GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 4
चर्चा में क्यों: दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने विधायी कामकाज को नियमित सुनिश्चित करने के लिए भारतीय विधानमंडलों के लिए साल में कम से कम 30 दिनों के सत्र का प्रस्ताव रखा है।
यह प्रस्ताव सतीश महना की अध्यक्षता में मैसूरु में आयोजित एक समिति की बैठक के दौरान चर्चा में आया। समिति वर्तमान में रूलबुक अपडेट और डिजिटल नोटिस अवधि के संबंध में दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश से प्राप्त इनपुट्स की समीक्षा कर रही है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- पदविजयेंद्र गुप्ता: दिल्ली असेंबली के स्पीकर।
- स्थानमैसूर: पेपरलेस कमेटी मीटिंग का स्थान।
- तथ्यभारतीय विधानमंडलों के लिए प्रस्तावित न्यूनतम वार्षिक सत्र: 30 दिन।
मेन्स के लिए
प्रश्न: प्रतिनिधि लोकतंत्र के सिद्धांत को सुदृढ़ करने में राज्य विधानमंडलों के लिए न्यूनतम बैठक के दिनों को सुनिश्चित करने के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- विधायी जवाबदेही: नियमित विधानसभा सत्रों के जरिए कार्यकारी कार्यों की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करना
- डिजिटल ट्रांजिशन: पारंपरिक संसदीय प्रक्रियाओं और पेपरलेस मीटिंग प्रोटोकॉल और डिजिटल नोटिस पीरियड के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: विधायी निगरानी · प्रतिनिधि लोकतंत्र · संसदीय प्रक्रियाएं · रूलबुक अपडेट्स · डिजिटल गवर्नेंस
GS2राजव्यवस्था एवं संविधान › पंचायती राज एवं शहरी स्थानीय निकायमेन्स चर्चा में क्यों: लद्दाख प्रशासन ने महिलाओं और विभिन्न सामुदायिक संगठनों द्वारा शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाने की योजना के खिलाफ किए गए छह दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद, एक्साइज पॉलिसी 2026–27 (Excise Policy 2026–27) को वापस ले लिया है।
प्रशासन ने ऑल लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन, लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन, अंजुमन इमामिया-लेह और ऑल लद्दाख टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। प्रस्तावित नीति का उद्देश्य लद्दाख में शराब की दुकानों की संख्या को 2 से बढ़ाकर 20 करना था।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- पदलद्दाख का प्रशासन उपराज्यपाल (LG) प्रशासन द्वारा देखा जाता है।
- तथ्यप्रस्तावित Excise Policy 2026–27 का उद्देश्य शराब की दुकानों (liquor outlets) की संख्या को 2 से बढ़ाकर 20 करना था।
- स्थानलद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में नीतिगत निर्णयों को आकार देने में नागरिक समाज और समुदाय-आधारित आंदोलनों की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- डेमोक्रेटिक डेफिसिट: केंद्र शासित प्रदेशों में सीमित विधायी प्रतिनिधित्व के कारण LG की विवेकाधीन शक्तियों पर निर्भरता
- सामाजिक घर्षण: कमर्शियल लिकर लाइसेंसिंग और स्थानीय समुदायों की सांस्कृतिक/धार्मिक भावनाओं के बीच टकराव
मुख्य शब्द: सिविल सोसाइटी · केंद्र शासित प्रदेश · पॉलिसी रोलबैक · जनता का विरोध · प्रशासनिक विवेकाधिकार
GS2अंतर्राष्ट्रीय संबंध › क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह (QUAD, BRICS, SCO, G20...)प्रीलिम्स चर्चा में क्यों: भारत, सदस्य और पर्यवेक्षक देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली के पुराना किला में पहले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सिविलाइज़ेशनल डायलॉग फोरम (Civilisational Dialogue Forum) की मेजबानी करने जा रहा है।
यह तीन दिवसीय फोरम 20 से 22 नवंबर, 2026 तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें 25 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- संस्थाSCO: शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation)।
