केरल सरकार विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर जनता की राय जुटाने के लिए ‘नवा केरल सिटीजन रिस्पॉन्स प्रोग्राम डेवलपमेंट/ वेलफेयर स्टडी’ (Nava Keralam Citizen Response Programme Development/ Welfare Study) शुरू कर रही है
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चर्चा में क्यों
केरल सरकार विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर जनता की राय जुटाने के लिए ‘नवा केरल सिटीजन रिस्पॉन्स प्रोग्राम डेवलपमेंट/ वेलफेयर स्टडी’ (Nava Keralam Citizen Response Programme Development/ Welfare Study) शुरू कर रही है।
पृष्ठभूमि
इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित स्वयंसेवक घरों और सार्वजनिक समारोहों में जाकर ऐप या ऑनलाइन सबमिशन के माध्यम से प्रतिक्रियाएं दर्ज करेंगे। इन आंकड़ों का विश्लेषण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट (Institute of Management in Government) द्वारा नीतिगत सिफारिशें प्रदान करने के लिए किया जाएगा।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाइंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट: पॉलिसी रिकमेंडेशन के लिए स्टडी डेटा का विश्लेषण करने वाली संस्था।
- तथ्यनवा केरल सिटीजन रिस्पॉन्स प्रोग्राम (Nava Keralam Citizen Response Programme): कल्याणकारी योजनाओं पर जनता की राय जुटाने के लिए केरल राज्य की एक पहल।
- विज्ञान-तकनीकडेटा कलेक्शन मेथड: सार्वजनिक प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड करने के लिए एक डेडिकेटेड ऐप और ऑनलाइन सबमिशन का उपयोग।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय राज्यों में कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावकारिता को बढ़ाने में सहभागी शासन मॉडल और नागरिक-केंद्रित डेटा संग्रह किस प्रकार सहायक हो सकते हैं, चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- डेटा इंटीग्रिटी: विविध सामाजिक-आर्थिक घरों में वॉलिंटियर्स द्वारा निष्पक्ष डेटा कलेक्शन सुनिश्चित करना
- पॉलिसी फीडबैक लूप: जमीनी स्तर की जनता की राय और राज्य स्तर की नीति निर्माण के बीच की दूरी को कम करना
- डिजिटल डिवाइड: ऐप-आधारित रिस्पॉन्स सिस्टम में ग्रामीण आबादी का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना
मुख्य शब्द: भागीदारी वाली शासन व्यवस्था · नागरिक-केंद्रित पॉलिसी · जमीनी स्तर का फीडबैक · डेटा-आधारित गवर्नेंस · कल्याण वितरण
शासन पर और नोट्स
- मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उपस्थित होने का निर्देश दिया है · 6 जनवरी 2026
- राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने कर्नाटक में भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण (digitization) को सहायक और डिप्टी कमिश्नर तक विस्तारित करने के लिए 'भू सुरक्षा प्रोजेक्ट' (Bhu Suraksha Project) शुरू किया · 5 जनवरी 2026
- आंध्र प्रदेश सरकार ने शहरी स्वच्छता और स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 की रैंकिंग में सुधार के लिए 46 शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies) में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट्स (PMUs) को मंजूरी दी है · 5 जनवरी 2026
- मुख्यमंत्री एम.के · 3 जनवरी 2026
- केरल सरकार ने राज्य के विकास की योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए नागरिकों और प्रमुख हस्तियों से फीडबैक प्राप्त करने हेतु 'नवकेरलम सिटीजन रिस्पांस प्रोग्राम' (Navakeralam Citizens Response Programme) शुरू किया है · 2 जनवरी 2026
- मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने ओडिशा की नौकरशाही के लिए 15 सूत्रीय एजेंडा जारी किया है · 1 जनवरी 2026
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।