GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 12
चर्चा में क्यों: ऑपरेशन सागर बंधु के हिस्से के रूप में, भारतीय वायुसेना (IAF) ने बाढ़ प्रभावित श्रीलंका से 300 से अधिक भारतीयों को निकाला।
IAF ने विस्थापितों को लाने के लिए तिरुवनंतपुरम में IL-76 और C-130 जे. भारी-लिफ्ट विमान तैनात किए। IAF के हेलीकॉप्टरों और श्रीलंकाई सेना के कर्मियों द्वारा संयुक्त बचाव अभियान चलाए गए।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- विज्ञान-तकनीकIL-76 और C-130 जे. भारी-लिफ्ट (heavy-lift) विमान हैं जिनका उपयोग IAF द्वारा ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है।
- तथ्यरविवार की रात श्रीलंका से 300 से अधिक भारतीयों को निकाला गया।
- पदऑपरेशन सागर बंधु (Operation Sagar Bandhu) श्रीलंका में बचाव और राहत कार्यों के लिए विशिष्ट मिशन का नाम है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: दक्षिण एशिया में आपदा कूटनीति और मानवीय सहायता के संदर्भ में भारत की 'पड़ोस पहले' (Neighborhood First) नीति के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन: तेज़ मानवीय प्रतिक्रिया और डिजास्टर रिलीफ के ज़रिए द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करना
- लॉजिस्टिक सिनर्जी: नागरिक बचाव के लिए भारतीय और श्रीलंकाई सशस्त्र बलों के बीच अंतर-एजेंसी सहयोग
- रणनीतिक निकटता: जलवायु परिवर्तन से होने वाली आपदाओं के दौरान तुरंत राहत देने के लिए भौगोलिक निकटता का लाभ उठाना
मुख्य शब्द: डिजास्टर डिप्लोमेसी · नेबरहुड फर्स्ट · मानवीय सहायता · सॉफ्ट पावर · सिविल-मिलिट्री सहयोग
चर्चा में क्यों: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि नागरिकता की जांच करने की उसकी शक्ति केवल चुनावी पंजीकरण के लिए मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने तक सीमित है।
निर्वाचन आयोग (ECI) ने स्पष्ट किया कि उसका अधिकार क्षेत्र संविधान के अनुच्छेद 324 और 326 से प्राप्त होता है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि स्पेशल इंटेलिजेंस रिपोर्ट (SIR) अभ्यास का उद्देश्य मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखना है, न कि कानूनी नागरिकता की स्थिति निर्धारित करना।
प्रीलिम्स बिंदु (1)
- संस्थाभारत निर्वाचन आयोग (ECI): वोटर रोल्स (voter rolls) की शुद्धता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार संवैधानिक निकाय।
मेन्स के लिए
प्रश्न: संघीय सरकार के साथ क्षेत्राधिकार के अतिव्यापन के बीच मतदाता सूची की शुचिता बनाए रखने में भारत निर्वाचन आयोग की संवैधानिक स्वायत्तता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- क्षेत्राधिकार की स्पष्टता: मतदाता पात्रता में चुनाव आयोग की प्रशासनिक भूमिका बनाम नागरिकता की स्थिति पर केंद्र की संप्रभु शक्ति के बीच अंतर
- संवैधानिक सर्वोच्चता: यह सुनिश्चित करना कि संसदीय कानून अनुच्छेद 324 और 326 के तहत ECI के जनादेश को कम न करें
मुख्य शब्द: संवैधानिक स्वायत्तता · चुनावी अखंडता · क्षेत्राधिकार का ओवरलैप · मतदाता पात्रता · प्रशासनिक चूक
GS2सामाजिक न्याय › स्वास्थ्य नीति एवं जन स्वास्थ्यप्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: भारत ने बिहार में स्तन के दूध में यूरेनियम संदूषण (Uranium contamination) की समस्या को हल करने के साथ-साथ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) से निपटने के लिए एक नई राष्ट्रीय योजना पेश की है।
भारत सरकार ने एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (Antimicrobial Resistance) से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय योजना शुरू की है। रिपोर्टों में बिहार में माताओं के स्तन के दूध में यूरेनियम की मौजूदगी पर भी प्रकाश डाला गया है और एंटी-रेबीज वैक्सीन की प्रभावकारिता पर चर्चा शुरू की गई है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यबिहार में माताओं के ब्रेस्टमिल्क (breastmilk) में विशेष रूप से यूरेनियम कंटैमिनेशन (Uranium contamination) की पहचान की गई।
- संस्थाभारत की नई नेशनल प्लान का लक्ष्य एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) से लड़ना है।
- विज्ञान-तकनीकएंटी-रेबीज वैक्सीन (Anti-rabies vaccine) की प्रभावशीलता वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य चर्चा का एक विषय है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस) के सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी निहितार्थों की चर्चा कीजिए और खाद्य श्रृंखला में यूरेनियम जैसे पर्यावरणीय प्रदूषकों को कम करने के लिए आवश्यक उपायों का विश्लेषण कीजिए।
- रेगुलेटरी गैप: भूजल और स्थानीय खाद्य आपूर्ति में भारी धातुओं के रिसाव की कड़ी निगरानी की कमी
- क्लीनिकल रिस्क: कम्युनिटी सेटिंग्स में मल्टी-ड्रग रेजिस्टेंट 'सुपरबग्स' की वजह से इलाज में बढ़ती विफलता
- पॉलिसी इंटीग्रेशन: पर्यावरण सुरक्षा को मातृ और शिशु स्वास्थ्य से जोड़ने के लिए 'वन हेल्थ' अप्रोच की ज़रूरत
मुख्य शब्द: एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस · सार्वजनिक स्वास्थ्य · वन हेल्थ · भारी धातु संदूषण · मातृ स्वास्थ्य
GS2अंतर्राष्ट्रीय संबंध › दूसरे देशों की नीतियों का भारत पर असरमेन्स चर्चा में क्यों: केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ने ब्राजील में आयोजित COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन में अपने सभी प्रमुख लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। उन्होंने जलवायु न्याय और वित्त के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व पर जोर दिया।
