यूपीएससी सिविल सेवा GS2 (राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध) के सामाजिक न्याय भाग से जुड़ी हर ख़बर, परीक्षा के नज़रिए से: चर्चा में क्यों, पृष्ठभूमि, प्रीलिम्स के तथ्य, अभ्यास प्रश्न और मेन्स प्रश्न। अब तक 1,340 नोट्स, रोज़ अपडेट।
पाठ्यक्रम के विषय: स्वास्थ्य नीति एवं जन स्वास्थ्य (446) · शिक्षा नीति (446) · कमजोर वर्ग (SC/ST, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, बुजुर्ग, बच्चे) (410) · गरीबी, भूख एवं पोषण (35) · मानव संसाधन एवं कौशल विकास (3)
चर्चा में क्यों: यह रिपोर्ट नई दिल्ली के मुस्तफाबाद क्षेत्र में अनौपचारिक ई-अपशिष्ट (e-waste) श्रमिकों द्वारा सामना किए जाने वाले गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों और सुरक्षा उपकरणों के अभाव को रेखांकित करती है।
भारत में अनौपचारिक ई-अपशिष्ट (e-waste) श्रमिकों में से केवल 10% ही व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के अनियमित विखंडन के कारण श्रमिकों को दीर्घकालिक श्वसन संबंधी समस्याओं, संक्रमण और रासायनिक जलन का सामना करना पड़ता है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यवर्तमान में केवल 10% अनौपचारिक e-waste श्रमिक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) का उपयोग करते हैं।
स्थानमुस्तफ़ाबाद, नई दिल्ली: अनौपचारिक e-waste विखंडन और प्रसंस्करण का एक प्रमुख केंद्र।
विज्ञान-तकनीकE-waste के खतरे: इसमें dismantling के दौरान निकलने वाले भारी धातु (lead, mercury) और विषाक्त रसायन शामिल हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के अनौपचारिक ई-अपशिष्ट (e-waste) क्षेत्र के औपचारिकरण में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और इस क्षेत्र में कार्यरत संवेदनशील श्रमिकों के समक्ष उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने हेतु सुधारात्मक उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
स्वास्थ्य-सुरक्षा अंतराल: PPE और जागरूकता की कमी से अनौपचारिक श्रमिकों में क्रोनिक रेस्पिरेटरी बीमारियां और केमिकल बर्न की समस्या
इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी: सुरक्षित मेटल रिकवरी और खतरनाक कचरे के ट्रीटमेंट के लिए केंद्रीकृत और रेगुलेटेड सुविधाओं की कमी
मुख्य शब्द: अनौपचारिक अर्थव्यवस्था · ई-वेस्ट मैनेजमेंट · व्यावसायिक स्वास्थ्य · खतरनाक कचरा · सर्कुलर इकोनॉमी
चर्चा में क्यों: प्रश्न पत्र लीक होने के कारण मूल परीक्षा रद्द किए जाने के पश्चात, National Testing Agency (NTA) द्वारा दिल्ली के 97 केंद्रों पर NEET की पुन: परीक्षा आयोजित की गई।
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने दिल्ली में 97 केंद्रों पर पुन: परीक्षा का आयोजन किया। प्रश्न पत्र लीक के आरोपों के कारण मूल परीक्षा रद्द कर दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप छात्रों में अत्यधिक चिंता उत्पन्न हुई और चिकित्सा प्रवेश चक्र में विलंब हुआ।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाNational Testing Agency (NTA): एक स्वायत्त निकाय जो NEET और JEE जैसी प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं के संचालन के लिए उत्तरदायी है।
तथ्यNEET: National Eligibility cum Entrance Test भारत में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्राथमिक प्रवेश द्वार है।
स्थानदिल्ली: 97 पुन: परीक्षा केंद्रों के लिए प्राथमिक केंद्र के रूप में कार्य किया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं के संचालन में निहित प्रणालीगत कमजोरियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और मूल्यांकन प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
चर्चा में क्यों: ऑल इंडिया यूनियन ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग पीपल (AIUFWP) ने असम सरकार से लुतमारी लोंगजप आरक्षित वन में निष्कासन की कार्रवाई को रोकने का आग्रह किया है। संगठन ने दावा किया है कि ये बस्तियाँ ब्रिटिश काल की 'तौंग्या' प्रणाली के तहत स्थापित की गई थीं।
