यूपीएससी सिविल सेवा GS3 (अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा) के अर्थव्यवस्था भाग से जुड़ी हर ख़बर, परीक्षा के नज़रिए से: चर्चा में क्यों, पृष्ठभूमि, प्रीलिम्स के तथ्य, अभ्यास प्रश्न और मेन्स प्रश्न। अब तक 2,296 नोट्स, रोज़ अपडेट।
पाठ्यक्रम के विषय: बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, रेलवे) (510) · उद्योग, निवेश एवं MSME (470) · पूंजी बाज़ार एवं SEBI (296) · मौद्रिक नीति, RBI एवं बैंकिंग (295) · विकास, महंगाई एवं वृहद आर्थिक संकेतक (277) · राजकोषीय नीति, बजट एवं कर (GST) (189) · रोज़गार एवं समावेशी विकास (142) · बाहरी क्षेत्र, व्यापार एवं FDI (117)
चर्चा में क्यों: तेलंगाना राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए तेलंगाना रित्यु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (TGRPDCL) स्थापित करने के आदेश जारी किए हैं।
TGRPDCL तेलंगाना की तीसरी डिस्कॉम (Discom) है, जो विशेष रूप से कृषि क्षेत्रों, लिफ्ट सिंचाई योजनाओं और नगरपालिका जल कनेक्शनों को लक्षित करती है। मुशर्रफ अली फारूकी, जो वर्तमान में दक्षिणी डिस्कॉम (TGSPDCL) से हैं, को इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यTGRPDCL: तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया तीसरा Discom।
पदमुशर्रफ अली फारूकी: TGRPDCL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त।
स्थानमिंट कंपाउंड: TGSPDCL के कॉर्पोरेट ऑफिस की लोकेशन जहाँ TGRPDCL स्थित होगा।
तथ्य1 अप्रैल: TGRPDCL के संचालन (operations) शुरू होने की निर्धारित तारीख।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के कृषि क्षेत्र में विद्युत वितरण की दक्षता में सुधार हेतु विशेष वितरण कंपनियों (Specialized Distribution Companies) के गठन की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
ऑपरेशनल एफिशिएंसी: सिंचाई और ग्रामीण विद्युतीकरण की जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि बिजली आपूर्ति को अलग करना
राजकोषीय स्थिरता: ग्रामीण बिजली वितरण में भारी सब्सिडी की चुनौती से निपटना
इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेशन: नगर निगम के पानी के कनेक्शन और लिफ्ट इरिगेशन योजनाओं के लिए बिजली की सप्लाई का समन्वय
मुख्य शब्द: डिस्कॉम · कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर · बिजली वितरण · ग्रामीण विद्युतीकरण · राज्य शासन
चर्चा में क्यों: पूर्व डिप्टी NSA पंकज सरन ने सिनर्जीया कॉन्क्लेव 2026 में चेतावनी दी कि ईरान-U.S.-इजरायल संघर्ष के कारण तेल की कीमतों में होने वाला उतार-चढ़ाव भारत के भुगतान संतुलन (Balance of Payments) और चालू खाता घाटा को खतरे में डाल सकता है।
भारत अपने ऊर्जा आयात का लगभग 90% हिस्सा अमेरिकी डॉलर में चुकाता है। क्षेत्रीय भू-राजनीतिक तनावों से होने वाले आर्थिक झटकों को कम करने के लिए,सरण ने खाड़ी क्षेत्र से इतर तेल के स्रोतों में विविधता लाने की वकालत की।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यभारत के ऊर्जा आयात का लगभग 90% भुगतान यू.एस. डॉलर में किया जाता है।
स्थानSynergia Conclave 2026: भू-राजनीति (geopolitics), सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों (emerging technologies) पर संवाद के लिए एक मंच।
तथ्यचालू खाता घाटा (Current account deficit) और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स (Balance of Payments) वे प्राथमिक आर्थिक मानक हैं जो कच्चे तेल की कीमतों में निरंतर वृद्धि से प्रभावित होते हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक तेल की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव का भारत के भुगतान संतुलन पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए और आर्थिक लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण हेतु अपनाई जाने वाली रणनीतियों की चर्चा कीजिए।
करेंसी रिस्क: ऊर्जा आयात के लिए अमेरिकी डॉलर पर भारी निर्भरता से बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में अस्थिरता बढ़ी
भू-राजनीतिक निर्भरता: खाड़ी क्षेत्र में तेल की सोर्सिंग पर निर्भरता क्षेत्रीय संघर्षों के प्रति संवेदनशीलता पैदा करती है
मैक्रोइकोनॉमिक दबाव: कच्चे तेल की लगातार बढ़ती कीमतें चालू खाता घाटा सीधे बढ़ा रही हैं
मुख्य शब्द: भुगतान संतुलन · चालू खाता घाटा · ऊर्जा सुरक्षा · भू-राजनीतिक जोखिम · ट्रेड वोलाटिलिटी
चर्चा में क्यों: APSSDC, OMCAP और अपोलो मेडस्किल्स (Apollo MedSkills) ने अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करके युवाओं के लिए विदेशों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर सुलभ कराने के उद्देश्य से एक MoU (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए।
इस साझेदारी में तीन संस्थाएं शामिल हैं: APSSDC (लामबंदी और प्रशिक्षण समन्वय), OMCAP (भर्ती अनुपालन), और अपोलो मेडस्किल्स लिमिटेड (विशेषज्ञ प्रशिक्षण)। इस पहल का लक्ष्य शुरुआती 500 उम्मीदवारों को शामिल करना है, जिसे पहले वर्ष के दौरान बढ़ाकर 1,000 करने का लक्ष्य रखा गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाAPSSDC: आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (Andhra Pradesh State Skill Development Corporation)।
तथ्यपहले वर्ष में 500 उम्मीदवारों के शुरुआती लक्ष्य को बढ़ाकर 1,000 किया जाएगा।
तथ्यOMCAP: Overseas Manpower Company आंध्र प्रदेश Limited रिक्रूटमेंट कंप्लायंस (recruitment compliance) को संभालती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: कौशल विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) किस प्रकार घरेलू स्वास्थ्य सेवा प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मानकों के बीच मौजूद अंतराल को दूर कर सकती है, इसका विश्लेषण कीजिए।
स्किल-मार्केट मिसमैच: घरेलू वोकेशनल ट्रेनिंग को ग्लोबल हेल्थकेयर सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स के साथ जोड़ना
रेगुलेटरी कंप्लायंस: प्रवासी श्रमिकों के लिए नैतिक भर्ती और श्रम अधिकार सुनिश्चित करना
पब्लिक-प्राइवेट सिनर्जी: स्पेशलाइज्ड हेल्थकेयर ट्रेनिंग के लिए प्राइवेट सेक्टर की विशेषज्ञता (अपोलो मेडस्किल्स) का लाभ उठाना
मुख्य शब्द: पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप · कौशल विकास · हेल्थकेयर सेक्टर · विदेशी रोज़गार · मानव संसाधन विकास
चर्चा में क्यों: GMR स्कूल ऑफ एविएशन और गति शक्ति विश्वविद्यालय ने एक विशेष B.Sc. (Aircraft Maintenance Engineering) प्रोग्राम के माध्यम से विमानन रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल (MRO) के क्षेत्र में कौशल की कमी को दूर करने के लिए साझेदारी की है।
यह साझेदारी शैक्षणिक शिक्षण को उद्योग-उन्मुख तकनीकी प्रशिक्षण के साथ जोड़ती है ताकि DGCA/EASA लाइसेंस प्राप्त विमान रखरखाव इंजीनियर (Aircraft Maintenance Engineers) तैयार किए जा सकें। इस पहल का उद्देश्य MRO क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थागति शक्ति विश्वविद्यालय: एक संस्थान जो एविएशन स्किल डेवलपमेंट और MRO ट्रेनिंग से जुड़ा है।
तथ्यB.Sc. (Aircraft Maintenance Engineering): एक विशेष प्रोग्राम जिसे संबंधित रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स (regulatory frameworks) के तहत मान्यता प्राप्त है।
तथ्यDGCA/EASA: वे रेगुलेटरी बॉडीज (regulatory bodies) जिनके लाइसेंस इस प्रोग्राम का उद्देश्य मेंटेनेंस इंजीनियर्स के लिए आसान बनाना है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के विमानन बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में एक सशक्त रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल (MRO) पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के महत्व पर चर्चा कीजिए।
स्किल मिसमैच: पारंपरिक एकेडमिक करिकुलम और एविएशन इंजीनियरिंग के लिए इंडस्ट्री-स्पेसिफिक टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के बीच का अंतर
