यूपीएससी सिविल सेवा GS3 (अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा) के अर्थव्यवस्था भाग से जुड़ी हर ख़बर, परीक्षा के नज़रिए से: चर्चा में क्यों, पृष्ठभूमि, प्रीलिम्स के तथ्य, अभ्यास प्रश्न और मेन्स प्रश्न। अब तक 2,290 नोट्स, रोज़ अपडेट।
पाठ्यक्रम के विषय: बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, रेलवे) (510) · उद्योग, निवेश एवं MSME (466) · पूंजी बाज़ार एवं SEBI (296) · मौद्रिक नीति, RBI एवं बैंकिंग (295) · विकास, महंगाई एवं वृहद आर्थिक संकेतक (277) · राजकोषीय नीति, बजट एवं कर (GST) (189) · रोज़गार एवं समावेशी विकास (141) · बाहरी क्षेत्र, व्यापार एवं FDI (116)
चर्चा में क्यों: भारतीय रेलवे ने ओडिशा में कनेक्टिविटी और फ्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर (माल ढुलाई बुनियादी ढांचा) को बेहतर बनाने के लिए ईस्ट कोस्ट रेलवे ज़ोन के तहत नया रायगढ़ा रेलवे डिवीजन स्थापित किया है।
रायगडा रेलवे डिवीजन ओडिशा के छह जिलों—रायगडा, कोरापुट, मलकानगिरी, नबरंगपुर, गजपति और कंधमाल—में फैली हुई है। यह डिवीजन चार सेक्शन के माध्यम से कुल 696 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती है। इसके अंतर्गत 1360 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट्स की निगरानी की जाती है, जिनमें लगभग 20,020 करोड़ रुपये का निवेश अनुमानित है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
स्थानरायगडा रेलवे डिवीजन ईस्ट कोस्ट रेलवे (ECoR) ज़ोन के अंतर्गत स्थित है।
तथ्यनया डिवीजन चार सेक्शन में कुल 696 किलोमीटर को कवर करता है।
तथ्ययह डिवीजन ओडिशा के छह जिलों: रायगडा, कोरापुट, मलकानगिरी, नबरंगपुर, गजपति और कंधमाल में सेवा प्रदान करती है।
तथ्ययह डिवीज़न 20,020 करोड़ रुपये के निवेश वाली 1360 किमी लंबी परियोजनाओं की देखरेख करता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पूर्वी भारत में रेलवे बुनियादी ढांचे के विस्तार किस प्रकार क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को सुगम बना सकता है और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार कर सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।
लॉजिस्टिक एफिशिएंसी: अंदरूनी ओडिशा से राष्ट्रीय बाजारों तक कृषि उत्पादों के ट्रांजिट समय में कमी
क्षेत्रीय विकास: मलकानगिरी और कोरापुट जैसे आदिवासी बहुल जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर को कम करना
मुख्य शब्द: मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी · लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर · क्षेत्रीय एकीकरण · इकोनॉमिक कॉरिडोर
चर्चा में क्यों: सुजलॉन ने FY14 से FY18 तक की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कथित अनियमितताओं के संबंध में SEBI द्वारा लगाए गए जुर्माने के आदेश के खिलाफ सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) में अपील दायर की है।
SEBI ने सुजलॉन (Suzlon) पर 15.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही, पूर्व अधिकारियों विनोद आर. तांती और गिरीश आर. तांती पर क्रमशः 5.75 करोड़ रुपये और 5.45 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नियामक (Regulator) ने पाया कि सहायक कंपनियों (Subsidiaries) से जुड़े लेनदेन से ऐसे अकाउंटिंग लाभ प्राप्त हुए, जो वास्तविक आर्थिक स्थिति को नहीं दर्शाते थे।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
संस्थाSEBI: Securities and Exchange Board of India, भारत का मार्केट रेगुलेटर।
संस्थाSAT: Securities Appellate Tribunal, वह संस्था जहाँ SEBI के आदेशों के खिलाफ अपील की जा सकती है।
तथ्यसुजलॉन (Suzlon) पर जुर्माना: 15.95 करोड़ रुपये।
तथ्यविनोद आर. तांती पर जुर्माना: Rs 5.75 करोड़।
तथ्यगिरीश आर. तांती जुर्माना: Rs 5.45 करोड़।
मेन्स के लिए
प्रश्न: निवेशकों के विश्वास को बनाए रखने में 'सत्य और निष्पक्ष' वित्तीय रिपोर्टिंग के महत्व और लेखांकन अनियमितताओं पर अंकुश लगाने में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
रेगुलेटरी ओवरसाइट: यह सुनिश्चित करना कि अकाउंटिंग गेन्स केवल पेपर ट्रांजेक्शन के बजाय वास्तविक आर्थिक स्थिति को दर्शाएं
इन्वेस्टर प्रोटेक्शन: देनदारियों और फंड फ्लो के भ्रामक खुलासे से होने वाली इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री को कम करना
जुडिशियल रिव्यू: रेगुलेटरी अथॉरिटी और कॉर्पोरेट अधिकारों के बीच संतुलन बनाने में SAT की भूमिका
मुख्य शब्द: अकाउंटिंग अनियमितताएं · सूचना की असमानता · नियामक निगरानी · सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण · बाज़ार की ईमानदारी
चर्चा में क्यों: 2026 की गर्मियों के दौरान, सोलर उत्पादन और शाम के समय कूलिंग की मांग के बीच आपूर्ति-मांग के असंतुलन के कारण भारत में बिजली की स्पॉट कीमतों (Spot prices) में भारी उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है।
दिन के समय बिजली की कीमतें गिरकर लगभग शून्य के स्तर पर आ गई हैं, जबकि रात के समय कीमतें बढ़कर रेगुलेटरी सीलिंग (regulatory ceiling) के अनुसार 10 रुपये प्रति यूनिट (kWh) तक पहुंच गई हैं। यह अस्थिरता दिन के समय सौर ऊर्जा के प्रचुर उत्पादन और शाम के समय कूलिंग (cooling) के लिए बढ़ती मांग के कारण है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यबिजली स्पॉट कीमतों के लिए रेगुलेटरी सीलिंग (Regulatory ceiling): ₹10 प्रति यूनिट (kWh)।
तथ्यदिन के समय कम कीमतों का मुख्य कारण: सोलर पावर जनरेशन की लगभग शून्य वेरिएबल कॉस्ट (variable costs)।
तथ्यरात के समय बिजली की ऊंची कीमतों का मुख्य कारण: कूलिंग (cooling) के लिए शाम की बढ़ी हुई डिमांड।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के विद्युत ग्रिड में आंतरायिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के एकीकरण से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और बिजली की स्पॉट कीमतों को स्थिर करने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव दीजिए।
ग्रिड स्टेबिलिटी: इंटरमिटेंट सोलर सप्लाई से होने वाले हाई-फ़्रीक्वेंसी फ्लक्चुएशन और पीक इवनिंग डिमांड को मैनेज करना
मार्केट डिज़ाइन: पीक आवर्स के दौरान विश्वसनीय बेसलोड पावर की ज़रूरत और कम लागत वाले सोलर जनरेशन के बीच संतुलन
इंफ्रास्ट्रक्चर गैप: कीमतों में उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए एडवांस्ड एनर्जी स्टोरेज और डिमांड-साइड मैनेजमेंट की ज़रूरत
मुख्य शब्द: अनिरंतरता · ग्रिड स्टेबिलिटी · नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण · डिमांड-साइड मैनेजमेंट · मार्केट में उतार-चढ़ाव
चर्चा में क्यों: NPCI और भारत सरकार ने धोखाधड़ी को रोकने और गैस कनेक्शनों को सुव्यवस्थित करने के लिए 1 जून, 2026 से UPI और LPG के लिए नए सुरक्षा नियम लागू किए हैं।
नए UPI नियमों के तहत अब उच्च मूल्य वाले लेन-देन (high-value transactions) के लिए बायोमेट्रिक और टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (two-factor authentication) अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही, लेन-देन से पहले नाम का सत्यापन भी आवश्यक होगा। LPG के लिए 'एक घर एक कनेक्शन' नियम को सख्ती से लागू किया जा रहा है, जिसके तहत PNG धारकों को 30 दिनों के भीतर अपने LPG कनेक्शन समाप्त करने होंगे।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
संस्थाNPCI: National Payments Corporation of India, जो UPI नियमों के लिए जिम्मेदार है।
तथ्यUPI: हाई-वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए अब बायोमेट्रिक और टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (two-factor authentication) अनिवार्य है।
तथ्यLPG: PNG कनेक्शन धारकों को 30 दिनों के भीतर अपने LPG कनेक्शन समाप्त करने होंगे।
तथ्यLPG: 'One House One Connection' नियम को सख्ती से लागू किया जा रहा है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: डिजिटल भुगतान प्रणालियों में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और अनिवार्य नाम सत्यापन के एकीकरण से भारत के फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र में निहित प्रणालीगत जोखिमों को कम करने की क्षमता का विश्लेषण कीजिए।
सिक्योरिटी-यूजेबिलिटी ट्रेड-ऑफ: हाई-वैल्यू ट्रांजेक्शन में फ्रिक्शन और सोफिस्टिकेटेड फिशिंग स्कैम्स को रोकने की ज़रूरत के बीच संतुलन
