यूपीएससी सिविल सेवा GS3 (अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा) के अर्थव्यवस्था भाग से जुड़ी हर ख़बर, परीक्षा के नज़रिए से: चर्चा में क्यों, पृष्ठभूमि, प्रीलिम्स के तथ्य, अभ्यास प्रश्न और मेन्स प्रश्न। अब तक 2,296 नोट्स, रोज़ अपडेट।
पाठ्यक्रम के विषय: बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, रेलवे) (510) · उद्योग, निवेश एवं MSME (470) · पूंजी बाज़ार एवं SEBI (296) · मौद्रिक नीति, RBI एवं बैंकिंग (295) · विकास, महंगाई एवं वृहद आर्थिक संकेतक (277) · राजकोषीय नीति, बजट एवं कर (GST) (189) · रोज़गार एवं समावेशी विकास (142) · बाहरी क्षेत्र, व्यापार एवं FDI (117)
चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स एक्ट 2025 को चुनौती देने वाली एक याचिकाखारिज कर दी है। कोर्ट ने सर्च/सीजर (search/seizure) के कारणों का खुलासा करने से संबंधित प्रावधानों को बरकरार रखा और अघोषित संपत्ति की परिभाषा को वर्चुअल डिजिटल स्पेस तक विस्तारित करने के प्रावधानों को भी सही ठहराया।
आयकर अधिनियम 2025 (Income Tax Act 2025) अधिकारियों को तलाशी और जब्ती (search and seizure) अभियानों के कारणों का खुलासा करने की अनुमति देता है। यह अधिनियम अघोषित संपत्तियों की परिभाषा का विस्तार करता है, जिसमें अब वर्चुअल डिजिटल स्पेस (virtual digital spaces) को भी शामिल किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
अधिनियम / विधेयकइनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) 2025: इसमें सर्च और सीज़र (search and seizure) ऑपरेशंस के कारणों का खुलासा करने के प्रावधान शामिल हैं।
तथ्य2025 का एक्ट (Act) अनडिस्क्लोज्ड एसेट्स (undisclosed assets) की परिभाषा को वर्चुअल डिजिटल स्पेस तक विस्तारित करता है।
संस्थासुप्रीम कोर्ट: याचिकाखारिज की और हाई कोर्ट के जरिए न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के तंत्र को बरकरार रखा।
मेन्स के लिए
प्रश्न: संपत्ति की व्यापक परिभाषाओं के माध्यम से कर चोरी को रोकने के लिए राज्य की शक्ति और व्यक्तिगत गोपनीयता के अधिकार एवं उचित प्रक्रिया के बीच संतुलन का विश्लेषण कीजिए।
न्यायिक निगरानी: यह सुनिश्चित करना कि हाई कोर्ट की समीक्षा प्रक्रिया मनमानी तलाशी और ज़ब्ती रोकने के लिए पर्याप्त रूप से मज़बूत हो
रेगुलेटरी विस्तार: टैक्स कंप्लायंस के लिए 'वर्चुअल डिजिटल स्पेस' की निगरानी और परिभाषा तय करने में चुनौतियां
एन्फोर्समेंट पैरिटी: हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों और आम नागरिकों द्वारा किए जा रहे सिस्टमैटिक टैक्स इवेजन को संबोधित करना
चर्चा में क्यों: 16वें वित्त आयोग (Finance Commission) द्वारा शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के लिए दी गई सिफारिशों ने सीमित फंड वितरण और राजस्व साझाकरण फॉर्मूले से कुछ सेस (Cess) राजस्व को बाहर रखने पर बहस छेड़ दी है।
16वां वित्त आयोग (Finance Commission) सिफारिश करता है कि शहर संपत्ति कर (property taxes) और उपयोगकर्ता शुल्क (user charges) के माध्यम से अपने राजस्व में वृद्धि करें। आयोग को प्रदर्शन-आधारित अनुदान (performance-based grants) की कठोरता और इसके फॉर्मूले से परि-शहरी विलय (peri-urban mergers) के प्रभाव तथा केंद्र द्वारा एकत्रित सेस (cess) राजस्व को बाहर रखने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थावित्त आयोग: एक संवैधानिक निकाय जो केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स के शुद्ध लाभ (net proceeds) के वितरण की सिफारिश करता है।
तथ्य16th वित्त आयोग ने प्रॉपर्टी टैक्स और यूजर चार्जेस (user charges) के माध्यम से अर्बन लोकल बॉडीज (urban local bodies) के राजस्व उत्पादन को बढ़ाने की सिफारिश की है।
तथ्यवर्तमान राजस्व साझाकरण फॉर्मूला (revenue sharing formula) केंद्र द्वारा एकत्रित किए गए सेस (cess) राजस्व के पूल को शामिल नहीं करता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वर्तमान वित्त आयोग के हस्तांतरण सूत्र (devolution formula) द्वारा तेजी से विस्तारित होते भारतीय शहरों की राजकोषीय स्वायत्तता और बुनियादी ढाँचे की आवश्यकताओं को समर्थन देने में निहित सीमाओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
राजकोषीय स्वायत्तता बनाम प्रदर्शन-आधारित ग्रांट: नगर पालिकाओं की आज़ादी और केंद्र द्वारा तय किए गए कड़े प्रदर्शन मानकों के बीच संतुलन
राजस्व बहिष्करण: शहरी डिवोल्शन फॉर्मूले से केंद्र द्वारा वसूले जाने वाले सेस और पेरी-अर्बन विलय की जटिलताओं को हटाने का प्रभाव
हॉरिजॉन्टल इनइक्विटी: अलग-अलग शहरी केंद्रों की अलग-अलग वित्तीय क्षमताओं के साथ प्रॉपर्टी टैक्स आधारित राजस्व जुटाने में संतुलन बनाने की चुनौतियां
मुख्य शब्द: राजकोषीय संघवाद · शहरी स्थानीय निकाय · विकेंद्रीकरण · रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला · राजकोषीय स्वायत्तता · पेरी-अर्बनाइजेशन
चर्चा में क्यों: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय MGNREGA के स्थान पर आने वाले 'विकसित भारत - रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025' को लागू करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, MGNREGA से नए मिशन की ओर संक्रमण के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर रहा है। सरकार ने MGNREGA और नए मिशन दोनों के लिए ₹1,25,692.31 करोड़ आवंटित किए हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
अधिनियम / विधेयकविकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल, 2025, MGNREGA, 2005 का स्थान लेता है।
तथ्यMGNREGA और नए मिशन के लिए कुल आवंटन ₹1,25,692.31 करोड़ है।
संस्थानए कानून के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय नोडल मंत्रालय है।
तथ्यकेंद्र को नए मिशन के लिए ग्यारह श्रेणियों के तहत नियम बनाने की आवश्यकता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में ग्रामीण रोजगार और आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने में मनरेगा (MGNREGA) से विकसित भारत मिशन की ओर संक्रमण के महत्व पर चर्चा कीजिए।
नॉर्मेटिव एलोकेशन: राज्यों के बीच फंड का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए वस्तुनिष्ठ मानकों की ज़रूरत
प्रशासनिक बदलाव: DBT स्पर्श पर राज्यों को जोड़ने के साथ चल रहे MGNREGA कार्यों को पूरा करने में चुनौतियां
कैटेगराइजेशन की बाधा: सभी ग्राम पंचायतों को विशिष्ट विकास मानकों के आधार पर वर्गीकृत करने की ज़रूरत
मुख्य शब्द: मानक आवंटन · आजीविका सुरक्षा · DBT स्पर्श · ग्रामीण रोज़गार · ग्राम पंचायत वर्गीकरण
चर्चा में क्यों: भारतीय रिफाइनर वेस्ट अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यू.एस. से कच्चे तेल के आयात में विविधता ला रहे हैं, साथ ही यू.एस. ट्रेजरी वेवर (waiver) के बाद रूस से प्रतिबंधित तेल की खरीद को फिर से शुरू कर रहे हैं।
