GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 12
चर्चा में क्यों: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के दौरान मतदाता नामों को बड़ी संख्या में हटाने से रोकने के लिए फॉर्म 7 जमा करने की संख्या पर सीमा तय की है।
निर्वाचक नामा (Electoral Roll) में दावों और आपत्तियों के दौरान निर्वाचन आयोग (ECI) ने व्यक्तिगत मतदाताओं के लिए आवेदन की संख्या 10 तक सीमित कर दी है। निरंतर अपडेट के दौरान यह सीमा 5 प्रति माह निर्धारित की गई है। यह कदम राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में BJP नेताओं द्वारा भारी संख्या में आवेदन दिए जाने की रिपोर्ट के बाद उठाया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाECI: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) की निगरानी के लिए जिम्मेदार निकाय।
- तथ्यफॉर्म 7: मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला विशिष्ट फॉर्म।
- तथ्यदावों और आपत्तियों (claims and objections) के दौरान व्यक्तिगत मतदाताओं के लिए आवेदन की सीमा 10 है और निरंतर अपडेट (continuous updation) के दौरान यह 5 प्रति माह है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मतदाता सूची की अखंडता बनाए रखने के महत्व और व्यवस्थित मतदाता दमन को रोकने में चुनाव आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार की अपीलको खारिज कर दिया है। कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्ग (Backward Classes) के लिए 34% आरक्षण को रद्द कर दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्टूबर, 2026 को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 34% आरक्षण बहाल करने के प्रयास से संबंधित अपीलखारिज कर दी। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राज्य सरकार 50% आरक्षण की सीमा को पार करने के औचित्य को सिद्ध करने के लिए अनुभवजन्य डेटा (Empirical data) प्रदान करने में विफल रही।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यसुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग के लिए 34% आरक्षण को रद्द करने वाले फैसले को बरकरार रखा।
- तथ्यकोर्ट ने 50% आरक्षण की सीमा (ceiling) के उल्लंघन को खारिज करने के लिए अनुभवजन्य डेटा (empirical data) की कमी को कारण बताया।
- पदयह निर्णय जस्टिस दिपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू द्वारा दिया गया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पिछड़ा वर्ग के लिए सकारात्मक कार्रवाई को न्यायसंगत ठहराने हेतु अनुभवजन्य आंकड़ों की आवश्यकता और 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन करने की संवैधानिक वैधता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
चर्चा में क्यों: शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) परीक्षा की शुचिता बढ़ाने के लिए NEET-UG परीक्षा को कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (CBT) मोड में बदल दे।
शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति ने 9 अक्टूबर, 2026 को राज्यसभा में एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि NTA, UPSC और SSC में शामिल भ्रष्ट वेंडरों (vendors) को ब्लैकलिस्ट करने के लिए डायनेमिक क्वेश्चन बैंक और एक केंद्रीकृत रजिस्ट्री का उपयोग किया जाए।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाNTA: National Testing Agency, जो NEET-UG आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है।
- तथ्यसमिति ने रिक्त स्थायी पदों के 40% से अधिक को भरने की सिफारिश की।
- संस्थाUPSC और SSC: समझौता करने वाले वेंडर्स (vendors) को ब्लैकलिस्ट करने के लिए प्रस्तावित सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्री में शामिल केंद्रीय निकाय।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संस्थागत उपायों पर चर्चा कीजिए।
GS2सामाजिक न्याय › स्वास्थ्य नीति एवं जन स्वास्थ्यप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: कुड्डालोर जिला कलेक्टर ने 2030 तक 'तपेदिक मुक्त भारत' (Tuberculosis-Free India) के लक्ष्य को गति देने के लिए 'जोश' (Joint Squad for Health) टीम की शुरुआत की।
