यूपीएससी सिविल सेवा GS2 (राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध) के अंतर्राष्ट्रीय संबंध भाग से जुड़ी हर ख़बर, परीक्षा के नज़रिए से: चर्चा में क्यों, पृष्ठभूमि, प्रीलिम्स के तथ्य, अभ्यास प्रश्न और मेन्स प्रश्न। अब तक 3,175 नोट्स, रोज़ अपडेट।
पाठ्यक्रम के विषय: भारत के द्विपक्षीय संबंध (2611) · दूसरे देशों की नीतियों का भारत पर असर (204) · भारत एवं पड़ोसी देश (167) · क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह (QUAD, BRICS, SCO, G20...) (108) · अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं एजेंसियां (UN, WTO, IMF...) (80) · प्रवासी भारतीय (5)
चर्चा में क्यों: अरब सागर में हुई एक नौसैनिक टक्कर के विरोध में भारत ने पाकिस्तान के चार्ज डी अफेयर्स (charge d'Affaires) को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान पर 1991 के द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।
यह टक्कर अरब सागर के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक भारतीय युद्धपोत और एक पाकिस्तानी नौसेना के जहाज के बीच हुई। भारत ने आरोप लगाया कि इस घटना ने 1991 के उस समझौते का उल्लंघन किया है, जिसके तहत जहाजों और पनडुब्बियों को न्यूनतम तीन नॉटिकल मील (nautical miles) की दूरी बनाए रखनी आवश्यक है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्य1991 का द्विपक्षीय समझौता (bilateral agreement): यह भारत और पाकिस्तान के नेवल शिप और सबमरीन के लिए अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में कम से कम तीन नॉटिकल मील की दूरी बनाए रखने की आवश्यकता निर्धारित करता है।
स्थानअरब सागर: भारतीय और पाकिस्तानी जहाजों के बीच हुए नौसैनिक टकराव (naval collision) का स्थान।
पदचार्ज डी अफेयर्स (Charge d'Affaires): पाकिस्तान के उस अधिकारी का राजनयिक पद जिसे भारत द्वारा नई दिल्ली में तलब किया गया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत और पाकिस्तान के बीच अरब सागर में नौसैनिक तनावों के प्रबंधन और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने में द्विपक्षीय समुद्री समझौतों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: विदेश मंत्री एस. जयशंकर 16-17 सितंबर, 2026 को भूटान के दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान वे द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और संबंधों को मजबूत करने के लिए राजा से शाही मुलाकात (Royal Audience) करेंगे।
यह यात्रा भूटान के विदेश और बाह्य व्यापार मंत्री, ल्योंपो डी.एन. धुंग्येल के निमंत्रण पर आयोजित की गई। इस यात्रा के दौरान भूटान के राजा के साथ शाही भेंट (Royal Audience) और भूटान के प्रधानमंत्री के साथ एक बैठक शामिल है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
पदएस. जयशंकर: भारत के External Affairs Minister।
पदLyonpo D.N. Dhungyel: भूटान के विदेश और बाहरी व्यापार मंत्री (Minister of Foreign Affairs and External Trade)।
स्थानभूटान: भारत का एक पड़ोसी देश।
तथ्यविजिट की तारीखें: 16-17 सितंबर, 2026।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की 'पड़ोस पहले' (Neighborhood First) नीति और क्षेत्रीय सुरक्षा के संदर्भ में भारत-भूटान द्विपक्षीय संबंधों के महत्व की चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: भारत ने अभी तक भारत में हाई कमिश्नर के रूप में असद आलम सियाम की बांग्लादेश द्वारा दी गई नामांकन (nomination) को मंजूरी नहीं दी है, जिससे राजनयिक तनाव पैदा हो गया है।
बांग्लादेश ने एम. रियाज हमीदुल्ला के स्थान पर एक अनुभवी राजनयिक और वर्तमान विदेश सचिव असद आलम सियाम को नामित किया है। वियना कन्वेंशन (Vienna Convention) के तहत, इस नामांकन पर भारत की चुप्पी प्रभावी रूप से इस नियुक्ति को रोकती है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
पदआसाद आलम सियाम: बांग्लादेश द्वारा भारत में हाई कमिश्नर के रूप में नामित।
