कल
GS3Internal Security › Security forces & agenciesPrelims चर्चा में क्यों: मुंबई पुलिस ने शोर नियंत्रण और सार्वजनिक सुरक्षा के विनियमन से संबंधित बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्णय के अनुपालन में, 4 दिसंबर, 2026 तक पटाखों और लेजर लाइटों पर प्रतिबंध लगाने हेतु एक निवारक आदेश जारी किया है।
पुलिस उप-आयुक्त (संचालन) अकबर पठान ने 5 अक्टूबर, 2026 को यह आदेश जारी किया। न्यायमूर्ति जी.एस. कुलकर्णी और नीला गोखले द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय का निर्णय ध्वनि निगरानी और उपकरणों की संभावित जब्ती को अनिवार्य बनाता है।
Prelims pointers (3)
- Postअकबर पठान: मुंबई में पुलिस उप-आयुक्त (ऑपरेशंस)।
- Factआयोजकों के लिए सुरक्षा जमा: ₹1 लाख या ₹50,000।
- Factअवधि: 5 अक्टूबर, 2026 से 4 दिसंबर, 2026 तक।
Mains angle
Q. शहरी केंद्रों में सांस्कृतिक त्योहार मनाने के अधिकार के प्रयोग और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने तथा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के राज्य के दायित्व के बीच संतुलन के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- Public health trade-off: Balancing individual cultural expressions against noise-induced health hazards in densely populated urban zones
- Regulatory enforcement: Challenges in monitoring real-time noise levels and enforcing equipment seizure during large-scale public gatherings
Keywords: Public Health · Noise Pollution · Judicial Oversight · Urban Governance · Regulatory Compliance
चर्चा में क्यों: बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी अनी ने 12 दिसंबर, 2026 को वर्तमान 30-वर्षीय समझौते की समाप्ति से पूर्व भारत के साथ एक नई गंगा जल साझाकरण संधि की आशा व्यक्त की है।
वर्तमान गंगा जल-साझाकरण संधि पर 12 दिसंबर, 1996 को एच.डी. देवेगौड़ा और शेख हसीना द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि कम जल स्तर वाले मौसम (1 जनवरी से 31 मई) के दौरान पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज पर जल-साझाकरण को विनियमित करती है।
Prelims pointers (5)
- Factवर्तमान गंगा जल बंटवारा संधि एक 30-वर्षीय समझौता है, जो दिसंबर 2026 में समाप्त हो जाएगा।
- BodyJoint Rivers Commission (JRC) भारत और बांग्लादेश के बीच जल सहयोग पर चर्चा के लिए द्विपक्षीय तंत्र है।
- Placeफरक्का बैराज से लगभग 22 किमी नीचे की ओर बहते हुए, बांग्लादेश में प्रवेश करने पर गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है।
- Placeफरक्का बैराज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित है।
- Factयह संधि 1 जनवरी से 31 मई तक कम जल वाले मौसम (lean season) के दौरान जल वितरण को नियंत्रित करती है।
Mains angle
Q. भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने में सीमा पार जल-साझाकरण समझौतों के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Hydropolitical leverage: Balancing domestic agricultural requirements with downstream ecological and water security needs.
- Institutional framework: Role of the Joint Rivers Commission in mediating technical and political water disputes.
- Legal architecture: The demand for restoring 'guarantee clauses' to ensure equitable water distribution.
Keywords: Transboundary water · Hydro-diplomacy · Joint Rivers Commission · Water security · Bilateral cooperation
GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims चर्चा में क्यों: रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 'IceCube न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी' द्वारा उच्च-ऊर्जा वाले ब्रह्मांडीय न्यूट्रिनो की खोज के लिए फ्रांसिस हैलज़ेन को 2026 का नोबेल पुरस्कार भौतिकी में प्रदान किया है।
फ्रांसिस हैलज़ेन को 'आइसक्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी' (IceCube Neutrino Observatory) पर उनके शोध हेतु 2026 का नोबेल पुरस्कार भौतिकी में प्रदान किया गया। इस वेधशाला ने वर्ष 2011 से अब तक 28 उच्च-ऊर्जा ब्रह्मांडीय न्यूट्रिनो का पता लगाया है।
Prelims pointers (4)
- S&TIceCube Neutrino Observatory: उच्च-ऊर्जा वाले कॉस्मिक न्यूट्रिनो (cosmic neutrinos) का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला केंद्र।
- FactIceCube Neutrino Observatory ने 2011 से अब तक 28 उच्च-ऊर्जा वाले ब्रह्मांडीय न्यूट्रिनो (cosmic neutrinos) का पता लगाया है।
- Postफ्रांसिस हैलज़ेन: 2026 में भौतिकी (Physics) में नोबेल पुरस्कार के प्राप्तकर्ता।
- Bodyरॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज (Royal Swedish Academy of Sciences): नोबेल पुरस्कार प्रदान करने के लिए जिम्मेदार संस्था।
Mains angle
Q. ब्रह्मांड के मूलभूत नियमों को समझने में न्यूट्रिनो खगोल विज्ञान के महत्व और अंतरिक्ष विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी वेधशालाओं की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- Technological frontier: Advancements in high-energy neutrino detection for cosmic mapping
- Global collaboration: Necessity of multi-national infrastructure for large-scale astrophysical research
Keywords: Neutrino Astronomy · Cosmic Neutrinos · IceCube Observatory · Astrophysics · Scientific Collaboration
GS2International Relations › International institutions & agencies (UN, WTO, IMF...)Prelims चर्चा में क्यों: नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने युद्ध अपराधों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवानेथेम "नवी" पिल्ले को 2026 नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है।
नवानेथेम "नवी" पिल्लै एक 85 वर्षीय दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद हैं, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में सेवा की है और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। ओस्लो में नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा 287 उम्मीदवारों में से उनका चयन किया गया था।
Prelims pointers (3)
- Postनवानेथेम "नवी" पिल्लै: पूर्व UN मानवाधिकार उच्चायुक्त और International Court of Justice के सदस्य।
- Bodyनॉर्वेजियन नोबेल कमेटी: नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने के लिए जिम्मेदार निकाय।
- Fact2026 का Nobel Peace Prize 287 उम्मीदवारों के पूल में से Pillay को प्रदान किया गया।
Mains angle
Q. युद्ध अपराधों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने और वैश्विक मानवाधिकार मानकों को बनाए रखने में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निकायों और मानवाधिकार उच्चायुक्तों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Jurisdictional limitations: Challenges in enforcing International Court of Justice rulings against non-compliant sovereign states
- Institutional mandate: Balancing the role of the UN High Commissioner for Human Rights with geopolitical pressures
- Legal accountability: Mechanisms for prosecuting war crimes in conflict zones under international law
Keywords: Human Rights · War Crimes · International Justice · Accountability · Humanitarian Law
चर्चा में क्यों: राज्य में 18,449 मृत्यु की घटनाओं की रिपोर्ट के बाद, तमिलनाडु सरकार ने ₹500 करोड़ के बजट के साथ 'मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा मिशन' की घोषणा की है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने वर्ष 2024 में 4,87,707 सड़क दुर्घटनाओं और 1,77,175 मृत्युकार्यों की सूचना दी है। तमिलनाडु में देश में सर्वाधिक दुर्घटनाओं (67,526) और मृत्युकार्यों (18,449) दर्ज किए गए।
Prelims pointers (4)
- Factवर्ष 2024 में भारत में कुल 1,77,175 मौतों में से तमिलनाडु में 18,449 मौतें दर्ज की गईं।
- BodyMoRTH: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय।
- S&TDDHI framework और Sanjaya portal को IIT Madras में CoERS द्वारा विकसित किया गया था।
- Schemeमुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा मिशन: तमिलनाडु सरकार द्वारा ₹500 करोड़ की एक पहल।