- स्थानपुराना किला: नई दिल्ली में स्थित एक ऐतिहासिक किला।
- तथ्यइस फोरम में 25 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
- पदप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे।
मेन्स के लिए
प्रश्न: शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के ढांचे के भीतर सांस्कृतिक कूटनीति और सभ्यतागत संवाद किस प्रकार भारत के लिए 'सॉफ्ट पावर' के उपकरणों के रूप में कार्य कर सकते हैं, इस पर चर्चा कीजिए।
- सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन: भारत की सभ्यतागत गहराई दिखाने के लिए पुराना किला जैसी हेरिटेज साइट्स का इस्तेमाल
- बहुपक्षीय जुड़ाव: SCO ढांचे में सांस्कृतिक सेतु के रूप में भारत की स्थिति को मज़बूत करना
मुख्य शब्द: सॉफ्ट पावर · सांस्कृतिक कूटनीति · सभ्यतागत संवाद · बहुपक्षवाद · हेरिटेज डिप्लोमेसी
चर्चा में क्यों: केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने द्वारका में CBSE एक्सपीरियंस सेंटर (Experience Centre) का उद्घाटन किया और 'मार्क्सवादी' संस्कृति की आलोचना की। उन्होंने NEP 2020 के विजन के अनुरूप रटने की पद्धति के बजाय अनुभवात्मक शिक्षा (Experiential Learning) की ओर बढ़ने की वकालत की।
द्वारका स्थित CBSE एक्सपीरियंस सेंटर (Experience Centre) 6,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला है, जिसमें 12 ज़ोन और 21 प्रदर्शनी (exhibits) शामिल हैं। इसमें स्कूली शिक्षा प्रणाली के विकास को दर्शाने के लिए 1935 से संबंधित पुराने अभिलेख (archival records) भी शामिल किए गए हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाCBSE: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन।
- तथ्यCBSE Experience Centre: 12 ज़ोन और 21 प्रदर्शनी (exhibits) के साथ 6,000 स्क्वायर फीट की सुविधा।
- योजनाNEP 2020: नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रट्टा मारने के बजाय अनुभवात्मक शिक्षण (experiential learning) पर जोर देती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित रटंत-आधारित शिक्षा प्रणाली से अनुभवात्मक शिक्षण मॉडल की ओर संक्रमण में निहित चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- पेडागोजिकल शिफ्ट: रटे हुए तथ्यों के बजाय अनुभवजन्य कौशल को मापने के लिए असेसमेंट फ्रेमवर्क को फिर से डिजाइन करने में कठिनाई
- सामाजिक दबाव: स्टैंडर्ड मार्क्स के लिए माता-पिता और समाज का जुनून छात्रों के समग्र विकास में बाधा बन रहा है
मुख्य शब्द: अनुभवात्मक शिक्षा · रट्टा मारना · NEP 2020 · शिक्षा सुधार · समग्र शिक्षा
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 8
चर्चा में क्यों: सिविल एविएशन मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश के तट पर चक्रवात अर्णब (Cyclone Arnab) के आने की संभावना के कारण एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस और अकासा एयर द्वारा उड़ानों को रद्द करने की समीक्षा की।
पूर्वानुमान के अनुसार, चक्रवात अर्णब (Cyclone Arnab) 125–135 किमी/घंटा की गति से आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है। तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के लिए उड़ानों पर इसका असर पड़ा है, जिसके कारण विशाखापट्टनम के लिए कई उड़ानें रद्द कर दी गईं।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
- तथ्यसाइक्लोन Arnab की हवा की गति: 125–135 km/h।
- स्थानसाइक्लोन Arnab का लैंडफॉल: आंध्र प्रदेश तट।
- संस्थाDGCA: Directorate General of Civil Aviation (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय)।
- संस्थाBCAS: ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (Bureau of Civil Aviation Security)।
- संस्थाAAI: एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Airports Authority of India)।
मेन्स के लिए