रेगुलेटरी अलाइनमेंट: ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के लिए घरेलू ट्रेनिंग को EASA जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ जोड़ना ज़रूरी
मुख्य शब्द: स्किल गैप · MRO सेक्टर · आत्मनिर्भरता · एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर · व्यावसायिक प्रशिक्षण
चर्चा में क्यों: पांचवें राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission) ने ट्रैफिक की भीड़ को कम करने के लिए बेंगलुरु नगर सरकार को चार वर्षों में 1,074.05 किमी नई सड़क निर्माण के लिए फंड आवंटित करने की सिफारिश की है।
आयोग ने कम से कम 250 किलोमीटर सड़कों के वार्षिक निर्माण का लक्ष्य प्रस्तावित किया है। ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल सिटी कॉरपोरेशन ने विस्तार की आवश्यकता की पहचान की है, जबकि वेस्ट कॉरपोरेशन ने अतिरिक्त सड़कों की कोई आवश्यकता नहीं बताई है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यबेंगलुरु में चार वर्षों में कुल 1,074.05 किलोमीटर नई सड़क निर्माण की सिफारिश की गई है।
तथ्यअनुशंसित वार्षिक सड़क निर्माण लक्ष्य: 250 किलोमीटर।
स्थानवेस्ट कॉर्पोरेशन: SFC रिपोर्ट में अतिरिक्त सड़कों की कोई आवश्यकता नहीं बताई गई।
संस्थापांचवां वित्त आयोग: बेंगलुरु के इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) के लिए फंड आवंटन की सिफारिश करने वाली बॉडी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के तेजी से बढ़ते महानगरों में तीव्र शहरी बुनियादी ढाँचे के विस्तार और भूमि अधिग्रहण की लागत एवं राजकोषीय व्यवहार्यता के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
राजकोषीय बाधा: सड़क नेटवर्क के विस्तार की ज़रूरत और ज़मीन अधिग्रहण की भारी लागत के बीच संतुलन
अर्बन प्लानिंग में टकराव: अलग-अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतों में अंतर
लॉजिस्टिक बॉटलनेक: तत्काल ट्रैफिक राहत और लंबी अवधि की अर्बन स्पैटियल प्लानिंग के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर · राजकोषीय संघवाद · भूमि अधिग्रहण · अर्बन प्लानिंग · ट्राफ़िक मैनेजमेंट
चर्चा में क्यों: विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि ईरान के साथ लंबा युद्ध एशिया की ऊर्जा पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से चीन, भारत और जापान के लिए एक 'अस्तित्वगत खतरा' (existential threat) पैदा कर सकता है। इसका मुख्य कारण ईंधन की कीमतों में संभावित भारी उछाल और व्यापार घाटा (trade deficit) हो सकता है।
फिच (Fitch) और मूडीज़ (Moody’s) की रिपोर्टें दक्षिण-पूर्व और दक्षिण एशियाई देशों की संवेदनशीलता को रेखांकित करती हैं, जो आयातित तेल और प्राकृतिक गैस पर अत्यधिक निर्भर हैं। सरकारें वर्तमान में ईंधन की बढ़ती कीमतों के प्रभाव को कम करने के लिए मितव्ययिता उपायों (austerity measures) और मूल्य नियंत्रण पर विचार कर रही हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
तथ्यचीन, भारत और जापान को ईरान युद्ध के कारण होने वाले आर्थिक जोखिमों से प्रभावित होने वाले प्रमुख आयातकों (importers) के रूप में पहचाना गया है।
संस्थाFitch और Moody’s वे एजेंसियां हैं जो दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की संवेदनशीलता (vulnerability) पर रिपोर्ट देती हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक संघर्षों का प्रमुख एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की ऊर्जा सुरक्षा और व्यापक आर्थिक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
ट्रेड डेफिसिट में बढ़ोतरी: कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की बढ़ती आयात लागत से विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव
पॉलिसी ट्रेड-ऑफ: महंगाई के दबाव को कम करने में प्राइस कंट्रोल और मितव्ययिता के उपायों से होने वाली संभावित अक्षमता
सप्लाई चेन की कमजोरी: मध्य पूर्वी ऊर्जा प्रवाह पर भारी निर्भरता से सिस्टमैटिक आर्थिक जोखिम पैदा हो रहे हैं
मुख्य शब्द: ऊर्जा सुरक्षा · व्यापार घाटा · मैक्रोइकोनॉमिक स्टेबिलिटी · मितव्ययिता के उपाय · भू-राजनीतिक जोखिम
चर्चा में क्यों: SEBI ने गैर-मुख्य अनुसंधान कर्मचारियों (non-core research staff) के लिए अनुपालन (compliance) को सरल बनाने और साथ ही निगरानी बनाए रखने के उद्देश्य से एक नया NISM Series-XXV-A सर्टिफिकेशन पेश किया है।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने रिसर्च सर्विसेज से जुड़े व्यक्तियों (PARS) के उन कर्मचारियों के लिए NISM Series-XXV-A प्रमाणन शुरू किया है, जो क्लाइंट-फेसिंग भूमिकाओं (client-facing roles) में कार्यरत हैं। यह नया मॉड्यूल सेल्स और नॉन-कोर सपोर्ट कार्यों के लिए मौजूदा NISM Series-XV का स्थान लेगा।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
संस्थाSEBI: भारत में सिक्योरिटीज और कैपिटल मार्केट्स के लिए प्राथमिक रेगुलेटर।
तथ्यNISM Series-XXV-A: नॉन-कोर रिसर्च सर्विसेज (non-core research services) के लिए नया सर्टिफिकेशन।
तथ्यNISM Series-XV: नॉन-कोर स्टाफ के लिए पुराने सर्टिफिकेशन को बदला जा रहा है।
तथ्यPARS: रिसर्च सर्विसेज से जुड़े व्यक्ति।
मेन्स के लिए
प्रश्न: गैर-प्रमुख वित्तीय सेवाओं के लिए विनियामक सरलीकरण किस प्रकार बाजार में भागीदारी को बढ़ाते हुए निवेशकों के संरक्षण को सुनिश्चित कर सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।
रेगुलेटरी आर्बिट्रेज: नॉन-कोर रिसर्च रोल्स में गलत जानकारी के जोखिम और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बीच संतुलन
अनुपालन का बोझ: कैपिटल मार्केट्स में ऑपरेशनल एफिशिएंसी सुधारने के लिए सपोर्ट स्टाफ के प्रशासनिक अवरोधों को कम करना
मुख्य शब्द: रेगुलेटरी ओवरसाइट · अनुपालन का बोझ · कैपिटल मार्केट · निवेशक संरक्षण · बाज़ार की ईमानदारी
चर्चा में क्यों: कर्नाटक रियल एस्टेट अपीलीय ट्रिब्यूनल (KREAT) ने बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी (BDA) की एक अपीलखारिज कर दी है। ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया कि RERA एक्ट के तहत BDA एक 'प्रमोटर' (promoter) की श्रेणी में आता है।
KREAT ने कर्नाटक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) द्वारा 7 नवंबर, 2025 को दिए गए उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें BDA को नादप्रभु केमपेगोडा लेआउट (NPKL) प्रोजेक्ट को पंजीकृत करने का निर्देश दिया गया था। इस फैसले में BDA को पजेशन की तारीखों और आवंटियों के साथ हुए अनुबंधों के संबंध में RERA के नियमों का पालन करने का आदेश दिया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
संस्थाKREAT: कर्नाटक रियल एस्टेट अपीलीय ट्रिब्यूनल (Karnataka Real Estate Appellate Tribunal)।
तथ्यRERA के तहत बिक्री के लिए भूमि विकास (land development) के लिए BDA को 'प्रमोटर' (promoter) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
स्थानबेंगलुरु में नादप्रभु केम्पेगौड़ा लेआउट (NPKL) प्रोजेक्ट।
मेन्स के लिए
प्रश्न: रेरा (RERA) ढांचे के अंतर्गत विकास प्राधिकरणों जैसे वैधानिक निकायों के समावेश से रियल एस्टेट क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण किस प्रकार सुदृढ़ होता है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
अकाउंटेबिलिटी गैप: सार्वजनिक निकायों द्वारा प्राइवेट-सेक्टर की तरह पारदर्शिता और डिलीवरी टाइमलाइन का पालन सुनिश्चित करना
रेगुलेटरी क्लैरिटी: रियल एस्टेट नियमों से बचने के लिए 'प्रमोटर' स्टेटस को परिभाषित करना
मुख्य शब्द: उपभोक्ता संरक्षण · रेगुलेटरी कंप्लायंस · सांविधिक जवाबदेही · रियल एस्टेट गवर्नेंस
चर्चा में क्यों: भारत सरकार ने चीन सहित सीमा से सटे देशों से होने वाले निवेश के लिए एक फास्ट-ट्रैक अप्रूवल मैकेनिज्म (fast-track approval mechanism) शुरू किया है, ताकि तनावपूर्ण आर्थिक संबंधों को सुधारा जा सके।
