केरल हाई कोर्ट का फैसला: बिना विवाद के पिता की पहचान के लिए DNA टेस्ट नहीं
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निजता का अधिकार और बाल अधिकार: शारीरिक अखंडता (Bodily Integrity) और प्रशासनिक कानून (Administrative Law) पर आधारित एक GS2 केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
केरल हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि ऐसे मामलों में जहाँ पितृत्व (paternity) पर कोई विवाद न हो, वहां जन्म रिकॉर्ड में सुधार के लिए बच्चों का DNA टेस्ट नहीं कराया जाना चाहिए। कोर्ट ने सरकार को एक लड़की के पिता का नाम सुधारने का निर्देश दिया है।
पृष्ठभूमि
केरल हाई कोर्ट ने सरकार को एक लड़की के पिता का नाम सुधारने का निर्देश दिया, क्योंकि उसकी माँ के पहले पति का नाम गलती से दर्ज कर दिया गया था। कोर्ट ने विधानमंडल से 'Registration of Births and Deaths Act, 1969' और 'केरल Registration of Births and Deaths Rules, 1999' के नियम 11 में संशोधन करने का आग्रह किया।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकजन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम (Registration of Births and Deaths Act), 1969।
- तथ्यकेरल रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स रूल्स, 1999 का रूल 11।
- संस्थाकेरल हाई कोर्ट।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
कोर्ट के निर्देश के अनुसार, भारत में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को कौन सा एक्ट (Act) नियंत्रित करता है?
- (a)जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969
- (b)पॉपुलेशन रिकॉर्ड्स एक्ट, 1990
- (c)सिविल रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1972
- (d)जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1985
उत्तर देखें
उत्तर: (a) जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 — केरल हाई कोर्ट ने विधायिका से Registration of Births and Deaths Act, 1969 में संशोधन करने का आग्रह किया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: जन्म पंजीकरण जैसी प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बच्चों की गरिमा और गोपनीयता की सुरक्षा के महत्व तथा इस संबंध में आवश्यक विधायी सुधारों की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।