Mains angle
Q. भारत में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु दर को कम करने में तकनीकी हस्तक्षेपों और समर्पित मिशनों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। देशव्यापी स्तर पर 'डिजिटल सड़क सुरक्षा पहल' (DDHI) ढांचे के विस्तार की संभावनाओं का मूल्यांकन कीजिए।
- Data-driven governance: Utilizing the Sanjaya portal for real-time crash analytics and hotspot identification
- Infrastructure-tech nexus: Integrating DDHI framework to automate safety protocols and emergency response
- Fiscal allocation: Balancing high-capital investment in safety tech versus grassroots awareness campaigns
Keywords: Road Safety Mission · DDHI framework · Data-driven governance · Infrastructure safety · Technological intervention
GS2Polity & Constitution › Elections, ECI & electoral reformsPrelims चर्चा में क्यों: महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन आयोग (ECI) की कथित विसंगतियों को दूर करने और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए विशेष मतदाता पंजीकरण शिविर स्थापित किए हैं।
महाराष्ट्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ने 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर, 2026 तक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिविर स्थापित किए हैं। बूथ स्तर के अधिकारी (BLOs) छात्रों को विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया में सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिसमें घर-घर जाकर सत्यापन करना सम्मिलित है।
Prelims pointers (3)
- BodyBooth Level Officers (BLOs) मतदाता सूची के रखरखाव और सत्यापन के लिए जिम्मेदार प्राथमिक क्षेत्रीय स्तर के अधिकारी होते हैं।
- Factमहाराष्ट्र में 5 से 9 अक्टूबर, 2026 तक विशेष मतदाता पंजीकरण शिविर आयोजित किए गए।
- Factप्रवासी व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त शिविर 10 और 11 अक्टूबर को मतदान केंद्रों पर खुलने निर्धारित हैं।
Mains angle
Q. निर्वाचक नामा की शुचिता सुनिश्चित करने और प्रवासी आबादी से संबंधित मुद्दों के समाधान में 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) प्रक्रिया के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Data integrity: Mitigating duplicate entries and 'ghost' voters through house-to-house verification
- Inclusion gap: Addressing the disenfranchisement of migrant populations through targeted registration camps
- Administrative bottleneck: Challenges in real-time updating of electoral rolls for mobile student populations
Keywords: electoral roll · Special Intensive Revision · voter disenfranchisement · administrative transparency · migratory population
चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने नवंबर 2026 के नगर निगम चुनावों से पूर्व, 37.05 लाख लंबित निष्कासन अपीलों की तुलना में पश्चिम बंगाल के लाखों मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने को प्राथमिकता देने का मौखिक सुझाव दिया है।
भारत निर्वाचन आयोग के एक हलफनामे से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, कुल 38.31 लाख अपीलें दर्ज हैं, जिनमें से 37.05 लाख अपीलें वर्तमान में लंबित हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची सहित सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 2026 के नगर निगम चुनावों से पूर्व इस लंबित कार्यभार के निपटान हेतु हस्तक्षेप का संकेत दिया है।
Prelims pointers (1)
- Factपश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में नाम शामिल करने/हटाने से संबंधित 37.05 लाख अपील लंबित हैं।
Mains angle
Q. भारत में सटीक मतदाता सूची बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों और लंबित निष्कासन अपीलों की तुलना में मतदाता समावेश को प्राथमिकता देने के कानूनी निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Administrative bottleneck: High volume of backlogged appeals hindering timely inclusion of eligible voters
- Right to franchise: Balancing the constitutional right to vote against the legal process of verifying exclusions
- Data integrity: Ensuring electoral roll accuracy while managing large-scale litigation and administrative delays
Keywords: Right to Franchise · Electoral Roll · Administrative Efficiency · Judicial Intervention · Democratic Participation
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims + Mains चर्चा में क्यों: कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा कि ट्रम्प प्रशासन द्वारा प्रमुख आईटी आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए PERM कार्यक्रम को निलंबित करने से AI और GCCs के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की गति तेज हो सकती है।
स्थायी श्रम प्रमाणन (PERM) कार्यक्रम विदेशी श्रमिकों की नियुक्ति हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित एक प्रणाली है। इस निलंबन से प्रमुख आईटी आउटसोर्सिंग कंपनियाँ प्रभावित होंगी, जिससे संभावित रूप से लागत में वृद्धि होगी और विदेशी श्रमिकों के लिए निवास की प्रक्रिया जटिल हो जाएगी।
Prelims pointers (3)
- Postप्रियंक खड़गे: कर्नाटक में IT और गृह मंत्रालय के मंत्री।
- FactPERM: विदेशी श्रमिकों की भर्ती के लिए स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम।
- FactGCCs: अनुसंधान, उत्पाद विकास और AI के लिए उपयोग किए जाने वाले Global Capability Centres।
Mains angle
Q. वैश्विक आउटसोर्सिंग नीतियों में बदलाव और 'ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स' (GCCs) के उदय से भारत किस प्रकार वैश्विक एआई (AI) अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में एक अग्रणी शक्ति के रूप में उभर सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Cost-push dynamics: Increased operational costs for outsourcing firms due to restricted foreign labor access
- Strategic pivot: Transition from low-cost service delivery to high-value R&D and AI product development
- Infrastructure readiness: Requirement for robust digital infrastructure to support high-end AI research and GCC operations
Keywords: Global Capability Centres · Outsourcing · Artificial Intelligence · Research and Development · Labor Certification
चर्चा में क्यों: इज़राइल द्वारा लेबनान में पुनः तीव्र किए गए हमलों के परिणामस्वरूप 9,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है, जिसके कारण World Bank ने 2026 तक 6 प्रतिशत की आर्थिक संकुचन की चेतावनी दी है।
सितंबर 2024 में हुए पेजर हमले और हसन नसरल्लाह की हत्या के पश्चात, इजरायल ने अक्टूबर 2024 में दक्षिणी लेबनान पर आक्रमण किया। विश्व बैंक के अनुसार, मार्च 2026 तक इस संघर्ष के परिणामस्वरूप 9,000 से अधिक मौतें हुईं और अर्थव्यवस्था में 6 प्रतिशत के संकुचन का अनुमान लगाया गया है।
Prelims pointers (3)
- Factविश्व बैंक ने संघर्ष के कारण 2026 तक 6 प्रतिशत की आर्थिक संकुचन का अनुमान लगाया है।
- Factमार्च 2026 तक पुन: तीव्र किए गए हमलों में 9,000 से अधिक लोग मारे गए।
- Postहसन नसरल्लाह की हत्या 2024 में दक्षिणी लेबनान पर आक्रमण से पूर्व हुई थी।
Mains angle
Q. मध्य पूर्व के पड़ोसी देशों की आर्थिक स्थिरता और बुनियादी ढांचे पर दीर्घकालिक क्षेत्रीय संघर्षों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।
- Economic volatility: World Bank's 6 percent contraction highlighting destruction of productive capital
- Regional destabilization: Shift in Lebanese politics following Hezbollah's 'support war' involvement
- Humanitarian crisis: Escalation of casualties and displacement in southern Lebanon
Keywords: Economic contraction · Regional instability · Asymmetric warfare · Humanitarian impact · Geopolitical friction
चर्चा में क्यों: नई दिल्ली में आयोजित NDTV भारत-जापान शिखर सम्मेलन में तोमोहिको तानिगुची और संजय कुमार वर्मा ने चीन के विरुद्ध व्यापार मार्गों की सुरक्षा पर चर्चा की।
