सुप्रीम कोर्ट ने कुकी और मैतेई ग्रुप्स से मणिपुर हाईवे से बैरिकेड्स हटाने की अपील की

GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· Left-wing extremism· Prelims + Mains· 15 अगस्त 2026

चर्चा में क्यों

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर जातीय संघर्ष में हस्तक्षेप किया है और आवश्यक सेवाओं की बहाली के लिए कुकी एवं मेइतेई समूहों से राजमार्गों पर लगाए गए अवरोधों को हटाने का आग्रह किया है।

पृष्ठभूमि

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर लगाए गए अवरोधों के संबंध में 'कुकी विमेन ऑर्गनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स' द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की। मणिपुर में जातीय हिंसा के कारण मई 2023 से आवश्यक सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हो गया है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

स्थानमणिपुर: भारत का एक उत्तर-पूर्वी राज्य, जहाँ वर्तमान में कुकी और मेइतेई समूहों के बीच जातीय संघर्ष हो रहा है।
तथ्यNational Highway 2: मणिपुर में एक प्रमुख धमनी मार्ग (arterial route), जो वर्तमान में अवरोधों (blockades) का सामना कर रहा है।
पदभारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI): भारत की सर्वोच्च न्यायिक सत्ता, वर्तमान में सूर्यकांत द्वारा धारित (लेख के अनुसार)।

मेन्स के लिए

Q. मणिपुर संकट के संदर्भ में, जातीय हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने और आवश्यक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

impact on infrastructure
human rights concerns
role of judiciary in internal security
way forward: community policing

कीवर्ड: internal security · ethnic conflict · essential services · judicial intervention · human rights

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ स्रोत: The Hindu ↗

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।