नई नीति पूंजीगत वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर कंपोनेंट्स में निवेश की प्रक्रिया को 60 दिनों के भीतर तेजी से पूरा करने की अनुमति देती है। इसके तहत यह अनिवार्य है कि भारतीय निवासियों के पास हर समय बहुमत की हिस्सेदारी (majority shareholdings) होनी चाहिए, जबकि सीमावर्ती देशों से 10% तक की गैर-नियंत्रक लाभकारी स्वामित्व (non-controlling beneficial ownership) को स्वचालित मंजूरी दी जाएगी।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यनए मैकेनिज्म के तहत कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर कंपोनेंट्स में निवेश को 60 दिनों के भीतर प्रोसेस किया जाएगा।
तथ्यपड़ोसी देशों के उन निवेशकों को, जिनके पास नॉन-कंट्रोलिंग बेनिफिशियल ओनरशिप (non-controlling beneficial ownership) 10% तक है, ऑटोमैटिक क्लीयरेंस (automatic clearance) दिया जाता है।
तथ्यPress Note 3 को अप्रैल 2020 में पेश किया गया था ताकि लैंड-बॉर्डरिंग देशों (land-bordering countries) से आने वाले FDI की सरकारी जांच अनिवार्य की जा सके।
तथ्यनए नियमों के अनुसार, भारतीय निवासियों के पास इन वेंचर्स (ventures) में हर समय मेजॉरिटी शेयरहोल्डिंग (majority shareholdings) होनी अनिवार्य है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के विनिर्माण लक्ष्यों के संदर्भ में, भूमि-सीमा साझा करने वाले देशों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के प्रतिबंधों में ढील के रणनीतिक और आर्थिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
सप्लाई चेन रेजिलिएंस: इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर कंपोनेंट्स में चीनी कैपिटल की ज़रूरत और सुरक्षा चिंताओं के बीच संतुलन
रेगुलेटरी ओवरसाइट: प्रेस नोट 3 के अनुसार अल्पसंख्यक हिस्सेदारी के लिए 'ऑटोमैटिक क्लीयरेंस' और 'ओपर्चुनिस्टिक टेकओवर' को रोकने के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: विदेशी प्रत्यक्ष निवेश · सप्लाई चेन कोलैबोरेशन · प्रेस नोट 3 · कैपिटल गुड्स · रणनीतिक स्वायत्तता · आर्थिक डिप्लोमेसी
चर्चा में क्यों: घरेलू खाना पकाने वाली गैस की कमी को प्रबंधित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs) और सरकार आपूर्ति पर प्रतिबंध और सिलेंडर के आकार में बदलाव लागू कर रहे हैं।
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, BPCL और HPCL ने घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देने के लिए वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को LPG की आपूर्ति सीमित कर दी है। सरकार वितरण प्रबंधन के लिए 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडरों से 10 किलोग्राम वाले सिलेंडरों की ओर बदलाव पर विचार कर रही है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाइंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (Indian Oil Corporation), BPCL और HPCL घरेलू LPG सप्लाई को मैनेज करने वाली प्राथमिक संस्थाएं हैं।
तथ्यवर्तमान में स्टैंडर्ड घरेलू LPG सिलेंडर का वजन 14.2 किलोग्राम है।
तथ्यघरों के लिए प्रस्तावित वैकल्पिक सिलेंडर का वजन 10 किलोग्राम है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: एलपीजी जैसी आवश्यक वस्तुओं के न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों और वाणिज्यिक एवं घरेलू आपूर्ति प्राथमिकताओं के बीच निहित समझौतों (trade-offs) का विश्लेषण कीजिए।
सप्लाई-डिमांड का अंतर: कमर्शियल डिमांड के दबाव के कारण घरेलू कुकिंग गैस की कमी
रेगुलेटरी इंटरवेंशन: उद्योगों के लिए कमर्शियल वायबिलिटी और घरेलू ऊर्जा सुरक्षा के बीच संतुलन
लॉजिस्टिक बाधाएं: सिलेंडर का वजन कम होने का वितरण फ्रीक्वेंसी और घरेलू खपत पर असर
मुख्य शब्द: सप्लाई चेन मैनेजमेंट · आवश्यक वस्तुएं · ऊर्जा सुरक्षा · संसाधन आवंटन · कीमतों में स्थिरता
चर्चा में क्यों: केंद्र सरकार ने ऑफ-बजट उधार (off-budget borrowings) पर संरचनात्मक सुधारों को स्थगित करते हुए, विभाज्य पूल (divisible pool) में राज्यों की हिस्सेदारी को 41% पर बनाए रखने के लिए सोलहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।
केंद्र सरकार ने FC16 के हॉरिजॉन्टल फॉर्मूला (horizontal formula), स्थानीय निकायों को मिलने वाले अनुदान और आपदा प्रबंधन कॉर्पस (disaster management corpus) को स्वीकार कर लिया है। आयोग ने राजस्व घाटा (revenue deficit), क्षेत्र-विशिष्ट और राज्य-विशिष्ट अनुदान को बंद कर दिया है, साथ ही यह भी नोट किया है कि विभाज्य पूल (divisible pool) सिकुड़ रहा है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यFC16 की सिफारिशों के अनुसार, डिविजिबल पूल (divisible pool) में राज्यों का हिस्सा 41% रखा गया है।
संस्थावित्त आयोग (FC16) ने रेवेन्यू डेफिसिट (revenue deficit), सेक्टर-स्पेसिफिक (sector-specific) और स्टेट-स्पेसिफिक (State-specific) ग्रांट्स को बंद कर दिया है।
तथ्यस्थानीय निकायों को मिलने वाले ग्रांट्स (grants) ऑडिटेड अकाउंट्स और राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission) के समय पर गठन पर निर्भर हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: राज्यों के लिए 41% हिस्सेदारी बरकरार रहने के बावजूद, घटते विभाज्य पूल (divisible pool) के भारत की राजकोषीय संघवाद पर पड़ने वाले प्रभावों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
राजकोषीय असंतुलन: घटता विभाज्य पूल राज्यों की स्वायत्त खर्च करने की क्षमता को सीमित करता है
एन्फोर्समेंट गैप: फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशन और ऑफ-बजट बोरोइंग कंट्रोल के लिए बाध्यकारी तंत्र की कमी
कंडीशनल डिवोल्यूशन: स्थानीय निकायों के ग्रांट्स को स्टेट वित्त आयोग ऑडिट से जोड़ना प्रशासनिक बाधाएं पैदा करता है
चर्चा में क्यों: पूर्व सांसद के.पी. उन्नीकृष्णन के निधन ने ऐतिहासिक 'C-DOT गाथा' की याद दिला दी है, जिसमें राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण सैम पिट्रोडा को हटा दिया गया था, जिससे भारत के स्वदेशी दूरसंचार विकास में बाधा आई थी।
सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DOT) एक ऐसी संस्था थी जिसका कार्य भारत में स्वदेशी दूरसंचार तकनीक विकसित करना था। वर्ष 1990 में, संचार मंत्री के.पी. उन्नीकृष्णन ने इसके अध्यक्ष सैम पिट्रोडा की जांच और उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया की निगरानी की थी।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाC-DOT: सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (Centre for Development of Telematics)।
तथ्यके.पी. उन्नीकृष्णन ने दिसंबर 1989 से अप्रैल 1990 तक Communications Minister के रूप में कार्य किया।
पदसैम पित्रोडा ने C-DOT के चेयरमैन के रूप में कार्य किया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सी-डॉट (C-DOT) के उदाहरण का संदर्भ लेते हुए, भारत में स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास की वृद्धि में बाधक बनने वाले संस्थागत और राजनीतिक कारकों का विश्लेषण कीजिए।
प्रशासनिक टकराव: नौकरशाही की बाधाएं और R&D निकायों के लिए स्वायत्तता की कमी
राजनीतिक हस्तक्षेप: लंबी अवधि के तकनीकी आत्मनिर्भरता पर अल्पकालिक राजनीतिक फैसलों का असर
संस्थागत गति: नेतृत्व की अस्थिरता के कारण स्वदेशी इनोवेशन में निरंतरता की कमी
मुख्य शब्द: स्वदेशी तकनीक · तकनीकी संप्रभुता · नौकरशाही की बाधाएं · संस्थागत स्वायत्तता · R&D इकोसिस्टम
चर्चा में क्यों: राज्य होटल एसोसिएशन सरकार से वाणिज्यिक LPG की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने का आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि ईरान-US-इजरायल संघर्ष के कारण वैश्विक ईंधन आपूर्ति में आए व्यवधानों की वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनियां सप्लाई को सीमित (ration) कर रही हैं।