नई दिल्ली में आयोजित शिखर सम्मेलन का मुख्य केंद्र हिंद-प्रशांत क्षेत्र में व्यापार मार्गों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना था। चर्चाओं का मुख्य आधार एक मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के दृष्टिकोण पर केंद्रित रहा।
Prelims pointers (2)
- SchemeSAGAR: Security and Growth for All in the Region।
- FactIPOI और MAHASAGAR: भारतीय और प्रशांत महासागरों में सुरक्षा और प्रौद्योगिकी सुनिश्चित करने के लिए चर्चा की गई पहल।
Mains angle
Q. हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय वर्चस्व के विरुद्ध समुद्री व्यापार मार्गों को सुरक्षित करने और आपूर्ति श्रृंखला की सुदृढ़ता सुनिश्चित करने में भारत-जापान साझेदारी के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- Maritime security: Countering unilateral changes to the status quo in the South China Sea
- Supply chain resilience: Reducing over-dependence on single-source manufacturing for critical technologies
- Strategic alignment: Synergy between India's SAGAR and Japan's vision for a free and open Indo-Pacific
Keywords: Indo-Pacific · Maritime Security · Supply Chain Resilience · Strategic Autonomy · Trade Route Protection
GS3Science & Technology › Biotechnology & health researchPrelims चर्चा में क्यों: FSSAI ने प्रोटीन सहायता और लीन मसल मास (lean muscle mass) के संबंध में कथित रूप से भ्रामक स्वास्थ्य संबंधी दावों के लिए Dr Reddy's, Nestle Health Science और अन्य कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने डॉ. रेड्डीज़, नेस्ले हेल्थ साइंस, तिरुपति वेलनेस, अमेज़न, फ्लिपकार्ट और नेटमेड्स को नोटिस जारी किए हैं। गैर-अनुपालन वाले विज्ञापन, असुरक्षित खाद्य सामग्री और प्रदीप्त उत्पादों के संबंध में नेक्स इंटरनेशनल और श्रेयश रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध भी दंडात्मक कार्रवाई की गई है।
Prelims pointers (3)
- BodyFSSAI: भारत में खाद्य सुरक्षा और मानकों के लिए प्राथमिक नियामक निकाय।
- Factअधिसूचित संस्थाओं में Dr Reddy's, Nestle Health Science, Tirupati Wellness, Amazon, Flipkart और Netmeds शामिल हैं।
- FactNex International और Shreyash Retail Pvt. Ltd. को गैर-अनुपालन वाले विज्ञापन और असुरक्षित/एक्सपायर्ड उत्पादों के लिए उद्धृत किया गया।
Mains angle
Q. बढ़ते हुए न्यूट्रास्युटिकल (nutraceutical) और ई-कॉमर्स बाजारों में भ्रामक स्वास्थ्य दावों पर अंकुश लगाने और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने में नियामक निकायों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory oversight: Balancing corporate marketing freedom with consumer protection against unsubstantiated health claims
- E-commerce accountability: Challenges in monitoring third-party sellers for food safety and product expiry compliance
Keywords: Consumer Protection · Regulatory Compliance · Nutraceuticals · Food Safety Standards · Misleading Advertisements
चर्चा में क्यों: डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने माइक्रोसॉफ्ट और टाटा सहित आठ IT कंपनियों को PERM कार्यक्रम से प्रतिबंधित कर दिया है, जिसमें इन कंपनियों पर अमेरिकी श्रमिकों के स्थान पर अन्य श्रमिकों की नियुक्ति के लिए इस प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है।
अमेरिकी सरकार ने आठ कंपनियों: Microsoft, Tata, Wipro, Infosys, Adobe, Cognizant, HCL और Capgemini पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम स्थायी श्रम प्रमाणन (PERM) कार्यक्रम को लक्षित करता है, जो ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है।
Prelims pointers (3)
- BodyPERM: रोजगार-आधारित निवास के लिए अमेरिका द्वारा उपयोग किया जाने वाला Permanent Labour Certification कार्यक्रम।
- Factआठ कंपनियों पर प्रतिबंध: Microsoft, Tata, Wipro, Infosys, Adobe, Cognizant, HCL और Capgemini।
- Placeयह कार्रवाई संयुक्त राज्य सरकार द्वारा की गई थी।
Mains angle
Q. वैश्विक आईटी सेवा व्यापार और अमेरिका एवं भारत के बीच कुशल पेशेवरों की गतिशीलता पर प्रतिबंधात्मक श्रम प्रमाणन नीतियों के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Labor market friction: Conflict between protecting domestic employment and maintaining a globalized talent pool
- Trade-off analysis: Impact on Indian IT service exports vs. US labor protectionist policies
- Regulatory hurdle: Complexity of PERM compliance for multinational corporations and their workforce
Keywords: Labor Certification · Protectionism · Skilled Migration · Trade Relations · Employment Policy
GS3Agriculture › MSP, procurement, PDS & food securityPrelims + Mains चर्चा में क्यों: पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा 29 मिलियन मीट्रिक टन पराली जलाने की घटना ने PPSSWA 2009 की सीमाओं और 'हैप्पी सीडर' की उच्च लागत को रेखांकित किया है।
पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में किसानों द्वारा 29 मिलियन मीट्रिक टन पराली का दहन किया गया। PPSSWA 2009 के दिशा-निर्देशों के बावजूद, संकीर्ण कटाई अवधि और 'हैप्पी सीडर' की उच्च लागत इस अभ्यास के प्रमुख कारक हैं।
Prelims pointers (4)
- BodyCPCB: पराली जलाने की निगरानी के लिए 2025 में विशेष दलों (squads) को तैनात किया गया।
- Factपंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 29 मिलियन मीट्रिक टन पराली जलाई गई।
- S&TNASA के उपग्रहों का उपयोग कृषि अवशेषों को जलाने की निगरानी के लिए किया जाता है, हालांकि रिपोर्टों के अनुसार किसान पहचान से बचने के लिए रात में आग लगाते हैं।
- Factरात के समय होने वाले पराली दहन के कारण रिपोर्ट की गई 90% की कमी सटीक नहीं हो सकती है।
Mains angle
Q. मौजूदा विनियामक ढाँचों और तकनीकी हस्तक्षेपों के बावजूद, उत्तर भारत में पराली जलाने की समस्या को नियंत्रित करने में आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Economic barrier: High capital expenditure for Happy Seeders and machinery for small-scale farmers
- Regulatory loophole: Night-time burning tactics to evade satellite monitoring and CPCB enforcement
- Logistical constraint: Narrow harvest windows under PPSSWA 2009 creating time-pressure for farmers
Keywords: Stubbe burning · Soil depletion · Air quality management · Agricultural mechanization · Regulatory compliance
GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims चर्चा में क्यों: रिपोर्ट्स के अनुसार, डॉलर के मुकाबले रुपये के 96.79 के स्तर पर पहुँचने के कारण बढ़ते फॉरवर्ड प्रीमियम को नियंत्रित करनेके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) फॉरवर्ड मार्केट डॉलर बिक्री पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है।
एक वर्ष की डॉलर-रुपया फॉरवर्ड प्रीमियम 7.40% से बढ़कर 8.65% हो गई और तत्पश्चात घटकर 8.45% पर आ गई। ईंधन की बढ़ती कीमतों के प्रभावस्वरूप, गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 96.79 पर बंद हुआ।
Prelims pointers (3)
- Factगुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 96.79 पर बंद हुआ।
- Factएक साल का डॉलर-रुपया फॉरवर्ड प्रीमियम 8.65% के शिखर पर पहुँचने के बाद घटकर 8.45% हो गया।
- Bodyभारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) मुद्रा प्रीमियम को स्थिर करने के लिए फॉरवर्ड मार्केट का प्रबंधन करता है।
Mains angle
Q. भारतीय ऋण बाजारों में प्रत्यक्ष विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) के प्रवाह पर उच्च अग्रिम प्रीमियम (forward premiums) और हेजिंग लागत के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- Inflow Deterrence: High hedging costs reduce the net attractiveness of rupee-denominated assets for overseas funds.
- Policy Trade-off: RBI's intervention to cool premiums may inadvertently increase costs for importers and borrowers.
- Export Dynamics: Higher premiums may incentivize exporters to sell dollars forward, affecting domestic liquidity.