जोश टीम में एक नोडल ऑफिसर, एक समन्वयक, पांच MY Bharat स्वयंसेवक और पांच नेशनल कैडेट कोर (NCC) स्वयंसेवक शामिल हैं। यह पहल नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम (National Tuberculosis Elimination Programme) को समर्थन देने के लिए NAAT टेस्ट और एक्स-रे परीक्षणों का उपयोग करती है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाJosh (Joint Squad for Health): कडलोर में तपेदिक (Tuberculosis) से लड़ने के लिए शुरू की गई एक टीम पहल।
- तथ्यतपेदिक-मुक्त भारत (Tuberculosis-Free India) लक्ष्य: इसके लिए 2030 का लक्ष्य वर्ष निर्धारित किया गया है।
- पदसिबी अधित्य सेंथिल कुमार: कुडालोर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिन्होंने इस पहल की शुरुआत की।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के 2030 तक क्षय रोग (टीबी) को समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में समुदाय-आधारित स्वयंसेवा और उन्नत नैदानिक प्रौद्योगिकियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: केरल सरकार संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति से 'केरल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (एस्टेब्लिशमेंट एंड रेगुलेशन) बिल, 2025' को वापस भेजने का अनुरोध करने की योजना बना रही है।
केरल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (एस्टेब्लिशमेंट एंड रेगुलेशन) बिल, 2025 को 25 मार्च, 2025 को LDF के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पारित किया गया था। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने सितंबर 2025 में इस बिल को पुनर्विचार के लिए भेज दिया, जिसके बाद वर्तमान UDF सरकार ने इस पर पुनर्विचार करने की मांग की है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- तथ्यकेरल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (एस्टेब्लिशमेंट एंड रेगुलेशन) बिल, 2025 को 25 मार्च, 2025 को पास किया गया।
- पदरोजी एम. जॉन केरल के उच्च शिक्षा मंत्री हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: विधायी प्रक्रिया में राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका और राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा सहमति रोकने की शक्तियों के निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
GS2सामाजिक न्याय › कमजोर वर्ग (SC/ST, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, बुजुर्ग, बच्चे)प्रीलिम्स चर्चा में क्यों: केरल सरकार ने 100 दिवसीय कार्यक्रम के तहत 32 परियोजनाओं के पूरा होने की घोषणा की है, जिसमें केरल स्टेट बैकवर्ड क्लासेस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा 16,000 लाभार्थियों को ₹200 करोड़ वितरित करना शामिल है।
केरल सरकार ने 1,000 स्टडी रूम, 50 अंबेडकर गाँव, 30 अर्ली लर्निंग सेंटर और चार पोस्ट-मैट्रिक हॉस्टलों सहित कुल 32 परियोजनाओं को पूरा किया। केरल स्टेट बैकवर्ड क्लासेस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने 'दक्षयानी' और 'प्रियदर्शिनी' जैसी योजनाओं के माध्यम से 16,000 लाभार्थियों को ₹200 करोड़ वितरित किए।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- योजनादक्षयणी और प्रियदर्शिनी: केरल सरकार की योजनाएं जो महिलाओं को सब्सिडी और लोन प्रदान करती हैं।
- संस्थाकेरल स्टेट बैकवर्ड क्लासेस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (Kerala State Backward Classes Development Corporation): लाभार्थियों को कल्याणकारी फंड वितरित करने के लिए जिम्मेदार संस्था।
- तथ्यकेरल सरकार ने 100-दिवसीय प्रोग्राम के तहत 1,000 स्टडी रूम और 50 अंबेडकर विलेज सहित 32 प्रोजेक्ट्स पूरे किए।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए सामाजिक समावेश और शैक्षिक पहुंच को बढ़ावा देने में राज्य-संचालित कल्याणकारी योजनाओं की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
GS2शासन › विधेयक, अधिनियम एवं अध्यादेशप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: तेलंगाना फायर, डिजास्टर रिस्पांस, इमरजेंसी एंड सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट ने फायर सेफ्टी संबंधी नियमों में संशोधन किया है, जिसके तहत 24 मीटर से कम ऊंचाई वाली आवासीय इमारतों को फायर NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) की आवश्यकता से छूट दी गई है।
