केंद्र सरकार ने समुद्री सुरक्षा के समन्वय और आतंकवाद एवं तस्करी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए 'ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी' (BoPS) को एक वैधानिक निकाय (Statutory Body) के रूप में स्थापित किया है
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चर्चा में क्यों
केंद्र सरकार ने समुद्री सुरक्षा के समन्वय और आतंकवाद एवं तस्करी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए 'ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी' (BoPS) को एक वैधानिक निकाय (Statutory Body) के रूप में स्थापित किया है।
पृष्ठभूमि
BoPS की स्थापना मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 (Merchant Shipping Act 2025) के तहत की गई है। यह जहाजों और बंदरगाह सुविधाओं की निगरानीकरने के लिए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) के मॉडल पर आधारित है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी (Bureau of Port Security - BoPS) मर्चेंट शिपिंग एक्ट (Merchant Shipping Act) 2025 के तहत एक वैधानिक निकाय (statutory body) है।
- विज्ञान-तकनीकBoPS को Bureau of Civil Aviation Security (BCAS) के मॉडल पर बनाया गया है।
- तथ्यBoPS के जनादेश (mandate) में समुद्री व्यापार में आतंकवाद, तस्करी और साइबर खतरों से निपटना शामिल है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: तटीय राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों के संघीय संतुलन पर बंदरगाह सुरक्षा के लिए एक केंद्रीकृत वैधानिक निकाय की स्थापना के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- संघीय टकराव: गैर-प्रमुख बंदरगाहों पर केंद्र के अधिकार और राज्यों की समुद्री स्वायत्तता पर विवाद
- रेगुलेटरी ओवरसाइट: पोर्ट ऑफिसर की निरीक्षण शक्तियों और प्राइवेसी और कमर्शियल फ्लो के बीच संतुलन
- सुरक्षा-व्यापार ट्रेड-ऑफ: सख्त समुद्री सुरक्षा प्रोटोकॉल और व्यापार करने की सुगमता के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: सांविधिक निकाय · समुद्री सुरक्षा · संघवाद · पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर · रेगुलेटरी फ्रेमवर्क
आंतरिक सुरक्षा पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।