अंतर्राष्ट्रीय संगठनवियना कन्वेंशन (Vienna Convention): यह राजनयिक प्रतिनिधियों (diplomatic representatives) की नियुक्ति और स्थिति को नियंत्रित करता है।
तथ्यएम. रियाज़ हमीदुल्लाह: भारत में बांग्लादेश के आउटगोइंग हाई कमिश्नर।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की स्थिरता पर राजनयिक शिष्टाचार और उच्च-स्तरीय प्रतिनिधियों की पारस्परिक मान्यता के प्रभाव की चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: अमेरिकी वायु सेना सचिव ट्रॉय मेइंक ने रक्षा के लिए अंतरिक्ष हथियारों की तैनाती का खुलासा किया है, जिससे चीन और रूस के साथ बढ़ती अंतरिक्ष हथियारों की होड़ की पुष्टि होती है।
अमेरिका की तैनाती में जैमर्स (jammers) और काइनेटिक सिस्टम्स (kinetic systems) जैसे काउंटरस्पेस हथियार शामिल हैं। चीन और रूस को महत्वपूर्ण काउंटरस्पेस कार्यक्रमों वाले देशों के रूप में पहचाना गया है, जबकि भारत ने 2019 में ASAT क्षमता का प्रदर्शन किया था।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
विज्ञान-तकनीकKinetic systems और jammers को US counterspace weapons के विशिष्ट प्रकारों के रूप में पहचाना गया है।
तथ्यभारत ने 2019 में अपनी ASAT (Anti-Satellite) क्षमता का प्रदर्शन किया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अंतरिक्ष में बढ़ती हथियारों की होड़ के वैश्विक सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों और अंतरिक्ष के सैन्यीकरण को रोकनेके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों की स्थापना के महत्व पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने अभी तक भारत के द्विपक्षीय यात्रा और BRICS शिखर सम्मेलन के निमंत्रण स्वीकार नहीं किए हैं। इसके बजाय, उन्होंने 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly) में शामिल होने का विकल्प चुना है।
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान 21 सितंबर को न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly) के 81वें सत्र में शामिल होने की योजना बना रहे हैं। राज्य मंत्री हुमायूँ कोबिर ने बताया कि भारत के लिए द्विपक्षीय यात्रा (bilateral visit) का समय अभी तय किया जा रहा है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
पदतारीक रहमान: बांग्लादेश के प्रधानमंत्री।
तथ्य81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly): 21 सितंबर के लिए निर्धारित।
संस्थाBRICS: एक बहुपक्षीय समूह (Multilateral grouping) जहाँ बांग्लादेश को भारत द्वारा आमंत्रित किया गया था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: क्षेत्रीय सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग के संदर्भ में भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों की बदलती गतिशीलता का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: FATF की बैठक से पहले पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) ने UN द्वारा घोषित आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर के लिए इनाम की राशि बढ़ाकर 70 लाख PKR कर दी है।
FIA ने इनाम की राशि को 50 लाख PKR (जो 2021 में दी गई थी) से बढ़ाकर 70 लाख PKR कर दिया है। मौलाना मसूद अजहर UN द्वारा नामित एक आतंकवादी हैं, जो 2019 के पुलवामा हमले सहित कई हमलों के लिए वांछित हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाFIA: Federal Investigation Agency पाकिस्तान में आर्थिक अपराधों और आतंकवाद की जांच करने वाली प्राथमिक एजेंसी है।
तथ्यमौलाना मसूद अजहर के लिए इनाम की राशि को पिछले PKR 50 लाख से बढ़ाकर PKR 70 लाख कर दिया गया है।
पदमौलाना मसूद अजहर UN द्वारा नामित एक आतंकवादी और जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सीमा पार आतंकवाद पर अंकुश लगाने में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगरानी निकायों की भूमिका और किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर 'ग्रे-लिस्टिंग' के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: बिजली मंत्रालय ने नेपाल को प्रतिदिन 18 घंटे बिजली निर्यात करने की मंजूरी दी है। यह निर्णय 31 दिसंबर, 2026 तक के लिए लिया गया है, ताकि बाढ़ से नष्ट हुए हाइड्रोपावर इंफ्रास्ट्रक्चर (hydropower infrastructure) से उबरने में मदद मिल सके।