ब्राजील में आयोजित COP30 शिखर सम्मेलन के परिणामस्वरूप जलवायु वित्त (Climate Finance) पर आर्टिकल 9.1 कार्य कार्यक्रम और जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म (Just Transition Mechanism - JTM) की स्थापना हुई। भारत ने BASIC ग्रुप और LMDC के माध्यम से अनिलैटरल ट्रेड मेजर्स (Unilateral Trade Measures - UTM) और एडाप्टेशन फाइनेंस (Adaptation Finance) से संबंधित परिणामों को आकार देने में भागीदारी की।
प्रीलिम्स बिंदु (1)
- तथ्यआर्टिकल 9.1: वह विशिष्ट UN फ्रेमवर्क जिसके तहत क्लाइमेट फाइनेंस पर वर्क प्रोग्राम स्थापित किया गया था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: COP सम्मेलनों जैसे बहुपक्षीय मंचों में जलवायु न्याय और न्यायसंगत जलवायु वित्त के समर्थन में भारत की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- इक्विटी-फाइनेंस नेक्सस: विकसित देशों की राजकोषीय सीमाओं के बीच ग्लोबल साउथ की अडैप्टेशन फंड की मांगों को संतुलित करना
- ट्रेड-क्लाइमेट कॉन्फ्लिक्ट: विकासशील देशों में ग्रीन इकोनॉमी की ओर बढ़ने पर अनइलेटरल ट्रेड मेजर्स (UTM) के प्रभाव को संबोधित करना
- संस्थागत नेतृत्व: ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस और अडैप्टेशन इंडिकेटर्स को प्रभावित करने के लिए BASIC और LMDC ग्रुप्स का इस्तेमाल
मुख्य शब्द: क्लाइमेट जस्टिस · अनुकूलन फाइनेंस · जस्ट ट्रांज़िशन · बहुपक्षवाद · ग्लोबल साउथ लीडरशिप
चर्चा में क्यों: 1 दिसंबर, 2025 से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार द्वारा एटॉमिक एनर्जी बिल, 2025 और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।
शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर, 2025 तक निर्धारित है। प्रमुख विधायी एजेंडों में निजी नागरिक परमाणु भागीदारी के लिए परमाणु ऊर्जा विधेयक, 2025 और स्वतंत्र विश्वविद्यालयों के लिए उच्च शिक्षा आयोग (Higher Education Commission of India) विधेयक शामिल हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- संस्थासंसदीय मामले के मंत्री: किरेन रिजिजू।
- अधिनियम / विधेयकAtomic Energy Bill, 2025: सिविल न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोलने के लिए प्रस्तावित।
- अधिनियम / विधेयकHigher Education Commission of India Bill: स्वतंत्र यूनिवर्सिटीज (Universities) की स्थापना के लिए प्रस्तावित।
- तथ्यविंटर सेशन की अवधि: 1 दिसंबर से 19 दिसंबर, 2025।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के दीर्घकालिक आर्थिक और शैक्षणिक विकास के संदर्भ में नागरिक परमाणु और उच्च शिक्षा क्षेत्रों में विधायी सुधारों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- रेगुलेटरी बदलाव: सिविल न्यूक्लियर ओवरसाइट को राज्य-नेतृत्व से प्राइवेट-प्लेयर भागीदारी की ओर ले जाना
- संस्थागत स्वायत्तता: नए कमीशन के तहत केंद्रीय निगरानी और विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता के बीच संतुलन
- विधायी टकराव: सरकारी सुधार एजेंडा और चुनावी ईमानदारी व पर्यावरणीय मुद्दों पर विपक्ष की चिंताओं के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: विधायी निरीक्षण · सिविल न्यूक्लियर सेक्टर · संस्थागत स्वायत्तता · संसदीय कार्यवाही · रेगुलेटरी रिफॉर्म
GS2सामाजिक न्याय › स्वास्थ्य नीति एवं जन स्वास्थ्यप्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: AIDS सोसाइटी ऑफ इंडिया ने सरकार से आग्रह किया है कि वह प्री-एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस (PrEP) को लागू करे और नए संक्रमणों को शून्य तक लाने के लिए स्व-वित्तपोषित HIV समाधानों हेतु वैश्विक पहल का नेतृत्व करे।
एड्स सोसाइटी ऑफ इंडिया (AIDS Society of India) ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि दुनिया भर में अनुमानित 40.8 मिलियन HIV मामलों में से भारत में 25.44 मिलियन मामले दर्ज हैं। यह संस्था कम और मध्यम आय वाले देशों की सहायता के लिए स्थानीय स्तर पर स्वामित्व वाले और टिकाऊ समाधानों की वकालत करती है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- विज्ञान-तकनीकPrEP: Pre-exposure prophylaxis एक ऐसी दवा है जिसका उपयोग HIV संक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है।
- तथ्यUN के अनुमान के अनुसार, दुनिया भर के 40.8 मिलियन HIV मामलों में से भारत में 25.44 मिलियन मामले हैं।
- संस्थाAIDS Society of India: एक संगठन जो HIV/AIDS से लड़ने के उपायों और टिकाऊ समाधानों (sustainable solutions) की वकालत करता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में नए एचआईवी संक्रमणों को शून्य तक पहुँचाने की रणनीति में 'प्री-एक्सपोज़र प्रोफ़िलैक्सिस' (PrEP) के कार्यान्वयन और सतत वित्तपोषण मॉडलों के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- आर्थिक स्थिरता: डोनर-डिपेंडेंट मॉडल से स्थानीय स्वामित्व वाले, सेल्फ-फाइनेंसिंग हेल्थकेयर सॉल्यूशंस की ओर बदलाव
- ग्लोबल लीडरशिप: कम और मध्यम आय वाले देशों के लिए किफायती HIV इंटरवेंशन प्रदान करने में भारत की भूमिका
मुख्य शब्द: प्री-एक्सपोज़र प्रोफ़िलैक्सिस · सस्टेनेबल हेल्थकेयर · सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति · HIV/AIDS मैनेजमेंट · स्व-वित्तपोषित समाधान