डायरक्टर जनरल विक्रम सिंह मान ने 7 अक्टूबर, 2026 को इस संशोधन की घोषणा की। 24 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली इमारतों के लिए अभी भी फायर टावर और फायर कंट्रोल सेंटर (FCC) रूम होना अनिवार्य है। बेसमेंट में स्थित डीजल जनरेटर (DG) रूम के लिए नए वेंटिलेशन नियम भी लागू किए गए हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यतेलंगाना में 24 मीटर से कम ऊंचाई वाली इमारतों को अब Fire NOC की आवश्यकता से छूट दी गई है।
- तथ्य24 मीटर से अधिक ऊंची इमारतों में फायर टावर्स और FCC रूम होने अनिवार्य हैं।
- संस्थातेलंगाना फायर, डिजास्टर रिस्पॉन्स, इमरजेंसी एंड सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट इन संशोधनों के लिए नोडल बॉडी है।
- पदविक्रम सिंह मान, तेलंगाना फायर, डिजास्टर रिस्पॉन्स, इमरजेंसी एंड सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यरत हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: उच्च घनत्व वाले आवासीय क्षेत्रों में शहरी निर्माण नियमों को सुव्यवस्थित करने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के बीच निहित समझौतों (trade-offs) का विश्लेषण कीजिए।
GS2राजव्यवस्था एवं संविधान › वैधानिक, नियामक एवं अर्ध-न्यायिक संस्थाएंमेन्स चर्चा में क्यों: कर्नाटक हाई कोर्ट ने पेट्रोल-इंजन वाले भारी वाहनों से संबंधित फर्जी प्रमाणपत्र स्वीकार करने के लिए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और KPSC की आलोचना की और सरकारी नियुक्तियों के आदेश पर KSAT के फैसले को बरकरार रखा।
देवदास और जस्टिस के. मनमधा राव ने 2023 की संशोधित चयन सूची पर फैसला सुनाया। अदालत ने कर्नाटक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (KSAT) के फैसले के बाद सरकार को दो महीने के भीतर उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश जारी करने का निर्देश दिया।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- संस्थाKPSC: कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन (Karnataka Public Service Commission) राज्य में सिविल सर्वेंट्स की भर्ती के लिए जिम्मेदार संस्था है।
- संस्थाKSAT: कर्नाटक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (Karnataka State Administrative Tribunal) वह संस्था है जो सिविल सर्विस नियुक्तियों से संबंधित विवादों का फैसला करती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: लोक सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संस्थागत तंत्रों और प्रशासनिक कमियों को रोकने में न्यायिक निरीक्षण की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
GS2राजव्यवस्था एवं संविधान › मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व एवं कर्तव्यमेन्स चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के लिए होने वाले नियोजित विरोध प्रदर्शनों से पहले, 57 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने सहित राष्ट्रीय राजधानी को 'बंद' करने के मुद्दे पर चर्चा की।
9 अक्टूबर, 2026 को, मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने राजधानी में भारी बैरिकेडिंग के संबंध में दिए गए तर्कों पर सुनवाई की। कोर्ट ने एक ऐसे दस्तावेज़ पर ध्यान दिया, जो 10 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शनों से पहले सामान्य परिवहन और आवश्यक सुविधाओं पर पूर्ण प्रतिबंध (blanket ban) लगाने जैसा प्रतीत होता है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- पदज्ञानेश कुमार: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC)।
- तथ्यविरोध प्रदर्शनों से पहले 57 मेट्रो स्टेशनों को बंद होने की सूचना मिली।
- संस्थासुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया: बेंच में CJI सूर्यकांत और जस्टिस जोयमल्य बागची शामिल थे।
- संविधानशांतिपूर्ण विरोध और संगठन का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: शांतिपूर्ण विरोध के मौलिक अधिकार और आम जनता की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने के राज्य के दायित्व के बीच संवैधानिक संतुलन का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि नवंबर 2026 के नगर निगम चुनावों में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, लाखों मतदाताओं को पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में शामिल करने को 37.05 लाख लंबित निष्कासन अपीलों (exclusion appeals) पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने एक हलफनामा दायर किया है जिसमें कुल 38.31 लाख अपीलों का खुलासा किया गया है, जिनमें से 37.05 लाख वर्तमान में लंबित हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बग्ची सहित सुप्रीम कोर्ट ने आगामी नगर निगम चुनावों से पहले इस लंबित मामलों के निपटारे के लिए हस्तक्षेप का संकेत दिया है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- तथ्यECI ने रिपोर्ट दी कि कुल 38.31 लाख अपीलों में से 37.05 लाख अपीलों का बैकलॉग (backlog) है।
