मुंबई में पटाखों और लेजर लाइट पर बैन, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला
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सार्वजनिक स्वास्थ्य बनाम सांस्कृतिक अधिकार: शहरी शासन और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण पर GS3 का एक केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
मुंबई पुलिस ने शोर और सार्वजनिक सुरक्षा को नियंत्रित करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद, 4 दिसंबर, 2026 तक पटाखों और लेजर लाइटों पर प्रतिबंध लगाने वाला एक निवारक आदेश जारी किया है।
पृष्ठभूमि
डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (ऑपरेशंस) अकबर पठान ने 5 अक्टूबर, 2026 को यह आदेश जारी किया। जस्टिस जी.एस. कुलकर्णी और नीला गोखले द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला शोर की निगरानी और उपकरणों की संभावित जब्ती को अनिवार्य बनाता है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- पदअकबर पठान: मुंबई में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (Operations)।
- तथ्यआयोजकों के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट: ₹1 लाख या ₹50,000।
- तथ्यप्रतिबंध की अवधि: 5 अक्टूबर, 2026 से 4 दिसंबर, 2026 तक।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
मुंबई में पटाखों पर लगे प्रतिबंध के आदेश के तहत आयोजकों के लिए कितनी सिक्योरिटी डिपॉजिट (Security Deposit) की आवश्यकता है?
- (a)₹50,000 या ₹25,000
- (b)₹1 लाख या ₹50,000
- (c)₹5 लाख या ₹2 लाख
- (d)₹10 लाख या ₹5 लाख
उत्तर देखें
उत्तर: (b) ₹1 लाख या ₹50,000 — नोट में स्पष्ट किया गया है कि आयोजकों के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट (Security Deposit) ₹1 लाख या ₹50,000 निर्धारित किया गया है।
मेन्स के लिए
Q. सघन आबादी वाले शहरी केंद्रों में सांस्कृतिक त्योहार मनाने के अधिकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के राज्य के दायित्व के बीच संतुलन का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Public health trade-off: Balancing individual cultural expression against noise pollution and respiratory health risks
- Regulatory enforcement: Challenges in monitoring decentralized noise sources and enforcing security deposit compliance
कीवर्ड: Public Safety · Noise Pollution · Judicial Oversight · Urban Governance · Regulatory Compliance
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।