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारत को उन रूसी तेलों की बिक्री और डिलीवरी के लिए 30 दिनों की छूट (waiver) दी है, जिन्हें पहले ही जहाजों पर लाद दिया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, HPCL और HPCL-मित्तल एनर्जी लिमिटेड सहित प्रमुख रिफाइनरियों ने रूसी कच्चे तेल की खरीद फिर से शुरू कर दी है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्ययू.एस. ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने जहाजों पर लदे प्रतिबंधित रूसी तेल के लिए 30 दिनों का वेवर (waiver) जारी किया है।
संस्थारिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) और HPCL-मित्तल एनर्जी लिमिटेड कच्चे तेल की सोर्सिंग करने वाले प्रमुख रिफाइनर हैं।
स्थानभारत वेस्ट अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यू.एस. से वैकल्पिक क्रूड (crude) सोर्स कर रहा है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मध्य-पूर्व की भू-राजनीतिक अस्थिरता का भारत की ऊर्जा सुरक्षा और कच्चे तेल के आयात स्रोतों के विविधीकरण की रणनीति पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
फ़िसकल प्रेशर: कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और शिपिंग लागत भारत के इम्पोर्ट बिल और घरेलू महंगाई को बढ़ा रही हैं
स्ट्रेटेजिक हेजिंग: अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट के बीच ऊर्जा सुरक्षा की जरूरतों को संतुलित करना
लॉजिस्टिक जटिलता: शिपिंग लागत में बढ़ोतरी और सप्लाई चेन में रुकावट से रिफाइनरी मार्जिन प्रभावित
मुख्य शब्द: ऊर्जा सुरक्षा · स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व · भू-राजनीतिक जोखिम · आयात विविधीकरण · व्यापार संतुलन
चर्चा में क्यों: केरल के श्रम मंत्री वी. शिवनकुट्टी की अध्यक्षता वाली प्लांटेशन लेबर कमेटी ने रबर, चाय, कॉफी और इलायची क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ₹48 की दैनिक मजदूरी वृद्धि को मंजूरी दी है।
वेतन वृद्धि 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। समिति ने बागान श्रमिकों के लिए ₹1,000 का अंतरिम भुगतान भी घोषित किया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यकेरल में प्लांटेशन वर्कर्स के लिए दैनिक वेतन में ₹48 की वृद्धि।
तथ्यप्लांटेशन वर्कर्स के लिए ₹1,000 का इंटरिम पेमेंट (Interim payment) घोषित किया गया।
पदवी. शिवकुट्टी केरल के लेबर मिनिस्टर हैं।
तथ्यवेतन वृद्धि रबर, चाय, कॉफी और इलायची सेक्टर पर लागू होती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और असुरक्षित श्रमिक वर्गों की आजीविका में सुधार करने के संदर्भ में बागान श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी संशोधन के महत्व पर चर्चा कीजिए।
लेबर राइट्स: विकेंद्रीकृत प्लांटेशन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में समय पर वेज रिवीजन लागू करना सुनिश्चित करना
आर्थिक प्रभाव: प्लांटेशन मालिकों के लिए बढ़ते लेबर कॉस्ट और श्रमिकों के लिए जरूरी लिविंग वेजेस के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: न्यूनतम वेतन · सामाजिक न्याय · श्रम कल्याण · आजीविका सुरक्षा · वेतन संशोधन
चर्चा में क्यों: कर्नाटक के 2026-27 के बजट के लिए तैयार किए गए मीडियम टर्म फिस्कल प्लान (MTFP) से पता चलता है कि राज्य के राजस्व प्राप्तियों (Revenue Receipts) में केंद्र से मिलने वाले हिस्से में गिरावट आ रही है, जिससे राज्य पर राजकोषीय दबाव (Fiscal Pressure) बढ़ रहा है।
राजस्व प्राप्तियों में केंद्र से मिलने वाले हस्तांतरण में कर्नाटक की हिस्सेदारी 2017-18 में 32.1% से घटकर 2026-27 में 25.1% रह गई है। टैक्स पूल में राज्य की हिस्सेदारी के 16वें वित्त आयोग (16th Finance Commission) द्वारा संशोधन के बावजूद यह गिरावट जारी है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यराजस्व प्राप्तियों (revenue receipts) में कर्नाटक का केंद्रीय हस्तांतरण (Central transfers) हिस्सा 2026-27 के लिए 25.1% रहने का अनुमान है।
तथ्य2017-18 में कर्नाटक के राजस्व प्राप्तियों (revenue receipts) में सेंट्रल ट्रांसफर्स (Central transfers) का हिस्सा 32.1% था।
संस्था16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट ने टैक्स पूल में राज्यों के हिस्से को संशोधित किया है।
तथ्यहिस्से में गिरावट के कारकों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes) में बदलाव और केंद्र के फंड जारी करने में देरी शामिल है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: राज्यों में केंद्र से प्राप्त होने वाले हस्तांतरणों में गिरावट के राज्य-स्तरीय विकास पर पड़ने वाले राजकोषीय निहितार्थों और राजकोषीय विकेंद्रीकरण के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को बनाए रखने की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
राजकोषीय स्वायत्तता बनाम निर्भरता: घटते केंद्रीय ट्रांसफर के बीच राज्य-स्तरीय खर्च की जरूरतों को संतुलित करना
अंतर-सरकारी तनाव: केंद्र से फंड मिलने में देरी का असर राज्य के सोशल सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर पड़ रहा है
रेवेन्यू मिसमैच: सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स के लिए राज्य की ज़िम्मेदारी बनाम केंद्र की सीमित कॉस्ट-शेयरिंग मैकेनिज्म
मुख्य शब्द: राजकोषीय संघवाद · राजस्व प्राप्तियाँ · सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स · राजकोषीय दबाव · मध्यम अवधि का फ़िस्कल प्लान
चर्चा में क्यों: साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने हाई-टेक केंद्रों और सेवा क्षेत्र (Services Sector) द्वारा संचालित भारत की आर्थिक वृद्धि पर प्रकाश डाला है, साथ ही कम उत्पादकता वाले अनौपचारिक रोजगार (Informal Employment) के बने रहने पर भी ध्यान आकर्षित किया है।
Amazon और JPMorgan ने भारत के टेक सेक्टर में महत्वपूर्ण परिचालन स्थापित किए हैं। Qualcomm और MediaTek जैसी कंपनियों की भागीदारी के साथ, भारत चिप डिजाइन इंजीनियरों के लिए एक वैश्विक हब के रूप में उभर रहा है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यभारत चिप डिज़ाइन इंजीनियर्स के लिए एक ग्लोबल हब के रूप में उभर रहा है।
तथ्यक्वालकॉम (Qualcomm) और मीडियाटेक (MediaTek) को भारत के चिप डिजाइन सेक्टर में शामिल प्रमुख कंपनियों के रूप में पहचाना गया है।
तथ्यAmazon और JPMorgan ने भारत के टेक इंडस्ट्री (tech industry) में महत्वपूर्ण ऑपरेशंस स्थापित किए हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के कार्यबल को कम उत्पादकता वाले अनौपचारिक क्षेत्रों से उच्च-तकनीकी विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
स्ट्रक्चरल डुअलिटी: हाई-टेक चिप डिज़ाइन हब्स और बड़े पैमाने पर कम-प्रोडक्टिविटी वाली इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का सह-अस्तित्व
स्किल गैप: ग्लोबल चिप डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग की ज़रूरत
लेबर ट्रांज़िशन: इनफॉर्मल वर्कर्स को फॉर्मल हाई-टेक वैल्यू चेन में शामिल करने में मुश्किल
मुख्य शब्द: संरचनात्मक परिवर्तन · अनौपचारिक अर्थव्यवस्था · हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग · प्रोडक्टिविटी गैप · मानव पूंजी
