यूपीएससी सिविल सेवा GS3 (अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा) के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भाग से जुड़ी हर ख़बर, परीक्षा के नज़रिए से: चर्चा में क्यों, पृष्ठभूमि, प्रीलिम्स के तथ्य, अभ्यास प्रश्न और मेन्स प्रश्न। अब तक 1,490 नोट्स, रोज़ अपडेट।
पाठ्यक्रम के विषय: IT, AI, सेमीकंडक्टर एवं कंप्यूटिंग (546) · अंतरिक्ष तकनीक (ISRO, मिशन) (353) · जैव प्रौद्योगिकी एवं स्वास्थ्य अनुसंधान (254) · परमाणु एवं नई ऊर्जा तकनीक (212) · रक्षा तकनीक (121) · बौद्धिक संपदा अधिकार (4)
चर्चा में क्यों: ISRO ने छात्र टीमों को भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों, जिसमें मंगल की सतह की खोज भी शामिल है, के लिए ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम (Autonomous Navigation Systems) विकसित करने के लिए आमंत्रित करते हुए 'ISRO रोबोटिक्स चैलेंज - URSC (IRoC-U 2026)' की घोषणा की है।
यह चुनौती GPS या रिफ्लेक्टर्स जैसे बाहरी साधनों पर निर्भर हुए बिना स्वायत्त नेविगेशन (Autonomous Navigation) तकनीक विकसित करने पर केंद्रित है। प्रतिभागियों को ऐसे माइक्रो-UAV और बेस स्टेशन बनाने होंगे जो स्वायत्त नेविगेशन, लैंडिंग, डेटा ट्रांसफर और रिचार्जिंग में सक्षम हों।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
विज्ञान-तकनीकIRoC-U 2026: ISRO रोबोटिक्स चैलेंज (Robotics Challenge) का मुख्य फोकस ग्रहों की खोज के लिए ऑटोनॉमस नेविगेशन (autonomous navigation) पर केंद्रित है।
तथ्यISRO Robotics Challenge के लिए रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन 12 जनवरी, 2026 है।
विज्ञान-तकनीकयह चुनौती विशेष रूप से स्पेस मिशन के लिए ऑटोनॉमस एरियल स्वार्म्स (autonomous aerial swarms) के विकास को लक्षित करती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ग्रहीय अन्वेषण के लिए स्वायत्त नेविगेशन प्रणालियों के विकास के महत्व और भारत में एक सुदृढ़ अंतरिक्ष-तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने में ऐसी पहलों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
तकनीकी संप्रभुता: डीप-स्पेस और प्लैनेटरी नेविगेशन के लिए बाहरी GPS सिग्नल्स पर निर्भरता कम करना
ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट: एकेडमिक रिसर्च और प्रैक्टिकल एयरोस्पेस इंजीनियरिंग एप्लिकेशंस के बीच की दूरी को कम करना
चर्चा में क्यों: CO2 उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL) ने PM E-DRIVE स्कीम के तहत 10,900 बसों के लिए भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक बस टेंडर पूरा किया है।
Energy Efficiency Services Limited (EESL) की सहायक कंपनी CESL ने 10,900 इलेक्ट्रिक बसों के लिए एक टेंडर हासिल किया है। इस पहल का उद्देश्य पांच प्रमुख शहरों में 4 मिलियन टन से अधिक CO2 उत्सर्जन को कम करना है, जिसमें आंध्र प्रदेश को 750 ई-बसें प्राप्त होंगी।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
संस्थाCESL: एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) की एक सब्सिडियरी।
योजनाPM E-DRIVE स्कीम: इलेक्ट्रिक बस की खरीद के लिए सरकारी पहल।
तथ्यटेंडर में कुल e-buses की संख्या: 10,900।
तथ्यआंध्र प्रदेश आवंटन: 750 e-buses (जिसमें विशाखापट्टनम के लिए 150 शामिल हैं)।
तथ्यअनुमानित CO2 कटौती: 4 मिलियन टन से अधिक।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पीएम ई-ड्राइव (PM E-DRIVE) जैसी योजनाओं के अंतर्गत सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण की ओर संक्रमण भारत के जलवायु लक्ष्यों और शहरी वायु गुणवत्ता प्रबंधन में किस प्रकार योगदान देता है, चर्चा कीजिए।
इंफ्रास्ट्रक्चर की बाधा: शहरी केंद्रों में हाई-डेंसिटी चार्जिंग स्टेशन और ग्रिड स्टेबिलिटी की ज़रूरत
एमिशन मिटिगेशन: मेट्रोपॉलिटन हब्स में कार्बन फुटप्रिंट और पार्टिकुलेट मैटर में मापने योग्य कमी
राजकोषीय रणनीति: EV मैन्युफैक्चरिंग और डिप्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप का इस्तेमाल
मुख्य शब्द: डीकार्बोनाइजेशन · पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन · PM ई-ड्राइव स्कीम · उत्सर्जन कम करना · सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी
चर्चा में क्यों: कर्नाटक सरकार ने राज्य की झीलों पर अतिक्रमण की पहचान करने और संरक्षण के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस (centralized database) बनाने हेतु ड्रोन-आधारित GIS सर्वे पूरा किया है।
सर्वेक्षण में कर्नाटक की कुल 41,849 झीलों में से 41,225 झीलों की पहचान 5 सेंटीमीटर की सटीकता के साथ की गई। बेंगलुरु शहरी और ग्रामीण जिलों को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया, जहाँ उनकी 80% से अधिक झीलें अतिक्रमण से प्रभावित हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यकर्नाटक झील सर्वेक्षण की सटीकता: 5 सेंटीमीटर।
स्थानबेंगलुरु के अर्बन और रूरल जिलों में 80% से अधिक झीलों पर अतिक्रमण (encroachment) पाया गया है।
संस्थासर्वे, सेटलमेंट और लैंड रिकॉर्ड्स विभाग (Department of Survey Settlement and Land Records): कर्नाटक झील सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार निकाय।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में शहरी झीलों के संरक्षण और भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन को सुदृढ़ करने में भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) और ड्रोन तकनीक किस प्रकार सहायक हो सकती हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
डेटा इंटीग्रिटी: ड्रोन से लिए गए स्थानिक डेटा को मौजूदा मैनुअल लैंड रिकॉर्ड्स के साथ मिलाने में चुनौतियां
अर्बन प्लानिंग: तेज़ी से होते इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और ब्लू-ग्रीन कॉरिडोर के संरक्षण के बीच टकराव
एन्फोर्समेंट गैप: हाई-एक्यूरेसी स्पैटियल मैपिंग के बावजूद अतिक्रमण पर कार्रवाई करने में मुश्किल
मुख्य शब्द: ज्योग्राफ़िक इंफॉर्मेशन सिस्टम · स्पेशियल डेटा · अर्बन इकोलॉजी · भूमि रिकॉर्ड · अतिक्रमण
चर्चा में क्यों: पश्चिमी घाट में मौजूदा प्रणालियों की सीमाओं को दूर करने के लिए, NITK के शोधकर्ताओं ने मशीन लर्निंग का उपयोग करके SVALSA विकसित किया है, जो भूस्खलन की पूर्व चेतावनी के लिए एक एकीकृत ढांचा (integrated framework) है।
SVALSA फ्रेमवर्क विश्वसनीय चेतावनी प्रदान करने के लिए वर्षा विश्लेषण, वास्तविक समय में मिट्टी के व्यवहार की निगरानी और मशीन लर्निंग (Machine Learning) को जोड़ता है। इसे पश्चिमी घाट में पहाड़ी सड़कों, राजमार्गों, रेलवे कटिंग्स और खड़ी ढलानों पर स्थित बस्तियों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
विज्ञान-तकनीकSVALSA: NITK द्वारा विकसित एक एकीकृत लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग फ्रेमवर्क (landslide early warning framework)।
तथ्यSVALSA तीन चरणों वाले वार्निंग मैकेनिज्म (warning mechanism) के माध्यम से काम करता है: वर्षा डेटा विश्लेषण, मिट्टी की स्थिरता का आकलन और सतह की हलचल की निगरानी।
स्थानयह फ्रेमवर्क विशेष रूप से वेस्टर्न घाट्स (Western Ghats) क्षेत्र के लिए डिज़ाइन किया गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पश्चिमी घाट जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ाने में मशीन लर्निंग और वास्तविक समय की निगरानी (रियल-टाइम मॉनिटरिंग) के एकीकरण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
डेटा सटीकता: बारिश और मिट्टी के व्यवहार के मल्टी-स्टेज एनालिसिस से गलत अलार्म कम करना
इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंस: रेलवे कटिंग्स और हिल रोड जैसे क्रिटिकल कॉरिडोर को लैंडस्लाइड से होने वाले नुकसान से बचाना
मुख्य शब्द: मशीन लर्निंग · आपदा जोखिम न्यूनीकरण · अर्ली वार्निंग सिस्टम · जियोटेक्निकल मॉनिटरिंग · पश्चिमी घाट
चर्चा में क्यों: FSSAI, 1 जनवरी से तमिलनाडु में पैक किए गए पीने के पानी के लिए अनिवार्य BIS सर्टिफिकेशन की जगह एक सख्त टेस्टिंग फ्रेमवर्क (Testing Framework) लागू कर रहा है।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर और मिनरल वॉटर के लिए एक नई टेस्टिंग स्कीम शुरू कर रहा है। यह कदम तमिलनाडु में पहले से लागू अनिवार्य ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) सर्टिफिकेशन की जगह लेगा।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
संस्थाFSSAI: फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
संस्थाBIS: ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (Bureau of Indian Standards)।
तथ्यपैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर के लिए नया टेस्टिंग फ्रेमवर्क 1 जनवरी से प्रभावी होगा।
स्थानतमिलनाडु: वह राज्य जहाँ अनिवार्य BIS सर्टिफिकेशन को बदला जा रहा है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में कड़े खाद्य सुरक्षा मानकों और लघु-स्तरीय विनिर्माण इकाइयों की परिचालन व्यवहार्यता के बीच निहित समझौतों (trade-offs) का विश्लेषण कीजिए।
