यूपीएससी सिविल सेवा GS2 (राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध) के अंतर्राष्ट्रीय संबंध भाग से जुड़ी हर ख़बर, परीक्षा के नज़रिए से: चर्चा में क्यों, पृष्ठभूमि, प्रीलिम्स के तथ्य, अभ्यास प्रश्न और मेन्स प्रश्न। अब तक 3,306 नोट्स, रोज़ अपडेट।
पाठ्यक्रम के विषय: भारत के द्विपक्षीय संबंध (2728) · दूसरे देशों की नीतियों का भारत पर असर (206) · भारत एवं पड़ोसी देश (172) · क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह (QUAD, BRICS, SCO, G20...) (109) · अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं एजेंसियां (UN, WTO, IMF...) (86) · प्रवासी भारतीय (5)
चर्चा में क्यों: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। इस बैठक में सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) और पाकिस्तान की सुरक्षा साझेदारी पर चर्चा होने की उम्मीद है।
यह बैठक संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly) सप्ताह के दौरान 23 सितंबर को लोटे न्यूयॉर्क पैलेस होटल में आयोजित होने वाली है। शरीफ की योजना सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) के संबंध में भारत द्वारा की गई कार्रवाई और सऊदी अरब एवं तुर्की के साथ पाकिस्तान के सुरक्षा संबंधों पर चर्चा करने की है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
स्थानलोट्टे न्यूयॉर्क पैलेस होटल (Lotte New York Palace Hotel): न्यूयॉर्क में बैठक के लिए आयोजित स्थल।
तथ्य23 सितंबर: शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप के बीच निर्धारित बैठक की तारीख।
तथ्य25 सितंबर: वैश्विक नेताओं के सामने शरीफ के निर्धारित भाषण की तारीख।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत-पाकिस्तान संबंधों की स्थिरता पर जल-साझाकरण विवादों और बदलते क्षेत्रीय सुरक्षा गठबंधों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।
हाइड्रो-पॉलिटिक्स: कूटनीतिक लाभ के लिए जल संसाधनों का हथियार के रूप में इस्तेमाल
सुरक्षा का पुनर्गठन: सऊदी अरब और तुर्की के साथ पाकिस्तान के गहरे होते सुरक्षा संबंधों का असर
बहुपक्षीय घर्षण: द्विपक्षीय शिकायतों पर संयुक्त राष्ट्र महासभा प्लेटफॉर्म्स का प्रभाव
मुख्य शब्द: जल-राजनीति · रणनीतिक स्वायत्तता · क्षेत्रीय सुरक्षा आर्किटेक्चर · द्विपक्षीय कूटनीति
चर्चा में क्यों: नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में BRICS नेताओं ने एक संयुक्त घोषणापत्र अपनाया, जिसमें वैश्विक संघर्षों में संयम बरतने का आह्वान किया गया है। इस घोषणा में जानबूझकर US, इजरायल या रूस का नाम नहीं लिया गया।
BRICS ब्लॉक में वर्तमान में 11 सदस्य शामिल हैं और यह दुनिया के कुल GDP का लगभग आधा हिस्सा है। नई दिल्ली में आयोजित शिखर सम्मेलन के परिणामस्वरूप एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें एकपक्षीय टैरिफ (unilateral tariffs) की आलोचना की गई और चल रहे संघर्षों में संयम बरतने का आह्वान किया गया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यBRICS ब्लॉक में 11 सदस्य शामिल हैं।
तथ्यBRICS दुनिया के लगभग आधे GDP का हिस्सा है।
स्थाननई दिल्ली में BRICS समिट की मेजबानी की गई।
मेन्स के लिए
प्रश्न: दक्षिण-दक्षिण सहयोग के एक मंच के रूप में ब्रिक्स (BRICS) के महत्व और बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में इसकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: ईरान के राष्ट्रपति सलाहकार मसूद पेज़ेशकियन ने भारत में UAE के शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। इस बैठक में संघर्ष के अध्याय को समाप्त करने और साथ मिलकर भविष्य बनाने पर चर्चा की गई।
ईरानी राष्ट्रपति के सलाहकार मसूद पेज़ेशकियन (Masoud Pezeshkian) ने भारत में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पिछले संघर्षों को पीछे छोड़कर दोनों देशों के बीच भविष्य के सहयोग को स्थापित करने पर केंद्रित रहा।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
पदमसूद पेज़ेशकियन: ईरान के राष्ट्रपति के सलाहकार।
