GS1 · इतिहास · समाज · भूगोल · 5
GS1Geography › Places in news / mappingPrelims चर्चा में क्यों: भारत सरकार ने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के साथ परामर्श करके, सर्वे ऑफ इंडिया (SoI) के आधिकारिक मानचित्र पर 28 रणनीतिक स्थानों और भौगोलिक विशेषताओं को औपचारिक रूप से चिह्नित किया है।
इस पहचान में गोगरा, हॉट स्प्रिंग, अलीशा गिरी और विभिन्न चोटियों एवं ग्लेशियरों जैसी 28 विशिष्ट विशेषताएं शामिल हैं। इस कदम का उद्देश्य आधिकारिक मानचित्रों पर इन रणनीतिक स्थानों की सटीक पहचान को सुगम बनाना है।
Prelims pointers (5)
- Placeगोग्रा, हॉट स्प्रिंग, अलीशा गिरी और ब्रांग्सा 28 पहचाने गए फीचर्स (features) में से हैं।
- Placeआधिकारिक SoI मैप अपडेट में कनिष्क पीक, करुन पीर पर्वत और जोरावर पीक को शामिल किया गया है।
- Placeपर्पिक ग्लेशियर (Parpik glacier) और स्कमरी ग्लेशियर (Skamri Glacier) लद्दाख क्षेत्र की पहचान वाली भौगोलिक विशेषताएं हैं।
- Placeशचमीरिक पास, शकोरगा वैली और कुमारयना पॉइंट नई पहचानी गई स्ट्रैटेजिक लोकेशन्स (strategic locations) का हिस्सा हैं।
- BodySurvey of India (SoI) मैपिंग और भौगोलिक पहचान (geographical identification) के लिए जिम्मेदार आधिकारिक संस्था है।
Mains angle
Q. हिमालयी क्षेत्र में क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने और सीमा सुरक्षा के प्रबंधन में सटीक मानचित्रकलात्मक निरूपण (cartographic representation) के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Cartographic sovereignty: Asserting official geographical boundaries against external mapping discrepancies
- Security infrastructure: Facilitating precise navigation and logistical planning in high-altitude strategic zones
Keywords: Cartographic sovereignty · Territorial integrity · Strategic mapping · Border management · Geospatial data
GS1History & Culture › Modern India & freedom strugglePrelims चर्चा में क्यों: 2 अक्टूबर, 2026 को महात्मा गांधी की 157वीं जयंती मनाई गई, जिसमें असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन में उनके नेतृत्व को रेखांकित किया गया।
महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर, 1869 को पोरबंदर में हुआ था और 30 जनवरी, 1948 को दिल्ली में उनकी हत्या कर दी गई थी। भारत में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है और वैश्विक स्तर पर इसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
Prelims pointers (4)
- Postमहात्मा गांधी एक वकील थे और ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्तित्व थे।
- Placeमहात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था।
- Fact2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस (International Day of Non-Violence) के रूप में मनाया जाता है।
- Factगांधी की हत्या 30 जनवरी, 1948 को दिल्ली में हुई थी।
Mains angle
Q. महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह के दर्शन ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को किस प्रकार आकार दिया, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Ideological shift: Transition from elite-led constitutional demands to mass-based non-cooperation movements
- Symbolic resistance: Use of salt and local grievances to undermine British economic hegemony
Keywords: Satyagraha · Non-violence · Mass mobilization · Civil disobedience · Freedom struggle
GS1Geography › Geophysical phenomena (earthquakes, cyclones, volcanoes)Prelims चर्चा में क्यों: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया कि एल निनो (El Nino) के मजबूत होने के कारण 2026 में पिछले एक दशक की सबसे कम मानसून बारिश दर्ज की गई, जिससे पैदा हुई कमी ने अखिल भारतीय सूखा सीमा (all-India drought threshold) को पार कर लिया।
जून और सितंबर के बीच भारत में 759.4 मिमी (mm) वर्षा दर्ज की गई, जो कि 868.6 मिमी के दीर्घकालिक औसत (Long Period Average - LPA) का 87% थी। वर्षा की यह कमी उस सीमा को पार कर गई है जिसका उपयोग अखिल भारतीय सूखा वर्ष (all-India drought year) को परिभाषित करने के लिए किया जाता है।
Prelims pointers (5)
- Factभारत में 2026 का मानसून वर्षा 759.4 mm रही, जो LPA (Long Period Average) के 868.6 mm का 87% है।
- Fact2026, 2001 के बाद से चौथा सबसे कम मानसून वाला वर्ष और 1901 के बाद से 13वां सबसे कम मानसून वाला वर्ष था।
- S&Tएल निनो (El Nino) एक क्लाइमेट पैटर्न है जो मध्य और पूर्वी इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में तापमान बढ़ने से जुड़ा है।
- Factपूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 1,016.3 mm बारिश दर्ज की गई, जो 1901 के बाद से अब तक की सबसे कम मौसमी बारिश (seasonal rainfall) है।
- Fact2026 के मानसून सीजन के दौरान इंडियन ओशन डिपोल (Indian Ocean Dipole - IOD) न्यूट्रल (neutral) रहा।
Mains angle
Q. एल नीनो और हिंद महासागर द्विध्रुव (Indian Ocean Dipole) का भारत के मानसून प्रतिरूपों पर पड़ने वाले प्रभाव और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Climatic variability: Correlation between Pacific equatorial warming and erratic monsoon distribution across Indian sub-regions
- Agricultural vulnerability: Impact of drought-threshold deficits on rain-fed cropping systems in the south peninsula and northeast
Keywords: El Nino · Indian Ocean Dipole · Monsoon variability · Drought threshold · LPA · Meteorological subdivisions
GS1History & Culture › Modern India & freedom struggleMains चर्चा में क्यों: ऐतिहासिक रिकॉर्ड और समकालीन तर्क दिल्ली के मराठा नियंत्रण से ब्रिटिश औपनिवेशिक भूमि वर्गीकरण और आधुनिक शहरी विस्तार की ओर संक्रमण को दर्शाते हैं।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 11 सितंबर, 1803 को दिल्ली पर नियंत्रण पाने के लिए मराठा सेना को पराजित किया। 1837 के राजस्व सर्वेक्षणों और 1880 के कँझावाला समझौते से संबंधित औपनिवेशिक रिकॉर्ड दर्शाते हैं कि कैसे पारंपरिक अधिकारों को व्यवस्थित भूमि वर्गीकरण (land classification) से बदल दिया गया।
Prelims pointers (3)
- Factब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर नियंत्रण पाने के लिए 11 सितंबर, 1803 को मराठा सेना को हराया।
- Placeकंजहवाला: 1880 के एक समझौते और राजस्व सर्वेक्षण (revenue survey) का स्थल।
- Placeरायसीना: 1911 में नई दिल्ली के निर्माण के दौरान विस्थापित हुआ गाँव।
Mains angle
Q. उन्नीसवीं शताब्दी से वर्तमान तक दिल्ली में औपनिवेशिक भू-राजस्व प्रणालियों और नगरीय नियोजन ने इस क्षेत्र के सामाजिक-स्थानिक ढांचे (socio-spatial fabric) को किस प्रकार पुनर्गठित किया है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Land tenure shift: Replacement of customary rights with systematic colonial land classification
- Urban displacement: Erasure of rural village identities like Raisina during New Delhi's construction
- Historical continuity: Preservation of Delhi Dehat as a living historical and future urban space
Keywords: Colonial land tenure · Revenue survey · Urban expansion · Customary rights · Socio-spatial fabric
GS1Geography › Geophysical phenomena (earthquakes, cyclones, volcanoes)Prelims चर्चा में क्यों: गंडक नदी के तटबंधों और शीतलपुर बांध में हुई नई दरारों के कारण सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण के गाँव जलमग्न हो गए हैं, क्योंकि जल स्तर 'हाईएस्ट फ्लड लेवल' (Highest Flood Level) से ऊपर बना हुआ है।
1 अक्टूबर, 2026 को गंडक नदी और शीतलपुर बांध टूटने के कारण पांच जिलों में बाढ़ आ गई। बचाव अभियान 14 NDRF टीमों और भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित किए गए।
Prelims pointers (3)
- Placeसारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण बाढ़ से प्रभावित हुए।
- Factजल स्तर 24 से 36 घंटों तक Highest Flood Level (HFL) से ऊपर बना रहा।
- Bodyरेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए 14 NDRF टीमों और भारतीय वायुसेना को तैनात किया गया।
Mains angle
Q. नदी तटीय मैदानों में बार-बार होने वाले मौसमी बाढ़ के नुकसान को कम करने के लिए बाढ़ प्रबंधन और तटबंधों के रखरखाव में आने वाली चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिए।
- Infrastructure gap: Inadequate embankment maintenance leading to frequent breaches during high-flow events
- Logistical bottleneck: Coordination between NDRF and IAF in remote flood-affected zones
Keywords: flood management · disaster mitigation · riverine infrastructure · emergency response
GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 14
GS2Polity & Constitution › Elections, ECI & electoral reformsPrelims चर्चा में क्यों: चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मतदाता सूची से लगभग 13.3 करोड़ नाम हटाए जाने के बाद, पात्र मतदाताओं को पंजीकृत करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाए।
चुनाव आयोग ने अपनी 26 सितंबर की बैठक के दौरान एक विशेष अभियान की घोषणा की। बूथ लेवल ऑफिसर्स (Booth Level Officers) को छूटे हुए मतदाताओं की पहचान करने और एक महीने के भीतर उन्हें फॉर्म 6 के माध्यम से पंजीकृत करने के लिए घर-घर जाकर सर्वे करने का कार्य सौंपा गया है।
Prelims pointers (2)
- Factवोटर लिस्ट से लगभग 13.3 करोड़ नाम हटा दिए गए।
- Factफॉर्म 6: पात्र मतदाताओं को नामांकित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला विशिष्ट फॉर्म।
Mains angle
Q. भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने में एक सटीक और समावेशी मतदाता सूची बनाए रखने के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Data integrity: Risks of large-scale deletions affecting universal adult suffrage
- Logistical hurdles: Challenges in house-to-house verification in densely populated urban areas
- Administrative accountability: Ensuring Booth Level Officers' neutrality during voter enrollment