अनुपालन का बोझ: बार-बार और कड़े टेस्टिंग की वजह से निर्माताओं के लिए बढ़ते ऑपरेशनल खर्च
मॉनिटरिंग गैप: गुणवत्ता की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त मान्यता प्राप्त टेस्टिंग लैबोरेटरीज की कमी की संभावना
रेगुलेटरी बदलाव: सर्टिफिकेशन-आधारित निगरानी से टेस्टिंग-आधारित कंप्लायंस फ्रेमवर्क की ओर बदलाव
मुख्य शब्द: रेगुलेटरी कंप्लायंस · सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा · ऑपरेशनल कॉस्ट · क्वालिटी एश्योरेंस · मानकीकरण
चर्चा में क्यों: केरल के जनरल एजुकेशन विभाग की KITE पहल के तहत 14,804 छात्रों के लिए कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि प्रोग्रामिंग और रोबोटिक किट का उपयोग करके वे वेदर मॉडल (Weather Models) विकसित कर सकें।
KITE केरल के सामान्य शिक्षा विभाग की तकनीकी शाखा है। इस पहल के अंतर्गत छात्र OpenToonz जैसे एनिमेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके वेदर मॉडल (weather models) और डिजिटल कंटेंट तैयार करते हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
संस्थाKITE: केरल के जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट (General Education department) की टेक्नोलॉजी शाखा।
तथ्यवेदर मॉडल (weather models) विकसित करने के लिए Little KITEs कैंप्स में 14,804 छात्र भाग ले रहे हैं।
विज्ञान-तकनीकOpenToonz: छात्रों द्वारा डिजिटल कंटेंट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एनिमेशन सॉफ्टवेयर।
तथ्यजनवरी 2026 से सभी स्कूलों में एडवांस्ड रोबोटिक किट्स (Advanced robotic kits) उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में स्कूली पाठ्यक्रम में रोबोटिक्स और प्रोग्रामिंग को एकीकृत करने से छात्रों में वैज्ञानिक साक्षरता को कैसे बढ़ावा मिल सकता है और नवाचार को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।
शिक्षा पद्धति में बदलाव: रट्टा मारने के बजाय रोबोटिक्स के जरिए प्रोजेक्ट-आधारित लर्निंग पर ज़ोर
इंफ्रास्ट्रक्चर गैप: ग्रामीण और शहरी स्कूलों में हाई-एंड रोबोटिक किट तक पहुंच में असमानता
मुख्य शब्द: STEM शिक्षा · डिजिटल साक्षरता · प्रोजेक्ट-आधारित लर्निंग · शिक्षा में रोबोटिक्स · कौशल विकास
चर्चा में क्यों: भारत सरकार ने SHANTI Act, 2025 पारित किया है, जिसके तहत निजी कंपनियों को परमाणु क्षेत्र (Nuclear Sector) में भागीदारी की अनुमति दी जाएगी, साथ ही परमाणु से जुड़ी जानकारी के लिए RTI से व्यापक छूट दी गई है।
SHANTI एक्ट, 2025 दो मौजूदा कानूनों को प्रतिस्थापित करता है ताकि निजी संस्थाओं को परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने, संचालित करने या उन्हें बंद करने और परमाणु ईंधन बनाने के लिए एक ही लाइसेंस प्रदान किया जा सके। इस अधिनियम में निजी भागीदारी के प्रावधान शामिल हैं, लेकिन पारदर्शिता और भूजल प्रदूषण जैसे पर्यावरणीय जोखिमों को लेकर इसकी आलोचना हो रही है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
अधिनियम / विधेयकSHANTI Act, 2025: भारत के न्यूक्लियर पावर सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को सक्षम बनाता है।
तथ्ययह एक्ट प्लांट बनाने, चलाने, उन्हें बंद करने और न्यूक्लियर फ्यूल (nuclear fuel) बनाने के लिए एक सिंगल लाइसेंस प्रदान करता है।
तथ्ययह एक्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी (nuclear facility) की जानकारी के लिए सूचना के अधिकार (Right to Information - RTI) से पूर्ण छूट प्रदान करता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने और सार्वजनिक पारदर्शिता एवं पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के बीच निहित समझौतों (trade-offs) का विश्लेषण कीजिए।
पारदर्शिता-सुरक्षा विरोधाभास: परमाणु बुनियादी ढांचे में राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के बीच जनता के सूचना के अधिकार को संतुलित करना
पर्यावरणीय दायित्व: रेडियोएक्टिव ग्राउंडवाटर संदूषण के जोखिम और प्राइवेट-सेक्टर प्लांट्स को बंद करने की तकनीकी जटिलताएं
रेगुलेटरी ओवरसाइट: सरकारी निकायों की सीधी निगरानी के बिना निजी संस्थाओं द्वारा कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करना
मुख्य शब्द: परमाणु शासन · पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप · सूचना का अधिकार · पर्यावरण प्रभाव आकलन · परमाणु डीकमीशनिंग
चर्चा में क्यों: पर्यावरण मंत्रालय ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) के निलंबन के बावजूद, जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी पर 260-मेगावाट की दुल्हस्ती स्टेज-II जलविद्युत परियोजना को मंजूरी दी है।
यह परियोजना मौजूदा दुल्हस्ती स्टेज-I हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का विस्तार है। इसे सालाना 260 MW ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया है और यह निर्माण टेंडर जारी करने की अनुमति प्रदान करती है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
तथ्यदुलहस्ती स्टेज-II हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की क्षमता: 260 MW।
संस्थापर्यावरण मंत्रालय: प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार बॉडी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: हिमालयी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जलविद्युत विकास, पारिस्थितिक संरक्षण और सीमा पार जल कूटनीति के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
सीमा पार तनाव: सिंधु जल संधि ढांचे पर एकपक्षीय प्रोजेक्ट अप्रूवल का प्रभाव
पारिस्थितिक जोखिम: हिमालयी नदी जैव विविधता पर बड़े पैमाने के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का संभावित प्रभाव
एनर्जी सिक्योरिटी: क्षेत्रीय पावर डिमांड और पर्यावरण स्थिरता लक्ष्यों के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: जलविद्युत शक्ति · सीमा पार जल · सिंधु जल संधि · नवीकरणीय ऊर्जा · पर्यावरण क्लीयरेंस
चर्चा में क्यों: दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक याचिका पर हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया है। यह याचिका बिगड़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एयर प्यूरीफायर (Air Purifiers) को मेडिकल डिवाइस (Medical Devices) के रूप में वर्गीकृत कर उन पर GST कम करने से संबंधित है।
अधिवक्ता कपिल मदान द्वारा दायर याचिका में एयर प्यूरीफायर (air purifiers) को मेडिकल डिवाइस के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने की मांग की गई है। वर्तमान में एयर प्यूरीफायर पर GST की दर 18% है। कोर्ट ने GST काउंसिल को इस टैक्स में कटौती या इसके विलोपन पर विचार करने के लिए बैठक करने का निर्देश दिया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यएयर प्यूरीफायर पर वर्तमान GST रेट: 18%।
संस्थाGST काउंसिल: भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (Goods and Services Tax) की दरों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार संस्था।
स्थानदिल्ली हाई कोर्ट: एयर प्यूरीफायर टैक्सेशन से संबंधित याचिका की निगरानी करने वाली न्यायिक संस्था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में शहरी वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान में सार्वजनिक स्वास्थ्य और राजकोषीय नीति के अंतर्संबंधों पर चर्चा कीजिए। क्या कर प्रोत्साहन (tax incentives) पर्यावरणीय स्वास्थ्य खतरों को प्रभावी ढंग से कम कर सकते हैं? का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
राजकोषीय नीति के ट्रेड-ऑफ: टैक्स कटौती से राजस्व हानि और वायु शोधन के सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभों के बीच संतुलन
रेगुलेटरी क्लासिफिकेशन: नॉन-क्लिनिकल एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन टूल्स के लिए 'मेडिकल डिवाइसेस' को परिभाषित करने में चुनौतियां
मुख्य शब्द: राजकोषीय संघवाद · सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति · पर्यावरण सुधार · टैक्सेशन रिफॉर्म
चर्चा में क्यों: भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता (Renewable Energy Capacity) के विस्तार के साथ, काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (CEEW) ने सोलर पैनल कचरे के प्रबंधन की बढ़ती चुनौती पर प्रकाश डाला है।
भारत में 2047 तक 11 मिलियन टन से अधिक सोलर वेस्ट (सौर अपशिष्ट) उत्पन्न होने का अनुमान है। हालांकि सोलर पैनल मुख्य रूप से रिसाइकिल (पुनर्चक्रण योग्य) किए जा सकते हैं, लेकिन वर्तमान में देश में इस कचरे की मात्रा को प्रबंधित करने के लिए समर्पित रिसाइकिलिंग सुविधाओं और पर्याप्त निवेश की कमी है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यCEEW के अनुमान के अनुसार, भारत 2047 तक 11 मिलियन टन से अधिक सोलर वेस्ट (solar waste) पैदा कर सकता है।
विज्ञान-तकनीकसोलर पैनल्स को मुख्य रूप से रिसाइक्लेबल (recyclable) मटेरियल के रूप में वर्णित किया गया है।