सरकार ने व्यावसायिक उपयोग की तुलना में घरेलू खाना पकाने वाली गैस को प्राथमिकता दी है। शिकायतों के समाधान के लिए तीन सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने जामनगर कॉम्प्लेक्स में LPG उत्पादन बढ़ाएगी और KG-D6 क्षेत्रों से गैस को डायवर्ट (divert) करेगी।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यरिलायंस इंडस्ट्रीज अपने जामनगर कॉम्प्लेक्स में LPG उत्पादन बढ़ा रही है।
स्थानKG-D6 फील्ड्स बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं।
संस्थाग्लोबल डिस्टर्पशन्स (global disruptions) के कारण ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ वर्तमान में LPG की सप्लाई को राशनिंग कर रही हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के दौरान घरेलू ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
सप्लाई-साइड बॉटलनेक: कमर्शियल LPG की कमी से हॉस्पिटैलिटी और फूड सर्विस सेक्टर प्रभावित
प्राथमिकता का संकट: भू-राजनीतिक ईंधन संकट के बीच घरेलू ऊर्जा पहुंच और औद्योगिक विकास के बीच संतुलन बनाना
इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्पॉन्स: बाहरी सप्लाई शॉक को कम करने के लिए घरेलू प्रोडक्शन क्षमता (जामनगर/KG-D6) का इस्तेमाल
मुख्य शब्द: ऊर्जा सुरक्षा · सप्लाई चेन में रुकावट · संसाधन आवंटन · भू-राजनीतिक प्रभाव · औद्योगिक विकास
चर्चा में क्यों: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच LPG और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act), 1955 को लागू किया है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने जामनगर कॉम्प्लेक्स में LPG उत्पादन बढ़ा रही है और KG-D6 बेसिन से प्राकृतिक गैस को डायवर्ट कर रही है। सरकार का यह कदम होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के माध्यम से होने वाली प्राकृतिक गैस की खेप में आए व्यवधानों के बाद उठाया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
अधिनियम / विधेयकEssential Commodities Act, 1955: आपूर्ति की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जाता है।
तथ्यKG-D6 बेसिन: प्राकृतिक गैस का स्रोत जिसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों (priority sectors) को समर्थन देने के लिए डायवर्ट किया जा रहा है।
स्थानहोर्मुज जलडमरूमध्य: वह स्थान जहाँ प्राकृतिक गैस की शिपमेंट में व्यवधान (disruptions) का सामना करना पड़ा।
तथ्यजामनगर कॉम्प्लेक्स: रिलायंस इंडस्ट्रीज के बढ़े हुए LPG उत्पादन का स्थल।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भू-राजनीतिक तनावों के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) की भूमिका और औद्योगिक विकास पर इसके प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
सप्लाई चेन की कमजोरी: ऊर्जा आयात के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे समुद्री रास्तों पर भारी निर्भरता
रेगुलेटरी ट्रेड-ऑफ: आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत घरेलू उपभोक्ता जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए औद्योगिक मांग के साथ संतुलन
मुख्य शब्द: ऊर्जा सुरक्षा · आवश्यक वस्तु अधिनियम · सप्लाई चेन रेज़िलिएंस · प्रायोरिटी सेक्टर्स · भू-राजनीतिक जोखिम
चर्चा में क्यों: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में कमी की समस्या को दूर करने के लिए नॉर्वे और यू.एस. से LNG आयात के स्रोतों में विविधता ला रहा है और घरों के लिए LPG उत्पादन को प्राथमिकता दे रहा है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) ने घरेलू उपयोग के लिए LPG उत्पादन में 10% की वृद्धि की है। सरकार वाणिज्यिक LPG आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं की समीक्षा करने और राहत प्रदान करने के लिए एक समिति का गठन कर रही है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यMoPNG ने घरेलू उपयोग के लिए LPG उत्पादन में 10% की वृद्धि की।
स्थाननॉर्वे और यू.एस. को LNG आयात के स्रोतों के रूप में पहचाना गया है।
संस्थापेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) गैस आपूर्ति के लिए नोडल मंत्रालय है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में होने वाले उतार-चढ़ाव और घरेलू खपत एवं औद्योगिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन की चुनौतियों के संदर्भ में भारत की ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
सप्लाई चेन में अस्थिरता: नॉर्वे और यू.एस. से लंबी दूरी के LNG आयात की भारी लागत बनाम घरेलू उपलब्धता
सेक्टोरल प्रायोरिटाइजेशन: आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक ऊर्जा मांगों के मुकाबले घरेलू एलपीजी जरूरतों को संतुलित करना
रेगुलेटरी राहत: कमर्शियल सप्लाई की कमी को दूर करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड कमेटी मैकेनिज्म की ज़रूरत
मुख्य शब्द: ऊर्जा सुरक्षा · सप्लाई चेन मैनेजमेंट · आयात विविधीकरण · क्षेत्रीय प्राथमिकताएं · संसाधन आवंटन
चर्चा में क्यों: कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (Cabinet Committee on Economic Affairs) ने पश्चिम बंगाल और झारखंड में माल ढुलाई क्षमता और ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कुल ₹4,474 करोड़ की दो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
इन परियोजनाओं में सांतरागाछी और खड़गपुर के बीच चौथी लाइन और सैंथिया से पाकुड़ तक का कनेक्शन शामिल है। यह विस्तार रेल नेटवर्क में 192 किमी की वृद्धि करेगा और इससे माल ढुलाई (freight traffic) में 31 MTPA की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
तथ्यकुल प्रोजेक्ट कॉस्ट: ₹4,474 करोड़।
तथ्यनेटवर्क विस्तार: 192 किलोमीटर।
तथ्यफ्रेट कैपेसिटी में वृद्धि: 31 MTPA।
स्थानप्रोजेक्ट के स्थान: पश्चिम बंगाल और झारखंड।
तथ्यप्रभाव: लगभग 5,652 गाँवों के लिए कनेक्टिविटी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: खनिज संपन्न राज्यों में रेल बुनियादी ढांचे के विस्तार से भारत की लॉजिस्टिक दक्षता और ग्रामीण आर्थिक एकीकरण में होने वाले योगदान का विश्लेषण कीजिए।
लॉजिस्टिक दक्षता: राष्ट्रीय लॉजिस्टिक लागत कम करने के लिए कोयला और खाद्यान्न की फ्रेट बॉटलनैक्स को कम करना
ग्रामीण-शहरी जुड़ाव: 5,652 गाँवों को मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए लास्ट-माइल कनेक्टिविटी के अंतर को कम करना
मुख्य शब्द: लॉजिस्टिक्स दक्षता · मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी · माल ढुलाई क्षमता · ग्रामीण एकीकरण · इंफ्रास्ट्रक्चर विकास
चर्चा में क्यों: तमिलनाडु राज्य योजना आयोग (SPC) ने एक अध्ययन जारी किया है, जिसमें प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स (gig workers) के लिए कानूनी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा फंड और अनिवार्य पंजीकरण का प्रस्ताव दिया गया है।
SPC अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि तमिलनाडु में प्लेटफॉर्म श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा मामूली आय अर्जित करता है और उनमें से एक महत्वपूर्ण अनुपात प्रवासी है। यह अध्ययन बड़े प्लेटफॉर्म्स के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष (Social Security Funds) और आंतरिक विवाद समाधान समितियों (Internal Dispute Resolution Committees) के निर्माण का प्रस्ताव देता है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थातमिलनाडु स्टेट प्लानिंग कमीशन (SPC) वह संस्था है जिसने गिग वर्कर (gig worker) स्टडी जारी की।
तथ्यरिपोर्ट में तमिलनाडु प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड (Tamil Nadu Platform Based Gig Workers Welfare Board) के ऑनलाइन पोर्टल पर गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म्स का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन करने का सुझाव दिया गया है।