भारत के विद्युत मंत्रालय ने 13 सितंबर से 31 दिसंबर, 2026 तक प्रतिदिन 18 घंटे नेपाल को बिजली निर्यात करने की मंजूरी दी है। वित्त वर्ष 2025-26 में, भारत ने नेपाल से 3,299 मिलियन यूनिट्स (MUs) का आयात किया और 1,451 MUs का निर्यात किया।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यभारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में नेपाल से 3,299 मिलियन यूनिट्स (MUs) का आयात किया।
तथ्यभारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में नेपाल को 1,451 मिलियन यूनिट्स (MUs) का निर्यात किया।
तथ्यनेपाल को बिजली निर्यात 31 दिसंबर, 2026 तक रोजाना 18 घंटे निर्धारित किया गया है।
पदनिर्यात की मंजूरी के लिए Ministry of Power नोडल अथॉरिटी है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग के महत्व पर चर्चा कीजिए, विशेष रूप से जलवायु-प्रेरित आपदाओं के दौरान नेपाल के विद्युत ग्रिड को स्थिर करने में भारत की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए। चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: रूस से बढ़ते खतरों और अमेरिका से जुड़ी अनिश्चितता के बीच, फिनलैंड ने फ्रांस की 'फॉरवर्ड डिटेरेंस इनिशिएटिव' (Forward Deterrence Initiative) में शामिल होने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य फ्रांसीसी परमाणु निवारण (Nuclear Deterrence) के दायरे को बढ़ाना है।
फिनलैंड इस पहल में शामिल होने वाला 10वां यूरोपीय देश बन गया है, जिसे हेलसिंकी में फिनलैंड और फ्रांस के विदेश मंत्रियों द्वारा औपचारिक रूप दिया गया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक परमाणु स्टीयरिंग ग्रुप (Nuclear Steering Group) स्थापित किया जाएगा। फिनलैंड ने स्पष्ट किया है कि यह NATO के परमाणु छाते (Nuclear Umbrella) का विकल्प नहीं है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यफिनलैंड फ्रांस की Forward Deterrence Initiative में शामिल होने वाला 10वां यूरोपीय देश है।
स्थानइस समझौते को हेलसिंकी (Helsinki) में औपचारिक रूप दिया गया था।
तथ्यफिनलैंड शांति काल के दौरान अपने क्षेत्र में परमाणु हथियार तैनात करने की योजना नहीं रखता है।
स्थानफिनिश अधिकारियों ने फिनलैंड की खाड़ी (Gulf of Finland) में अंडरसी केबल्स को नुकसान पहुँचाने के संदेह में एक जहाज को जब्त कर लिया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: बदलते गठबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा खतरों के बीच यूरोपीय देशों द्वारा स्वतंत्र परमाणु निवारण ढांचा (nuclear deterrence framework) विकसित करने के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने होर्मुज जलडमरूमध्य में पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर 'एल गाइया' (El Gaia) को हुए नुकसान के कारण के संबंध में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के दावे को खारिज कर दिया है।
पनामा ध्वज वाला एक तेल टैंकर, 'एल गाया' (El Gaia), पर पिछले महीने ईरानी मिसाइलों से हमला किया गया था और इस सप्ताहांत ओमान के तट के पास एक ईरानी ड्रोन से भी हमला हुआ। इस जहाज से 13 भारतीय चालक दल के सदस्यों को बचाया गया है, जबकि एक नाविक अभी भी लापता है।
प्रीलिम्स बिंदु (1)
तथ्यएल गाया (El Gaia) टैंकर से तेरह भारतीय चालक दल के सदस्यों को बचाया गया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री असुरक्षा के वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और मध्य पूर्व में भारत के रणनीतिक हितों पर पड़ने वाले प्रभावों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
चर्चा में क्यों: चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि नई दिल्ली में आयोजित BRICS समिट के दौरान भारत और चीन के बीच एक 'महत्वपूर्ण सहमति' बनी है कि वे एक-दूसरे के भागीदार (partners) बनेंगे।
