GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 7
चर्चा में क्यों: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस दस्तावेज़ के शताब्दी वर्ष के दौरान समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए ओल चिकी लिपि में संताली भाषा में भारत का संविधान जारी किया।
संविधान को राष्ट्रपति भवन में संथाली भाषा में जारी किया गया। इस विमोचन की सुविधा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- स्थानराष्ट्रपति भवन: संविधान के संताली संस्करण के विमोचन का स्थल।
- तथ्यसंथाली: भारत में एक प्राचीन और व्यापक रूप से बोली जाने वाली जनजातीय भाषा।
- तथ्यओल चिकी (Ol Chiki): संविधान के संताली भाषा संस्करण के लिए उपयोग की जाने वाली लिपि।
- पदअर्जुन राम मेघवाल: केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री।
मेन्स के लिए
प्रश्न: हाशिए पर स्थित समुदायों के बीच समावेशी शासन और संवैधानिक साक्षरता को बढ़ावा देने में संविधान का जनजातीय भाषाओं में अनुवाद करने के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- भाषाई समावेशिता: कानूनी ढांचों और आदिवासी आबादी के बीच की दूरी को कम करना
- संवैधानिक साक्षरता: गैर-प्रमुख भाषाओं में मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना
- सांस्कृतिक संरक्षण: आधिकारिक राज्य दस्तावेज़ों में ओल चिकी जैसी जनजातीय लिपियों को मान्यता देना
मुख्य शब्द: समावेशी शासन · संवैधानिक साक्षरता · भाषाई विविधता · जनजातीय सशक्तिकरण · कानूनी पहुंच
GS2सामाजिक न्याय › स्वास्थ्य नीति एवं जन स्वास्थ्यप्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय ने अपनी 2023 की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें खुलासा हुआ है कि भारत में चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित मौतों का मुख्य कारण सर्कुलेटरी सिस्टम (circulatory system) से जुड़ी बीमारियाँ बनी हुई हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में दर्ज कुल मौतों में से 36.4% मौतें परिसंचरण तंत्र (Circulatory System) से संबंधित बीमारियों के कारण हुईं, जो 2022 में 40% थी। हालांकि ये बीमारियां 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में सबसे अधिक प्रचलित हैं, लेकिन रिपोर्ट युवाओं में दिल के दौरे (Heart Attacks) के बढ़ते मामलों पर भी प्रकाश डालती है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाभारत के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय: मृत्यु के कारण के मेडिकल सर्टिफिकेशन (Medical Certification) के लिए जिम्मेदार।
- तथ्य2023 में प्रमाणित मौतों में सर्कुलेटरी सिस्टम (Circulatory system) की बीमारियों की हिस्सेदारी 36.4% रही।
- तथ्य2022 में प्रमाणित मौतों में सर्कुलेटरी सिस्टम (Circulatory system) से जुड़ी बीमारियों की हिस्सेदारी 40% रही।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की युवा आबादी के बीच हृदय रोगों (cardiovascular diseases) के बढ़ते रुझान का विश्लेषण कीजिए और चिकित्सा प्रमाणन एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी में सुधार के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
- डेटा इंटीग्रिटी: अलग-अलग राज्यों की हेल्थकेयर सिस्टम में स्टैंडर्ड मेडिकल सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस की ज़रूरत
- डेमोग्राफिक शिफ्ट: लाइफस्टाइल और पर्यावरणीय कारणों से युवाओं में हार्ट अटैक के मामले बढ़े
मुख्य शब्द: मेडिकल सर्टिफिकेट · सर्कुलेटरी सिस्टम की बीमारियाँ · सार्वजनिक स्वास्थ्य की निगरानी · जनसांख्यिकीय रुझान · मृत्यु दर के आंकड़े
GS2सामाजिक न्याय › कमजोर वर्ग (SC/ST, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, बुजुर्ग, बच्चे)प्रीलिम्स चर्चा में क्यों: मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन तिरुवननमलई जिले में पुनर्वास शिविरों में जर्जर हो चुके आवासों के स्थान पर श्रीलंकाई तमिलों के लिए 280 मुफ्त घर शुरू करने वाले हैं।
इस परियोजना के अंतर्गत ₹22.62 करोड़ की लागत से 280 घरों का निर्माण किया जाएगा, जिसे जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (DRDA) द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य जिले में रहने वाले सभी 1,131 श्रीलंकाई तमिल परिवारों को आवास प्रदान करना है। इसके साथ ही, इस परियोजना में सामुदायिक केंद्र, पुस्तकालय और व्यावसायिक कार्यशालाएं (Vocational Workshops) भी शामिल की जाएंगी।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाDRDA: District Rural Development Agency हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए एक्जीक्यूटिंग बॉडी (executing body) है।
- तथ्यइस प्रोजेक्ट में ₹22.62 करोड़ की लागत से 280 घर शामिल हैं।
- तथ्यइस प्रोजेक्ट का लक्ष्य कुल 1,131 श्रीलंकाई तमिल परिवारों को आवास प्रदान करना है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में विस्थापित और अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक एकीकरण को सुनिश्चित करने में राज्य-नेतृत्व वाली पुनर्वास और आवास योजनाओं के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- इंफ्रास्ट्रक्चर गैप: जर्जर सिंगल-रूम शेल्टर से वोकेशनल सुविधाओं वाले परमानेंट हाउसिंग की ओर बदलाव
- सामाजिक एकीकरण: सांप्रदायिक एकता को बढ़ावा देने के लिए कम्युनिटी सेंटर और लाइब्रेरी की सुविधा
- प्रशासनिक निष्पादन: स्थानीय कल्याण वितरण में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की भूमिका
मुख्य शब्द: पुनर्वास · सामाजिक-आर्थिक एकीकरण · कमज़ोर वर्ग · ग्रामीण विकास · आवास के अधिकार
GS2सामाजिक न्याय › स्वास्थ्य नीति एवं जन स्वास्थ्यप्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे (Healthcare Infrastructure) के विस्तार के लिए राज्य सरकारों से पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल अपनाने का आग्रह किया और इन परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) देने की पेशकश की।
केंद्र सरकार ने एक वायबिलिटी गैप फंडिंग (Viability Gap Funding - VGF) योजना का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकारें समान रूप से वित्त पोषण साझा करेंगी। यह योजना स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए 80% तक की फंडिंग प्रदान करती है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- योजनावायबिलिटी गैप फंडिंग (Viability Gap Funding - VGF): एक योजना जो पायलट हेल्थकेयर प्रोजेक्ट्स के लिए 80% तक फंडिंग प्रदान करती है।