रेगुलेटरी ओवरसाइट: सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को स्टैंडर्डाइज करने में NPCI की भूमिका
मुख्य शब्द: डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर · फिनटेक सिक्योरिटी · टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन · रेगुलेटरी कंप्लायंस · उपभोक्ता संरक्षण
चर्चा में क्यों: WWF-India और अरुणाचल प्रदेश वन विभाग के एक अध्ययन में यह सामने आया है कि कैसे हाइड्रोपावर प्लांट और हाईवे जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं आवासों को खंडित (fragment) करके मानव-हाथी संघर्ष को बढ़ा रही हैं।
अध्ययन के अनुसार, 2007 और 2024 के बीच अरुणाचल प्रदेश में मानव-हाथी संघर्ष की 1,503 घटनाएं दर्ज की गईं। बुनियादी ढांचे के विस्तार के कारण हाथियों के वितरण क्षेत्र में 78% की वृद्धि हुई, जिससे उनके प्राकृतिक आवास का विखंडन (Habitat fragmentation) हुआ।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्य2007 और 2024 के बीच अरुणाचल प्रदेश में मानव-हाथी संघर्ष (human-elephant conflict) की 1,503 घटनाएं दर्ज की गईं।
तथ्यइंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के कारण हाथियों के वितरण रेंज (distribution range) में 78% की वृद्धि हुई।
विज्ञान-तकनीकहाथी गलियारों (elephant corridors) के लिए एआई-आधारित सेंसर और वॉच टावर्स को न्यूनीकरण रणनीतियों (mitigation strategies) के रूप में प्रस्तावित किया गया है।
स्थानअरुणाचल प्रदेश।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अरुणाचल प्रदेश जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा विकास और वन्यजीव संरक्षण के मध्य उत्पन्न होने वाले द्वंद्व का विश्लेषण कीजिए।
हैबिटैट फ्रैगमेंटेशन: हाइड्रोपावर और हाईवे प्रोजेक्ट्स द्वारा प्रवासी कॉरिडोर में रुकावट
तकनीकी हस्तक्षेप: वन्यजीव प्रबंधन में AI-आधारित सेंसर बनाम फिजिकल बैरियर्स की प्रभावशीलता
विकास के लिए ट्रेड-ऑफ: क्षेत्रीय ऊर्जा और कनेक्टिविटी लक्ष्यों के साथ जैव विविधता संरक्षण के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: आवास विखंडन · मानव-वन्यजीव संघर्ष · पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र · जैव विविधता संरक्षण · इंफ्रास्ट्रक्चर विकास
चर्चा में क्यों: केंद्र ने बीमा कंपनियों में 100% FDI को ऑटोमैटिक रूट (automatic route) के तहत अधिसूचित किया है, जबकि LIC में विदेशी निवेश की सीमा 20% तय की है।
यह अधिसूचना IRDAI की देखरेख में बीमा कंपनियों में ऑटोमैटिक रूट (automatic route) के तहत 100% FDI की अनुमति देती है। LIC के लिए एक अलग फ्रेमवर्क लागू है, जिसके तहत ऑटोमैटिक रूट के माध्यम से विदेशी निवेश की सीमा 20% निर्धारित की गई है। इसके साथ ही, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कम से कम एक भारतीय निवासी नागरिक का होना अनिवार्य है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यLIC में ऑटोमैटिक रूट (automatic route) के तहत विदेशी निवेश की सीमा 20% है।
संस्थाIRDAI: विदेशी स्वामित्व वाली बीमा कंपनियों के लिए लाइसेंसिंग और कानूनों के अनुपालन की निगरानी करता है।
अधिनियम / विधेयकसबका बीमा सबकी रक्षा (Amendment of Insurance Laws) बिल, 2025: दिसंबर 2025 में पारित।
तथ्यविदेशी निवेश वाली बीमा कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कम से कम एक भारतीय निवासी नागरिक का होना अनिवार्य है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के उदारीकरण से भारत में पूंजी निर्माण और जोखिम-निवारण बुनियादी ढांचे को किस प्रकार सुदृढ़ किया जा सकता है, जबकि साथ ही घरेलू स्वामित्व की स्थिरता सुनिश्चित की जाए, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
रेगुलेटरी ओवरसाइट: IRDAI के कंप्लायंस एनफोर्समेंट और ग्लोबल कैपिटल के प्रवाह के बीच संतुलन
स्वामित्व का टकराव: प्राइवेट प्लेयर्स के लिए 100% FDI बनाम LIC के लिए 20% कैप के बीच पॉलिसी ट्रेड-ऑफ
गवर्नेंस सुरक्षा: अनिवार्य भारतीय निवासी बोर्ड सदस्यों के ज़रिए घरेलू प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना
मुख्य शब्द: ऑटोमैटिक रूट · पूँजी निर्माण · रेगुलेटरी कंप्लायंस · उदारीकरण · जोखिम कम करना
चर्चा में क्यों: पश्चिम एशिया संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के लगभग बंद होने के कारण आपूर्ति में आने वाली बाधाओं को देखते हुए, पेट्रोलियम मंत्रालय ने OMCs को 30 दिनों का LPG रणनीतिक भंडार (Strategic Reserves) बनाने का निर्देश दिया है।
भारत अपनी LPG खपत का लगभग 60% आयात पर निर्भर करता है। इन आयातों के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) एक प्रमुख मार्ग है। सरकार ने घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देने के लिए मांग प्रबंधन (demand management) के उपाय लागू किए हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यभारत अपनी LPG खपत का लगभग 60% आयात करता है।
स्थानहोर्मुज जलडमरूमध्य: भारत के LPG आयात के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग।
तथ्यपेट्रोलियम मंत्रालय ने OMCs को LPG का 30 दिनों का स्ट्रैटेजिक रिज़र्व (strategic reserve) बनाए रखने का निर्देश दिया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भू-राजनीतिक व्यवधानों के बीच ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के रणनीतिक महत्व और रणनीतिक आरक्षितों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
सप्लाई चेन की कमजोरी: LPG आयात का 60% हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य पर निर्भर
पॉलिसी इंटरवेंशन: कमर्शियल स्टॉक मैनेजमेंट और इमरजेंसी घरेलू डिमांड की प्राथमिकता के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: ऊर्जा सुरक्षा · रणनीतिक रिजर्व · सप्लाई चेन रेज़िलिएंस · भू-राजनीतिक जोखिम · डिमांड मैनेजमेंट
चर्चा में क्यों: भारत सरकार ने घरेलू उपलब्धता को प्रबंधित करने के लिए 1 जून से प्रभावी पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर निर्यात शुल्क (Export Duties) में संशोधन किया है।
संशोधित निर्यात शुल्क पेट्रोल के लिए 1.5 रुपये प्रति लीटर, डीजल के लिए 13.5 रुपये प्रति लीटर और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के लिए 9.5 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। सरकार अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों और पेट्रोलियम उत्पादों की लागत के आधार पर हर दो सप्ताह में इन दरों की समीक्षा करती है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यपेट्रोल के लिए संशोधित एक्सपोर्ट ड्यूटी: Rs 1.5 प्रति लीटर।
तथ्यडीजल के लिए संशोधित एक्सपोर्ट ड्यूटी: Rs 13.5 प्रति लीटर।
तथ्यएविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के लिए संशोधित एक्सपोर्ट ड्यूटी: Rs 9.5 प्रति लीटर।
तथ्यनिर्यात शुल्क (export duties) की समीक्षा की आवृत्ति: हर दो सप्ताह में।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अस्थिर वैश्विक बाजार में घरेलू ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दायित्वों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा निर्यात शुल्क को एक उपकरण के रूप में किस प्रकार उपयोग करती है, इसका विश्लेषण कीजिए।
मार्केट में उतार-चढ़ाव: अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव के बीच घरेलू ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने का संतुलन
ट्रेड पॉलिसी: ग्लोबल सप्लाई शॉक के दौरान घरेलू कमी को रोकने के लिए फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल
मुख्य शब्द: एक्सपोर्ट ड्यूटी · ऊर्जा सुरक्षा · राजकोषीय नीति · मार्केट में उतार-चढ़ाव · घरेलू उपलब्धता
चर्चा में क्यों: वित्त मंत्रालय ने कपड़ा उद्योग में कच्चे माल की लागत और आपूर्ति की कमी को कम करने के लिए 1 जून, 2026 से पांच महीनों के लिए कपास के आयात पर सभी कस्टम ड्यूटी (Customs Duties) को माफ कर दिया है।
यह छूट कपास के आयात पर लगने वाले सभी सीमा शुल्क (Customs Duties) पर लागू होगी। छूट की अवधि पांच महीने की है, जो 1 जून, 2026 से 30 अक्टूबर, 2026 तक प्रभावी रहेगी।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यकॉटन के आयात पर कस्टम ड्यूटी छूट 1 जून, 2026 से शुरू होने वाले पांच महीनों के लिए वैध है।
संस्थाइंपोर्ट ड्यूटी (Import Duty) से छूट देने के लिए वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) जिम्मेदार संस्था है।
