GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 12
GS2सामाजिक न्याय › कमजोर वर्ग (SC/ST, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, बुजुर्ग, बच्चे)मेन्स चर्चा में क्यों: हाई-लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंजेस (HLCDC) ने राज्यों से 15 साल का धर्म-आधारित डेटा मांगा है, जिससे इस तरह का डेटा इकट्ठा करने पर संवैधानिक रोक को लेकर विवाद शुरू हो गया है।
HLCDC का गठन गृह मंत्रालय द्वारा जनसांख्यिकीय रुझानों (demographic trends) का विश्लेषण करने के लिए किया गया था। इसने अनुसूचित जनजातियों के बीच जन्म/वाहन पंजीकरण, स्कूल नामांकन, संपत्ति के लेनदेन और धार्मिक परिवर्तन से संबंधित डेटा का अनुरोध किया था।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाHLCDC: गृह मंत्रालय द्वारा गठित जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर उच्च-स्तरीय समिति (High-Level Committee on Demographic Changes)।
- तथ्यHLCDC ने 15 साल की अवधि का धर्म-वार डेटा (religion-wise data) मांगा।
- तथ्यHLCDC ने अनुसूचित जनजातियों के बीच धार्मिक धर्मांतरण पर इंटेलिजेंस असेसमेंट्स और कमीशन रिपोर्ट्स की मांग की।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में धर्म-आधारित जनसांख्यिकीय डेटा के संग्रहण से जुड़ी संवैधानिक और कानूनी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
GS2सामाजिक न्याय › कमजोर वर्ग (SC/ST, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, बुजुर्ग, बच्चे)प्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिगों द्वारा सोशल मीडिया अकाउंट रखने की वैधता पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की कि नाबालिग कानूनी रूप से अनुबंध (Contracts) करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 18 वर्ष की आयु की सीमा लागू करने का निर्देश दिया है।
न्यायालय ने टिप्पणी की कि नाबालिगों द्वारा किए गए अनुबंध शुरू से ही शून्य (void ab initio) होते हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थासुप्रीम कोर्ट: सितंबर 2026 तक मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में।
- तथ्यकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मेंबरशिप के लिए 18 वर्ष की आयु की सीमा (age threshold) अपनाने का निर्देश दिया।
- तथ्यबच्चों के लिए डिजिटल सुरक्षा से संबंधित नए नियम 2027 में लागू होने की उम्मीद है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया पहुंच को विनियमित करने में कानूनी और नैतिक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए, विशेष रूप से नाबालिगों की वर्तमान संविदात्मक अक्षमता (contractual incompetence) को ध्यान में रखते हुए।
चर्चा में क्यों: WHO/UNICEF द्वारा 23 सितंबर, 2026 को जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2025 में भारत में 50 मिलियन स्कूली बच्चे ऐसे थे जिनके पास स्वच्छता सेवाओं की सुविधा नहीं थी।
रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में दुनिया भर में स्वच्छता सुविधाओं के बिना पढ़ने वाले स्कूली बच्चों की संख्या में भारत सबसे ऊपर था। वैश्विक स्तर पर कुल 244 मिलियन बच्चों में से 50 मिलियन बच्चे ऐसे थे। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि 2014 में स्वच्छ भारत मिशन (Swachh Bharat Mission) शुरू होने के बाद से ऐसी सुविधाओं से वंचित स्कूलों की संख्या में 14% की कमी आई है।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
- तथ्यवर्ष 2025 में भारत में 50 मिलियन स्कूली बच्चे ऐसे थे जिनके पास स्वच्छता सेवाएं (sanitation services) नहीं थीं।
- तथ्यविश्व स्तर पर, 362 मिलियन बच्चों के पास स्कूल में स्वच्छता सेवाओं (hygiene services) की कमी थी, जिसमें भारत के 20 मिलियन बच्चे शामिल हैं।
- तथ्यभारत में केवल 12 मिलियन बच्चों के पास बुनियादी पीने के पानी की सुविधा नहीं थी।
- योजनास्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2014 में हुई थी।
- संस्थाWHO और UNICEF ने 23 सितंबर, 2026 को यह रिपोर्ट प्रकाशित की।
मेन्स के लिए