- तथ्यहेल्थकेयर प्रोजेक्ट्स के लिए VGF फंडिंग को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समान रूप से साझा किया जाएगा।
- स्थानआंध्र प्रदेश: केंद्र सरकार ने राज्य को प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन (Project Coordination) के लिए एक समर्पित PPP सेल स्थापित करने की सलाह दी है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में बुनियादी ढाँचे की कमी को दूर करने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- राजकोषीय बाधा: ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों के लिए आवश्यक उच्च पूंजीगत व्यय को संबोधित करना
- रेगुलेटरी ओवरसाइट: प्राइवेट सेक्टर की जवाबदेही और पिछड़े वर्गों के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करना
- अंतर-सरकारी समन्वय: केंद्रीय फंडिंग और प्लानिंग फ्रेमवर्क के साथ राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन का संतुलन
मुख्य शब्द: पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप · वायबिलिटी गैप फंडिंग · स्वास्थ्य सेवा इन्फ्रास्ट्रक्चर · राजकोषीय संघवाद · सेवा वितरण
GS2शासन › सिविल सेवाओं की भूमिकाप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: कर्नाटक वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग ने अपने अधिकारियों और आउटसोर्स्ड स्टाफ को दुर्घटना और जीवन बीमा कवर प्रदान करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एक MoU (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए हैं।
कर्नाटक वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत स्थायी कर्मचारियों के लिए ₹1 करोड़ और आउटसोर्स किए गए कर्मियों के लिए ₹20 लाख की मृत्यु लाभ राशि प्रदान की जाएगी।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- संस्थाबैंक ऑफ बड़ौदा: एक पब्लिक सेक्टर बैंक जो MoU के तहत इंश्योरेंस कवरेज प्रदान करता है।
- तथ्यस्थायी कर्मचारियों के लिए डेथ बेनिफिट (Death benefit): ₹1 करोड़।
- तथ्यआउटसोर्स्ड कर्मियों के लिए डेथ बेनिफिट (Death benefit): ₹20 लाख।
- स्थानकर्नाटक: वह राज्य जहाँ Forest, Ecology and Environment Department ने समझौता किया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सार्वजनिक सेवा वितरण में आउटसोर्स किए गए कर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों के महत्व और कर्मचारी कल्याण सुनिश्चित करने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- लेबर राइट्स: खतरनाक वन क्षेत्रों में आउटसोर्स किए गए श्रमिकों की असुरक्षा को दूर करना
- राजकोषीय रणनीति: कम लागत वाला इंश्योरेंस कवर देने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंकिंग पार्टनरशिप का लाभ उठाना
- प्रशासनिक कल्याण: फ्रंटलाइन फॉरेस्ट स्टाफ के लिए रिस्क मिटिगेशन को स्टैंडर्डाइज़ करना
मुख्य शब्द: सामाजिक सुरक्षा · पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप · जोखिम कम करना · आउटसोर्स्ड लेबर · कर्मचारी कल्याण
GS2सामाजिक न्याय › स्वास्थ्य नीति एवं जन स्वास्थ्यप्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: आंध्र प्रदेश राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में दवाओं और टीकों की डिलीवरी के लिए एक ड्रोन डिलीवरी प्रोग्राम शुरू करने हेतु रेड विंग (Red Wing) के साथ साझेदारी की है।
यह पहल एक 'प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट' (proof of concept) के रूप में कार्य करेगी, जिसके तहत रेड विंग (Red Wing) शुरुआती छह से सात महीनों तक मुफ्त ड्रोन सेवाएं प्रदान करेगा। पडेरु (Paderu) प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक दवाएं, टीके, रक्त इकाइयां और नमूने पहुंचाने के लिए एक केंद्रीय हब के रूप में कार्य करेगा।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाRed Wing: ड्रोन डिलीवरी के लिए आंध्र प्रदेश के साथ पार्टनरशिप करने वाली प्राइवेट फर्म।
- स्थानपडेरु: ड्रोन-आधारित मेडिकल सप्लाई वितरण के लिए नामित सेंट्रल हब।
- तथ्यड्रोन डिलीवरी प्रोग्राम शुरुआती छह से सात महीनों की अवधि के लिए मुफ्त सेवाएं प्रदान करेगा।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण और जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा वितरण के अंतराल को पाटने में ड्रोन तकनीक की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- लॉजिस्टिक दक्षता: समय के प्रति संवेदनशील ब्लड यूनिट्स और वैक्सीन के लिए 'लास्ट-माइल' डिलीवरी का समय कम करना
- इंफ्रास्ट्रक्चर गैप: दूरदराज के आदिवासी इलाकों में ऑल-वेदर रोड कनेक्टिविटी की कमी को दूर करना
- पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप: राज्य के नेतृत्व वाले हेल्थकेयर एक्सेसिबिलिटी के लिए प्राइवेट टेक का इस्तेमाल
मुख्य शब्द: लास्ट-माइल कनेक्टिविटी · पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप · स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच · ड्रोन टेक्नोलॉजी · जनजातीय कल्याण
GS2शासन › पारदर्शिता, जवाबदेही एवं RTIप्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने UPSC सिविल सर्विसेज परीक्षा में छात्रों के प्रदर्शन के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए विजन IAS पर ₹11 लाख का जुर्माना लगाया है।
CCPA ने विजन IAS (Vision IAS) पर उन विशिष्ट कोर्सेज को छिपाने के लिए जुर्माना लगाया है, जिनमें सफल उम्मीदवारों ने नामांकन किया था। संस्थान ने अपने फाउंडेशन कोर्सेज के बारे में गलत प्रभाव पैदा करने के लिए ऐसा किया था। उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के तहत बार-बार होने वाले उल्लंघन के लिए लगाए गए जुर्माने का यह पहला मामला है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- संस्थाCCPA: सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (Central Consumer Protection Authority) भारत में उपभोक्ता अधिकारों के लिए नियामक संस्था है।
- तथ्यCCPA ने भ्रामक विज्ञापनों और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस (unfair trade practices) के लिए कोचिंग संस्थानों को 57 नोटिस जारी किए।
- तथ्य28 कोचिंग संस्थानों पर लगाए गए कुल जुर्माने की राशि ₹1.09 करोड़ थी।