तथ्यछूट की अवधि 30 अक्टूबर, 2026 को समाप्त होगी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की कपड़ा मूल्य श्रृंखला (textile value chain) में कच्चे माल पर आयात शुल्क के उदारीकरण और घरेलू प्राथमिक उत्पादकों के हितों की सुरक्षा के बीच निहित समझौतों (trade-offs) का विश्लेषण कीजिए।
इनपुट लागत में उतार-चढ़ाव: कच्चे माल की ऊंची कीमतें टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में MSMEs की प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर रही हैं
प्रोड्यूसर-कंज्यूमर कॉन्फ्लिक्ट: उपभोक्ताओं की प्राइस-सेंसिटिविटी और घरेलू कॉटन किसानों की आजीविका के बीच संतुलन
सप्लाई चेन रेजिलिएंस: रणनीतिक इम्पोर्ट ड्यूटी एडजस्टमेंट के जरिए मौसमी सप्लाई की बाधाओं को दूर करना
मुख्य शब्द: इनपुट लागत · MSMEs · व्यापार उदारीकरण · वैल्यू चेन · सप्लाई की कमी
चर्चा में क्यों: RBI की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee) द्वारा 5 जून को अपनी मौजूदा नीतिगत स्थिति को बनाए रखने की उम्मीद है, जिससे कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ब्याज दरों में बढ़ोतरी को टालने की संभावना है।
MPC कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और भू-राजनीतिक तनाव (geopolitical tensions) के महंगाई और विकास अनुमानों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करेगा। रिटेल महंगाई के कम स्तर और वैश्विक जोखिमों के प्रति सतर्क दृष्टिकोण के कारण, RBI से 'वेट-एंड-वॉच' (wait-and-watch) मोड बनाए रखने की उम्मीद है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाMPC: मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee) वह संस्था है जो RBI की मौद्रिक नीति निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है।
तथ्यRBI से 5 जून की मीटिंग में मौजूदा पॉलिसी स्टैंड (policy stance) को बरकरार रखने की उम्मीद है।
तथ्यकच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बावजूद, रिटेल महंगाई (Retail inflation) को वर्तमान में 'बेनाइन' (benign) बताया जा रहा है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच, विकास को बनाए रखते हुए महंगाई नियंत्रण के बीच संतुलन साधने में भारतीय रिज़र्व बैंक के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
मौनेटरी-फ़िस्कल कोऑर्डिनेशन: इंटरेस्ट रेट स्थिरता और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए कैपिटल की ज़रूरत के बीच संतुलन
एक्सटर्नल शॉक की संवेदनशीलता: कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का घरेलू CPI और चालू खाता घाटा पर प्रभाव
पॉलिसी ट्रांसमिशन लैग: MPC के रेट फैसलों और रिटेल लेंडिंग रेट्स पर उनके असर के बीच का समय अंतराल
चर्चा में क्यों: ओडिशा सरकार ने स्टील, एल्युमीनियम और सीमेंट उद्योगों के विस्तार में सहायता के लिए कार्लापत बॉक्साइट ब्लॉक सहित 11 वर्जिन मिनरल ब्लॉक्स (virgin mineral blocks) की ई-ऑक्शन (electronic auction) प्रक्रिया शुरू की है।
खान एवं भूविज्ञान निदेशालय ने आठ खनन पट्टों (Mining Leases - ML) और तीन कंपोजिट लाइसेंस (Composite Licences - CL) के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। इस नीलामी में बॉक्साइट, लौह अयस्क, मैंगनीज, चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसे खनिज शामिल हैं, जिसमें विशेष रूप से बॉक्साइट पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यओडिशा सरकार बॉक्साइट, आयरन ओर, मैंगनीज, लाइमस्टोन और डोलोमाइट सहित 11 वर्जिन मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी कर रही है।
संस्थाडायरेक्टोरेट ऑफ माइन्स एंड जियोलॉजी (Directorate of Mines and Geology) वह संस्था है जो माइनिंग लीज़ और कंपोजिट लाइसेंस के लिए बिड्स (bids) आमंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है।
स्थानकार्लापत बॉक्साइट ब्लॉक ओडिशा के कालाहांडी में स्थित है।
तथ्यनीलामी की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक है और बोली जमा करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: कार्लापट वन्यजीव अभयारण्य जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन के माध्यम से औद्योगिक विस्तार और जैव विविधता के संरक्षण के बीच होने वाले संघर्ष का विश्लेषण कीजिए।
इकोलॉजिकल ट्रेड-ऑफ: इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए औद्योगिक खनिज की जरूरतों और संरक्षित सैंक्चुअरी में जैव विविधता के संरक्षण के बीच संतुलन
रेगुलेटरी ओवरसाइट: माइनस एंड मिनरल्स एक्ट के तहत पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में पर्यावरणीय अनुपालन और टिकाऊ माइनिंग प्रैक्टिस सुनिश्चित करना
मुख्य शब्द: औद्योगिक विस्तार · खनिज निष्कर्षण · पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र · सस्टेनेबल माइनिंग · जैव विविधता संरक्षण
चर्चा में क्यों: छह दशकों के बाद UAE द्वारा OPEC से बाहर निकलने के फैसले ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा और UAE के साथ व्यापारिक समीकरणों के लिए एक नया अवसर पैदा कर दिया है।
UAE का OPEC से अलग होना छह दशकों की सदस्यता के बाद हुआ है। इस निर्णय का मुख्य कारण सऊदी अरब के साथ तनावपूर्ण संबंधों और क्षेत्रीय भू-राजनीतिक कारकों को माना जा रहा है, जिसमें ईरान-UAE संबंध और सूडान एवं यमन में चल रहे संघर्ष शामिल हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाOPEC: Organization of the Petroleum Exporting Countries (पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन)।
स्थानअबू धाबी: संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates) की राजधानी।
तथ्यUAE की OPEC में सदस्यता छह दशकों तक रही।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ओपेक (OPEC) जैसे वैश्विक तेल उत्पादक कार्टेलों की बदलती गतिशीलता भारत की ऊर्जा सुरक्षा और मध्य पूर्व के साथ उसके रणनीतिक व्यापार संबंधों को किस प्रकार प्रभावित करती है, इसका विश्लेषण कीजिए।
मार्केट में उतार-चढ़ाव: OPEC के कम प्रभाव से ग्लोबल क्रूड मार्केट्स में कीमतों में अनिश्चित बदलाव हो सकता है
स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी: भारत के लिए पारंपरिक कार्टेल-प्रभावित कीमतों से इतर ऊर्जा खरीद को विविध बनाने का अवसर
भू-राजनीतिक पुनर्गठन: यूएई-सऊदी तनाव और ईरान-यूएई संबंध क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार गलियारों को बदल रहे हैं
मुख्य शब्द: ऊर्जा सुरक्षा · रणनीतिक स्वायत्तता · मार्केट में उतार-चढ़ाव · भू-राजनीतिक पुनर्गठन · व्यापार विविधीकरण
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी मुद्रा के बाहर जाने (outflows) को कम करने की अपील की है, क्योंकि पश्चिम एशिया संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और इससे भारत में महंगाई केंद्रीय बैंक के लक्ष्य से ऊपर जाने का खतरा पैदा हो गया है।
भारत सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के प्रभाव को कम करने के लिए ₹1 लाख करोड़ का आर्थिक स्थिरीकरण कोष (Economic Stabilization Fund) स्थापित किया है। इन उपायों में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क (Excise Duty) में कटौती और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर निर्यात शुल्क को फिर से लागू करना शामिल है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यइकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड (Economic Stabilization Fund) की राशि: ₹1 लाख करोड़।
योजनाइमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (Emergency Credit Line Guarantee Scheme): आर्थिक झटकों से बचाव के लिए विस्तार दिया गया।
तथ्यएविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF): इस पर फिर से निर्यात लेवी (export levies) लागू की गई है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक भू-राजनीतिक संघर्षों के भारत की घरेलू महंगाई पर पड़ने वाले संचरण तंत्र (transmission mechanism) का विश्लेषण कीजिए और अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में राजकोषीय उपायों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन कीजिए।
मौनेटरी-फ़िस्कल घर्षण: ब्याज दर स्थिरता और ईंधन सब्सिडी की ज़रूरत के बीच संतुलन
बाहरी भेद्यता: ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति घरेलू CPI की उच्च संवेदनशीलता
कैपिटल फ्लाइट रिस्क: चालू खाता घाटे पर विदेशी मुद्रा के बाहर जाने का असर