तथ्यUAE ने US-Iran संघर्ष के तनाव के कारण पहले ईरान के साथ व्यापार को निलंबित (suspend) कर दिया था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ईरान और खाड़ी देशों के बीच बदलते राजनयिक संबंधों का होर्मुज जलडमरूमध्य की भू-राजनीतिक स्थिरता पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
सिक्योरिटी डिलेमा: खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति के मुकाबले क्षेत्रीय स्वायत्तता का संतुलन
आर्थिक पुनर्गठन: UAE-ईरान व्यापार मार्ग के फिर से शुरू होने और समुद्री सुरक्षा सहयोग की संभावना
मुख्य शब्द: भू-राजनीतिक पुनर्गठन · समुद्री सुरक्षा · डिप्लोमैटिक मध्यस्थता · क्षेत्रीय स्थिरता
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिल्ली में 'प्रोग्राम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन 2030' (Programme for Economic Cooperation 2030) पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की, जिसका लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार में $100 बिलियन तक पहुंचना है।
यह बैठक 11 सितंबर, 2026 को दिल्ली में आयोजित की गई। नेताओं ने INNOPROM India प्रदर्शनी और 'प्रोग्राम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन 2030' (Programme for Economic Cooperation 2030) पर चर्चा की। पुतिन ने वैश्विक प्रतिबंधों के बीच आर्थिक सहयोग के लिए BRICS को एक मंच के रूप में रेखांकित किया।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
तथ्य2030 तक भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार (bilateral trade) का लक्ष्य $100 बिलियन है।
संस्थाINNOPROM India प्रदर्शनी: द्विपक्षीय व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म।
संस्थाBRICS: पुतिन द्वारा ग्लोबल सैंक्शंस (Global Sanctions) के बीच आर्थिक सहयोग के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में हाइलाइट किया गया।
पदनरेंद्र मोदी: भारत के प्रधानमंत्री।
पदव्लादिमीर पुतिन: रूस के राष्ट्रपति।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक प्रतिबंधों और ब्रिक्स (BRICS) मंच की उभरती गतिशीलता के संदर्भ में भारत-रूस आर्थिक सहयोग के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
भू-राजनीतिक हेजिंग: पश्चिमी देशों के वैश्विक प्रतिबंधों के बीच रूस के साथ व्यापारिक संबंधों को संतुलित करना
मैरिटाइम सिक्योरिटी: ब्लैक सी और मिडिल ईस्ट में भारतीय नाविकों और ट्रेड रूट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करना
बहुपक्षवाद: एकपक्षीय आर्थिक व्यवधानों के मुकाबले काउंटर-नैरेटिव के रूप में BRICS का उपयोग
मुख्य शब्द: रणनीतिक स्वायत्तता · द्विपक्षीय व्यापार · भू-राजनीतिक अनिश्चितता · आर्थिक सहयोग · समुद्री सुरक्षा
चर्चा में क्यों: एक डीक्लासिफाइड CIA दस्तावेज़ से खुलासा हुआ है कि इस एजेंसी ने 1998 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को ओसामा बिन लादेन की भारत, पाकिस्तान और युगांडा को निशाना बनाने की योजनाओं के बारे में चेतावनी दी थी।
अगस्त 1998 के CIA मूल्यांकन में बिन लादेन के नेटवर्क की पहचान की गई थी, जो कम से कम 60 देशों में फैला हुआ था। यह चेतावनी केन्या और तंजानिया में दूतावासों पर हुए बम विस्फोटों के बाद आई थी, जिसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप और पूर्वी एशिया में संभावित लक्ष्यों की पहचान की गई थी।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्य1998 के CIA असेसमेंट (assessment) में बिन लादेन के नेटवर्क को कम से कम 60 देशों में फैला हुआ पाया गया था।
स्थानकेन्या और तंजानिया एम्बेसी में बम धमाके अगस्त 1998 की CIA चेतावनी से पहले हुए थे।
पदबिल क्लिंटन ने 1998 की CIA चेतावनी के दौरान US प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक आतंकवाद विरोधी सहयोग के विकास और पार-राष्ट्रीय नेटवर्क वाले गैर-राज्य अभिकर्ताओं (non-state actors) की ट्रैकिंग से जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
इंटेलिजेंस शेयरिंग: ग्लोबल इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच रियल-टाइम डेटा एक्सचेंज में बाधाएं
ट्रांसनेशनल नेटवर्क: 60 से अधिक ज्यूरिसडिक्शन में विकेंद्रीकृत सेल्स की निगरानी में मुश्किल