तथ्ययह स्टडी यूनियन बनाने (unionization) के लिए कानूनी सुरक्षा और गिग वर्कर्स (gig workers) के लिए सोशल सिक्योरिटी फंड्स की स्थापना की सिफारिश करती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में गिग श्रमिकों (gig workers) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में आने वाली चुनौतियों की चर्चा कीजिए और प्लेटफॉर्म-आधारित रोजगार के लिए एक समर्पित विनियामक ढांचे की आवश्यकता का मूल्यांकन कीजिए।
रेगुलेटरी गैप: औपचारिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध की कमी मौजूदा लेबर कानूनों को लागू करना मुश्किल बनाती है
सोशल सिक्योरिटी डेफिसिट: गैर-पारंपरिक कार्य संरचनाओं के लिए प्रोविडेंट फंड और हेल्थ इंश्योरेंस की कमी
प्रवासी भेद्यता: राज्य-विशिष्ट कल्याणकारी योजनाओं तक सीमित पहुंच के कारण प्रवासी गिग वर्कर्स की बड़ी संख्या प्रभावित
मुख्य शब्द: गिग इकोनॉमी · सामाजिक सुरक्षा · प्लेटफ़ॉर्म वर्क · श्रम कल्याण · प्रवासी श्रमिक
चर्चा में क्यों: पांचवें राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission) ने सिफारिश की है कि कर्नाटक सरकार शहरों से प्राप्त होने वाले अपने कुल GST राजस्व का कम से कम 5% शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies) के लिए आरक्षित करे।
कमिश्न ने अनुमान लगाया है कि 5% GST राजस्व आवंटन से नगर निकाय के राजस्व में 52% की वृद्धि होगी। इसने प्राकृतिक आपदाओं और संक्रामक रोगों से निपटने के लिए वार्ड-वार फंड के हस्तांतरण (Devolution) का भी प्रस्ताव दिया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यपांचवें राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission) ने कर्नाटक में शहरी स्थानीय निकायों (urban local self-governments) को GST राजस्व का 5% आवंटन करने की सिफारिश की।
तथ्यप्रस्तावित आवंटन से म्युनिसिपल बॉडी के रेवेन्यू में 52% की वृद्धि होने का अनुमान है।
स्थानग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (Greater Bengaluru Authority) उन निकायों में से एक है जिन्हें सिफारिश में शामिल किया गया है।
तथ्यकमिश्न ने प्राकृतिक आपदाओं और संक्रामक रोगों (communicable diseases) के लिए फंड को वार्ड-वार बांटने का सुझाव दिया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में सतत शहरी शासन और बुनियादी ढांचा विकास सुनिश्चित करने में शहरी स्थानीय निकायों को राजकोषीय हस्तांतरण के महत्व पर चर्चा कीजिए।
राजकोषीय स्वायत्तता: GST शेयर के जरिए नगर निगम के राजस्व को राज्य की आर्थिक वृद्धि से जोड़ना
डिजास्टर रेजिलिएंस: लोकल इमरजेंसी रिस्पॉन्स और पब्लिक हेल्थ के लिए वार्ड-वार फंड डिवोल्यूशन
राजस्व विविधीकरण: गैर-टैक्स आय के लिए म्युनिसिपल प्रॉपर्टी और विज्ञापन होर्डिंग्स का इस्तेमाल
मुख्य शब्द: राजकोषीय संघवाद · अर्बन गवर्नेंस · राजस्व हस्तांतरण · स्थानीय स्वशासन · टिकाऊ शहरीकरण
चर्चा में क्यों: कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (Cabinet Committee on Economic Affairs) ने नोएडा एयरपोर्ट लिंक रोड के लिए पूंजीगत लागत (capital costs) में 23% की वृद्धि और उज्जैन को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले एक नए चार-लेन कॉरिडोर को मंजूरी दी है।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की लागत को ₹2,942 करोड़ से संशोधित कर ₹3,630 करोड़ कर दिया गया है। हरियाणा सरकार इस प्रोजेक्ट की अतिरिक्त लागत में ₹450 करोड़ का योगदान दे रही है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यनोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की संशोधित लागत: ₹3,630 करोड़।
तथ्यनोएडा एयरपोर्ट लिंक रोड के लिए हरियाणा सरकार का योगदान: ₹450 करोड़।
तथ्यउज्जैन से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे कॉरिडोर: ₹3,839 करोड़ की प्रोजेक्ट कॉस्ट।
संस्थाकैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (Cabinet Committee on Economic Affairs): इंफ्रास्ट्रक्चर लागत संशोधनों को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार निकाय।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की लॉजिस्टिक दक्षता और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने में बहु-पक्षीय कनेक्टिविटी (multi-modal connectivity) और अंतर-राज्यीय गलियारों के महत्व की चर्चा कीजिए।
राजकोषीय प्रबंधन: कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी और प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता के बीच संतुलन
लॉजिस्टिक तालमेल: इंडस्ट्रियल हब्स और एविएशन गेटवे के बीच ट्रांजिट समय में कमी
अंतर-राज्यीय सहयोग: राज्य और केंद्र सरकारों के बीच कोलैबोरेटिव फंडिंग मॉडल
चर्चा में क्यों: भारतीय रेलवे ने कम लागत वाले यात्रा विकल्प प्रदान करने के लिए चेरलापल्ली से नागरकोइल और कामाख्या को जोड़ने वाली दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के शुरू होने की घोषणा की है।
दक्षिण मध्य रेलवे (SCR) ने इस वित्त वर्ष में ई-ऑक्शन (e-auctions) के माध्यम से ₹602.06 करोड़ की कमाई करके अपने स्क्रैप बिक्री के लक्ष्य को पार कर लिया है। नई ट्रेनें तेलंगाना को आंध्र प्रदेश और असम से जोड़ेंगी।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यSCR ने इस वित्त वर्ष में e-auctions के जरिए स्क्रैप बिक्री से ₹602.06 करोड़ कमाए।
स्थानचेरलापल्ली तेलंगाना में स्थित है।
तथ्यनई ट्रेनों के लिए इनॉर्गुलर रन (Inaugural runs) 11 और 13 मार्च के लिए शेड्यूल किए गए हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अमृत भारत एक्सप्रेस पहल के विस्तार से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और भारतीय रेलवे के लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण में होने वाले योगदान का विश्लेषण कीजिए।
लॉजिस्टिक एफिशिएंसी: रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन के लिए स्क्रैप-सेल रेवेन्यू का एकीकरण
क्षेत्रीय एकीकरण: तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और असम के बीच मल्टी-स्टेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना
ऑपरेशनल व्यवहार्यता: लागत प्रभावी यात्री यात्रा और हाई-फ़्रीक्वेंसी रीजनल रेल लिंक्स के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: क्षेत्रीय कनेक्टिविटी · लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर · सार्वजनिक परिवहन · रेलवे आधुनिकीकरण · आर्थिक एकीकरण
चर्चा में क्यों: भारत सरकार ने नेचुरल गैस (सप्लाई रेगुलेशन) ऑर्डर, 2026 के तहत एक निर्देश जारी किया है, जिसके तहत उर्वरक संयंत्रों (fertilizer plants) को होने वाली प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को उनके औसत छह महीने के उपभोग के 70% तक सीमित कर दिया गया है।
सरकार ने पूर्ण गैस आवंटन के लिए चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को निर्धारित किया है, जिसमें उर्वरक संयंत्रों को दूसरी प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया है। इस कदम का उद्देश्य पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण LNG शिपमेंट में होने वाले व्यवधानों के बीच घरेलू PNG, CNG, LPG उत्पादन और पाइपलाइन कंप्रेसर ईंधन को प्राथमिकता देना है।
तथ्यफर्टिलाइजर प्लांट्स की क्षमता पिछले छह महीनों की औसत खपत के 70% तक सीमित कर दी गई है।
तथ्यगैस आवंटन के लिए फर्टिलाइजर प्लांट्स को दूसरी प्राथमिकता की श्रेणी (second priority category) में रखा गया है।
तथ्यप्राथमिकता वाले क्षेत्रों में घरेलू PNG, CNG, LPG उत्पादन और पाइपलाइन कंप्रेसर फ्यूल शामिल हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के दौरान घरेलू ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक उर्वरक उत्पादन के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
एनर्जी-फूड नेक्सस: घरेलू ऊर्जा सुरक्षा की जरूरतों के साथ उर्वरक फीडस्टॉक की आवश्यकताओं के बीच संतुलन
