कर्नाटक वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग ने अपने अधिकारियों और आउटसोर्स्ड स्टाफ को दुर्घटना और जीवन बीमा कवर प्रदान करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एक MoU (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए हैं
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चर्चा में क्यों
कर्नाटक वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग ने अपने अधिकारियों और आउटसोर्स्ड स्टाफ को दुर्घटना और जीवन बीमा कवर प्रदान करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एक MoU (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए हैं।
पृष्ठभूमि
कर्नाटक वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत स्थायी कर्मचारियों के लिए ₹1 करोड़ और आउटसोर्स किए गए कर्मियों के लिए ₹20 लाख की मृत्यु लाभ राशि प्रदान की जाएगी।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाबैंक ऑफ बड़ौदा: एक पब्लिक सेक्टर बैंक जो MoU के तहत इंश्योरेंस कवरेज प्रदान करता है।
- तथ्यस्थायी कर्मचारियों के लिए डेथ बेनिफिट (Death benefit): ₹1 करोड़।
- तथ्यआउटसोर्स्ड कर्मियों के लिए डेथ बेनिफिट (Death benefit): ₹20 लाख।
- स्थानकर्नाटक: वह राज्य जहाँ Forest, Ecology and Environment Department ने समझौता किया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सार्वजनिक सेवा वितरण में आउटसोर्स किए गए कर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों के महत्व और कर्मचारी कल्याण सुनिश्चित करने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- लेबर राइट्स: खतरनाक वन क्षेत्रों में आउटसोर्स किए गए श्रमिकों की असुरक्षा को दूर करना
- राजकोषीय रणनीति: कम लागत वाला इंश्योरेंस कवर देने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंकिंग पार्टनरशिप का लाभ उठाना
- प्रशासनिक कल्याण: फ्रंटलाइन फॉरेस्ट स्टाफ के लिए रिस्क मिटिगेशन को स्टैंडर्डाइज़ करना
मुख्य शब्द: सामाजिक सुरक्षा · पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप · जोखिम कम करना · आउटसोर्स्ड लेबर · कर्मचारी कल्याण
शासन पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।