चीन के विदेश मंत्री वांग यी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 12 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय नेतृत्व के साथ बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य अक्टूबर 2024 में चार साल के गतिरोध के बाद संबंधों के सामान्यीकरण (Normalization) के बाद द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाना था।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
पदवांग यी: चीन के फॉरेन मिनिस्टर (Foreign Minister)।
स्थाननई दिल्ली: 12 सितंबर, 2026 को BRICS Summit का आयोजन स्थल।
तथ्यअक्टूबर 2024: वह तारीख जब चार साल के गतिरोध के बाद भारत-चीन संबंधों में सामान्य स्थिति (normalizing) आना शुरू हुई।
मेन्स के लिए
प्रश्न: क्षेत्रीय स्थिरता और ब्रिक्स (BRICS) ब्लॉक की उभरती गतिशीलता के संदर्भ में भारत और चीन के बीच 'महत्वपूर्ण आम सहमति' (important consensus) के महत्व पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: भारत ने 14 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में 18वें BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जहाँ उसने वैश्विक शासन सुधारों (Global Governance Reforms) को आगे बढ़ाने के लिए खुद को एक कूटनीतिक सेतु के रूप में पेश किया।
18वीं BRICS शिखर सम्मेलन 14 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन के परिणामस्वरूप 'नई दिल्ली घोषणा' (New Delhi Declaration) पर सहमति बनी, जो प्रतिद्वंद्वी देशों के बीच व्यापार सहयोग और संवाद पर केंद्रित है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
स्थान18वीं BRICS Summit की मेजबानी नई दिल्ली, भारत में की गई।
तथ्ययह शिखर सम्मेलन 14 सितंबर, 2026 को आयोजित किया गया था।
संस्थान्यू दिल्ली डिक्लेरेशन (New Delhi Declaration) 18वें BRICS समिट का मुख्य परिणाम था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ब्रिक्स (BRICS) ढांचे के माध्यम से वैश्विक शासन संरचनाओं के सुधार के संदर्भ में एक 'राजनयिक सेतु' के रूप में भारत की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, युगांडा और नाइजीरिया के नेताओं के साथ स्वास्थ्य संकट और तकनीकी साझेदारी पर चर्चा की।
ये बैठकें 12-13 सितंबर, 2026 को आयोजित 18वें BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान हुईं। अफ्रीकी नेताओं के साथ हुई चर्चाओं में द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय विकास, आर्थिक सहयोग और तकनीकी साझेदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
पदअबी अहमद अली: इथियोपिया के प्रधानमंत्री।
पदसिरिल रामोसा: दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट।
पदएवेरिस्ट न्दयिशिमिये: बुरुंडी के प्रेसिडेंट।
पदकशिम शेटिमा मुस्तफा: नाइजीरिया के वाइस-प्रेसिडेंट।
तथ्ययह 18वां BRICS समिट था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ब्रिक्स (BRICS) ढांचे और 'ग्लोबल साउथ' के नेतृत्व के संदर्भ में अफ्रीकी देशों के साथ भारत की गहरी होती संलग्नता के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
चर्चा में क्यों: विदेश मंत्री एस. जयशंकर और प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान प्रिंस की यात्रा के दौरान पश्चिम एशिया के संघर्ष और सऊदी अरब की तेल पाइपलाइन पर हूती हमलों पर चर्चा की।
यह बैठक 13 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। चर्चा मुख्य रूप से पश्चिम एशिया के संघर्ष पर केंद्रित रही, जिसमें विशेष रूप से सऊदी अरब की तेल पाइपलाइन पर हूती हमलों और इस क्षेत्र में इराक की भागीदारी पर बात की गई।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
स्थाननई दिल्ली: द्विपक्षीय वार्ता (bilateral talks) का स्थल।
तथ्यहौथी हमलों ने सऊदी अरब की ऑयल पाइपलाइन को निशाना बनाया।