- तथ्यVision IAS पर भ्रामक विज्ञापनों के दूसरे अपराध के लिए ₹11 लाख का जुर्माना लगाया गया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: शिक्षा कोचिंग उद्योग में अनुचित व्यापारिक प्रथाओं को रोकने और उम्मीदवारों के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु कड़े विनियामक निरीक्षण की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
- सूचना की कमी: कोचिंग संस्थान छात्रों के नामांकन पर सार्वजनिक डेटा की कमी का फायदा उठाकर अपनी सफलता के आंकड़े बढ़ा रहे हैं
- रेगुलेटरी एनफोर्समेंट: प्राइवेट एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए विज्ञापन में सच्चाई सुनिश्चित करने में CCPA की भूमिका
मुख्य शब्द: अनुचित व्यापारिक व्यवहार · सूचना की असमानता · उपभोक्ता संरक्षण · नियामक निगरानी · पारदर्शिता
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 19
चर्चा में क्यों: केंद्रीय गृह मंत्रालय नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) को नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) से जोड़ रहा है, ताकि सुरक्षा एजेंसियां 119 करोड़ निवासियों के डेटा तक पहुंच सकें।
NATGRID कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म है, जिसका उपयोग आधार, बैंक रिकॉर्ड और सोशल मीडिया जैसे स्रोतों से खुफिया जानकारी जुटाने के लिए किया जाता है। NPR में 119 करोड़ भारतीयों का परिवार-वार विवरण शामिल है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाNATGRID: कानून प्रवर्तन एजेंसियों (law enforcement agencies) के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और बैंक रिकॉर्ड से डेटा एक्सेस करने के लिए एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म।
- तथ्यNPR: इसमें 119 करोड़ भारतीयों का परिवार-वार विवरण शामिल है।
- संस्थायूनियन होम मिनिस्ट्री: यह वह नोडल मिनिस्ट्री है जो राज्य पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा NATGRID के बढ़ते उपयोग की वकालत करती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: राष्ट्रीय सुरक्षा और निजता के अधिकार के बीच संतुलन के संदर्भ में, व्यापक जनसंख्या डेटाबेस को खुफिया ग्रिड के साथ एकीकृत करने के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- प्राइवेसी विवाद: पुट्टास्वामी फैसले के तहत व्यक्तिगत प्राइवेसी अधिकारों का संभावित उल्लंघन बनाम राज्य सुरक्षा के आदेश
- डेटा सुरक्षा जोखिम: सेंट्रलाइज्ड डेटा ब्रीच या राज्य के एजेंट्स द्वारा संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी तक अनधिकृत पहुंच का खतरा
- निगरानी की चिंताएं: बड़े पैमाने पर निगरानी की संभावना और इंटेलिजेंस जुटाने में मजबूत ओवरसाइट मैकेनिज्म की ज़रूरत
मुख्य शब्द: डेटा प्राइवेसी · राष्ट्रीय सुरक्षा · निगरानी · खुफिया जानकारी जुटाना · डिजिटल गवर्नेंस
चर्चा में क्यों: ISRO ने LVM3 रॉकेट का उपयोग करके अमेरिका स्थित कंपनी AST SpaceMobile के लिए BlueBird-6 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह उपलब्धि वैश्विक लॉन्च सर्विस प्रोवाइडर (launch service provider) के रूप में भारत की भूमिका को रेखांकित करती है।
इस मिशन के अंतर्गत BlueBird-6 सैटेलाइट लॉन्च किया गया, जिसे AST SpaceMobile द्वारा विकसित किया गया है। इस सैटेलाइट का प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा LVM3 रॉकेट के माध्यम से किया गया।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- विज्ञान-तकनीकLVM3: ISRO द्वारा सैटेलाइट की तैनाती के लिए उपयोग किया जाने वाला एक हैवी-लिफ्ट लॉन्च व्हीकल (heavy-lift launch vehicle) है।
- तथ्यBlueBird-6: एक सैटेलाइट जिसे अमेरिकी कंपनी AST SpaceMobile द्वारा विकसित किया गया है।
- पदएम्बी क्वात्रा: अधिकारी जिन्होंने स्पेस मिशन की सफलता और भारत की 'आत्मनिर्भरता' क्षमताओं पर प्रकाश डाला।
- विज्ञान-तकनीकNISAR और Axiom-4: भारत-U.एस. सहयोग के हिस्से के रूप में 2025 में पूरे किए गए महत्वपूर्ण स्पेस मिशन।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और प्रक्षेपण सेवाओं में भारत की बढ़ती क्षमताओं के माध्यम से उसकी रणनीतिक स्वायत्तता और वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में उसकी स्थिति में होने वाले योगदान का विश्लेषण कीजिए।
- सप्लाई चेन रेजिलिएंस: आयात पर निर्भरता कम करने के लिए स्पेस कंपोनेंट्स के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना
- भू-राजनीतिक लाभ: भारत को एक भरोसेमंद ग्लोबल लॉन्च हब के रूप में स्थापित करने के लिए 'आत्मनिर्भरता' का इस्तेमाल
- कमर्शियल व्यवहार्यता: सार्वजनिक क्षेत्र के स्पेस एक्सप्लोरेशन और निजी क्षेत्र की कमर्शियल लॉन्च सेवाओं के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: आत्मनिर्भरता · अंतरिक्ष सहयोग · लॉन्च सर्विसेज · रणनीतिक स्वायत्तता · सप्लाई चेन रेज़िलिएंस
चर्चा में क्यों: केंद्र सरकार ने समुद्री सुरक्षा के समन्वय और आतंकवाद एवं तस्करी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए 'ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी' (BoPS) को एक वैधानिक निकाय (Statutory Body) के रूप में स्थापित किया है।
BoPS की स्थापना मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 (Merchant Shipping Act 2025) के तहत की गई है। यह जहाजों और बंदरगाह सुविधाओं की निगरानीकरने के लिए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) के मॉडल पर आधारित है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी (Bureau of Port Security - BoPS) मर्चेंट शिपिंग एक्ट (Merchant Shipping Act) 2025 के तहत एक वैधानिक निकाय (statutory body) है।
- विज्ञान-तकनीकBoPS को Bureau of Civil Aviation Security (BCAS) के मॉडल पर बनाया गया है।
- तथ्यBoPS के जनादेश (mandate) में समुद्री व्यापार में आतंकवाद, तस्करी और साइबर खतरों से निपटना शामिल है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: तटीय राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों के संघीय संतुलन पर बंदरगाह सुरक्षा के लिए एक केंद्रीकृत वैधानिक निकाय की स्थापना के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- संघीय टकराव: गैर-प्रमुख बंदरगाहों पर केंद्र के अधिकार और राज्यों की समुद्री स्वायत्तता पर विवाद
- रेगुलेटरी ओवरसाइट: पोर्ट ऑफिसर की निरीक्षण शक्तियों और प्राइवेसी और कमर्शियल फ्लो के बीच संतुलन