पॉलिसी में बदलाव: रिएक्टिव सिक्योरिटी से प्रोएक्टिव ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट की ओर बदलाव
मुख्य शब्द: आतंकवाद विरोधी · इंटेलिजेंस शेयरिंग · गैर-राज्य अभिनेता · ट्रांसनेशनल नेटवर्क · डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स
चर्चा में क्यों: ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने क्षेत्रीय संघर्षों को कम करने और शांति प्रयासों के समर्थन पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में बातचीत की।
यह बैठक 12 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। यह चर्चाएं 18वें BRICS शिखर सम्मेलन के साथ हुईं, जिसमें पश्चिम एशिया के संघर्षों के संबंध में 'नई दिल्ली घोषणा' (New Delhi Declaration) जारी की गई।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
पदमसूद पेज़ेशकियन: ईरान के प्रेसिडेंट।
स्थाननई दिल्ली: वार्ता और 18वें BRICS Summit के लिए वेन्यू।
तथ्य18th BRICS Summit: सितंबर 2026 में नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी।
संस्थान्यू दिल्ली घोषणा (New Delhi Declaration): पश्चिम एशिया के संघर्षों पर चिंता व्यक्त करने वाला दस्तावेज़।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय संघर्षों के मध्यस्थता करने और तनाव कम करने में ब्रिक्स (BRICS) जैसे बहुपक्षीय मंचों के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
बहुपक्षीय कूटनीति: संघर्षों के समाधान के लिए एक गैर-पश्चिमी प्लेटफॉर्म के रूप में ब्रिक्स
क्षेत्रीय स्थिरता: पश्चिम एशिया के संघर्षों के बीच ईरान-UAE संबंधों में संतुलन
डिप्लोमैटिक न्यूट्रलिटी: बिना किसी खास पक्ष का नाम लिए संघर्षों को सुलझाने का 'न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन' अप्रोच
मुख्य शब्द: तनाव कम करना · बहुपक्षवाद · क्षेत्रीय स्थिरता · डिप्लोमैटिक मेडिएशन · पश्चिम एशिया संघर्ष
चर्चा में क्यों: ट्रम्प प्रशासन ने ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (OPT) प्रोग्राम के लिए 100,000 डॉलर की फीस का प्रस्ताव दिया है। यह प्रोग्राम F-1 अंतरराष्ट्रीय छात्रों को ग्रेजुएशन के बाद अमेरिका में तीन साल तक काम करने की अनुमति देता है।
इस प्रस्ताव का उद्देश्य OPT प्रोग्राम पर $100,000 का शुल्क लगाना है, जिसका पिछले वर्ष लगभग 300,000 छात्रों ने उपयोग किया था। कानूनी विशेषज्ञों का सुझाव है कि विश्वविद्यालयों को नियोक्ताओं (employers) की ओर से यह शुल्क भुगतान करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यOPT प्रोग्राम पात्र F-1 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन के बाद 3 साल तक अमेरिका में काम करने की अनुमति देता है।
तथ्यपिछले साल लगभग 300,000 छात्रों ने OPT प्रोग्राम का उपयोग किया।
तथ्यOptional Practical Training (OPT) प्रोग्राम के लिए प्रस्तावित फीस $100,000 है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अमेरिकी आप्रवासन नीतियों और OPT (ऑप्टिकल वर्क ऑथोराइजेशन) जैसे कार्य अनुमति कार्यक्रमों में होने वाले परिवर्तन भारतीय छात्रों की आकांक्षाओं और गतिशीलता के साथ-साथ वैश्विक श्रम बाजार को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: भारत में आयोजित BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने दावा किया कि मध्य पूर्व को 'क्षेत्रीय पुलिस' के रूप में अमेरिका की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रबंधन स्थानीय देशों द्वारा किया जाना चाहिए।
ईरान और अमेरिका 28 फरवरी से होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के नियंत्रण को लेकर युद्ध की स्थिति में हैं। ईरान द्वारा इस जलडमरूमध्य की घेराबंदी करने और ट्रांजिट फीस (transit fees) लगाने के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
तथ्यहोर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) पर ईरान-US संघर्ष के कारण तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से अधिक हो गईं।
पदमसूद पेज़ेशकियन: ईरान के राष्ट्रपति।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मध्य पूर्व में बदलते क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों के निहितार्थों और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर समुद्री नाकाबंदी के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