संस्थाBRICS: समिट में प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने हिस्सा लिया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पश्चिम एशिया के संघर्ष के वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों और क्षेत्रीय स्थिरता को मध्यस्थता करने में भारत की रणनीतिक भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: संयुक्त राष्ट्र (UN) के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने स्पष्ट किया कि UN सीमाएं निर्धारित करने वाले मानचित्र (Maps) प्रकाशित नहीं करता है। यह बयान भारत द्वारा 'Correct the Map' प्रस्ताव के दौरान उपयोग किए गए एक UN जियोस्पेशियल (Geospatial) मानचित्र की आलोचना के बाद आया है।
परामर्श के दौरान उपयोग किए गए UN जियोस्पेशियल मैप (Geospatial map) में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन को बिना भारतीय और चीनी दावा रेखाओं (claim lines) के दिखाया गया था, जो पहले प्रदर्शित की गई थीं। मानचित्र के चित्रण पर भारत द्वारा की गई आलोचना के जवाब में यह बयान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा दिया गया था।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यUN Geospatial (जियोस्पेशियल) मैप में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन को बिना किसी स्पष्ट भारतीय और चीनी क्लेम लाइन्स (claim lines) के दिखाया गया है।
पदएंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल हैं।
स्थानअरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन वे विशिष्ट क्षेत्र हैं जो सीमा चित्रण विवाद (border depiction dispute) में शामिल हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अंतर्राष्ट्रीय मानचित्रण मानकों के महत्व और भारत के रणनीतिक हितों एवं राजनयिक संबंधों पर सीमा निर्धारण न होने वाले क्षेत्रों के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: विदेश मंत्रालय ने ओमान के तट पर पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर MT El Gaia पर हुए हमले की निंदा की है। इस हमले के कारण एक भारतीय नाविक लापता हो गया है, जबकि 13 अन्य को बचा लिया गया है।
13 सितंबर, 2026 को ओमान के तट के पास MT El Gaia पर हमला हुआ। जहाज पर सवार 14 भारतीय चालक दल के सदस्यों में से 13 को बचा लिया गया, जबकि एक व्यक्ति अभी भी लापता है। भारत ने संघर्ष क्षेत्रों (conflict zones) में सुरक्षा जोखिमों से निपटने के लिए BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान 'Seafarers' Emergency Support Network' का प्रस्ताव दिया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यMT El Gaia एक Panama-flagged ऑयल टैंकर है।
स्थानयह हमला ओमान के तट के पास हुआ।
पदप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BRICS समिट में 'Seafarers' Emergency Support Network' का प्रस्ताव दिया।
तथ्यपश्चिम एशिया संघर्ष में अब तक मारे गए 16 भारतीयों में से दस भारतीय समुद्री कर्मचारी (seafarers) शामिल हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अस्थिर भू-राजनीतिक क्षेत्रों में भारतीय नाविकों की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों की चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री, रोनाल्ड रामोला ने BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान रूस-यूक्रेन और इजरायल-फिलिस्तीन संघर्षों के संबंध में संवाद और UN चार्टर के पालन की वकालत की।
दक्षिण अफ्रीका के अंतरराष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री, रोनाल्ड रामोला ने BRICS शिखर सम्मेलन को संबोधित किया।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
पदरोनाल्ड रामोला: दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री।
तथ्यBRICS: दक्षिण अफ्रीका की कानूनी कार्रवाइयों और संवाद-आधारित संघर्ष समाधान (dialogue-based conflict resolution) का समर्थन करने वाला एक बहुपक्षीय समूह (multilateral grouping)।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक संघर्षों के मध्यस्थता हेतु एक मंच के रूप में ब्रिक्स (BRICS) की भूमिका और बहुपक्षीय कूटनीति में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के पालन के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