- सुरक्षा-व्यापार ट्रेड-ऑफ: सख्त समुद्री सुरक्षा प्रोटोकॉल और व्यापार करने की सुगमता के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: सांविधिक निकाय · समुद्री सुरक्षा · संघवाद · पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर · रेगुलेटरी फ्रेमवर्क
GS3अर्थव्यवस्था › उद्योग, निवेश एवं MSMEप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: तमिलनाडु सरकार ने एक मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित करने और MSMEs और स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने के लिए एक समर्पित टॉय इंडस्ट्री पॉलिसी (Toy Industry Policy) पेश की है।
तथ्य बॉक्स तमिलनाडु का खिलौना बाजार वर्तमान में ₹1,000 करोड़ का है, जिसमें सालाना 25% की वृद्धि का अनुमान है। राज्य के विनिर्माण इकोसिस्टम (manufacturing ecosystem) में इंजेक्शन मोल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल के क्लस्टर शामिल हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
- तथ्यतमिलनाडु टॉय मार्केट वैल्यूएशन: ₹1,000 करोड़।
- तथ्यतमिलनाडु में टॉय इंडस्ट्री (toy industry) की अनुमानित वार्षिक विकास दर: 25%।
- स्थानFunskool: चेन्नई स्थित टॉय मैन्युफैक्चरर (toy manufacturer)।
- स्थानRigwheels: मदुरै स्थित कंपनी जो Vande Bharat टॉय ट्रेन का उत्पादन कर रही है।
- तथ्यतमिलनाडु के प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स: इंजेक्शन मोल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल।
मेन्स के लिए
प्रश्न: राज्य-संचालित औद्योगिक नीतियों और विनिर्माण क्लस्टरों के माध्यम से खिलौनों जैसे विशिष्ट विनिर्माण क्षेत्रों में 'मेक इन इंडिया' पहल को सुदृढ़ करने की संभावनाओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- क्लस्टर सिनर्जी: प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने के लिए मौजूदा इंजेक्शन मोल्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल
- MSME इंटीग्रेशन: ग्लोबल सप्लाई चेन कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए छोटे उद्यमों को पॉलिसी-आधारित सपोर्ट
मुख्य शब्द: MSME · मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स · औद्योगिक नीति · वैल्यू एडिशन · मेक इन इंडिया
चर्चा में क्यों: रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन से पता चलता है कि इंटरगैलेक्टिक मीडियम (IGM) में मौजूद पदार्थ, आकाशगंगाओं (galaxies) के चारों ओर मौजूद डिफ्यूज एनवेलप (diffuse envelope) के माप में बाधा डाल सकता है।
रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अध्ययन से संकेत मिलता है कि इंटरगैलेक्टिक मीडियम (IGM) आकाशगंगाओं के चारों ओर स्थित हेलो के द्रव्यमान में योगदान देता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने उल्लेख किया है कि आकाशगंगा निर्माण की प्रक्रियाओं को समझने के लिए ये माप अत्यंत आवश्यक हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- विज्ञान-तकनीकरमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (Raman Research Institute): गैलेक्टिक हेलो मास (galactic halo mass) माप के अध्ययन में शामिल एक रिसर्च बॉडी।
- तथ्यइंटरगैलेक्टिक मीडियम (Intergalactic Medium - IGM): वह माध्यम जिसका पदार्थ (matter) योगदान एक गैलेक्सी के चारों ओर के डिफ्यूज एनवेलप (diffuse envelope) के मापन को प्रभावित कर सकता है।
- पदडिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (Department of Science and Technology): यह भारतीय सरकार की वह संस्था है जो गैलेक्सी फॉर्मेशन (galaxy formation) के लिए निष्कर्षों के निहितार्थों की निगरानी करती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: आकाशगंगाओं के प्रभामंडल (galactic halos) के खगोलीय मापन में हुई प्रगति किस प्रकार आकाशगंगाओं के निर्माण और अंतर-आकाशगंगा माध्यम (intergalactic medium) के विकास की हमारी समझ में योगदान देती है, चर्चा कीजिए।
- माप की सटीकता: डिफ्यूज गैलेक्टिक एनवेलप और इंटरगैलेक्टिक मीडियम (IGM) मैटर के योगदान के बीच अंतर करना
- इवोल्यूशनरी मॉडलिंग: ब्रह्मांड में बड़े पैमाने की संरचना बनने के सिमुलेशन पर हेलो मास प्रिसिजन का प्रभाव
मुख्य शब्द: गैलेक्टिक हेलो · इंटरगैलेक्टिक मीडियम · गैलेक्सी का निर्माण · एस्ट्रोफिजिक्स · बड़े पैमाने पर माप
GS3आंतरिक सुरक्षा › सुरक्षा बल एवं एजेंसियांप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: भारतीय सेना ने अपनी पुरानी सोशल मीडिया नीति में संशोधन किया है। इस बदलाव के तहत, अब सैन्य कर्मियों को 'पैसिव पार्टिसिपेशन' (passive participation - केवल देखना या निगरानी करना) की अनुमति दी जाएगी, जबकि पोस्ट करने या कमेंट करने जैसे सक्रिय जुड़ाव (active engagement) पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
भारतीय सेना की अद्यतन नीति (updated policy) कर्मियों को कंटेंट देखने और उसकी निगरानी करने के लिए Instagram और एक्स. जैसे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करने की अनुमति देती है। यह नीति सक्रिय जुड़ाव (पोस्टिंग/कमेंटिंग) को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करती है और ज्ञात व्यक्तियों के साथ संचार के लिए इन प्लेटफॉर्म्स के उपयोग पर रोक लगाती है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यभारतीय सेना Instagram और एक्स. जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 'पैसिव पार्टिसिपेशन' (passive participation - केवल देखना और मॉनिटर करना) की अनुमति देती है।
- तथ्यसंशोधित पॉलिसी कर्मियों द्वारा पोस्टिंग या कमेंटिंग जैसी सक्रिय भागीदारी (active engagement) को प्रतिबंधित करती है।
- तथ्ययह पॉलिसी पायरेटेड सॉफ्टवेयर, मूवीज या VPN सर्विसेज देने वाली वेबसाइट्स के इस्तेमाल पर रोक लगाती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सोशल मीडिया के युग में सुरक्षा बलों के डिजिटल पदचिह्नों (डिजिटल फुटप्रिंट) और परिचालन सुरक्षा एवं कर्मियों के कल्याण के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- ऑपरेशनल सिक्योरिटी: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ पैसिव इंटरैक्शन के जरिए मेटाडेटा लीक या जियोलोकेशन ट्रैकिंग का रिस्क
- सूचना की सत्यता: ऑर्गेनिक कंटेंट और राज्य द्वारा प्रायोजित गलत सूचना या डीपफेक्स के बीच अंतर करना मुश्किल
