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भाग I · स्था. 11.2025 
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असम सरकार ने अपनी 2017 की जनसंख्या और महिला सशक्तिकरण नीति में संशोधन किया है

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· कमजोर वर्ग (SC/ST, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, बुजुर्ग, बच्चे)· प्रीलिम्स + मेन्स·

चर्चा में क्यों

असम सरकार ने अपनी 2017 की जनसंख्या और महिला सशक्तिकरण नीति में संशोधन किया है, जिसके तहत सरकारी नौकरी की पात्रता और चुनावी भागीदारी के लिए दो बच्चों के मानदंड (two-child norm) को अनिवार्य कर दिया गया है।

पृष्ठभूमि

यह संशोधन असम में सरकारी नौकरियों, स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और चुनावी भागीदारी पर लागू होता है। अनुसूचित जातियाँ (SC), अनुसूचित जनजातियाँ (ST), 'टी गार्डन ट्राइब्स' और मटक एवं मोरन समुदायों के लिए इसमें छूट दी गई है, जिन्हें अधिकतम तीन बच्चों की अनुमति है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

  • तथ्यअसम की संशोधित पॉलिसी SC, ST, 'टी गार्डन ट्राइब्स' (Tea Garden Tribes), और मटक (Matak) और मोरन (Moran) समुदायों के लिए अधिकतम तीन बच्चों की अनुमति देती है।
  • तथ्यअसम में सरकारी नौकरियों और सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स (SHGs) के लिए पात्रता हेतु दो-बच्चे का नियम लागू होता है।
  • तथ्ययह पॉलिसी दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को पंचायत और म्युनिसिपल चुनावों से बाहर करने के लिए कानूनी प्रावधान पेश कर सकती है।

मेन्स के लिए

प्रश्न: भारत में सार्वजनिक रोजगार और चुनावी अधिकारों को प्रजनन संबंधी विकल्पों से जोड़ने की संवैधानिक वैधता और इसके सामाजिक निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर के आयाम

  • संवैधानिक टकराव: आर्टिकल 14 और 21 के तहत प्रजनन अधिकारों और समानता का संभावित उल्लंघन
  • डेमोग्राफिक इक्विटी: जनसंख्या नियंत्रण और पिछड़े और आदिवासी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक अधिकारों के बीच संतुलन

मुख्य शब्द: प्रजनन अधिकार · जनसंख्या नीति · संवैधानिक वैधता · सामाजिक न्याय · डेमोग्राफिक ट्रांजिशन

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँनोट्स कैसे बनते हैंस्रोत: द हिंदू ↗यह भी: GS2 · विधेयक, अधिनियम एवं अध्यादेशयह भी: GS1 · जनसंख्या, जनसांख्यिकी एवं प्रवास

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।