Keywords: Universal Adult Franchise · Electoral Integrity · Constitutional Mandate · Voter Awareness · Administrative Efficiency
चर्चा में क्यों: भारत और कनाडा ने 2031 तक द्विपक्षीय व्यापार को 30 बिलियन USD से बढ़ाकर 70 बिलियन USD करने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में ओटावा में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPA) वार्ता के पांचवें दौर की शुरुआत की गई है।
वार्ता मुख्य रूप से ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों और आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण (supply chain diversification) पर केंद्रित है। दोनों देश मुंबई में आयोजित होने वाली चौथी दौर की बैठक के बाद, 2026 के अंत तक CEPA वार्ता को संपन्न करने का लक्ष्य रखते हैं।
Prelims pointers (4)
- Factभारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य: 2031 तक USD 70 बिलियन।
- Factभारत और कनाडा के बीच वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा: USD 30 बिलियन।
- PlaceCEPA वार्ता का राउंड 5: 5 अक्टूबर को ओटावा में शुरू होने के लिए निर्धारित।
- S&TCEPA के मुख्य फोकस एरिया: ऊर्जा, क्रिटिकल मिनरल्स (critical minerals) और सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन (supply chain diversification)।
Mains angle
Q. आपूर्ति श्रृंखलाओं के विविधीकरण और महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व का विश्लेषण कीजिए, जो उत्तरी अमेरिकी भागीदारों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को सुदृढ़ करने में सहायक है। चर्चा कीजिए।
- Resource security: Reducing dependence on single-source suppliers for critical minerals
- Trade architecture: Transitioning from commodity-based trade to high-tech supply chain integration
- Geopolitical alignment: Strengthening economic ties to counter global supply chain disruptions
Keywords: bilateral trade · supply chain diversification · critical minerals · trade liberalization
GS2Polity & Constitution › Constitution, amendments & basic structurePrelims + Mains चर्चा में क्यों: उत्तराखंड के बाद गुजरात दूसरा ऐसा राज्य बन गया है, जिसके यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल 2026 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। यह बिल विवाह, तलाक और उत्तराधिकार से जुड़े व्यक्तिगत कानूनों को एक समान बनाता है।
गुजरात UCC बिल 2026 बहुविवाह को प्रतिबंधित करता है और पुरुषों के लिए विवाह की आयु 21 वर्ष तथा महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित करता है।
Prelims pointers (3)
- Act / Billगुजरात UCC बिल 2026: विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप (live-in relationships) के लिए नियमों को एकीकृत करता है।
- Factशादी की उम्र की आवश्यकता: पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष।
- Factछूट: गुजरात UCC के प्रावधान अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होते हैं।
Mains angle
Q. अनुसूचित जनजातियों के पारंपरिक अधिकारों को संरक्षित करते हुए समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली संवैधानिक चुनौतियों और सामाजिक निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Constitutional balance: Reconciling Article 44 (UCC) with the protection of tribal customary rights.
- Legal uniformity: Standardizing civil entitlements like inheritance and succession across diverse personal laws.
- Administrative oversight: Implications of mandatory registration for live-in relationships and marriage.
Keywords: Uniform Civil Code · Personal Laws · Scheduled Tribes · Constitutionalism · Legal Uniformity · Customary Rights
GS2Social Justice › Health policy & public healthMains चर्चा में क्यों: मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और विष्णु देव साय ने महानदी जल विवाद के समाधान पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की।
यह बैठक 1 अक्टूबर, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। राज्यों ने जल विवाद को सुलझाने के लिए केंद्रीय जल आयोग (Central Water Commission) द्वारा समर्थित प्रस्ताव प्रस्तुत किए।
Prelims pointers (4)
- Bodyसेंट्रल वॉटर कमीशन (Central Water Commission): महानदी जल विवाद के लिए राज्य के प्रस्तावों का समर्थन करने वाली संस्था।
- Postबिला एम. त्रिवेदी: महानदी वॉटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल (Mahanadi Water Disputes Tribunal) की प्रमुख।
- Fact13 अक्टूबर, 2026: विस्तारित टेक्निकल कमेटी (Technical Committee) की बैठक की तारीख।
- Fact15 अक्टूबर, 2026: महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल (Mahanadi Water Disputes Tribunal) की बैठक की तारीख।
Mains angle
Q. भारत में अंतर-राज्यीय जल विवादों के समाधान में संघीय संस्थानों और तकनीकी समितियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Institutional bottleneck: Delays in tribunal proceedings affecting immediate water security
- Technical coordination: Role of the Central Water Commission in mediating state-level hydrological demands
Keywords: Inter-state dispute · Federalism · Water governance · Technical committee · Tribunal
GS2International Relations › International institutions & agencies (UN, WTO, IMF...)Prelims चर्चा में क्यों: बेंगलुरु में डायबिटिक फुट सोसाइटी ऑफ इंडिया और किंग्स कॉलेज लंदन सहित आठ संगठनों ने 'ग्लोबल एलायंस फॉर डायबिटिक फुट सर्वाइवल एंड लिम्ब प्रिजर्वेशन' का गठन किया है।
यह गठबंधन 2 अक्टूबर, 2026 को सालाना 18.6 मिलियन डायबिटिक फुट के मामलों से निपटने के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य उच्च मृत्यु दर को कम करना है, जो अल्सर के बाद 30% और प्रमुख एम्प्यूटेशन (Amputations) के बाद 70% से अधिक तक पहुँच जाती है।
Prelims pointers (4)
- Bodyग्लोबल अलायंस फॉर डायबिटिक फुट सर्वाइवल एंड लिम्ब प्रिजर्वेशन (Global Alliance for Diabetic Foot Survival and Limb Preservation): डायबिटिक फुट के मामलों से निपटने के लिए बेंगलुरु में गठित।
- Factयह गठबंधन सालाना 18.6 मिलियन डायबिटिक फुट (diabetic foot) के मामलों को लक्षित करता है।
- Factडायबिटिक फुट के मामलों में अल्सर (ulcers) के बाद मृत्यु दर 30% और मेजर एम्प्यूटेशन (major amputations) के बाद 70% से अधिक है।
- BodyDFSI: Diabetic Foot Society of India इस एलायंस (alliance) के संस्थापक सदस्यों में से एक है।
Mains angle
Q. विकासशील देशों में मधुमेह जैसी गैर-संचारी रोगों (NCDs) के समाधान में अंतर्राष्ट्रीय बहु-हितधारक गठबंधनों के महत्व की चर्चा कीजिए।
- Data-driven advocacy: Standardizing global data collection to influence WHO and national health policies
- Capacity building: Addressing the shortage of specialized podiatric surgeons and training infrastructure in low-income regions
Keywords: Non-communicable diseases · Multi-stakeholder alliance · Limb preservation · Public health advocacy · Global health governance
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Mains चर्चा में क्यों: केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने 'लाइफ मिशन' (Life Mission) योजना में होने वाली देरी से बचने के लिए SC/ST समुदायों के लिए एक अलग आवास योजना की घोषणा की है।
केरल सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के लिए अतिरिक्त ₹500 करोड़ देने का संकल्प लिया है और सभी भूमिहीन SC/ST परिवारों को भूमि प्रदान करने की योजनाबनाई है। राज्य सरकार वायनाड में दुनिया की पहली आदिवासी यूनिवर्सिटी (Tribal University) स्थापित करने की भी योजना बना रही है।
Prelims pointers (4)
- Schemeलाइफ मिशन (Life Mission): केरल में एक हाउसिंग स्कीम, जिसमें वर्तमान में SC/ST लाभार्थियों के लिए कार्यान्वयन में देरी हो रही है।
- Fact₹500 करोड़: केरल में SC/ST और पिछड़ा वर्ग कल्याण योजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट आवंटन।
- Placeवायनाड: केरल में दुनिया की पहली ट्राइबल यूनिवर्सिटी (Tribal University) के लिए प्रस्तावित स्थान।
- Postवी.डी. सतीशन: केरल के मुख्यमंत्री (अक्टूबर 2026 तक)।
Mains angle
Q. भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करने में लक्षित आवास योजनाओं की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Administrative bottleneck: Delays in large-scale housing schemes like Life Mission hindering last-mile delivery
- Legislative intent: Requirement for specific state legislation to facilitate land redistribution for landless marginalized communities
- Cultural preservation: Integration of tribal university and festival preservation as tools for indigenous identity protection
Keywords: Social Justice · Inclusive Growth · Last-mile Delivery · Land Reform · Tribal Welfare · Targeted Intervention
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims चर्चा में क्यों: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सात राज्य परिवहन निगमों (State Transport Corporations) में महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए मुफ्त बस यात्रा प्रदान करने हेतु 'वेत्री पयनाम' (Vettri Payanam) योजना शुरू की।
यह योजना तमिलनाडु की सात राज्य परिवहन निगमों की 12,695 बसों को कवर करती है। इसका लक्ष्य प्रतिदिन 84.32 लाख महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लाभान्वित करना है, जिसमें उपचुनाव के कारण चेंगलपट्टु और तिरुपुर को शामिल नहीं किया गया है।
Prelims pointers (4)
- SchemeVettri Payanam: तमिलनाडु सरकार की एक योजना जो महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए मुफ्त यात्रा (no-fare travel) प्रदान करती है।
- Factयह योजना सात स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशंस (State Transport Corporations) की 12,695 बसों को कवर करती है।
- Factयह स्कीम चेंगलपट्टु और तिरुपुर जिलों को बाहर रखती है।
- Placeकोयंबेडु बस टर्मिनस, चेन्नई: योजना के लॉन्च की लोकेशन।
Mains angle