प्रश्न: स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हुई प्रगति के बावजूद, भारत में स्कूली स्वच्छता और स्वच्छता बुनियादी ढांचे में व्याप्त निरंतर ग्रामीण-शहरी असमानताओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
चर्चा में क्यों: विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने Lindsey ओ. के संबंध में भारत की चिंताओं पर चर्चा करने के लिए एक अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल (U.S. Congressional Delegation) से मुलाकात की।
SRIA को 16 सितंबर, 2026 को पारित किया गया था, और यह रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश देता है। भारत पर प्रतिबंध लागू होंगे या नहीं, इस पर अक्टूबर 2026 में निर्णय आने की उम्मीद है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- पदविक्रम मिस्री: भारत के वर्तमान फॉरेन सेक्रेटरी (Foreign Secretary)।
- तथ्यSRIA: इसे 16 सितंबर, 2026 को यू.एस. कांग्रेस द्वारा पास किया गया था।
- पदमार्को रूबियो: U.S. Secretary of State
- पदएलिसन हुकर: यू.एस. अंडरसेक्रेटरी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के शासन और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाए रखने में भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: भारतीय नौसेना, पश्चिम एशियाई संघर्षों से संबंधित परिचालन तैयारियों और प्राथमिकताओं की समीक्षा के लिए 29 सितंबर, 2026 से नई दिल्ली में तीन दिवसीय कमांडर्स कॉन्फ्रेंस (Commanders’ Conference) आयोजित कर रही है।
इस सम्मेलन में 'ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा' (Operation Urja Suraksha) पर चर्चा शामिल है, जिसकी शुरुआत 27 मार्च, 2026 को की गई थी। इस ऑपरेशन का उद्देश्य होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से गुजरने वाले ऊर्जा शिपमेंट की सुरक्षा करना है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यCommanders’ Conference की अवधि: 29 सितंबर, 2026 से शुरू होने वाले तीन दिन।
- स्थानहोर्मुज जलडमरूमध्य: ऊर्जा शिपमेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग।
- विज्ञान-तकनीकऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा (Operation Urja Suraksha): ऊर्जा शिपमेंट की सुरक्षा के लिए 27 मार्च, 2026 को शुरू किया गया।
- पदराजनाथ सिंह: कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पश्चिम एशियाई क्षेत्र में समुद्री व्यापार मार्गों को सुरक्षित करने की भारत की ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री हितों के लिए महत्ता पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: शिक्षा मंत्री एन. समसूद्दीन ने वायनाड में 'स्पेशल एनरिचमेंट' (Special Enrichment) कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य भौगोलिक और मानसिक तनाव जैसी समस्याओं का सामना कर रहे छात्रों की सहायता करना है।
यह ₹5 करोड़ की पहल यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार की 100-दिवसीय कार्ययोजना (Action Plan) का हिस्सा है। यह पहल स्कूलों की संख्या को 50 से बढ़ाकर 445 कर देती है, जिसमें विशेष रूप से आदिवासी, तटीय और प्लांटेशन क्षेत्रों को लक्षित किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- योजनास्पेशल एनरिचमेंट (Special Enrichment): एक प्रोग्राम जो संघर्ष कर रहे छात्रों के लिए एक्सपर्ट-लेड क्लासेस, स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप और एजुकेशनल ट्रिप्स प्रदान करता है।
- तथ्यSpecial Enrichment प्रोग्राम वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में 445 स्कूलों को कवर करता है।
- तथ्य6,000 स्कूलों में Digital Squares स्थापित किए गए हैं।
- योजनाARISE: AI और रोबोटिक्स शिक्षा के लिए एक नियोजित कार्यक्रम।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में भौगोलिक रूप से पृथक और हाशिए पर स्थित समुदायों के छात्रों के लिए लक्षित शैक्षिक हस्तक्षेप किस प्रकार सीखने के अंतराल को कम कर सकते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