चर्चा में क्यों: कर्नाटक सरकार ने रिपोर्ट दी है कि उसके ELEVATE प्रोग्राम के तहत 2017 से महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स (start-ups) में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। इसी के परिणामस्वरूप, एक समर्पित महिला-नेतृत्व वाले इनक्यूबेटर (incubator) के लिए प्रस्ताव दिया गया है।
कर्नाटक सरकार द्वारा 2017 में स्टार्टअप्स को शुरुआती पूंजी और सहायता प्रदान करने के लिए ELEVATE कार्यक्रम शुरू किया गया था। STEM स्नातकों के बढ़ते आधार के समर्थन से, इस कार्यक्रम में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स की संख्या इसकी शुरुआत के बाद से दोगुने से अधिक हो गई है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
योजनाELEVATE: कर्नाटक सरकार की एक प्रोग्राम जो स्टार्ट-अप्स को शुरुआती चरण में कैपिटल और सपोर्ट प्रदान करती है।
तथ्यELEVATE में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स की संख्या 2017 में इसके लॉन्च के बाद से दोगुने से अधिक हो गई है।
स्थानकर्नाटक: राज्य सरकार ELEVATE प्रोग्राम को लागू कर रही है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में लैंगिक अंतराल को पाटने और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने में राज्य-संचालित इनक्यूबेटर कार्यक्रमों की भूमिका की चर्चा कीजिए।
संस्थागत समर्थन: शुरुआती दौर के वेंचर कैपिटल तक पहुंच में जेंडर गैप को कम करना
ह्यूमन कैपिटल: इनोवेशन के लिए STEM क्षेत्रों में महिलाओं के बढ़ते पूल का लाभ उठाना
मुख्य शब्द: महिला उद्यमिता · अर्ली-स्टेज कैपिटल · स्टार्टअप इकोसिस्टम · STEM शिक्षा · इन्क्यूबेशन सपोर्ट
चर्चा में क्यों: बेंगलुरु नगर निगमों ने राज्य सरकार की फंडिंग पर निर्भरता कम करने के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (Infrastructure projects) के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड (Municipal bonds) का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया है।
बेंगलुरु शहर के नगर निगम प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (infrastructure initiatives) के वित्तपोषण के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड (municipal bonds) के विकल्प तलाश रहे हैं। हालांकि इस कदम का उद्देश्य वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त करना है, लेकिन कम राजस्व क्षमता वाले निगमों को फंडिंग सुरक्षित करने के लिए अभी भी सरकारी गारंटी की आवश्यकता पड़ सकती है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यम्युनिसिपल बॉन्ड्स (Municipal bonds) स्थानीय सरकारी निकायों द्वारा सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए फंड जुटाने हेतु जारी किए गए डेट इंस्ट्रूमेंट्स (debt instruments) हैं।
संस्थाबेंगलुरु सिटी कॉर्पोरेशन बॉन्ड जारी करने का प्रस्ताव देने वाली प्राथमिक संस्थाएं हैं।
तथ्यकम राजस्व क्षमता (revenue potential) वाले कॉर्पोरेशनों के लिए सरकारी गारंटी की आवश्यकता हो सकती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: नगर निकायों की राजकोषीय स्वायत्तता को बढ़ाने में नगर निगम बांडों (म्युनिसिपल बॉण्ड्स) की क्षमता का विश्लेषण कीजिए और साथ ही बढ़ते ऋण भार से जुड़े जोखिमों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
राजकोषीय स्वायत्तता: शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए राज्य स्तर के ग्रांट्स पर निर्भरता कम करना
क्रेडिटवर्थिनेस गैप: कम राजस्व वाले नगर पालिकाओं के लिए कैपिटल मार्केट्स तक पहुँचने हेतु राज्य गारंटी की ज़रूरत
कर्ज की स्थिरता: अनियोजित बॉन्ड जारी करने से नगर पालिकाओं के राजस्व के मुकाबले कर्ज का अनुपात अस्थिर होने का जोखिम
मुख्य शब्द: राजकोषीय संघवाद · नगरपालिका वित्त · ऋण स्थिरता · शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर · कैपिटल मार्केट्स
चर्चा में क्यों: मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव (Geopolitical tensions) के कारण कच्चे तेल की बेंचमार्क कीमतों में भारी उछाल आया है, जिससे भारत और चीन के लिए आयात लागत प्रभावित हुई है।
मध्य पूर्व में सैन्य संघर्ष के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से होकर गुजरने वाले आपूर्ति मार्ग बाधित हो गए हैं। भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को इन कीमतों के झटकों (Price Shocks) के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील देशों के रूप में पहचाना गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
स्थानहोर्मुज जलडमरूमध्य: वैश्विक तेल आपूर्ति मार्गों के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट (chokepoint)।
तथ्यमिडल ईस्ट (Middle East) तनाव के कारण भारत और चीन के लिए कच्चे तेल (crude oil) के आयात की लागत में वृद्धि देखी गई है।
तथ्यजापान और दक्षिण कोरिया को भी मिडिल ईस्ट (Middle East) से प्रेरित तेल की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील (highly vulnerable) माना गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मध्य पूर्व की भू-राजनीतिक अस्थिरता का भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव और उसके परिणामस्वरूप देश की घरेलू महंगाई पर होने वाले इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।
सप्लाई चेन की कमजोरी: ऊर्जा सुरक्षा के लिए मध्य पूर्वी कच्चे तेल और होर्मुज जलडमरूमध्य पर भारी निर्भरता
महंगाई का दबाव: वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट लागत पर असर
रणनीतिक विविधीकरण: जियोपॉलिटिकल शॉक कम करने के लिए गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ना ज़रूरी
मुख्य शब्द: ऊर्जा सुरक्षा · सप्लाई चेन रेज़िलिएंस · भू-राजनीतिक जोखिम · आयात पर निर्भरता · महंगाई का दबाव
चर्चा में क्यों: केरल सरकार ने निजी स्वास्थ्य क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन में संशोधन करने वाला एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। यह कदम यूनाइटेड नर्सेज एसोसिएशन (UNA) द्वारा उच्च वेतन की मांग को लेकर किए जा रहे हड़ताल के बीच उठाया गया है।
स्टाफ नर्स GNM/BSC/रजिस्टर्ड ANM स्पेशल ग्रेड/EMT/एम्बुलेंस नर्स के लिए प्रस्तावित संशोधित वेतन ₹25,450 से ₹30,800 के बीच है। नर्स मैनेजर/डायरेक्टर/ऑफिसर के लिए प्रस्तावित वेतन सीमा ₹27,330 से ₹33,080 निर्धारित की गई है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यStaff Nurse GNM/BSC/Registered ANM Special Grade/EMT/Ambulance Nurse के लिए प्रस्तावित न्यूनतम वेतन: ₹25,450 से ₹30,800।
तथ्यनर्स मैनेजर/डायरेक्टर/ऑफिसर के लिए प्रस्तावित न्यूनतम वेतन: ₹27,330 से ₹33,080।
तथ्ययूनाइटेड नर्सेस एसोसिएशन (United Nurses’ Association - UNA) की मांग: ₹40,000 का बेसिक पे।
मेन्स के लिए
प्रश्न: निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा वितरण सुनिश्चित करने और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए न्यायसंगत वेतन संरचना सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