Q. ग्रामीण और शहरी भारत में लक्षित निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन योजनाओं किस प्रकार महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और सामाजिक गतिशीलता को सुगम बना सकती हैं, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Gendered mobility: Reducing 'last-mile' costs to enhance female labor force participation
- Fiscal trade-offs: Balancing subsidized transport costs against state transport corporation operational viability
- Inclusionary design: Addressing the specific mobility needs of the transgender community
Keywords: Social Inclusion · Gender Equality · Public Transport · Mobility Rights · Subsidized Services
चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए राज्यों को आदेश दिया है कि वे उन वाहन चालकों की सेवाएं रोकें और उनके वाहनों को ब्लैकलिस्ट करें, जिन पर ₹49,194.05 करोड़ का जुर्माना बकाया है।
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की एक बेंच ने परिवहन पोर्टल पर वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने और लाइसेंस नवीनीकरण (renewal) को रोकने का आदेश दिया है। कर्नाटक में सरकारी वाहनों पर ₹19,23,72,500 का जुर्माना बकाया है, जबकि हैदराबाद में 2025 के अंत तक 99.22 लाख अनपेड चालान दर्ज किए गए।
Prelims pointers (4)
- Bodyपरिवहन: यह पोर्टल वाहनों के रजिस्ट्रेशन और सर्विस ब्लॉकिंग के लिए उपयोग किया जाता है।
- Fact₹49,194.05 करोड़: राज्यों द्वारा ब्लॉक किए गए बकाया जुर्माने की कुल राशि।
- Fact99.22 लाख: 2025 के अंत तक हैदराबाद में रिपोर्ट किए गए अनपेड (unpaid) चालान की संख्या।
- Fact₹19,23,72,500: कर्नाटक में सरकारी वाहनों द्वारा बकाया जुर्माना।
Mains angle
Q. यातायात नियमों को लागू करने में आने वाली चुनौतियों और राज्य के स्वामित्व वाले वाहनों की राजकोषीय जवाबदेही सुनिश्चित करने में न्यायिक हस्तक्षेप की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Enforcement gap: Lack of automated integration between traffic police databases and vehicle registration systems
- Fiscal leakage: Difficulty in recovering fines from government-owned fleets due to administrative inertia
Keywords: Judicial oversight · Fiscal accountability · Regulatory enforcement · Public administration · Statutory compliance
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: केरल हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि ऐसे मामलों में जहाँ पितृत्व (paternity) पर कोई विवाद न हो, वहां जन्म रिकॉर्ड में सुधार के लिए बच्चों का DNA टेस्ट नहीं कराया जाना चाहिए। कोर्ट ने सरकार को एक लड़की के पिता का नाम सुधारने का निर्देश दिया है।
केरल हाई कोर्ट ने सरकार को एक लड़की के पिता का नाम सुधारने का निर्देश दिया, क्योंकि उसकी माँ के पहले पति का नाम गलती से दर्ज कर दिया गया था। कोर्ट ने विधानमंडल से 'Registration of Births and Deaths Act, 1969' और 'केरल Registration of Births and Deaths Rules, 1999' के नियम 11 में संशोधन करने का आग्रह किया।
Prelims pointers (3)
- Act / Billजन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम (Registration of Births and Deaths Act), 1969।
- Factकेरल रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स रूल्स, 1999 का रूल 11।
- Bodyकेरल हाई कोर्ट।
Mains angle
Q. जन्म पंजीकरण और रिकॉर्ड सुधार जैसी प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बच्चों की गरिमा और गोपनीयता की सुरक्षा के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Privacy conflict: Balancing the state's need for accurate records against a child's right to bodily integrity and privacy
- Legislative gap: Need for clear guidelines in the Registration of Births and Deaths Act to handle clerical errors without invasive procedures
Keywords: Right to Privacy · Administrative Law · Child Rights · Legislative Amendment · Bodily Integrity
चर्चा में क्यों: केरल हाई कोर्ट ने राज्य विधानसभा के स्पीकर को चार चेक बाउंस मामलों में दोषी पाए जाने के बाद पाला MLA मणि सी. कप्पन को अयोग्य घोषित करने का निर्देश दिया है।
अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, बोरीवली, मुंबई ने मणि सी. कप्पन को साढ़े तीन साल के कारावास और ₹3.25 करोड़ से अधिक के जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने फैसला दिया कि स्पीकर को संविधान और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट (Representation of People’s Act) के अनुसार कार्य करना चाहिए।
Prelims pointers (2)
- Act / BillRepresentation of People’s Act: यह संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता (disqualification) को नियंत्रित करता है।
- Bodyविधानसभा के स्पीकर: विधानसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करने और अयोग्यता (disqualification) की कार्यवाही को संभालने के लिए जिम्मेदार अधिकारी।
Mains angle
Q. विधायकों की अयोग्यता के संदर्भ में लोकसभा अध्यक्ष की संवैधानिक भूमिका और विधायी अखंडता सुनिश्चित करने में न्यायिक निरीक्षण के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- Judicial oversight: Balancing the Speaker's discretionary powers with the judiciary's role in upholding the Representation of People Act
- Legislative integrity: Ensuring swift disqualification of members convicted of criminal offenses to maintain public trust
Keywords: Disqualification · Representation of People Act · Judicial Review · Legislative Integrity · Constitutional Mandate
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims चर्चा में क्यों: अयप्पा सेवा संगम की याचिका पर केरल हाई कोर्ट ने त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) को एरुमेली में तीर्थयात्रियों के लिए बुनियादी ढांचे (Infrastructure) को बेहतर बनाने का निर्देश दिया है।
केरल हाई कोर्ट ने त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) को एरुमेली में पीने के पानी और वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने शिकायतों के समन्वय और उनके समाधान के लिए एक डिप्टी कलेक्टरकी नियुक्ति करने का भी निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने CCTV निगरानी और UPI विकल्पों के साथ एक मोबाइल बुकिंग ऐप लागू करने का आदेश दिया है।
Prelims pointers (3)
- Placeएरुमेली: केरल में स्थित एक स्थान जो सबरीमाला तीर्थयात्रा से जुड़ा है।
- Factकोर्ट ने तीर्थयात्रियों के लिए UPI पेमेंट विकल्पों के साथ एक मोबाइल बुकिंग ऐप अनिवार्य किया।
- Postडिप्टी कलेक्टर: तीर्थयात्रियों की शिकायतों के समन्वय और समाधान के लिए कोर्ट द्वारा नियुक्त अधिकारी।
Mains angle
Q. भारत में बड़े पैमाने पर होने वाले धार्मिक आयोजनों के दौरान बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में न्यायिक सक्रियता की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Administrative bottleneck: Coordination between religious boards and district administration for crowd management
- Digital inclusion: Transitioning traditional pilgrimage bookings to UPI-enabled mobile platforms
- Public accountability: Ensuring transparency in parking fee collection and surveillance during religious events
Keywords: Judicial Activism · Public Amenities · Crowd Management · Digital Governance · Religious Tourism
चर्चा में क्यों: व्लादिमीर पुतिन ने वल्दाई इंटरनेशनल डिस्कशन क्लब में कहा कि BRICS शिखर सम्मेलन से पहले हुई बातचीत के दौरान नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के आपसी समाधान के लिए 'बहुत अच्छे विचार' दिए।
नई दिल्ली में BRICS शिखर सम्मेलन से पहले हुई वार्ता के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने नरेंद्र मोदी को यूक्रेन युद्ध (जो फरवरी 2022 में शुरू हुआ था) के बारे में जानकारी दी। दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस संवाद और कूटनीति के माध्यम से भारत के शांति प्रयासों का स्वागत करता है।
Prelims pointers (4)
- Postव्लादिमीर पुतिन: रूस के प्रेसिडेंट।
- Placeनई दिल्ली: आर्टिकल में BRICS समिट का वेन्यू (Venue) बताया गया है।
- Factयूक्रेन संघर्ष की शुरुआत की तारीख: फरवरी 2022।
- Bodyवल्दाई इंटरनेशनल डिस्कशन क्लब (Valdai International Discussion Club): वह फोरम जहाँ पुतिन का बयान दिया गया था।
Mains angle
Q. यूक्रेन संघर्ष में मध्यस्थ के रूप में भारत की भूमिका और वैश्विक शांति निर्माण के प्रयासों में इसकी 'बहु-संरेखित' (multi-aligned) कूटनीति के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- Strategic autonomy: Balancing ties with Russia while maintaining engagement with Western powers
- Diplomatic leverage: India's role as a bridge between the Global South and major powers
- Multilateralism: Utilizing BRICS and other forums to advocate for dialogue-based conflict resolution
Keywords: Strategic Autonomy · Multi-alignment · Conflict Resolution · Diplomatic Mediation · Global South
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: केरल मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KMSCL) द्वारा फार्मास्युटिकल कंपनियों के बकाया ₹2,200 करोड़ के कर्ज के कारण केरल के अस्पतालों में गैर-संचारी रोगों (Non-communicable diseases) की दवाओं की कमी हो रही है।
KMSCL जून महीने में आपूर्ति जारी करने में विफल रहा और इस वर्ष केवल पहली तिमाही की आपूर्ति जारी की। स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन ने दिसंबर तक खरीद पूरी करने का आदेश दिया है। उन्होंने बिचौलियों को हटाने और सीधे आयातकों को टेंडरों में भाग लेने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया है।
Prelims pointers (3)
- FactKMSCL पर फार्मास्युटिकल कंपनियों का ₹2,200 करोड़ से अधिक का बकाया है।
- FactMetformin, telmasartan और atorvastatin सहित नॉन-कम्युनिकेबल डिजीज (non-communicable disease) की दवाओं की कमी की रिपोर्ट दी गई है।
- Postके. मुरलीधरन केरल के हेल्थ मिनिस्टर हैं।