GS2राजव्यवस्था एवं संविधान › चुनाव, चुनाव आयोग एवं चुनाव सुधारप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने रिपोर्ट दी है कि 7 अक्टूबर और 5 नवंबर की समय-सीमा से पहले मतदाता आवेदनों और नोटिसों की प्रोसेसिंग में काफी देरी (backlog) हुई है।
दावों और आपत्तियों (Claims & Objections) के चरण के लिए ECI को कुल 8,38,558 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें हैदराबाद जिले ने सर्वाधिक 3,04,354 आवेदनों के साथ सबसे अधिक संख्या दर्ज की। कुल आवेदनों में से 8,14,160 आवेदन अभी भी लंबित हैं, जिनमें से 6,49,085 आवेदन 45 दिनों की प्रोसेसिंग समय-सीमा (processing threshold) से अधिक समय से लंबित हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यफॉर्म-6: नए वोटर एनरोलमेंट (voter enrolment) के लिए उपयोग किया जाता है।
- तथ्यहैदराबाद जिले में आवेदनों की सबसे अधिक संख्या 3,04,354 दर्ज की गई।
- तथ्य5 नवंबर की डेडलाइन तक 4,90,600 नोटिस नहीं पहुँचाए गए थे।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मतदाता सूची में आवेदनों की भारी संख्या के बीच उसकी शुचिता बनाए रखने में भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष आने वाली प्रशासनिक चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
GS2सामाजिक न्याय › स्वास्थ्य नीति एवं जन स्वास्थ्यप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सरकारी अस्पतालों में नवजात शिशुओं को सोने की अंगूठी प्रदान करने के लिए 'थैयमान थंगा मोथिराम थिट्टम' (Thaimaaman Thanga MothiramThittam) योजना शुरू की।
यह योजना 22 जून को या उसके बाद सरकारी अस्पतालों में पैदा होने वाले नवजात शिशुओं को एक ग्राम सोने की अंगूठी प्रदान करती है। इसे मदुरै के गवर्नमेंट राजाजी हॉस्पिटल में शुरू किया गया था।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- योजनाथैमामान थंगा मोथिराम थिट्टम (Thaimaaman Thanga Mothiram Thittam): तमिलनाडु सरकार की एक योजना जिसके तहत सरकारी अस्पतालों में पैदा होने वाले नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी दी जाती है।
- तथ्यमदुरै अंडरग्राउंड ड्रेनेज प्रोजेक्ट: इसका मूल्य ₹2,000 करोड़ है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को लक्षित राज्य-संचालित कल्याणकारी योजनाओं के सामाजिक समता और स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता में योगदान का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: तेलंगाना विधानसभा सचिवालय ने दानम नागेंद्र को खैराबाद MLA के पद से अयोग्य घोषित कर दिया है। उन्होंने भारत राष्ट्र समिति (BRS) के साथ सीट रखते हुए कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था।
यह अयोग्यता 18 सितंबर, 2026 को तेलंगाना हाई कोर्ट के एक आदेश और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती के खारिज होने के बाद हुई। खैरतबाद निर्वाचन क्षेत्र की सीट अब खाली हो गई है, जिसके कारण चुनाव आयोग द्वारा उपचुनाव कराना आवश्यक है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थातेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटेरिएट (Telangana Legislative Assembly Secretariat): वह निकाय जो MLA की अयोग्यता (disqualification) की अधिसूचना जारी करने के लिए जिम्मेदार है।
- तथ्यदनाम नागेंडर: खैराबाद निर्वाचन क्षेत्र से अयोग्य घोषित विधायक।
- तथ्यभारत राष्ट्र समिति (BRS): वह राजनीतिक पार्टी जिससे विधायक को अयोग्य घोषित किए जाने के समय संबद्धता प्राप्त थी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने में दल-बदल विरोधी कानूनों की भूमिका और विधायी सीटों के रिक्त होने के संवैधानिक निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
चर्चा में क्यों: जापान के विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट लगातार प्रगति के बावजूद शुरुआती उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है।