मुख्य शब्द: महंगाई का दबाव · राजकोषीय सुरक्षा कवच · मौनेटरी पॉलिसी · बाहरी झटके · एक्सचेंज रेट में उतार-चढ़ाव
चर्चा में क्यों: मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंता नागेश्वरन ने चेतावनी दी है कि पश्चिम एशिया संकट और IT सेक्टर में AI के कारण होने वाली सुस्ती, वित्त वर्ष 2027 (FY27) में भारत के चालू खाता घाटा (current account deficit) और निर्यात स्थिरता के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं।
मॉर्गन स्टेनली और इंडसइंड बैंक का अनुमान है कि चालू खाता घाटा (current account deficit) जीडीपी का लगभग 2% तक बढ़ सकता है। आईटी सेवा क्षेत्र वैश्विक मांग में बदलाव और एआई (AI) के व्यवधानकारी प्रभावों के कारण चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिससे आवासीय रियल एस्टेट और श्रम बाजार की वृद्धि प्रभावित हो रही है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यचालू खाता घाटा (Current account deficit) का अनुमान: GDP का ~2% (Morgan Stanley/IndusInd Bank)।
पदवी. अनंता नागेश्वरन: भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर (Chief Economic Adviser)।
पदस्कॉट बेसेंट: US ट्रेजरी सेक्रेटरी।
तथ्यजुलाई में US टैरिफ (tariffs) फिर से लागू होने की संभावना।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक अस्थिरता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसे तकनीकी व्यवधानों का भारत के भुगतान संतुलन और निर्यात-आधारित विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
बाहरी भेद्यता: कच्चे तेल की ऊंची कीमत और रुपये की गिरावट से करंट अकाउंट की स्थिरता प्रभावित
स्ट्रक्चरल शिफ्ट: IT सेवाओं में AI से होने वाला बदलाव लेबर मार्केट ग्रोथ और रियल एस्टेट डिमांड को प्रभावित कर रहा है
ट्रेड पॉलिसी रिस्क: अमेरिकी टैरिफ फिर से लागू होने की संभावना से भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता पर अनिश्चितता
मुख्य शब्द: भुगतान संतुलन · चालू खाता घाटा · भू-राजनीतिक जोखिम · तकनीकी व्यवधान · निर्यात डायनेमिक्स
चर्चा में क्यों: IndiGo ने DGCA को नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस (Flight Duty Time Limitations - FDTL) नियमों के कार्यान्वयन में कमियों के कारण परिचालन में बाधा और 550 से अधिक उड़ानों के रद्द होने की जानकारी दी है।
IndiGo ने FDTL मानदंडों के कार्यान्वयन में कमियों के कारण 550 से अधिक उड़ानों के रद्द होने और देरी की सूचना दी है। एयरलाइन ने 10 फरवरी, 2026 तक A320 उड़ानों के लिए छूट मांगी है, जबकि DGCA ने दिल्ली हवाई अड्डे पर अधिक जनशक्ति (manpower) तैनात करने का आदेश दिया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यIndiGo ने FDTL के कार्यान्वयन में कमियों (implementation gaps) के कारण 550 से अधिक फ्लाइट्स रद्द होने की रिपोर्ट दी।
तथ्यIndiGo ने 10 फरवरी, 2026 तक A320 उड़ानों के लिए छूट (exemptions) मांगी।
स्थानदिल्ली एयरपोर्ट: पैसेंजर हैंडलिंग और मैनपावर आवश्यकताओं के लिए DGCA निरीक्षण का स्थल।
मेन्स के लिए
प्रश्न: बढ़ते भारतीय विमानन क्षेत्र की परिचालन संबंधी मांगों और 'फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस' (Flight Duty Time Limitations) जैसे कड़े विमानन सुरक्षा नियमों के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
रेगुलेटरी फ्रिक्शन: क्रू सुरक्षा के नियमों और एयरलाइंस की ऑपरेशनल व्यवहार्यता और फ्लाइट फ्रीक्वेंसी के बीच संतुलन
इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक: ग्राउंड हैंडलिंग मैनपावर की कमी से यात्रियों के अनुभव और टर्नअराउंड समय पर असर
मुख्य शब्द: रेगुलेटरी कंप्लायंस · ऑपरेशनल एफिशिएंसी · एविएशन सेफ्टी · सेवा वितरण · जन शिकायत
चर्चा में क्यों: भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के विस्तार के लिए MGNREGA को 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल, 2025' (VB-G RAM G) से बदल रही है।
VB-G RAM जी. बिल में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए गारंटीकृत रोजगार की अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रस्ताव दिया गया है। यह केंद्र और राज्यों के बीच साझा वित्तपोषण (Shared Funding) संरचना की शुरुआत करता है और राज्यों को कृषि के व्यस्त सीजन के दौरान काम रोकने की अनुमति देता है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
अधिनियम / विधेयकVB-G RAM G: विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल, 2025।
तथ्यगारंटीड एम्प्लॉयमेंट पीरियड में वृद्धि: प्रति वित्तीय वर्ष 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन।
तथ्यMGNREGA: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act)।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मनरेगा (MGNREGA) से वीबी-जी रैम जी बिल (VB-G RAM G Bill) की ओर संक्रमण के ग्रामीण रोजगार और राज्य-स्तरीय राजकोषीय स्वायत्तता पर पड़ने वाले राजकोषीय और संरचनात्मक निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
राजकोषीय संघवाद: फंडिंग स्ट्रक्चर में बदलाव और राज्य सरकारों पर संभावित वित्तीय बोझ में बढ़ोतरी
ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी: ग्रामीण चक्र के साथ तालमेल बिठाने के लिए पीक एग्रीकल्चरल सीजन के दौरान काम रोकने के प्रावधान
पॉलिसी में बदलाव: ग्रामीण आजीविका के लिए वैधानिक गारंटी से मिशन-आधारित फ्रेमवर्क की ओर बदलाव
मुख्य शब्द: राजकोषीय संघवाद · ग्रामीण आजीविका · रोजगार गारंटी · राज्य स्वायत्तता · आजीविका
चर्चा में क्यों: नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड (NCDEX) 1 जून से भारत का पहला वेदर डेरिवेटिव्स (weather derivatives) लॉन्च कर रहा है, जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) के वर्षा विचलन (rainfall deviation) डेटा पर आधारित होगा।
NCDEX, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा प्रदान किए गए वर्षा विचलन (rainfall deviation) डेटा के आधार पर वेदर डेरिवेटिव्स लॉन्च करेगा। यह पहल 19वीं शताब्दी के अंत में मुंबई में होने वाले ऐतिहासिक वर्षा-जुए से हटकर एक विनियमित एक्सचेंज-ट्रेडेड फ्यूचर्स (exchange-traded futures) की ओर बदलाव को दर्शाती है।
तथ्यवेदर डेरिवेटिव्स (Weather derivatives) भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के वर्षा विचलन (rainfall deviation) डेटा पर आधारित होंगे।
स्थानमुंबई: बारिश-जुआ (rain-gambling) और कपास की कीमतों के सट्टेबाजी (speculation) का ऐतिहासिक स्थल।
मेन्स के लिए
प्रश्न: जलवायु परिवर्तन की अनिश्चितता के विरुद्ध भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए 'वेदर डेरिवेटिव्स' (मौसम आधारित डेरिवेटिव्स) किस प्रकार जोखिम-न्यूनतमकरण के एक प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य कर सकते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
डेटा इंटीग्रिटी: डेरिवेटिव प्राइसिंग के लिए IMD वर्षा विचलन डेटा की सटीकता मुख्य आधार है
रिस्क हेजिंग: जलवायु के प्रति संवेदनशील किसानों के लिए सट्टा आधारित जुए से हटकर स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की ओर बदलाव
मुख्य शब्द: वेदर डेरिवेटिव्स · जोखिम कम करना · कमोडिटी डेरिवेटिव्स · जलवायु में अस्थिरता · वित्तीय समावेशन
चर्चा में क्यों: पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले लगभग 6% गिरकर 95.72 पर आ गया है, जिससे RBI की हस्तक्षेप रणनीतियों (intervention strategies) पर बहस शुरू हो गई है।
27 मई, 2026 को एक डॉलर के मुकाबले रुपया 95.72 पर कारोबार किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मुद्रा को स्थिर करने के लिए डॉलर बेचे हैं, जिसके कारण विदेशी भंडार में कमी आई है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यरुपये की वैल्यू में गिरावट: वेस्ट एशिया संघर्ष (West Asia conflict) की शुरुआत से अब तक लगभग 6% की कमी।
तथ्यएक्सचेंज रेट: 27 मई, 2026 को एक डॉलर के मुकाबले रुपया 95.72 पर ट्रेड हुआ।
संस्थाभारतीय रिज़र्व बैंक (RBI): करेंसी स्टेबलाइजेशन (currency stabilization) और फॉरेन रिज़र्व्स (foreign reserves) के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार केंद्रीय बैंक।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भू-राजनीतिक संकटों के दौरान मुद्रा की अस्थिरता के प्रबंधन में मुक्त रूप से तैरते विनिमय दर (free-floating exchange rate) को बनाए रखने और केंद्रीय बैंक के सक्रिय हस्तक्षेप के बीच निहित समझौतों (trade-offs) का विश्लेषण कीजिए।