Mains angle
Q. आवश्यक दवाओं की सार्वजनिक खरीद में विद्यमान प्रणालीगत चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और राज्य संचालित स्वास्थ्य प्रणालियों में आपूर्ति श्रृंखला की सुदृढ़ता सुनिश्चित करने हेतु उचित उपायों का सुझाव दीजिए। विश्लेषण कीजिए।
- Procurement bottleneck: Debt accumulation and delayed payments to private pharma firms disrupting public health supply chains
- Regulatory reform: Potential for direct importer participation to bypass middlemen and reduce costs
- Logistical failure: Impact of delayed quarterly releases on the availability of chronic disease medications
Keywords: Public Procurement · Supply Chain Resilience · Non-communicable Diseases · Fiscal Deficit · Healthcare Infrastructure
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: केरल के स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी (स्वास्थ्य) को निजी स्वास्थ्य क्षेत्र में दवाओं की लागत, डायग्नोस्टिक शुल्क और रूम रेंट (कमरे के किराए) को विनियमित करने के लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार करने हेतु एक समिति बनाने का निर्देश दिया है।
स्वास्थ्य सेवा निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशक और KMSCL के प्रबंध निदेशक सहित एक चार सदस्यीय समिति को विधेयक का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। यह कदम निजी स्वास्थ्य सेवाओं में अत्यधिक शुल्क और कथित कमियों के संबंध में प्राप्त सार्वजनिक शिकायतों के बाद उठाया गया है।
Prelims pointers (3)
- BodyKMSCL: केरल मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
- Postडायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज और डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख सदस्य हैं।
- Factप्रस्तावित बिल का उद्देश्य तीन विशिष्ट क्षेत्रों को विनियमित (regulate) करना है: दवाओं की लागत, डायग्नोस्टिक शुल्क और रूम रेंट।
Mains angle
Q. भारत में चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता और रोगी अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए निजी स्वास्थ्य सेवा लागतों को विनियमित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory friction: Balancing state intervention in private pricing with the freedom of contract and private investment
- Quality-cost trade-off: Risk of reduced service standards or infrastructure investment due to mandated price ceilings
- Monitoring mechanism: Need for robust grievance redressal and periodic audits to prevent 'hidden' costs
Keywords: Price Regulation · Healthcare Accessibility · Public-Private Partnership · Regulatory Framework · Patient Rights
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 25
चर्चा में क्यों: UNFCCC के कार्यकारी सचिव साइमन स्टिल ने नवीकरणीय ऊर्जा के निकासी (evacuation) के पैमाने के लिए केंद्र द्वारा अनुमोदित ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज-III (GEC-III) योजना की प्रशंसा की।
GEC-III योजना 1.86 लाख करोड़ रुपये की एक परियोजना है, जिसमें एक इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (intra-state transmission system) और 50 GWh की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (battery energy storage systems) के लिए 50,000 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसका लक्ष्य 54,082 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ 135 GW नवीकरणीय ऊर्जा को इवैक्युएट (evacuate) करना है।
Prelims pointers (4)
- FactGEC-III का कुल प्रोजेक्ट आउटले (Project Outlay): Rs 1.86 लाख करोड़।
- Factबैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (Battery energy storage system) क्षमता: 50 GWh।
- Factरिन्यूएबल एनर्जी इवैक्यूएशन टारगेट: 135 GW।
- FactGEC-III के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता: 54,082 करोड़ रुपये।
Mains angle
Q. भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों की प्राप्ति और ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करने में बड़े पैमाने पर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (BESS) के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Intermittency management: Addressing the variability of solar and wind power through large-scale storage
- Fiscal architecture: Balancing central financial assistance with state-level infrastructure investment
- Grid integration: Technical challenges of evacuating 135 GW of renewable energy into the national grid
Keywords: Renewable Energy · Grid Stability · Energy Storage · Decarbonization · Infrastructure Investment
GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims चर्चा में क्यों: SpaceX ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) के लिए एक क्रू को रवाना किया, जिसका नेतृत्व जेसिका वॉटकिंस कर रही हैं। वे ऑर्बिट में क्रू का नेतृत्व करने वाली पहली अश्वेत महिला बनीं और उन्होंने अमेरिका के लिए गति का नया रिकॉर्ड स्थापित किया।
इस मिशन में चार चालक दल के सदस्य शामिल थे: जेसिका वॉटकिंस (NASA कमांडर), ल्यूक डेलेनी, जोशुआ कुट्रीक और सर्गेई टेटेरियातनीकोव। यह उड़ान आठ घंटे तक चली और इसे केप कैनेवल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया था।
Prelims pointers (3)
- Placeकेप कैनेवल स्पेस फोर्स स्टेशन: फ्लोरिडा, USA में स्थित एक लॉन्च साइट।
- Factइंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) तक की उड़ान की अवधि आठ घंटे थी।
- Postजेसिका वॉटकिन्स: NASA कमांडर और ऑर्बिट में क्रू का नेतृत्व करने वाली पहली अश्वेत महिला।
Mains angle
Q. मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के विस्तार में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के महत्व और अंतरिक्ष अभियानों के विविधीकरण के सामाजिक-सांस्कृतिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Commercialization of space: Shift from state-led to private-led orbital logistics
- Democratization of space: Addressing representation gaps in high-tech frontier sectors
- Technological leap: Impact of private launch capabilities on orbital transit speeds
Keywords: Space Exploration · Public-Private Partnership · Orbital Logistics · Diversity in STEM · Aerospace Technology
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims + Mains चर्चा में क्यों: शून्य के MD सर्वजीत सिंह विर्क ने SEBI के FY25-26 के एक अध्ययन का उल्लेख किया है, जिसमें सामने आया है कि 87.7% व्यक्तिगत इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडर्स को शुद्ध नुकसान हुआ। इसका मुख्य कारण ऑप्शंस ट्रेडिंग और उच्च ट्रांजैक्शन कॉस्ट (Transaction Costs) है।
SEBI के एक अध्ययन के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए यह पाया गया कि 87.7% व्यक्तिगत इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडर्स को कुल 91,685 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा (net loss) हुआ। इन घातों में ऑप्शंस ट्रेडिंग (Options trading) की हिस्सेदारी 92% रही। इसके साथ ही, 24,859 करोड़ रुपये के ट्रांजैक्शन कॉस्ट (transaction costs) के कारण 4.4 लाख मुनाफे वाले ट्रेडर्स भी शुद्ध घाटे में बदल गए।
Prelims pointers (3)
- FactFY25-26 में 87.7% इंडिविजुअल इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडर्स को नेट लॉस (net losses) हुआ।
- Factइक्विटी डेरिवेटिव्स में नेट लॉस का 92% हिस्सा ऑप्शंस ट्रेडिंग (Options trading) से आया।
- Fact24,859 करोड़ रुपये के ट्रांजैक्शन कॉस्ट (Transaction costs) ने 4.4 लाख ट्रेडर्स की प्रॉफिटेबिलिटी (Profitability) को प्रभावित किया।
Mains angle
Q. इक्विटी डेरिवेटिव्स में खुदरा भागीदारी से जुड़े जोखिमों की चर्चा कीजिए और अत्यधिक लेनदेन लागत एवं सट्टा आधारित नुकसान से व्यक्तिगत निवेशकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
- Information asymmetry: Retail investors often lack sophisticated risk-assessment tools compared to institutional players
- Cost-to-profit ratio: High transaction costs eroding margins for small-scale retail traders
- Regulatory oversight: Balancing ease of access to derivatives with investor protection mandates
Keywords: Retail participation · Equity derivatives · Transaction costs · Investor protection · Market volatility
NDTV ↗+1 और खबरें इस विषय पर GS3Economy › Growth, inflation & macro indicatorsMains चर्चा में क्यों: अर्थशास्त्री माइकल ग्रीनस्टोन, अभिजीत बनर्जी और एस्तेर डुफ्लो ने एक मॉडल प्रस्तावित किया है, जिसमें OECD देश ग्लोबल साउथ के व्यक्तियों को उनके उत्सर्जन (emissions) के कारण होने वाले जलवायु नुकसान के लिए सीधे भुगतान करेंगे।
'जस्ट इकोनॉमिक्स' (Just Economics) पुस्तक में दिए गए प्रस्ताव के अनुसार, सरकार द्वारा हस्तांतरण के बजाय सीधे व्यक्तियों को भुगतान करने का सुझाव दिया गया है। यह इस बात पर जोर देता है कि भविष्य के 82% उत्सर्जन (emissions) OECD के बाहर से होने का अनुमान है, जिससे जलवायु वित्त (climate finance) के लिए नैतिक अपील कम प्रभावी हो जाती है।
Prelims pointers (4)
- BodyOECD: Organisation for Economic Co-operation and Development, मुख्य रूप से अमीर और औद्योगिक देशों का एक समूह।
- Factयह अनुमान है कि भविष्य के 82% उत्सर्जन OECD के बाहर होंगे।
- Placeसूरत: उत्सर्जन व्यापार (Emissions Trading) के लिए 150 टेक्सटाइल प्लांट्स का 99% कंप्लायंट मार्केट ट्रायल का स्थल।
- Postमाइकल ग्रीनस्टोन: यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर।
Mains angle
Q. जलवायु न्याय के एक तंत्र के रूप में वैश्विक उत्तर (Global North) से वैश्विक दक्षिण (Global South) को सीधे व्यक्तियों को दी जाने वाली जलवायु क्षतिपूर्ति की व्यवहार्यता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Distributional equity: Direct individual payments vs. state-led infrastructure investment for climate resilience.