- कार्मिक कल्याण: डिजिटल कनेक्टिविटी की मनोवैज्ञानिक ज़रूरत और सख्त सैन्य अनुशासन बनाए रखने की ज़रूरत के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: ऑपरेशनल सिक्योरिटी · डिजिटल फुटप्रिंट · सूचना युद्ध · साइबर हाइजीन · सैन्य अनुशासन
GS3कृषि › पशुपालन, मत्स्य पालन एवं संबद्ध क्षेत्रमेन्स चर्चा में क्यों: तेलंगाना सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 'महालक्ष्मी मुफ्त यात्रा योजना' और ग्रीन मोबिलिटी (Green Mobility) पहलों के बीच संतुलन बनाते हुए वित्तीय और लॉजिस्टिक चुनौतियों का सामना कर रही है।
महालक्ष्मी योजना के तहत तेलंगाना में महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए शून्य-किराये (zero-fare) वाली यात्रा की सुविधा प्रदान की जाती है। TGSRTC की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले दबाव को प्रबंधित करने के लिए, सरकार इलेक्ट्रिक बसों में निवेश कर रही है और टैक्स चोरी करने के उद्देश्य से अन्य राज्यों में पंजीकृत निजी ऑपरेटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- तथ्यमहालक्ष्मी योजना: तेलंगाना में महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए ज़ीरो-फेयर (zero-fare) यात्रा प्रदान करती है।
- तथ्यसरकारी कार्रवाई: टैक्स से बचने के लिए अन्य राज्यों में रजिस्टर्ड प्राइवेट बस ऑपरेटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय राज्यों में हरित गतिशीलता (ग्रीन मोबिलिटी) की ओर संक्रमण के साथ हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए मुफ्त सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने में आने वाली राजकोषीय और रसद संबंधी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- राजकोषीय स्थिरता: इलेक्ट्रिक बसों के भारी कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ ज़ीरो-फ़ेयर कल्याणकारी योजनाओं का संतुलन
- रेगुलेटरी आर्बिट्रेज: राज्य-विशिष्ट टैक्स से बचने के लिए दूसरे राज्यों में रजिस्ट्रेशन कराने वाले प्राइवेट ऑपरेटर्स की निगरानी में चुनौतियां
- लॉजिस्टिक दबाव: सार्वजनिक परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर में हाई ऑक्यूपेंसी रेश्यो और राइडरशिप बढ़ने को मैनेज करना
मुख्य शब्द: राजकोषीय स्थिरता · ग्रीन मोबिलिटी · रेगुलेटरी आर्बिट्रेज · जन कल्याण · लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर
GS3पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी › प्रजातियां, संरक्षित क्षेत्र एवं आर्द्रभूमिमेन्स चर्चा में क्यों: कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक के काली टाइगर रिज़र्व (KTR) से 339 परिवारों को स्थानांतरित करने की वैधता को चुनौती दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह कार्रवाई फॉरेस्ट राइट्स एक्ट (FRA) का उल्लंघन करती है।
कर्नाटक सरकार ने काली टाइगर रिज़र्व (KTR) से 339 परिवारों को स्थानांतरित किया है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि यह स्थानांतरण वन अधिकारों की पूर्व मान्यता या ग्राम सभाओं की सूचित सहमति के बिना किया गया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- स्थानकाली टाइगर रिज़र्व (KTR) कर्नाटक में स्थित है।
- अधिनियम / विधेयकफॉरेस्ट राइट्स एक्ट (Forest Rights Act - FRA) वन में रहने वाले समुदायों के अधिकारों की मान्यता को नियंत्रित करता है।
- तथ्यकाली टाइगर रिज़र्व से 339 परिवारों को स्थानांतरित (relocated) किया गया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वन्यजीव संरक्षण के उद्देश्यों और वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वन-निवासी समुदायों के अधिकारों के मध्य उत्पन्न होने वाले संघर्ष का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- प्रक्रियात्मक चूक: ग्राम सभा की अनिवार्य बैठक या सूचित सहमति के बिना पुनर्वास
- कानूनी विवाद: राज्य द्वारा संचालित संरक्षण उपाय बनाम वन अधिकारों की वैधानिक मान्यता
- समावेशन का अंतर: मुआवज़ा बांटने से पहले अधिकारों की पूर्व पहचान की कमी
मुख्य शब्द: वन अधिकार अधिनियम · ग्राम सभा · सूचित सहमति · वन्यजीव संरक्षण · प्रक्रियात्मक वैधता
चर्चा में क्यों: जल संसाधन विभाग ने कृष्णा जिले में 20 स्थानों पर फ्रैकिंग (fracking) के लिए वेदांत लिमिटेड (Vedanta Limited) को अनापत्ति प्रमाण पत्र (No-Objection Certificate) जारी किया है, जबकि कार्यकर्ताओं द्वारा भूजल पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर चिंता जताई गई थी।
जल संसाधन विभाग ने वेदांत लिमिटेड (Vedanta Limited) को कृष्णा जिले में 20 स्थानों पर हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग (hydraulic fracturing) तकनीक का उपयोग करके कुएं खोदने की अनुमति दी है। ह्यूमन राइट्स फोरम (HRF) के कार्यकर्ताओं ने बंदर सिंचाई नहर पर फ्रैकिंग रसायनों के प्रभावों पर किए गए अध्ययनों की कमी को रेखांकित किया है।
प्रीलिम्स बिंदु (1)
- तथ्यनो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NoC) में 20 विशिष्ट ड्रिलिंग लोकेशन (drilling locations) शामिल हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग (हाइड्रो-फ्रैक्चरिंग) से जुड़े पर्यावरणीय और जल-वैज्ञानिक जोखिमों तथा औद्योगिक स्पष्टीकरण प्रदान करने से पूर्व कठोर प्रभाव आकलन की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
- हाइड्रोलॉजिकल रिस्क: फ्रैकिंग केमिकल्स से ग्राउंडवाटर और सिंचाई नहरों के दूषित होने का खतरा
- प्रक्रियात्मक कमी: सीमित सार्वजनिक भागीदारी और साइट-विशिष्ट पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन का अभाव
- संसाधन संघर्ष: औद्योगिक पानी की जरूरतों और कृषि सिंचाई की जरूरतों के बीच प्रतिस्पर्धा
मुख्य शब्द: हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग · भूजल प्रदूषण · पर्यावरण प्रभाव आकलन · जनता से परामर्श · संसाधन प्रबंधन
GS3कृषि › पशुपालन, मत्स्य पालन एवं संबद्ध क्षेत्रप्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: NITK के शोधकर्ताओं ने सड़क निर्माण और ढलान स्थिरीकरण (slope stabilization) के लिए प्लास्टिक जियोसेल (plastic geocells) के एक टिकाऊ और किफायती विकल्प के रूप में जूट-आधारित जियोसेल विकसित किया है।