लेबर-मैनेजमेंट तनाव: सरकार द्वारा प्रस्तावित वेतन संशोधन और यूनियन की उच्च बेसिक पे की मांग के बीच अंतर
हेल्थकेयर सस्टेनेबिलिटी: प्राइवेट सेक्टर के ऑपरेशनल कॉस्ट और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए लिविंग वेजेस के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: न्यूनतम वेतन · प्राइवेट हेल्थ सेक्टर · श्रम संबंध · मजदूरी संशोधन · स्वास्थ्य सेवा कार्यबल
चर्चा में क्यों: कर्नाटक सरकार के 2026-27 के बजट अनुमानों से पता चलता है कि लाभार्थियों के दायरे में विस्तार और लाभ के स्तर में वृद्धि के कारण सब्सिडी बिल में ₹9,200 करोड़ से अधिक की बढ़ोतरी होगी।
कर्नाटक सरकार के सब्सिडी बिल में 2026-27 के बजट में ₹93,943.20 करोड़ से बढ़कर ₹1,03,143.77 करोड़ होने का अनुमान है। यह वृद्धि मुख्य रूप से ऊर्जा, वित्त, राजस्व, परिवहन और कृषि एवं बागवानी विभागों के कारण है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यकर्नाटक सब्सिडी बिल में वृद्धि: ₹9,200 करोड़ (₹93,943.20 करोड़ से बढ़कर ₹1,03,143.77 करोड़)।
संस्थाMedium Term Fiscal Plan (MTFP): सब्सिडी में बढ़ोतरी के कारण फिस्कल स्पेस (fiscal space) की कमी के बारे में चेतावनी देने वाली एक रिपोर्ट।
तथ्यसब्सिडी में वृद्धि के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार विभाग: Energy, Finance, Revenue, Transport, Agriculture और Horticulture।
मेन्स के लिए
प्रश्न: राज्य स्तर के बजट निर्माण में कल्याणकारी सब्सिडी के विस्तार और राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के बीच के अंतर्विरोधों का विश्लेषण कीजिए। राज्य सामाजिक न्याय के लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए व्यय की गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? चर्चा कीजिए।
फ़िस्कल स्पेस की कमी: सब्सिडी की बढ़ती ज़िम्मेदारियाँ पूंजीगत खर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड जुटाने की राज्य की क्षमता को सीमित कर रही हैं
खर्च की गुणवत्ता: लाभार्थियों की कड़ी जांच के बिना कल्याणकारी लाभ बढ़ाने पर संसाधनों के गलत आवंटन का जोखिम
राजस्व का दबाव: सब्सिडी में लगातार बढ़ोतरी राज्य के राजकोषीय घाटा लक्ष्यों और कर्ज की स्थिरता पर असर डाल रही है
मुख्य शब्द: राजकोषीय स्थिति · खर्च की गुणवत्ता · सब्सिडी का बोझ · राजकोषीय अनुशासन · कल्याणकारी योजनाएं
चर्चा में क्यों: कोच्चि कॉर्पोरेशन, ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में विट्टिला में केरल की पहली लोकल एरिया डेवलपमेंट प्लान (LAP) लागू कर रहा है।
LAP लगभग 105 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है, जो विट्टिला मेट्रो स्टेशन के 500 मीटर के दायरे में स्थित है। इस परियोजना में विट्टिला जंक्शन का विकास, फ्लाईओवर का सौंदर्यीकरण और एक फूड स्ट्रीट (food street) का निर्माण शामिल है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
स्थानविट्टिला: केरल के कोच्चि में एक प्रमुख ट्रांजिट हब और जंक्शन।
तथ्यLAP, विट्टिला मेट्रो स्टेशन के चारों ओर 500 मीटर के रेडियस (radius) को कवर करता है।
तथ्यप्रोजेक्ट क्षेत्र लगभग 105 हेक्टेयर में फैला हुआ है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के तेजी से बढ़ते शहरों में शहरी गतिशीलता और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में 'ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट' (TOD) और 'स्थानीय क्षेत्र विकास योजना' (LAP) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
अर्बन प्लानिंग: प्राइवेट वाहनों पर निर्भरता कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट हब्स को मिक्स्ड-यूज़ ज़ोनिंग के साथ जोड़ना
भागीदारी वाली गवर्नेंस: यात्रियों की शिकायतों को दूर करने और समावेशी अर्बन डिज़ाइन सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक प्रदर्शनों का उपयोग
मुख्य शब्द: ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट · अर्बन प्लानिंग · स्थानीय क्षेत्र विकास योजना · इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट · जन भागीदारी
चर्चा में क्यों: SBI ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन की एक सिंडिकेटेड सोशल टर्म लोन फैसिलिटी (Syndicated Social Term Loan Facility) शुरू की है, जो UN के सतत विकास लक्ष्य 5 (Sustainable Development Goal 5) के अनुरूप है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने 7 मार्च, 2026 को 500 मिलियन डॉलर का एक सिंडिकेटेड सोशल टर्म लोन (Syndicated Social Term Loan) घोषित किया। इसे एक भारतीय वित्तीय संस्थान द्वारा वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता (Gender Equality) पर आधारित सबसे बड़ा ऋण के रूप में पेश किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यSBI ने 7 मार्च, 2026 को $500 मिलियन की सिंडिकेटेड सोशल टर्म लोन फैसिलिटी (Syndicated Social Term Loan Facility) लॉन्च की।
अंतर्राष्ट्रीय संगठनयह लोन फैसिलिटी संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल (Sustainable Development Goal - SDG) 5 के अनुरूप है।
संस्थाSBI (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) इस जेंडर-थीम वाले लोन के लिए लीड इंस्टिट्यूशन है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में सतत वित्त (सस्टेनेबल फाइनेंस) और लैंगिक-आधारित ऋण (जेंडर-थीमड लेंडिंग) किस प्रकार सतत विकास लक्ष्य 5 (SDG 5) की प्राप्ति के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकते हैं, चर्चा कीजिए।
वित्तीय समावेशन: समर्पित सोशल लोन सुविधाओं के जरिए महिला नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए क्रेडिट गैप को कम करना
सस्टेनेबल फाइनेंस: सामाजिक-आर्थिक समानता के लिए प्राइवेट बैंकिंग पोर्टफोलियो को UN SDGs के साथ जोड़ना
मुख्य शब्द: सस्टेनेबल फाइनेंस · लैंगिक सशक्तिकरण · सिंडिकेटेड लोन · वित्तीय समावेशन · SDG 5
चर्चा में क्यों: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य को क्वांटम कंप्यूटिंग और AI के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के लक्ष्य की घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने विशाखापट्टनम में गूगल द्वारा 1-GW डेटा सेंटर में किए जाने वाले निवेश पर विशेष जोर दिया।
गूगल आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 1-GW डेटा सेंटर में निवेश कर रहा है। राज्य सरकार की योजना अमरवती में एक क्वांटम कंप्यूटर बनाने की है, जिसका लक्ष्य 2026 तक इस क्षेत्र में अग्रणी बनना है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यगूगल (Google) का आंध्र प्रदेश में निवेश विशाखापट्टनम में 1-GW डेटा सेंटर के लिए है।
स्थानआंध्र प्रदेश के क्वांटम कंप्यूटर के लिए अमरावती को प्लान्ड साइट (planned site) के रूप में चुना गया है।
विज्ञान-तकनीकक्वांटम कंप्यूटिंग और AI राज्य की टेक क्रांति (tech revolution) के प्राथमिक फोकस एरिया हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय राज्यों में शासन और आर्थिक विकास को रूपांतरित करने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के एकीकरण की क्षमता का विश्लेषण कीजिए।