GS2शासन › ई-गवर्नेंस एवं नागरिक सेवाएंप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: पश्चिम बंगाल सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मुतवल्लियों (Mutawallis) को यह निर्देश दिया है कि वे पंजीकृत वक्फ संपत्तियों के विवरण को डिजिटाइज़ करें और उन्हें UMEED पोर्टल पर अपलोड करें।
पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने मुतवल्लियों को मौजूदा पंजीकृत वक्फ संपत्तियों का विवरण अपलोड करने का निर्देश दिया है। इस डिजिटलीकरण की समय सीमा UMEED पोर्टल के लॉन्च से छह महीने निर्धारित की गई है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थामुतवल्ली (Mutawallis): वे व्यक्ति जो वक्फ संपत्तियों (Waqf properties) के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं।
- तथ्यUMEED पोर्टल पश्चिम बंगाल में वक्फ प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज़ करने के लिए निर्धारित प्लेटफॉर्म है।
- तथ्यप्रॉपर्टी डिटेल्स अपलोड करने के लिए निर्धारित समय सीमा पोर्टल के लॉन्च से छह महीने है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में वक्फ संपत्तियों जैसी धार्मिक बंदोबस्तों के डिजिटलीकरण से प्रशासनिक पारदर्शिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है और संपत्ति प्रबंधन को सुव्यवस्थित किया जा सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।
- डेटा इंटीग्रिटी: स्वतंत्र वेरिफिकेशन के बिना मुतवल्लियों द्वारा गलत डेटा एंट्री के जोखिम
- संस्थागत निगरानी: धार्मिक स्वायत्तता और राज्य के पारदर्शिता नियमों के बीच संतुलन
- डिजिटल डिवाइड: ग्रामीण वक्फ प्रबंधन के लिए UMEED पोर्टल तक पहुँचने में चुनौतियाँ
मुख्य शब्द: पारदर्शिता · डिजिटलीकरण · प्रॉपर्टी मैनेजमेंट · प्रशासनिक जवाबदेही · ई-गवर्नेंस
चर्चा में क्यों: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 'राज भवन' और 'राज निवास' का नाम बदलकर 'लोक भवन' और 'लोक निवास' करने का अनुरोध किया है, ताकि औपनिवेशिक जुड़ाव (colonial associations) को हटाया जा सके।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स, 2024 के सुझाव के बाद 25 नवंबर, 2025 को यह अनुरोध जारी किया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और लद्दाख के उपराज्यपाल ने पहले ही नाम में बदलाव लागू कर दिए हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- स्थानराज भवन किसी राज्य के राज्यपाल (Governor) का आधिकारिक निवास है।
- स्थानराज निवास, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल का आधिकारिक निवास है।
- तथ्यनाम परिवर्तन का प्रस्ताव कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स (Conference of Governors), 2024 के दौरान दिया गया था।
- तथ्यपश्चिम बंगाल के राज्यपाल और लद्दाख के उपराज्यपाल ने नए नाम अपना लिए हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय संघीय संस्थानों की लोकतांत्रिक पहचान को सुदृढ़ करने में प्रशासनिक शब्दावली के वि-उपनिवेशीकरण (decolonizing) के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- प्रतीकात्मक बदलाव: राजशाही शब्दावली से हटकर लोगों पर केंद्रित 'लोक' शब्दावली की ओर बदलाव
- संघीय समन्वय: राज्यों में प्रशासनिक शब्दावली को मानक बनाने में गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस की भूमिका
मुख्य शब्द: उपनिवेशवाद से मुक्ति · संघवाद · प्रशासनिक शब्दावली · जन-केंद्रित शासन · संवैधानिक प्रतीकवाद
GS2सामाजिक न्याय › स्वास्थ्य नीति एवं जन स्वास्थ्यमेन्स चर्चा में क्यों: इंडियन टीचर्स ऑफ साइकियाट्री (IToP) और इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी (IPS) ने एक सर्वसम्मति दस्तावेज जारी किया है, जिसमें पोस्टग्रेजुएट मेडिकल छात्रों के लिए अनिवार्य साइकोथेरेपी ट्रेनिंग की वकालत की गई है।
यह आम सहमति पूरे भारत में हितधारकों (stakeholders) के एक साल लंबे सर्वेक्षण के बाद विकसित की गई है। यह स्नातकोत्तर छात्रों के लिए न्यूनतम केसलोड (caseload) के साथ-साथ फैकल्टी द्वारा एक्सपोजर, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन के विशिष्ट घंटों की सिफारिश करती है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- संस्थाIndian Teachers of Psychiatry (IToP) और Indian Psychiatric Society (IPS) वे संस्थाएं हैं जिन्होंने इस सर्वसम्मति (consensus) को जारी किया।
- तथ्यकंसेंसस डॉक्यूमेंट (Consensus document) इस बात पर जोर देता है कि भारतीय मेडिकल संस्थानों में पोस्टग्रेजुएट छात्रों के लिए साइकोथेरेपी (Psychotherapy) अनिवार्य होनी चाहिए।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में मानसिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार हेतु स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में मनोचिकित्सा प्रशिक्षण को एकीकृत करने के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- ट्रेनिंग गैप: पोस्टग्रेजुएट साइकियाट्री छात्रों के लिए स्टैंडर्डाइज्ड सुपरविजन और मैंडेटरी केसलोड की कमी
- क्लीनिकल आउटकम: स्ट्रक्चर्ड साइकोथेरेपी एक्सपोजर और बेहतर पेशेंट रिकवरी रेट के बीच संबंध
- संस्थागत बाधा: मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी-लेड असेसमेंट फ्रेमवर्क की ज़रूरत
मुख्य शब्द: मानकीकृत प्रशिक्षण · मानसिक स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर · क्लिनिकल सुपरविजन · पोस्टग्रेजुएट करिकुलम · पेशेंट्स-सेंट्रिक केयर