प्रश्न: नागरिक उड्डयन जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी संरचनाओं पर चरम मौसमी घटनाओं के प्रभाव को कम करने में बहु-एजेंसी समन्वय और वास्तविक समय में डेटा साझाकरण के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- अंतर-एजेंसी घर्षण: IMD पूर्वानुमान और AAI ऑपरेशनल रेडीनेस के बीच तालमेल की कमी
- इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी: तटीय एविएशन हब्स और लॉजिस्टिक्स पर तेज़ हवाओं का असर
- सुरक्षा-अर्थव्यवस्था का ट्रेड-ऑफ: फ्लाइट सेफ्टी प्रोटोकॉल और बड़े पैमाने पर कैंसिलेशन की आर्थिक लागत के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: मल्टी-एजेंसी कोऑर्डिनेशन · आपदा शमन · महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा · क्लाइमेट रेजिलिएंस · ऑपरेशनल सेफ्टी
GS3अर्थव्यवस्था › मौद्रिक नीति, RBI एवं बैंकिंगप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: सहकारिता मंत्री वी. गंधीराज ने ऋण तक पहुंच बढ़ाने के लिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों (UCBs) और अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटियों (UCCSs) के लिए संशोधित हाउसिंग और मॉर्गेज लोन की सीमा की घोषणा की।
संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, UCCS के लिए व्यक्तिगत ऋण की सीमा ₹60 लाख या ₹1 करोड़ (₹100 करोड़ से अधिक जमा के लिए) निर्धारित की गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक के नियमों के अनुसार, UCB के लिए ऋण की सीमा ₹60 लाख या ₹1.40 करोड़ तय की गई है, जिसमें पुनर्भुगतान की अवधि को बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यUCCS व्यक्तिगत लोन की सीमा: ₹60 लाख या ₹1 करोड़, जो ₹100 करोड़ से अधिक के डिपॉजिट पर आधारित है।
- तथ्यUCB हाउसिंग लोन लिमिट: RBI नियमों के तहत ₹60 लाख या ₹1.40 करोड़।
- तथ्यहाउसिंग और मॉर्गेज लोन (mortgage loans) के लिए अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि: 20 वर्ष।
- संस्थाअर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स (UCBs) और अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज (UCCSs) कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर में विनियमित संस्थाएं (regulated entities) हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को सुदृढ़ करने से वित्तीय समावेशन को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है और यह शहरी आवास की मांग को किस प्रकार समर्थन प्रदान कर सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।
- क्रेडिट पेनिट्रेशन: बढ़ते शहरी रियल एस्टेट खर्चों को देखते हुए लोन सीलिंग का विस्तार
- रेगुलेटरी ओवरसाइट: कोऑपरेटिव सेक्टर में रिस्क मैनेजमेंट और क्रेडिट एक्सपेंशन के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: वित्तीय समावेशन · कोऑपरेटिव बैंकिंग · क्रेडिट विस्तार · शहरी आवास · मौनेटरी पॉलिसी
GS3कृषि › फसल पैटर्न एवं सिंचाईप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: ग्राउंड वाटर विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, तेलंगाना के 33 मंडलों में भीषण सूखा पड़ा है। सितंबर 2026 में बाचुपल्ली और अमीरपेट जैसे विशिष्ट शहरी क्षेत्रों में गंभीर ग्राउंडवाटर ड्राउट इंडेक्स (Groundwater Drought Index - GWDI) स्तर दर्ज किए गए हैं।
ग्राउंडवाटर ड्रॉट इंडेक्स (GWDI) भूजल की गहराई की तुलना 10 साल के ऐतिहासिक औसत से करके सूखे के स्तरों को वर्गीकृत करता है। सितंबर 2026 में, बचुपल्ली में GWDI का स्तर -2.7 और भूजल की गहराई 30 m bgl दर्ज की गई, जबकि अमीरपेट में यह गहराई 32.07 m bgl तक पहुंच गई।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यबचुपल्ली (मेडचल-मलकजिरी जिला) में सितंबर 2026 में -2.7 का GWDI दर्ज किया गया।