डेटा संप्रभुता: सरकारी संसाधन के रूप में डेटा के इस्तेमाल और व्यक्तिगत प्राइवेसी अधिकारों के बीच संतुलन
इंफ्रास्ट्रक्चर गैप: 1-GW डेटा सेंटर्स के लिए हाई-कैपेसिटी पावर और स्पेशलाइज्ड कूलिंग की ज़रूरत
स्किल मिसमैच: क्वांटम कंप्यूटिंग और AI-आधारित गवर्नेंस के लिए स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स की ज़रूरत
मुख्य शब्द: डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर · क्वांटम कंप्यूटिंग · डेटा-आधारित गवर्नेंस · तकनीकी लीपफ्रॉगिंग · निवेश का माहौल
चर्चा में क्यों: गांधीवादी समूह की एक रिपोर्ट के बाद, जिसमें ग्रामीण उद्योगों के पुनरुद्धार (Revitalization) की सिफारिश की गई है, कर्नाटक कैबिनेट ने बदनवालु खादी सेंटर के लिए ₹40 करोड़ की सहायता को मंजूरी दी है।
कर्नाटक कैबिनेट ने नanjangुड तालुका स्थित बदानवालु खादी सेंटर के लिए ₹40 करोड़ की अतिरिक्त सहायता को मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव में कृषि आय को बढ़ाने के लिए हस्तनिर्मित कागज, मोमबत्ती और माचिस जैसे ग्राम उद्योगों को पुन: शुरू करने का सुझाव दिया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यकर्नाटक कैबिनेट ने बदनवालु खादी सेंटर (Badanavalu Khadi Centre) के लिए ₹40 करोड़ की बढ़ोतरी को मंजूरी दी।
स्थानबदानवालु खाड़ी सेंटर (Badanavalu Khadi Centre) कर्नाटक के नंजनगुड तालुका में स्थित है।
तथ्यप्रस्तावित ग्राम उद्योगों में हाथ से बने कागज, मोमबत्तियाँ और माचिस की डिब्बियाँ शामिल हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में खादी जैसे पारंपरिक ग्राम उद्योगों को पुनर्जीवित करने से ग्रामीण आर्थिक स्थिरता और सतत आजीविका में किस प्रकार योगदान दिया जा सकता है, चर्चा कीजिए।
आय की विविधता: मौसमी कृषि आय को साल भर चलने वाली मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों से बढ़ाना
मार्केट पोजीशनिंग: खादी को एक बेसिक टेक्सटाइल से प्रीमियम सस्टेनेबल ब्रांड में बदलना
ग्रामीण औद्योगीकरण: स्थानीय रोज़गार पैदा करने और शहरी पलायन कम करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग का विकेंद्रीकरण
मुख्य शब्द: ग्रामीण औद्योगीकरण · टिकाऊ आजीविका · ग्राम स्वराज · आर्थिक विविधीकरण · ग्राम उद्योग
चर्चा में क्यों: A PRIME डेटाबेस ग्रुप (Database Group) की एक रिपोर्ट में भारतीय कॉर्पोरेट नेतृत्व में लैंगिक असमानता को उजागर किया गया है, जहाँ महिलाओं के पास बोर्ड की 21% सीटों के बावजूद केवल 5% CEO पद हैं।
रिपोर्ट यह दर्शाती है कि बोर्ड सीटों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 21% है, लेकिन कार्यकारी निदेशक (Executive Director) या CEO की भूमिकाओं में यह घटकर 5% रह जाता है। NSE मेन बोर्ड पर, फरवरी 2026 तक महिला निदेशकों वाली सूचीबद्ध कंपनियों का प्रतिशत 97% से बढ़कर 98% हो गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यPRIME Database Group की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की लिस्टेड कंपनियों में CEO पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी 5% है।
तथ्यभारतीय लिस्टेड कंपनियों में बोर्ड सीटों में महिलाओं की हिस्सेदारी 21% है।
तथ्यNSE मेन बोर्ड में महिला डायरेक्टर्स वाली कंपनियों की संख्या फरवरी 2026 तक 97% से बढ़कर 98% हो गई।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के कॉर्पोरेट क्षेत्र में बोर्ड में महिलाओं के बढ़ते प्रतिनिधित्व के बावजूद, उन्हें शीर्ष कार्यकारी नेतृत्व के पदों तक पहुँचने से रोकने वाली संरचनात्मक बाधाओं का विश्लेषण कीजिए।
स्ट्रक्चरल बॉटलनैक: 'लीकी बकेट' फ़िनॉमिनन जहाँ बोर्ड-लेवल डाइवर्सिटी के बावजूद लीडरशिप रोल में पुरुषों का दबदबा बना हुआ है
पॉलिसी गैप: महिला एग्जीक्यूटिव्स के लिए चाइल्डकेयर और वर्क-लाइफ बैलेंस हेतु अपर्याप्त कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर
चर्चा में क्यों: बढ़ती तेल की कीमतें और इजराइल, US और ईरान के बीच भू-राजनीतिक तनाव (Geopolitical tensions) बाजार में अस्थिरता पैदा कर रहे हैं और भारतीय शेयर बाजार के सेंटिमेंट (Sentiment) को प्रभावित कर रहे हैं।
लगातार आठ दिनों तक हड़ताल जारी रहने के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमत $92.69 प्रति बैरल और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) की कीमत $90.90 प्रति बैरल तक पहुंच गई। होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) के लिए एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग के रूप में पहचाना गया है, जो वर्तमान में आपूर्ति में व्यवधान की चिंताओं का सामना कर रहा है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यमार्च 2026 तक ब्रेंट क्रूड (Brent crude) की कीमत $92.69 प्रति बैरल तक पहुंच गई।
तथ्यमार्च 2026 तक वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (West Texas Intermediate - WTI) की कीमत $90.90 प्रति बैरल तक पहुंच गई।
स्थानहोर्मुज जलडमरूमध्य: तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) के लिए एक महत्वपूर्ण शिपिंग रूट।
तथ्यइजरायल, US और ईरान के बीच संघर्ष में लगातार आठ दिनों तक हमले शामिल थे।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक संघर्ष भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता और उसके पूंजी बाजारों की अस्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
महंगाई का दबाव: कच्चे तेल की ऊंची कीमतें घरेलू उत्पादन लागत बढ़ा रही हैं और हेडलाइन महंगाई को बढ़ावा दे रही हैं
ट्रेड बैलेंस पर असर: ऊर्जा के बढ़ते आयात बिल से चालू खाता घाटा (CAD) प्रभावित
मार्केट सेंटीमेंट: जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम से इक्विटी मार्केट्स में कैपिटल फ्लाइट और वोलाटिलिटी बढ़ रही है
मुख्य शब्द: मैक्रोइकोनॉमिक अनिश्चितता · भू-राजनीतिक जोखिम · सप्लाई चेन में रुकावट · कैपिटल मार्केट में उतार-चढ़ाव · व्यापार संतुलन
चर्चा में क्यों: मणिपुर के मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह ने इम्फाल-जिरीबाम रेलवे लाइन परियोजना को पूरा करने के लिए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे को समर्थन देने की प्रतिबद्धता जताई है।
इस रेलवे परियोजना का उद्देश्य इम्फाल को जिरीबाम से जोड़ना है, जिसकी अनुमानित लागत ₹22,000 करोड़ से अधिक है। इस परियोजना के 2028 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
स्थानइम्फाल-जिरीबाम रेलवे लाइन: मणिपुर में एक प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट।
तथ्यप्रोजेक्ट की लागत: ₹22,000 करोड़ से अधिक।
तथ्यअपेक्षित पूर्णता वर्ष: 2028।
संस्थानॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे: वह रेलवे ज़ोन जो इस प्रोजेक्ट की देखरेख करता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे बुनियादी ढांचे का विकास किस प्रकार क्षेत्रीय एकीकरण और भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।
लॉजिस्टिक बॉटलनेक: ट्रांजिट समय कम करने के लिए मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी में सुधार