- Regulatory conditionality: Linking climate finance to the mandatory adoption of carbon pricing mechanisms in developing economies.
- Measurement challenges: Difficulty in quantifying specific carbon-induced damage per capita for diverse geographical regions.
Keywords: Climate Justice · Carbon Pricing · Global South · Climate Finance · Market-based Solutions · Reparations
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims चर्चा में क्यों: रेलवे बोर्ड ने दक्षिण भारत में हाई-स्पीड रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए KSR बेंगलुरु और मुंबई (CSMT) को जोड़ने वाली पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस सेवा को मंजूरी दी है।
यह सेवा सप्ताह में छह दिन दो ट्रेनसेट्स के माध्यम से संचालित होती है। ट्रेन 27652 रात 10:00 बजे KSR बेंगलुरु से प्रस्थान करती है, और ट्रेन 27651 रात 10:30 बजे CSMT से प्रस्थान करती है।
Prelims pointers (3)
- Factनई सेवा के लिए ट्रेन नंबर 27652 (बेंगलुरु से मुंबई) और 27651 (मुंबई से बेंगलुरु) हैं।
- Factयह सेवा दो ट्रेनसेट्स का उपयोग करके सप्ताह में छह दिन संचालित होती है।
- Postअश्विनी वैष्णव केंद्रीय रेल मंत्री हैं।
Mains angle
Q. वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस जैसी उच्च गति वाली रेल बुनियादी संरचना का विस्तार भारत में क्षेत्रीय एकीकरण और आर्थिक गलियारों के विकास में किस प्रकार योगदान देता है, चर्चा कीजिए।
- Logistical efficiency: Reduction in travel time between southern hubs and Mumbai's financial center
- Infrastructure parity: Addressing regional demand for premium rail services in South India
Keywords: Regional integration · Infrastructure development · Logistics efficiency · Public transport modernization
GS3Environment & Ecology › Species, protected areas & wetlandsPrelims चर्चा में क्यों: इडुक्की जिला प्रशासन और वन विभाग देविकुलम फॉरेस्ट रेंज में प्राकृतिक रास्तों को साफ कर रहे हैं। पिछले एक दशक में हुई मौतों के बाद, मानव-वन्यजीव संघर्ष (human-wildlife conflict) को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
यह पहल इडुक्की के देविकुलम वन रेंज में चिन्नक्कनल क्षेत्र को लक्षित करती है। आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक दशक में 81 मौतें और 486 लोग घायल हुए हैं, जिसमें वर्ष 2023-24 में 10 मौतें दर्ज की गई हैं।
Prelims pointers (2)
- Factक्षेत्र में मानव-वन्यजीव संघर्ष (Human-wildlife conflict) के कारण एक दशक में 81 मौतें और 486 लोग घायल हुए।
- Factमुरिवली नामक हाथी (tusker) के स्थानांतरण (translocation) की योजना दिसंबर से पहले बनाई गई है।
Mains angle
Q. पश्चिमी घाट जैसे खंडित वन परिदृश्यों में मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन से जुड़ी पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Habitat fragmentation: Encroachment and infrastructure development creating corridors for elephant movement into human settlements
- Mitigation trade-offs: Balancing the ecological necessity of elephant corridors with the safety and livelihood of local communities
Keywords: Human-wildlife conflict · Habitat fragmentation · Elephant corridors · Biodiversity conservation · Mitigation strategies
GS3Economy › Growth, inflation & macro indicatorsPrelims + Mains चर्चा में क्यों: कोर अर्बन रीजन (इंटीग्रेटेड गवर्नेंस) एक्ट, 2026 (CURE Act) ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1955 की जगह ली है, जिसके तहत प्रॉपर्टी टैक्स को कैपिटल वैल्यू सिस्टम (Capital Value System) में बदल दिया गया है।
CURE Act, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (GHMC), माल्काजिरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और साइबरबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (CMC) को नियंत्रित करता है। नया कानून निर्वाचित परिषदों की टैक्स बढ़ाने की शक्ति को समाप्त करता है।
Prelims pointers (4)
- Act / BillCURE Act: Core Urban Region (इंटीग्रेटेड गवर्नेंस) एक्ट, 2026।
- Act / BillGHMC Act, 1955: इसे 2 अक्टूबर, 2026 को CURE Act द्वारा प्रतिस्थापित (Replace) किया जाएगा।
- FactCURE Act प्रॉपर्टी टैक्स को Capital Value System में बदल देता है।
- FactCURE Act के कारण साइबरबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (CMC) में टैक्स की मात्रा दोगुनी हो सकती है।
Mains angle
Q. संपत्ति कर को 'पूँजीगत मूल्य प्रणाली' (Capital Value System) में परिवर्तित करने के शहरी शासन और नगर पालिकाओं की राजकोषीय स्वायत्तता पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Fiscal autonomy: Removal of elected councils' power over tax increases limits local democratic oversight
- Revenue volatility: Capital Value System shifts tax burden based on asset valuation rather than rental yield
Keywords: Fiscal Federalism · Municipal Governance · Capital Value System · Taxation Policy
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims चर्चा में क्यों: उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने हैदराबाद के लिए ₹52,000 करोड़ के बुनियादी ढांचे के विकास (infrastructure development) पैकेज की घोषणा की है, जिसे अक्टूबर 2026 तक पूरा किया जाना है।
इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज में ₹38,000 करोड़ की मेट्रो रेल विस्तार योजना और ₹30,627 करोड़ की रीजनल रिंग रोड शामिल है। इस पहल में TSRTC-मेट्रो रेल कॉमन पास की शुरुआत भी शामिल है।
Prelims pointers (4)
- Factहैदराबाद के लिए कुल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट: ₹52,000 करोड़।
- Factमेट्रो रेल विस्तार बजट: ₹38,000 करोड़।
- Factरीजनल रिंग रोड बजट: ₹30,627 करोड़।
- Factप्रोजेक्ट्स के पूरा होने की डेडलाइन: अक्टूबर 2026।
Mains angle
Q. तेजी से विस्तार कर रहे भारतीय महानगरीय शहरों में शहरी भीड़भाड़ को कम करने और सतत आर्थिक विकास को सुगम बनाने में एकीकृत बहु-आयामी परिवहन प्रणालियों (integrated multi-modal transport systems) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Intermodal connectivity: Seamless transition between metro rail and state-run bus services via common ticketing
- Urban sprawl management: Regional Ring Roads as tools to divert heavy traffic from city cores
- Fiscal federalism: State-led infrastructure funding vs. central urban development mandates
Keywords: Multi-modal transport · Urban decongestion · Infrastructure investment · Integrated mobility · Regional connectivity
GS3Agriculture › Cropping patterns & irrigationPrelims चर्चा में क्यों: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने स्वर्णध्र-स्वच्छध्र अवार्ड्स-2026 के दौरान रायलसीमा के लिए ₹1.30 लाख करोड़ का ग्रामीण विकास फंड और ₹1 लाख करोड़ का हॉर्टिकल्चर (Horticulture) निवेश की घोषणा की।
आंध्र प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए ₹1.30 लाख करोड़ और विशेष रूप से रायलसीमा बागवानी (horticulture) के लिए ₹1 लाख करोड़ की घोषणा की है। यह घोषणा गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित 'स्वर्णांध्र-स्वच्छंध्र अवार्ड्स-2026' के दौरान की गई।
Prelims pointers (4)
- Factआंध्र प्रदेश में ग्रामीण विकास के लिए ₹1.30 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- Factरायलासीमा हॉर्टिकल्चर (horticulture) के लिए ₹1 लाख करोड़ आवंटित किए गए।
- Placeरायलासीमा आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र है।
- BodyIIT-कानपुर ने स्कूलों में Net-Zero लक्ष्यों को समर्थन देने के लिए राज्य सरकार के साथ एक MoU पर हस्ताक्षर किए।
Mains angle
Q. भारत में संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्राप्ति के लिए बागवानी और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में लक्षित क्षेत्रीय निवेश के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Regional disparity: Addressing the specific developmental needs of the Rayalaseema region through horticulture
- Climate alignment: Integrating Net-Zero goals into educational infrastructure via academic-state partnerships
Keywords: Regional Development · Horticulture · Net-Zero Goals · Rural Infrastructure · Public-Private Partnership
GS3Science & Technology › IT, AI, semiconductors & computingPrelims चर्चा में क्यों: स्पिनट्रॉनिक्स (Spintronics), AI, सेमीकंडक्टर्स (Semiconductors) और CSIR-CEERI ने भारत में एक स्वदेशी गैलियम नाइट्राइड (Gallium Nitride - GaN) फैब्रिकेशन फैसिलिटी स्थापित करने के लिए 02 अक्टूबर, 2026 को एक MoU (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए।
इस साझेदारी में स्पिनट्रोनिक्स AI सेमीकंडक्टर्स और CSIR-सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (CSIR-CEERI) शामिल हैं। इस पहल का लक्ष्य GaN मार्केट है, जिसके 2026 में $224 मिलियन से बढ़कर 2033 तक लगभग $1.88 बिलियन होने का अनुमान है।
Prelims pointers (3)
- S&TGaN: गैलियम नाइट्राइड (Gallium Nitride) तकनीक का उपयोग सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन में किया जाता है।
- BodyCSIR-CEERI: सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट।
- FactGaN मार्केट प्रोजेक्शन: 2026 में $224 मिलियन से बढ़कर 2033 तक $1.88 बिलियन होने का अनुमान।
Mains angle