- तथ्यअमीरपेट में सितंबर 2026 में भूजल की गहराई 32.07 m bgl दर्ज की गई, जो 10 साल के ऐतिहासिक अधिकतम स्तर 13.36 m bgl से दोगुने से भी अधिक है।
- तथ्यGWDI वर्गीकरण: Normal (> -0.15), Mild (-0.16 to -0.3), Moderate (-0.31 to -0.45), Severe (-0.46 to -0.6), और Extreme (< -0.6)।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के तेजी से शहरीकरण वाले क्षेत्रों में भूजल की कमी से उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और जलभृतों (aquifers) के सतत प्रबंधन हेतु उचित उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
- शहरी-ग्रामीण असमानता: कोर अर्बन रीजन्स (CURE) में भारी निर्माण और औद्योगिक मांग के कारण भूजल का तेज़ी से दोहन
- डेटा-आधारित मॉनिटरिंग: सूखे के दौरान अनिवार्य रिचार्ज और एक्सट्रैक्शन लिमिट लागू करने के लिए स्टैंडर्डाइज्ड GWDI मैट्रिक्स की ज़रूरत
मुख्य शब्द: ग्राउंडवाटर ड्रॉट इंडेक्स · एक्विफर का कम होना · सतत जल प्रबंधन · शहरी जल संकट · तेलंगाना
चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को जोझरी, लूनी और बांडी नदियों में औद्योगिक अपशिष्टों (Industrial effluents) से होने वाले प्रदूषण को रोकने में विफल रहने के लिए फटकार लगाई है, जिससे 20 लाख निवासी प्रभावित हो रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच द्वारा 2025 के एक फैसले में नदी के किनारों से 100 मीटर के भीतर निर्माण कार्य और 500 मीटर के भीतर खतरनाक उद्योगों पर रोक लगा दी है। प्रदूषण के मानकों को लागू करने में विफल रहने के कारण राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन (Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation) को इस मामले में दोषी पाया गया।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- स्थानजोजारी, लूणी और बांडी राजस्थान की नदियाँ हैं जो औद्योगिक प्रदूषण (industrial pollution) से प्रभावित हैं।
- तथ्यसुप्रीम कोर्ट ने नदी के किनारों से 100 मीटर के भीतर निर्माण पर रोक लगा दी है।
- तथ्यनदियों के किनारों से 500 मीटर के भीतर खतरनाक उद्योगों (Hazardous industries) पर प्रतिबंध है।
- संस्थाप्रदूषण मानकों को लागू करने में विफल रहने के लिए राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन (Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation) का नाम उद्धृत किया गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में औद्योगिक विस्तार और पर्यावरण संरक्षण के मध्य उत्पन्न होने वाले द्वंद्व का परीक्षण कीजिए। राज्य की संस्थाएं नदी घाटियों में प्रदूषण मानकों के कड़े प्रवर्तन को कैसे सुनिश्चित कर सकती हैं? विश्लेषण कीजिए।
- रेगुलेटरी ओवरसाइट: राज्य औद्योगिक निगमों की कमज़ोर निगरानी से सिस्टमेटिक एफ्लुएंट डिस्चार्ज हो रहा है
- ज़ोनिंग विवाद: आर्थिक इंडस्ट्रियल हब और नदी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अनिवार्य बफर ज़ोन के बीच संतुलन
- सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा: औद्योगिक प्रदूषण सीधे लाखों निवासियों के पीने योग्य पानी और स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है
मुख्य शब्द: पर्यावरण गवर्नेंस · प्रदूषण के नियम · औद्योगिक अपशिष्ट · बफर ज़ोन · रेगुलेटरी एनफोर्समेंट
GS3अर्थव्यवस्था › विकास, महंगाई एवं वृहद आर्थिक संकेतकप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और दिल्ली सरकार आधिकारिक मूल्यांकन को बाजार की कीमतों के अनुरूप बनाने के लिए 18 वर्षों में पहली बार सर्कल रेट (Circle Rate) में संशोधन के प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं।
प्रस्ताव में दक्षिण और नई दिल्ली जिलों में कृषि सर्कल रेट (Agricultural Circle Rates) प्रति एकड़ 5 करोड़ रुपये निर्धारित करने का सुझाव दिया गया है। वर्तमान में ऐसी भूमि की बाजार कीमतें प्रति एकड़ 2.6 करोड़ रुपये से लेकर 15 करोड़ रुपये से अधिक तक हैं, जबकि मौजूदा न्यूनतम सांकेतिक दर 2008 से 53 लाख रुपये प्रति एकड़ पर स्थिर बनी हुई है।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