रिजर्व की कमी: विदेशी मुद्रा भंडार की लंबी अवधि की स्थिरता बनाम तत्काल करेंसी स्टेबलाइजेशन के बीच संतुलन
मौनेटरी पॉलिसी में टकराव: ब्याज दर स्थिरता और क्षेत्रीय भू-राजनीतिक अस्थिरता से होने वाले बाहरी झटकों के बीच संघर्ष
मुख्य शब्द: करेंसी में उतार-चढ़ाव · विदेशी मुद्रा भंडार · मौनेटरी पॉलिसी · भू-राजनीतिक जोखिम · एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म
चर्चा में क्यों: आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (APCRDA) ने क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए अमरावती इकोनॉमिक रीजन के लिए एक विकास योजना को मंजूरी दी है।
अमरावती इकोनॉमिक रीजन (Amaravati Economic Region) आंध्र प्रदेश के नौ जिलों में फैला हुआ है। APCRDA ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और निर्माण विवादों के लिए एक विशेष ट्रिब्यूनल को मंजूरी दी है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
स्थानअमरावती इकोनॉमिक रीजन (Amaravati Economic Region): यह आंध्र प्रदेश के नौ जिलों में फैला हुआ है।
संस्थाAPCRDA: आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी।
तथ्यसिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (City Gas Distribution): पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत अधिकृत।
संस्थास्पेशल ट्रिब्यूनल (Special Tribunal): विशेष रूप से बिल्डिंग विवादों को सुलझाने के लिए बनाया गया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में बड़े पैमाने पर आर्थिक क्षेत्रों और बुनियादी ढांचे के विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
राजकोषीय बाधा: सरकारी वित्त से बुनियादी ढांचे और निजी पूंजी निवेश के बीच संतुलन
रेगुलेटरी फ्रेमवर्क: नेगोशिएबल सेटलमेंट पॉलिसी के तहत पारदर्शी भूमि आवंटन सुनिश्चित करना
न्यायिक दक्षता: स्पेशल ट्रिब्यूनल्स के जरिए शहरी विकास में मुकदमेबाजी की देरी कम करना
मुख्य शब्द: पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप · इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट · अर्बन प्लानिंग · नेगोशिएबल सेटलमेंट पॉलिसी · आर्थिक क्षेत्र
चर्चा में क्यों: वित्त मंत्रालय ने सामान्य से कम मानसून और वैश्विक चुनौतियों (Global Headwinds) के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निकट भविष्य के दृष्टिकोण को 'सतर्क लचीलापन' (Cautious Resilience) बताया है।
वित्त मंत्रालय ने उल्लेख किया है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के PMI (Purchasing Managers' Index) विस्तार की स्थिति में बने हुए हैं। चिन्हित प्रमुख जोखिमों में कच्चे तेल की उच्च कीमतें, वित्तीय स्थितियों का कड़ा होना और कम मानसून के कारण खाद्य कीमतों पर संभावित दबाव शामिल हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यमैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज PMIs वर्तमान में एक्सपेंशनरी टेरिटरी (expansionary territory) में हैं।
तथ्यवित्त मंत्रालय ने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में व्यवधान को अनिश्चितता के एक कारक के रूप में पहचाना।
तथ्यपेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन चैनल्स (transmission channels) के लिए संभावित ट्रिगर्स के रूप में नोट किया गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक प्रतिकूलताओं और घरेलू जलवायु संबंधी अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के 'सतर्क लचीलेपन' (cautious resilience) में योगदान देने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए।
महंगाई का दबाव: ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी और मानसून से जुड़े खाद्य पदार्थों की कीमतों में उतार-चढ़ाव
बाहरी संवेदनशीलता: वैश्विक वित्तीय स्थितियों के कड़े होने और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर
स्ट्रक्चरल रेज़िलिएंस: ग्लोबल ग्रोथ स्लोडाउन के बावजूद मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज PMIs में विस्तार
मुख्य शब्द: सतर्क लचीलापन · PMI में विस्तार · ट्रांसमिशन चैनल्स · ग्लोबल हेडविंड्स · पॉलिसी विजिलेंस
चर्चा में क्यों: दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि Google ने प्रतिस्पर्धियों को विज्ञापन कीवर्ड के रूप में ब्रांड नाम का उपयोग करने की अनुमति देकर Hindware के ट्रेडमार्क अधिकारों का उल्लंघन किया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने गूगल को बाथरूम फिटिंग्स निर्माता 'हिंडवेयर' को 31,600 डॉलर का हर्जाना देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मालिक की अनुमति के बिना ट्रेडमार्क के उपयोग को कीवर्ड (keywords) के रूप में अनुमति देना गूगल की ओर से ट्रेडमार्क उल्लंघन की श्रेणी में आता है।
प्रीलिम्स बिंदु (1)
तथ्यदिल्ली हाई कोर्ट ने Google को Hindware को $31,600 का हर्जाना देने का आदेश दिया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: डिजिटल विज्ञापन क्षेत्र में ट्रेडमार्क उल्लंघन के कानूनी और आर्थिक निहितार्थों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए ब्रांड संरक्षण पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।
इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी विवाद: सर्च इंजन फंक्शनलिटी और ट्रेडमार्क एक्सक्लूसिविटी अधिकारों के बीच संतुलन
मार्केट डिस्टॉर्शन: प्रतिद्वंद्वियों द्वारा अनधिकृत कीवर्ड बिडिंग से पैदा होने वाली अनुचित प्रतिस्पर्धा
रेगुलेटरी वैक्यूम: डिजिटल कीवर्ड विज्ञापन और ब्रांड प्रोटेक्शन पर विशिष्ट गाइडलाइन्स की ज़रूरत
मुख्य शब्द: बौद्धिक संपदा अधिकार · ट्रेडमार्क उल्लंघन · डिजिटल एडवरटाइजिंग · बाज़ार में प्रतिस्पर्धा · न्यायिक निगरानी
चर्चा में क्यों: पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के बीच, कच्चे तेल के आयात पर अत्यधिक निर्भरता, व्यापार घाटे में बढ़ोतरी और अमेरिकी संपत्तियों की ओर पूंजी के पलायन (Capital Flight) के कारण भारतीय रुपया काफी कमजोर हो गया है।
भारतीय रुपये की गिरावट का मुख्य कारण कच्चे तेल के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भरता और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (Foreign Portfolio Outflows) से होने वाली निकासी है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मुद्रास्फीति के दबाव के बीच मुद्रा को स्थिर करनेके लिए फॉरेक्स मार्केट (Forex Market) में हस्तक्षेप किया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यINR की कमजोरी के कारक: कच्चे तेल (crude oil) पर उच्च आयात निर्भरता, बढ़ता व्यापार घाटा (trade deficit) और विदेशी पोर्टफोलियो आउटफ्लो (foreign portfolio outflows)।
विज्ञान-तकनीकपश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव (Geopolitical tensions) को तेल की बढ़ती कीमतों और कैपिटल फ्लाइट (Capital flight) के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है।
संस्थाभारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) करेंसी को स्थिर करने के लिए फॉरेक्स मार्केट (forex market) में हस्तक्षेप करने वाला अथॉरिटी है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय मुद्रा के अवमूल्यन का भारत में आयात-आधारित महंगाई पर पड़ने वाले प्रभाव और विनिमय दर को स्थिर करने में केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप की प्रभावकारिता का विश्लेषण कीजिए।
आयात आधारित महंगाई: तेल आयात की ऊंची कीमतों के कारण आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें
कैपिटल फ्लाइट डायनामिक्स: भू-राजनीतिक अस्थिरता के दौरान विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का अमेरिकी एसेट्स की ओर शिफ्ट होना
मौनेटरी पॉलिसी ट्रेड-ऑफ: करेंसी स्टेबलाइजेशन और घरेलू महंगाई लक्ष्यों के साथ फॉरेक्स रिजर्व मैनेजमेंट के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: करेंसी की वैल्यू में गिरावट · आयात से प्रेरित महंगाई · पूंजी का पलायन · फॉरेक्स इंटरवेंशन · व्यापार घाटा · मौनेटरी पॉलिसी
चर्चा में क्यों: केरल का विझिनजम इंटरनेशनल सीपोर्ट (Vizhinjam International Seaport) 18 महीनों के भीतर 2 मिलियन TEUs कार्गो को हैंडल करने वाला भारत का सबसे तेज़ पोर्ट बन गया है, जिसने अपनी वार्षिक क्षमता को भी पार कर लिया है।
