दिल्ली विधानसभा स्पीकर ने भारतीय विधानमंडलों के लिए 30 दिन की बैठक का प्रस्ताव दिया
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विधायी निरीक्षण (Legislative oversight) और संसदीय प्रक्रियाएं: प्रतिनिधि लोकतंत्र पर आधारित GS2 का एक महत्वपूर्ण विषय।
चर्चा में क्यों
दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने विधायी कामकाज को नियमित सुनिश्चित करने के लिए भारतीय विधानमंडलों के लिए साल में कम से कम 30 दिनों के सत्र का प्रस्ताव रखा है।
पृष्ठभूमि
यह प्रस्ताव सतीश महना की अध्यक्षता में मैसूरु में आयोजित एक समिति की बैठक के दौरान चर्चा में आया। समिति वर्तमान में रूलबुक अपडेट और डिजिटल नोटिस अवधि के संबंध में दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश से प्राप्त इनपुट्स की समीक्षा कर रही है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- पदविजयेंद्र गुप्ता: दिल्ली असेंबली के स्पीकर।
- स्थानमैसूर: पेपरलेस कमेटी मीटिंग का स्थान।
- तथ्यभारतीय विधानमंडलों के लिए प्रस्तावित न्यूनतम वार्षिक सत्र: 30 दिन।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
किस शहर में पेपरलेस कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें लेजिस्लेटिव रूलबुक अपडेट्स पर चर्चा की गई थी?
- (a)पुणे
- (b)मैसूरु
- (c)हैदराबाद
- (d)बेंगलुरु
उत्तर देखें
उत्तर: (b) मैसूरु — नोट में उल्लेख है कि कमेटी की बैठक मैसूरु में आयोजित की गई थी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: प्रतिनिधि लोकतंत्र के सिद्धांत को सुदृढ़ करने में राज्य विधानमंडलों के लिए न्यूनतम बैठक के दिनों को सुनिश्चित करने के महत्व पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- विधायी जवाबदेही: नियमित विधानसभा सत्रों के जरिए कार्यकारी कार्यों की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करना
- डिजिटल ट्रांजिशन: पारंपरिक संसदीय प्रक्रियाओं और पेपरलेस मीटिंग प्रोटोकॉल और डिजिटल नोटिस पीरियड के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: विधायी निगरानी · प्रतिनिधि लोकतंत्र · संसदीय प्रक्रियाएं · रूलबुक अपडेट्स · डिजिटल गवर्नेंस
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।