संस्थाCouncil on Energy, Environment and Water (CEEW) वह संस्था है जो वेस्ट (waste) के अनुमान प्रदान करती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण में सौर अपशिष्ट प्रबंधन से उत्पन्न होने वाली पर्यावरणीय और तार्किक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए तथा सौर क्षेत्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था (circular economy) के लिए एक रूपरेखा का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
इंफ्रास्ट्रक्चर गैप: 2047 तक होने वाले 11 मिलियन टन कचरे को संभालने के लिए समर्पित रीसाइक्लिंग सुविधाओं की कमी
सर्कुलर इकोनॉमी की बाधा: पर्यावरण क्षरण रोकने के लिए रीसाइक्लिंग टेक्नोलॉजी के लिए भारी निवेश की ज़रूरत
पॉलिसी-इम्प्लीमेंटेशन गैप: क्लीन एनर्जी लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाने के लिए मज़बूत वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत
मुख्य शब्द: सर्कुलर इकोनॉमी · रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांज़िशन · वेस्ट मैनेजमेंट · पर्यावरण का क्षरण · सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर
चर्चा में क्यों: रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन से पता चलता है कि इंटरगैलेक्टिक मीडियम (IGM) में मौजूद पदार्थ, आकाशगंगाओं (galaxies) के चारों ओर मौजूद डिफ्यूज एनवेलप (diffuse envelope) के माप में बाधा डाल सकता है।
रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अध्ययन से संकेत मिलता है कि इंटरगैलेक्टिक मीडियम (IGM) आकाशगंगाओं के चारों ओर स्थित हेलो के द्रव्यमान में योगदान देता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने उल्लेख किया है कि आकाशगंगा निर्माण की प्रक्रियाओं को समझने के लिए ये माप अत्यंत आवश्यक हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
विज्ञान-तकनीकरमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (Raman Research Institute): गैलेक्टिक हेलो मास (galactic halo mass) माप के अध्ययन में शामिल एक रिसर्च बॉडी।
तथ्यइंटरगैलेक्टिक मीडियम (Intergalactic Medium - IGM): वह माध्यम जिसका पदार्थ (matter) योगदान एक गैलेक्सी के चारों ओर के डिफ्यूज एनवेलप (diffuse envelope) के मापन को प्रभावित कर सकता है।
पदडिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (Department of Science and Technology): यह भारतीय सरकार की वह संस्था है जो गैलेक्सी फॉर्मेशन (galaxy formation) के लिए निष्कर्षों के निहितार्थों की निगरानी करती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: आकाशगंगाओं के प्रभामंडल (galactic halos) के खगोलीय मापन में हुई प्रगति किस प्रकार आकाशगंगाओं के निर्माण और अंतर-आकाशगंगा माध्यम (intergalactic medium) के विकास की हमारी समझ में योगदान देती है, चर्चा कीजिए।
माप की सटीकता: डिफ्यूज गैलेक्टिक एनवेलप और इंटरगैलेक्टिक मीडियम (IGM) मैटर के योगदान के बीच अंतर करना
इवोल्यूशनरी मॉडलिंग: ब्रह्मांड में बड़े पैमाने की संरचना बनने के सिमुलेशन पर हेलो मास प्रिसिजन का प्रभाव
मुख्य शब्द: गैलेक्टिक हेलो · इंटरगैलेक्टिक मीडियम · गैलेक्सी का निर्माण · एस्ट्रोफिजिक्स · बड़े पैमाने पर माप
चर्चा में क्यों: ISRO ने LVM3 रॉकेट का उपयोग करके अमेरिका स्थित कंपनी AST SpaceMobile के लिए BlueBird-6 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह उपलब्धि वैश्विक लॉन्च सर्विस प्रोवाइडर (launch service provider) के रूप में भारत की भूमिका को रेखांकित करती है।
इस मिशन के अंतर्गत BlueBird-6 सैटेलाइट लॉन्च किया गया, जिसे AST SpaceMobile द्वारा विकसित किया गया है। इस सैटेलाइट का प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा LVM3 रॉकेट के माध्यम से किया गया।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
विज्ञान-तकनीकLVM3: ISRO द्वारा सैटेलाइट की तैनाती के लिए उपयोग किया जाने वाला एक हैवी-लिफ्ट लॉन्च व्हीकल (heavy-lift launch vehicle) है।
तथ्यBlueBird-6: एक सैटेलाइट जिसे अमेरिकी कंपनी AST SpaceMobile द्वारा विकसित किया गया है।
पदएम्बी क्वात्रा: अधिकारी जिन्होंने स्पेस मिशन की सफलता और भारत की 'आत्मनिर्भरता' क्षमताओं पर प्रकाश डाला।
विज्ञान-तकनीकNISAR और Axiom-4: भारत-U.एस. सहयोग के हिस्से के रूप में 2025 में पूरे किए गए महत्वपूर्ण स्पेस मिशन।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और प्रक्षेपण सेवाओं में भारत की बढ़ती क्षमताओं के माध्यम से उसकी रणनीतिक स्वायत्तता और वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में उसकी स्थिति में होने वाले योगदान का विश्लेषण कीजिए।
सप्लाई चेन रेजिलिएंस: आयात पर निर्भरता कम करने के लिए स्पेस कंपोनेंट्स के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना
भू-राजनीतिक लाभ: भारत को एक भरोसेमंद ग्लोबल लॉन्च हब के रूप में स्थापित करने के लिए 'आत्मनिर्भरता' का इस्तेमाल
कमर्शियल व्यवहार्यता: सार्वजनिक क्षेत्र के स्पेस एक्सप्लोरेशन और निजी क्षेत्र की कमर्शियल लॉन्च सेवाओं के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: आत्मनिर्भरता · अंतरिक्ष सहयोग · लॉन्च सर्विसेज · रणनीतिक स्वायत्तता · सप्लाई चेन रेज़िलिएंस
चर्चा में क्यों: नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) ने 25 दिसंबर, 2025 को अपनी कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशंस शुरू कर दीं, जो भारत के सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
इस हवाई अड्डे का उद्घाटन अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था और इसे पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत विकसित किया जा रहा है। यह शुरुआत में 12 घंटे के दैनिक संचालन समय के साथ नौ घरेलू गंतव्यों को जोड़ेगा।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यNMIA का लक्ष्य सभी पांच चरणों के पूरा होने पर सालाना 90 मिलियन यात्रियों को संभालने का है।
तथ्यएयरपोर्ट के शुरुआती फेज में रोजाना 12 घंटे के लिए शेड्यूल्ड डिपार्चर (scheduled departures) शामिल हैं।
तथ्यबेंगलुरु से हैदराबाद के लिए पहली कमर्शियल फ्लाइट्स IndiGo द्वारा संचालित की गईं।
तथ्ययह प्रोजेक्ट Public-Private Partnership (PPP) मॉडल के तहत विकसित किया जा रहा है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: आधारभूत संरचना के विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल किस प्रकार भारत की विमानन क्षमताओं को सुदृढ़ कर सकता है और साथ ही लॉजिस्टिक बाधाओं का समाधान कैसे कर सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
राजकोषीय दक्षता: बड़े विमानन प्रोजेक्ट्स के लिए सार्वजनिक खजाने पर बोझ कम करने हेतु प्राइवेट कैपिटल का इस्तेमाल
ऑपरेशनल स्केलेबिलिटी: शुरुआती चरण की कनेक्टिविटी और 90 मिलियन यात्रियों के लॉन्ग-टर्म कैपेसिटी टारगेट के बीच संतुलन
चर्चा में क्यों: संरक्षणवादी (Conservationists) लुप्तप्राय वेस्टर्न हूलॉक गिब्बन (Western Hoolock Gibbon) के तनाव स्तर और जनसंख्या के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए बायो-एकॉस्टिक्स (bio-acoustics) और थर्मल ड्रोन्स का उपयोग करने वाले एक नए तरीके का प्रस्ताव दे रहे हैं।
पश्चिमी हूलॉक गिब्बन (Western Hoolock Gibbon) भारत की एकमात्र गैर-मानव एप (Ape) प्रजाति है। आवास के नुकसान और वनों की कटाई के कारण पिछले आधे दशक में इसकी आबादी अनुमानित 1,00,000 से घटकर 5,000 से भी कम रह गई है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
पर्यावरणवेस्टर्न हूलॉक गिब्बन (Western hoolock gibbon): भारत में पाया जाने वाला एकमात्र गैर-मानव एप (ape) प्रजाति।
विज्ञान-तकनीकBio-acoustics और thermal drones: गिब्बन (gibbons) की पहचान करने और उनके स्ट्रेस लेवल (stress levels) का आकलन करने के लिए उपयोग की जा रही तकनीकें।
तथ्यजनसंख्या में गिरावट: पिछले आधे दशक में 100,000 से घटकर 5,000 से कम रह गई।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की संकटग्रस्त प्राइमेट प्रजातियों पर मानवजनित दबावों के प्रभाव को कम करने में तकनीकी हस्तक्षेप और समुदाय-आधारित संरक्षण की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
जेनेटिक बॉटलनेक: हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन के कारण इनब्रीडिंग से आबादी घटने का खतरा
तकनीकी निगरानी: नॉन-इनवेसिव स्ट्रेस असेसमेंट के लिए बायो-एकॉस्टिक्स और थर्मल इमेजिंग का इस्तेमाल
मानवीय दबाव: खेती के विस्तार और वन जैव विविधता के बीच संघर्ष
मुख्य शब्द: मानवीय दबाव · आवास विखंडन · बायो-एकॉस्टिक्स · इनब्रीडिंग डिप्रेशन · समुदाय आधारित संरक्षण
चर्चा में क्यों: भारतीय रेलवे ने 2030 तक राष्ट्रीय नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करने के लिए साउथ वेस्टर्न रेलवे (SWR) ज़ोन के 148 स्टेशनों पर रूफटॉप सोलर प्लांट शुरू किए हैं।
दक्षिण पश्चिमी रेलवे (SWR) ज़ोन ने सर्विस बिल्डिंग्स, वर्कशॉप और लेवल क्रॉसिंग गेट्स सहित 148 स्टेशनों पर सोलर प्लांट स्थापित किए हैं। SWR ज़ोन में कुल स्थापित सोलर क्षमता 7,491.6 kWp तक पहुंच गई है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यSWR ज़ोन की कुल स्थापित सोलर क्षमता: 7,491.6 kWp।