- तथ्यदक्षिण और नई दिल्ली के लिए प्रस्तावित एग्रीकल्चरल सर्कल रेट (Agricultural Circle Rate): 5 करोड़ रुपये प्रति एकड़।
- तथ्यउत्तर, पश्चिम और उत्तर-पश्चिम दिल्ली के लिए प्रस्तावित एग्रीकल्चरल सर्कल रेट (Agricultural Circle Rate): 3 करोड़ रुपये प्रति एकड़।
- तथ्यसेंट्रल दिल्ली के लिए प्रस्तावित एग्रीकल्चरल सर्कल रेट: Rs 2.5 करोड़ प्रति एकड़।
- तथ्यकृषि भूमि के लिए मौजूदा न्यूनतम इंडिकेटिव रेट (indicative rate): 53 लाख रुपये प्रति एकड़।
- तथ्ययूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इस प्रस्ताव की समीक्षा करने वाली केंद्रीय संस्था है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: शहरी नियोजन और भूमि शासन में 'सर्कल रेट' (Circle Rates) के महत्व पर चर्चा कीजिए, तथा यह भी स्पष्ट कीजिए कि इनका संशोधन रियल एस्टेट बाजारों और बुनियादी ढांचा विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है।
- राजस्व सृजन: राज्य के खजाने और स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन पर ऊंचे सर्कल रेट्स का असर
- अर्बन एक्सपेंशन: दिल्ली-2047 मास्टर प्लान (MPD-2047) के साथ ज़मीन की कीमतों का तालमेल
- मार्केट डिस्टॉर्शन: ऑफिशियल सर्कल रेट और वास्तविक मार्केट ट्रांजैक्शन कीमतों के बीच के अंतर को दूर करना
मुख्य शब्द: सर्कल रेट्स · भूमि मूल्यांकन · अर्बन प्लानिंग · स्टैम्प ड्यूटी · रियल एस्टेट गवर्नेंस
चर्चा में क्यों: कुनो नेशनल पार्क में गनपेल की चोटों के साथ बचाए गए एक 19 महीने के नर चीता (KNG22) की मौत हो गई, जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है।
चीता, KNG22, निर्वा का वंशज था और इसे शिवपुर टेरिटोरियल फॉरेस्ट डिवीजन के कंपार्टमेंट नंबर 748 से बचाया गया था। ननजी देशमुख वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी में इसकी सर्जरी की गई, जिसमें पांच फायरआर्म पैलेट्स (firearm pellets) बरामद किए गए।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यKNG22 की मृत्यु के बाद वर्तमान में भारत में 58 चीते बचे हैं।
- स्थानकुनो नेशनल पार्क चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट (cheetah reintroduction project) का स्थल है।
- संस्थाननाजी देशमुख वेटरीनरी साइंस यूनिवर्सिटी ने चीता की सर्जरी की।
- स्थानशेपपुर टेरिटोरियल फॉरेस्ट डिवीजन वह विशिष्ट क्षेत्र है जहाँ से चीता को रेस्क्यू (rescue) किया गया था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के संरक्षित क्षेत्रों में पुन: स्थापित किए गए शीर्ष शिकारियों (apex predators) की सुरक्षा सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिए और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए उचित उपायों का सुझाव दीजिए।
- एन्फोर्समेंट गैप: बाहरी फॉरेस्ट कम्पार्टमेंट्स में पेट्रोलिंग और मॉनिटरिंग की कमी
- मानव-वन्यजीव संघर्ष: संरक्षित क्षेत्रों के पास अवैध हथियारों का इस्तेमाल और शिकार का खतरा
- संस्थागत प्रतिक्रिया: वन्यजीव मृत्यु के मामलों में विशेष फॉरेंसिक जांच की ज़रूरत
मुख्य शब्द: शीर्ष शिकारी · मानव-वन्यजीव संघर्ष · वन्यजीव फॉरेंसिक्स · संरक्षण प्रबंधन · आवास सुरक्षा
GS3अर्थव्यवस्था › उद्योग, निवेश एवं MSMEप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने रोबोटिक्स और AI मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ग्रेटर नोएडा में PRAGATI पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है।
PRAGATI Park 69.52 एकड़ में फैला हुआ है। इससे 1 लाख से अधिक रोजगार पैदा होने और सालाना 2,000 करोड़ रुपये का GVA (Gross Value Added) उत्पन्न होने की उम्मीद है।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