आर्थिक उत्प्रेरक: स्थानीय उत्पादों के लिए मार्केट एक्सेस बढ़ाना और मणिपुर में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना
मुख्य शब्द: क्षेत्रीय कनेक्टिविटी · इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट · लॉजिस्टिक्स · आर्थिक एकीकरण
चर्चा में क्यों: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया है, जिसके तहत धोखाधड़ी के मामलों में ग्राहक की जिम्मेदारी साबित करने का भार बैंकों पर डाल दिया जाएगा। इसके साथ ही, बैंक की लापरवाही या तीसरे पक्ष (third-party) के उल्लंघन के कारण होने वाले नुकसान के लिए मुआवजे का भी प्रावधान किया जाएगा।
RBI द्वारा प्रस्तावित ड्राफ्ट फ्रेमवर्क, जो 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी होने का प्रस्ताव है, लेनदेन की राशि के आधार पर मुआवजे के तंत्र (compensation mechanisms) को रेखांकित करता है। केंद्रीय बैंक इन नियमों पर 6 अप्रैल, 2026 तक जनता से फीडबैक मांग रहा है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
संस्थाRBI: बैंकिंग रेगुलेशंस (banking regulations) तैयार करने के लिए जिम्मेदार भारत का सेंट्रल बैंक।
तथ्यप्रस्तावित मुआवजा 50,000 रुपये तक के बैंक फ्रॉड (bank fraud) नुकसान को कवर करता है।
तथ्यप्रस्तावित फ्रेमवर्क की प्रभावी तिथि: 1 जुलाई, 2026।
तथ्यड्राफ्ट फ्रेमवर्क के लिए पब्लिक फीडबैक की डेडलाइन: 6 अप्रैल, 2026।
मेन्स के लिए
प्रश्न: डिजिटल बैंकिंग के युग में साइबर-धोखाधड़ी की देयता के लिए प्रमाण का भार वाणिज्यिक बैंकों पर स्थानांतरित करने के निहितार्थों और उपभोक्ता संरक्षण पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।
लायबिलिटी शिफ्ट: जमाकर्ताओं पर लागत डालने के जोखिम के बीच उपभोक्ता संरक्षण को संतुलित करना
रेगुलेटरी ओवरसाइट: मनमानी लायबिलिटी क्लेम से बचने के लिए बैंक की लापरवाही को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना
साइबर-रेज़िलिएंस: यूनिफाइड पेमेंट इकोसिस्टम में थर्ड-पार्टी ब्रीचेस के सिस्टमैटिक रिस्क को दूर करना
मुख्य शब्द: उपभोक्ता संरक्षण · लायबिलिटी फ्रेमवर्क · साइबर-फ्रॉड · बैंकिंग रेगुलेशन · जोखिम कम करना
चर्चा में क्यों: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने करेंसी में होने वाले उतार-चढ़ाव को बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए बैंकों से स्पॉट, फॉरवर्ड और ऑफशोर NDF मार्केट्स के क्लाइंट ट्रांजैक्शन डेटा जमा करने का अनुरोध किया है।
RBI, 10 मिलियन डॉलर से अधिक के लेनदेन के लिए ओपन पोजीशन, ग्रॉस बाय/सेल ट्रेड और क्लाइंट के नामों से संबंधित डेटा मांग रहा है। यह कदम भू-राजनीतिक तनाव, चालू खाता घाटा और कमजोर विदेशी पोर्टफोलियो इनफ्लो (foreign portfolio inflows) के कारण रुपये पर आए दबाव के जवाब में उठाया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाRBI: भारत में करेंसी फ्लक्चुएशन (currency fluctuations) और मॉनेटरी पॉलिसी (monetary policy) के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार सेंट्रल बैंक।
तथ्यट्रांजैक्शन थ्रेशोल्ड: बैंकों को $10 मिलियन से ऊपर के ट्रांजैक्शन के लिए क्लाइंट के नाम प्रदान करने होंगे।
तथ्यकवर किए गए मार्केट के प्रकार: स्पॉट (Spot), फॉरवर्ड (Forward) और ऑफशोर (Offshore) नॉन-डिलीवरेबल फॉरवर्ड (Non-Deliverable Forward - NDF) मार्केट्स।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मुद्रा की अस्थिरता के प्रबंधन में केंद्रीय बैंक के पर्यवेक्षण के महत्व और विनिमय दर की स्थिरता बनाए रखने में लेनदेन की पारदर्शिता की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
मार्केट ट्रांसपेरेंसी: रुपये की अचानक गिरावटको कम करने के लिए बड़े पैमाने पर स्पेकुलेटिव पोजीशंस की पहचान करना
रेगुलेटरी ओवरसाइट: NDF मार्केट्स में बैंक प्राइवेसी और सिस्टमिक रिस्क मॉनिटरिंग के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: करेंसी में उतार-चढ़ाव · मौनेटरी पॉलिसी · एक्सचेंज रेट स्थिरता · सिस्टमैटिक रिस्क · मार्केट ट्रांसपेरेंसी
चर्चा में क्यों: खाड़ी क्षेत्र में चल रहे संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आने से रुपया डॉलर के मुकाबले 92.30 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। इस वजह से NSE Nifty और BSE Sensex में फरवरी 2025 के बाद से अब तक की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट दर्ज की गई।
भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 92.30 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। भू-राजनीतिक तनाव के कारण होने वाली गिरावट के बीच भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मुद्रा के मूल्य की रक्षा के लिए बाजार में हस्तक्षेप किया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यमार्च 2026 तक डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर 92.30 पर रहा।
संस्थाभारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने रुपये की वैल्यू को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया।
तथ्यNSE Nifty और BSE Sensex ने फरवरी 2025 के बाद से अपनी सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट दर्ज की।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भू-राजनीतिक संघर्षों का भारत के पूंजी बाजारों पर पड़ने वाले प्रभाव और मुद्रा को स्थिर करने में मौद्रिक हस्तक्षेपों की प्रभावकारिता का विश्लेषण कीजिए।
एक्सटर्नल शॉक वल्नरेबिलिटी: ग्लोबल ऑयल प्राइस में उतार-चढ़ाव के प्रति रुपये की हाई सेंसिटिविटी
कैपिटल फ्लाइट डायनेमिक्स: मार्केट लिक्विडिटी पर विदेशी संस्थागत निवेशक (FII)
मौनेटरी पॉलिसी की सीमाएं: चरम भू-राजनीतिक झटकों के दौरान करेंसी को स्थिर करने की RBI की क्षमता पर बाधाएं
मुख्य शब्द: पूंजी का पलायन · करेंसी की वैल्यू में गिरावट · भू-राजनीतिक जोखिम · मौनेटरी इंटरवेंशन · मार्केट में उतार-चढ़ाव
चर्चा में क्यों: वेस्ट एशिया संघर्ष से जुड़े ऊर्जा मूल्यों में बढ़ोतरी के कारण इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) ने गैर-सब्सिडी वाली घरेलू LPG की कीमत में प्रति सिलेंडर ₹60 की बढ़ोतरी की है।
7 मार्च, 2026 तक दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले गैर-सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की कीमत बढ़कर ₹913 हो गई है। अप्रैल 2025 में ₹50 की वृद्धि के बाद, यह 11 महीनों में दूसरी बढ़ोतरी है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए कीमतें अपरिवर्तित बनी हुई हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यदिल्ली में बिना सब्सिडी वाली LPG की कीमत: 7 मार्च, 2026 तक 14.2 kg सिलेंडर के लिए ₹913।
तथ्यदिल्ली में कमर्शियल LPG की कीमत: ₹1,883 प्रति 19 kg सिलेंडर।
तथ्यउज्ज्वला योजना: गरीबों को 10 करोड़ से अधिक कनेक्शन प्रदान किए गए।