Q. भारत की तकनीकी संप्रभुता और आर्थिक विकास के संदर्भ में स्वदेशी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधाओं के विकास के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Supply chain resilience: Reducing dependence on imported high-frequency power electronics components
- Strategic autonomy: Strengthening domestic R&D in wide-bandgap semiconductors like GaN
- Economic multiplier: Creating a high-tech manufacturing ecosystem to support 5G and EV infrastructure
Keywords: Semiconductor fabrication · Indigenous technology · Wide-bandgap semiconductors · Strategic autonomy · R&D collaboration
GS3Environment & Ecology › Species, protected areas & wetlandsPrelims चर्चा में क्यों: वायनाड वन्यजीव अभयारण्य (Wayanad Wildlife Sanctuary) में किए गए एक सिंक्रोनस सर्वे (Synchronous survey) में 65 अलग-अलग गिद्ध दर्ज किए गए हैं। यह डेटा नीलगिरी बायोस्फीयर रिज़र्व (Nilgiri Biosphere Reserve) में गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered) मृतपक्षी खाने वाले जीवों की निगरानी के लिए आधारभूत जानकारी प्रदान करता है।
सर्वेक्षण के दौरान सात अलग-अलग स्थानों से 54 व्हाइट-रम्प्ड वल्चर (White-rumped Vultures) और 11 रेड-हेडेड वल्चर (Red-headed Vultures) दर्ज किए गए। यह केरल वन विभाग, वायनाड वाइल्डलाइफ डिवीजन, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया (WWF-India) और ह्यूम सेंटर फॉर इकोलॉजी एंड वाइल्डलाइफ बायोलॉजी (Hume Centre for Ecology and Wildlife Biology) की एक संयुक्त पहल थी।
Prelims pointers (3)
- Environmentव्हाइट-रम्पड और रेड-हेडेड वल्चर (vultures) को गंभीर रूप से संकटग्रस्त (critically endangered) मेहतर (scavengers) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- Placeवायनन वन्यजीव अभयारण्य (Wayanan Wildlife Sanctuary) नीलगिरी बायोस्फीयर रिज़र्व (Nilgiri Biosphere Reserve) के भीतर स्थित है।
- Factसर्वेक्षण में 108 ऑब्जर्वेशन (observations) के दौरान कुल 65 अलग-अलग प्रजातियों के गिद्ध दर्ज किए गए।
Mains angle
Q. वन्यजीव पारिस्थितिकी तंत्र में वल्चर (गिद्ध) की आबादी द्वारा वन स्वास्थ्य को बनाए रखने के पारिस्थितिक महत्व पर चर्चा कीजिए और भारत में गंभीर रूप से संकटग्रस्त इन अपमार्जकों (scavengers) के संरक्षण हेतु आवश्यक रणनीतियों का मूल्यांकन कीजिए।
- Trophic role: Vultures as essential scavengers preventing the spread of zoonotic diseases and pathogens.
- Habitat fragmentation: Impact of land-use changes on nesting sites within the Nilgiri Biosphere Reserve.
- Conservation monitoring: Importance of baseline data for long-term population viability assessments.
Keywords: Biodiversity conservation · Scavenger ecology · Baseline data · Critically endangered species · Biosphere Reserve
GS3Science & Technology › Biotechnology & health researchPrelims चर्चा में क्यों: CSIR-सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी (CCMB) के वैज्ञानिकों ने बच्चों के क्लिनिकल असेसमेंट (clinical assessment) में तालमेल सुधारने के लिए भारत-विशिष्ट सेवेरिटी स्कोर (ISS1 और ISS2) विकसित किए हैं।
इस अध्ययन में नागपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में 171 बच्चों का विश्लेषण किया गया। भारत के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए नए सेवेरिटी स्कोर्स (ISS1 और ISS2) ने 85% क्लिनिकल असेसमेंट कॉनकॉर्डेंस (clinical assessment concordance) हासिल किया, जो PSS स्कोर द्वारा प्राप्त 67% की तुलना में काफी अधिक है।
Prelims pointers (4)
- BodyCCMB: CSIR-सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी।
- FactISS1 और ISS2: 02 अक्टूबर, 2026 को विकसित किए गए भारत-विशिष्ट Severity Scores।
- Factक्लिनिकल असेसमेंट कॉनकॉर्डेंस (Clinical assessment concordance): PSS स्कोर में 67% से सुधरकर 85% हुआ।
- Placeगवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल: नागपुर।
Mains angle
Q. भारत में बाल चिकित्सा रोगियों के स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए स्वदेशी नैदानिक मूल्यांकन उपकरणों (indigenous clinical assessment tools) के विकास के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Diagnostic accuracy: Reducing variance in clinical assessments between different healthcare providers
- Data localization: Addressing demographic-specific nuances in pediatric health metrics
- Healthcare equity: Standardizing severity scores to ensure uniform treatment protocols across rural and urban centers
Keywords: Clinical Concordance · Pediatric Healthcare · Diagnostic Standardization · Indigenous Innovation · Public Health Metrics
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims चर्चा में क्यों: पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (PNGRB) ने नेट-जीरो लक्ष्यों को पूरा करने के लिए घरेलू पाइप वाली प्राकृतिक गैस (PNG) कनेक्शनों को अपनाने की गति बढ़ाने के उद्देश्य से 'नेशनल PNG ड्राइव 3.0' शुरू किया है।
इस पहल में PNGRB, सिटी-गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स और ऑयल-मार्केटिंग कंपनियां शामिल हैं। इसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2027 तक 50 लाख घरेलू पाइप वाली गैस कनेक्शनों को पंजीकृत करना है, जिसमें 40 लाख कनेक्शनों को सक्रिय उपयोगकर्ताओं में बदलने का विशिष्ट लक्ष्य रखा गया है।
Prelims pointers (4)
- BodyPNGRB: पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड।
- FactNational PNG Drive 3.0 का लक्ष्य: वित्त वर्ष 2027 तक 50 लाख घरेलू-पाइप्ड गैस कनेक्शन।
- FactNational PNG Drive 3.0 का लक्ष्य: 40 लाख कनेक्शनों को एक्टिव यूजर्स में बदलना।
- FactNational PNG Drive 2.0 की क्लोजर रिपोर्ट 7 जुलाई, 2026 को जारी की गई।
Mains angle
Q. पाइप्ड प्राकृतिक गैस (PNG) बुनियादी ढांचे के विस्तार से भारत की 'नेट-जीरो' प्रतिबद्धताओं और स्वच्छ ऊर्जा मिश्रण की ओर संक्रमण में किस प्रकार योगदान मिलता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Infrastructure bottleneck: High capital expenditure required for last-mile pipeline connectivity in rural areas
- Regulatory framework: Balancing subsidized pricing for domestic users with the financial viability of city-gas distributors
Keywords: Net-zero goals · Energy transition · Piped Natural Gas (PNG) · Infrastructure development · Regulatory oversight
GS3Science & Technology › IT, AI, semiconductors & computingPrelims चर्चा में क्यों: तमिलनाडु ने यातायात के प्रवाह को बेहतर बनाने और ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी (Automated Technologies) के उपयोग से उत्सर्जन को कम करने के लिए चेन्नई-तिरुचि नेशनल हाईवे पर परनूर में अपना पहला बूथ-लेस टोल प्लाजा शुरू किया है।
परनूर टोल प्लाजा में FASTag, RFID और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) तकनीक को एकीकृत करते हुए मल्टी-लेन फ्री फ्लो सिस्टम का उपयोग किया जाता है। पर्याप्त बैलेंस या टैग न होने वाले उपयोगकर्ताओं को दोगुनी फीस का ई-नोटिस भेजा जाता है, जिसमें 72 घंटों के भीतर भुगतान करने पर 50% की छूट उपलब्ध होती है।
Prelims pointers (3)
- Factपरनूर टोल प्लाजा तमिलनाडु में बिना बूथ वाली पहली सुविधा है।
- Placeयह सुविधा चेन्नई-तिरुचि नेशनल हाईवे पर स्थित है।
- Factयदि 72 घंटों के भीतर भुगतान किया जाता है, तो डबल-फी ई-नोटिस (double-fee e-notices) पर 50% की छूट दी जाती है।
Mains angle
Q. भारत में टोल संग्रह में RFID और ANPR प्रौद्योगिकियों के एकीकरण से बुनियादी ढांचे की दक्षता और पर्यावरणीय स्थिरता में होने वाले योगदान का विश्लेषण कीजिए।
- Environmental benefit: Reduction in carbon emissions by eliminating idling vehicles at toll booths
- Technological integration: Synergy between RFID and ANPR to ensure seamless multi-lane free flow
- Revenue assurance: Automated e-noticing system to curb toll evasion and ensure fiscal discipline
Keywords: Multi-lane free flow · Automatic Number Plate Recognition · Infrastructure efficiency · Carbon footprint reduction · Digital governance
GS3Economy › Fiscal policy, budget & taxation (GST)Prelims चर्चा में क्यों: तेलंगाना सरकार ने 1 जुलाई, 2023 से बकाया देय महंगाई भत्ता (DA) के भुगतान के लिए, कुल पांच किस्तों में से दो किस्तों के रूप में ₹2,500 करोड़ जारी करने की घोषणा की है।
तेलंगाना सरकार बकाया कुल राशि का 5% के बराबर दो DA किश्तें जारी कर रही है। एन. शिवा शंकर के नेतृत्व वाली पे रिवीजन कमीशन (Pay Revision Commission) संशोधित वेतनमान के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है।
Prelims pointers (4)
- FactDA की किश्तें ₹2,500 करोड़ का बोझ पैदा करती हैं।
- Factपेंडिंग DA किस्तों की पूरी रिलीज से वेतन में 15.43% की वृद्धि होगी।
- Postएन. शिव शंकर तेलंगाना में Pay Revision Commission के प्रमुख हैं।
- Factसरकार ने जुलाई 2024 से बकाया राशि (arrears) चुकाने का वादा किया है।
Mains angle
Q. राज्य स्तरीय सार्वजनिक सेवा संरचनाओं में बड़े पैमाने पर बकाया राशि और समय-समय पर होने वाले वेतन संशोधनों के प्रबंधन से उत्पन्न होने वाले राजकोषीय निहितार्थों और प्रशासनिक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Fiscal pressure: Balancing immediate welfare of state employees against long-term fiscal deficit and budgetary constraints.