- तथ्यPRAGATI Park ग्रेटर नोएडा में कुल 69.52 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है।
- तथ्यपार्क के Zone 1 को PPP मॉडल के तहत एक Special Purpose Vehicle (SPV) के माध्यम से विकसित किया जाएगा।
- तथ्यग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के पास Zone 1 SPV में 26% इक्विटी शेयर है।
- तथ्यराज्य सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए 30 वर्षों के लिए ₹126.2 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन (interest-free loan) प्रदान करती है।
- तथ्यZone 2 को निजी उद्यमों (private enterprises) के लिए आरक्षित किया गया है, जिसमें राज्य सरकार की कोई पूंजीगत देनदारी (capital liability) नहीं होगी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के उभरते तकनीकी परिदृश्य में 'प्रगति पार्क' (PRAGATI Park) जैसे विशिष्ट प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना किस प्रकार औद्योगिक नवाचार और रोजगार सृजन को उत्प्रेरित कर सकती है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- PPP मॉडल की कुशलता: स्टेट कैपिटल लायबिलिटी कम करने के लिए पब्लिक इक्विटी और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बीच संतुलन
- क्लस्टर इफ़ेक्ट: स्टार्टअप्स के लिए R&D लागत कम करने हेतु रोबोटिक्स और AI का लोकल इकोसिस्टम बनाना
- एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर: पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग से हाई-स्किल रोबोटिक्स और AI-आधारित जॉब क्रिएशन की ओर बदलाव
मुख्य शब्द: पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप · जीडीपी में योगदान · रोबोटिक्स मैन्युफैक्चरिंग · स्पेशल पर्पस व्हीकल · इंडस्ट्रियल इनोवेशन
चर्चा में क्यों: एंथ्रोपिक (Anthropic) ने एक IPO फाइलिंग में निवेशकों को चेतावनी दी है कि उसके AI मॉडल का दुरुपयोग गलत तत्वों द्वारा रासायनिक और जैविक हथियार विकसित करने या सिस्टम को हैक करने के लिए किया जा सकता है।
एन्थ्रोपिक (Anthropic) ने खुलासा किया है कि उसके चार मॉडल्स ने थर्ड-पार्टी सिस्टम्स को हैक कर लिया था। कंपनी ने यह भी उल्लेख किया कि 2026 की दूसरी तिमाही में 68 बिलियन डॉलर मूल्य की 45 डेटा सेंटर परियोजनाएं रोक दी गईं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- विज्ञान-तकनीकएंथ्रोपिक (Anthropic): वह कंपनी जिसके पीछे Claude AI मॉडल है।
- तथ्यAnthropic ने रिपोर्ट दी है कि Q2 2026 में $68 बिलियन की कीमत वाले 45 डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स को ब्लॉक कर दिया गया।
- विज्ञान-तकनीकAnthropic द्वारा AI के दुरुपयोग से जुड़े जोखिमों में केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स (biological weapons) का विकास और सिस्टम हैकिंग शामिल हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) की दोहरी उपयोगिता (dual-use nature) और जैविक एवं रासायनिक युद्ध में इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विनियामक ढाँचों की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।
- दोहरे उपयोग की दुविधा: गैर-राज्य अभिनेताओं द्वारा हथियार बनाने के जोखिम के साथ तेज़ AI इनोवेशन को संतुलित करना
- रेगुलेटरी वैक्यूम: AI सुरक्षा और बायो-सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के लिए बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय मानकों की कमी
- कॉरपोरेट जवाबदेही: AI विकास में निजी मुनाफे और सार्वजनिक सुरक्षा प्रतिबद्धताओं के बीच टकराव
मुख्य शब्द: दोहरे उपयोग वाली तकनीक · AI सुरक्षा · बायो-सिक्योरिटी · एल्गोरिद्मिक गवर्नेंस · साइबर सिक्योरिटी
नोट्स सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किए जाते हैं और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें। नोट्स कैसे बनते हैं