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भाग I · स्था. 11.2025 
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सत्याधीश
भारत का जमीनी सत्य अभिलेख
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49,194.05 करोड़ के बकाया जुर्माने वाले वाहन मालिकों की सेवाएं ब्लॉक करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश

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न्यायिक निगरानी और नियामक प्रवर्तन: लोक प्रशासन और राजकोषीय जवाबदेही पर GS2 का एक केस स्टडी।

चर्चा में क्यों

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए राज्यों को आदेश दिया है कि वे उन वाहन चालकों की सेवाएं रोकें और उनके वाहनों को ब्लैकलिस्ट करें, जिन पर ₹49,194.05 करोड़ का जुर्माना बकाया है।

पृष्ठभूमि

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की एक बेंच ने परिवहन पोर्टल पर वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने और लाइसेंस नवीनीकरण (renewal) को रोकने का आदेश दिया है। कर्नाटक में सरकारी वाहनों पर ₹19,23,72,500 का जुर्माना बकाया है, जबकि हैदराबाद में 2025 के अंत तक 99.22 लाख अनपेड चालान दर्ज किए गए।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

  • संस्थापरिवहन: यह पोर्टल वाहनों के रजिस्ट्रेशन और सर्विस ब्लॉकिंग के लिए उपयोग किया जाता है।
  • तथ्य₹49,194.05 करोड़: राज्यों द्वारा ब्लॉक किए गए बकाया जुर्माने की कुल राशि।
  • तथ्य99.22 लाख: 2025 के अंत तक हैदराबाद में रिपोर्ट किए गए अनपेड (unpaid) चालान की संख्या।
  • तथ्य₹19,23,72,500: कर्नाटक में सरकारी वाहनों द्वारा बकाया जुर्माना।

प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, वाहन पंजीकरण और सेवाओं को ब्लॉक करने के लिए किस पोर्टल का उपयोग किया जाता है?

  1. (a)परिवहन
  2. (b)डिजीलॉकर
  3. (c)सारथी
  4. (d)वाहन
उत्तर देखें

उत्तर: (a) परिवहन — नोट में स्पष्ट किया गया है कि वाहन पंजीकरण और सर्विस ब्लॉकिंग के लिए परिवहन (Parivahan) पोर्टल का उपयोग किया जाता है।

मेन्स के लिए

Q. यातायात नियमों को लागू करने में आने वाली चुनौतियों और राज्य के स्वामित्व वाले वाहनों की राजकोषीय जवाबदेही सुनिश्चित करने में न्यायिक हस्तक्षेप की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

  • Enforcement gap: Lack of automated integration between traffic police databases and vehicle registration systems
  • Fiscal leakage: Difficulty in recovering fines from government-owned fleets due to administrative inertia

कीवर्ड: Judicial oversight · Fiscal accountability · Regulatory enforcement · Public administration · Statutory compliance

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँस्रोत: The Hindu ↗यह भी: GS2 · Transparency, accountability & RTI

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।