तथ्यLPG की कीमतें स्थानीय सेल्स टैक्स या VAT के आधार पर राज्यों के अनुसार अलग-अलग होती हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक संघर्षों का भारत की घरेलू ऊर्जा कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव और निर्धन वर्ग के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में सब्सिडी की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
एक्सटर्नल शॉक ट्रांसमिशन: पश्चिम एशिया संघर्ष और घरेलू ईंधन कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच सीधा संबंध
राजकोषीय बोझ: बढ़ते वैश्विक कच्चे तेल के दामों के बीच उज्ज्वला सब्सिडी बनाए रखने की लागत को संतुलित करना
महंगाई का दबाव: गैर-सब्सिडी वाले एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी का घरेलू खपत और ग्रामीण-शहरी मूल्य समानता पर असर
मुख्य शब्द: ऊर्जा सुरक्षा · भू-राजनीतिक जोखिम · सब्सिडी व्यवस्था · महंगाई का दबाव · कीमतों में उतार-चढ़ाव
चर्चा में क्यों: ईंधन की खपत को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने 5 मार्च, 2026 से घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए LPG की आपूर्ति को सीमित कर दिया है।
सरकार ने बुकिंग पर प्रतिबंध लागू किया है, जिसके तहत सिंगल-बोतल घरेलू उपभोक्ताओं को 21 दिन और डबल-बोतल उपयोगकर्ताओं को 30 दिन तक प्रतीक्षा करनी होगी। 19 किलोग्राम सिलेंडर का उपयोग करने वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को नई आपूर्ति से वंचित कर दिया गया है, हालांकि मौजूदा ग्राहकों को उनकी जरूरतों का एक हिस्सा उपलब्ध कराया गया।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यघरेलू सिंगल-बोटल उपभोक्ता: 21-दिन का बुकिंग इंटरवल (booking interval)।
तथ्यघरेलू डबल-बॉटल उपभोक्ता: 30-दिन का बुकिंग इंटरवल (booking interval)।
तथ्यकमर्शियल सिलेंडर का साइज सीमित: 19 किलोग्राम।
तथ्यप्रतिबंध शुरू होने की तारीख: 5 मार्च, 2026।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में ईंधन आपूर्ति पर प्रतिबंधों के घरेलू उपभोक्ताओं और आतिथ्य उद्योग (हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री) पर पड़ने वाले सामाजिक-आर्थिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
महंगाई का दबाव: सप्लाई की कमी के कारण हॉस्पिटैलिटी और फूड सर्विसेज में कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना
इक्विटी चिंताएं: कम आय वाले परिवारों बनाम कमर्शियल संस्थाओं पर बुकिंग इंटरवल का प्रभाव
मुख्य शब्द: सप्लाई-साइड मैनेजमेंट · ऊर्जा सुरक्षा · कीमतों में उतार-चढ़ाव · सामाजिक-आर्थिक प्रभाव
चर्चा में क्यों: ऑनलाइन गेमिंग के प्रमोशन और रेगुलेशन एक्ट, 2025 पारित होने के बाद, नितिन कामथ ने ऑफशोर रियल-मनी गेमिंग ऐप्स के लिए घरेलू पेमेंट सिस्टम को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव दिया है ताकि घोटालों को रोका जा सके।
ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन एक्ट, 2025 (Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025) ने भारत में वास्तविक धन (real-money) के साथ जुड़े सभी प्रकार के ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस कानून ने 'गेम ऑफ स्किल' (games of skill) और 'गेम ऑफ चांस' (games of chance) के बीच के अंतर को समाप्त कर दिया है, जिसके कारण प्रमुख प्लेटफॉर्म्स ने अपने सशुल्क संचालन (paid operations) बंद कर दिए हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
अधिनियम / विधेयकPromotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025: इसमें रियल-मनी (real-money) भागीदारी वाले सभी प्रकार के ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
तथ्य2025 एक्ट ने गेम्स ऑफ स्किल (games of skill) और गेम्स ऑफ चांस (games of chance) के बीच के कानूनी अंतर को खत्म कर दिया।
तथ्यOffshore apps को भारतीय अधिकार क्षेत्र (jurisdiction) के बाहर काम करने और संभावित रूप से एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों को दरकिनार करने के लिए जाना जाता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ऑफशोर रियल-मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के विनियमन में आने वाली चुनौतियों और 'कौशल के खेल' (games of skill) तथा 'भाग्य के खेल' (games of chance) के बीच के अंतर को समाप्त करने के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
क्षेत्राधिकार की बाधा: ऑफशोर संस्थाओं पर भारतीय उपभोक्ता संरक्षण और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों को लागू करने में कठिनाई
वित्तीय ईमानदारी: अनरेगुलेटेड पेमेंट गेटवे के ज़रिए अवैध धन के प्रवाह और घोटालों का जोखिम
रेगुलेटरी पैरिटी: रियल-मनी गेमिंग पर रोक और स्किल-बेस्ड गेमिंग इंडस्ट्री को बचाने के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: रेगुलेटरी आर्बिट्रेज · क्षेत्राधिकार की चुनौती · उपभोक्ता संरक्षण · एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग · कौशल बनाम किस्मत
चर्चा में क्यों: पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने ईंधन की कमी की खबरों को खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईंधन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और सप्लाई चेन (supply chain) सुचारू रूप से काम कर रही है।
भारत सरकार ने देश भर में एलपीजी (LPG) की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रिफाइनरियों को इसका उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया है। भारत ने अमेरिका से प्रति वर्ष 2.2 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी आयात करने के लिए अनुबंध किए हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यभारत ने यू.एस. से प्रति वर्ष 2.2 मिलियन मीट्रिक टन LPG के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं।
संस्थाइंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) ईंधन स्टॉक और सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स (supply chain logistics) का प्रबंधन करता है।
पदहरदीप पुरी भारत के पेट्रोलियम मंत्री के रूप में कार्यरत हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की ऊर्जा सुरक्षा में निहित संरचनात्मक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और घरेलू ईंधन स्थिरता बनाए रखने में रणनीतिक आयात की भूमिका का परीक्षण कीजिए।
सप्लाई चेन रेजिलिएंस: स्थानीय कमी को कम करने के लिए घरेलू रिफाइनरी आउटपुट और अंतरराष्ट्रीय प्रोक्योरमेंट के बीच संतुलन
स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी: घरेलू LPG उत्पादन क्षमता बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम करना
मुख्य शब्द: ऊर्जा सुरक्षा · सप्लाई चेन मैनेजमेंट · रणनीतिक भंडार · आयात प्रतिस्थापन · इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स
चर्चा में क्यों: कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन के कारण, 2025-26 के लिए कर्नाटक की GSDP वृद्धि भारत की राष्ट्रीय GDP वृद्धि से आगे रहने का अनुमान है।
तथ्य बॉक्स वर्ष 2025-26 में कर्नाटक की GSDP में 8.1% की वृद्धि का अनुमान है, जो भारत की 7.4% की GDP वृद्धि दर को पार कर जाएगा। राज्य के कृषि क्षेत्र में 9.1% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि औद्योगिक क्षेत्र में 7% का विस्तार हुआ।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