यह बंदरगाह केरल सरकार के लिए अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (APSEZ) द्वारा विकसित और संचालित किया जाता है। इसमें गहरे ड्राफ्ट (deep draft) की क्षमता है और यह MSC Irina और MSC Verona जैसे बड़े कंटेनर जहाजों को संभालने के लिए हिंद महासागर कॉरिडोर के साथ रणनीतिक रूप से स्थित है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यविझिनजम सीपोर्ट (Vizhinjam Seaport) ने 18 महीनों में 20 लाख TEUs कार्गो को हैंडल किया।
स्थानविझिनजम इंटरनेशनल सीपोर्ट (Vizhinjam International Seaport) केरल में स्थित है।
संस्थाAdani Ports and Special Economic Zone Ltd. (APSEZ) केरल सरकार के लिए इस पोर्ट को ऑपरेट करता है।
तथ्यविझिनजम सीपोर्ट (Vizhinjam Seaport) के दूसरे चरण के विस्तार को 2028 तक पूरा करने की योजना है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: विझिंजम जैसे गहरे जलमार्ग वाले ट्रांसशिपमेंट हबों का विकास वैश्विक समुद्री व्यापार और हिंद महासागर गलियारे में भारत की स्थिति को किस प्रकार सुदृढ़ कर सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
लॉजिस्टिक्स दक्षता: अल्ट्रा-लार्ज कंटेनर वेसल्स के लिए डीप-ड्राफ्ट बर्थ प्रदान कर ट्रांसशिपमेंट लागत कम करना
भू-राजनीतिक बढ़त: हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री कनेक्टिविटी और व्यापारिक दबदबे को मजबूत करना
मुख्य शब्द: ट्रांसशिपमेंट · मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर · लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी · डीप-ड्राफ्ट पोर्ट · व्यापार कनेक्टिविटी
चर्चा में क्यों: सरकार द्वारा आयात शुल्क (Import Duty) में 6% से बढ़ाकर 15% करने के फैसले के बाद भारत में सोने के आयात की मांग में लगभग 70% की भारी गिरावट आई है।
27 मई, 2026 को समाप्त होने वाले पखवाड़े में सोने के आयात की मांग घटकर 7.5 टन रह गई, जबकि एक साल पहले यह 25 टन थी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) ने यह देखा कि जहाँ बड़ी चेन (chains) में घबराहट में खरीदारी (panic buying) देखी गई, वहीं क्षेत्रीय जौहरी अब गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम की ओर रुख कर रहे हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यएक साल में सोने के आयात की मांग 25 टन से घटकर 7.5 टन रह गई।
तथ्यसोने पर इंपोर्ट ड्यूटी (Import duty) को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है।
तथ्यजॉयलुक्कास (Joyalukkas) ने ड्यूटी में बढ़ोतरी के बाद मांग में 35% की गिरावट दर्ज की।
संस्थावर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) वैश्विक सोने की मांग और मार्केट ट्रेंड्स (market trends) की निगरानी करती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: आयात शुल्क के उतार-चढ़ाव का स्वर्ण आभूषण उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव और भारत के व्यापार संतुलन एवं घरेलू उपभोग के प्रतिरूपों पर इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
राजकोषीय नीति का ट्रेड-ऑफ: लग्जरी आयात से राजस्व जुटाने और घरेलू मांग में गिरावट के बीच संतुलन
मार्केट डिस्टॉर्शन: नई खरीदारी से हटकर गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम की ओर बदलाव प्राथमिक ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग को प्रभावित कर रहा है
सप्लाई चेन में अस्थिरता: क्षेत्रीय और मध्यम आकार के ज्वेलरी रिटेल नेटवर्क पर अचानक ड्यूटी बढ़ोतरी का असर
मुख्य शब्द: इंपोर्ट ड्यूटी · व्यापार संतुलन · राजकोषीय नीति · मांग की लोच · गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम्स
चर्चा में क्यों: RBI ने सीमा पार व्यापार में रुपये के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मुद्रा सेटलमेंट और स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट्स (Special Rupee Vostro Accounts) की सुविधा लागू की है।
RBI पार्टनर देशों के कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकों (Correspondent Banks) को भारतीय बैंकों के साथ स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट (Special Rupee Vostro Accounts) खोलने की अनुमति देता है। इन उपायों का उद्देश्य भारत के विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को समर्थन देने के लिए कई देशों के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान व्यवस्था (Local Currency Settlement Arrangements) को सुगम बनाना है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाभारतीय रिज़र्व बैंक (RBI): भारतीय रिज़र्व बैंक स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट्स (Special Rupee Vostro Accounts) की सुविधा प्रदान करने वाली प्राथमिक संस्था है।
तथ्यस्पेशल Rupee Vostro Accounts: ट्रेड सेटलमेंट के लिए पार्टनर देशों में भारतीय बैंकों के साथ उनके कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकों द्वारा खोले गए खाते।
तथ्यलोकल करेंसी सेटलमेंट (Local Currency Settlement): ग्लोबल रिज़र्व करेंसी के बजाय भारतीय रुपये में क्रॉस-बॉर्डर ट्रेड को सेटल करने का मैकेनिज्म।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वैश्विक आरक्षित मुद्राओं पर भारत की निर्भरता को कम करने में स्थानीय मुद्रा निपटान (local currency settlement) और विशेष रुपया वोस्ट्रो खातों (Special Rupee Vostro Accounts) को बढ़ावा देने की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
करेंसी डाइवर्सिफिकेशन: USD जैसी प्रमुख ग्लोबल रिजर्व करेंसी में होने वाले उतार-चढ़ाव के जोखिम को कम करना
ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर: अलग-अलग रेगुलेटरी ज्यूरिसडिक्शन में सीमलेस रियल-टाइम सेटलमेंट सिस्टम स्थापित करने की चुनौतियां
भू-राजनीतिक लाभ: आर्थिक संप्रभुता बढ़ाने के लिए रुपये में लेनदेन के जरिए द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मजबूत करना
मुख्य शब्द: लोकल करेंसी सेटलमेंट · वोस्ट्रो अकाउंट्स · सीमा पार व्यापार · आर्थिक संप्रभुता · करेंसी डाइवर्सिफिकेशन
चर्चा में क्यों: तेलंगाना रूरल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (TGRPDCL) ने प्रस्तावित 'फार्मर डिस्कॉम' (Farmer Discom) मॉडल का बचाव करते हुए स्पष्ट किया कि कृषि उपभोक्ताओं के लिए कोई मीटरिंग नहीं लागू की जाएगी।
TGRPDCL ने वित्त वर्ष 2025 तक ₹69,741 करोड़ का संचित घाटा दर्ज किया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 में 19.84% का उच्च AT&C (Aggregate Technical and Commercial) घाटा दर्ज किया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यFY 2025 तक TGRPDCL का संचित घाटा (accumulated losses) ₹69,741 करोड़ तक पहुंच गया।
तथ्यFY 2025 में तेलंगाना के discoms के लिए AT&C घाटा 19.84% था।
तथ्यफार्मर Discom मॉडल में कृषि उपभोक्ताओं के लिए मीटरिंग को शामिल नहीं किया गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: राज्य की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा सामना की जाने वाली वित्तीय चुनौतियों की चर्चा कीजिए और एटीएंडसी (AT&C) नुकसान को कम करने में 'फार्मर डिस्कॉम' मॉडल की व्यवहार्यता का मूल्यांकन कीजिए।
राजकोषीय दबाव: हाई AT&C नुकसान और 69,741 करोड़ रुपये का जमा नुकसान राज्य के पावर सेक्टर की व्यवहार्यता को प्रभावित कर रहा है
ऑपरेशनल एफिशिएंसी: किसानों के लिए बेहतर सर्विस क्वालिटी की ज़रूरत और तकनीकी व कमर्शियल नुकसान को कम करने की आवश्यकता के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: AT&C नुकसान · डिस्कॉम्स पर वित्तीय दबाव · बिजली वितरण · कृषि विद्युतीकरण · ऑपरेशनल एफिशिएंसी
चर्चा में क्यों: मंत्री एस. कीर्तिना ने शिवकाशी के ₹6,000 करोड़ के पटाखों के उद्योग को औपचारिक रूप देने के लिए एक नए नीति ढांचे (Policy Framework) का प्रस्ताव दिया है, जिसका उद्देश्य श्रमिकों की सुरक्षा और निर्यात के अवसरों को बढ़ावा देना है।
इसका उद्देश्य बेरियम नाइट्रेट पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के प्रभाव को संबोधित करना और खतरनाक रसायनों (hazardous chemicals) से निपटने वाले श्रमिकों की सुरक्षा में सुधार करना है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
तथ्यशिवकाशी पटाखा उद्योग का मूल्यांकन: ₹6,000 करोड़।