- तथ्यपश्चिम बंगाल में नगर निगम चुनाव नवंबर 2026 के लिए निर्धारित हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बड़े पैमाने पर मतदाता सूची संबंधी अपीलों के प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों और प्रशासनिक स्वायत्तता पर न्यायिक हस्तक्षेप के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रक्षा, व्यापार, बुनियादी ढांचे (Infrastructure), कृषि और स्वास्थ्य सेवा में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करने के लिए कोट डी आइवर (Cote d’Ivoire) का दौरा किया।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 7 अक्टूबर, 2026 को कोटे डी आइवोर (Cote d’Ivoire) के राष्ट्रपति अलासाने उअतारा, उप प्रधानमंत्री टेने बिरहिमा उअतारा और नियाले काबा से मुलाकात की। यह यात्रा घाना और इथियोपिया सहित तीन देशों के दौरे का हिस्सा थी।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- पदएस. जयशंकर: भारत के External Affairs Minister।
- स्थानकोटे डी आइवर (Cote d’Ivoire): घाना और इथियोपिया सहित तीन देशों के दौरे के दौरान पश्चिम अफ्रीकी देश का दौरा किया गया।
- तथ्यमीटिंग की तारीख: 7 अक्टूबर, 2026।
- संस्थाITEC: Indian Technical and Economic Cooperation के पूर्व छात्रों (alumni) ने मंत्री के साथ बातचीत की।
मेन्स के लिए
प्रश्न: व्यापार और रक्षा साझेदारी के विविधीकरण के संदर्भ में अफ्रीकी देशों के साथ भारत की विस्तारित राजनयिक संलग्नता के महत्व पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: कॉवेरी वॉटर मैनेजमेंट अथॉरिटी (CWMA) ने एक कमेटी के आदेश को बरकरार रखा है, जिसके तहत कर्नाटक को बकाया पानी की कमी को दूर करने के लिए तमिलनाडु को प्रतिदिन 3,000 क्यूसेक पानी जारी करने का निर्देश दिया गया है।
CWMA ने बिलिगंडलु से 9 अक्टूबर से शुरू होने वाले 3.88 tmcft जल विमोचन के लिए Cauvery Water Regulation Committee (CWRC) के आदेश को बरकरार रखा है। कर्नाटक ने सिंचाई के लिए केवल 12 tmcft शेष रहने के साथ 54% इनफ्लो घाटे (inflow deficit) की रिपोर्ट दी है।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
- तथ्यCWMA: Cauvery Water Management Authority (कावेरी वॉटर मैनेजमेंट अथॉरिटी)।
- तथ्यCWRC: Cauvery Water Regulation Committee (कावेरी वॉटर रेगुलेशन कमेटी)।
- तथ्यरिलीज़ की मात्रा: 15 दिनों तक रोजाना 3,000 क्यूसेक।
- तथ्यलोकेशन: बिलिगंडलु (Biligundlu)।
- तथ्यबैकलॉग अमाउंट: तमिलनाडु के लिए 15.022 tmcft।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में अंतरराज्यीय नदी जल-साझाकरण के प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों और जल विवादों के समाधान में वैधानिक निकायों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 13
GS3अर्थव्यवस्था › मौद्रिक नीति, RBI एवं बैंकिंगप्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए ब्याज दरों में 25 bps की बढ़ोतरी की और अपने रुख को 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' (calibrated tightening) में बदल दिया।
MPC ने 2026 की दूसरी तिमाही (Q2) में खुदरा महंगाई (Retail Inflation) का अनुमान 4.9%, तीसरी तिमाही (Q3) में 6% और चौथी तिमाही (Q4) में 5.7% लगाया है। RBI ने 2026-27 के लिए GDP विकास दर के अनुमान को 6.7% से बढ़ाकर 7.1% कर दिया है।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
- तथ्यRBI ने अक्टूबर 2026 में ब्याज दरों में 25 bps की बढ़ोतरी की।
- तथ्यRBI ने 2026-27 के लिए GDP ग्रोथ फोरकास्ट को संशोधित कर 7.1% कर दिया है।
- तथ्यQ3 2026 के लिए अनुमानित रिटेल महंगाई (Retail Inflation) 6% है।
- संस्थामौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee - MPC) भारत में ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार संस्था है।
