाग, कुपवाड़ा और बंदिपोरा में छापेमारी की गई।
विज्ञान-तकनीकआतंकवादी नेटवर्क कट्टरपंथ और भर्ती के लिए तेजी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में आतंकवादी नेटवर्कों द्वारा डिजिटल कट्टरपंथ और ऑनलाइन भर्ती से उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और इन खतरों का मुकाबला करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने पूर्व अग्निवीरों को सीमा सुरक्षा बलों में एकीकृत करनेके उद्देश्य से कांस्टेबल (सामान्य कर्तव्य) के 50% पदों को उनके लिए आरक्षित करते हुए नए भर्ती नियम अधिसूचित किए हैं।
27 जुलाई, 2026 को, SSB ने एक विशेष भर्ती अभियान की घोषणा की, जिसके अंतर्गत कांस्टेबल (सामान्य कर्तव्य) के पदों में से 50% रिक्तियां पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित की गई हैं। यह भर्ती केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, नित्यानंद राय के निर्देशों के अनुपालन में आयोजित की जा रही है और इसमें मौजूदा SC/ST/OBC कोटे का समावेश भी शामिल है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थासशस्त्र सीमा बल (SSB) गृह मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) है।
तथ्यSSB में Constable (General Duty) के 50% पद पूर्व-Agniveers के लिए आरक्षित हैं।
पदनित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) में पूर्व अग्निवीरों के एकीकरण के परिचालन दक्षता और कर्मियों की दीर्घकालिक करियर सुरक्षा पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से अवैध आप्रवासन और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करनेके लिए न्यायमूर्ति नवलेकर के नेतृत्व वाली एक उच्च-स्तरीय समिति को मंजूरी दी है।
सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवलेकर के नेतृत्व वाली इस समिति को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 11 सितंबर, 2025 को अनुमोदित किया गया था। इस समिति को अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें निष्कासित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, तथा इसके लिए एक वर्ष के भीतर (जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है) रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
पदन्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवलेकर: जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च-स्तरीय समिति के अध्यक्ष।
तथ्यसमिति की रिपोर्ट एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत की जानी है, जिसमें छह महीने का संभावित विस्तार संभव है।
स्थानजम्मू: समिति के प्रारंभिक तीन दिवसीय अध्ययन दौरे (10-12 अगस्त, 2025) का स्थल।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की जनसांख्यिकीय संरचना पर अवैध आप्रवासन से उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और सीमा प्रबंधन एवं राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: PMO PRAGATI की समीक्षा में तेलंगाना ने राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रदर्शन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) की प्रभावशीलता को रेखांकित करता है।
मूल्यांकन में रोकथाम, जांच और डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग सहित नौ मापदंडों को शामिल किया गया। तेलंगाना ने राज्य साइबर अपराध केंद्र स्थापित करने, e-Zero FIR लागू करने और शिकायत निवारण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाI4C (Indian Cyber Crime Coordination Centre) साइबर अपराध प्रतिक्रिया के समन्वय के लिए नोडल एजेंसी है।
तथ्यPMO PRAGATI समीक्षा में तेलंगाना ने समग्र साइबर अपराध प्रदर्शन में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया।
विज्ञान-तकनीकe-Zero FIR एक डिजिटल पहल है जो साइबर धोखाधड़ी जैसे अपराधों के लिए ऑनलाइन प्रथम सूचना रिपोर्ट (First Information Report) दर्ज करने की अनुमति देती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में साइबर अपराध से निपटने में आने वाली चुनौतियों की चर्चा कीजिए और राष्ट्र की साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने में अंतर-राज्यीय समन्वय और डिजिटल बुनियादी ढांचे की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने RBI और राज्य सरकारों को 'डिजिटल अरेस्ट' और साइबर-सक्षम वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOPs), समन्वय केंद्र और मुआवजा ढांचा स्थापित करने का निर्देश दिया है।
उच्चतम न्यायालय की पीठ (मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत एवं अन्य) ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को चार सप्ताह के भीतर धोखाधड़ी वाले खातों पर अस्थायी डेबिट होल्ड (debit holds) लगाने हेतु मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOPs) जारी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने राज्य साइबर अपराध समन्वय केंद्रों की स्थापना और e-Zero FIR तंत्र के कार्यान्वयन को भी अनिवार्य किया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
संस्थाRBI: भारत का केंद्रीय बैंक जो मौद्रिक नीति और बैंकिंग विनियमन के लिए उत्तरदायी है।
संस्थाI4C: Indian Cyber Crime Coordination Centre, साइबर अपराध प्रबंधन के लिए एक नोडल एजेंसी।
तथ्यe-Zero FIR: एक ऐसी व्यवस्था जो पीड़ितों को अपराध के स्थान की परवाह किए बिना ऑनलाइन प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने की अनुमति देती है।
पदCJI: Chief Justice of India, देश का सर्वोच्च न्यायिक पद।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में साइबर-सक्षम वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और पीड़ितों की सुरक्षा के लिए कानूनी एवं संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: लश्कर-ए-तैबा के एक वरिष्ठ सदस्य ने पाकिस्तानी शहरों में भारतीय खुफिया एजेंसियों द्वारा 30 से अधिक आतंकवादियों की लक्षित हत्या की पुष्टि की है, जो निरंतर जारी सीमा पार सुरक्षा गतिशीलता को रेखांकित करता है।