GS2राजव्यवस्था एवं संविधान › चुनाव, चुनाव आयोग एवं चुनाव सुधारप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने केरल की मतदाता सूची के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) की समय सीमा को 11 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। इसका उद्देश्य गणना की गुणवत्ता में सुधार करना और लापता मतदाताओं का पता लगाना है।
निर्वाचन आयोग (ECI) ने केरल में SIR की समय सीमा को बढ़ाकर 11 दिसंबर, 2025 कर दिया है। मतदाता सूची का ड्राफ्ट 16 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी, 2026 को प्रकाशित होगी।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाभारत निर्वाचन आयोग (ECI) मतदाता सूची (electoral roll) में संशोधन के लिए जिम्मेदार संस्था है।
- तथ्यकेरल में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) की डेडलाइन को 11 दिसंबर, 2025 तक बढ़ा दिया गया है।
- तथ्यकेरल के लिए फाइनल मतदाता सूची (electoral rolls) 14 फरवरी, 2026 को प्रकाशित होने वाली है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने में मतदाता सूची के समय-समय पर और गहन संशोधन के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- डेटा इंटीग्रिटी: डुप्लिकेट एंट्री को हटाकर और 'मिसिंग' मतदाताओं की पहचान करके 'एक व्यक्ति, एक वोट' सुनिश्चित करना
- समावेशी चुनौती: सार्वभौमिक मताधिकार सुनिश्चित करने के लिए पिछड़े वर्गों तक पहुँचने की लॉजिस्टिक बाधाओं को दूर करना
- प्रशासनिक बाधा: चुनाव चक्र की समय-सीमा और उच्च गुणवत्ता वाले गणना की ज़रूरत के बीच संतुलन बनाना
मुख्य शब्द: चुनावी शुचिता · सार्वभौमिक मताधिकार · मतदाता सूचीकरण · प्रशासनिक दक्षता · लोकतांत्रिक भागीदारी
स्रोत: द हिंदू ↗+1 और खबरें इस विषय पर GS2सामाजिक न्याय › कमजोर वर्ग (SC/ST, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, बुजुर्ग, बच्चे)प्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह छह महीने के भीतर ऐप-आधारित राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म्स में महिला ड्राइवरों के लिए कम से कम 15% प्रतिनिधित्व अनिवार्य करे।
राजस्थान हाई कोर्ट ने 6 महीनों के भीतर महिला ड्राइवरों की संख्या में 15% का चरणबद्ध लक्ष्य (phased target) निर्धारित करने का आदेश दिया है, जिसे 2-3 वर्षों में बढ़ाकर 25% करना होगा। कोर्ट ने यह भी अनिवार्य किया है कि गिग वर्कर्स (gig workers) का पंजीकरण डायरेक्टर जनरल, साइबर क्राइम ऑफिस और राज्य परिवहन विभाग के पास कराया जाए।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यराजस्थान हाई कोर्ट ने राइड-हेलिंग ऐप्स में 6 महीनों के भीतर 15% महिला ड्राइवर प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया है।
- तथ्यराइड-हेलिंग ऐप्स में महिला ड्राइवरों का लक्ष्य 2-3 वर्षों में बढ़ाकर 25% करना है।
- संस्थाराजस्थान में Gig workers को Director General, Cyber Crimes ऑफिस के साथ रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।
- तथ्यTelecom अधिकारियों को चौथा SIM कार्ड जारी करने से पहले सख्त वेरिफिकेशन (verification) करने का निर्देश दिया गया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: गिग इकोनॉमी (Gig Economy) में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के महत्व और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की सुरक्षा एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने में आने वाली विनियामक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- रेगुलेटरी ओवरसाइट: प्लेटफॉर्म की स्वायत्तता और गिग वर्कर्स के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और सेफ्टी प्रोटोकॉल के बीच संतुलन
- जेंडर इनक्लूसिविटी: राइड-हेलिंग सेक्टर में महिलाओं के प्रवेश की संरचनात्मक बाधाओं को दूर करना
- साइबर-सिक्योरिटी नेक्सस: प्लेटफॉर्म-आधारित अपराधों को कम करने के लिए टेलीकॉम वेरिफिकेशन और बैंकिंग प्रतिबंधों को जोड़ना
मुख्य शब्द: गिग इकोनॉमी · जेंडर इनक्लूसिविटी · प्लेटफ़ॉर्म रेगुलेशन · साइबर-सिक्योरिटी · सामाजिक न्याय
GS2शासन › पारदर्शिता, जवाबदेही एवं RTIप्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (VACB) ने सिफारिश की है कि 'ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड' के दौरान सामने आए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए केरल लोक सेवा आयोग (PSC) सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नियुक्तियों की निगरानी करे।
VACB की जांच, 'ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड' (Operation Blackboard) ने सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्र प्रवेश और उपस्थिति रजिस्टरों में हेरफेर का खुलासा किया है। ब्यूरो ने स्कूलों की नियुक्तियों की रियल-टाइम ट्रैकिंग (real-time tracking) के लिए समन्वय पोर्टल (Samanwaya Portal) के उपयोग और छात्रों की संख्या के सत्यापन के लिए सामान्य शिक्षा अधिकारियों की एक नई टीम बनाने का प्रस्ताव दिया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाVACB: Vigilance and Anti-Corruption Bureau केरल में भ्रष्टाचार की जांच करने वाली राज्य एजेंसी है।
- तथ्यSamanwaya पोर्टल: स्कूल नियुक्तियों की रियल-टाइम ट्रैकिंग के लिए प्रस्तावित डिजिटल प्लेटफॉर्म।
- स्थानकेरल: वह राज्य जहाँ 'ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड' (Operation Blackboard) की जाँच हुई।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों की भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संस्थागत तंत्रों का विश्लेषण कीजिए।