- तथ्यअक्टूबर 2026 तक ग्लोबल ऑयल कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गईं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: जब महंगाई के प्राथमिक कारक मानसून की कमी और वैश्विक तेल कीमतों में अस्थिरता जैसे आपूर्ति-पक्ष के झटके हों, तब महंगाई को नियंत्रित करने में मौद्रिक नीति के उपकरणों की प्रभावकारिता का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: भारतीय नौसेना समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मुंबई में अपने तीसरे स्वदेशी एंटी-सबमरीन (Anti-Submarine) शैलो वॉटर क्राफ्ट, 'मंगरोल' को कमीशन करने के लिए तैयार है।
मंगलरोल का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) द्वारा मुंबई स्थित नेवल डॉकयार्ड में किया गया था। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री (Indigenous content) का उपयोग किया गया है और यह अभय सोनार और मरेच डिकॉय सिस्टम से लैस है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- विज्ञान-तकनीकमंगरोल: भारतीय नौसेना के लिए तीसरा स्वदेशी एंटी-सबमरीन (Anti-Submarine) शैलो वॉटर क्राफ्ट।
- संस्थाकोचिन शिपयार्ड लिमिटेड (Cochin Shipyard Limited - CSL): यह वह संस्था है जो मंगरोल क्राफ्ट (Mangrol craft) का निर्माण करती है।
- तथ्यMake in India पहल के तहत Mangrol में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री (indigenous content) मौजूद है।
- विज्ञान-तकनीकअभय सोनार और मरीच डिकोय सिस्टम (Mareech decoy system): मंगरोल क्राफ्ट में एकीकृत विशिष्ट तकनीकें।
मेन्स के लिए
प्रश्न: रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' पहल किस प्रकार भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और समुद्री सुरक्षा में योगदान देती है, इसका विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc) के शोधकर्ताओं ने 'द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स' में एक अध्ययन प्रकाशित किया है। इस अध्ययन से पता चलता है कि चुंबकीय कार्बन-ऑक्सीजन व्हाइट ड्वार्फ्स (magnetized carbon-oxygen white dwarfs) 1.4 सौर द्रव्यमान की चंद्रशेखर सीमा (Chandrasekhar limit) से अधिक हो सकते हैं।
इस अध्ययन में तारों के विकास (stellar evolution) को समझने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के संशोधित STARS कोड का उपयोग किया गया। इसमें पाया गया कि मजबूत चुंबकीय क्षेत्र सफेद बौने तारों (white dwarfs) को सूर्य के द्रव्यमान से 2.4 गुना तक अधिक द्रव्यमान प्राप्त करने में मदद करते हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- विज्ञान-तकनीकचंद्रशेखर लिमिट (Chandrasekhar limit): एक स्थिर व्हाइट ड्वार्फ स्टार (white dwarf star) का अधिकतम द्रव्यमान लगभग 1.4 सोलर मैसेज़ (solar masses) होता है।
- तथ्यIISc के अध्ययन के अनुसार: मैग्नेटाइज्ड कार्बन-ऑक्सीजन व्हाइट ड्वार्फ्स (Magnetized carbon-oxygen white dwarfs) सूर्य के द्रव्यमान के 2.4 गुना तक पहुँच सकते हैं।
- संस्थाSTARS कोड: यह यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और IISc द्वारा स्टेलर मॉडलिंग (stellar modeling) के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सिमुलेशन टूल है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: यह स्पष्ट कीजिए कि गणनात्मक खगोल भौतिकी (computational astrophysics) और तारकीय मॉडलिंग (stellar modeling) में हुई प्रगति किस प्रकार तारकीय विकास (stellar evolution) की हमारी समझ को परिष्कृत कर रही हैं और क्षीण पदार्थ (degenerate matter) की सीमाओं को परिभाषित करने में कैसे सहायक हैं। चर्चा कीजिए।
GS3अर्थव्यवस्था › बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, रेलवे)प्रीलिम्स चर्चा में क्यों: हैदराबाद में 85वें इंडियन रोड कांग्रेस (IRC) का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रमुख हाईवे विस्तार से जुड़े ₹25,000 करोड़ के रोड इन्वेस्टमेंट प्लान पर चर्चा होगी।
85वीं IRC (IRC) का आयोजन 19 से 22 नवंबर, 2026 तक HITEX एग्जीबिशन सेंटर में किया जाएगा। निवेश योजना में ₹12,073 करोड़ का छह-लेन वाला हाईवे विस्तार और 161.518-किमी लंबा नॉर्दर्न रीजनल रिंग रोड शामिल है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- स्थानHITEX Exhibition Centre हैदराबाद में स्थित है।