लश्कर-ए-तैबा के एक वरिष्ठ सक्रिय सदस्य, रिज़वान हनीफ ने दावा किया कि वर्ष 2020 से अब तक भारतीय खुफिया एजेंसियों द्वारा पेशावर, कराची और रावलपिंडी सहित विभिन्न शहरों में 30 से अधिक सदस्यों की हत्या की गई है। उनके संबोधन में सांप्रदायिक विमर्श और विदेशी एजेंटों के विरुद्ध आरोप शामिल थे।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यLashkar-e-Taiba (LeT) पाकिस्तान स्थित एक उग्रवादी संगठन है।
स्थानपेशावर, कराची और रावलपिंडी पाकिस्तान के प्रमुख शहर हैं।
तथ्यरिपोर्ट के अनुसार, 2020 से भारतीय खुफिया एजेंसियों द्वारा 30 से अधिक LeT operatives को लक्षित किया गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा कट्टरपंथ और धार्मिक भावनाओं के हेरफेर की क्षेत्रीय सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव को कमजोर करने में भूमिका की चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: रेल मंत्रालय ने सीमावर्ती कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देनेके उद्देश्य से भारत-चीन-भूटान त्रिकोणीय संगम के समीप 17 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के लिए ₹272 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है।
इस परियोजना के अंतर्गत उत्तर बंगाल में खुनिया मोड़ से जलढाका तक 17 किलोमीटर लंबी रेल लिंक का निर्माण किया जाएगा। डोकलाम गतिरोध के पश्चात संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ₹272 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
स्थानखुनिया मोर और जलधाका उत्तर बंगाल क्षेत्र में भारत, चीन और भूटान के त्रि-जंक्शन (tri-junction) के निकट स्थित हैं।
तथ्यनई रेलवे लाइन के लिए स्वीकृत राशि ₹272 करोड़ है।
तथ्यरेलवे लाइन 17 km की दूरी में फैली हुई है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के संदर्भ में सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के विकास के महत्व की चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: दक्षिण कश्मीर में प्रवासी श्रमिकों पर हुए आतंकवादी हमले के परिणामस्वरूप व्यापक सुरक्षा कार्रवाई की गई और 3,000 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया गया।
दक्षिण कश्मीर में अमरनाथ यात्रा मार्ग के समीप उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दो प्रवासी श्रमिकों की हत्या कर दी गई। सुरक्षा बलों ने कुलगाम और आसपास के क्षेत्रों में एक सप्ताह तक चले व्यापक तलाशी अभियान के दौरान 3,000 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
स्थानकुलगाम और अनंतनगर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के जिले हैं।
तथ्यएक सप्ताह तक चले सुरक्षा अभियान में 3,000 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया गया।
पदजम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन की देखरेख करते हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: जम्मू और कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों और उग्रवादी गतिविधियों को निष्प्रभावी करने में 'खुफिया आधारित पुलिसिंग' (intelligence-led policing) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: 3,000 से अधिक CAPF अधिकारियों ने CAPF (सामान्य प्रशासन) अधिनियम, 2026 को चुनौती देनेके लिए सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें कथित तौर पर पदोन्नति पर प्रतिबंध लगाने और नेतृत्व की भूमिकाओं को IPS अधिकारियों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है।
CAPF (सामान्य प्रशासन) अधिनियम, 2026 को संसद द्वारा 2 अप्रैल, 2026 को पारित किया गया था और इसे 9 अप्रैल, 2026 को अधिसूचित किया गया था। याचिकाकर्ता इस अधिनियम की धारा 3 और 4 को चुनौती दे रहे हैं, जिसमें वे CAPFs में IPS की उपस्थिति में कटौती के संबंध में मई 2025 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करने की मांग कर रहे हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
संस्थाCAPF: Central Armed Police Forces में BSF, CRPF, CISF, ITBP और SSB शामिल हैं।
पदIPS: Indian Police Service गृह मंत्रालय के अधीन एक All India Service है।
अधिनियम / विधेयकCAPF (General Administration) Act, 2026: CAPF कैडर के प्रशासन और पदोन्नति को नियंत्रित करने वाला विधान।
तथ्ययह याचिका वीरता पुरस्कार विजेताओं सहित 3,000 से अधिक Group ए. कैडर अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (Central Armed Police Forces) के बीच असंतुलन का आंतरिक सुरक्षा संरचना और वर्दीधारी कर्मियों के करियर विकास पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया।
राष्ट्र-निर्माण में दिए गए योगदान को मान्यता देनेके लिए यह पुरस्कार पुणे में प्रदान किया गया। इस समारोह में युवाओं से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय उत्तरदायित्व के मध्य संतुलन स्थापित करने का आह्वान किया गया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
पदअजीत डोभाल वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) के रूप में कार्यरत हैं।
संस्थाराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (National Security Advisor), प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के पद पर कार्यरत होते हैं।
स्थानपुणे वह स्थान है जहाँ लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: आधुनिक राष्ट्र-निर्माण और लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं के संदर्भ में राष्ट्रीय उत्तरदायित्व और सामूहिक सुरक्षा के महत्व पर चर्चा कीजिए।