महानदी जल विवाद सुलझाने के लिए मोहन चारण माझी और विष्णु देव साय ने अमित शाह से मुलाकात की
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अंतर-राज्यीय जल शासन और संघवाद: यह GS2 और GS3 के लिए एक प्रासंगिक विषय है।
चर्चा में क्यों
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और विष्णु देव साय ने महानदी जल विवाद के समाधान पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की।
पृष्ठभूमि
यह बैठक 1 अक्टूबर, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। राज्यों ने जल विवाद को सुलझाने के लिए केंद्रीय जल आयोग (Central Water Commission) द्वारा समर्थित प्रस्ताव प्रस्तुत किए।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थासेंट्रल वॉटर कमीशन (Central Water Commission): महानदी जल विवाद के लिए राज्य के प्रस्तावों का समर्थन करने वाली संस्था।
- तथ्य13 अक्टूबर, 2026: विस्तारित टेक्निकल कमेटी (Technical Committee) की बैठक की तारीख।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
महानदी जल विवाद के संबंध में राज्य के प्रस्तावों को किस संस्था ने समर्थन दिया?
- (a)सेंट्रल वॉटर कमीशन
- (b)सिंचाई विकास आयोग
- (c)नेशनल वॉटर पॉलिसी बोर्ड
- (d)रिवर बेसिन अथॉरिटी
उत्तर देखें
उत्तर: (a) सेंट्रल वॉटर कमीशन — नोट में उल्लेख है कि राज्यों ने सेंट्रल वॉटर कमीशन (Central Water Commission) द्वारा समर्थित प्रस्ताव जमा किए।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में अंतरराज्यीय जल विवादों के समाधान में संघीय सहयोग और तकनीकी समितियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।