ऊर्जा सुरक्षा: समुद्री पारगमन शुल्क लगने से वैश्विक तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव
भू-राजनीतिक बदलाव: अमेरिका के नेतृत्व वाले सुरक्षा ढांचे से क्षेत्रीय खिलाड़ियों के नेतृत्व वाले सुरक्षा ढांचे की ओर बदलाव
मैरीटाइम लॉ: अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लेन में ब्लॉकड के कानूनी और आर्थिक परिणाम
मुख्य शब्द: क्षेत्रीय सुरक्षा · ऊर्जा सुरक्षा · समुद्री घेराबंदी · भू-राजनीतिक बदलाव · रणनीतिक स्वायत्तता
चर्चा में क्यों: भारत के पूर्व चीन दूत, गौतम बम्बवाले ने कहा है कि दिल्ली में BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यात्रा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बैठक, वर्षों से जारी सीमा तनाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।
यह बैठक दिल्ली में आयोजित BRICS शिखर सम्मेलन के इतर हुई। नेताओं ने लद्दाख और गलवान में वर्षों से जारी तनाव और सैन्य टकरावों के बाद सीमाओं पर शांति और स्थिरता पर चर्चा की।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
पदगौतम बम्बावाले: चीन में पूर्व भारतीय राजदूत।
स्थानलद्दाख और गलवान: भारत और चीन के बीच महत्वपूर्ण सैन्य टकराव के स्थल।
तथ्यद्विपक्षीय संबंध 2019 से पहले के स्तर से पीछे बताए गए हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: 2019 में हुई सीमा पर झड़पों के पश्चात भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने में आने वाली चुनौतियों और इन तनावों के समाधान में बहुपक्षीय मंचों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम स्थित भारत मंडपम में 18वें BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों ने हिस्सा लिया।
18वीं BRICS शिखर बैठक 12-13 सितंबर, 2026 को रामेश्वरम स्थित भारत मंडपम में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में भारत, रूस, चीन और ईरान के नेताओं के साथ-साथ 10 भागीदार देशों (partner nations) के प्रतिनिधि शामिल हुए।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
स्थानभारत मंडपम तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित है।
तथ्य18वें BRICS समिट में 11 सदस्य देश और 10 पार्टनर देश शामिल थे।
पदप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन की मेजबानी की।
तथ्ययह समिट 12-13 सितंबर, 2026 को आयोजित की गई थी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: दक्षिण-दक्षिण सहयोग के एक मंच के रूप में ब्रिक्स (BRICS) के महत्व और भारत की बहु-पक्षीय (multi-aligned) विदेश नीति पर इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
भू-राजनीतिक संतुलन: रूस और चीन के प्रतिस्पर्धी हितों के बीच रणनीतिक स्वायत्तता को साधना
आर्थिक एकीकरण: उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए व्यापार कॉरिडोर और वित्तीय आर्किटेक्चर का विस्तार
सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन: डिप्लोमैटिक आउटरीच के लिए रामेश्वरम जैसी सांस्कृतिक विरासत साइट्स का इस्तेमाल
मुख्य शब्द: दक्षिण-दक्षिण सहयोग · मल्टी-एलाइनमेंट · रणनीतिक स्वायत्तता · भू-राजनीतिक गतिशीलता · डिप्लोमैटिक आउटरीच
चर्चा में क्यों: अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप प्रशासन से तीन भारतीय कंपनियों—बेलट्रॉक्स (BellTroX), साइबररूट (CyberRoot) और सनकिस्ड ऑर्गेनिक फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड (Sunkissed Organic Farms Pvt Ltd)—को ब्लैकलिस्ट करने का आग्रह किया है। यह मांग अमेरिकियों को निशाना बनाने वाले 'हैक-फॉर-हायर' (hack-for-hire) ऑपरेशंस के आरोपों के कारण की गई है।
डेमोक्रेटिक सीनेटर्स रॉन वाइडन और शेल्डन व्हाइटहाउस ने रिपब्लिकन प्रतिनिधि पैट हैरिगन के साथ मिलकर अमेरिकी वाणिज्य सचिव (Commerce Secretary) हॉवर्ड लुटनिक से इन कंपनियों को 'एंटिटी लिस्ट' (Entity List) में जोड़ने का अनुरोध किया है। इन कंपनियों पर पिछले 15 वर्षों से जासूसी करने और संवेदनशील जानकारी हासिल करने के लिए हैकिंग सेवाओं का उपयोग करने का आरोप है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