विज्ञान-तकनीकबेरियम नाइट्रेट (Barium nitrate): रासायनिक कंपाउंड जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के उद्योग में प्रतिबंध लगाया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में खतरनाक औद्योगिक समूहों (hazardous industrial clusters) के औपचारिककरण में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और औद्योगिक विकास तथा श्रमिक सुरक्षा एवं पर्यावरणीय मानकों के बीच संतुलन स्थापित करने हेतु उचित उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
रेगुलेटरी गैप: विकेंद्रीकृत क्लस्टर्स में अवैध मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की निगरानी और उन्हें खत्म करने में मुश्किल
व्यावसायिक खतरे: महिला श्रमिकों के लिए केमिकल के संपर्क में आने का उच्च जोखिम और सुरक्षा प्रोटोकॉल की कमी
ट्रेड बैरियर्स: एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस और रॉ मटेरियल सोर्सिंग पर केमिकल बैन का असर
मुख्य शब्द: औद्योगिक फॉर्मलाइजेशन · व्यावसायिक सुरक्षा · खतरनाक केमिकल्स · रेगुलेटरी फ्रेमवर्क · निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता
चर्चा में क्यों: सड़क परिवहन सचिव वी. उमाशंकर ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इस साल के अंत में डीजल के साथ आइसोब्यूटेनॉल (isobutanol) मिलाने की योजना की घोषणा की है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय आइसोब्यूटेनॉल-डीजल ब्लेंडिंग (isobutanol-diesel blending) शुरू करने की योजना बना रहा है। CII नाइट फ्रैंक रिपोर्ट (CII Knight Frank Report) में उल्लेख किया गया है कि पिछले एक दशक में लॉजिस्टिक्स में लगभग $360 बिलियन का निवेश हुआ है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यCII Knight Frank रिपोर्ट: पिछले एक दशक में भारत में लॉजिस्टिक्स निवेश लगभग $360 बिलियन तक पहुंच गया है।
विज्ञान-तकनीकआइसोबुटानॉल (Isobutanol): एक बायोफ्यूल जिसे ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए डीजल के साथ ब्लेंडिंग के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है।
संस्थारोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्रालय: डीजल ब्लेंडिंग नोटिफिकेशन के लिए जिम्मेदार विभाग।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने में जैव ईंधन (biofuels) और बहु-आयामी लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे (multi-modal logistics infrastructure) के एकीकरण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
एनर्जी सिक्योरिटी: आइसोब्यूटेनॉल-डीजल ब्लेंडिंग के जरिए कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना
लॉजिस्टिक्स दक्षता: मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स के जरिए माल ढुलाई को रेल से जोड़ना
इन्वेस्टमेंट इम्पैक्ट: मॉडल शिफ्ट के लिए 360 बिलियन डॉलर के लॉजिस्टिक्स इन्वेस्टमेंट का लाभ उठाना
मुख्य शब्द: ऊर्जा सुरक्षा · मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स · बायोफ्यूल्स · फ्रेट मॉडल शिफ्ट · लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर
चर्चा में क्यों: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) सीमा पार लेनदेन और घरेलू रिटेल उपयोग के लिए अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) के विस्तार की संभावनाओं पर विचार कर रहा है।
RBI ने डिजिटल एसेट सहयोग के लिए मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर (MAS) के साथ एक MoU पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही, RBI ने क्रॉस-बॉर्डर CBDC पायलट प्रोजेक्ट के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ द UAE (CBUAE) के साथ चर्चा की है। RBI ने क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट्स को बेहतर बनाने के लिए BIS-Innovation Hub के नेतृत्व वाली पहलों में भी शामिल हुआ है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
संस्थाRBI: भारत का सेंट्रल बैंक जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) जारी करने के लिए जिम्मेदार है।
तथ्यवित्त वर्ष के दौरान CBDC-R की वैल्यू 1,016.46 करोड़ रुपये से घटकर 771.66 करोड़ रुपये हो गई।
संस्थाBIS-Innovation Hub: एक बहुपक्षीय पहल जिसमें RBI ने CBDCs के माध्यम से क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट्स को बेहतर बनाने के लिए शामिल हुआ है।
स्थानMAS: मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर (Monetary Authority of Singapore); CBUAE: सेंट्रल बैंक ऑफ द UAE (Central Bank of the UAE)।
मेन्स के लिए
प्रश्न: केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (CBDCs) को अपनाने से सीमा पार भुगतान प्रणालियों के सुव्यवस्थित होने और भारत की मौद्रिक संप्रभुता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
इंटरऑपरेबिलिटी की बाधाएं: निर्बाध क्रॉस-बॉर्डर सेटलमेंट के लिए अलग-अलग नेशनल CBDC प्रोटोकॉल को जोड़ना
मौनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन: पारंपरिक लिक्विडिटी मैनेजमेंट पर डिजिटल करेंसी सर्कुलेशन का संभावित प्रभाव
साइबर सिक्योरिटी जोखिम: परिष्कृत साइबर-हमलों के खिलाफ डिजिटल एसेट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां
मुख्य शब्द: सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी · क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट्स · मौनेटरी पॉलिसी · डिजिटल एसेट्स · फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी
चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के फ्यूचर्स ट्रेडिंग (futures trading) से संबंधित रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के खिलाफ SEBI द्वारा दी गई धोखाधड़ी की रिपोर्ट और ₹447 करोड़ के डिसजॉर्जमेंट (disgorgement) के आदेश को रद्द कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मार्केट शेयर की गणना के गलत तरीके के कारण SEBI द्वारा PFUTP रेगुलेशंस (PFUTP Regulations) का आवेदन त्रुटिपूर्ण था। कोर्ट ने RIL को इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड (Investor’s Protection Fund) में जमा किए गए ₹250 करोड़ वापस करने का आदेश दिया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाSEBI: Securities and Exchange Board of India, भारतीय प्रतिभूति बाजार का प्राथमिक नियामक।
तथ्यसुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड (Investor’s Protection Fund) को ₹250 करोड़ वापस करने का आदेश दिया।
विज्ञान-तकनीकPFUTP Regulations: भारतीय कैपिटल मार्केट्स में फ्यूचर्स और ऑप्शंस के ट्रेडिंग को नियंत्रित करने वाले नियम।
मेन्स के लिए
प्रश्न: निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने में बाजार नियामकों की भूमिका और प्रतिभूति विनियमों के मनमाने प्रवर्तन को रोकने में न्यायिक निरीक्षण के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
रेगुलेटरी कार्यप्रणाली: मार्केट शेयर की गणना के लिए स्टैंडर्ड और पारदर्शी मैट्रिक्स सुनिश्चित करना ताकि मनमाने फ्रॉड क्लासिफिकेशन को रोका जा सके
न्यायिक निगरानी: रेगुलेटर की विवेकाधीन शक्तियों और प्राकृतिक न्याय व प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के सिद्धांतों के बीच संतुलन
इन्वेस्टर प्रोटेक्शन: इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की अखंडता और कॉर्पोरेट संस्थाओं के अधिकारों के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: नियामक निगरानी · बाज़ार की ईमानदारी · डिस्गॉर्जरमेंट · न्यायिक समीक्षा · सिक्योरिटीज रेगुलेशन
चर्चा में क्यों: सूचीबद्ध बैंकों ने वित्त वर्ष 2026 (FY26) में ₹4.11 लाख करोड़ का रिकॉर्ड कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट (consolidated net profit) दर्ज किया है। यह मुनाफा बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और नेट ओपन पोजीशन कैप (net open position caps) के कारण ट्रेजरी इनकम पर आए दबाव के बावजूद हासिल किया गया है।
निजी और सरकारी बैंकों का समेकित शुद्ध लाभ (Consolidated net profit) वित्त वर्ष 2026 (FY26) में 4.5% बढ़कर ₹4.11 लाख करोड़ हो गया। SBI के चेयरमैन एस सी सेट्टी ने पश्चिम एशिया संकट के संभावित असर के बीच वित्त वर्ष 2027 (FY27) के लिए 13%-15% की ऋण वृद्धि का अनुमान लगाया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यFY26 में लिस्टेड बैंकों का कुल नेट प्रॉफिट: ₹4.11 लाख करोड़।