तथ्यSWR में रूफटॉप सोलर वाले स्टेशनों की संख्या: 148।
तथ्यराष्ट्रीय लक्ष्य: 2030 तक नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन।
मेन्स के लिए
प्रश्न: 2030 तक भारत के शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने में विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
ऑपरेशनल एफिशिएंसी: रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिजली खरीद लागत में कमी
विकेंद्रीकृत मॉडल: ज़मीन अधिग्रहण की बाधाओं को कम करने के लिए मौजूदा रेलवे ज़मीन और छतों का इस्तेमाल
मुख्य शब्द: नेट-जीरो उत्सर्जन · नवीकरणीय ऊर्जा · विकेंद्रीकृत शक्ति · सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर · कार्बन फुटप्रिंट
चर्चा में क्यों: उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने ‘नेशनल कॉन्क्लेव ऑन AI इवोल्यूशन’ में एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें स्कूली पाठ्यक्रम में AI को शामिल करने और वैश्विक नेतृत्व हासिल करने के लिए भारत के प्रयासों का समर्थन किया गया है।
यह रिपोर्ट AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के क्षेत्र में भारत की वर्तमान तीसरी रैंकिंग पर प्रकाश डालती है और प्रथम स्थान तक पहुँचने की आवश्यकता पर जोर देती है। इसमें 'इंडिया AI मिशन' का उल्लेख किया गया है, जो शोधकर्ताओं को 38,000 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (GPUs) तक पहुंच प्रदान करता है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यभारत वर्तमान में AI में तीसरे स्थान पर है।
तथ्यIndia AI Mission शोधकर्ताओं को 38,000 graphics processing units (GPUs) तक पहुंच प्रदान करता है।
पदसी.पी. राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) को एकीकृत करने के निहितार्थों और भारत में उत्तरदायी एआई विकास सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
पेडागोजिकल शिफ्ट: ऑटोमेटेड लर्निंग टूल्स और क्रिटिकल थिंकिंग व ह्यूमन-सेंट्रिक स्किल्स के विकास के बीच संतुलन
इंफ्रास्ट्रक्चर गैप: अलग-अलग सामाजिक-आर्थिक शैक्षिक परिवेशों में GPUs जैसे हाई-कंप्यूट रिसोर्सेज तक समान पहुंच सुनिश्चित करना
नैतिक शासन: छात्र परिवेश में एल्गोरिथमिक बायस को कम करने और डेटा प्राइवेसी सुनिश्चित करने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना
मुख्य शब्द: ज़िम्मेदार AI · डिजिटल साक्षरता · इंडिया AI मिशन · शिक्षा में एकीकरण · तकनीकी संप्रभुता
चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने मुल्लापेरियार बांध की संरचनात्मक मजबूती (structural integrity) का आकलन करने के लिए, मोर्टार के क्षरण (erosion) की रिपोर्ट के बाद, एक रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल (Remotely Operated Vehicle - RoV) का उपयोग करके पानी के नीचे निरीक्षण करने का आदेश दिया है।
केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केंद्र, दिल्ली, 100 मीटर के खंडों (जिन्हें आगे 50 मीटर के अंतराल में विभाजित किया गया है) में निरीक्षण कर रहा है। यह अध्ययन केरल सरकार के उन निष्कर्षों के आधार पर शुरू किया गया है, जिनमें 110 फीट की गहराई पर चूना-सुर्की मोर्टार और सीमेंट मिश्रण के क्षरण से पत्थरों के उजागर होने की बात सामने आई है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
विज्ञान-तकनीकRoV: पानी के नीचे संरचनात्मक निरीक्षण (structural inspections) के लिए उपयोग किया जाने वाला Remotely Operated Vehicle।
संस्थासेंट्रल सॉइल एंड मैटेरियल्स रिसर्च स्टेशन (Central Soil and Materials Research Station): दिल्ली में स्थित।
तथ्यइरोशन डेप्थ (Erosion depth): 110 फीट की गहराई पर पत्थर दिखाई देते हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में पुराने हो रहे जलविद्युत और सिंचाई बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने में उन्नत अंतर्जलीय प्रौद्योगिकियों (underwater technologies) की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
तकनीकी बाधा: हाई-प्रेशर डैम वातावरण में मैनुअल अंडरवॉटर इंस्पेक्शन की सीमाएं
सुरक्षा-विकास का ट्रेड-ऑफ: पुराने बांधों के स्ट्रक्चरल रिस्क और क्षेत्रीय जल सुरक्षा की जरूरतों के बीच संतुलन
संस्थागत समन्वय: साझा जल संसाधनों के प्रबंधन में अंतर-राज्यीय सहयोग और न्यायिक निगरानी
मुख्य शब्द: स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी · रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल · लाइम-सुरकी मोर्टार · न्यायिक निगरानी · इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा
चर्चा में क्यों: मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने निर्देश दिया है कि यात्रियों की सुविधा और टिकाऊ गतिशीलता (Sustainable Mobility) को बढ़ाने के लिए पल्ले वेलुगु सहित सभी नई APSRTC इलेक्ट्रिक बसों में एयर-कंडीशनिंग की सुविधा होनी चाहिए।
आंध्र प्रदेश सरकार का लक्ष्य पांच वर्षों के भीतर 8,819 डीजल बसों को इलेक्ट्रिक और CNG वेरिएंट से बदलना है। प्रदूषण और परिचालन लागत को कम करने के लिए राज्य सरकार की योजना 2030 तक केवल इलेक्ट्रिक और CNG बसों का संचालन करने की है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
योजनाPM ई-बस सेवा: केंद्र सरकार की एक योजना जो डीजल बसों को CNG में बदलने और इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती का समर्थन करती है।
तथ्यAPSRTC का लक्ष्य: पांच साल की अवधि में 8,819 डीजल बसों को बदलना।
तथ्य2030 लक्ष्य: आंध्र प्रदेश का लक्ष्य 2030 तक केवल इलेक्ट्रिक और CNG बसों का संचालन करना है।
संस्थाAPSRTC: आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में सतत गतिशीलता प्राप्त करने और शहरी एवं ग्रामीण परिवहन के कार्बन पदचिह्न को कम करने में सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
ऑपरेशनल व्यवहार्यता: EVs की भारी शुरुआती लागत और ईंधन व मेंटेनेंस खर्च में होने वाली लंबी अवधि की कमी के बीच संतुलन
इंफ्रास्ट्रक्चर गैप: बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक बस फ्लीट को सपोर्ट करने के लिए हाई-डेंसिटी चार्जिंग नेटवर्क और ग्रिड स्टेबिलिटी की ज़रूरत
मुख्य शब्द: सस्टेनेबल मोबिलिटी · डिकार्बोनाइजेशन · सार्वजनिक परिवहन का विद्युतीकरण · ऑपरेशनल कॉस्ट · ग्रीन ट्रांज़िशन
चर्चा में क्यों: AI और Large Language Models (LLMs) की बढ़ती मांग के कारण डेटा सेंटर चिप्स की उच्च ऊर्जा और पानी की खपत को नियंत्रित करने के लिए उन्नत लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी (liquid cooling technologies) को अपनाया जा रहा है।
लिक्विड कूलिंग कंपनी, Iceotope का दावा है कि उसकी तकनीक पारंपरिक एयर कूलिंग की तुलना में ऊर्जा और पानी की खपत को 80% तक कम कर सकती है। Microsoft ने सबसीआ डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स पर विचार किया है, लेकिन वर्तमान में कंपनी लिक्विड कूलिंग अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
विज्ञान-तकनीकलिक्विड कूलिंग (Liquid cooling): डेटा सेंटर्स में इस्तेमाल होने वाली एक तकनीक, जो एयर कूलिंग (air cooling) की तुलना में ऊर्जा और पानी की खपत को 80% तक कम कर सकती है।
तथ्यLarge Language Models (LLMs) को डेटा सेंटर्स में उच्च ऊर्जा खपत (high energy consumption) के महत्वपूर्ण कारकों के रूप में पहचाना गया है।
विज्ञान-तकनीकसबसी डेटा सेंटर (Subsea data centers): पानी के नीचे इंस्टॉलेशन (installations) के जरिए कूलिंग का एक वैकल्पिक तरीका।
मेन्स के लिए
प्रश्न: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) के बुनियादी ढांचे के तीव्र विस्तार से भारत के ऊर्जा दक्षता और जल संरक्षण के लक्ष्यों के समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
रिसोर्स इंटेंसिटी: LLM ट्रेनिंग की भारी पानी और बिजली की मांग बनाम नेशनल सस्टेनेबिलिटी लक्ष्य
इंफ्रास्ट्रक्चर की बाधा: हाई-स्पीड चिप परफॉरमेंस बनाए रखने के लिए स्पेशलाइज्ड लिक्विड कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत
तकनीकी ट्रेड-ऑफ: सबसीआ इंस्टॉलेशन की आर्थिक व्यवहार्यता बनाम टेरेस्ट्रियल लिक्विड कूलिंग समाधान
मुख्य शब्द: लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स · लिक्विड कूलिंग · ऊर्जा दक्षता · डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर · सस्टेनेबल AI
चर्चा में क्यों: दिल्ली सरकार और शिक्षा निदेशालय ने गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए वर्क-फ्रॉम-होम और हाइब्रिड लर्निंग (Hybrid Learning) लागू की, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को और मजबूत किया।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने गंभीर प्रदूषण के चरणों के दौरान दिल्ली और NCR में स्कूलों को बंद करने को अनिवार्य करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) में संशोधन किया है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, 'पर्यावरण' को परिभाषित करते हुए इसमें जल, वायु और भूमि को शामिल करता है।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