इस परियोजना को नेशनल जूट बोर्ड (National Jute Board) द्वारा वित्तपोषित किया गया था और इसे बिड़ला जूट मिल्स के सहयोग से कार्यान्वित किया गया। प्रयोगशाला अध्ययनों ने पुष्टि की है कि जूट जियोसेल्स (jute geocells) पॉलीमेरिक जियोसेल्स के समान ही प्रभावी हैं, जबकि ये उत्पादन लागत को 80% तक कम कर देते हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यजुट (Jute) geocells, पारंपरिक polymeric geocells की तुलना में 80% लागत में कमी प्रदान करते हैं।
- संस्थानेशनल जूट बोर्ड (National Jute Board) जूट जियोसेल (jute geocell) डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग बॉडी है।
- स्थानयह रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटक (National Institute of Technology Karnataka) में आयोजित की गई थी।
- विज्ञान-तकनीकJute geocells का उपयोग रोड कंस्ट्रक्शन और स्लोप स्टेबलाइजेशन (slope stabilization) के लिए किया जाता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ग्रामीण भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में प्राकृतिक रेशों के एकीकरण से चक्रीय अर्थव्यवस्था (circular economy) को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है और सतत विकास लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।
- आर्थिक व्यवहार्यता: मशीनी उत्पादन में 80% लागत की कमी से नेचुरल फाइबर पॉलिमर के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बन गए
- पर्यावरण सुधार: रोड कंस्ट्रक्शन में प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए बायोडिग्रेडेबल जूट विकल्पों का इस्तेमाल
- ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर: नेशनल रूरल रोड प्रोग्राम में जूट-आधारित टेक्नोलॉजी को जोड़ने की संभावना
मुख्य शब्द: सर्कुलर इकोनॉमी · सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर · प्राकृतिक फाइबर · ढलान स्थिरीकरण · किफायती इंजीनियरिंग
चर्चा में क्यों: आंध्र प्रदेश के MA&UD मंत्री पोंगुरु नारायण ने कचरा मुक्त राज्य बनाने और बाढ़ की समस्या को कम करने के उद्देश्य से आठ वेस्ट-टू-एनर्जी रीसाइक्लिंग प्लांट (Waste-to-Energy Recycling Plants) स्थापित करने की घोषणा की है।
इस परियोजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में आठ 'वेस्ट-टू-एनर्जी' (Waste-to-Energy) रीसाइक्लिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य दैनिक कचरे को बिजली में परिवर्तित करना है। इस निर्माण में जिंदल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और एंटोनी लारा रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड प्रत्येक कंपनी द्वारा ₹350 से ₹400 करोड़ का निवेश किया जाएगा।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यप्रति प्लांट निवेश: जिंदल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और एंटोनी लारा रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ₹350 से ₹400 करोड़।
- स्थानस्थान: आंध्र प्रदेश, विशेष रूप से नेल्लोर में बाढ़ की चिंताओं को संबोधित करना।
- विज्ञान-तकनीकटेक्नोलॉजी: रोजाना के कचरे को बिजली में बदलने के लिए वेस्ट-टू-एनर्जी रिसाइक्लिंग प्लांट्स (Waste-to-Energy Recycling Plants)।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय राज्यों में शहरी स्थिरता प्राप्त करने और शहरी बाढ़ जैसे पर्यावरणीय खतरों को कम करने में 'अपशिष्ट-से-ऊर्जा' (waste-to-energy) प्रौद्योगिकियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- सर्कुलर इकोनॉमी: लैंडफिल पर निर्भरता कम करने के लिए म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से बिजली बनाना
- अर्बन रेज़िलिएंस: तटीय क्षेत्रों में बाढ़ से बचाव की रणनीतियों के साथ वेस्ट मैनेजमेंट को जोड़ना
मुख्य शब्द: वेस्ट-टू-एनर्जी · सर्कुलर इकोनॉमी · शहरी सस्टेनेबिलिटी · नगरपालिका ठोस अपशिष्ट · बाढ़ नियंत्रण
GS3कृषि › फसल पैटर्न एवं सिंचाईमेन्स चर्चा में क्यों: तेलंगाना कृषि सचिव ने खेती के विस्तार और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से 2047 तक किसानों की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय को ₹12.53 लाख तक बढ़ाने का लक्ष्य घोषित किया है।
तेलंगाना राज्य कृषि और सहकारिता विभाग फल, सब्जी और मसाला फसलों की खेती के विस्तार की योजना बना रहा है। इस पहल के अंतर्गत भंडारण, प्रसंस्करण, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्यात केंद्रों की स्थापना शामिल है, साथ ही प्रत्येक 50 किलोमीटर पर स्थानीय बाजारों के लिए एक प्रस्ताव भी दिया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यलक्ष्य: 2047 तक किसानों की वार्षिक आय ₹12,53,733।
- संस्थाश्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना हॉर्टिकल्चरल यूनिवर्सिटी: हॉर्टिकल्चरल रिसर्च (horticultural research) से जुड़ी एक शैक्षणिक संस्था।
- स्थानतेलंगाना: कृषि आय बढ़ाने की योजना को लागू करने वाला राज्य।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में बुनियादी ढाँचे के विकास और बाजार की निकटता किस प्रकार बागवानी और लघु-स्तरीय कृषि की आर्थिक व्यवहार्यता को बढ़ा सकती है, चर्चा कीजिए।
- बाज़ार तक पहुँच: हर 50 किमी पर स्थानीय बाज़ारों के ज़रिए कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना
- वैल्यू एडिशन: कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए कच्चे उत्पादों से प्रोसेस्ड एक्सपोर्ट की ओर बदलाव
- आय की विविधता: मुख्य फसलों से हटकर हाई-वैल्यू फलों और मसालों की ओर बदलाव
मुख्य शब्द: वैल्यू चेन · कटाई के बाद का इंफ्रास्ट्रक्चर · आय की समानता · हॉर्टिकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन · मार्केट लिंकेज
GS3कृषि › MSP, खरीद, PDS एवं खाद्य सुरक्षाप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: आंध्र प्रदेश सरकार ने पोषण स्तर में सुधार के लिए जनवरी 2026 से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) के तहत ₹20 प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं का आटा बेचने की घोषणा की है।
आंध्र प्रदेश का उपभोक्ता मामले, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग 'टाइड-ओवर' (Tide-Over) श्रेणी की गेहूं को आटे में परिवर्तित करेगा। ₹20 प्रति किलोग्राम की इस कीमत में पिसाई, पैकिंग, परिवहन, हैंडलिंग, प्रशासनिक खर्च और फेयर प्राइस शॉप (Fair Price Shop) डीलरों के लिए ₹1 प्रति किलोग्राम का कमीशन शामिल है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यआंध्र प्रदेश में गेहूं आटे की कीमत: जनवरी 2026 से ₹20 प्रति किलोग्राम प्रभावी।
