पश्चिम बंगाल के लाखों वोटर्स को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया सुप्रीम कोर्ट ने
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मतदाता सूची प्रबंधन पर एक GS2 केस स्टडी: मताधिकार का अधिकार बनाम प्रशासनिक दक्षता।
चर्चा में क्यों
सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2026 के नगर निगम चुनावों से पहले, 37.05 लाख लंबित निष्कासन अपीलों के बजाय पश्चिम बंगाल के लाखों मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने को प्राथमिकता देने का मौखिक सुझाव दिया है।
पृष्ठभूमि
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत एक हलफनामे से पता चला है कि कुल 38.31 लाख अपीलें लंबित हैं, जिनमें से 37.05 लाख वर्तमान में लंबित (backlogged) हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची सहित सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2026 के नगर निगम चुनावों से पहले इस लंबित कार्य को निपटाने के लिए हस्तक्षेप का संकेत दिया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यपश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में शामिल करने/बाहर करने से संबंधित 37.05 लाख लंबित (backlogged) अपीलें हैं।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची (electoral roll) से संबंधित अपीलों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2026 के म्युनिसिपल इलेक्शन (municipal elections) से पहले वोटरों को शामिल करने को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया।
- वोटर इनक्लूजन और एक्सक्लूजन से संबंधित 37.05 लाख अपीलें लंबित (backlogged) हैं।
- भारत निर्वाचन आयोग के हलफनामे (affidavit) से पता चला है कि लंबित अपीलों (backlogged appeals) की कुल संख्या 38.31 लाख है।
- (a)केवल 2
- (b)केवल 3
- (c)केवल 1 और 2
- (d)केवल 1 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (c) केवल 1 और 2 — कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है: एफिडेविट (affidavit) से पता चला कि कुल 38.31 लाख अपील हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 37.05 लाख लंबित (backlogged) हैं।
मेन्स के लिए
Q. भारत में सटीक मतदाता सूची बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों और लंबित निष्कासन अपीलों की तुलना में मतदाता समावेश को प्राथमिकता देने के कानूनी निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Administrative bottleneck: High volume of backlogged appeals hindering timely inclusion of eligible voters
- Right to franchise: Balancing the constitutional right to vote against the legal process of verifying exclusions
- Data integrity: Ensuring electoral roll accuracy while managing large-scale litigation and administrative delays
कीवर्ड: Right to Franchise · Electoral Roll · Administrative Efficiency · Judicial Intervention · Democratic Participation
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।