- रेगुलेटरी ओवरसाइट: सहायता प्राप्त स्कूलों की केंद्रीकृत मॉनिटरिंग की कमी से डेटा में हेरफेर
- डिजिटल गवर्नेंस: भर्ती में मानवीय हस्तक्षेप कम करने के लिए रियल-टाइम पोर्टल्स का इस्तेमाल
- अकाउंटेबिलिटी गैप: राज्य द्वारा वित्तपोषित और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रशासनिक निरीक्षण के बीच अंतर
मुख्य शब्द: पारदर्शिता · संस्थागत जवाबदेही · डिजिटल गवर्नेंस · पब्लिक सर्विस कमीशन · भ्रष्टाचार विरोधी
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 12
चर्चा में क्यों: केरल वन विभाग ने तीन चरणों में होने वाली राष्ट्रीय बाघ गणना के लिए 'ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2025-26' के पहले चरण की शुरुआत की है।
जनगणना केरल के 37 वन प्रभागों (forest divisions) में 1 से 8 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। डेटा संग्रह के लिए 8 दिसंबर को 2-किमी की लाइन ट्रांसेक्ट (line transects) का उपयोग किया जाएगा। इसमें उन कर्मियों के लिए भी प्रावधान शामिल हैं जिन्हें 9 दिसंबर को होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के कारण लॉजिस्टिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2025-26 एक तीन चरणों वाला जनगणना (census) कार्यक्रम है।
- स्थानकेरल के 37 फॉरेस्ट डिवीज़न (forest divisions) में जनगणना का पहला चरण आयोजित किया जा रहा है।
- तथ्यEnumeration में निर्धारित 2-km लाइन transects के साथ डेटा कलेक्शन शामिल है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: बाघ संरक्षण में व्यवस्थित जनसंख्या अनुमान के महत्व और व्यापक वन्यजीव गणनाओं के निष्पादन में वन विभागों के समक्ष आने वाली तार्किक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- लॉजिस्टिक बाधा: स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान वन्यजीव संरक्षण और प्रशासनिक दायित्वों के बीच संतुलन
- मेथोडोलॉजिकल एक्यूरेसी: अलग-अलग फॉरेस्ट टेरेंस में स्टैंडर्डाइज्ड डेटा कलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए लाइन ट्रांसेक्ट्स का इस्तेमाल
मुख्य शब्द: वन्यजीव संरक्षण · आबादी का अनुमान · लाइन ट्रांसेक्ट्स · वन प्रबंधन · डेटा कलेक्शन
चर्चा में क्यों: जम्मू-कश्मीर सरकार ने J&K Shops and Establishments Bill, 2025 को लागू करना शुरू कर दिया है, जो व्यापारिक प्रतिष्ठानों को दिन में 24 घंटे काम करने की अनुमति देता है।
दुकान और प्रतिष्ठान विधेयक, 2025 (J&K Shops and Establishments Bill, 2025) को अक्टूबर में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य दुकानों और प्रतिष्ठानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए रोजगार की स्थितियों को विनियमित करना है। इस कानून में 24 घंटे व्यापार संचालन और श्रमिकों के लिए बेहतर सुरक्षा संबंधी प्रावधान शामिल हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- अधिनियम / विधेयकJ&K Shops and Establishments Bill, 2025: रोजगार की स्थितियों को विनियमित करने के लिए अक्टूबर में पारित।
- तथ्यनया कानून जम्मू-कश्मीर में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों (business establishments) को दिन में 24 घंटे काम करने की अनुमति देता है।
- पदसुरिंदर चौधरी: जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री जिन्होंने इसके कार्यान्वयन (implementation) की घोषणा की।
मेन्स के लिए
प्रश्न: विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 24 घंटे व्यापार संचालन जैसे श्रम कानून सुधारों के माध्यम से औद्योगिक विकास और श्रमिक कल्याण के बीच संतुलन स्थापित करने की संभावनाओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- लेबर राइट्स: काम के लंबे घंटों और अनिवार्य आराम व सुरक्षा मानकों के बीच संतुलन
- आर्थिक उत्प्रेरक: स्थानीय व्यापार और सर्विस सेक्टर में रोज़गार बढ़ाने के लिए 24/7 संचालन की क्षमता
- रेगुलेटरी ओवरसाइट: नए बिल के तहत बेहतर श्रमिक सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करना
मुख्य शब्द: लेबर रिफॉर्म्स · रोज़गार की शर्तें · रेगुलेटरी फ्रेमवर्क · आर्थिक उदारीकरण · श्रमिक कल्याण
चर्चा में क्यों: तेलंगाना सरकार ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सभी 119 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में केवल महिलाओं के लिए समर्पित MSME पार्क स्थापित करने की योजना की घोषणा की है।
इस पहल का उद्देश्य 2047 तक तेलंगाना को 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में महिलाओं को प्रमुख हितधारकों (Stakeholders) के रूप में समर्थन देना है। यह WE हब (WE Hub) कार्यक्रम से पहली 600 महिलाओं के स्नातक होने के बाद शुरू किया गया है, जिसने उन्हें मेंटरशिप और वास्तविक दुनिया का अनुभव प्रदान किया।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यतेलंगाना में राष्ट्रीय औसत की तुलना में महिला श्रम बल भागीदारी दर (female labor force participation rate) अधिक है।
- तथ्यराज्य का लक्ष्य 2047 तक $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी (economy) हासिल करना है।
- तथ्यसरकार की योजना सभी 119 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में MSME पार्क्स स्थापित करने की है।
- तथ्यWE Hub प्रोग्राम ने अपनी पहली बैच की 600 महिलाओं को ग्रेजुएट किया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: यह स्पष्ट कीजिए कि समर्पित बुनियादी ढांचा और लक्षित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) नीतियां उद्यमिता में लैंगिक अंतराल को पाटने और क्षेत्रीय आर्थिक विकास में योगदान देने में किस प्रकार सहायक हो सकती हैं। चर्चा कीजिए।