चर्चा में क्यों: भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने बांग्लादेशी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने और दिसंबर 2026 में गंगा जल साझाकरण संधि (Ganges Water Sharing Treaty) की समाप्ति पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की।
भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने बांग्लादेशी सलाहकार डॉ. ज़हेद उर रहमान और जल संसाधन मंत्री श्री मोहम्मद शाहिदुद्दीन चौधरी अनी से मुलाकात की। इस बैठक में गंगा जल साझाकरण संधि (Ganges Water Sharing Treaty) पर चर्चा की गई, जो दिसंबर 2026 में समाप्त होने वाली है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
स्थानगंगा जल साझाकरण संधि (Ganges Water Sharing Treaty): गंगा नदी के जल के बंटवारे के संबंध में भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय समझौता।
तथ्यगंगा जल साझाकरण संधि (Ganges Water Sharing Treaty) दिसंबर 2026 में समाप्त होने वाली है।
पददिनेश त्रिवेदी: बांग्लादेश में भारतीय हाई कमिश्नर।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत और बांग्लादेश के बीच क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने में सीमा पार जल-साझाकरण समझौतों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: हमास ने इजरायल पर अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्धविराम (Ceasefire) का उल्लंघन करने और इजरायली सेना की वापसी व हमास के निरस्त्रीकरण (Disarmament) से जुड़े शांति प्रस्ताव में बाधा डालने का आरोप लगाया है।
गाजा शहर के तल अल-हवा इलाके में इजरायली वायु हमले में एक ऐसे वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें हमास लड़ाकों के होने का अनुमान था। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, अक्टूबर में युद्धविराम (Ceasefire) के बाद से अब तक 1,300 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यगाजा के अस्पतालों को जनरेटर के लिए हर महीने 2,500 लीटर (660 gallons) तेल की आवश्यकता होती है।
तथ्यअक्टूबर में सीजफायर (ceasefire) शुरू होने के बाद से अब तक 1,300 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं।
स्थानतल अल-हवा गाजा सिटी का एक मोहल्ला है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: गाजा जैसे संघर्ष क्षेत्रों में मानवीय पहुंच और ईंधन की आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों का स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे पर पड़ने वाले प्रभावों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
चर्चा में क्यों: नई दिल्ली में आयोजित BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान, दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामोसा ने BRICS देशों से AI के विकास को 'नियंत्रण' में रखने के लिए मानवीय शासन और सक्रिय सरकारी भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया।
नई दिल्ली में आयोजित BRICS शिखर सम्मेलन के परिणामस्वरूप एक घोषणा पत्र जारी किया गया, जो अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय और समावेशी AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का समर्थन करता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने AI और नवाचार (innovation) के क्षेत्र में BRICS सदस्यों के बीच गहरे सहयोग की वकालत की।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
तथ्यइस समिट ने विशेष रूप से सुरक्षित, अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय और समावेशी AI का समर्थन करने वाले एक घोषणापत्र को अपनाया।
पदसिरिल रामोसा: दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति।
मेन्स के लिए
प्रश्न: नैतिक और समावेशी तकनीकी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) हेतु वैश्विक शासन ढाँचे स्थापित करने में बहुपक्षीय सहयोग के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। इस बैठक में सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) और पाकिस्तान की सुरक्षा साझेदारी पर चर्चा होने की उम्मीद है।