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को जापान से वित्तीय और तकनीकी सहायता प्राप्त हो रही है। विवादित क्षेत्रों में समुद्री कानून पर चर्चा करने के लिए साल के अंत में भारत और जापान के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच एक संवाद निर्धारित है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यमुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को जापान द्वारा वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।
- स्थानयह प्रोजेक्ट मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ता है।
- पदइस संवाद में भारत और जापान के विदेश और रक्षा मंत्री शामिल हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत-जापान द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने में उच्च गति वाली रेल परियोजनाओं के महत्व और अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी अपेक्षाओं को पूरा करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
GS2सामाजिक न्याय › कमजोर वर्ग (SC/ST, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, बुजुर्ग, बच्चे)प्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि POCSO एक्ट, 2012 के तहत स्थापित विशेष अदालतें बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों से संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन करें।
जयकुमार ने मौजूदा POCSO कोर्ट में पर्याप्त सुविधाओं की कमी पर ध्यान दिलाया। कोर्ट ने यह नोट किया कि इन विशेष कोर्ट के लिए प्रेसिडिंग ऑफिसर्स (Presiding Officers), लोक अभियोजकों और कर्मचारियों के वित्तपोषण के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- अधिनियम / विधेयकPOCSO Act: प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट (Protection of Children from Sexual Offences Act), 2012।
- तथ्यPOCSO कोर्ट के प्रेसिडिंग ऑफिसर्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और स्टाफ के फंडिग के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है।
- संस्थाजुडिशियल एकेडमी (Judicial Academy): POCSO कोर्ट के प्रॉसिक्यूटर (prosecutors) के लिए कानून, चाइल्ड साइकोलॉजी (child psychology), व्यवहार और स्वास्थ्य को कवर करने वाले विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम विकसित करने का कार्य सौंपा गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में पोक्सो (POCSO) अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संस्थागत और बुनियादी ढांचागत आवश्यकताओं का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश से अपने राज्यसभा नामांकन को रद्द किए जाने को चुनौती दी थी। यह नामांकन एक आपराधिक शिकायत का खुलासा न करने के कारण खारिज किया गया था।
रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन को खारिज कर दिया क्योंकि उम्मीदवार फॉर्म 26 में लंबित आपराधिक शिकायत का खुलासा करने में विफल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस अस्वीकृति को चुनौती देने वाली बाद की याचिकाको खारिज कर दिया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थारिटर्निंग ऑफिसर (Returning Officer): नामांकन को स्वीकार/अस्वीकार करने और चुनाव आयोजित करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी।
- तथ्यफॉर्म 26: नामांकन पत्रों में आपराधिक antecedentes (antecedents) का खुलासा करने के लिए उपयोग किया जाने वाला विशिष्ट फॉर्म।
- स्थानमध्य प्रदेश: वह राज्य जिससे राज्यसभा नामांकन की मांग की गई थी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: निर्वाचन नामा में आपराधिक पूर्ववृत्त के अनिवार्य प्रकटीकरण के महत्व का विश्लेषण कीजिए, जो चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और लोकतांत्रिक मूल्यों की अखंडता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। चर्चा कीजिए।
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 9
GS3आंतरिक सुरक्षा › आतंकवाद एवं उग्रवाद (जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर)प्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: गृह मंत्री अमित शाह ने शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े 40 मॉड्यूल को ध्वस्त करने और आतंकवाद विरोधी रणनीति के लिए PRAHAAR रणनीति के अनावरण की घोषणा की।