स्थानदिल्ली और NCR जिले वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए Graded Response Action Plan (GRAP) के अधीन हैं।
तथ्यPM2.5 को स्ट्रोक, हृदय रोग और फेफड़ों की समस्याओं के प्रमुख कारणों में से एक के रूप में पहचाना गया है।
अधिनियम / विधेयकEnvironment (Protection) Act, 1986, 'environment' की एक व्यापक परिभाषा प्रदान करता है जिसमें हवा, पानी और जमीन शामिल हैं।
संविधानसुप्रीम कोर्ट स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को आर्टिकल 21 (Article 21) के हिस्से के रूप में मान्यता देता है।
संस्थाएयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) वह संस्था है जो GRAP में संशोधन के लिए जिम्मेदार है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: बढ़ते वायु प्रदूषण के विरुद्ध स्वस्थ पर्यावरण के मौलिक अधिकार की रक्षा करने में वर्तमान विधायी ढाँचों और प्रशासनिक उपायों की पर्याप्तता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
संस्थागत बाधा: GRAP निर्देशों को लागू करने में दिल्ली सरकार और NCR जिलों के बीच तालमेल की कमी
कानूनी ढांचा: आर्टिकल 21 के तहत न्यायिक मान्यता से स्पष्ट संवैधानिक सुरक्षा की ओर बदलाव
पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन: साझा सार्वजनिक संसाधन के रूप में वायु गुणवत्ता को मैनेज करने की राज्य की ज़िम्मेदारी
चर्चा में क्यों: इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (IOL) ने भारत में हाई-प्रिसिजन नेविगेशन और फायरिंग सिस्टम बनाने के लिए फ्रांस की सैफ्रन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस (Safran Electronics & Defence) के साथ एक सहयोग समझौता (collaboration agreement) किया है।
इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (IOL) एक मिनी नवरत्न रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU) है। यह समझौता SIGMA 30N डिजिटल रिंग लेजर जाइरो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और CM3-MR डायरेक्ट फायरिंग साइट के उत्पादन से संबंधित है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
संस्थाइंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (IOL) एक मिनी नवरात्न डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है।
तथ्ययह समझौता SIGMA 30N Digital Ring Laser Gyro Inertial Navigation System को कवर करता है।
तथ्ययह समझौता CM3-MR Direct Firing Sight को कवर करता है।
पदसंजीव कुमार भारत सरकार में Secretary (Defence Production) के पद पर कार्यरत हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सार्वजनिक-निजी भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किस प्रकार महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य को गति प्रदान कर सकते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर: स्वदेशी R&D और विदेशी हाई-प्रिसिजन कंपोनेंट्स पर निर्भरता के बीच संतुलन
स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी: स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग के जरिए लैंड-बेस्ड वेपन सिस्टम के लिए आयात पर निर्भरता कम करना
औद्योगिक विकास: हाई-टेक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स को बढ़ावा देने के लिए मिनी नवरत्न स्टेटस का लाभ उठाना
मुख्य शब्द: आत्मनिर्भर भारत · तकनीकी हस्तांतरण · रक्षा खरीद · रणनीतिक स्वायत्तता · पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप
चर्चा में क्यों: भारतीय नौसेना को गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) से 'अंजदीप' नाम का तीसरा स्वदेशी एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (ASW SWC) प्राप्त हुआ है।
अनजदीप एक 77 मीटर लंबा जहाज है, जो तटीय निगरानी और एंटी-सबमरीन (anti-submarine) युद्ध के लिए उन्नत हथियारों और सोनार से लैस है। यह GRSE द्वारा निर्मित 115वां युद्धपोत है और GRSE तथा L&T शिपयार्ड के बीच सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership) का हिस्सा है।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
पदAnjadip: भारतीय नौसेना द्वारा प्राप्त आठ ASW SWC जहाजों में से तीसरा।
तथ्यAnjadip: उन्नत हथियारों और सोनार (sonar) से लैस 77 मीटर लंबा एक जहाज।
संस्थाGRSE: Garden Reach Shipbuilders and Engineers, चेन्नई में स्थित है।
स्थानअंजदीप द्वीप (Anjadip Island): यह कर्नाटक के तट पर स्थित है।
तथ्यAnjadip, GRSE द्वारा निर्मित 115वां वॉरशिप (warship) है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से स्वदेशी जहाज निर्माण को बढ़ावा देना रक्षा क्षेत्र में भारत के 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्यों में किस प्रकार योगदान देता है, चर्चा कीजिए।
इंडस्ट्रियल सिनर्जी: घरेलू शिपबिल्डिंग क्षमता बढ़ाने के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप का लाभ उठाना
रणनीतिक स्वायत्तता: विशेष तटीय निगरानी और ASW एसेट्स के लिए आयात पर निर्भरता कम करना
तकनीकी संप्रभुता: स्वदेशी सोनार और उन्नत हथियार सिस्टम का विकास
मुख्य शब्द: आत्मनिर्भर भारत · पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप · एंटी-सबमरीन · तटीय निगरानी · स्वदेशी शिपबिल्डिंग
चर्चा में क्यों: तमिलनाडु में पोलिंग स्टेशन स्तर के आंकड़ों के एक रिसर्च टीम के विश्लेषण से मतदाताओं को हटाने में विसंगतियां सामने आई हैं। विशेष रूप से, इसमें महिलाओं के अनुपात में अधिक संख्या में नाम हटाए जाने और मृत्यु दर के असामान्य आंकड़ों पर ध्यान आकर्षित किया गया है।
विश्लेषण में ऐसे 172 मतदान केंद्रों की पहचान की गई है जहाँ स्थायी स्थानांतरण के कारण होने वाले विलोपनों (deletions) में महिलाओं की हिस्सेदारी कम से कम 75% थी। साथ ही, इसमें असामान्य रूप से उच्च विलोपन दर वाले 8,613 मतदान केंद्रों और ऐसे 14 केंद्रों को भी चिह्नित किया गया है जहाँ युवा मृत्यु की दर असामान्य रूप से अधिक पाई गई।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यतमिलनाडु के 172 पोलिंग स्टेशनों में स्थायी रूप से शिफ्ट होने के कारण हुए विलोपनों (deletions) में कम से कम 75% महिलाएं शामिल थीं।
तथ्य8,613 पोलिंग स्टेशनों की पहचान असामान्य रूप से उच्च विलोपन दर (deletion rates) के लिए की गई।
तथ्य495 पोलिंग स्टेशनों ने सभी विलोपनों (deletions) को मृत्यु के कारण बताया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची प्रबंधन में डेटा अखंडता और पारदर्शिता के महत्व पर चर्चा कीजिए।
डेटा इंटीग्रिटी: मतदाता सूची से महिलाओं जैसे विशिष्ट वर्गों के व्यवस्थित रूप से बाहर होने के जोखिम
ऑडिट मैकेनिज्म: धोखाधड़ी वाली एंट्री को रोकने के लिए मृत्यु आधारित विलोपन की स्वतंत्र जांच की ज़रूरत
तकनीकी निगरानी: मतदाता पंजीकरण में गड़बड़ियों की पहचान और सुधार के लिए रियल-टाइम डेटा एनालिटिक्स का उपयोग
चर्चा में क्यों: बेंगलुरु स्थित सरला एविएशन (Sarla Aviation) ने अपने SYL-X1, जो एक हाफ-स्केल इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक-ऑफ एंड लैंडिंग (eVTOL) डेमोस्ट्रेटर है, का ग्राउंड टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।
सरला एविएशन (Sarla Aviation) भारत के भीड़भाड़ वाले शहरों के लिए छह सीटों वाली एक इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी विकसित कर रहा है। कंपनी ने वैश्विक मानकों के अनुरूप SYL-X1 डिमॉन्स्ट्रेटर (demonstrator) विकसित करने के लिए 13 मिलियन डॉलर की फंडिंग जुटाई है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
विज्ञान-तकनीकeVTOL: Electric Vertical Take-off and Landing विमान जो रनवे के बिना संचालित होने में सक्षम हैं।
तथ्यSarla Aviation की SYL-X1 एक इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी का हाफ-स्केल डिमॉन्स्ट्रेटर (demonstrator) है।
तथ्यकंपनी का लक्ष्य शहरी उपयोग के लिए छह सीटों वाली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी विकसित करना है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के तेजी से बढ़ते महानगरीय क्षेत्रों में शहरी गतिशीलता में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने और बुनियादी ढाँचे की बाधाओं को दूर करने में ई-वीटीओएल (eVTOL) तकनीक की क्षमता का विश्लेषण कीजिए।
रेगुलेटरी वैक्यूम: लो-ऑल्टीट्यूड अर्बन एयर मोबिलिटी के लिए विशिष्ट एविएशन फ्रेमवर्क की कमी
इंफ्रास्ट्रक्चर गैप: घने शहरी इलाकों में वर्टीपोर्ट्स और स्पेशलाइज्ड चार्जिंग ग्रिड्स की ज़रूरत
सुरक्षा-सुरक्षा समझौता: ऑटोनॉमस फ्लाइट की तेज़ तैनाती और कड़े एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल के बीच संतुलन
चर्चा में क्यों: भारतीय वायुसेना ने मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिज़र्व से एक बेहोश की गई बाघिन (PN-224) को राजस्थान ले जाने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर का उपयोग किया।