Keywords: Forward Premium · Currency Hedging · Foreign Portfolio Investment · Monetary Policy · Exchange Rate Volatility
GS3Economy › Capital markets & SEBIMains चर्चा में क्यों: वरिष्ठ अधिवक्ता खंबटा ने सेबी (SEBI) द्वारा जारी एक एकपक्षीय आदेश के विरुद्ध ट्रिब्यूनल के समक्ष जेन स्ट्रीट (Jane Street) का बचाव किया, जिसमें फर्म को धनराशि जमा करने और व्यापार रोकने का निर्देश दिया गया था।
Jane Street ने अपनी गतिविधियों के विरुद्ध प्राप्त 42 शिकायतों के पश्चात भारत में व्यापार करना बंद कर दिया है। उक्त फर्म ने 30 अगस्त, 2024 को SEBI और National Stock Exchange (NSE) को अपनी हेजिंग रणनीति (hedging strategy) स्पष्ट करनेवाला 12 पृष्ठों का एक नोट प्रस्तुत किया।
Prelims pointers (4)
- BodySEBI: भारत में प्रतिभूतियों और पूंजी बाजारों का प्राथमिक नियामक।
- FactJane Street को 42 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसके कारण नियामक जांच (regulatory scrutiny) शुरू हुई।
- Factफर्म ने अपनी हेजिंग रणनीति (hedging strategy) के संबंध में 30 अगस्त, 2024 को 12 पृष्ठों का एक नोट प्रस्तुत किया।
- BodyNSE: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसने निगरानी रिपोर्टों पर Sebi के साथ सहयोग किया।
Mains angle
Q. भारत में प्रतिभूति कानूनों (securities laws) के प्रवर्तन में विनियामक निरीक्षण और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के बीच संतुलन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Procedural fairness: Risks of ex-parte orders and 'moving goalposts' in regulatory enforcement.
- Transparency vs Confidentiality: Conflict between protecting complainant identities and the right to a fair defense.
- Market Integrity: Distinguishing between high-volume legitimate hedging and market manipulation.
Keywords: Ex-parte order · Natural justice · Market manipulation · Hedging strategy · Regulatory oversight · Transparency
चर्चा में क्यों: TPLF की वापसी के पश्चात इथियोपियाई संघीय बलों द्वारा मेकेले में प्रवेश करने से 2022 के प्रिटोरिया युद्धविराम प्रभावी रूप से समाप्त हो गया है, जिससे इथियोपिया की लाल सागर संबंधी महत्वाकांक्षाओं पर क्षेत्रीय चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं।
तिग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (TPLF) के पीछे हटने के पश्चात इथियोपियाई संघीय बलों ने मेकेले में प्रवेश किया। यह कदम 2022 के प्रिटोरिया युद्धविराम को समाप्त करता है और इसी के साथ इरीट्रियन सेना का उत्तरी तिग्रे के कस्बों में प्रवेश भी हुआ।
Prelims pointers (3)
- Placeमेकेले: इथियोपिया के टिग्रे क्षेत्र की राजधानी।
- FactPretoria संघर्षविराम: Tigray संघर्ष को समाप्त करने के लिए 2022 में हस्ताक्षरित समझौता।
- Factअमहारा फानो (Amhara Fano) और ओरोमो लिबरेशन आर्मी (OLA): इथियोपिया में सक्रिय आंतरिक विद्रोही समूह।
Mains angle
Q. इथियोपिया द्वारा लाल सागर में पहुंच प्राप्त करने के प्रयासों का हॉर्न ऑफ अफ्रीका की भू-राजनीतिक स्थिरता और पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंधों पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- Regional security dilemma: Ethiopia's maritime ambitions perceived as existential threats by Egypt, Eritrea, Sudan, and Somalia
- Internal instability: Simultaneous management of Tigray conflict and insurgencies by Amhara Fano and Oromo Liberation Army
- Geopolitical friction: Competition for Red Sea access influencing maritime security and trade routes
Keywords: Geopolitical instability · Maritime access · Regional hegemony · Internal insurgency · Security dilemma
चर्चा में क्यों: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रक्षा, व्यापार, बुनियादी ढांचे, कृषि और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु कोटे डी आइवोर (Cote d’Ivoire) का दौरा किया।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 7 अक्टूबर, 2026 को राष्ट्रपति अलासाने उअतारा और उप-प्रधानमंत्री टेने बिरहिमा उअतारा सहित कोटे डी आइवोर के नेताओं से भेंट की। यह यात्रा घाना और इथियोपिया सहित तीन देशों के दौरे का एक हिस्सा थी।
Prelims pointers (4)
- Postएस. जयशंकर: भारत के विदेश मंत्री।
- Placeकोटे डी आइवोर (Cote d’Ivoire): घाना और इथियोपिया सहित तीन देशों के दौरे के दौरान इस पश्चिम अफ्रीकी देश का दौरा किया गया।
- Factयह यात्रा 7 अक्टूबर, 2026 को हुई थी।
- BodyITEC: Indian Technical and Economic Cooperation कार्यक्रम के पूर्व छात्र (alumni) ने मंत्री के साथ संवाद किया।
Mains angle
Q. 'ग्लोबल साउथ' के नेतृत्व की अपनी आकांक्षाओं के संदर्भ में, अफ्रीकी देशों के साथ भारत के बढ़ते राजनयिक और आर्थिक जुड़ाव के महत्व की चर्चा कीजिए।
- Strategic diversification: Reducing over-dependence on traditional trade partners through West Africaninfrastructure and defence ties
- South-South cooperation: Leveraging ITEC and healthcare initiatives to build soft power in Africa
Keywords: South-South Cooperation · Strategic Autonomy · Bilateralism · Global South · Diplomatic Outreach
GS3Agriculture › Cropping patterns & irrigationPrelims चर्चा में क्यों: मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राजस्थान के टोंक जिले में इसरदा बांध परियोजना की समीक्षा की, ताकि अगले महीने तक शहरी क्षेत्रों और पड़ोसी जिलों को जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
ईसरडा बांध राजस्थान के टोंक जिले में बनास नदी पर निर्मित है और यह स्वीडिश हाइड्रोलिक प्रणालियों का उपयोग करने वाला राज्य का प्रथम उच्च-तकनीकी बांध है। परियोजना के द्वितीय चरण का उद्देश्य रामगढ़ बांध की क्षमता को 10.77 हजार मिलियन क्यूबिक फीट तक बढ़ाना है।
Prelims pointers (5)
- Placeइसारडा बांध राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है।
- Factइसारडा बांध बनास नदी पर निर्मित है।
- S&Tइसारडा बांध उन्नत स्वीडिश हाइड्रोलिक प्रणालियों का उपयोग करता है।
- Factरामगढ़ बांध की क्षमता को बढ़ाकर 10.77 हजार मिलियन क्यूबिक फीट किया जाना है।
- Schemeजल संचय-जन भागीदारी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए एक जन सहभागिता अभियान है।
Mains angle
Q. भारत के शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में पुरानी जल किल्लत की समस्या के समाधान में उच्च-तकनीकी सिंचाई बुनियादी ढांचे और सामुदायिक भागीदारी की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Technological integration: Adoption of Swedish hydraulic systems to optimize water distribution efficiency
- Community-led conservation: Leveraging 'Jan Bhagidari' and Water User Associations for sustainable groundwater management
- Inter-district water sharing: Balancing urban demand with rural irrigation needs in Rajasthan
Keywords: water conservation · hydraulic systems · irrigation infrastructure · Jan Bhagidari · water scarcity · resource management
चर्चा में क्यों: इजराइली राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग ने घोषणा की है कि भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर को विमान अपहरण के प्रयास को विफल करने के लिए 'स्टेट ऑफ इजराइल' के 'प्रेसिडेंशियल अवार्ड फॉर सिविलियन हीरोइज्म' से सम्मानित किया जाएगा।
भारतीय नागरिक कप्तान स्मित मच्छर ने अपने सह-पायलट, हम्माम अल-हम्ममी (एक ओमान नागरिक) द्वारा क्रैश एक्स (crash axe) से किए गए हमले के दौरान flydubai विमान में सवार 174 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की जान बचाई। विमान अपहरण के प्रयास को विफल करने के पश्चात, ड्यूटी से मुक्त पायलटों द्वारा विमान को सफलतापूर्वक सऊदी अरब में लैंड कराया गया।
Prelims pointers (4)
- Postकैप्टन स्मित मच्छर: वीरता के लिए इज़राइल द्वारा सम्मानित भारतीय पायलट।
- Factflydubai विमान की घटना के दौरान 174 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को बचाया गया।
- Placeसऊदी अरब: वह स्थान जहाँ विमान को सुरक्षित रूप से लैंड कराया गया था।
- Bodyइजरायल का नागरिक वीरता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार (Presidential Award for Civilian Heroism): यह इजरायल का नागरिकों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है।
Mains angle
Q. विमान अपहरण को रोकने में नागरिक उड्डयन सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Aviation security: Need for rapid-response cockpit door locking mechanisms and real-time threat monitoring.