- संस्थाउपभोक्ता मामले, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग: PDS और खाद्य आपूर्ति का प्रबंधन करने वाला राज्य निकाय।
- अधिनियम / विधेयकNational Food Security Act, 2013: PDS और खाद्य सुरक्षा उपायों के लिए कानूनी ढांचा।
- तथ्यफेयर प्राइस शॉप डीलर कमीशन: आटे की कीमत में ₹1 प्रति किलोग्राम शामिल।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत कच्चे खाद्यान्न को प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करना किस प्रकार पोषण सुरक्षा को सुदृढ़ कर सकता है और साथ ही राज्य सरकारों के लिए राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने में कैसे सहायक हो सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।
- लॉजिस्टिक ओवरहेड्स: पिसाई और ट्रांसपोर्ट के खर्चों को सब्सिडी वाली प्राइस कैप के साथ संतुलित करना
- पोषण संक्रमण: सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए कच्चे अनाज के वितरण से प्रोसेस्ड आटा की ओर बदलाव
- राजकोषीय दबाव: प्रोसेस्ड फूड आइटम्स की सब्सिडी और कच्चे अनाज की खरीद के बीच तालमेल
मुख्य शब्द: सार्वजनिक वितरण प्रणाली · पोषण सुरक्षा · खाद्य प्रसंस्करण · राजकोषीय संघवाद · सब्सिडी वाली कीमतें
GS3अर्थव्यवस्था › उद्योग, निवेश एवं MSMEप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: वर्तमान वित्त वर्ष में नरसापुरम क्रोशेट लेस (crochet lace) का निर्यात ₹150 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है, जिसमें GI टैगिंग और बुनियादी ढांचे के समर्थन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
नरसापुरम क्रोशेट लेस (Narsapuram crochet lace) को मार्च में भौगोलिक संकेत (Geographical Indication - GI) की स्थिति प्राप्त हुई है। यह शिल्प आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी और डॉ. बी. आर. अंबेडकर कोनसीमा जिलों के 19 मंडलों में प्रचलित है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- स्थाननरसापुरम क्रोशेट लेस (crochet lace) का उत्पादन आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी और डॉ. बी. आर. अंबेडकर कोनामसीमा जिलों में होता है।
- तथ्यवर्तमान वित्त वर्ष में नरसोपराम क्रोशेट लेस (crochet lace) का निर्यात ₹150 करोड़ से अधिक हो गया है।
- विज्ञान-तकनीकनरसापुरम क्रोशेट लेस (Narsapuram crochet lace) को मार्च में Geographical Indication (GI) स्टेटस मिला।
- संस्थाइंटरनेशनल लेस ट्रेड सेंटर (ILTC-Narsapuram) इस शिल्प के लिए प्रदर्शनियां आयोजित करता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भौगोलिक संकेत (जीआई) टैगिंग और समर्पित बुनियादी ढांचा किस प्रकार भारत के पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योगों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ कर सकते हैं, चर्चा कीजिए।
- मार्केट डिफरेंशिएशन: क्षेत्रीय शिल्प की क्वालिटी को मास-प्रोड्यूस्ड विकल्पों से अलग करने के लिए GI स्टेटस एक टूल के रूप में
- संस्थागत समर्थन: ग्रामीण कारीगरों और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के बीच की दूरी कम करने में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की भूमिका
मुख्य शब्द: भौगोलिक संकेत · निर्यात प्रोत्साहन · हस्तशिल्प क्लस्टर · ग्रामीण आजीविका · मार्केट लिंकेज
चर्चा में क्यों: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सेमीकंडक्टर उद्योग में भारत की प्रगति की घोषणा की और आत्मनिर्भरता एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ₹2 लाख करोड़ की औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
केंद्रीय गृह मंत्री ने मध्य प्रदेश में ₹2 लाख करोड़ की औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं से 1.93 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है और इनका लक्ष्य भारत को सेमीकंडक्टर निर्यातक के रूप में स्थापित करना है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यअमित शाह द्वारा शुरू किए गए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स की वैल्यू ₹2 लाख करोड़ है।
- तथ्यइन प्रोजेक्ट्स से 1.93 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
- स्थानमध्य प्रदेश को अपनी भूमि और लोकेशन के कारण सेमीकंडक्टर निवेश के लिए एक आकर्षक स्थान के रूप में हाईलाइट किया गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता और तकनीकी संप्रभुता के संदर्भ में घरेलू सेमीकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के रणनीतिक महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- सप्लाई चेन रेजिलिएंस: महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ग्लोबल सेमीकंडक्टर इम्पोर्ट पर निर्भरता कम करना
- रोज़गार सृजन: हाई-स्किल मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स बनाना और सहायक उद्योगों का लोकल इकोसिस्टम तैयार करना
- इंसेंटिव अलाइनमेंट: हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए राज्य स्तर पर ज़मीन की उपलब्धता और केंद्र सरकार के फ़िस्कल इंसेंटिव्स के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: आत्मनिर्भरता · सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम · औद्योगिक निवेश · रणनीतिक स्वायत्तता · रोजगार सृजन
GS3कृषि › पशुपालन, मत्स्य पालन एवं संबद्ध क्षेत्रप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने टिकाऊ पर्यटन और स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देने के लिए भारत के सबसे पूर्वी गांव, डोंग में पहले 'सनराइज फेस्टिवल' (Sunrise Festival) की घोषणा की है।
डोंग को भारत के सबसे पूर्वी गाँव के रूप में पहचाना जाता है, जहाँ प्रतिदिन सूर्य की पहली किरणें भारतीय मिट्टी पर पड़ती हैं। यह उत्सव 29 दिसंबर, 2025 से 2 जनवरी, 2026 तक आयोजित किया जाना निर्धारित है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- स्थानडोंग (Dong): अरुणाचल प्रदेश में स्थित भारत का सबसे पूर्वी गाँव।
- तथ्यसनराइज फेस्टिवल (Sunrise Festival): 29 दिसंबर, 2025 से 2 जनवरी, 2026 तक निर्धारित।
- तथ्यफेस्टिवल गतिविधियाँ: इसमें स्वदेशी सनराइज सेरेमनी (sunrise ceremonies), सांस्कृतिक प्रदर्शन और गाइडेड ट्रेक्स (guided treks) शामिल हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अरुणाचल प्रदेश जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में समुदाय-आधारित और संधारणीय पर्यटन को बढ़ावा देना किस प्रकार आर्थिक विकास और सांस्कृतिक संरक्षण दोनों में योगदान दे सकता है, चर्चा कीजिए।