पदहावर्ड लुटनिक: US कॉमर्स सेक्रेटरी।
तथ्यEntity List: यह अमेरिकी सरकार की एक लिस्ट है जिसका उपयोग विशिष्ट फर्म्स के लिए अमेरिकी टेक्नोलॉजी तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए किया जाता है।
तथ्यBellTroX, CyberRoot और Sunkissed Organic Farms Pvt Ltd: hack-for-hire ऑपरेशंस के लिए आरोपी भारतीय फर्में।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों पर साइबर-जासूसी के आरोपों के निहितार्थों और साइबर-सुरक्षा के लिए सुदृढ़ अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों की स्थापना के महत्व पर चर्चा कीजिए।
डिप्लोमैटिक फ्रिक्शन: साइबर-एस्पियोनेज से जुड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के साथ व्यापारिक संबंधों को संतुलित करना
रेगुलेटरी ओवरसाइट: प्राइवेट-सेक्टर साइबर-सिक्योरिटी फर्म्स की सख्त घरेलू निगरानी की ज़रूरत
भू-राजनीतिक भरोसा: टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और रणनीतिक पार्टनरशिप पर 'हैक-फॉर-हायर' आरोपों का असर
मुख्य शब्द: साइबर-जासूसी · एंटिटी लिस्ट · किराए पर हैक करने की सेवा · द्विपक्षीय संबंध · राष्ट्रीय सुरक्षा · तकनीकी प्रतिबंध
चर्चा में क्यों: UN DESA ने 'इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक 2024' रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि भारत की प्रवासी आबादी 18.5 मिलियन तक पहुंच गई है, जिसमें UAE और US प्रमुख गंतव्य (destinations) के रूप में सबसे आगे हैं।
UN DESA की रिपोर्ट के अनुसार, 2024 तक विदेशों में रहने वाले भारत में जन्मे 1.85 करोड़ निवासी हैं। UAE और US में क्रमशः 3.2 मिलियन निवासी हैं, जबकि सऊदी अरब में 2 मिलियन निवासी हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
तथ्य2024 तक भारत की कुल ओवरसीज आबादी (Overseas population) 18.5 मिलियन तक पहुंच गई है।
तथ्यUAE और US भारतीय प्रवासियों के लिए शीर्ष गंतव्य हैं, जहाँ प्रत्येक में 3.2 मिलियन प्रवासी हैं।
तथ्यसऊदी अरब लगभग 2 मिलियन भारतीय मूल के निवासियों के साथ तीसरे स्थान पर है।
तथ्य1947 से पहले के ऐतिहासिक संदर्भ के कारण पाकिस्तान में भारत में जन्मे 1.6 मिलियन निवासी रहते हैं।
संस्थाUN DESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs) वह संस्था है जिसने International Migrant Stock 2024 रिपोर्ट जारी की है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय प्रवासी (डायस्पोरा) के सामाजिक-आर्थिक महत्व और मध्य-पूर्व एवं पश्चिमी देशों की ओर होने वाले प्रवास के पैटर्न को निर्धारित करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: विदेश मंत्रालय ने 'Vocal for Local' पहल के हिस्से के रूप में, नई दिल्ली में आयोजित 18वें BRICS शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधियों और पत्रकारों को ओडिशा का कोरापुट कॉफी वितरित किया।
ओडिशा में कोरापुट कॉफी का उत्पादन आदिवासी किसानों द्वारा किया जाता है। 18वें BRICS शिखर सम्मेलन में 'टाइगर ब्राइट' (Tiger Bright) कॉफी का विशेष ब्रांड वितरित किया गया था, जो 250 ग्राम के पैकेट में उपलब्ध था।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यटाइगर ब्राइट (Tiger Bright): ओडिशा के कोरापुट से एक कॉफी ब्रांड, जिसे आदिवासी किसानों द्वारा उगाया जाता है।
स्थान18th BRICS Summit: सितंबर 2026 में नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी।
योजनाVocal for Local: एक पहल जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: 'वोकल फॉर लोकल' पहल का उपयोग हाशिए पर स्थित उत्पादकों के लिए निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करते हुए जनजातीय और ग्रामीण उत्पादों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (ग्लोबल वैल्यू चेन) में एकीकृत करने के लिए किस प्रकार किया जा सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: 2026 में ईरान और UAE के बीच हुए टकराव और उसके बाद अबू धाबी द्वारा व्यापार निलंबन (Trade Suspension) के कारण नई दिल्ली में BRICS की बैठकें बाधित हुईं, जिससे इस समूह के सर्वसम्मति-आधारित मॉडल (Consensus-driven model) की परीक्षा हुई।
