आंध्र प्रदेश सरकार ने पोषण स्तर में सुधार के लिए जनवरी 2026 से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) के तहत ₹20 प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं का आटा बेचने की घोषणा की है
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चर्चा में क्यों
आंध्र प्रदेश सरकार ने पोषण स्तर में सुधार के लिए जनवरी 2026 से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) के तहत ₹20 प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं का आटा बेचने की घोषणा की है।
पृष्ठभूमि
आंध्र प्रदेश का उपभोक्ता मामले, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग 'टाइड-ओवर' (Tide-Over) श्रेणी की गेहूं को आटे में परिवर्तित करेगा। ₹20 प्रति किलोग्राम की इस कीमत में पिसाई, पैकिंग, परिवहन, हैंडलिंग, प्रशासनिक खर्च और फेयर प्राइस शॉप (Fair Price Shop) डीलरों के लिए ₹1 प्रति किलोग्राम का कमीशन शामिल है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यआंध्र प्रदेश में गेहूं आटे की कीमत: जनवरी 2026 से ₹20 प्रति किलोग्राम प्रभावी।
- संस्थाउपभोक्ता मामले, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग: PDS और खाद्य आपूर्ति का प्रबंधन करने वाला राज्य निकाय।
- अधिनियम / विधेयकNational Food Security Act, 2013: PDS और खाद्य सुरक्षा उपायों के लिए कानूनी ढांचा।
- तथ्यफेयर प्राइस शॉप डीलर कमीशन: आटे की कीमत में ₹1 प्रति किलोग्राम शामिल।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत कच्चे खाद्यान्न को प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करना किस प्रकार पोषण सुरक्षा को सुदृढ़ कर सकता है और साथ ही राज्य सरकारों के लिए राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने में कैसे सहायक हो सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- लॉजिस्टिक ओवरहेड्स: पिसाई और ट्रांसपोर्ट के खर्चों को सब्सिडी वाली प्राइस कैप के साथ संतुलित करना
- पोषण संक्रमण: सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए कच्चे अनाज के वितरण से प्रोसेस्ड आटा की ओर बदलाव
- राजकोषीय दबाव: प्रोसेस्ड फूड आइटम्स की सब्सिडी और कच्चे अनाज की खरीद के बीच तालमेल
मुख्य शब्द: सार्वजनिक वितरण प्रणाली · पोषण सुरक्षा · खाद्य प्रसंस्करण · राजकोषीय संघवाद · सब्सिडी वाली कीमतें
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।