तथ्यFY27 के लिए अनुमानित लोन ग्रोथ: 13%-15%।
तथ्यFY26 में बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए प्रॉफिट ग्रोथ रेट: 4.5%।
तथ्यSBI चेयरमैन: एस.सी. सेट्टी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: बदलते बॉन्ड प्रतिफल (bond yields) और वैश्विक भू-राजनीतिक संकटों के बीच भारतीय सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों की लाभप्रदता को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए।
ट्रेजरी इनकम की बाधाएं: सरकारी बॉन्ड यील्ड की अस्थिरता और नेट ओपन पोजीशन कैप का बैंक मार्जिन पर असर
मैक्रोइकोनॉमिक ट्रांसमिशन: पश्चिम एशिया संकट के असर, महंगाई और क्रेडिट ग्रोथ डायनेमिक्स के बीच संबंध
मार्केट शेयर बनाम प्रॉफिटेबिलिटी: PSU बैंकों का मार्केट डोमिनेंस और प्राइवेट बैंकों की प्रॉफिट पैरिटी के बीच अंतर
मुख्य शब्द: ट्रेजरी इनकम · नेट ओपन पोजीशन · क्रेडिट ग्रोथ · वित्त वर्ष का मुनाफा
चर्चा में क्यों: भारतीय निवेशक AI और सेमीकंडक्टर्स में विदेशी इक्विटी एक्सपोजर (equity exposure) की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं, जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस तरह के निवेश पर 7 बिलियन डॉलर की सीमा तय की हुई है।
भारतीय निवेशक तीन मुख्य माध्यमों से वैश्विक बाजारों तक पहुंच बना सकते हैं: भारतीय फंड हाउसों के अंतर्राष्ट्रीय म्यूचुअल फंड, GIFT सिटी स्थित फंड, और अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज खातों के माध्यम से प्रत्यक्ष निवेश। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वर्तमान में विदेशी निवेश पर 7 बिलियन डॉलर की सीमा निर्धारित की है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यRBI ने भारतीय निवेशकों के लिए विदेशी निवेश पर $7 बिलियन की सीमा तय की है।
स्थानGIFT City अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच प्रदान करने वाले फंड्स के लिए एक निर्धारित हब है।
तथ्यAI और semiconductors को वैश्विक बाजार के प्रदर्शन को गति देने वाले प्रमुख क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के घरेलू निवेश परिदृश्य पर पूंजी बहिर्वाह प्रतिबंधों के निहितार्थों और वैश्विक इक्विटी भागीदारी को सुगम बनाने में गिफ्ट सिटी (GIFT City) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
कैपिटल फ्लाइट का रिस्क: घरेलू लिक्विडिटी की ज़रूरतों और हाई-ग्रोथ ग्लोबल टेक एसेट्स की निवेशक डिमांड के बीच संतुलन
रेगुलेटरी फ्रिक्शन: कैपिटल फ्लाइट रोकने और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के बीच का तालमेल
इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका: इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्लो के लिए रेगुलेटेड कॉरिडोर बनाने में GIFT सिटी की भूमिका
मुख्य शब्द: पूंजी का बाहर जाना · पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन · रेगुलेटरी फ्रेमवर्क · लिक्विडिटी मैनेजमेंट · गिफ्ट सिटी
चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 80 ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो कंपनियों के खिलाफ DGGI की टैक्स डिमांड को वैध ठहराया है, जिससे कथित टैक्स चोरी के लगभग ₹1 लाख करोड़ की आक्रामक वसूली संभव होगी।
डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इंटरनल टैक्सेस (DGGI) ने गेम्सक्राफ्ट (Gameskraft), ड्रीम11 (Dream11) और डेल्टा कॉर्प (Delta Corp) सहित कई फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला राजस्व विभाग द्वारा लगभग ₹1 लाख करोड़ का टैक्स वसूलने के कदम का समर्थन करता है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
तथ्य80 गेमिंग कंपनियों पर लगभग ₹1 लाख करोड़ के टैक्स चोरी (tax evasion) के आरोप लगाए गए हैं।
तथ्ययह फैसला Gameskraft, Dream11, Mobile Premier League, Games24x7, Junglee Games और Delta Corp सहित प्रमुख गेमिंग कंपनियों को प्रभावित करता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: डिजिटल अर्थव्यवस्था में ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को विनियमित करने और कर अनुपालन सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
रेगुलेटरी आर्बिट्रेज: क्रॉस-बॉर्डर ट्रांजेक्शन और ऑफशोर गेमिंग एंटिटीज को ट्रैक करने में मुश्किल
GST के तहत 'गेम ऑफ स्किल' और 'गेम ऑफ चांस' के बीच अंतर पहचानना और उन पर टैक्स लगाना मुश्किल: फ़िस्कल लीकेज
अनुपालन का बोझ: आक्रामक टैक्स रिकवरी और घरेलू डिजिटल गेमिंग इकोसिस्टम की ग्रोथ के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: टैक्स चोरी · डिजिटल इकोनॉमी · रेगुलेटरी कंप्लायंस · राजकोषीय नीति · ऑनलाइन गेमिंग
चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT और CCI के उन आदेशों को रद्द कर दिया है, जिनमें अमेज़न की अपील को खारिज कर दिया गया था और फ्यूचर ग्रुप के साथ उसके निवेश सौदे के संबंध में जुर्माना लगाया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि फ्यूचर ग्रुप के साथ अमेज़न के निवेश सौदे के खिलाफ NCLAT और CCI के आदेश अमान्य हैं। कोर्ट ने आठ सप्ताह के भीतर जमा की गई या वसूल की गई राशि अमेज़न को वापस करने का निर्देश दिया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाNCLAT: नेशनल कंपनी लॉ अपीलीय ट्रिब्यूनल (National Company Law Appellate Tribunal)।
संस्थाCCI: Competition Commission of India (भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग)।
तथ्यसुप्रीम कोर्ट ने आठ हफ्तों के भीतर राशि वापस करने का आदेश दिया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: बड़े पैमाने पर होने वाले निवेश सौदों को विनियमित करने में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की भूमिका और निष्पक्ष बाजार प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने में न्यायिक निरीक्षण के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
रेगुलेटरी ओवरलैप: जटिल कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट विवादों के फैसले में CCI और NCLAT के बीच तालमेल
बाज़ार में दबदबा: ई-कॉमर्स में कॉर्पोरेट विस्तार और एकाधिकार विरोधी प्रथाओं के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: न्यायिक समीक्षा · बाज़ार में प्रतिस्पर्धा · कॉरपोरेट गवर्नेंस · रेगुलेटरी ओवरसाइट
चर्चा में क्यों: सरकार की योजना 2026 के अंत में जून या जुलाई की शुरुआत में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) में 2% की हिस्सेदारी संस्थागत निवेशकों (Institutional Investors) को बेचने की है।
निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) LIC में 2% हिस्सेदारी की बिक्री का प्रबंधन कर रहा है। इस लेनदेन में गोल्डमैन सैक्स ग्रुप (Goldman Sachs Group), मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स (Motilal Oswal Investment Advisors), बीएनपी पेरिस (BNP Paribas SA) और IIFL कैपिटल सर्विसेज शामिल हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यसरकार की योजना LIC में 2% हिस्सेदारी संस्थागत निवेशकों (institutional investors) को बेचने की है।
संस्थाDIPAM (Department of Investment and Public Asset Management) वह संस्था है जो स्टेक सेल (stake sale) का प्रबंधन करती है।
तथ्यLIC को न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग की 25% की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मई 2032 तक का समय दिया गया है।
तथ्यLIC ने हाल ही में 1:1 के अनुपात में अपना पहला बोनस इश्यू (bonus issue) घोषित किया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) में सरकार की विनिवेश रणनीति का पूंजी बाजार की तरलता और कॉर्पोरेट प्रशासन पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए।
मार्केट में उतार-चढ़ाव: शेयर की कीमतों की स्थिरता और इन्वेस्टर सेंटिमेंट पर बड़े पैमाने पर स्टेक सेल का असर
रेगुलेटरी कंप्लायंस: 25% न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग की ज़रूरत और लंबी अवधि की संस्थागत स्थिरता के बीच संतुलन
राजकोषीय रणनीति: रणनीतिक क्षेत्रों में तत्काल कैपिटल इन्फ्यूजन और लंबी अवधि के सरकारी स्वामित्व के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: विनिवेश · सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम · कैपिटल मार्केट्स · संस्थागत निवेशक · कॉरपोरेट गवर्नेंस