भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि नागरिकता की जांच करने की उसकी शक्ति केवल चुनावी पंजीकरण के लिए मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने तक सीमित है
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चर्चा में क्यों
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि नागरिकता की जांच करने की उसकी शक्ति केवल चुनावी पंजीकरण के लिए मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने तक सीमित है।
पृष्ठभूमि
निर्वाचन आयोग (ECI) ने स्पष्ट किया कि उसका अधिकार क्षेत्र संविधान के अनुच्छेद 324 और 326 से प्राप्त होता है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि स्पेशल इंटेलिजेंस रिपोर्ट (SIR) अभ्यास का उद्देश्य मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखना है, न कि कानूनी नागरिकता की स्थिति निर्धारित करना।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाभारत निर्वाचन आयोग (ECI): वोटर रोल्स (voter rolls) की शुद्धता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार संवैधानिक निकाय।
मेन्स के लिए
प्रश्न: संघीय सरकार के साथ क्षेत्राधिकार के अतिव्यापन के बीच मतदाता सूची की शुचिता बनाए रखने में भारत निर्वाचन आयोग की संवैधानिक स्वायत्तता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- क्षेत्राधिकार की स्पष्टता: मतदाता पात्रता में चुनाव आयोग की प्रशासनिक भूमिका बनाम नागरिकता की स्थिति पर केंद्र की संप्रभु शक्ति के बीच अंतर
- संवैधानिक सर्वोच्चता: यह सुनिश्चित करना कि संसदीय कानून अनुच्छेद 324 और 326 के तहत ECI के जनादेश को कम न करें
मुख्य शब्द: संवैधानिक स्वायत्तता · चुनावी अखंडता · क्षेत्राधिकार का ओवरलैप · मतदाता पात्रता · प्रशासनिक चूक
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।