- International cooperation: Role of bilateral aviation agreements in coordinating emergency landings and security protocols.
Keywords: Civil Aviation Security · Bilateral Relations · Aviation Safety · Counter-terrorism · Human Heroism
GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims + Mains चर्चा में क्यों: भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटनेके लिए ब्याज दरों में 25 bps की वृद्धि की और अपने रुख को 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' (calibrated tightening) में स्थानांतरित कर दिया है।
MPC ने वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में 4.9%, तीसरी तिमाही में 6% और चौथी तिमाही में 5.7% की खुदरा मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया है। RBI ने वर्ष 2026-27 के लिए GDP विकास दर के पूर्वानुमान को 6.7% से संशोधित कर 7.1% कर दिया है।
Prelims pointers (5)
- FactRBI ने अक्टूबर 2026 में ब्याज दरों में 25 bps की वृद्धि की।
- FactMPC ने नीतिगत रुख को 'तटस्थ' से बदलकर 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' (calibrated tightening) कर दिया।
- FactQ3 2026 के लिए अनुमानित खुदरा मुद्रास्फीति 6% है।
- Fact2026-27 के लिए संशोधित GDP विकास पूर्वानुमान 7.1% है।
- Factअक्टूबर 2026 तक वैश्विक तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल को पार कर गईं।
Mains angle
Q. कच्चे तेल की कीमतों और मानसून से संबंधित खाद्य पदार्थों की कमी जैसे आपूर्ति-पक्ष के झटकों से उत्पन्न होने वाली मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मौद्रिक नीति की सीमाओं का विश्लेषण कीजिए।
- Monetary policy transmission: Challenges in curbing inflation when primary drivers are supply-side shocks rather than demand-pull.
- Inflation expectations: The role of central bank signaling in preventing self-fulfilling inflationary prophecies.
- Fiscal-Monetary coordination: Pressure on oil marketing companies to absorb costs vs. the necessity of interest rate hikes.
Keywords: Monetary Policy Committee · Calibrated Tightening · Supply-side Inflation · Inflation Expectations · GDP Growth Forecast
चर्चा में क्यों: कवेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) ने एक समिति के आदेश को बरकरार रखा है, जिसके तहत कर्नाटक को बकाया जल की पूर्तिके लिए तमिलनाडु को प्रतिदिन 3,000 क्यूसेक जल जारी करने का निर्देश दिया गया है।
CWMA ने बिलिगुंडलु से 9 अक्टूबर से शुरू होने वाले 3.88 tmcft जल विमोचन के लिए Cauvery Water Regulation Committee (CWRC) के आदेश को बरकरार रखा है। कर्नाटक ने सिंचाई के लिए केवल 12 tmcft शेष रहने के साथ 54% अंतर्वाह की कमी दर्ज की है।
Prelims pointers (5)
- FactCWMA: Cauvery Water Management Authority।
- FactCWRC: Cauvery Water Regulation Committee।
- Factरिलीज़ वॉल्यूम: 15 दिनों के लिए प्रतिदिन 3,000 cusecs।
- Factबैकलॉग राशि: तमिलनाडु के लिए 15.022 tmcft।
- Placeबिलिगुंडलु: कर्नाटक में जल विमोचन का बिंदु।
Mains angle
Q. भारत में अंतर-राज्यीय जल-साझाकरण की चुनौतियों और नदी तटीय संघर्षों के समाधान में वैधानिक निकायों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Federal friction: Conflict between state-level irrigation requirements and inter-state water sharing obligations
- Institutional bottleneck: Delays in clearing water backlogs despite established management authority mandates
Keywords: Riparian rights · Inter-state water dispute · Water scarcity · Federalism · Resource management
चर्चा में क्यों: परमाणु ऊर्जा आयोग के अनिल काकोडकर ने यूरेनियम की उपलब्धता सुनिश्चित करनेके लिए NSG की सदस्यता प्राप्त करने का आग्रह किया और रिएक्टर डिजाइनों पर प्रतिबंध लगाने वाले SHANTI Act, 2025 की आलोचना की।
अनिल काकोडकर ने 09 अक्टूबर, 2026 को चेन्नई में IIT-M और DCIR में आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित किया। इस चर्चा का मुख्य केंद्र भारत की परमाणु ऊर्जा की गतिशीलता और रिएक्टर डिजाइनों पर SHANTI Act, 2025 द्वारा आरोपित सीमाएं थीं।
Prelims pointers (4)
- Bodyपरमाणु ऊर्जा आयोग (AEC): भारत की परमाणु ऊर्जा नीति से संबंधित निकाय।
- BodyNuclear Suppliers Group (NSG): एक बहुपक्षीय निकाय जिसकी सदस्यता भारत यूरेनियम तक पहुंच के लिए चाहता है।
- Act / BillSHANTI Act, 2025: भारत में रिएक्टर डिजाइनों को प्रतिबंधित करने के लिए उद्धृत कानून।
- PlaceIIT-M और DCIR: चेन्नई में आयोजित सम्मेलन के आयोजन स्थल।
Mains angle
Q. भारत की परमाणु ऊर्जा सुरक्षा के लिए एनएसजी (NSG) सदस्यता के महत्व और रिएक्टर डिजाइन पर घरेलू विधायी प्रतिबंधों के निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Resource security: Dependency on uranium waivers vs. permanent NSG membership for long-term fuel stability
- Technological sovereignty: Balancing domestic safety regulations under SHANTI Act with the need for diverse reactor designs
Keywords: Nuclear non-proliferation · Energy security · Strategic autonomy · Technological constraints · Multilateral cooperation
गुरु, 8 अक्टू॰ 2026
GS2Polity & Constitution › Elections, ECI & electoral reformsPrelims चर्चा में क्यों: मुख्य निर्वाचन अधिकारी डी. सजित बाबू ने केरल में मतदाता सूची के संशोधन और नए मतदाताओं को सम्मिलित करने हेतु राज्यव्यापी विशेष नामांकन अभियान की घोषणा की है।
यह अभियान केरल में 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक संचालित किया जाएगा। इसमें जिला कलेक्टर, बूथ-स्तरीय अधिकारी (BLOs) और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (EROs) शामिल हैं, जो प्रपत्र वितरण और डिजिटल सहायता डेस्क के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी होंगे।
Prelims pointers (4)
- Postडी. सजित बाबू: केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer)।
- Factविशेष नामांकन अभियान की अवधि: 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर।
- BodyBLOs (Booth-level officers) और EROs (Electoral registration officers) फॉर्म वितरण और सत्यापन के लिए उत्तरदायी हैं।
- Fact‘Campus to Booth’ अभियान: विशेष रूप से कॉलेजों और स्कूलों में युवा मतदाताओं को लक्षित करता है।
Mains angle
Q. भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता और समावेशी मतदाता भागीदारी सुनिश्चित करने में आवधिक मतदाता सूची संशोधन के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Demographic accuracy: Ensuring inclusion of first-time voters and removal of deceased/shifted entries
- Administrative logistics: Coordination between District Collectors and BLOs for last-mile verification
- Digital divide: Challenges in providing digital help desks for rural and elderly populations
Keywords: Electoral Roll Revision · Universal Adult Franchise · Voter Inclusion · Administrative Coordination · Democratic Integrity
GS3Science & Technology › Biotechnology & health researchPrelims चर्चा में क्यों: पर्यावरण मंत्री सनी जोसेफ ने केरल के सभी 14 जिलों में पारिस्थितिक जोखिमों का मानचित्रण करने हेतु ‘केरल में पारिस्थितिकी तंत्रों का व्यापक रेड लिस्ट मूल्यांकन’ (Comprehensive Red List Assessment of Ecosystems in Keralam) परियोजना का शुभारंभ किया।
यह परियोजना केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड (KSBB) द्वारा वित्तपोषित और केरल वन अनुसंधान संस्थान (KFRI) तथा MES अस्माबी कॉलेज द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली एक दो-वर्षीय पहल है। यह जोखिम के आकलन हेतु IUCN रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम्स (RLE) ढांचे का उपयोग करती है।
Prelims pointers (4)
- Bodyकेरल स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड (KSBB): इकोसिस्टम रिस्क मैपिंग प्रोजेक्ट के लिए वित्तपोषित निकाय।
- BodyKerala Forest Research Institute (KFRI): Red List Assessment के लिए कार्यान्वयन एजेंसी।
- S&TIUCN Red List of Ecosystems (RLE): केरल के 14 जिलों में जोखिमों के मानचित्रण के लिए उपयोग किया जाने वाला ढांचा।
- Factयह परियोजना 100 Days कार्यक्रम का हिस्सा है और इसकी अवधि दो वर्ष है।
Mains angle
Q. पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील राज्यों में जैव विविधता संरक्षण और जलवायु लचीलेपन की योजना बनाने में IUCN रेड लिस्ट जैसे मानकीकृत पारिस्थितिक जोखिम मूल्यांकन ढांचे किस प्रकार सहायक हो सकते हैं, चर्चा कीजिए।