इस ऑपरेशन के परिणामस्वरूप 15 राज्यों में 350 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 100 से अधिक FIR दर्ज की गईं। सरकार ने शहजाद भट्टी नेटवर्क को अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA) के तहत एक आतंकवादी संगठन घोषित किया।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यभट्टी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई में 15 राज्यों में 350 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 100 से अधिक FIR दर्ज की गईं।
- अधिनियम / विधेयकशाहजाद भट्टी नेटवर्क को अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA) के तहत एक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया।
- संस्थासरकार ने भगोड़ों की वापसी में तेजी लाने के लिए एक Extradition Portal लॉन्च किया।
- पदअमित शाह भारत के केंद्रीय गृह मंत्री हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त करने में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की प्रभावकारिता और आतंकवाद विरोधी अभियानों में अंतर-एजेंसी समन्वय की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
GS3अर्थव्यवस्था › मौद्रिक नीति, RBI एवं बैंकिंगप्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता अंजन दत्ता की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें सरकार द्वारा ₹2,000 से अधिक के UPI पर्सन-टू-मर्चेंट (person-to-merchant) ट्रांजेक्शन पर 0.4% शुल्क लगाने के फैसले पर अंतरिम रोक (interim stay) की मांग की गई थी।
सरकार की योजना 15 अक्टूबर, 2026 से ₹2,000 से अधिक के UPI व्यक्ति-से-व्यापारी (person-to-merchant) लेनदेन पर 0.4% शुल्क लागू करने की है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ, RBI और NPCI को इन शुल्कों की वैधता के संबंध में चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा (counter affidavits) दाखिल करने का निर्देश दिया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्य₹2,000 से अधिक के Person-to-merchant ट्रांजेक्शन पर 0.4% का UPI चार्ज लागू होता है।
- तथ्यनए UPI चार्ज के लिए लागू होने की तारीख 15 अक्टूबर, 2026 है।
- संस्थाभारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) UPI ट्रांजेक्शन चार्जेस की रेगुलेटरी ओवरसाइट (regulatory oversight) में शामिल है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: यूपीआई (UPI) पर लेनदेन-आधारित शुल्कों के अर्थव्यवस्था के औपचारिकरण पर संभावित प्रभाव और नकद-आधारित लेनदेन की ओर वापसी के जोखिमों का विश्लेषण कीजिए।
GS3कृषि › फसल पैटर्न एवं सिंचाईप्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे फसल उत्पादन पर एल नीनो (El Niño) के प्रभाव को कम करने के लिए रबी सीजन के लिए जल बजटिंग और सिंचाई मूल्यांकन को प्राथमिकता दें।
रबी अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन 28 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में किया गया। केंद्रीय कृषि सचिव अतुल चंद्र ने विशेष रूप से महाराष्ट्र और कर्नाटक में कम वर्षा और सूखे की स्थिति पर ध्यान आकर्षित किया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- पदशिवराज सिंह चौहान: केंद्रीय कृषि मंत्री।
- तथ्यEl Niño: एक जलवायु संबंधी घटना (Climatic phenomenon) जो खरीफ उत्पादन और संभावित रबी स्थितियों को प्रभावित करती है।
- स्थानमहाराष्ट्र और कर्नाटक: कम बारिश और सूखे का सामना कर रहे राज्य।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में बढ़ती जलवायु परिवर्तनशीलता और अनिश्चित वर्षा के पैटर्न के बीच कृषि स्थिरता सुनिश्चित करने में जल बजटिंग (Water Budgeting) के महत्व की चर्चा कीजिए।
GS3विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी › IT, AI, सेमीकंडक्टर एवं कंप्यूटिंगप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: तेलंगाना फायर, डिजास्टर रिस्पॉन्स, इमरजेंसी एंड सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट ने फायर NOC प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए उद्योगों को G1, G2 और G3 रिस्क कैटेगरी में वर्गीकृत करने के प्रस्ताव पर चर्चा की।