- तथ्यप्रस्तावित रोड इन्वेस्टमेंट प्लान (road investment plan) का मूल्य ₹25,000 करोड़ है।
- तथ्यनॉर्दर्न रीजनल रिंग रोड (Northern Regional Ring Road) की लंबाई 161.518 किमी प्रस्तावित है।
- तथ्यछह-लेन वाले हाईवे विस्तार प्रोजेक्ट का बजट ₹12,073 करोड़ निर्धारित किया गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: क्षेत्रीय रिंग रोड जैसी बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचागत निवेश किस प्रकार भारत में क्षेत्रीय आर्थिक विकास को उत्प्रेरित कर सकते/सकती हैं और लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी में सुधार कर सकते/सकती हैं, चर्चा कीजिए।
GS3अर्थव्यवस्था › उद्योग, निवेश एवं MSMEप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: तेलंगाना के डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज ने 'इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2.0' के तहत सेमीकंडक्टर्स और लॉजिस्टिक्स के लिए 10 नई पीढ़ी की नीतियों की शुरुआत की घोषणा की है।
तेलंगाना सरकार 'इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2.0' (Industrial Policy 2.0) पेश करने की योजना बना रही है, जिसमें सेमीकंडक्टर्स और लॉजिस्टिक्स के लिए 10 नई नीतियां शामिल होंगी। राज्य सरकार का लक्ष्य लक्षित प्रोत्साहन (targeted incentives) के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं और बैटरी आपूर्तिकर्ताओं को आकर्षित करना है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यतेलंगाना सेमीकंडक्टर्स और लॉजिस्टिक्स के लिए 10 नई जनरेशन पॉलिसियां पेश करेगा।
- पदनिखिल चक्रवर्ती तेलंगाना के डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज (Director of Industries) हैं।
- स्थानइन नीतियों को आगामी तेलंगाना ग्लोबल समिट (Telangana Global Summit) में पेश किया जाएगा।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में एक सुदृढ़ सेमीकंडक्टर और लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में राज्य-नेतृत्व वाली औद्योगिक नीतियों के महत्व की चर्चा कीजिए।
GS3अर्थव्यवस्था › बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, रेलवे)प्रीलिम्स चर्चा में क्यों: इंडियन विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (IWTMA) द्वारा आयोजित विंडर्जी 2026 (Windergy 2026) कार्यक्रम में कर्नाटक ने 9 GW की उच्चतम निर्माणाधीन पवन ऊर्जा क्षमता (Wind Power Capacity) के लिए पुरस्कार जीता।
कर्नाटक को 9 GW की पवन ऊर्जा क्षमता (wind power capacity) के निर्माण के लिए मान्यता दी गई। यह पुरस्कार चेन्नई ट्रेड सेंटर में आयोजित 'Windergy 2026' के 8वें संस्करण के दौरान प्रदान किया गया।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यकर्नाटक की निर्माणाधीन विंड पावर क्षमता: 9 GW।
- संस्थाIWTMA: इंडियन विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन।
- स्थानWindergy 2026 इवेंट वेन्यू: चेन्नई ट्रेड सेंटर।
- संस्थाकर्नाटक रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड (Karnataka Renewable Energy Development Limited): विंड प्रोजेक्ट्स को सुगम बनाने वाली राज्य की संस्था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण को गति देने में राज्य-संचालित एजेंसियों की भूमिका और बड़े पैमाने पर पवन ऊर्जा क्षमता का समर्थन करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
GS3अर्थव्यवस्था › बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, रेलवे)प्रीलिम्स चर्चा में क्यों: आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) की स्क्रीनिंग कमेटी ने शहरी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए तेलंगाना-CRUTI सीवरेज प्रोजेक्ट हेतु KfW से ₹5,000 करोड़ की फंडिंग को मंजूरी दी है।
परियोजना की कुल लागत ₹7,143 करोड़ है, जिसमें वारंगल में ₹5,257 करोड़ का सीवरेज नेटवर्क शामिल है। इस परियोजना के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) और नीति आयोग से सिफारिशें प्राप्त हुई हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
- तथ्यतेलंगाना-CRUTI के लिए कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट ₹7,143 करोड़ है।
- तथ्यवारंगल में सीवरेज नेटवर्क की कीमत ₹5,257 करोड़ है।