- Data-driven conservation: Utilizing RLE framework to prioritize high-risk ecosystems for immediate intervention
- Institutional synergy: Collaborative execution between state biodiversity boards and research institutes for localized mapping
Keywords: Biodiversity Conservation · Ecosystem Risk Assessment · IUCN Red List · Ecological Mapping · Climate Resilience
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims चर्चा में क्यों: केरल के स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन ने सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक दबाव और नशीले पदार्थों के सेवन से संबंधित परामर्श प्रदान करने के लिए 'लर्न हैप्पिली' (Learn Happily) अभियान की घोषणा की है।
'लर्न हैपिलिली' (सంతోशथोड पदिक्कम) अभियान केरल के स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों के मध्य एक सहयोगात्मक पहल है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर, यह अभियान 12 से 17 अक्टूबर, 2026 तक संचालित होने के लिए निर्धारित है।
Prelims pointers (3)
- Scheme'Learn Happily' (Santhoshathode Padikkam) केरल सरकार द्वारा स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य के लिए चलाया जाने वाला एक अभियान है।
- Factयह अभियान शैक्षणिक दबाव और नशीले पदार्थों के सेवन पर परामर्श हेतु सरकारी स्कूलों और संस्थानों को लक्षित करता है।
- Postस्वास्थ्य सेवा निदेशक और चिकित्सा शिक्षा निदेशक जिला-स्तरीय कार्यान्वयन की देखरेख करते हैं।
Mains angle
Q. भारत में छात्रों के बीच बढ़ती मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों और नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या के समाधान में अंतर-विभागीय सहयोग की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Institutional synergy: Coordination between Health and Education departments to integrate mental health into school curricula
- Preventive healthcare: Shifting focus from clinical treatment to early identification of academic stress in government schools
Keywords: inter-departmental collaboration · mental health · substance abuse · academic pressure · preventive healthcare
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims चर्चा में क्यों: केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने करुणा स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत लंबित दावों के निपटान और उनकी सामान्य कार्यप्रणाली को बहाल करनेके लिए ₹600 करोड़ से अधिक के आवंटन की घोषणा की है।
केरल सरकार ने करुणा आरोग्य सुरक्षा पद्धति (KASP) के लिए ₹307.10 करोड़ और करुणा परोपकारी कोष (KBF) के लिए ₹293.62 करोड़ का विशेष आवंटन किया है। इन निधियों का उद्देश्य पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान संचित बकाया राशि का भुगतान करना है।
Prelims pointers (5)
- Schemeकरुणा आरोग्य सुरक्षा पद्धति (KASP): चिकित्सा सहायता के लिए केरल सरकार की एक स्वास्थ्य योजना।
- Schemeकरुणा परोपकारी कोष (KBF): चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए केरल राज्य की एक स्वास्थ्य योजना।
- Factकुल आवंटित अतिरिक्त धनराशि: ₹600 करोड़ से अधिक।
- FactKASP के लिए विशिष्ट आवंटन: ₹307.10 करोड़।
- FactKBF के लिए विशिष्ट आवंटन: ₹293.62 करोड़।
Mains angle
Q. भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage) प्राप्त करने में राज्य-वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के महत्व और उनकी राजकोषीय स्थिरता बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Fiscal sustainability: Balancing the burden of clearing historical arrears with current healthcare infrastructure spending
- Administrative continuity: Impact of political transitions on the disbursement of welfare benefits and medical claims
Keywords: Universal Health Coverage · Fiscal Federalism · Public Health Infrastructure · Social Safety Nets · Healthcare Financing
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: केंद्र सरकार ने गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन को 30% तक सीमित करने का निर्णय लिया है, ताकि मरीजों के जेब से होने वाले खर्च को कम किया जा सके, जो वर्तमान में 75% तक पहुँच जाता है।
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने पाया कि इन दवाओं पर मूल्य वृद्धि 700% तक पहुंच रही है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन एक विशेषज्ञ समिति शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देगी।
Prelims pointers (4)
- BodyNational Pharmaceutical Pricing Authority: दवाओं की कीमतों में मार्क-अप की पहचान करने के लिए जिम्मेदार निकाय।
- Bodyस्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (Directorate General of Health Services): औषधि सूची के निर्धारण हेतु विशेषज्ञ समिति की देखरेख करने वाली संस्था।
- Factट्रेड मार्जिन कैप: अधिकतम खुदरा मूल्य (Maximum Retail Price) का 30%।
- Factअनुमानित वार्षिक बचत: ₹2,500 करोड़।
Mains angle
Q. स्वास्थ्य सेवा में 'आउट-ऑफ-पॉकेट' (जेब से होने वाले) व्यय को कम करने के लिए आवश्यक उपायों और जीवन रक्षक दवाओं की सुलभता सुनिश्चित करने में मूल्य निर्धारण की सीमा (प्राइस कैपिंग) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Market distortion: Balancing trade margin caps with the sustainability of the private pharmaceutical supply chain.
- Regulatory oversight: Strengthening the National Pharmaceutical Pricing Authority's monitoring of non-scheduled drug mark-ups.
Keywords: Out-of-pocket expenditure · Price capping · Pharmaceutical regulation · Affordability · Public health policy
चर्चा में क्यों: नई दिल्ली में आयोजित 'सागरमंथन: द ग्रेट ओशन्स डायलॉग 2026' के दौरान सऊदी अरब ने वधावन बंदरगाह परियोजना और समुद्री विकास कोष (Maritime Development Fund) में निवेश करने के प्रति अपनी रुचि व्यक्त की।
सरबानंद सोनवाल ने 'सागरमंथन: द ग्रेट ओशन्स डायलॉग 2026' के दौरान सऊदी अरब, बेल्जियम और भूटान के प्रतिनिधियों से भेंट की। सऊदी अरब ने विशेष रूप से वडवण परियोजना, गैलाथिया बे और समुद्री विकास कोष (Maritime Development Fund) में अपनी रुचि व्यक्त की।
Prelims pointers (3)
- Factसागरमंथन: द ग्रेट ओशन्स डायलॉग 2026 (The Great Oceans Dialogue 2026) का आयोजन नई दिल्ली में किया गया।
- Factसमुद्री विकास कोष (Maritime Development Fund): समुद्री बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए लक्षित एक कोष।
- Placeगलथिया बे (Galathea Bay): सऊदी अरब के निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण एक समुद्री परियोजना स्थल।
Mains angle
Q. खाड़ी देशों द्वारा समुद्री बुनियादी ढांचे में किए जाने वाले निवेश किस प्रकार भारत के 'सागरमाला' उद्देश्यों को सुदृढ़ कर सकते हैं और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति को कैसे उन्नत कर सकते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Strategic leverage: Balancing maritime security interests with foreign capital influx
- Infrastructure synergy: Integrating private Gulf investment with India's national maritime corridors
- Trade facilitation: Reducing logistics costs through multi-modal connectivity and green shipping corridors
Keywords: Maritime Infrastructure · Foreign Direct Investment · Blue Economy · Strategic Partnership · Logistics Connectivity
चर्चा में क्यों: MeitY ने 10 मिलियन भारतीय युवाओं को AI में प्रशिक्षित करने के लिए एक रोडमैप और डीपफेक एवं मनोवैज्ञानिक विकारों जैसे AI-संबंधित नुकसानों को संबोधित करने के लिए एक परामर्श पत्र की घोषणा की है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) AIKOSH से संबंधित एक रूपरेखा (रोडमैप) शुरू कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करते हुए 10 मिलियन भारतीय युवाओं को AI क्षेत्र में एकीकृत करना है।
Prelims pointers (4)
- Factलक्ष्य: AI क्षेत्र में 10 मिलियन भारतीय युवाओं को शामिल करना।
- BodyMeitY: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।
- S&TAIKOSH: युवाओं के लिए AI पहल से जुड़ा रोडमैप।
- Postअश्विनी वैष्णव: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री।
Mains angle
Q. भारत में व्यापक स्तर पर एआई (AI) साक्षरता कार्यक्रमों के महत्व और डीपफेक एवं एआई-संचालित मनोवैज्ञानिक नुकसान से उत्पन्न होने वाली विनियामक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory bottleneck: Balancing rapid AI innovation with safety measures against deepfakes and psychological harms.