- Administrative delay: Impact of delayed pay revisions on employee morale and the efficiency of the state's civil service.
Keywords: Fiscal Federalism · Public Service Pay · Dearness Allowance · Budgetary Allocation · State Governance
GS3Environment & Ecology › Species, protected areas & wetlandsPrelims चर्चा में क्यों: केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने वर्ल्ड वाइल्डलाइफ वीक, 2026 की शुरुआत के अवसर पर तीन साल पुरानी बाघिन, T138 को बुक्सा टाइगर रिज़र्व में छोड़ा।
शेरनी T138 को बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व से बुक्सा टाइगर रिज़र्व में स्थानांतरित किया गया है। यह रिहाई बाघों की आबादी बढ़ाने और उनके आवासों में सुधार करने के उद्देश्य से शुरू की गई पांच साल की परियोजना का हिस्सा है, जो वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक चलेगी।
Prelims pointers (3)
- EnvironmentT138: वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व से बुक्सा टाइगर रिज़र्व में एक तीन साल पुरानी बाघिन को स्थानांतरित (relocated) किया गया।
- Factप्रोजेक्ट की अवधि: वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक कवर करने वाला पांच साल का प्रोजेक्ट।
- Factवर्ल्ड वाइल्डलाइफ वीक (World Wildlife Week), 2026: इसकी शुरुआत 02 अक्टूबर, 2026 से हुई।
Mains angle
Q. खंडित बाघ अभयारण्यों में बाघों की आबादी बढ़ाने और उनके आवासों में सुधार के लिए बाघों के स्थानांतरण (translocation) परियोजनाओं से जुड़ी पारिस्थितिक और रसद संबंधी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Habitat suitability: Ensuring prey base and territorial space for translocated tigers
- Genetic diversity: Managing population health through strategic relocation of individuals
- Inter-state cooperation: Coordinating tiger conservation efforts between Bihar and the host state
Keywords: Tiger translocation · Habitat augmentation · Wildlife conservation · In-situ conservation · Population dynamics
GS3Agriculture › MSP, procurement, PDS & food securityPrelims चर्चा में क्यों: UN की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन (Food and Agriculture Organization) की रिपोर्ट के अनुसार, लॉजिस्टिक्स में बाधा और एल नीनो (El Niño) मौसम पैटर्न के कारण सितंबर में वैश्विक खाद्य कीमतें लगभग चार साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं।
सितंबर में FAO खाद्य मूल्य सूचकांक (Food Price Index) का औसत 136.0 अंक रहा। होर्मुज जलडमरूमध्य और ब्लैक सी (Black Sea) में व्यवधानों के कारण चीनी की कीमतें 18 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं और गेहूं की कीमतें तीन साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं।
Prelims pointers (3)
- BodyFAO: Food and Agriculture Organization संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।
- Factसितंबर में FAO Food Price Index का औसत 136.0 पॉइंट्स तक पहुँच गया।
- Placeहोर्मुज जलडमरूमध्य और ब्लैक सी को लॉजिस्टिक्स व्यवधान (logistics disruptions) के लिए प्रमुख स्थानों के रूप में पहचाना गया है।
Mains angle
Q. समुद्री गलियारों में भू-राजनीतिक व्यवधानों और एल नीनो जैसी जलवायु परिवर्तन की घटनाओं किस प्रकार वैश्विक खाद्य असुरक्षा और कीमतों में अस्थिरता में योगदान देते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Supply chain vulnerability: Concentration of global grain trade in the Black Sea and Strait of Hormuz
- Climate-induced volatility: Impact of El Niño on agricultural yields and global commodity pricing
- Inflationary pressure: Transmission of high commodity prices to domestic consumer food inflation
Keywords: Food Price Index · Logistics disruptions · El Niño · Commodity volatility · Food security
चर्चा में क्यों: मणिपुर कैबिनेट ने 3 मई, 2023 से चल रहे जातीय संघर्ष (Ethnic Conflict) के दौरान लापता हुए 49 लोगों के परिजनों के लिए एकमुश्त ₹10 लाख की सहायता राशि को मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री युमन खेमचंद सिंह की अध्यक्षता में मणिपुर कैबिनेट ने लापता व्यक्तियों के परिवारों के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। 3 मई, 2023 से जारी संघर्ष के कारण अब तक 306 लोगों की मौत हो चुकी है और 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए हैं।
Prelims pointers (3)
- Factमणिपुर कैबिनेट ने 49 लापता व्यक्तियों के परिजनों के लिए ₹10 लाख की वन-टाइम असिस्टेंस (one-time assistance) को मंजूरी दी।
- Fact3 मई, 2023 से जारी जातीय संघर्ष (Ethnic conflict) के कारण 306 मौतें हुईं और 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए।
- Factकैबिनेट ने आर्मी और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (CAPF) के लिए एक्स-ग्रेशिया सहायता को स्टेट पुलिस की दरों के बराबर करने के लिए बढ़ा दिया है।
Mains angle
Q. मणिपुर में आंतरिक जातीय संघर्षों के प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों और सांप्रदायिक सद्भाव की बहाली में राज्य-संचालित मुआवजा योजनाओं की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Institutional friction: Coordination gaps between State police and Central Armed Police Forces during internal security operations
- Social fragmentation: Long-term impact of mass displacement on communal fabric and demographic stability
- Fiscal policy: Balancing immediate ex-gratia relief with long-term rehabilitation of displaced populations
Keywords: Internal Security · Ethnic Conflict · Ex-gratia Assistance · Displacement · Communal Harmony
GS3Science & Technology › Biotechnology & health researchPrelims चर्चा में क्यों: गुरसरन प्रसाद तलवार अपने 100वें जन्मदिन मना रहे हैं। उन्हें पहली कुष्ठ रोग और जन्म नियंत्रण वैक्सीन (Vaccine) विकसित करने और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी (National Institute of Immunology) की स्थापना करने के लिए पहचाना जाता है।
गुरसरन प्रसाद तलवार का जन्म 1926 में हिसार में हुआ था और वे 1956 में AIIMS, नई दिल्ली से जुड़े। उन्होंने कुष्ठ रोग और जन्म नियंत्रण के लिए पहले टीके विकसित किए और इंदिरा गांधी के साथ चर्चा के बाद 1983 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी (NII) की स्थापना की।
Prelims pointers (4)
- Postगुरसरन प्रसाद तलवार: इन्होंने पहली कुष्ठ रोग और बर्थ कंट्रोल वैक्सीन (birth control vaccines) विकसित कीं।
- Bodyनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी (NII): इसकी स्थापना 1983 में हुई थी।
- Factतलवार 1956 में AIIMS, नई दिल्ली में शामिल हुए।
- Placeहिसार: गुरसरन प्रसाद तलवार का जन्मस्थान।
Mains angle
Q. भारत के स्वदेशी वैक्सीन अनुसंधान के विकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में इसकी भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- Institutional legacy: Transition from individual research to institutionalized immunology at NII
- Public health impact: Role of indigenous vaccine development in managing endemic diseases like leprosy
Keywords: Indigenous research · Public health infrastructure · Vaccine development · Institutional legacy
GS3Agriculture › Animal husbandry, fisheries & alliedPrelims चर्चा में क्यों: आंध्र प्रदेश के HRD मंत्री नारा लोकेश ने स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डिपार्टमेंट (SEEDAP) को सालाना 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित करने का निर्देश दिया है।
आंध्र प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए 76% प्लेसमेंट दर दर्ज की है। अब तक, राज्य के कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से 5.43 लाख युवाओं ने रोजगार प्राप्त कर लिया है।
Prelims pointers (3)
- BodySEEDAP: आंध्र प्रदेश का स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डिपार्टमेंट (State Employment Exchange Department)।
- Factआंध्र प्रदेश में युवाओं के लिए 76% प्लेसमेंट रेट दर्ज किया गया।
- Factराज्य में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के माध्यम से 5.43 लाख युवाओं को रोजगार मिला।
Mains angle
Q. भारतीय राज्यों में युवाओं के समक्ष उत्पन्न संरचनात्मक बेरोजगारी की चुनौतियों के समाधान में कौशल विकास और रोजगार विनिमय विभागों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Skill-market mismatch: Gap between vocational training outputs and industry-specific requirements
- Institutional coordination: Need for synergy between employment exchanges and private sector recruiters
- Data-driven placement: Requirement for real-time tracking of placement rates to optimize state resources