तीन साल की बाघिन, जिसकी पहचान PN-224 के रूप में की गई, को पेंच टाइगर रिज़र्व से रामगढ़ विषधारी टाइगर रिज़र्व में स्थानांतरित किया गया। इस ऑपरेशन में मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों के विशेषज्ञों ने भाग लिया और इसमें IAF MI-17 हेलीकॉप्टर का उपयोग किया गया।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
पर्यावरणPN-224: पेंच टाइगर रिज़र्व से स्थानांतरित की गई तीन साल की बाघिन।
तथ्यMI-17: एयरलिफ्ट के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला विशिष्ट हेलीकॉप्टर मॉडल।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में खंडित बाघ आवासों में आनुवंशिक विविधता और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में बाघ पुनर्वास कार्यक्रमों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
जेनेटिक बॉटलनैक: समय-समय पर ट्रांसलोकेशन के बिना अलग-थलग टाइगर पॉपुलेशन में इनब्रीडिंग का खतरा
हैबिटेट कनेक्टिविटी: राज्य की सीमाओं के पार टाइगर कॉरिडोर मैनेज करने की चुनौतियां
लॉजिस्टिक जटिलता: शांत करने और परिवहन के लिए हाई-रिस्क ऑपरेशनल ज़रूरतें
मुख्य शब्द: आनुवंशिक विविधता · स्थानांतरण · शीर्ष शिकारी · आवास विखंडन · वन्यजीव संरक्षण
चर्चा में क्यों: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने SHANTI बिल को अपनी मंजूरी दे दी है, जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी की अनुमति देने के लिए मौजूदा नागरिक परमाणु कानूनों को निरस्त करता है।
SHANTI बिल (Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India) निजी संस्थाओं को परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने, उनके स्वामित्व, संचालन और उन्हें बंद करने (decommission) की अनुमति देता है। यह अनिवार्य करता है कि यूरेनियम खनन, संवर्धन (enrichment) और अपशिष्ट प्रबंधन (waste management) की जिम्मेदारी सरकारी संस्थाओं के पास ही बनी रहे।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
अधिनियम / विधेयकSHANTI बिल: भारत के परिवर्तन के लिए परमाणु ऊर्जा का सतत दोहन और प्रगति।
तथ्यन्यूक्लियर पावर प्लांट्स के निर्माण, स्वामित्व, संचालन और डीकमीशनिंग (decommissioning) में प्राइवेट पार्टिसिपेशन की अनुमति है।
तथ्ययूरेनियम माइनिंग, एनरिचमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट को संभालने के लिए सरकारी संस्थाएं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: नागरिक परमाणु क्षेत्र में निजी भागीदारी को खोलने के भारत की ऊर्जा सुरक्षा और विनियामक तंत्र पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
रेगुलेटरी ओवरसाइट: प्राइवेट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी और सख्त सेफ्टी प्रोटोकॉल और न्यूक्लियर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के बीच संतुलन
संसाधन एकाधिकार: पर्यावरणीय जोखिमों को कम करने के लिए यूरेनियम खनन और वेस्ट मैनेजमेंट पर सरकार का केंद्रीकृत नियंत्रण
मुख्य शब्द: ऊर्जा सुरक्षा · निजी भागीदारी · परमाणु शासन · रेगुलेटरी फ्रेमवर्क · संसाधन प्रबंधन
चर्चा में क्यों: JNCASR के शोधकर्ताओं ने 'एक्सोसिस्ट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स' (exocyst protein complex) को ऑटोफैगी (autophagy) के एक प्रमुख नियामक के रूप में पहचाना है। यह खोज न्यूरोडिजेनेरेटिव बीमारियों और कैंसर के इलाज के लिए एक संभावित मार्ग प्रदान करती है।
जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च (JNCASR) द्वारा किए गए अध्ययन में ऑटोफैगोसोम्स (autophagosomes) के निर्माण का अवलोकन करने के लिए यीस्ट सेल्स (yeast cells) का उपयोग किया गया। यह शोध ऑटोफैगी (autophagy) के रूप में जानी जाने वाली कोशिकीय 'स्व-भक्षण' प्रक्रिया में एक्सोसिस्ट (exocyst) की भूमिका पर प्रकाश डालता है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
विज्ञान-तकनीकExocyst: एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जिसे ऑटोफैगी (autophagy) प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण रेगुलेटर के रूप में पहचाना गया है।
विज्ञान-तकनीकऑटोफैगी (Autophagy): एक सेलुलर 'सेल्फ-ईटिंग' प्रोसेस जिसमें ऑटोफैगोसोम्स (autophagosomes) का निर्माण शामिल होता है।
संस्थाJNCASR: जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च (Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research)।
मेन्स के लिए
प्रश्न: कोशिकीय ऑटोफैगी (cellular autophagy) की क्रियाविधि को समझने में हुई प्रगति किस प्रकार तंत्रिका संबंधी रोगों (neurodegenerative diseases) और ऑन्कोलॉजी (oncology) के उपचार में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है, इसका विश्लेषण कीजिए।
मैकेनिस्टिक ब्रेकथ्रू: सेलुलर वेस्ट क्लीयरेंस को रेगुलेट करने के लिए एक्सोसिस्ट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की पहचान की गई
ट्रांसलेशनल पोटेंशियल: अल्जाइमर और पार्किंसन के लिए यीस्ट सेल मॉडल से थेराप्यूटिक इंटरवेंशन की ओर बदलाव
चर्चा में क्यों: चोरी की रिपोर्ट में गड़बड़ी के आरोपों के बाद, मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु वन विभाग को निर्देश दिया है कि जब्त किए गए हाथी दांत (Ivory) के स्टॉक को नष्ट करने से पहले DNA टेस्टिंग और दस्तावेजीकरण (Documentation) की प्रक्रिया पूरी की जाए।
कोर्ट ने आदेश दिया है कि हाथी दांत (ivory) को नष्ट करने से पहले उसके वजन, ऊंचाई और घेरे (circumference) का दस्तावेजीकरण किया जाए। इस प्रक्रिया की निगरानी स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों, राजस्व विभाग के अधिकारियों और वन्यजीव विशेषज्ञ सहित एक समिति द्वारा की जाएगी।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थामद्रास हाई कोर्ट: तमिलनाडु में एक न्यायिक संस्था।
तथ्यDNA टेस्टिंग: हाथी दांत (ivory) के नमूनों को नष्ट करने से पहले आवश्यक।
तथ्यसमिति की संरचना: स्थानीय निकाय (Local bodies), राजस्व विभाग (Revenue department) और वन्यजीव विशेषज्ञ।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वन्यजीवों के अवैध व्यापार से निपटने और वन विभाग के संचालन में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए फॉरेंसिक साक्ष्य और पारदर्शी निरीक्षण के महत्व पर चर्चा कीजिए।
फोरेंसिक इंटीग्रिटी: उत्पत्ति की पुष्टि और अवैध हाथी दांत की तस्करीरोकने के लिए DNA प्रोफाइलिंग का उपयोग
संस्थागत निगरानी: कार्यकारी वन प्रबंधन और मल्टी-स्टेकहोल्डर कमेटी की पारदर्शिता के बीच संतुलन
डेटा सटीकता: विश्वसनीय वन्यजीव अपराध आंकड़े सुनिश्चित करने के लिए चोरी की रिपोर्ट की गई मात्रा में विसंगतियों को दूर करना
मुख्य शब्द: फॉरेंसिक सबूत · वन्यजीव अपराध · पारदर्शिता · जवाबदेही · जैव विविधता संरक्षण
चर्चा में क्यों: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने अंडों को कैंसर के खतरे से जोड़ने वाले दावों को खारिज कर दिया है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि भारतीय पोल्ट्री और अंडे उत्पादन में नाइट्रोफुरन्स (nitrofurans) पर प्रतिबंध है।
FSSAI ने स्पष्ट किया है कि कुछ अंडों में पाए गए नाइट्रोफुरन्स (nitrofurans) की सूक्ष्म मात्रा स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा नहीं करती है। एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे निष्कर्ष सप्लाई चेन में व्यापक संदूषण (contamination) का संकेत नहीं देते हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाFSSAI: भारत में खाद्य सुरक्षा और मानकों के लिए प्राथमिक नियामक संस्था (Regulatory body)।
तथ्यनाइट्रोफ्यूरान (Nitrofurans): एक ऐसा पदार्थ जिससे कैंसर होने की संभावना है और जो भारतीय पोल्ट्री और अंडे उत्पादन में प्रतिबंधित है।
तथ्यFSSAI का रुख: प्रतिबंधित पदार्थों की सूक्ष्म मात्रा (Trace amounts) मानव उपभोग के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा नहीं करती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में रासायनिक संदूषकों से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों के प्रबंधन और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) जैसी नियामक संस्थाओं की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
रेगुलेटरी ओवरसाइट: पोल्ट्री और अंडे की सप्लाई चेन में प्रतिबंधित पदार्थों की लिस्ट का पालन सुनिश्चित करना
जनता से संवाद: उपभोक्ता उत्पादों में खाद्य सुरक्षा और केमिकल अवशेषों से जुड़ी गलत जानकारी को संभालना
मुख्य शब्द: खाद्य सुरक्षा · रेगुलेटरी कंप्लायंस · सार्वजनिक स्वास्थ्य · नाइट्रोफ्यूरान्स · जोखिम मूल्यांकन
चर्चा में क्यों: ISRO ने LVM3-M6 मिशन के हिस्से के रूप में, अमेरिका स्थित AST SpaceMobile द्वारा विकसित 6,500 किलोग्राम के BlueBird कम्युनिकेशंस सैटेलाइट (communications satellite) के प्रक्षेपण की घोषणा की है।
इस उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए 24 दिसंबर, 2025 को सुबह 8:54 बजे IST पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से समय निर्धारित किया गया है। इस मिशन के लिए LVM3-M6 लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया जाएगा।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