सप्लाई चेन की कमजोरी: वेस्ट एशिया संघर्ष का LNG आयात और घरेलू गैस की कीमतों पर असर
रेगुलेटरी फ्रेमवर्क: कमी को मैनेज करने में नेचुरल गैस (सप्लाई रेगुलेशन) ऑर्डर की प्रभावशीलता
मुख्य शब्द: ऊर्जा सुरक्षा · सप्लाई चेन में रुकावट · संसाधन आवंटन · उर्वरक उत्पादन · रेगुलेटरी फ्रेमवर्क
चर्चा में क्यों: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026 के लिए ₹2.81 लाख करोड़ के अतिरिक्त सकल व्यय हेतु लोकसभा से मंजूरी मांगते हुए अनुदान की पूरक मांगों (Supplementary Demands for Grants) का दूसरा बैच पेश किया।
सरकार ने ₹2,81,289.26 करोड़ के कुल अतिरिक्त व्यय (gross additional expenditure) के लिए मंजूरी मांगी है। इसमें ₹2,01,142.96 करोड़ का शुद्ध नकद व्यय (net cash outgo) और ₹80,145.71 करोड़ का वह व्यय शामिल है, जिसकी भरपाई बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूली के माध्यम से की गई है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यवित्त वर्ष 2026 के लिए कुल अतिरिक्त व्यय (Gross additional expenditure) की मांग: ₹2,81,289.26 करोड़।
तथ्यबचत/रिकवरी द्वारा मैच किया गया व्यय: ₹80,145.71 करोड़।
संस्थाSupplementary Demands for Grants को संसदीय मंजूरी के लिए लोकसभा में पेश किया जाता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सरकारी व्यय पर संसदीय नियंत्रण और राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करने में 'पूरक अनुदान मांगों' (Supplementary Demands for Grants) के महत्व पर चर्चा कीजिए।
राजकोषीय पारदर्शिता: मध्य-वर्ष बजट बदलावों की रियल-टाइम संसदीय जांच के लिए मैकेनिज्म
रेवेन्यू मैचिंग: राजकोषीय घाटा लक्ष्यों को बनाए रखने के लिए शुद्ध नकद खर्च को आंतरिक बचत और बेहतर रिकवरी के साथ संतुलित करना
मुख्य शब्द: अनुपूरक अनुदान की मांगें · राजकोषीय अनुशासन · संसदीय निगरानी · नेट कैश आउटगो · कुल अतिरिक्त व्यय
चर्चा में क्यों: केंद्रीय कैबिनेट ने दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (insolvency resolution process) को तेज़ करने के लिए इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट्सी कोड (IBC) और कंपनीज एक्ट, 2013 में संशोधनों को मंजूरी दी है।
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने दिवाला समाधान आवेदनों के लिए आवश्यक समय को कम करने के लिए संशोधनों का प्रस्ताव दिया है। IBC (संशोधन) बिल, 2025 को बजट सत्र के दूसरे भाग के दौरान पेश करने की योजना है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
अधिनियम / विधेयकIBC (Amendment) Bill, 2025: इनसॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन (insolvency resolution) आवेदनों के लिए समय को कम करने का प्रस्ताव।
संस्थाकॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री: IBC और कंपनीज एक्ट (Companies Act) में संशोधन प्रस्तावित करने के लिए जिम्मेदार नोडल मिनिस्ट्री।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के अंतर्गत दिवाला समाधान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने से व्यापार करने की सुगमता और ऋण प्रवाह में होने वाले सुधारों पर चर्चा कीजिए।
समयबद्ध समाधान: एसेट डेप्रिसिएशन को कम करने और वित्तीय संस्थानों के लिए रिकवरी रेट सुधारने के लिए देरी कम करना
रेगुलेटरी क्लैरिटी: डिस्ट्रेस्ड कॉर्पोरेट डेटर्स के लिए प्रक्रियात्मक ओवरलैप कम करने हेतु कंपनी एक्ट और IBC में तालमेल
मुख्य शब्द: इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट्सी कोड · ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस · कॉरपोरेट गवर्नेंस · डिस्ट्रेस्ड एसेट्स · क्रेडिट फ्लो
चर्चा में क्यों: नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) ने सरकार से पश्चिम एशिया में चल रहे लंबे संघर्ष के कारण होने वाली कुकिंग गैस की कमी को दूर करने का आग्रह किया है, क्योंकि इससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर (Hospitality Sector) को खतरा पैदा हो रहा है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आपूर्ति संबंधी समस्याओं की समीक्षा करने और घरेलू LPG उत्पादन बढ़ाने के लिए एक समिति का गठन किया है। आपूर्ति में कमी के कारण कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे हैदराबाद में पेइंग गेस्ट (Paying Guest) आवासों सहित विभिन्न व्यवसायों पर इसका असर पड़ रहा है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाNRAI: नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया।
तथ्यपेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय LPG उत्पादन और आपूर्ति के लिए नोडल मंत्रालय है।
स्थानहैदराबाद: गैस की कमी से पेइंग गेस्ट (Paying Guest) आवास प्रभावित।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भू-राजनीतिक संघर्षों का भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों और इसके परिणामस्वरूप घरेलू आतिथ्य एवं खाद्य सेवा उद्योगों पर होने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
सप्लाई चेन की कमजोरी: क्षेत्रीय भू-राजनीतिक अस्थिरता के दौरान आयातित ऊर्जा इनपुट्स पर भारी निर्भरता
महंगाई का दबाव: LPG की कीमतों में बढ़ोतरी और MSMEs की ऑपरेशनल कॉस्ट के बीच सीधा संबंध
पॉलिसी इंटरवेंशन: घरेलू उत्पादन विस्तार और तत्काल सप्लाई स्टेबलाइजेशन उपायों के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: ऊर्जा सुरक्षा · सप्लाई चेन में रुकावट · MSME की संवेदनशीलता · भू-राजनीतिक जोखिम · LPG उत्पादन
चर्चा में क्यों: डोनाल्ड ट्रंप की ईरान युद्ध पर टिप्पणी के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से जुड़ी आपूर्ति संबंधी चिंताओं में कमी आने से पेट्रोनेट LNG और अन्य गैस स्टॉक्स में 5% तक की तेजी देखी गई।
पश्चिम एशियाई भू-राजनीतिक तनाव के कारण घरेलू ग्राहकों के लिए LPG की कमी को रोकने के लिए भारत सरकार ने आपातकालीन शक्तियों का उपयोग किया। होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के माध्यम से संभावित ट्रैफिक के फिर से शुरू होने की खबर पर Petronet LNG, गुजरात गैस, GAIL (India) और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के शेयरों में प्रतिक्रिया देखी गई।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यPetronet LNG, गुजरात गैस, GAIL (India) और इंदिराप्रस्थ गैस लिमिटेड के शेयरों में 5% तक की बढ़ोतरी हुई।
स्थानहोर्मुज जलडमरूमध्य: तेल और गैस ट्रैफिक के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग।
तथ्यभारत सरकार ने घरेलू ग्राहकों के लिए LPG की कमी न होने को सुनिश्चित करने के लिए इमरजेंसी शक्तियों (emergency powers) का उपयोग किया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक तनावों का भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव और होर्मुज जलडमरूमध्य के रणनीतिक महत्व का विश्लेषण कीजिए।
सप्लाई चेन की कमजोरी: LPG और कच्चे तेल के आयात के लिए पश्चिम एशियाई समुद्री रास्तों पर भारी निर्भरता
ऊर्जा सुरक्षा के ट्रेड-ऑफ: कूटनीतिक तटस्थता और निरंतर ऊर्जा प्रवाह की ज़रूरत के बीच संतुलन
मार्केट में उतार-चढ़ाव: जियोपॉलिटिकल रेटोरिक और घरेलू एनर्जी स्टॉक में होने वाले बदलाव के बीच संबंध
मुख्य शब्द: ऊर्जा सुरक्षा · भू-राजनीतिक जोखिम · सप्लाई चेन रेज़िलिएंस · मार्केट में उतार-चढ़ाव · रणनीतिक स्वायत्तता
चर्चा में क्यों: आंध्र प्रदेश के पर्यटन मंत्री कंदुला दुर्गेश ने राज्य में अम्यूजमेंट और थीम पार्क विकसित करने के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया है। इस दौरान उन्होंने पर्यटन नीति 2024-29 के तहत मिलने वाले प्रोत्साहनों (incentives) पर जोर दिया।
आंध्र प्रदेश सरकार ₹50 करोड़ से अधिक के निवेश के लिए प्रोत्साहन और सरल भूमि आवंटन की सुविधा प्रदान कर रही है। इन परियोजनाओं के लिए मुख्य लक्षित स्थानों में अमरावती, विशाखापट्टनम और तिरुपति शामिल हैं, जिनमें टियर-2 और टियर-3 शहरों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यआंध्र प्रदेश में सरल भूमि आवंटन (land allocation) के लिए निवेश की सीमा: ₹50 करोड़।