- संस्थाKfW सीवरेज प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग बॉडी है।
- संस्थाNIUM, UN-Habitat द्वारा समर्थित सतत शहरी विकास (sustainable urban development) के लिए एक पहल है।
- स्थानवारंगल सीवरेज नेटवर्क प्रोजेक्ट (sewerage network project) के लिए प्राथमिक स्थान है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बड़े पैमाने की शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण में सार्वजनिक-निजी-बहुपक्षीय भागीदारी (PPP-MPP) के महत्व पर चर्चा कीजिए।
GS3आंतरिक सुरक्षा › सुरक्षा बल एवं एजेंसियांप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: मुंबई पुलिस ने शोर और सार्वजनिक सुरक्षा को नियंत्रित करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद, 4 दिसंबर, 2026 तक पटाखों और लेजर लाइटों पर प्रतिबंध लगाने वाला एक निवारक आदेश जारी किया है।
डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (ऑपरेशंस) अकबर पठान ने 5 अक्टूबर, 2026 को यह आदेश जारी किया। जस्टिस जी.एस. कुलकर्णी और नीला गोखले द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला शोर की निगरानी और उपकरणों की संभावित जब्ती को अनिवार्य बनाता है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- पदअकबर पठान: मुंबई में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (Operations)।
- तथ्यआयोजकों के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट: ₹1 लाख या ₹50,000।
- तथ्यप्रतिबंध की अवधि: 5 अक्टूबर, 2026 से 4 दिसंबर, 2026 तक।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सघन आबादी वाले शहरी केंद्रों में सांस्कृतिक त्योहार मनाने के अधिकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के राज्य के दायित्व के बीच संतुलन का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: तमिलनाडु सरकार ने राज्य में 18,449 मौतों की रिपोर्ट के बाद ₹500 करोड़ के बजट के साथ 'मुख्यमंत्री रोड सेफ्टी मिशन' की घोषणा की है।
MoRTH की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 में 4,87,707 सड़क दुर्घटनाएं हुईं और इनमें 1,77,175 लोगों की जान गई। देश में सबसे अधिक दुर्घटनाएं (67,526) और मौतें (18,449) तमिलनाडु में दर्ज की गईं। IIT मद्रास के CoERS ने सड़क सुरक्षा के लिए DDHI फ्रेमवर्क और 'संजय' (Sanjaya) पोर्टल विकसित किया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्य2024 में तमिलनाडु में कुल 1,77,175 राष्ट्रीय मौतों में से 18,449 मौतें दर्ज की गईं।
- संस्थाIIT Madras के CoERS ने DDHI फ्रेमवर्क और Sanjaya पोर्टल विकसित किया।
- तथ्य2024 में तमिलनाडु में 67,526 क्रैश दर्ज किए गए, जो भारत में सबसे अधिक है।
- योजनातमिलनाडु में चीफ मिनिस्टर रोड सेफ्टी मिशन (Chief Minister’s Road Safety Mission) का बजट ₹500 करोड़ है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: तमिलनाडु जैसे उच्च-दुर्घटना वाले राज्यों में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु दर को कम करने में तकनीकी ढाँचों और डेटा-आधारित निगरानी की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: कर्नाटक के IT मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा कि ट्रंप प्रशासन द्वारा PERM प्रोग्राम को निलंबित करने से AI और GCCs के लिए एक वैश्विक हब के रूप में भारत का उभरना और तेज हो सकता है।
डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने प्रमुख IT आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन (PERM) कार्यक्रम को निलंबित कर दिया है। कर्नाटक के IT मंत्री प्रियंक खड़गे ने उल्लेख किया कि इससे लागत बढ़ सकती है और रेजिडेंसी (residency) की प्रक्रिया जटिल हो सकती है, जबकि यह ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) को मजबूती प्रदान कर सकता है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- विज्ञान-तकनीकGCCs: Global Capability Centres रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और AI के हब हैं।
- तथ्यPERM: परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन (Permanent Labour Certification) प्रोग्राम ट्रंप प्रशासन द्वारा सस्पेंड (suspend) किया जा सकता है।
