Government revises PM e-DRIVE scheme, sets new deadlines for e-scooters, e-rickshaws
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चर्चा में क्यों
The government revised the PM e-DRIVE scheme by setting specific registration deadlines and maximum incentive caps for electric scooters and e-rickshaws.
पृष्ठभूमि
The PM e-DRIVE scheme has a total payout of ₹10,900 crore. It provides a maximum incentive of ₹1.5 lakh for two-wheelers and ₹2.5 lakh for three-wheelers.
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यPM e-DRIVE total payout: ₹10,900 crore
- तथ्यMaximum incentive for two-wheelers: ₹1.5 lakh
- तथ्यMaximum incentive for three-wheelers: ₹2.5 lakh
- तथ्यRegistration deadline for two-wheelers: July 31, 2026
- तथ्यRegistration deadline for three-wheelers: March 31, 2028
मेन्स के लिए
Q. Discuss how fiscal incentives under schemes like PM e-DRIVE can accelerate India's transition to green mobility while ensuring long-term economic viability.
उत्तर के आयाम
- Fiscal sustainability: Risk of fund exhaustion before the 2028 deadline impacting long-term EV adoption
- Market distortion: Potential for subsidy-dependency among manufacturers vs. organic technological innovation
कीवर्ड: Green Mobility · Fiscal Incentives · Electric Vehicles · Sustainable Infrastructure · Industrial Policy
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।