योजनाआंध्र प्रदेश टूरिज्म पॉलिसी 2024-29।
स्थानअम्यूजमेंट पार्क्स के लिए मुख्य टारगेट लोकेशन: अमरावती, विशाखापट्टनम और तिरुपति।
संस्थाइंडियन एसोसिएशन ऑफ अम्यूजमेंट पार्क्स एंड इंडस्ट्रीज (IAAPI)।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में राज्य-संचालित पर्यटन नीतियों और बुनियादी ढांचा निवेश किस प्रकार क्षेत्रीय आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को गति दे सकते हैं, इस पर चर्चा कीजिए।
इन्वेस्टमेंट-आधारित विकास: एंटरटेनमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म हब्स विकसित करने के लिए प्राइवेट कैपिटल का इस्तेमाल
अर्बन-रूरल बैलेंस: टियर-2 और टियर-3 शहरों में अम्यूजमेंट पार्क विकसित कर टूरिज्म को डिसेंट्रलाइज करने की रणनीति
मुख्य शब्द: निवेश प्रोत्साहन · पर्यटन नीति · इंफ्रास्ट्रक्चर विकास · क्षेत्रीय आर्थिक हब · भूमि आवंटन
चर्चा में क्यों: SEBI प्रमुख अजय पांडे ने बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान निवेशकों से शांत रहने की अपील की, साथ ही Nifty 50 में घरेलू निवेशकों के बढ़ते प्रभुत्व पर भी प्रकाश डाला।
SEBI प्रमुख अजय पांडे ने उल्लेख किया कि अब व्यक्तिगत निवेशक और घरेलू म्यूचुअल फंड्स, Nifty 50 कंपनियों के फ्री-फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन (free-float market capitalisation) का लगभग 36% हिस्सा रखते हैं। NSE के सीईओ आशीष कुमार चौहान ने घोषणा की कि एक्सचेंज के IPO के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर्स नियुक्त करने की योजना है, क्योंकि इसमें किसी नामित प्रमोटर की कमी के कारण पब्लिक फ्लोट (public float) कम है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यघरेलू निवेशक और म्यूचुअल फंड्स के पास Nifty 50 फ्री-फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का लगभग 36% हिस्सा है।
संस्थाNSE (National Stock Exchange of India) कम पब्लिक फ्लोट (public float) के साथ IPO लाने की योजना बना रहा है।
तथ्यफाइनेंशियल सर्विसेज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्तमान में Nifty इंडेक्स के प्रमुख सेक्टर हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय पूंजी बाजारों की स्थिरता और अस्थिरता पर इक्विटी बाजारों में बढ़ते घरेलू खुदरा भागीदारी के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
मार्केट की मजबूती: FII से घरेलू निवेश की ओर बदलाव से ग्लोबल कैपिटल फ्लाइट का खतरा कम हुआ
रेगुलेटरी ओवरसाइट: हाई-वोलैटिलिटी के दौरान इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और मार्केट लिक्विडिटी के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: मार्केट में उतार-चढ़ाव · फ्री-फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन · रिटेल पार्टिसिपेशन · कैपिटल मार्केट स्टेबिलिटी · IPO रेगुलेटरी फ्रेमवर्क
चर्चा में क्यों: RBI ने 50,000 करोड़ रुपये के सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities) को खरीदने के लिए एक ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) किया, जिसके कारण बाजार के प्रतिभागियों ने बॉन्ड यील्ड (Bond Yields) को प्रभावित करने के लिए कम कीमतों पर बोली लगाई।
RBI ने सोमवार को OMO नीलामी के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities) को खरीदा। बाजार के प्रतिभागियों ने RBI की खरीद से अधिक की अधिसूचित राशि के लिए बोलियां दीं, जिसके परिणामस्वरूप बॉन्ड प्रीमियम पर खरीदे गए (जिससे यील्ड कम हो गई)।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
तथ्यRBI ने OMO ऑक्शन के जरिए 50,000 करोड़ रुपये के सरकारी सिक्योरिटीज (Government Securities) खरीदे।
तथ्यहाई बिड वॉल्यूम (high bid volume) के कारण बॉन्ड यील्ड्स (Bond yields) को मार्केट लेवल से कम कीमत पर खरीदा गया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अस्थिर आर्थिक परिवेश में तरलता के प्रबंधन और बांड यील्ड (अस्थिर आर्थिक परिवेश में तरलता के प्रबंधन और बांड यील्ड को स्थिर करने के लिए एक उपकरण के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा संचालित 'ओपन मार्केट ऑपरेशंस' (OMOs) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
लिक्विडिटी मैनेजमेंट: मार्केट लिक्विडिटी की ज़रूरत और सरकारी उधार की लागत बढ़ने के जोखिम के बीच संतुलन
यील्ड में उतार-चढ़ाव: लॉन्ग-टर्म सॉवरेन डेट की प्राइसिंग पर सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन का असर
मुख्य शब्द: ओपन मार्केट ऑपरेशन · बॉन्ड यील्ड · लिक्विडिटी मैनेजमेंट · मौनेटरी पॉलिसी · सरकारी प्रतिभूतियाँ
चर्चा में क्यों: महारत्न ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने कमी के कारण कमर्शियल LPG सिलेंडर का उत्पादन रोक दिया है, जिससे हॉस्पिटैलिटी और फूड सर्विस सेक्टरों में आपूर्ति की गंभीर समस्या पैदा हो गई है।
इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने कमर्शियल LPG सिलेंडर का उत्पादन रोक दिया है। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया ने आपूर्ति में आए व्यवधान के कारण केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री से राहत की मांग की है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाOMCs: Indian Oil, Bharat Petroleum और Hindustan Petroleum 'महारत्न' ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ हैं।
तथ्यरिपोर्ट की गई कमी के कारण, कमर्शियल LPG सिलेंडर वर्तमान में बॉटलिंग प्लांट्स पर रोके गए हैं।
तथ्यउपभोक्ता गैस डिलीवरी के संबंध में IVRS सिस्टम में समस्याओं और एजेंसियों की गैर-प्रतिक्रिया (unresponsive) की रिपोर्ट कर रहे हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: औद्योगिक ईंधन की कमी का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) तथा आतिथ्य क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए और वाणिज्यिक एलपीजी (LPG) की एक स्थिर आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
सप्लाई चेन में रुकावट: बॉटलिंग प्लांट्स पर उत्पादन रुकने से छोटे ढाबों के लिए स्थानीय स्तर पर कमी आई
रेगुलेटरी रुकावट: कमज़ोर IVRS सिस्टम और गैर-जिम्मेदार एजेंसियां कमर्शियल यूजर्स तक आखिरी मील की डिलीवरी में बाधा डाल रही हैं
मुख्य शब्द: सप्लाई चेन मैनेजमेंट · MSME की मजबूती · ऊर्जा सुरक्षा · लास्ट-माइल कनेक्टिविटी · बाज़ार में हस्तक्षेप
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोच्चि में ₹10,800 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं को शुरू करने वाले हैं, जिनमें BPCL पॉलीप्रोपाइलीन यूनिट और NH-66 का विस्तार शामिल है।
इन परियोजनाओं में NH-66 के थलापडी-चेंगाला खंड का छह-लेन का निर्माण और कोल्लम के वेस्ट कल्लाडा में 50 MW का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट (Floating Solar Project) शामिल है। यह पहल परिवहन, ऊर्जा और ग्रामीण कनेक्टिविटी के बुनियादी ढांचे (infrastructure) को कवर करती है।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
तथ्यकोच्चि में शुरू होने वाले डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स (Developmental projects) का कुल मूल्य: ₹10,800 करोड़ से अधिक।
स्थानथलापडी-चेंगाला सेक्शन: NH-66 का हिस्सा जो कासरगोड और कन्नूर जिलों को जोड़ता है।
योजनाअमृत भारत स्टेशन स्कीम: रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास (redevelopment) के लिए एक पहल।
योजनाप्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना: ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए योजना।