AIUFWP का तर्क है कि चार ताउंग्या गाँवों के निवासी अतिक्रमणकारी नहीं, बल्कि ऐतिहासिक निवासी हैं। उनका दावा है कि ये बस्तियाँ 'अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' के अंतर्गत संरक्षित हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
अधिनियम / विधेयकअनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 में अधिनियमित किया गया था।
तथ्यताउंग्या (Taungya): पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित एक पारंपरिक झूम खेती (shifting cultivation) प्रणाली।
स्थानलुटमारी लोंगजाप आरक्षित वन (Lutumari Longjap reserve forest) असम में स्थित है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में वन संरक्षण के लक्ष्यों और स्वदेशी समुदायों के पारंपरिक वन अधिकारों की मान्यता के बीच उत्पन्न होने वाले द्वंद्व का विश्लेषण कीजिए।
कानूनी अस्पष्टता: ऐतिहासिक भूमि स्वामित्व प्रणालियों और आधुनिक वन संरक्षण आदेशों के बीच टकराव
आजीविका-संरक्षण ट्रेड-ऑफ: जैव विविधता के संरक्षण और वन-निवासी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक अधिकारों के बीच संतुलन
प्रशासनिक विसंगति: अलग-अलग भारतीय राज्यों में पारंपरिक बस्तियों के लिए राजस्व स्थिति में एकरूपता की कमी
मुख्य शब्द: वन अधिकार अधिनियम · पारंपरिक वन निवासी · ताउंग्या सिस्टम · भूमि स्वामित्व · स्वदेशी अधिकार
चर्चा में क्यों: तीव्र शहरीकरण और अपर्याप्त पर्यावरणीय स्वास्थ्य प्रबंधन के कारण केरल में शिगेलोसिस जैसी जलजनित बीमारियों का पुनरुत्थान देखा जा रहा है।
केरल राज्य वर्तमान में शिगेलोसिस (shigellosis) नामक जीवाणु संक्रमण के प्रकोप का सामना कर रहा है। इस संकट का मुख्य कारण तीव्र शहरीकरण, अपर्याप्त स्वच्छता बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और पर्यावरणीय स्वास्थ्य निगरानी तंत्र में कमी को माना जा रहा है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
तथ्यशिगेलोसिस (Shigellosis): एक जीवाणु संक्रमण जो पेचिश (dysentery) का कारण बनता है, जो अक्सर दूषित जल या भोजन के माध्यम से फैलता है।
स्थानकेरल: दक्षिण भारत का एक राज्य जो वर्तमान में जलजनित रोगों के संबंध में सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौती का सामना कर रहा है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: तेजी से बढ़ते शहरीकरण और अपर्याप्त स्वच्छता बुनियादी ढांचे के कारण केरल जैसे राज्यों में जलजनित रोगों के पुनरुत्थान में योगदान की चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: 'द हिंदू' ने डिजिटल और पारंपरिक मीडिया प्लेटफार्मों पर उच्च वसा, शर्करा और सोडियम (HFSS) युक्त खाद्य पदार्थों के व्यापक विज्ञापनों पर अंकुश लगाने में वर्तमान नियमों की अपर्याप्तता को रेखांकित किया है।
यह लेख नूडल्स, चिप्स और ब्रेकफास्ट सीरियल्स जैसे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को HFSS विज्ञापनों के प्राथमिक लक्ष्य के रूप में पहचानता है। इन विज्ञापनों की आलोचना स्वाद और बनावट पर अत्यधिक बल देने तथा परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट और सोडियम की मात्रा से संबंधित महत्वपूर्ण पोषण संबंधी डेटा को सम्मिलित न करने के लिए की जाती है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
तथ्यHFSS खाद्य पदार्थों को वसा, चीनी और सोडियम की उच्च मात्रा द्वारा परिभाषित किया जाता है।
तथ्यविज्ञापन प्लेटफार्मों में पारंपरिक मीडिया (समाचार पत्र) और डिजिटल प्लेटफॉर्म (YouTube, Instagram) शामिल हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: उच्च वसा, चीनी और सोडियम (HFSS) युक्त खाद्य पदार्थों के विज्ञापनों पर अंकुश लगाने में आने वाली विनियामक चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री मोदी ने 20 जून, 2026 को ओडिशा के लिए ₹47,000 करोड़ के विकास पैकेज की घोषणा की, जो मुख्य रूप से जनजातीय पहुंच और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है।