2026 का संकट ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजरायल के सैन्य अभियान और अबू धाबी द्वारा व्यापार निलंबन (trade suspension) से संबंधित था। इस संघर्ष ने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में बाधा उत्पन्न की और नई दिल्ली में BRICS बैठकों के दौरान कूटनीतिक प्रयासों पर दबाव डाला।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
स्थानहोर्मुज जलडमरूमध्य: एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट (chokepoint) जिसे 2026 ईरान-UAE टकराव ने बाधित किया।
संस्थाBRICS: 2026 तक इसमें ईरान और UAE शामिल एक अंतरराष्ट्रीय समूह है।
तथ्यअबू धाबी ने 2026 में तेहरान के साथ व्यापार निलंबित कर दिया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ब्रिक्स (BRICS) के सदस्य देशों की भिन्न रणनीतिक प्राथमिकताओं के बीच आम सहमति-आधारित मॉडल को बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: BRICS समिट के दौरान दक्षिण चीन सागर के कोड ऑफ कंडक्ट (Code of Conduct) पर हुई चर्चा में प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने चीन के ओवरलैपिंग समुद्री दावों को मलेशिया के लिए एक चिंता का विषय बताया।
नई दिल्ली में आयोजित BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने 1982 के UNCLOS ढांचे से परे व्यावहारिक उपायों की आवश्यकता पर चर्चा की। उन्होंने उल्लेख किया कि बीजिंग ने एक औपचारिक क्षेत्रीय आचार संहिता (Regional Code of Conduct) के लिए ASEAN के प्रयासों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
स्थानसाउथ चाइना सी (South China Sea): एक प्रमुख समुद्री क्षेत्र जहाँ चीन और ASEAN सदस्यों के बीच ओवरलैपिंग दावे विवाद का एक मुख्य बिंदु हैं।
तथ्यBRICS Summit: सितंबर 2026 में नई दिल्ली में आयोजित की गई, जहाँ समुद्री सुरक्षा (maritime security) एक मुख्य विषय था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुदृढ़ करने के लिए एक बाध्यकारी आचार संहिता (Code of Conduct) के महत्व पर चर्चा कीजिए।
कानूनी अस्पष्टता: विशिष्ट ओवरलैपिंग समुद्री दावों को सुलझाने में 1982 UNCLOS फ्रेमवर्क की सीमाएं
बहुपक्षीय कूटनीति: चीन और छोटे दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच केंद्रीय मध्यस्थ के रूप में आसियान की भूमिका
सिक्योरिटी डिलेमा: समुद्री संप्रभुता और नेविगेशन की आज़ादी के बीच चीन के साथ आर्थिक संबंधों को संतुलित करना
मुख्य शब्द: समुद्री सुरक्षा · आचार संहिता · UNCLOS · क्षेत्रीय स्थिरता · संप्रभुता
चर्चा में क्यों: भारत क्षेत्रीय ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर करने और महंगाई जैसे आर्थिक प्रभावों को कम करने के लिए दिल्ली में आयोजित होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान और UAE के बीच शांति समझौता कराने का प्रयास कर रहा है।
ईरान और UAE के बीच चल रहे संघर्ष के कारण तेल और गैस की कीमतों में भारी उछाल आया है। इसका सीधा असर भारत की खाद्य कीमतों, महंगाई और रुपये की वैल्यू पर पड़ रहा है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
स्थानबिशकेक में पीएम मोदी और ईरानी राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय बैठक (bilateral meeting) आयोजित की गई।
संस्थाBRICS सदस्य देशों में ईरान, UAE और सऊदी अरब शामिल हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मध्य पूर्व में मध्यस्थ के रूप में भारत की भूमिका और ऊर्जा सुरक्षा एवं क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने में इसके महत्व का विश्लेषण कीजिए।
एनर्जी सिक्योरिटी: तेल और गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव को कम करना जो घरेलू महंगाई और रुपये की स्थिरता को प्रभावित करता है
डिप्लोमैटिक लीवरेज: सदस्य देशों के बीच भू-राजनीतिक मतभेदों को दूर करने के लिए BRICS की अध्यक्षता का इस्तेमाल
क्षेत्रीय स्थिरता: मध्य पूर्वी संघर्षों का भारतीय विकास पर पड़ता आर्थिक असर
मुख्य शब्द: ऊर्जा सुरक्षा · भू-राजनीतिक पुनर्गठन · मध्यस्थता · ब्रिक्स · आर्थिक स्थिरता · राजनयिक स्थिति