इज़राइल पर संसाधनों के इस्तेमाल पर रोक की मांग, भारत ने 150 देशों के साथ दिया साथ
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चर्चा में क्यों
भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly) के एक प्रस्ताव पर मतदान करते हुए 150 देशों के साथ यह मांग की है कि इजरायल फिलिस्तीनी लोगों और कब्जे वाले सीरियाई गोलन की आबादी के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना बंद करे।
पृष्ठभूमि
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 नवंबर, 2026 को उरुग्वे द्वारा प्रस्तावित एक प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव कब्जे वाले सीरियाई गोलन में फिलिस्तीनियों और अरब आबादी के भूमि, जल और ऊर्जा संसाधनों पर स्थायी संप्रभुता (Sovereignty) से संबंधित है। भारत और अन्य 150 देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि इज़राइल और अमेरिका ने इसके विरोध में मतदान किया।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थासंयुक्त राष्ट्र महासभा: वह संस्था जिसने फिलिस्तीनी और सीरियाई गोलन संसाधनों से संबंधित प्रस्ताव पर मतदान किया।
- तथ्य150 देश: भारत के साथ इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने वाले UN सदस्य देशों की संख्या।
- स्थानऑक्युपाइड सीरियन गोलन (Occupied Syrian Golan): संसाधन दोहन (resource exploitation) से संबंधित प्रस्ताव में उल्लिखित क्षेत्रों में से एक।
- संस्थाअंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ): वह संस्था जिसने जुलाई 2004 में वह एडवाइजरी ओपिनियन (Advisory Opinion) जारी किया था जिसका उल्लेख इस रिज़ॉल्यूशन में किया गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: फिलिस्तीनी संप्रभुता और संसाधन अधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के प्रति भारत के समर्थन के उसके रणनीतिक स्वायत्तता और द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- मल्टीलैटरल अलाइनमेंट: ग्लोबल साउथ और UN वोटिंग ब्लॉक्स में भारत की बढ़ती भूमिका के साथ अपनी 'स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी' को संतुलित करना
- कानूनी ढांचा: जुलाई 2004 के ICJ सलाहकार मत और कब्जे वाले क्षेत्रों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन
- संसाधन संप्रभुता: क्षेत्रीय कब्जे और भूमि, पानी और ऊर्जा संसाधनों के अधिकार के बीच संघर्ष
मुख्य शब्द: रणनीतिक स्वायत्तता · बहुपक्षवाद · संप्रभुता · अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून · ग्लोबल साउथ · संसाधन अधिकार
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