तथ्यकर्नाटक की 2025-26 के लिए अनुमानित GSDP ग्रोथ 8.1% है।
तथ्यवर्ष 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित GDP ग्रोथ 7.4% है।
तथ्यबेंगलुरु अर्बन की प्रति व्यक्ति आय कर्नाटक में सबसे अधिक ₹8.55 लाख है।
तथ्यकर्नाटक में कलबुर्गी की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, जो ₹1.44 लाख है।
तथ्यकर्नाटक में मानसून और मीट उत्पादन के कारण कृषि क्षेत्र की ग्रोथ 9.1% रही।
मेन्स के लिए
प्रश्न: कर्नाटक के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) और भारत के राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के बीच भिन्न विकास दरों में योगदान देने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए और क्षेत्रीय आर्थिक असमानताओं पर प्रकाश डालिए।
सेक्टरल इम्बैलेंस: बेंगलुरु अर्बन में प्रति व्यक्ति आय अधिक बनाम कलबुर्गी में अत्यधिक गरीबी
मानसून पर निर्भरता: कृषि की 9.1% ग्रोथ जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती है
सेवा-आधारित विकास: शहरी संपत्ति के मुख्य चालक के रूप में आईटी-संबंधित सेवाएँ और सार्वजनिक प्रशासन
मुख्य शब्द: सकल राज्य घरेलू उत्पाद · प्रति व्यक्ति आय · क्षेत्रीय विकास · क्षेत्रीय असमानता · आर्थिक अनुमान
चर्चा में क्यों: एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 2024-25 में आंध्र प्रदेश का राजस्व घाटा (Revenue Deficit) GSDP का 3.75% तक पहुंच गया है, जो FRBM के 2.7% के लक्ष्य से अधिक है। इसके कारण दैनिक खर्चों के लिए अधिक उधार लेना पड़ रहा है।
वर्ष 2024-25 में आंध्र प्रदेश सरकार का राजस्व घाटा (Revenue Deficit) राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 3.75% रहा। रिपोर्ट में राजस्व व्यय, नकद शेष और बिना बताए लिए गए ऑफ-बजट ऋणों (Off-budget borrowings) के गलत वर्गीकरण की पहचान की गई है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यआंध्र प्रदेश का राजस्व घाटा (Revenue Deficit): 2024-25 में GSDP का 3.75%।
तथ्यराजस्व घाटे (Revenue Deficit) के लिए FRBM लक्ष्य: GSDP का 2.7%।
संस्थाFRBM: Fiscal Responsibility and Budget Management (राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन)।
तथ्यपर्सनल डिपॉजिट (PD) अकाउंट: इनका उपयोग संस्थागत लोन (Institutional loans) रूट करने के लिए किया जाता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: राजस्व घाटे के लक्ष्यों से अधिक होने के राजकोषीय निहितार्थों और राज्य की अर्थव्यवस्थाओं के लिए उधारी-बाहर (off-budget borrowings) से जुड़े जोखिमों का विश्लेषण कीजिए।
कर्ज की स्थिरता: रोज़ाना के खर्चों के लिए उधार लेने से ब्याज का भारी बोझ बनाम पूंजीगत खर्च
राजकोषीय पारदर्शिता: बिना बताए लिए गए ऑफ-बजट उधार और राजस्व व्यय के गलत वर्गीकरण के जोखिम
संघीय राजकोषीय अनुशासन: राज्य की स्वायत्तता और राष्ट्रीय FRBM फ्रेमवर्क अनुपालन के बीच संतुलन
चर्चा में क्यों: कर्नाटक सरकार ने एयरोस्पेस सेक्टर को मजबूत करने के लिए 2026-27 के बजट के हिस्से के रूप में एक एयरोस्पेस कॉमन फैसिलिटी सेंटर और फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की योजना की घोषणा की है।
कर्नाटक सरकार बेंगलुरु स्थित KIADB एयरोस्पेस पार्क में ₹30 करोड़ की परियोजना लागत के साथ एक एयरोस्पेस कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित करने की योजना बना रही है। राज्य सरकार मैसूर हवाई अड्डे के पास एक एयरोस्पेस पार्क विकसित करने और विजयपुरा एवं शिवमोग्गा हवाई अड्डों पर फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल और विमान निर्माण सुविधाएं स्थापित करने की भी योजना बना रही है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यएयरोस्पेस कॉमन फैसिलिटी सेंटर प्रोजेक्ट की लागत: ₹30 करोड़।
तथ्यवर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित फंड: ₹10 करोड़।
स्थानफ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज: विजयपुरा और शिवमोग्गा एयरपोर्ट्स के लिए प्लान किया गया है।
स्थानदूसरा एयरपोर्ट फीजिबिलिटी रिपोर्ट (Airport feasibility report): बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भीड़ को कम करने के लिए तैयार किया जा रहा है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: विशेषीकृत एयरोस्पेस क्लस्टर और बुनियादी ढांचे का विकास वैश्विक एयरोस्पेस विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति को किस प्रकार सुदृढ़ कर सकता है, चर्चा कीजिए।
क्लस्टर-आधारित विकास: मैन्युफैक्चरिंग लागत और लॉजिस्टिक्स की बाधाओं को कम करने के लिए क्षेत्रीय एयरोस्पेस हब का इस्तेमाल
इंफ्रास्ट्रक्चर की बाधा: हाई-ग्रोथ शहरी केंद्रों में मल्टी-एयरपोर्ट रणनीतियों के जरिए एयर ट्रैफिक कंजेशन को दूर करना
मुख्य शब्द: एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग · इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स · इंफ्रास्ट्रक्चर विकास · क्षेत्रीय आर्थिक विकास
चर्चा में क्यों: इजरायल और यू.एस. द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद, भारत सरकार ने तेल रिफाइनिंग कंपनियों को घरेलू LPG उत्पादन को प्राथमिकता देने का निर्देश देने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act - ESA) 1955 का उपयोग किया है।
सरकार के आदेश के अनुसार, तेल रिफाइनिंग कंपनियों को LPG उत्पादन को अधिकतम करने और घरेलू उपयोग को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। साथ ही, अन्य पेट्रोकेमिकल उत्पादों के लिए इसके उपयोग पर रोक लगाई गई है। इससे पहले, ESA का उपयोग 2023 में गेहूं के स्टॉक की सीमा तय करने और 2022 में चीनी निर्यात पर कैप (Cap) लगाने के लिए किया गया था।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
अधिनियम / विधेयकEssential Commodities Act (ESA) को 1955 में लागू किया गया था।
तथ्यसरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के लिए अन्य पेट्रोकेमिकल उत्पादों के लिए LPG के उपयोग पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
तथ्य2023 में ESA के तहत गेहूं के स्टॉक की सीमाएं (stock limits) लागू की गईं।
तथ्य2022 में ESA के तहत शुगर एक्सपोर्ट कैप्स (Sugar export caps) लगाए गए थे।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक भू-राजनीतिक संकट और कीमतों में अस्थिरता के दौरान घरेलू आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित करने में आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
मार्केट डिस्टॉर्शन: पेट्रोकेमिकल सेक्टर में औद्योगिक उत्पादन कम होने की संभावना के साथ घरेलू कीमतों में स्थिरता का संतुलन
रेगुलेटरी ओवरसाइट: ऊर्जा संकट के दौरान मार्केट-ड्रिवन सप्लाई से स्टेट-मैंडेटेड प्रोडक्शन कोटा की ओर बदलाव
मुख्य शब्द: सप्लाई सिक्योरिटी · कीमतों में उतार-चढ़ाव · मार्केट इंटरवेंशन · पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री · भू-राजनीतिक जोखिम