औद्योगिक अग्नि खतरों (industrial fire hazards) के लिए एक जोखिम-आधारित वर्गीकरण प्रणाली (G1-low, G2-medium, G3-high) पर चर्चा करने के लिए सिकंदराबाद में एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस पहल का उद्देश्य सुरक्षा उपायों को विशिष्ट जोखिम स्तरों के अनुरूप बनाना और अग्निशमन प्रणालियों के लिए रियल-टाइम मॉनिटरिंग तकनीकों की संभावनाओं को तलाशना है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यG1, G2 और G3 कैटेगरी क्रमशः कम, मध्यम और उच्च-जोखिम वाले फायर हैजर्ड (fire hazards) को दर्शाती हैं।
- संस्थातेलंगाना फायर, डिजास्टर रिस्पॉन्स, इमरजेंसी एंड सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट इस प्रस्ताव के लिए नोडल बॉडी है।
- विज्ञान-तकनीकप्रस्ताव में फायरफाइटिंग सिस्टम की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए टेक्नोलॉजी के उपयोग को शामिल किया गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: यह स्पष्ट कीजिए कि एक जोखिम-आधारित विनियामक ढांचा और वास्तविक समय की निगरानी तकनीक किस प्रकार आपदा प्रबंधन में औद्योगिक सुरक्षा को सुदृढ़ कर सकती है और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर सकती है। चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें वाहनों पर प्रतिबंध और निर्माण कार्यों पर रोक से संबंधित शीतकालीन प्रदूषण कार्य योजना (Winter Pollution Action Plan) को औपचारिक रूप देने पर चर्चा हुई।
1 नवंबर, 2026 से, वे वाहन जो BS-VI मानकों को पूरा नहीं करते हैं और पुराने हो चुके वाहन (end-of-life vehicles) दिल्ली में प्रवेश करने के लिए प्रतिबंधित रहेंगे। निर्माण गतिविधियों (construction activities) पर 10 दिसंबर, 2026 से 31 जनवरी, 2027 तक प्रतिबंध या पाबंदियां लागू रहेंगी।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यBS-VI: 1 नवंबर, 2026 से दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए उत्सर्जन मानक (emission standard)।
- तथ्य50% स्टाफ की आवश्यकता: प्रदूषण की अवधि के दौरान घर से काम करने के लिए आवश्यक सरकारी कार्यालय कर्मचारियों का प्रतिशत।
- तथ्यनिर्माण प्रतिबंध अवधि: 10 दिसंबर, 2026 से 31 जनवरी, 2027 तक।
मेन्स के लिए
प्रश्न: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु गुणवत्ता के प्रबंधन में मौसमी नियामक उपायों की प्रभावशीलता का विश्लेषण कीजिए और दीर्घकालिक संरचनात्मक विकल्पों का सुझाव दीजिए।
GS3अर्थव्यवस्था › बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, रेलवे)प्रीलिम्स चर्चा में क्यों: केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की है कि रिफाइनिंग क्षमता और आयात बुनियादी ढांचे सहित भारत के कुल ईंधन भंडार 80 दिनों से अधिक समय तक चल सकते हैं।
भारत वर्तमान में वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और चौथा सबसे बड़ा रिफाइनिंग केंद्र है। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ऊर्जा सुरक्षा को स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व्स (Strategic Petroleum Reserves - SPR), विस्तारित रिफाइनिंग क्षमता और आयात बुनियादी ढांचे के संयोजन के माध्यम से बनाए रखा जाता है।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
- तथ्यभारत के ईंधन भंडार 80 दिनों से अधिक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।
- तथ्यभारत दुनिया में ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
- तथ्यभारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनिंग सेंटर (refining centre) है।
- स्थानIndia Energy Week 2027 का आयोजन 28 से 31 जनवरी, 2027 तक कोलकाता में होने वाला है।
- संस्थाभारत इंटरनेशनल सोलर एलायंस (International Solar Alliance) और ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस (Global Biofuels Alliance) का सदस्य है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) से परे, भारत के ऊर्जा सुरक्षा ढांचे के बहुआयामी घटकों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: कर्नाटक हाई कोर्ट ने बुनियादी ढांचे (infrastructure) से जुड़े खतरों की पहचान करने के लिए वाहन पर लगे कैमरों का उपयोग करके एक डिजिटल सार्वजनिक सुरक्षा खतरा पहचान और प्रतिक्रिया तंत्र (digital public safety hazard detection and response mechanism) बनाने का निर्देश दिया है।
कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज ने पेड़ों, क्षतिग्रस्त सड़कों और खुले मैनहोल जैसे खतरों की पहचान करने के लिए एक सिस्टम बनाने का आदेश दिया है। इस सिस्टम के तहत प्रत्येक रिपोर्ट के लिए एक यूनिक आईडी नंबर (Unique ID number) अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, आपातकालीन स्थितियों के लिए 4 घंटे से लेकर सामान्य समस्याओं के लिए 30 दिनों तक का रिस्पॉन्स टाइम (Response time) निर्धारित किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यआपातकालीन खतरों (emergency hazards) के लिए रिस्पॉन्स टाइम: 4 घंटे।
- तथ्यसामान्य मुद्दों के लिए रिस्पॉन्स टाइम (Response time): 30 दिन।
- तथ्यकार्यान्वयन लक्ष्य: छह महीने के भीतर प्रमुख शहरों को कवर करना।
- स्थानकर्नाटक हाई कोर्ट: कर्नाटक राज्य की न्यायिक संस्था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय शहरों में वास्तविक समय (real-time) के इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और कंप्यूटर विजन के एकीकरण से शहरी आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के रखरखाव को किस प्रकार सुधारा जा सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
GS3विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी › IT, AI, सेमीकंडक्टर एवं कंप्यूटिंगप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (GVMC) ने अक्टूबर में मधुरवाड़ा को 24x7 गोदावरी जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए ₹725.18 करोड़ की परियोजना शुरू करने की योजना की घोषणा की है।
इस परियोजना के अंतर्गत एक परस्पर जुड़ी पाइपलाइन शामिल है, जो येलेरू से KBR और मेघद्रिगेड्डा के माध्यम से मुदासारलोवा जलाशय तक पानी पहुँचाती है। इस परियोजना के लिए केंद्र के अर्बन चैलेंज फंड (Urban Challenge Fund) से प्राप्त अनुदान, GVMC के योगदान और एक टर्म लोन (term loan) के माध्यम से वित्त पोषण किया जा रहा है।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
- तथ्यप्रोजेक्ट की लागत: ₹725.18 करोड़।
- स्थानमधुरवाड़ा: 24x7 गोदावरी जल आपूर्ति के लिए लक्षित स्थान।
- स्थानयेलरु, KBR और मेघद्रिगेड्डा: जल परिवहन पाइपलाइन के मुख्य बिंदु।
- तथ्यअपेक्षित पूर्णता: अप्रैल 2029।
- योजनासेंटर का Urban Challenge Fund: वाटर प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग का स्रोत।
मेन्स के लिए
प्रश्न: विशाखापट्टनम जैसे तटीय शहरों में तीव्र औद्योगिक और आवासीय विकास को समर्थन देने में शहरी जल प्रबंधन के महत्व पर चर्चा कीजिए।
GS3अर्थव्यवस्था › रोज़गार एवं समावेशी विकासप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: तमिलनाडु सरकार ने महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ‘वेत्री मगलिर तोझिलमुनाइवोर मेमबट्टु थिट्टम’ (Vetri Magalir Thozhilmunaivor Membattu Thittam) की घोषणा की है।
यह योजना 9.95% की ब्याज दर पर ₹10 लाख से ₹5 करोड़ तक के ऋण प्रदान करती है। इन ऋणों का वितरण तमिलनाडु इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन (TIIC) के माध्यम से किया जाता है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- योजनाVetri Magalir Thozhilmunaivor Membattu Thittam: महिलाओं के उद्यमिता (entrepreneurship) के लिए तमिलनाडु सरकार की योजना।
- संस्थातमिलनाडु इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन (TIIC): इस स्कीम के तहत लोन वितरण के लिए जिम्मेदार बॉडी।
- तथ्यलोन की राशि: ₹10 लाख से ₹5 करोड़।
- तथ्यब्याज दर: 9.95%।
मेन्स के लिए
प्रश्न: महिला उद्यमियों के लिए लक्षित ऋण योजनाओं से भारतीय अर्थव्यवस्था में समावेशी आर्थिक विकास और लैंगिक समानता को कैसे बढ़ावा मिल सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।
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