- इंसेंटिव स्ट्रक्चर: महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स के लिए एंट्री बैरियर्स कम करने हेतु टारगेटेड MSME पार्क्स
- लेबर पार्टिसिपेशन: महिलाओं की उच्च लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को फॉर्मल इकोनॉमिक प्रोडक्शन में बदलना
- इकोनॉमिक स्केलिंग: ग्रासरूट एंटरप्रेन्योरशिप को राज्य स्तर के 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी लक्ष्यों के साथ जोड़ना
मुख्य शब्द: महिला उद्यमिता · MSME इंफ्रास्ट्रक्चर · आर्थिक सशक्तिकरण · श्रम बल भागीदारी · समावेशी विकास
GS3पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी › प्रजातियां, संरक्षित क्षेत्र एवं आर्द्रभूमिप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: चक्रवात डिटवाह (Cyclone Ditwah) के कारण दो फीमेल अमूर फाल्कन (Amur Falcons) अपने सामान्य प्रवासी मार्ग से भटककर तमिलनाडु के पॉइंट कलिमेरे (Point Calimere) की ओर चले गए। यह घटना पक्षियों के प्रवास पर चरम मौसम के प्रभाव को दर्शाती है।
तमिलनाडु के पॉइंट कलिमेरे में चक्रवात डिटवाह (Cyclone Ditwah) के कारण विस्थापित होने के बाद दो मादा अमूर फाल्कन (Amur Falcons) पाए गए। ये पक्षी आमतौर पर साइबेरिया और चीन से अफ्रीका की ओर प्रवास करते हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- पर्यावरणAmur Falcons: प्रवासी पक्षी जो आमतौर पर Siberia और China से Africa की ओर यात्रा करते हैं।
- स्थानपॉइंट कैलीमेरे (Point Calimere): तमिलनाडु में वह स्थान जहाँ ये पक्षी पाए गए।
- तथ्यसाइक्लोन Nivar, Burevi (2020), और Fengal (2024) को पहले Amur Falcon के माइग्रेशन पाथ (migration paths) को बदलने के लिए दर्ज किया गया था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: चक्रवातों की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता किस प्रकार पक्षी प्रजातियों के प्रवास पैटर्न और तटीय आवासों के पारिस्थितिक संतुलन के लिए खतरा उत्पन्न करती है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- आवास में व्यवधान: चरम मौसम की घटनाएं स्थापित प्रवासी गलियारों में महत्वपूर्ण बदलाव ला रही हैं
- क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी: जैव विविधता संरक्षण और पक्षियों के जीवित रहने की दर पर बढ़ते चक्रवातों का असर
मुख्य शब्द: प्रवास के पैटर्न · पक्षियों की जैव विविधता · क्लाइमेट चेंज के प्रभाव · पारिस्थितिक व्यवधान
चर्चा में क्यों: जलवायु वैज्ञानिकों और IMD के अधिकारियों ने मुंबई के एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में हुई बढ़ोतरी के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण कार्य और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को जिम्मेदार ठहराया है, जिसके कारण BMC द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है।
बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने 53 निर्माण स्थलों पर काम रोकने के लिए नोटिस जारी किए हैं। इसके तहत किए जाने वाले सुधारात्मक उपायों में बेकरी और श्मशान घाटों में स्वच्छ ईंधन का उपयोग सुनिश्चित करना, इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत और मलबे का वैज्ञानिक प्रबंधन (Scientific Debris Management) शामिल है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यप्रदूषण के कारण BMC ने 53 कंस्ट्रक्शन साइट्स को स्टॉप-वर्क नोटिस जारी किए।
- स्थानमुंबई और इसके सैटेलाइट शहर (satellite cities) AQI में भारी उछाल का अनुभव कर रहे हैं।
- विज्ञान-तकनीकBMC वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत कर रहा है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के तेजी से विस्तारित होते महानगरों में तीव्र शहरी बुनियादी ढांचा विकास और वायु गुणवत्ता प्रबंधन के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- रेगुलेटरी फ्रिक्शन: इंफ्रास्ट्रक्चर डेडलाइन्स और सख्त डस्ट कंट्रोल नॉर्म्स के बीच संतुलन
- संस्थागत बाधा: विकेंद्रीकृत निर्माण साइटों के लिए सीमित निगरानी क्षमता
- तकनीकी बदलाव: पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक फ्लीट में बदलने की चुनौतियां
मुख्य शब्द: एयर क्वालिटी इंडेक्स · शहरी प्रदूषण · इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट · शमन रणनीतियां · पर्यावरण गवर्नेंस
चर्चा में क्यों: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 'पुना मार्गम' पहल के तहत 37 माओवादियों, जिनमें 12 महिलाएं शामिल हैं, ने मुख्यधारा के समाज में शामिल होने के लिए आत्मसमर्पण कर दिया।
यह आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में हुआ, जिसमें 37 कैडरों ने शामिल होने की बात स्वीकार की। आत्मसमर्पण करने वाले व्यक्तियों में से 27 के पास कुल ₹65 लाख की बेंट (bounty) थी। पिछले दो वर्षों में इसी जिले में 508 से अधिक माओवादियों द्वारा आत्मसमर्पण करने के बढ़ते रुझान के बीच यह घटना सामने आई है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यदंतेवाड़ा जिले में 12 महिलाओं सहित 37 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया।
- तथ्य27 सरेंडर करने वाले Maoists के पास ₹65 लाख की ब bounty (इनाम की राशि) थी।
- तथ्यपिछले दो वर्षों में दंतेवाड़ा में 508 से अधिक माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है।