- आजीविका विविधीकरण: सांस्कृतिक पर्यटन के जरिए स्वदेशी समुदायों के लिए गैर-कृषि आय पैदा करना
- सांस्कृतिक संरक्षण: व्यावसायीकरण के खिलाफ लोक कला और कहानी सुनाने की परंपराओं को बचाना
- इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनैक: ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशंस की ज़रूरतों और इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: सस्टेनेबल टूरिज्म · आजीविका सृजन · सांस्कृतिक संरक्षण · फ्रंटियर डेवलपमेंट · कम्युनिटी-लेड टूरिज्म
GS3कृषि › खाद्य प्रसंस्करण एवं आपूर्ति श्रृंखलाप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने स्पष्ट किया है कि भ्रामक लेबलिंग को रोकने के लिए केवल *कैमेलिया सिनेंसिस* (Camellia sinensis) पौधे से प्राप्त पेय को ही 'चाय' के रूप में बेचा जा सकता है।
FSSAI ने एक निर्देश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 'Rooibos Tea', 'Herbal Tea' और 'Flower Tea' जैसे उत्पाद वर्तमान नियमों के तहत 'चाय' की श्रेणी में नहीं आते हैं। खाद्य व्यवसायों के लिए यह अनिवार्य है कि वे चाय की विशिष्ट वनस्पति संबंधी परिभाषा (botanical definition) का पालन करें।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- तथ्यCamellia sinensis: वह विशिष्ट प्लांट स्पीशीज (plant species) जिसकी आवश्यकता FSSAI द्वारा किसी पेय को कानूनी रूप से 'tea' के रूप में बाजार में बेचने के लिए होती है।
- संस्थाFSSAI: भारत में फूड लेबलिंग स्टैंडर्ड्स को स्पष्ट करने और फूड सेफ्टी को रेगुलेट करने के लिए जिम्मेदार संस्था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण और बाजार में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मानकीकृत खाद्य लेबलिंग और विनियामक निरीक्षण के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- उपभोक्ता संरक्षण: सख्त बॉटैनिकल परिभाषाओं के ज़रिए भ्रामक मार्केटिंग प्रथाओं को रोकना
- रेगुलेटरी एनफोर्समेंट: विविध और खंडित फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की निगरानी में चुनौतियां
- मार्केट इंटीग्रिटी: 'टी' मार्केट सेगमेंट में गैर-टी उत्पादों को रोककर निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना
मुख्य शब्द: उपभोक्ता संरक्षण · रेगुलेटरी ओवरसाइट · मानकीकरण · बाज़ार में पारदर्शिता · खाद्य सुरक्षा
GS3विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी › IT, AI, सेमीकंडक्टर एवं कंप्यूटिंगप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) ने 25 दिसंबर, 2025 को अपनी कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशंस शुरू कर दीं, जो भारत के सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
इस हवाई अड्डे का उद्घाटन अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था और इसे पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत विकसित किया जा रहा है। यह शुरुआत में 12 घंटे के दैनिक संचालन समय के साथ नौ घरेलू गंतव्यों को जोड़ेगा।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यNMIA का लक्ष्य सभी पांच चरणों के पूरा होने पर सालाना 90 मिलियन यात्रियों को संभालने का है।
- तथ्यएयरपोर्ट के शुरुआती फेज में रोजाना 12 घंटे के लिए शेड्यूल्ड डिपार्चर (scheduled departures) शामिल हैं।
- तथ्यबेंगलुरु से हैदराबाद के लिए पहली कमर्शियल फ्लाइट्स IndiGo द्वारा संचालित की गईं।
- तथ्ययह प्रोजेक्ट Public-Private Partnership (PPP) मॉडल के तहत विकसित किया जा रहा है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: आधारभूत संरचना के विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल किस प्रकार भारत की विमानन क्षमताओं को सुदृढ़ कर सकता है और साथ ही लॉजिस्टिक बाधाओं का समाधान कैसे कर सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- राजकोषीय दक्षता: बड़े विमानन प्रोजेक्ट्स के लिए सार्वजनिक खजाने पर बोझ कम करने हेतु प्राइवेट कैपिटल का इस्तेमाल
- ऑपरेशनल स्केलेबिलिटी: शुरुआती चरण की कनेक्टिविटी और 90 मिलियन यात्रियों के लॉन्ग-टर्म कैपेसिटी टारगेट के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप · सिविल एविएशन · इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट · लॉजिस्टिक्स · कनेक्टिविटी
GS3अर्थव्यवस्था › उद्योग, निवेश एवं MSMEप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन (KDEM) और FKCCI ने कर्नाटक के गैर-मेट्रो जिलों में क्लस्टर-आधारित डिजिटल विकास और MSME डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक MoU (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए हैं।
यह साझेदारी MSME डिजिटलीकरण, स्टार्टअप विकास और निवेश की तैयारी (investment readiness) को बढ़ावा देने के लिए गैर-मेट्रो जिलों पर केंद्रित है। प्रमुख पहलों में निवेश प्रोत्साहन, इकोसिस्टम विकास, क्षमता निर्माण और नीतिगत सिफारिशें शामिल हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- संस्थाKDEM: कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन (Karnataka Digital Economy Mission)।
- संस्थाFKCCI: फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
- तथ्यफोकस एरिया: कर्नाटक के नॉन-मेट्रो जिले।
- तथ्यप्राथमिक उद्देश्य: MSME डिजिटलीकरण, स्टार्टअप ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट रेडीनेस।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के गैर-महानगरीय क्षेत्रों में डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकेंद्रीकरण और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के विकास को बढ़ावा देने में क्लस्टर-आधारित विकास के महत्व की चर्चा कीजिए।
- इंफ्रास्ट्रक्चर गैप: ग्रामीण क्लस्टर्स में हाई-स्पीड कनेक्टिविटी और डिजिटल लिटरेसी की कमी
- MSME इंटीग्रेशन: पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग को टेक-इनेबल्ड प्रोडक्शन मॉडल में बदलना
- पॉलिसी फ्रिक्शन: राज्य के नेतृत्व वाली डिजिटल पहलों और प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: MSME डिजिटलीकरण · क्लस्टर-आधारित विकास · निवेश की तैयारी · डिजिटल इकोनॉमी · विकेंद्रीकृत विकास
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