विज्ञान-तकनीकLVM3-M6: BlueBird सैटेलाइट मिशन के लिए निर्धारित लॉन्च व्हीकल (launch vehicle)।
तथ्यBlueBird सैटेलाइट: AST SpaceMobile द्वारा विकसित एक 6,500 kg का कम्युनिकेशंस सैटेलाइट।
विज्ञान-तकनीकसेकंड लॉन्च पैड: दिसंबर 24 के लॉन्च के लिए सतीश धवन स्पेस सेंटर (Satish Dhawan Space Centre) की विशिष्ट फैसिलिटी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वाणिज्यिक अंतरिक्ष प्रक्षेपण के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका के महत्व और वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।
कमर्शियल सिनर्जी: इंटरनेशनल कमर्शियल पेलोड्स के लिए LVM3 हैवी-लिफ्ट क्षमता का इस्तेमाल
स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग: ग्लोबल सैटेलाइट कम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की भूमिका को बढ़ाना
तकनीकी विश्वसनीयता: अंतरराष्ट्रीय स्पेस एजेंसियों के लिए जटिल मल्टी-पेलोड मिशनों का प्रबंधन
चर्चा में क्यों: IIT-M, गूगल (Google) और डिजिटल फ्यूचर्स लैब (Digital Futures Lab) जिम्मेदार AI विकास, खरीद और विस्तार पर सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक क्षमता-निर्माण कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं।
यह पहल IIT-Madras, Google और Digital Futures Lab के बीच एक सहयोग है। यह वास्तविक दुनिया में तैनाती (deployment) के लिए बुनियादी AI तकनीकों, जोखिम मूल्यांकन और शासन संबंधी आवश्यकताओं पर केंद्रित है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
विज्ञान-तकनीकयह प्रोग्राम जिम्मेदार AI सिस्टम के डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट और स्केलिंग को कवर करता है।
विज्ञान-तकनीकDigital Futures Lab, AI ट्रेनिंग इनिशिएटिव (AI training initiative) में एक कोलाबोरेटर (collaborator) है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में सार्वजनिक सेवा वितरण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की तैनाती के लिए एक सुदृढ़ शासन ढांचे की स्थापना के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
गवर्नेंस गैप: सार्वजनिक खरीद में एथिकल AI प्रोक्योरमेंट और रिस्क असेसमेंट के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की कमी
स्किल डेफिसिट: ऑटोमेटेड डिसीजन-मेकिंग सिस्टम की निगरानी के लिए सिविल सर्वेंट्स में विशेष तकनीकी साक्षरता की ज़रूरत
मुख्य शब्द: ज़िम्मेदार AI · क्षमता निर्माण · डिजिटल गवर्नेंस · जोखिम कम करना · लोक प्रशासन
चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि कॉर्पोरेशनों (Corporations) का पर्यावरण की रक्षा करने और प्रजातियों के विलुप्त होने को रोकने का मौलिक कर्तव्य है। कोर्ट ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) की व्याख्या करते हुए इसमें पर्यावरण संरक्षण को भी शामिल किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और गुजरात में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) के आवासों के पास काम करने वाली कंपनियों को इस प्रजाति के संरक्षण (recovery) का खर्च उठाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने संशोधित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और GIB पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर दीर्घकालिक अध्ययन के लिए दी गई सिफारिशों को भी बरकरार रखा है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
पर्यावरणग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB): एक संकटग्रस्त पक्षी प्रजाति जिसे राजस्थान और गुजरात में संरक्षण के लिए प्राथमिकता के रूप में पहचाना गया है।
तथ्यसुप्रीम कोर्ट ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (Corporate Social Responsibility - CSR) की व्याख्या में स्पष्ट रूप से एन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी (environmental responsibility) को शामिल किया।
स्थानराजस्थान और गुजरात: इन राज्यों को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (Great Indian Bustard) के प्रमुख आवासों के रूप में पहचाना गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के दायरे में अनिवार्य पर्यावरण संरक्षण और प्रजाति संरक्षण को शामिल करने के कानूनी और नैतिक निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
कानूनी व्याख्या: CSR के दायरे को स्वैच्छिक परोपकार से अनिवार्य पारिस्थितिक बहाली दायित्वों तक बढ़ाना
आर्थिक ट्रेड-ऑफ: औद्योगिक परिचालन लागत और जैव विविधता संरक्षण के वित्तीय बोझ के बीच संतुलन
रेगुलेटरी ओवरसाइट: कॉर्पोरेट द्वारा संचालित प्रजाति रिकवरी प्रयासों की निगरानी के लिए स्टैंडर्डाइज्ड मैट्रिक्स की ज़रूरत
मुख्य शब्द: कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी · जैव विविधता संरक्षण · पर्यावरण न्यायशास्त्र · प्रजातियों की रिकवरी · पारिस्थितिक कर्तव्य
चर्चा में क्यों: भारतीय शोधकर्ताओं ने पाया है कि दवा मेक्लिज़िन (Meclizine) का उपयोग करके मैक्रोफेज मेटाबॉलिज्म (Macrophage metabolism) में बदलाव करने से तपेदिक (TB) के बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जा सकता है।
अध्ययन में यह पाया गया कि Mtb बैक्टीरिया ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के स्तर के आधार पर ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन (OXPHOS) या ग्लाइकोलाइसिस का उपयोग करते हैं। यह पाया गया कि रेगुलेटरी मॉलिक्यूल NRF2, Mtb के लिए ड्रग-टोलरेंट निचेस (drug-tolerant niches) को सहारा देता है। मेक्लिज़ीन (Meclizine), जो कि मतली के लिए एक ओवर-द-काउंटर दवा है, को मैक्रोफेज को ग्लाइकोलाइसिस की ओर स्थानांतरित करने और उपचार की प्रभावकारिता में सुधार करने के लिए प्रभावी पाया गया।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
विज्ञान-तकनीकमैक्रोफेज (Macrophages): ये वे इम्यून सेल्स (immune cells) हैं जो ट्यूबरकुलोसिस (TB) से लड़ते हैं और इनके मेटाबॉलिज्म (metabolism) को थेरेपी के लिए बदला जा सकता है।
तथ्यNRF2: भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा पहचाना गया एक रेगुलेटरी मॉलिक्यूल (regulatory molecule) जो एंटीऑक्सीडेंट रिस्पॉन्स को बढ़ाता है और Mtb के लिए ड्रग-टॉलरेंट निचेस (drug-tolerant niches) को सपोर्ट करता है।
विज्ञान-तकनीकMeclizine: एक over-the-counter ड्रग है जिसका उपयोग nausea (जी मिचलाना) के लिए किया जाता है और यह macrophage metabolism को glycolysis की ओर शिफ्ट कर सकता है जिससे Mtb susceptibility बढ़ जाती है।
विज्ञान-तकनीकOXPHOS बनाम Glycolysis: ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस (Oxidative stress) के स्तर के आधार पर मैक्रोफेज (Macrophages) के भीतर Mtb बैक्टीरिया द्वारा उपयोग किए जाने वाले मेटाबॉलिक पाथवे (Metabolic pathways)।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में बहु-दवा प्रतिरोधी क्षय रोग (MDR-TB) की बढ़ती चुनौती के समाधान में 'होस्ट-निर्देशित उपचारों' (host-directed therapies) की क्षमता का विश्लेषण कीजिए।
मेटाबॉलिक रीप्रोग्रामिंग: बैक्टीरिया के ड्रग-टॉलरेंट निश को खत्म करने के लिए मैक्रोफेज पाथवे को बदलना
कॉम्बिनेशन थेरेपी: इलाज की अवधि कम करने के लिए स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक्स के साथ ओवर-द-काउंटर दवाओं को जोड़ना
रेजिस्टेंस मिटिगेशन: होस्ट-सेल मैनिपुलेशन के जरिए एंटीबायोटिक-रेजिस्टेंट स्ट्रेन के सिलेक्शन प्रेशर को कम करना
चर्चा में क्यों: Google, OpenAI और Perplexity भारत में मुफ्त AI सेवाएं दे रहे हैं ताकि वे बाजार पर कब्जा कर सकें और बहुभाषी ट्रेनिंग डेटा (multilingual training data) इकट्ठा कर सकें। इसके कारण भारत, ChatGPT और Gemini के दैनिक उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे बड़ा बाजार बन रहा है।
गूगल ने भारतीय उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए Gemini AI Pro लॉन्च किया है और OpenAI ने ChatGPT Go को मुफ्त संस्करण के रूप में पेश किया है। भारत दुनिया भर में ChatGPT और Gemini दोनों सेवाओं के दैनिक उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
विज्ञान-तकनीकGemini AI Pro: Google द्वारा भारतीय मार्केट को कैप्चर करने के लिए लॉन्च की गई एक फ्री AI सर्विस।
विज्ञान-तकनीकChatGPT Go: OpenAI के चैटबॉट का एक फ्री वर्जन जो भारतीय यूजर्स के लिए लॉन्च किया गया है।
तथ्यवर्तमान में भारत ChatGPT और Gemini दोनों के लिए दैनिक उपयोगकर्ताओं (daily users) के मामले में सबसे बड़ा मार्केट है।
विज्ञान-तकनीकPerplexity: एक AI सर्विस जो मल्टीलिंगुअल ट्रेनिंग डेटा इकट्ठा करने के लिए भारत में फ्री सर्विसेज ऑफर करती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: बड़े पैमाने पर एआई डेटा संग्रहण (AI data harvesting) के व्यक्तिगत गोपनीयता पर पड़ने वाले प्रभावों और भारत में एक सुदृढ़ डेटा संरक्षण ढांचा स्थापित करने के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