- योजनापुणे मार्गम: माओवादी आत्मसमर्पण और पुनर्वास के लिए एक पहल।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वामपंथी उग्रवाद से निपटने और आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों को मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने में पुनर्वास नीतियों की प्रभावशीलता का विश्लेषण कीजिए।
- पुनर्वास की प्रभावशीलता: सरकारी ट्रेनिंग के ज़रिए विद्रोहियों के जीवन से टिकाऊ आजीविका की ओर बदलाव
- सुरक्षा-विकास नेक्सस: आदिवासी क्षेत्रों में भर्ती कम करने के लिए बुनियादी सामाजिक-आर्थिक शिकायतों को दूर करना
मुख्य शब्द: वामपंथी उग्रवाद · पुनर्वास नीति · मुख्यधारा में एकीकरण · आंतरिक सुरक्षा · आतंकवाद विरोधी अभियान
चर्चा में क्यों: BSF IG आलोक कुमार चक्रवर्ती ने कहा है कि गृह मंत्रालय त्रिपुरा में भारत-बांग्लादेश सीमा पर पुरानी कंटीली तारों की बाड़ को बदलने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।
इस प्रस्ताव में त्रिपुरा में मौसम और पुरानी होने के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी पुरानी फेंसिंग को बदलने की योजना शामिल है। BSF और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड (BGB) सीमा उल्लंघन को रोकने के लिए नियमित संयुक्त गश्त के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- स्थानत्रिपुरा: एक भारतीय राज्य जो बांग्लादेश के साथ एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है।
- संस्थाBGB: Bangladesh Border Guard बांग्लादेश की तरफ की समकक्ष एजेंसी है।
- तथ्यगृह मंत्रालय (MHA) बॉर्डर मैनेजमेंट और BSF ऑपरेशंस के लिए नोडल मंत्रालय है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पड़ोसी देशों के साथ भारत की सरहदों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और द्विपक्षीय सहयोग के महत्व की चर्चा कीजिए।
- इंफ्रास्ट्रक्चर की गिरावट: मौसम के कारण फिजिकल बैरियर्स का खराब होना जिससे निगरानी प्रभावित हो रही है
- सहयोगी सुरक्षा: BGB के साथ संयुक्त गश्त और इंटेलिजेंस शेयरिंग की प्रभावशीलता
- लॉजिस्टिक चुनौतियां: त्रिपुरा जैसे भौगोलिक रूप से कठिन इलाकों में पुरानी फेंसिंग को बदलना
मुख्य शब्द: सीमा प्रबंधन · इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिकीकरण · द्विपक्षीय सहयोग · आंतरिक सुरक्षा · संयुक्त गश्त
GS3विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी › IT, AI, सेमीकंडक्टर एवं कंप्यूटिंगप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: DGCA ने तीव्र सौर विकिरण (Solar Radiation) के कारण होने वाले डेटा करप्शन को रोकने के लिए IndiGo, Air India और Air India Express द्वारा संचालित 323 A320 फैमिली विमानों के लिए सॉफ्टवेयर अपग्रेड अनिवार्य किए हैं।
DGCA ने एयरबस द्वारा उड़ान नियंत्रण (flight control) से जुड़े जोखिमों के संबंध में जारी किए गए अलर्ट के बाद एक एयरवर्थिनेस डायरेक्टिव (Airworthiness Directive) जारी किया है। यह अपग्रेड भारत की तीन प्रमुख एयरलाइंस के 323 चालू A320 फैमिली विमानों पर लागू होगा।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- तथ्य323 A320 फैमिली विमानों को सॉफ्टवेयर अपग्रेड के लिए पहचाना गया।
- विज्ञान-तकनीककुछ एयरक्राफ्ट मॉडल्स में सोलर रेडिएशन महत्वपूर्ण फ्लाइट कंट्रोल डेटा को खराब कर सकता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: विमानन सुरक्षा नियमों के महत्व और पर्यावरणीय कारकों से उत्पन्न तकनीकी जोखिमों को कम करने में नियामक निकायों की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- रेगुलेटरी ओवरसाइट: पब्लिक सेफ्टी बनाए रखने के लिए एयरवर्थिनेस डायरेक्टिव्स का तेज़ी से पालन सुनिश्चित करना
- तकनीकी भेद्यता: अत्यधिक सोलर रेडिएशन के प्रति हार्डवेयर-सॉफ्टवेयर संवेदनशीलता को संबोधित करना
- सेफ्टी-स्टैंडर्डाइजेशन: सिस्टम फेलियर रोकने के लिए अलग-अलग फ़्लीट ऑपरेटर्स के सॉफ्टवेयर अपडेट्स में तालमेल बिठाना
मुख्य शब्द: एयरवर्थिनेस डायरेक्टिव · रेगुलेटरी कंप्लायंस · एविएशन सेफ्टी · डेटा इंटीग्रिटी · जोखिम कम करना
GS3अर्थव्यवस्था › राजकोषीय नीति, बजट एवं कर (GST)मेन्स चर्चा में क्यों: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने असम सरकार के 2023-24 के बजट की आलोचना की है। CAG ने बजट में 'अवास्तविक' अनुमानों और बिना किसी आवश्यकता के अत्यधिक पूरक अनुदान (Supplementary Grants) को मंजूरी देने पर सवाल उठाए हैं।
CAG ने ₹30,516.47 करोड़ की अप्रयुक्त धनराशि को अत्यधिक बचत के रूप में पहचाना है। इसने बिना किसी आवश्यकता के स्वीकृत ₹30,210.86 करोड़ की पूरक अनुदान (Supplementary Grants) राशि पर भी आपत्ति जताई है। साथ ही, CAG ने कई स्वायत्त परिषदों (Autonomous Councils) के उपयोग प्रमाण पत्र (Utilisation Certificates - UCs) न होने की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यअसम के लिए 2023-24 के लिए अप्रयुक्त फंड (unutilized funds): ₹30,516.47 करोड़।
- तथ्यअसम के लिए बिना आवश्यकता के ₹30,210.86 करोड़ के सप्लीमेंट्री ग्रांट्स (Supplementary Grants) को मंजूरी दी गई।
- तथ्ययूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स (UCs) जमा न करना बजट जवाबदेही (budgetary accountability) में एक बाधा के रूप में चिह्नित किया गया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: राज्य स्तरीय बजटीय प्रबंधन में राजकोषीय अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की भूमिका का परीक्षण कीजिए। राज्य सरकारें धन के उपयोग की दक्षता में कैसे सुधार कर सकती हैं?
