ज़ेलेंस्की-मोदी फोन कॉल के बाद ब्लैक सी फूड कॉरिडोर में मध्यस्थता के लिए भारत तैयार
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चर्चा में क्यों
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई एक फोन कॉल के बाद, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने घोषणा की है कि भारत ब्लैक सी फूड कॉरिडोर (Black Sea food corridors) की स्थापना में मध्यस्थता करने के लिए तैयार है।
पृष्ठभूमि
भारत अनाज और तिलहन के निर्यात में आए व्यवधानों को दूर करने के लिए फूड कॉरिडोर (Food Corridors) के माध्यम से मध्यस्थता करने का लक्ष्य रखता है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस पहल पर चर्चा की, जबकि विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने राजनयिक पहलों पर सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत की।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यभारत का मध्यस्थता फोकस: ब्लैक सी (Black Sea) के माध्यम से फूड कॉरिडोर स्थापित करना।
- तथ्यप्रभावित होने वाली प्रमुख कमोडिटीज (commodities): अनाज और तिलहन निर्यात।
- तथ्यडिप्लोमैटिक बाधाएं: शिपिंग इंश्योरेंस (shipping insurance) के मुद्दे और रूस द्वारा आंशिक युद्धविराम (partial ceasefires) से इनकार।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक खाद्य सुरक्षा संकटों के समाधान में मध्यस्थ के रूप में भारत की भूमिका और रूस-यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में उत्पन्न होने वाली भू-राजनीतिक चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- भू-राजनीतिक तनाव: संघर्षरत शक्तियों के बीच मध्यस्थता करते हुए रणनीतिक स्वायत्तता को संतुलित करना
- लॉजिस्टिक बाधाएं: हाई-रिस्क शिपिंग इंश्योरेंस और विवादित जलक्षेत्रों में समुद्री सुरक्षा
- खाद्य सुरक्षा: मुख्य अनाज और तिलहन निर्यात के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन में आने वाली रुकावटों को कम करना
मुख्य शब्द: रणनीतिक स्वायत्तता · खाद्य सुरक्षा · मध्यस्थता · सप्लाई चेन में रुकावट · भू-राजनीति
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।