Keywords: Skill Development · Employment Exchange · Vocational Training · Human Resource Development · Placement Rate
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: कर्नाटक सरकार ने 2031 तक 1GW क्षमता स्थापित करने के उद्देश्य से 'सस्टेनेबल डेटा सेंटर पॉलिसी 2026–2031' को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत ऊर्जा और जल दक्षता (Energy and Water Efficiency) के लिए प्रोत्साहन भी दिए जाएंगे।
यह नीति कम पावर यूसेज इफेक्टिवनेस (PUE) के लिए ₹20 करोड़ की प्रोत्साहन राशि और कुशल वॉटर यूसेज इफेक्टिवनेस (WUE) के लिए सालाना ₹30 लाख तक की जल शुल्क प्रतिपूर्ति (Water charge reimbursement) प्रदान करती है। इसका लक्ष्य 2031 तक 1GW क्षमता हासिल करना है।
Prelims pointers (4)
- Factलक्ष्य क्षमता: 2031 तक 1GW।
- FactPUE इंसेंटिव: कम Power Usage Effectiveness के लिए ₹20 करोड़।
- FactWUE रिइंबर्समेंट: कुशल वाटर यूसेज इफेक्टिवनेस (Water Usage Effectiveness) के लिए सालाना ₹30 लाख तक।
- Placeकर्नाटक सरकार ने पॉलिसी को मंजूरी दी।
Mains angle
Q. भारत के बढ़ते डेटा सेंटर पारिस्थितिकी तंत्र में तीव्र डिजिटल बुनियादी ढांचे के विस्तार और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Resource competition: Conflict between industrial water requirements and local community water security
- Regulatory oversight: Need for transparent monitoring of local water impacts and heat dissipation
- Incentive alignment: Balancing fiscal subsidies with mandatory environmental compliance standards
Keywords: Sustainable Infrastructure · Data Centres · Power Usage Effectiveness · Water Usage Effectiveness · Digital Economy · Resource Management
GS3Agriculture › Cropping patterns & irrigationPrelims + Mains चर्चा में क्यों: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को कम बारिश के कारण फसल के नुकसान के ₹46,324.5 करोड़ की जानकारी दी और ₹3,705.30 करोड़ की सहायता के लिए अनुरोध किया।
कर्नाटक में कम वर्षा के कारण 47.09 लाख हेक्टेयर में फसलों का नुकसान दर्ज किया गया है। वर्तमान में 177 तालुक (taluks) सूखा प्रभावित हैं, जिनकी संख्या बढ़कर 220 तालुक तक पहुँचने की संभावना है।
Prelims pointers (3)
- Factकर्नाटक में 47.09 लाख हेक्टेयर में ₹46,324.5 करोड़ का फसल नुकसान।
- Factकर्नाटक के वर्तमान सूखा प्रभावित तालुकों की संख्या: 177 (संभावित रूप से बढ़कर 220 हो सकती है)।
- Factअनुरोधित सहायता राशि: ₹3,705.30 करोड़।
Mains angle
Q. भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण फसल की विफलता का सामना कर रहे किसानों को समय पर आपदा राहत प्रदान करने में आने वाली संस्थागत और राजकोषीय चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Fiscal constraint: Balancing state-level disaster relief demands with limited SDRF allocations
- Policy gap: Need for revised NDRF norms to address escalating climate-induced agricultural losses
Keywords: Climate-induced distress · Disaster management · Fiscal federalism · Agricultural resilience · SDRF norms
GS3Science & Technology › Biotechnology & health researchPrelims चर्चा में क्यों: नेशनल इनवेसिव स्पीशीज इंफॉर्मेशन सेंटर (National Invasive Species Information Center) की रिपोर्ट के अनुसार, 1954 में लेक विक्टोरिया में नाइल पर्च (Nile perch) को शामिल करने से लगभग 200 देशी मछली प्रजातियों का विनाश हो गया।
1954 में, फिशरीज मैनेजर्स ने केन्या, तंजानिया और उगांडा द्वारा साझा किए जाने वाले जल निकाय, लेक विक्टोरिया (Lake Victoria) में नाइल पर्च (Nile perch) को पेश किया था। इस कदम का उद्देश्य व्यावसायिक अवसर पैदा करना था, लेकिन इसके परिणामस्वरूप शिकार और प्रतिस्पर्धा के कारण सैकड़ों देशी सिच्लिड्स (cichlids) की प्रजातियों का नुकसान हुआ।
Prelims pointers (4)
- Environmentनाइल पर्च (Nile perch): एक इनवेसिव प्रीडेटर प्रजाति (invasive predator species) जिसे 1954 में लेक विक्टोरिया में लाया गया था।
- FactNile perch की प्रजाति को शामिल करने के कारण लेक विक्टोरिया में लगभग 200 देशी मछली की प्रजातियां नष्ट हो गईं।
- Placeलेक विक्टोरिया (Lake Victoria): एक जल निकाय जिसे केन्या, तंजानिया और उगांडा साझा करते हैं।
- Bodyनेशनल इनवेसिव स्पीशीज इंफॉर्मेशन सेंटर (National Invasive Species Information Center): यह संस्था जैव विविधता के नुकसान (biodiversity loss) की रिपोर्ट करने वाली बॉडी है।
Mains angle
Q. साझा जल निकायों में वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए गैर-देशी प्रजातियों को शामिल करने से उत्पन्न होने वाले पारिस्थितिक और आर्थिक व्यापार-बंद (trade-offs) का विश्लेषण कीजिए।
- Ecological imbalance: Rapid decline of endemic cichlid populations due to niche competition and predation
- Transboundary management: Complexity of regulating invasive species in shared water bodies among Kenya, Tanzania, and Uganda
Keywords: Invasive species · Biodiversity loss · Ecological impact · Commercial fisheries · Cichlids
GS3Agriculture › MSP, procurement, PDS & food securityPrelims चर्चा में क्यों: त्योहारों के सीजन के दौरान जमाखोरी को रोकने और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खाद्य मंत्रालय ने चीनी के स्टॉक रखने की सीमा को घटाकर 15 दिनों की अवधि के लिए 1,000 क्विंटल कर दिया है।
खाद्य मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से 30 नवंबर, 2026 की अवधि के लिए स्टॉक की सीमा को 2,000 क्विंटल से घटाकर 1,000 क्विंटल कर दिया है। कोलकाता (महानगरीय क्षेत्र) और असम के लिए इसमें छूट दी गई है, जहाँ यह सीमा 2,000 क्विंटल ही रहेगी।
Prelims pointers (5)
- Factनई शुगर स्टॉक लिमिट: 1,000 क्विंटल (कोलकाता और असम को छोड़कर)।
- Factकोलकाता और असम के लिए स्टॉक लिमिट: 2,000 क्विंटल।
- Factकड़े नियमों (tightened limits) के लिए प्रभावी अवधि: 15 अक्टूबर से 30 नवंबर, 2026।
- Factरिटेल शुगर की कीमतें अगस्त के उच्चतम स्तर से 15% गिर गईं।
- Factएक्स-मिल कीमतें लगभग 28% गिर गईं।
Mains angle
Q. अत्यधिक मांग की अवधि के दौरान जमाखोरी को रोकने और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वस्तु बाजारों के विनियमन में प्रशासनिक हस्तक्षेप की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Market intervention: Balancing supply chain fluidity with the prevention of artificial scarcity through stock limits
- Price transmission: Ensuring that reductions in ex-mill prices are passed down to end-consumers
- Geographical differentiation: Accounting for logistical constraints and regional demand in commodity regulation
Keywords: stock-holding limits · price stability · supply chain management · hoarding · market intervention · commodity regulation
GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims चर्चा में क्यों: गूगल ने प्रोजेक्ट Suncatcher के हिस्से के रूप में अपने Tensor Processing Unit (TPU) का कक्षा (orbit) में परीक्षण करने के लिए SpaceX रॉकेट पर एक Planet Labs सैटेलाइट लॉन्च किया है।
गूगल का प्रोजेक्ट Suncatcher (Project Suncatcher) ऑर्बिटल कंप्यूट क्लस्टर्स (orbital compute clusters) के लिए 81 उपग्रहों (satellites) का एक नेटवर्क विकसित करने का लक्ष्य रखता है। ये उपग्रह बिजली और थर्मल सीमाओं (thermal constraints) को नियंत्रित करने के लिए 15 मिनट के अंतराल में TPU का संचालन करेंगे।
Prelims pointers (4)
- S&TTensor Processing Unit (TPU): Google द्वारा विकसित एक कस्टम AI एक्सीलरेटर चिप, जिसे Nvidia के GPUs के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- Factप्रोजेक्ट Suncatcher: पृथ्वी की कक्षा में बड़े पैमाने पर कंप्यूट क्लस्टर्स (compute clusters) बनाने के लिए Google की एक पहल।
- FactStarship cost projection: एक Joule white paper के अनुसार, Starship की लागत 2035 तक $200 प्रति किलोग्राम तक पहुँच सकती है।
- S&Tलेजर कम्युनिकेशंस लिंक (Laser communications link): भविष्य के उद्देश्य-आधारित सैटेलाइट्स (purpose-built satellites) के बीच ऑर्बिट में सहयोग के लिए नियोजित तकनीक।
Mains angle
Q. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास और अंतरिक्ष-आधारित डेटा प्रसंस्करण के संदर्भ में 'ऑर्बिटल कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर' (कक्षीय गणना अवसंरचना) के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Infrastructure bottleneck: High cost of orbital data centers due to current rocket launch costs and thermal management limits
- Technological leap: Transition from ground-based AI training to low-latency, parallel processing in space-based clusters
Keywords: Orbital Compute · Tensor Processing Unit · Space Infrastructure · Edge Computing · Satellite Network
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