- Skill gap: Addressing the digital divide to ensure equitable access to AI training for 10 million youth.
- Industry accountability: Defining the responsibility of private tech firms in ensuring safe AI deployment.
Keywords: Digital Literacy · AI Governance · Deepfakes · Skill Development · Technological Ethics
चर्चा में क्यों: शिक्षा मंत्रालय (MoE) ने 21 दिव्यांगता स्थितियों की पहचान करने के लिए PRASHAST डिजिटल टूल के उपयोग हेतु 60,000 स्कूलों के 72 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया।
PRASHAST उपकरण 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' (RPwD Act, 2016) के अंतर्गत परिभाषित 21 दिव्यांगता स्थितियों की पहचान करता है। यह पहल RTE अधिनियम 2009 को सुदृढ़ करने हेतु PM DAKSH योजना और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के साथ डेटा को एकीकृत करती है।
Prelims pointers (4)
- Act / BillRPwD Act, 2016: पहचान के लिए 21 विकलांगता स्थितियों को परिभाषित करता है।
- SchemePM DAKSH: छात्रवृत्ति और सहायता डेटा के लिए PRASHAST से संबद्ध।
- Bodyशिक्षा मंत्रालय (MoE): यह 60,000 स्कूलों में 72 लाख शिक्षकों के प्रशिक्षण की देखरेख करता है।
- Act / BillRTE Act 2009: इस पहल द्वारा समर्थित प्राथमिक विधायी ढांचा।
Mains angle
Q. भारत में दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा ढांचे को सुदृढ़ करने में 'प्रशस्त' (PRASHAST) जैसे डिजिटल पहचान उपकरणों का एकीकरण किस प्रकार सहायक सिद्ध होता है? चर्चा कीजिए।
- Data interoperability: Seamless integration between PRASHAST, PM DAKSH, and National Scholarship Portal for targeted benefits
- Pedagogical shift: Transitioning from mere identification to specialized classroom support for 21 distinct disability types
Keywords: Inclusive Education · Digital Governance · Disability Rights · Data Integration · Social Inclusion
GS2Polity & Constitution › Judiciary & landmark judgmentsMains चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने टिप्पणी की कि बढ़ते अपराध की दरों के आलोक में मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने के संबंध में न्यायपालिका के 'क्षमाशील स्वभाव' का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने टिप्पणी की कि 'दुर्लभतम से दुर्लभ' (rarest of rare) सिद्धांत को वर्तमान सामाजिक अपराध स्तरों के साथ संतुलन स्थापित करना चाहिए। न्यायमूर्ति दत्ता ने एक विशिष्ट उदाहरण का उल्लेख किया जहाँ एक दोषी और उसकी माता, दोनों ही न्यायालय के कम्यूटेशन (commutation) तर्क के शिकार हुए थे।
Prelims pointers (2)
- Postन्यायमूर्ति दिपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं।
- Factकम्यूटेशन (Commutation) का तात्पर्य मृत्युदंड को कम करके कम गंभीर सजा, जैसे कि आजीवन कारावास में परिवर्तित करने से है।
Mains angle
Q. भारत में 'दुर्लभतम में दुर्लभ' (rarest of rare) सिद्धांत के विकास का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और प्रतिशोधात्मक न्याय एवं पुनर्वास लक्ष्यों के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली न्यायिक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Judicial consistency: Difficulty in maintaining uniform standards for 'rarest of rare' cases across varying crime intensities
- Societal impact: Balancing the deterrent effect of capital punishment against the constitutional right to life and rehabilitation
- Doctrine evolution: Shift from historical rarity of crimes to contemporary high-frequency violent crimes
Keywords: rarest of rare · capital punishment · judicial activism · commutation · retributive justice · sentencing guidelines
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: 'पॉलिसी इंटरवेंशन्स एंड द सेक्स रेशियो एट बर्थ: एविडेंस फ्रॉम इंडिया' शीर्षक वाली एक रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि 'बेटी बचाओ'
रिपोर्ट में यह पाया गया कि जिन परिवारों की प्रथम संतान पुत्री थी, उनमें दूसरी संतान के कन्या होने की संभावना में 3.7 से 5.3 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई है। BBBP डैशबोर्ड के अनुसार, भारत का जन्म के समय लिंगानुपात 2015-16 में 919 से बढ़कर लगभग 930 हो गया है।
Prelims pointers (4)
- FactBBBP डैशबोर्ड के अनुसार, जन्म के समय लिंगानुपात (sex ratio at birth) 919 (2015-16) से बढ़कर लगभग 930 दर्ज किया गया है।
- Factरिपोर्ट में एक पुत्री के बाद दूसरे बच्चे के लिए 3.7 से 5.3 प्रतिशत अंकों की वृद्धि पाई गई।
- Placeगोवा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और केरल में जन्म के समय लिंगानुपात (sex ratio at birth) सर्वाधिक दर्ज किया गया।
- SchemeBeti Bachao, Beti Padhao (BBBP) जन्म के समय लैंगिक असंतुलन को दूर करने के लिए एक बड़े पैमाने पर किया जाने वाला सामाजिक और व्यवहारिक हस्तक्षेप है।
Mains angle
Q. भारत में पुत्र प्राथमिकता के गहरे सांस्कृतिक कारकों को संबोधित करने में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' (BBBP) जैसे व्यापक सामाजिक और व्यवहारिक हस्तक्षेप किस प्रकार प्रभावी हो सकते हैं, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Behavioral shift: Impact on second-child birth outcomes specifically in households with a first-born girl
- Data-driven governance: Utilizing the BBBP dashboard to monitor and evaluate sex ratio improvements at the district level
Keywords: Sex Ratio at Birth · Son Preference · Behavioral Intervention · Gender Imbalance · Social Engineering
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims चर्चा में क्यों: अमेरिकी प्रशासन ने दुरुपयोग और धोखाधड़ी के आरोपों के बाद Infosys और Wipro सहित कई भारतीय IT फर्मों को PERM कार्यक्रम से निलंबित कर दिया है।
TCS ने सितंबर तिमाही के लिए वर्ष-दर-वर्ष शुद्ध लाभ में 15% की वृद्धि दर्ज की, जो 13,884 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और इसका परिचालन मार्जिन 24% रहा। अमेरिकी श्रम विभाग ने Cognizant, Infosys, Tata, Wipro, HCL Technologies और Capgemini के लिए PERM फाइलिंग को निलंबित कर दिया है।
Prelims pointers (4)
- FactTCS ने $3.1 बिलियन का वार्षिक AI राजस्व दर्ज किया, जो इसके कुल राजस्व के 10% से अधिक है।
- FactTCS ने सितंबर तिमाही के लिए $9.6 बिलियन का कुल अनुबंध मूल्य (contract value) दर्ज किया।
- BodyPERM कार्यक्रम: एक प्रक्रिया जिसका उपयोग नियोक्ताओं द्वारा पात्र विदेशी श्रमिकों को अमेरिका में रोजगार-आधारित स्थायी निवास के लिए प्रायोजित करने के लिए किया जाता है।
- FactTCS रिपोर्ट के बाद Infosys ADRs 2.8% गिरकर $10.26 और Wipro ADRs 2.5% गिरकर $1.63 पर आ गए।
Mains angle
Q. अमेरिकी आव्रजन नीतियों के कड़े होने के भारतीय आईटी सेवा क्षेत्र के परिचालन मॉडल और विकास पथ पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Dependency risk: High reliance on US-based contracts and H-1B visa pathways for skilled labor.