इस पैकेज में विद्युत, सड़क, रेलवे, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र की परियोजनाएं सम्मिलित हैं। निःशुल्क बिजली उपलब्ध करानेके उद्देश्य से पहाड़पुर गाँव को एक सौर ऊर्जा गाँव (सोलर विलेज) में परिवर्तित करनेके लिए एक विशिष्ट पहल की घोषणा की गई है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्य20 जून, 2026 को ओडिशा के लिए घोषित कुल विकास पैकेज: ₹47,000 करोड़।
स्थानपहाड़पुर: ओडिशा का एक गाँव जिसे सोलर विलेज प्रोजेक्ट के लिए नामित किया गया है।
पदद्रौपदी मुर्मु: भारत की राष्ट्रपति, ओडिशा के उपरबेड़ा से संबंधित।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में समावेशी विकास और सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए जनजातीय बहुल क्षेत्रों में लक्षित बुनियादी ढांचा विकास के महत्व पर चर्चा कीजिए।
इंफ्रास्ट्रक्चर गैप: क्षेत्रीय असमानता कम करने के लिए आदिवासी बेल्ट में ऐतिहासिक कम निवेश को दूर करना
ऊर्जा सुरक्षा: ग्रामीण विद्युतीकरण और आजीविका सहायता के लिए विकेंद्रीकृत सोलर मॉडल एक जरिया
सामाजिक एकीकरण: आदिवासी और गैर-आदिवासी आबादी के बीच सामाजिक-आर्थिक अंतर को कम करने के लिए विकास परियोजनाओं का लाभ उठाना
मुख्य शब्द: समावेशी विकास · आदिवासी आउटरीच · विकेंद्रीकृत ऊर्जा · क्षेत्रीय असमानता · सामाजिक न्याय
चर्चा में क्यों: थेनमाला स्थित एक आश्रय गृह में दुर्व्यवहार के आरोपों के पश्चात, केरल High Court ने अपंजीकृत वृद्धजन देखभाल संस्थानों के प्रसार और नियामक निरीक्षण के अभाव पर चिंता व्यक्त की है।
केरल उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि कई वृद्धजन देखभाल गृह (elderly care homes) औपचारिक पंजीकरण के बिना संचालित हो रहे हैं, जिससे जवाबदेही का अभाव उत्पन्न होता है। न्यायालय ने वृद्धों और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों सहित संवेदनशील आबादी के शोषण को रोकने के लिए सक्रिय नियामक ढांचे की आवश्यकता पर बल दिया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाउच्च न्यायालयों के पास प्रशासनिक कार्यों और राज्य द्वारा संचालित संस्थानों की वैधता की जांच करने के लिए न्यायिक पुनरावलोकन (judicial review) की शक्ति है।
तथ्ययह मामला केरल के थेनमाला पुनर्जाणी (Thenmala Punarjani) शेल्टर होम से संबंधित है।
स्थानथेनमाला केरल के कोल्लम जिले का एक स्थानीय क्षेत्र है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए निजी और गैर-लाभकारी वृद्ध देखभाल संस्थानों हेतु एक सुदृढ़ विनियामक ढांचे की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: ILO होम वर्क कन्वेंशन की 30वीं वर्षगांठ भारत के गृह-आधारित श्रमिकों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए औपचारिक मान्यता और समान अधिकारों हेतु निरंतर जारी संघर्ष को रेखांकित करती है।
ILO गृह-आधारित कार्य सम्मेलन को 1996 में अपनाया गया था ताकि गृह-आधारित श्रमिकों को पारंपरिक वेतनभोगी श्रमिकों के समान अधिकार प्रदान किए जा सकें। भारत में, इन श्रमिकों के पास अक्सर सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है, उन्हें कम वेतन प्राप्त होता है, और वे औपचारिक मान्यता के बिना असुरक्षित परिस्थितियों में कार्य करते हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
अंतर्राष्ट्रीय संगठनILO: International Labour Organization, एक UN एजेंसी जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक निर्धारित करती है।
तथ्यILO होम वर्क कन्वेंशन: घरेलू कामगारों को पारंपरिक वेतनभोगी श्रमिकों के समान मान्यता देने के लिए 1996 में अपनाया गया।
पदWIEGO: गृह-आधारित श्रमिकों के अधिकारों की वकालत करने वाली महिला श्रमिकों और संगठनों का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में गृह-आधारित श्रमिकों द्वारा सामना की जाने वाली संरचनात्मक असमानताओं की चर्चा कीजिए और राष्ट्रीय श्रम कानूनों के अंतर्गत उनकी स्थिति को औपचारिक रूप देने की आवश्यकता का मूल्यांकन कीजिए।
चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि फुटपाथों पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत मोटर चालित यातायात की तुलना में पैदल चलने वालों की सुरक्षा पर बल दिया है।
उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि भारत में पैदल चलने वालों की मृत्यु दर पिछले एक दशक में दोगुनी से अधिक हो गई है, जो अब सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली कुल मौतों का 20% हिस्सा है। न्यायालय ने विशेष रूप से 'मोटर वाहन (ड्राइविंग) विनियम 2017' की आलोचना की क्योंकि यह पैदल चलने वालों के अधिकारों को मान्यता देने में विफल रहा है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
अधिनियम / विधेयकMotor Vehicles Act, 1988: भारत में सड़क परिवहन और सुरक्षा को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक विधान।
तथ्यहालिया न्यायिक टिप्पणियों के अनुसार, भारत में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली कुल मौतों में से 1 में से 5 मौतें पैदल चलने वालों की होती हैं।
संस्थाभारत का सर्वोच्च न्यायालय: Motor Vehicles Act के तहत पैदल चलने वालों के अधिकारों की व्याख्या करने के लिए न्यायिक समीक्षा (judicial review) का प्रयोग किया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय शहरों में मौजूदा मोटर वाहन नियमों के बावजूद पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में आने वाली कानूनी और ढांचागत चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
चर्चा में क्यों: CSIR-CCMB के एक अध्ययन ने ग्रामीण भारतीय परिवारों पर सर्पदंश के गंभीर रुग्णता और आर्थिक प्रभाव को रेखांकित किया है, तथा इसे एक उपेक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के रूप में चिह्नित किया है।
तेलंगाना के जगत्याल जिले में आयोजित एक पूर्वव्यापी अध्ययन (2010-2020) में 11.72% मृत्यु दर और प्रति लाख जनसंख्या पर 22.8 की रुग्णता दर दर्ज की गई। इस अध्ययन ने सांप के काटने की घटनाओं को मुख्य रूप से नियमित कृषि गतिविधियों से जोड़ा है, जिससे कार्यशील आयु के वयस्कों को महत्वपूर्ण आर्थिक क्षति हुई है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाCSIR-Centre for Cellular and Molecular Biology (CCMB) हैदराबाद में स्थित एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है।
तथ्यअध्ययन क्षेत्र में सांप के काटने से बचे लोगों की रुग्णता दर (morbidity rate) प्रति एक लाख जनसंख्या पर 22.8 थी।
तथ्यअध्ययन में सांप के काटने वाले पीड़ितों की मृत्यु दर 11.72% थी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सांप के काटने से होने वाली रुग्णता किस प्रकार ग्रामीण गरीबी के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है और इस उपेक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट को कम करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: केरल सरकार के 2026-27 के संशोधित बजट में जनजातीय अध्ययन और जैव विविधता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वायनाड में एक जनजातीय विश्वविद्यालय और स्वदेशी ज्ञान क्षेत्र (Indigenous Knowledge Zone) के लिए ₹50 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
केरल सरकार ने वायनाड में एक जनजातीय विश्वविद्यालय और स्वदेशी ज्ञान क्षेत्र (Indigenous Knowledge Zone) के लिए ₹50 करोड़ आवंटित किए हैं। इस बजट में सुल्तान बाथेरी में एक राजकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय के लिए ₹2 करोड़ और निलमबूर-नंजंगुड रेलवे परियोजना के लिए ₹2 करोड़ का प्रावधान भी शामिल है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्य2026-27 के बजट में वायनाड में ट्राइबल यूनिवर्सिटी और इंडीजीनस नॉलेज ज़ोन के लिए ₹50 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
स्थानवायनाड: केरल का एक जिला जो अपनी जनजातीय आबादी और जैव विविधता के लिए जाना जाता है।
तथ्यNilambur-Nanjangud रेलवे परियोजना के प्रारंभिक कार्य के लिए ₹2 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