- राजकोषीय रिसाव: बजट की मान्यताओं का ज़्यादा अनुमान, जिससे फंड का बड़ा हिस्सा बिना इस्तेमाल के रह गया और 'अत्यधिक बचत' हुई
- अकाउंटेबिलिटी गैप: ऑटोनॉमस बॉडीज में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स की कमी से खर्चों की ट्रैकिंग में बाधा
- बजट का कुप्रबंधन: बिना ज़रूरत के पूरक अनुदान की मंजूरी वार्षिक बजट की शुचिता को कम करती है
मुख्य शब्द: राजकोषीय अनुशासन · बजट की निगरानी · उपयोगिता प्रमाणपत्र · सार्वजनिक जवाबदेही · राजकोषीय पारदर्शिता
GS3आपदा प्रबंधन › आपदा प्रबंधन ढांचा (NDMA, SDRF)प्रीलिम्स चर्चा में क्यों: उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने चक्रवात डिटवाह (Cyclone Ditwah) से निपटने के लिए आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा की और तमिलनाडु में 10 अतिरिक्त NDRF टीमों की तैनाती का आदेश दिया।
तमिलनाडु ने 1,836 से अधिक लोगों को आश्रय देने के लिए 26 राहत शिविर स्थापित किए हैं। राज्य भारी बारिश और चक्रवात के प्रभाव के लिए तैयारी कर रहा है, और वर्तमान में राज्य में जलाशयों का जलस्तर 85% है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- तथ्यनवंबर 2025 तक तमिलनाडु के रिज़र्व लेवल 85% पर हैं।
- तथ्यतमिलनाडु में 1,836 से अधिक लोगों को आश्रय देने के लिए 26 रिलीफ कैंप (relief camps) स्थापित किए गए हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के तटीय राज्यों में आपदा लचीलेपन (disaster resilience) को बढ़ाने में एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्रों तथा बहु-एजेंसी समन्वय के महत्व की चर्चा कीजिए।
- इंटर-एजेंसी कोऑर्डिनेशन: NDRF, SDRF और ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन जैसे स्थानीय नगर निकायों के बीच निर्बाध संचार
- रिसोर्स मैनेजमेंट: चरम मौसम की घटनाओं के दौरान सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए रिज़र्वोयर लेवल को संतुलित करना
- लॉजिस्टिक तैयारी: राहत संसाधनों की तेज़ तैनाती के लिए इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर्स के जरिए रियल-टाइम मॉनिटरिंग
मुख्य शब्द: आपदा प्रबंधन · इंटर-एजेंसी कोऑर्डिनेशन · लचीलापन · अर्ली वार्निंग सिस्टम · राहत अभियान
GS3अर्थव्यवस्था › विकास, महंगाई एवं वृहद आर्थिक संकेतकप्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: इंडियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन (IASP) ने अनुमान लगाया है कि गिरती प्रजनन दर (fertility rate) के कारण भारत की जनसंख्या 2080 तक 1.8 से 1.9 बिलियन के बीच स्थिर हो जाएगी।
IASP के महासचिव अनिल चंद्रन ने बताया कि वर्तमान में प्रजनन दर (fertility rate) 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल (replacement level) से नीचे है। इस गिरावट का मुख्य कारण महिलाओं में बढ़ती साक्षरता, गर्भनिरोधक साधनों तक पहुंच और महिलाओं के लिए बढ़ते आर्थिक अवसरों से जुड़ा है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यप्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन दर (Replacement level of fertility): 2.1।
- तथ्य2080 तक जनसंख्या का अनुमानित स्थिरीकरण (stabilization): 1.8 से 1.9 बिलियन।
- स्थानपश्चिम बंगाल और केरल: प्रजनन दर (fertility rates) में महत्वपूर्ण कमी वाले राज्य।
- संस्थाIASP: इंडियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की घटती प्रजनन दर और इसके परिणामस्वरूप 2080 तक होने वाले जनसांख्यिकीय परिवर्तन के सामाजिक-आर्थिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- डेमोग्राफिक डिविडेंड: युवा आबादी से बुजुर्ग समाज की ओर बदलाव जिसमें जेरियाट्रिक हेल्थकेयर की ज़रूरत है
- जेंडर पैरिटी: महिला साक्षरता/आर्थिक भागीदारी और गिरती जन्म दर के बीच संबंध
- क्षेत्रीय असमानता: पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के बीच प्रजनन दर के अलग रुझान
मुख्य शब्द: डेमोग्राफिक ट्रांज़िशन · रिप्लेसमेंट लेवल · प्रजनन दर · महिला साक्षरता · आबादी का स्थिरीकरण
GS3कृषि › फसल पैटर्न एवं सिंचाईप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: भारत के रजिस्ट्रार-जनरल और जनगणना आयुक्त (RG & CCI) ने आगामी डिजिटल जनगणना के लिए डेटा संग्रह के तरीकों और प्रशिक्षण की प्रभावशीलता की जांच करने हेतु एक प्री-टेस्ट चरण शुरू किया है।
पूर्व-परीक्षण (pre-test) में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग ऑपरेशन (HLO) सहित दो चरणों वाली प्रक्रिया शामिल है। जनगणना 2027 की तैयारी के लिए, गणनाकर्ता (enumerators) घरों के जियोटैग (geotags) कैप्चर कर रहे हैं और निवासियों से उनके घरों के बारे में 35 प्रश्न पूछ रहे हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- संस्थाRegistrar-General & Census Commissioner of India (RG & CCI) जनगणना प्रक्रिया की निगरानी करने वाला अधिकार है।
- तथ्यभारत में आगामी डिजिटल जनगणना (Digital Census) 2027 के लिए निर्धारित है।
- तथ्यहाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग ऑपरेशन (HLO) प्री-टेस्ट एक्सरसाइज का पहला चरण है।
- तथ्यप्री-टेस्ट में enumerators को घरों के geotags कैप्चर करने और 35 सवाल पूछने की आवश्यकता होती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में डिजिटल जनगणना की ओर संक्रमण के महत्व और डेटा की सटीकता एवं गोपनीयता सुनिश्चित करने में निहित तार्किक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- डेटा इंटीग्रिटी: ग्रामीण इलाकों में GPS स्पूफिंग या गलत जियोटैगिंग के जोखिम
- प्राइवेसी की चिंता: घर-घर के डेटा कलेक्शन और व्यक्तिगत प्राइवेसी के अधिकार के बीच संतुलन
- डिजिटल डिवाइड: स्मार्टफोन तक सीमित पहुंच वाली आबादी की समान भागीदारी सुनिश्चित करना
मुख्य शब्द: डिजिटल जनगणना · डेटा कलेक्शन · जियोटैगिंग · डेमोग्राफिक मैपिंग · सांख्यिकीय सटीकता
ये सत्यधीश के अपने यूपीएससी नोट्स हैं, जो द हिंदू में छपी खबरों के आधार पर लिखे गए हैं। सत्यधीश का द हिंदू से कोई संबंध नहीं है। हर नोट में मूल खबर का लिंक है; पूरी खबर द हिंदू की वेबसाइट पर पढ़ें। नोट्स कैसे बनते हैं