- Regulatory friction: Impact of US 'America First' labor policies on Indian outsourcing business models.
- Diversification necessity: Need to shift towards domestic markets and non-traditional service offerings.
Keywords: Capital Markets · Outsourcing · Immigration Policy · Foreign Direct Investment · Labor Certification
चर्चा में क्यों: केरल सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिरता का मूल्यांकन करने और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल की संभावनाओं की जांच करने के लिए एक विश्वविद्यालय वित्त आयोग की नियुक्ति की है।
इस आयोग की अध्यक्षता बी.ए. प्रकाश द्वारा की जाती है और इसमें के.पी. मणि एवं बेबी कुरियन सदस्य के रूप में सम्मिलित हैं। इस आयोग को छह माह की समय-सीमा के भीतर केरल नॉलेज वैली और रिसर्च पार्क जैसे विशिष्ट परियोजनाओं का मूल्यांकन करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
Prelims pointers (4)
- Bodyविश्वविद्यालय वित्त आयोग: केरल उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त।
- Factआयोग को अपनी रिपोर्ट छह महीने के भीतर प्रस्तुत करने का अधिदेश प्राप्त है।
- FactKerala Knowledge Valley और Research Park मूल्यांकन के अंतर्गत विशिष्ट परियोजनाएं हैं।
- Factसमीर किशन इस आयोग के सदस्य सचिव (Member Secretary) के रूप में कार्यरत हैं।
Mains angle
Q. राज्य विश्वविद्यालयों में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और भारत में उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल की क्षमता का मूल्यांकन कीजिए।
- Fiscal stress: Rising operational costs of specialized universities vs limited state budgetary allocations
- PPP trade-offs: Balancing commercial viability with the public service mandate of state-funded educational institutions
- Infrastructure gaps: Need for specialized hubs like Kerala Knowledge Valley to foster R&D and innovation
Keywords: Fiscal Sustainability · Public-Private Partnership · Higher Education Governance · Knowledge Economy · Budgetary Allocation
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims चर्चा में क्यों: जून 2024 से अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में ₹4 लाख करोड़ का निवेश जुटाने के लिए आंध्र प्रदेश को 'लीडरशिप स्टेट इन रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मोबिलाइजेशन' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
यह पुरस्कार चेन्नई में आयोजित 'Windergy India 2026' में प्रदान किया गया। यह पुरस्कार 26.45 GW सौर ऊर्जा, 5.86 GW पवन ऊर्जा और 19.95 GW पंपयुक्त भंडारण जलविद्युत सहित कुल 97 परियोजनाओं को मान्यता प्रदान करता है।
Prelims pointers (4)
- Factजून 2024 से आंध्र प्रदेश ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹4 लाख करोड़ जुटाए हैं।
- Factइस पुरस्कार में 26.45 GW सौर और 5.86 GW पवन ऊर्जा सहित कुल 97 परियोजनाओं को मान्यता दी गई।
- Factपुरस्कार में 19.95 GW की पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो क्षमता शामिल थी।
- PlaceWindergy India 2026 का आयोजन चेन्नई में किया गया था।
Mains angle
Q. भारत के महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों की प्राप्ति में राज्य-संचालित निवेश लामबंदी की भूमिका और ग्रिड स्थिरता में 'पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो' (पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो) के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- Grid stability: Role of pumped storage hydro in balancing intermittent solar and wind power supply
- Investment mobilization: State-level policy incentives driving private capital into green energy infrastructure
Keywords: Renewable Energy · Investment Mobilisation · Pumped Storage Hydro · Green Energy Capacity · Decarbonisation
चर्चा में क्यों: एलन मस्क ने आरोप लगाया कि Starlink ने बिना लाइसेंस प्राप्त किए पांच वर्षों तक भारतीय कानूनों का अनुपालन किया, जबकि दूरसंचार विभाग ने स्पष्ट किया कि Starlink, Jio Satcom।
दूरसंचार विभाग ने सूचित किया है कि वर्तमान में तीन संस्थाएं—Starlink, Jio Satcom, और Eutelsat OneWeb—गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी की प्रतीक्षा कर रही हैं। सुनील भारती मित्तल ने पुष्टि की है कि उनका उद्यम (Jio Satcom) भी इन अनुमोदनों की प्रतीक्षा कर रहा है।
Prelims pointers (3)
- Bodyसैटेलाइट सेवाओं के लिए सुरक्षा मंजूरी प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय (MHA) जिम्मेदार निकाय है।
- FactTelecom Department द्वारा उल्लेखित वे तीन विशिष्ट संस्थाएं जिनके लिए मंजूरी प्रतीक्षित है, Starlink, Jio Satcom और Eutelsat OneWeb हैं।
- Postचन्द्र शेखर पेम्मासानी संचार राज्य मंत्री हैं।
Mains angle
Q. भारत में निम्न-पृथ्वी कक्षा (LEO) उपग्रह इंटरनेट सेवाओं की तैनाती से जुड़ी विनियामक चुनौतियों और सुरक्षा निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Security-Regulatory Paradox: Balancing the rapid deployment of global satellite internet with national security protocols and data sovereignty.
- Market Entry Barriers: Impact of prolonged security clearance processes on the competitiveness of domestic vs. foreign telecom ventures.
Keywords: Security Clearance · Satellite Internet · Data Sovereignty · Regulatory Framework · Telecommunications Policy
GS3Economy › Fiscal policy, budget & taxation (GST)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: GST परिषद ने प्रवर्तन प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु GST अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्तियों को समाप्त करने और अभियोजन की सीमा को ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ करने को मंजूरी दी है।
57वीं GST परिषद की बैठक के परिणामस्वरूप GST अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्तियों को समाप्त कर दिया गया है और अभियोजन की सीमा में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त, सामान्य दंड को ₹25,000 से घटाकर ₹10,000 कर दिया गया है, तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) सुरक्षा के अध्ययन हेतु एक समिति का गठन किया गया है।
Prelims pointers (3)
- Factअभियोजन सीमा (Prosecution threshold): ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ कर दी गई है।
- Factसामान्य दंड: ₹25,000 से घटाकर ₹10,000 कर दिया गया।
- Bodyअधिकारियों की समिति: इनपुट टैक्स क्रेडिट (input tax credit) सुरक्षा के अध्ययन हेतु तीन महीने के भीतर गठित।
Mains angle
Q. वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अंतर्गत दंडात्मक प्रवर्तन से थ्रेशोल्ड-आधारित अभियोजन की ओर बढ़ते बदलाव का विश्लेषण कीजिए कि यह किस प्रकार कर अनुपालन और व्यापार करने की सुगमता के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। चर्चा कीजिए।
- Compliance vs. Enforcement: Balancing the need for tax revenue with the reduction of arbitrary administrative powers.
- Ease of Doing Business: Reducing litigation and fear of arrest for smaller tax discrepancies to foster a pro-business environment.
- Input Tax Credit (ITC) Integrity: Addressing systemic leakages while ensuring protections for legitimate businesses.
Keywords: Ease of Doing Business · Fiscal Federalism · Tax Compliance · Administrative Discretion · Input Tax Credit
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