यह बैठक संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly) सप्ताह के दौरान 23 सितंबर को लोटे न्यूयॉर्क पैलेस होटल में आयोजित होने वाली है। शरीफ की योजना सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) के संबंध में भारत द्वारा की गई कार्रवाई और सऊदी अरब एवं तुर्की के साथ पाकिस्तान के सुरक्षा संबंधों पर चर्चा करने की है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
स्थानलोट्टे न्यूयॉर्क पैलेस होटल (Lotte New York Palace Hotel): न्यूयॉर्क में बैठक के लिए आयोजित स्थल।
तथ्य23 सितंबर: शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप के बीच निर्धारित बैठक की तारीख।
तथ्य25 सितंबर: वैश्विक नेताओं के सामने शरीफ के निर्धारित भाषण की तारीख।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत-पाकिस्तान संबंधों की स्थिरता पर जल-साझाकरण विवादों और बदलते क्षेत्रीय सुरक्षा गठबंधों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: नई दिल्ली में आयोजित BRICS शिखर सम्मेलन में समूह के भीतर आंतरिक मतभेद सामने आए हैं, क्योंकि सदस्य देशों के बीच असहमति के कारण इस ब्लॉक ने ईरान पर अमेरिका-इजरायल युद्ध की एकतरफा निंदा करने से परहेज किया।
BRICS शिखर सम्मेलन सितंबर 2026 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसके अंतिम घोषणापत्र में क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता, विशेष रूप से अमेरिका और इजरायल से जुड़े संघर्ष के संबंध में ईरान और UAE के बीच के तनाव पर प्रकाश डाला गया।
प्रीलिम्स बिंदु (1)
तथ्यसमिट डिक्लेरेशन (Summit Declaration) में ईरान और UAE के बीच विशिष्ट आंतरिक मतभेदों का उल्लेख किया गया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ब्रिक्स (BRICS) के सदस्य देशों के विविध रणनीतिक हितों के बीच भू-राजनीतिक एकजुटता प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: ईरान के राष्ट्रपति सलाहकार मसूद पेज़ेशकियन ने भारत में UAE के शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। इस बैठक में संघर्ष के अध्याय को समाप्त करने और साथ मिलकर भविष्य बनाने पर चर्चा की गई।
ईरानी राष्ट्रपति के सलाहकार मसूद पेज़ेशकियन (Masoud Pezeshkian) ने भारत में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पिछले संघर्षों को पीछे छोड़कर दोनों देशों के बीच भविष्य के सहयोग को स्थापित करने पर केंद्रित रहा।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
पदमसूद पेज़ेशकियन: ईरान के राष्ट्रपति के सलाहकार।
तथ्यUAE ने US-Iran संघर्ष के तनाव के कारण पहले ईरान के साथ व्यापार को निलंबित (suspend) कर दिया था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ईरान और खाड़ी देशों के बीच बदलते राजनयिक संबंधों का होर्मुज जलडमरूमध्य की भू-राजनीतिक स्थिरता पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिल्ली में 'प्रोग्राम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन 2030' (Programme for Economic Cooperation 2030) पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की, जिसका लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार में $100 बिलियन तक पहुंचना है।
यह बैठक 11 सितंबर, 2026 को दिल्ली में आयोजित की गई। नेताओं ने INNOPROM India प्रदर्शनी और 'प्रोग्राम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन 2030' (Programme for Economic Cooperation 2030) पर चर्चा की। पुतिन ने वैश्विक प्रतिबंधों के बीच आर्थिक सहयोग के लिए BRICS को एक मंच के रूप में रेखांकित किया।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
तथ्य2030 तक भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार (bilateral trade) का लक्ष्य $100 बिलियन है।
संस्थाINNOPROM India प्रदर्शनी: द्विपक्षीय व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म।