प्राइवेसी-यूटिलिटी ट्रेड-ऑफ: फ्री AI सेवाओं के फायदों और अनधिकृत डेटा हार्वेस्टिंग के जोखिमों के बीच संतुलन
डेटा सोवरेन्टी: ग्लोबल AI कॉर्पोरेशंस को भारतीय यूजर डेटा के प्रवाह को रेगुलेट करने में चुनौतियां
डिजिटल डिवाइड: फ्री वर्जन उपलब्ध होने के बावजूद एडवांस AI टूल्स तक असमान पहुंच का जोखिम
चर्चा में क्यों: अशोका यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने मनुष्यों में H5N1 बर्ड फ्लू के प्रसार का अनुकरण करने के लिए BharatSim मॉडल का उपयोग किया, जिसमें उन्होंने शुरुआती हस्तक्षेप और विशिष्ट कलिंग (culling) रणनीतियों की आवश्यकता पर जोर दिया।
शोधकर्ताओं फिलिप चेरियन और गौतम मेनन ने H5N1 के प्रकोप का अध्ययन करने के लिए BharatSim नामक एक कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडल का उपयोग किया। इस अध्ययन में पाया गया कि संक्रमित व्यक्तियों को अलग-थलग करना और घरों को क्वारंटीन (quarantine) करने से वायरस को द्वितीयक चरण (secondary stage) में नियंत्रित किया जा सकता है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
विज्ञान-तकनीकBharatSim: एक कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडल जिसका उपयोग भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा H5N1 बर्ड फ्लू के प्रसार का अध्ययन करने के लिए किया जाता है।
तथ्यH5N1: इन्फ्लुएंजा ए. वायरस का एक सबटाइप (subtype) जिसे आमतौर पर बर्ड फ्लू (bird flu) के नाम से जाना जाता है।
विज्ञान-तकनीकटारगेटेड वैक्सीनेशन (Targeted vaccination): इसे इंसानों में वायरस के खुद को बनाए रखने की क्षमता (threshold) को बढ़ाने के तरीके के रूप में पहचाना गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में H5N1 जैसी ज़ूनोटिक बीमारियों के प्रबंधन में भविष्य कहने वाले मॉडलिंग (predictive modeling) और प्रारंभिक हस्तक्षेप रणनीतियों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
डेटा-आधारित नीति: महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के समय की पहचान के लिए भारतसिम जैसे सिमुलेशन मॉडल का उपयोग
ज़ूनोटिक रिस्क मैनेजमेंट: पक्षियों को मारने की प्रभावशीलता और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्वारंटीन उपायों के बीच संतुलन
वैक्सीनेशन रणनीति: इंसानों के बीच लगातार होने वाले संक्रमण को रोकने के लिए हर्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड तय करना
मुख्य शब्द: ज़ूनोटिक बीमारियाँ · प्रेडिक्टिव मॉडलिंग · शुरुआती हस्तक्षेप · सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी · महामारी विज्ञान सिमुलेशन
चर्चा में क्यों: लोकसभा ने SHANTI बिल, 2025 पारित किया है, जिसका उद्देश्य सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, 2010 (Civil Liability for Nuclear Damage Act, 2010) में संशोधन करना है। इस बिल के जरिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालकों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं (suppliers) के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के विकल्प (recourse clause) को हटाने का प्रस्ताव है।
शांति विधेयक (SHANTI Bill), 2025, नागरिक परमाणु क्षति दायित्व अधिनियम (Civil Liability for Nuclear Damage Act), 2010 के एक ऐसे प्रावधान को हटाता है जो दुर्घटनाओं के दौरान ऑपरेटरों को आपूर्तिकर्ताओं (suppliers) से मुआवजे की मांग करने की अनुमति देता था। यह विधेयक ₹3,000 करोड़ की देयता सीमा (liability cap) का प्रस्ताव करता है, जिस पर विपक्षी सदस्यों ने फुुकुशिमा आपदा की लागत के संदर्भ में सवाल उठाए हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
अधिनियम / विधेयकसिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट (Civil Liability for Nuclear Damage Act), 2010: परमाणु दुर्घटना की लायबिलिटी (liability) से संबंधित मौजूदा कानून।
तथ्यलायबिलिटी कैप (Liability cap): SHANTI Bill, 2025, ₹3,000 करोड़ की लायबिलिटी कैप का प्रस्ताव करता है।
पदजितेन्द्र सिंह: SHANTI बिल के पारित होने के दौरान विज्ञान मंत्री के रूप में कार्यरत रहे।
संस्थालोकसभा: संसद के निचले सदन ने इसे राज्यसभा में भेजने से पहले बिल पास कर दिया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में परमाणु दायित्व को सीमित करने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के बीच निहित समझौतों (trade-offs) का विश्लेषण कीजिए।
निवेश की बाधा: कम लायबिलिटी कैप के कारण न्यूक्लियर एक्सीडेंट के उच्च जोखिम से विदेशी निवेशक पीछे हट सकते हैं
रेगुलेटरी विकास: लायबिलिटी फ्रेमवर्क को आधुनिक रिएक्टर टेक्नोलॉजी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ जोड़ना ज़रूरी
फ़िस्कल रिस्क: ऑपरेटरों पर वित्तीय बोझ और बड़े पैमाने पर आने वाली आपदाओं के लिए राज्य की ज़िम्मेदारी के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: परमाणु दायित्व · विदेशी प्रत्यक्ष निवेश · जोखिम कम करना · रेगुलेटरी फ्रेमवर्क · ऊर्जा सुरक्षा
चर्चा में क्यों: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा को सूचित किया कि स्वदेशी कवच (Kavach) एंटी-कोलिजन सिस्टम को रेल नेटवर्क के 2,000 किलोमीटर से अधिक हिस्से पर शुरू कर दिया गया है।
कवच एक ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (ATP) सिस्टम है, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल और टेलीकॉम टावरों का उपयोग किया जाता है। भारतीय रेलवे ने इस सिस्टम को संचालित करने के लिए लगभग 40,000 तकनीशियनों और ऑपरेटरों को प्रशिक्षित किया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
विज्ञान-तकनीककवच: भारतीय रेलवे के लिए एक स्वदेशी ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (ATP) सिस्टम।
तथ्यकवच (Kavach) को रेल नेटवर्क के 2,000 किलोमीटर से अधिक हिस्से पर कमीशन किया गया है।
तथ्यKavach के लिए लगभग 40,000 तकनीशियनों और ऑपरेटरों की ट्रेनिंग पूरी हो गई है।
तथ्यKavach ने 2014 से अब तक रेल दुर्घटनाओं के परिणामों में लगभग 90% की कमी लाने में योगदान दिया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में रेलवे सुरक्षा और आधुनिकीकरण की संरचनात्मक चुनौतियों के समाधान में 'कवच' जैसी स्वदेशी सुरक्षा प्रौद्योगिकियों के एकीकरण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
तकनीकी संप्रभुता: स्वदेशी ATP विकास के जरिए विदेशी सुरक्षा प्रणालियों पर निर्भरता कम करना
ऑपरेशनल सेफ्टी: ऑटोमेटेड कोलिजन प्रिवेंशन के जरिए रेल सिग्नलिंग में मानवीय गलती को कम करना
इंफ्रास्ट्रक्चर सिनर्जी: पारंपरिक रेल नेटवर्क के साथ टेलीकॉम टावर और ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ना
मुख्य शब्द: ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन · स्वदेशी तकनीक · रेलवे सुरक्षा · इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण · तकनीकी संप्रभुता
चर्चा में क्यों: केरल सरकार PM E-DRIVE योजना के तहत नेशनल हाईवे 66 पर एक मॉडल इलेक्ट्रिक ट्रक कॉरिडोर विकसित करने की योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य भारी माल ढुलाई से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करना है।
केरल राज्य विद्युत बोर्ड (KSEB) और इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन (ICTT) उच्च क्षमता वाले चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इस पहल का लक्ष्य मध्यम और भारी-ड्यूटी वाले ट्रकों को लक्षित करना है, जिन्हें ईंधन की खपत और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला माना गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
योजनाPM E-DRIVE: इलेक्ट्रिक व्हीकल (Electric Vehicle) को अपनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की एक योजना।
संस्थाKSEB: केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (Kerala State Electricity Board), राज्य की प्राथमिक बिजली उपयोगिता (power utility)।
स्थाननेशनल हाईवे 66: केरल में इलेक्ट्रिक ट्रक मॉडल के लिए चुना गया प्राथमिक कॉरिडोर।
तथ्ययह प्रोजेक्ट मीडियम और हैवी-ड्यूटी ट्रकों पर केंद्रित है क्योंकि इनका ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (Greenhouse gas emissions) में उच्च योगदान है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के तटीय गलियारों में भारी-भरकम माल ढुलाई परिवहन को इलेक्ट्रिक गतिशीलता (इलेक्ट्रिक मोबिलिटी) में परिवर्तित करने में आने वाली लॉजिस्टिक और बुनियादी ढाँचे संबंधी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
ग्रिड स्टेबिलिटी: तटीय हाईवे पर भारी-भरकम ट्रक चार्जिंग स्टेशनों से आने वाले हाई-कैपेसिटी पीक लोड को मैनेज करना
इंफ्रास्ट्रक्चर गैप: स्टैंडर्ड पैसेंजर व्हीकल पॉइंट्स के मुकाबले हाई-कैपेसिटी चार्जिंग स्टेशनों की ज़रूरत
पॉलिसी सिनर्जी: राज्य के ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को केंद्रीय PM E-DRIVE स्कीम के उद्देश्यों के साथ जोड़ना
मुख्य शब्द: डीकार्बोनाइजेशन · माल ढुलाई का विद्युतीकरण · ग्रीन लॉजिस्टिक्स · इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट · पीएम ई-ड्राइव