- पदप्रियंक खड़गे: कर्नाटक में IT और होम पोर्टफोलियो के मंत्री।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अमेरिकी श्रम प्रमाणन (labor certification) नीतियों में होने वाले बदलाव भारत की वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCCs) और एआई (AI) अनुसंधान के एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थिति को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
GS3कृषि › फसल पैटर्न एवं सिंचाईप्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों ने 29 मिलियन मीट्रिक टन पराली (paddy straw) जलाई, जो PPSSWA 2009 की सीमाओं और हैप्पी सीडर (Happy Seeders) की उच्च लागत को रेखांकित करता है।
पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में किसानों द्वारा 29 मिलियन मीट्रिक टन पराली जलाई गई। PPSSWA 2009 के बावजूद, कटाई के लिए कम समय उपलब्ध होने और हैप्पी सीडर (Happy Seeders) की उच्च लागत के कारण यह प्रथा जारी है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यपंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 29 मिलियन मीट्रिक टन धान का पुआल (paddy straw) जलाया गया।
- संस्थाCPCB (Central Pollution Control Board) ने पराली जलाने की निगरानी के लिए 2025 में स्क्वॉड (squads) तैनात किए।
- विज्ञान-तकनीकNASA सैटेलाइट्स का उपयोग कृषि अवशेषों को जलाने (agricultural burning) की निगरानी के लिए किया जाता है, हालांकि रिपोर्टों के अनुसार किसान पहचान से बचने के लिए रात में आग लगाते हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: उत्तर भारत में इन-सिटु फसल अवशेष प्रबंधन प्रौद्योगिकियों को प्रभावी ढंग से अपनाने में आने वाली सामाजिक-आर्थिक और तार्किक बाधाओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
GS3कृषि › फसल पैटर्न एवं सिंचाईप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राजस्थान के टोंक जिले में इसरदा डैम प्रोजेक्ट की समीक्षा की, ताकि अगले महीने तक शहरी क्षेत्रों और पड़ोसी जिलों को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
इसारडा बांध राजस्थान के टोंक जिले में बनास नदी पर स्थित है। यह स्वीडिश हाइड्रोलिक सिस्टम (Swedish hydraulic systems) का उपयोग करने वाला राज्य का पहला हाई-टेक बांध है। इस परियोजना के दूसरे चरण का लक्ष्य रामगढ़ बांध की क्षमता को 10.77 हजार मिलियन क्यूबिक फीट तक बढ़ाना है।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
- स्थानइसारडा डैम राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है।
- तथ्यइसारडा डैम बनास नदी पर स्थित है।
- विज्ञान-तकनीकइसरडा डैम में एडवांस्ड स्वीडिश हाइड्रोलिक सिस्टम (Swedish hydraulic systems) का उपयोग किया जाता है।
- तथ्यरामगढ़ डैम की क्षमता को बढ़ाकर 10.77 हजार मिलियन क्यूबिक फीट किया जाना है।
- योजनाजल संचय-जन भागीदारी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए एक जन भागीदारी अभियान है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में पुरानी जल किल्लत की समस्या के समाधान में उच्च-तकनीकी सिंचाई बुनियादी ढांचे और सामुदायिक भागीदारी की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: परमाणु ऊर्जा आयोग (Atomic Energy Commission) के अनिल काकोडकर ने राजनयिकों से यूरेनियम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए NSG की सदस्यता हासिल करने का आग्रह किया और रिएक्टर डिजाइन पर प्रतिबंध लगाने वाले SHANTI Act, 2025 की आलोचना की।
अनिल काकोडकर ने 09 अक्टूबर, 2026 को चेन्नई में IIT-M और DCIR में आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित किया। इस चर्चा का मुख्य केंद्र भारत की परमाणु ऊर्जा की गति और रिएक्टर डिजाइन पर SHANTI Act, 2025 द्वारा लगाई गई सीमाएं थीं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाAEC: परमाणु ऊर्जा आयोग (Atomic Energy Commission) of India.
- संस्थाNSG: न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (Nuclear Suppliers Group)।
- अधिनियम / विधेयकSHANTI Act, 2025: रिएक्टर डिज़ाइन्स को प्रतिबंधित करने वाला कानून।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) की सदस्यता के महत्व और परमाणु रिएक्टर डिजाइनों पर घरेलू विधायी प्रतिबंधों के निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
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