राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह छह महीने के भीतर ऐप-आधारित राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म्स में महिला ड्राइवरों के लिए कम से कम 15% प्रतिनिधित्व अनिवार्य करे
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चर्चा में क्यों
राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह छह महीने के भीतर ऐप-आधारित राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म्स में महिला ड्राइवरों के लिए कम से कम 15% प्रतिनिधित्व अनिवार्य करे।
पृष्ठभूमि
राजस्थान हाई कोर्ट ने 6 महीनों के भीतर महिला ड्राइवरों की संख्या में 15% का चरणबद्ध लक्ष्य (phased target) निर्धारित करने का आदेश दिया है, जिसे 2-3 वर्षों में बढ़ाकर 25% करना होगा। कोर्ट ने यह भी अनिवार्य किया है कि गिग वर्कर्स (gig workers) का पंजीकरण डायरेक्टर जनरल, साइबर क्राइम ऑफिस और राज्य परिवहन विभाग के पास कराया जाए।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यराजस्थान हाई कोर्ट ने राइड-हेलिंग ऐप्स में 6 महीनों के भीतर 15% महिला ड्राइवर प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया है।
- तथ्यराइड-हेलिंग ऐप्स में महिला ड्राइवरों का लक्ष्य 2-3 वर्षों में बढ़ाकर 25% करना है।
- संस्थाराजस्थान में Gig workers को Director General, Cyber Crimes ऑफिस के साथ रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।
- तथ्यTelecom अधिकारियों को चौथा SIM कार्ड जारी करने से पहले सख्त वेरिफिकेशन (verification) करने का निर्देश दिया गया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: गिग इकोनॉमी (Gig Economy) में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के महत्व और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की सुरक्षा एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने में आने वाली विनियामक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- रेगुलेटरी ओवरसाइट: प्लेटफॉर्म की स्वायत्तता और गिग वर्कर्स के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और सेफ्टी प्रोटोकॉल के बीच संतुलन
- जेंडर इनक्लूसिविटी: राइड-हेलिंग सेक्टर में महिलाओं के प्रवेश की संरचनात्मक बाधाओं को दूर करना
- साइबर-सिक्योरिटी नेक्सस: प्लेटफॉर्म-आधारित अपराधों को कम करने के लिए टेलीकॉम वेरिफिकेशन और बैंकिंग प्रतिबंधों को जोड़ना
मुख्य शब्द: गिग इकोनॉमी · जेंडर इनक्लूसिविटी · प्लेटफ़ॉर्म रेगुलेशन · साइबर-सिक्योरिटी · सामाजिक न्याय
सामाजिक न्याय पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।