तथ्यसुल्तान बाथेरी में एक सरकारी आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज के लिए ₹2 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में विशिष्ट जनजातीय विश्वविद्यालयों की स्थापना किस प्रकार स्वदेशी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान और सांस्कृतिक संरक्षण में योगदान दे सकती है, चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने घोषणा की कि 1.85 लाख स्नातक छात्रों को शुल्क-मुक्त प्रवेश प्राप्त हुआ है, जो उच्च शिक्षा की सुलभता बढ़ाने के लिए राज्य की पहल को रेखांकित करता है।
असम में चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर के लिए कुल 2,28,943 छात्रों ने नामांकन कराया है। यह पहल विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए शुल्क-मुक्ति प्रवेश की सुविधा प्रदान करने हेतु एक समर्पित सरकारी पोर्टल का उपयोग करती है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यअसम में शुल्क-छूट योजना के तहत 1.85 लाख छात्रों ने स्नातक में प्रवेश प्राप्त किया।
तथ्यअसम में प्रथम सेमेस्टर के चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रमों के लिए कुल नामांकन 2,28,943 तक पहुंच गया है।
संस्थाउच्च शिक्षा के लिए एक समर्पित सरकारी पोर्टल के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया सुगम बनाई गई है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: उत्तर-पूर्वी भारत में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए राज्य-आधारित शुल्क-छूट योजनाओं के माध्यम से शैक्षिक अंतराल को पाटने की क्षमता का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: राजस्थान सरकार और कॉर्पोरेट घरानों ने प्रीफैब्रिकेटेड संरचनाओं के उपयोग और CSR पारदर्शिता हेतु 'Pankhudi' पोर्टल के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों के तकनीक-आधारित आधुनिकीकरण पर चर्चा की।
यह पहल 'लाइट गेज स्टील फ्रेमिंग' (LGSF) तकनीक का उपयोग करके 'स्मार्ट आंगनवाड़ी केंद्र' स्थापित करने पर केंद्रित है। 'पंखुड़ी' पोर्टल को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) योगदानों को सुगम बनाने और उनकी निगरानी करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
विज्ञान-तकनीकLGSF (Light Gauge Steel Framing): एक निर्माण तकनीक जिसमें पूर्व-निर्मित (prefabricated) संरचनाएं बनाने के लिए कोल्ड-फॉर्म्ड स्टील सदस्यों का उपयोग किया जाता है।
संस्थाआंगनवाड़ी केंद्र: Integrated Child Development Services (ICDS) योजना का हिस्सा, जो भोजन, पूर्व-प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करते हैं।
तथ्यPankhudi Portal: सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए CSR योगदानों के प्रबंधन हेतु राजस्थान राज्य-विशिष्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ग्रामीण भारत में एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) की प्रभावकारिता को बढ़ाने में पूर्व-निर्मित निर्माण तकनीक (prefabricated construction technology) और डिजिटल पारदर्शिता पोर्टलों के एकीकरण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: नागालैंड के CBSE स्कूल प्रिंसिपलों ने भाषाई विविधता और संसाधनों के अभाव को कार्यान्वयन में बाधा बताते हुए, त्रि-भाषा नीति के विरुद्ध केंद्रीय शिक्षा मंत्री को एक याचिका दायर की है।
नागालैंड में 17 से अधिक प्रमुख जनजातियों और अनेक उप-जनजातियों के साथ एक जटिल भाषाई परिदृश्य विद्यमान है। यह याचिका स्वदेशी नागा भाषाओं के लिए विकसित पाठ्यपुस्तकों और योग्य शिक्षकों के अभाव को रेखांकित करती है, जिसके कारण संस्कृत भाषा का अनिवार्य समावेश सांस्कृतिक और व्यावहारिक रूप से अव्यवहार्य है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाCBSE: Central Board of Secondary Education, शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है।
तथ्यनागालैंड की भाषाई विविधता में 17 से अधिक प्रमुख जनजातियाँ और अनेक उप-जनजातियाँ शामिल हैं।
पदधर्मेंद्र प्रधान: केंद्रीय शिक्षा मंत्री (2024 तक)।
मेन्स के लिए