संस्थाBRICS: पुतिन द्वारा ग्लोबल सैंक्शंस (Global Sanctions) के बीच आर्थिक सहयोग के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में हाइलाइट किया गया।
पदनरेंद्र मोदी: भारत के प्रधानमंत्री।
पदव्लादिमीर पुतिन: रूस के राष्ट्रपति।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक प्रतिबंधों और ब्रिक्स (BRICS) मंच की उभरती गतिशीलता के संदर्भ में भारत-रूस आर्थिक सहयोग के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: एक डीक्लासिफाइड CIA दस्तावेज़ से खुलासा हुआ है कि इस एजेंसी ने 1998 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को ओसामा बिन लादेन की भारत, पाकिस्तान और युगांडा को निशाना बनाने की योजनाओं के बारे में चेतावनी दी थी।
अगस्त 1998 के CIA मूल्यांकन में बिन लादेन के नेटवर्क की पहचान की गई थी, जो कम से कम 60 देशों में फैला हुआ था। यह चेतावनी केन्या और तंजानिया में दूतावासों पर हुए बम विस्फोटों के बाद आई थी, जिसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप और पूर्वी एशिया में संभावित लक्ष्यों की पहचान की गई थी।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्य1998 के CIA असेसमेंट (assessment) में बिन लादेन के नेटवर्क को कम से कम 60 देशों में फैला हुआ पाया गया था।
स्थानकेन्या और तंजानिया एम्बेसी में बम धमाके अगस्त 1998 की CIA चेतावनी से पहले हुए थे।
पदबिल क्लिंटन ने 1998 की CIA चेतावनी के दौरान US प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक आतंकवाद विरोधी सहयोग के विकास और पार-राष्ट्रीय नेटवर्क वाले गैर-राज्य अभिकर्ताओं (non-state actors) की ट्रैकिंग से जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने क्षेत्रीय संघर्षों को कम करने और शांति प्रयासों के समर्थन पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में बातचीत की।
यह बैठक 12 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। यह चर्चाएं 18वें BRICS शिखर सम्मेलन के साथ हुईं, जिसमें पश्चिम एशिया के संघर्षों के संबंध में 'नई दिल्ली घोषणा' (New Delhi Declaration) जारी की गई।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
पदमसूद पेज़ेशकियन: ईरान के प्रेसिडेंट।
स्थाननई दिल्ली: वार्ता और 18वें BRICS Summit के लिए वेन्यू।
तथ्य18th BRICS Summit: सितंबर 2026 में नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी।
संस्थान्यू दिल्ली घोषणा (New Delhi Declaration): पश्चिम एशिया के संघर्षों पर चिंता व्यक्त करने वाला दस्तावेज़।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय संघर्षों के मध्यस्थता करने और तनाव कम करने में ब्रिक्स (BRICS) जैसे बहुपक्षीय मंचों के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: ट्रम्प प्रशासन ने ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (OPT) प्रोग्राम के लिए 100,000 डॉलर की फीस का प्रस्ताव दिया है। यह प्रोग्राम F-1 अंतरराष्ट्रीय छात्रों को ग्रेजुएशन के बाद अमेरिका में तीन साल तक काम करने की अनुमति देता है।
इस प्रस्ताव का उद्देश्य OPT प्रोग्राम पर $100,000 का शुल्क लगाना है, जिसका पिछले वर्ष लगभग 300,000 छात्रों ने उपयोग किया था। कानूनी विशेषज्ञों का सुझाव है कि विश्वविद्यालयों को नियोक्ताओं (employers) की ओर से यह शुल्क भुगतान करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यOPT प्रोग्राम पात्र F-1 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन के बाद 3 साल तक अमेरिका में काम करने की अनुमति देता है।
तथ्यपिछले साल लगभग 300,000 छात्रों ने OPT प्रोग्राम का उपयोग किया।
तथ्यOptional Practical Training (OPT) प्रोग्राम के लिए प्रस्तावित फीस $100,000 है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अमेरिकी आप्रवासन नीतियों और OPT (ऑप्टिकल वर्क ऑथोराइजेशन) जैसे कार्य अनुमति कार्यक्रमों में होने वाले परिवर्तन भारतीय छात्रों की आकांक्षाओं और गतिशीलता के साथ-साथ वैश्विक श्रम बाजार को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।