विज्ञान-तकनीकवेस्ट कल्लाडा: कोल्लम में 50 MW के फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट (Floating Solar Project) की लोकेशन।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में परिवहन, ऊर्जा और ग्रामीण कनेक्टिविटी के संयोजन से युक्त एकीकृत बुनियादी ढांचा विकास किस प्रकार क्षेत्रीय आर्थिक विकास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, चर्चा कीजिए।
लॉजिस्टिक्स दक्षता: फ्रेट मूवमेंट बढ़ाने के लिए कोझिकोड बाईपास पर यात्रा के समय में कमी
रिन्यूएबल इंटीग्रेशन: तटीय क्षेत्रों में ज़मीन का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए फ्लोटिंग सोलर टेक्नोलॉजी को बढ़ाना
ग्रामीण-शहरी जुड़ाव: तटीय जिलों और पड़ोसी क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी की कमियों को दूर करना
मुख्य शब्द: इंफ्रास्ट्रक्चर विकास · क्षेत्रीय कनेक्टिविटी · नवीकरणीय ऊर्जा · ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर · लॉजिस्टिक्स दक्षता
चर्चा में क्यों: द हिंदू ने आंध्र प्रदेश के राजकोषीय प्रक्षेपवक्र (fiscal trajectory) का विश्लेषण किया है, जिसमें प्राथमिक घाटे (primary deficits) के बने रहने के बावजूद पूंजीगत व्यय (capital expenditure) में वृद्धि और आंतरिक संसाधन जुटाने की ओर बढ़ते झुकाव पर प्रकाश डाला गया है।
आंध्र प्रदेश की 2023-24 से 2026-27 तक की राजकोषीय योजना (fiscal plan) पूंजीगत व्यय (capital expenditure) में भारी वृद्धि और राजस्व घाटे (revenue deficit) में अनुमानित गिरावट दर्शाती है। राज्य प्राथमिक घाटे (primary deficit) के साथ काम करना जारी रखे हुए है, जिसके कारण ऋण सेवा (debt servicing) और चालू व्यय (current expenditures) दोनों के लिए उधार लेने की आवश्यकता है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यआंध्र प्रदेश का फिस्कल ट्रजेक्टोरी (fiscal trajectory) 2023-24 और 2026-27 के बीच की अवधि को कवर करता है।
तथ्यप्राइमरी डेफिसिट (Primary Deficit) यह दर्शाता है कि सरकार कर्ज के भुगतान (debt servicing) और चालू खर्चों (current expenditures) दोनों के लिए उधार ले रही है।
तथ्यटैक्स रिसीट्स (Tax receipts) में वृद्धि के माध्यम से इंटरनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन (Internal resource mobilization) को लक्षित किया गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: राजकोषीय स्थिरता बनाए रखते हुए ऋण शोधन आवश्यकताओं और पूंजीगत व्यय के बीच संतुलन साधने में भारतीय राज्यों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
डेट-ट्रैप का जोखिम: चालू खर्चों के लिए भारी उधार बनाम उत्पादक पूंजी निवेश
राजस्व में उतार-चढ़ाव: मानसून की अनिश्चितता और राष्ट्रीय आर्थिक रुझानों के कारण राज्य के टैक्स कलेक्शन में जोखिम
फ़िस्कल मल्टीप्लायर: कैपिटल स्पेंडिंग के लिए ऐसी ज़रूरत जिससे रिटर्न डेट सर्विसिंग कॉस्ट से ज़्यादा हो
मुख्य शब्द: राजकोषीय सुधार · पूंजीगत व्यय · प्राथमिक घाटा · आंतरिक संसाधन जुटाना · ऋण सेवा · राजकोषीय स्थिरता
चर्चा में क्यों: केंद्र सरकार ने बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए यह घोषणा की है कि कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से अधिक होने के बावजूद वह रिटेल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं करेगी।
केंद्र सरकार और एक प्रमुख घरेलू तेल विपणन कंपनी (Oil Marketing Company) ने स्पष्ट किया कि पर्याप्त बफर और ईंधन का स्टॉक कीमतों में स्थिरता बनाए रखने में सहायक है। इसके अतिरिक्त, जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार ने LPG रिफिल बुकिंग के लिए न्यूनतम अंतराल को बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यमार्च 2026 तक बेंचमार्क कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से अधिक हो गईं।
तथ्यLPG रिफिल बुकिंग के लिए न्यूनतम अंतराल (minimum gap) बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है।
संस्थाऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव से बचाव के लिए ईंधन का स्टॉक बनाए रखती हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक वस्तु कीमतों में अस्थिरता के बावजूद खुदरा ईंधन की कीमतों में सरकारी हस्तक्षेप के राजकोषीय और मुद्रास्फीतिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
राजकोषीय ट्रेड-ऑफ: राजकोषीय घाटे और राजस्व हानि के मुकाबले सब्सिडी जैसी मूल्य स्थिरता को संतुलित करना
महंगाई का दबाव: कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) और लॉजिस्टिक्स लागत पर रिटेल फ्यूल प्राइस कैप का असर
सप्लाई चेन मैनेजमेंट: LPG की उपलब्धता और जमाखोरी रोकने व समान वितरण सुनिश्चित करने के उपायों के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: राजकोषीय घाटा · महंगाई का दबाव · कमोडिटी में उतार-चढ़ाव · मार्केट इंटरवेंशन · सप्लाई चेन मैनेजमेंट
चर्चा में क्यों: केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने केरल को बिजली क्षेत्र में सुधार लागू करने के लिए ₹2,924 करोड़ का अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने अतिरिक्त ऋण के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इसके साथ केरल के बिजली क्षेत्र सुधारों (Power Sector Reforms) के लिए स्वीकृत कुल ऋण की राशि ₹5,848 करोड़ हो गई है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यकेरल के पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए कुल स्वीकृत उधार: ₹5,848 करोड़।
तथ्यअतिरिक्त उधार की अनुमति (Additional borrowing space) स्वीकृत: ₹2,924 करोड़।
संस्थायूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री: सेक्टर-स्पेसिफिक रिफॉर्म्स के लिए राज्यों के उधार को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार अथॉरिटी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में राज्य-स्तरीय बुनियादी ढांचा सुधारों को सुगम बनाने में राजकोषीय विकेंद्रीकरण और ऋण अनुमति के महत्व की चर्चा कीजिए।
राजकोषीय संघवाद: कर्ज-टू-GSDP अनुपात पर केंद्र की निगरानी के साथ राज्य स्तर की बुनियादी ढांचा जरूरतों में संतुलन
सुधार से जुड़ी फाइनेंसिंग: पावर सेक्टर में क्रेडिट की उपलब्धता को विशिष्ट पॉलिसी माइलस्टोन्स से जोड़ना
मुख्य शब्द: राजकोषीय संघवाद · पावर सेक्टर सुधार · ऋण प्रबंधन · इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट
चर्चा में क्यों: APGenco ग्रिड को स्थिर करने और पुराने यूनिट्स को बंद करने से पहले बेस लोड पावर (Base Load Power) प्रदान करने के लिए दो 3,200 MW अल्ट्रा मेगा सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बनाने की योजना बना रहा है।
आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (APGenco) 6,400 MW की कुल क्षमता वाले दो अल्ट्रा मेगा सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने की योजना बना रहा है। इस परियोजना के लिए संभावित भागीदारों में कोल इंडिया लिमिटेड और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड शामिल हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यदो नियोजित अल्ट्रा मेगा थर्मल प्लांट्स की कुल क्षमता 6,400 MW है।
तथ्यप्रत्येक प्लान्ड अल्ट्रा मेगा सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की व्यक्तिगत क्षमता 3,200 MW है।
संस्थाAPGenco: आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
संस्थामहानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड: पावर प्लांट प्रोजेक्ट में एक संभावित पार्टनर।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिश्रण की ओर संक्रमण के दौरान आधारभूत भार (बेस लोड) बिजली स्थिरता बनाए रखने और पर्यावरणीय प्रदूषण मानकों को पूरा करने के बीच निहित समझौतों (trade-offs) का विश्लेषण कीजिए।
ग्रिड स्टेबिलिटी: हाई-इमिशन थर्मल यूनिट्स को हटाते हुए लगातार बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना
पॉलिसी में टकराव: पुराने प्लांट के लिए 2030 की रिटायरमेंट डेडलाइन और प्रदूषण कम करने के तत्काल लक्ष्यों के बीच संतुलन