प्रश्न: नागालैंड जैसे भाषाई रूप से विविध राज्यों में त्रि-भाषा नीति के कार्यान्वयन की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। राष्ट्रीय एकीकरण और क्षेत्रीय भाषाई पहचान के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार किन रणनीतियों को अपना सकती है? चर्चा कीजिए।
संसाधन की कमी: स्थानीय नागा बोलियों के लिए मानकीकृत टेक्स्टबुक और प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव
सांस्कृतिक बेमेल: नगालैंड के विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक ढांचे को देखते हुए तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत की अनुपयुक्तता
संघीय टकराव: केंद्रीकृत शैक्षिक आदेशों और राज्यों की भाषाई विविधता की ज़रूरतों के बीच संघर्ष
मुख्य शब्द: भाषाई विविधता · शैक्षिक फेडरलिज्म · सांस्कृतिक प्रासंगिकता · शिक्षा संबंधी बाधाएं · राष्ट्रीय एकीकरण
चर्चा में क्यों: केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशान ने वर्ष 2026-27 के लिए संशोधित राज्य बजट प्रस्तुत किया, जिसमें कासरगोड जिले के लिए एक विशिष्ट विकास पैकेज और एंडोल्फन (endosulfan) पीड़ितों के लिए राहत उपायों को शामिल किया गया है।
केरल सरकार ने कासरगोड स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज में बुनियादी ढांचे के सुधार हेतु विशेष रूप से ₹100 करोड़ आवंटित किए हैं। इस बजट में जिले में एंडोल्फन विषाक्तता के पीड़ितों के लिए समर्पित राहत उपायों को भी सम्मिलित किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्य2026-27 के बजट में सरकारी मेडिकल कॉलेज, कसरगोड के बुनियादी ढांचे के लिए ₹100 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
स्थानकसारगोड: केरल राज्य के उत्तरी भाग में स्थित एक जिला।
तथ्यएंडोल्फन (Endosulfan): एक ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक जिसका भारत में 2003 में उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में दीर्घकालिक पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संकटों के समाधान में स्थानीय और जिला-विशिष्ट बजटीय आवंटन के महत्व पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: तमिलनाडु सरकार के 'प्रिवेंशन ऑफ ऑनर किलिंग्स कमीशन' ने सम्मान-आधारित हिंसा पर अंकुश लगाने संबंधी अपनी रिपोर्ट को आकार देनेके लिए सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित किए हैं।
इस आयोग की अध्यक्षता सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.एन. बशा द्वारा की जाती है और इसमें सेवानिवृत्त अधिकारी वी. पलानीकुमार (IAS) एवं एस. रामनाथन (IPS) शामिल हैं। इस आयोग को तमिलनाडु में 'ऑनर किलिंग' (सम्मान के नाम पर हत्या) को रोकने हेतु एक रिपोर्ट तैयार करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाPrevention of Honour Killings Commission तमिलनाडु सरकार द्वारा स्थापित एक राज्य-स्तरीय निकाय है।
पदन्यायमूर्ति के.एन. बाशा इस आयोग के अध्यक्ष हैं।
तथ्यआयोग ईमेल और अपने चेन्नई कार्यालय में व्यक्तिगत उपस्थिति के माध्यम से सक्रिय रूप से सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित कर रहा है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में 'ऑनर किलिंग' (सम्मान के नाम पर हत्या) के लिए उत्तरदायी सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों का परीक्षण कीजिए और इन प्रणालीगत मुद्दों के समाधान में राज्य-नेतृत्व वाले आयोगों की प्रभावशीलता की चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 'राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन - 2047' की प्रगति पर प्रकाश डाला, जिसका लक्ष्य भारत की स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक इस बीमारी का उन्मूलन करना है।
यह मिशन वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित करता है। यह 17 सहभागी राज्यों में सार्वजनिक स्वास्थ्य, जनजातीय कल्याण, आनुवंशिक विज्ञान और डिजिटल निगरानी को एकीकृत करता है। अब तक, इसके अंतर्गत 0-40 वर्ष की आयु के सात करोड़ से अधिक व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
योजनानेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन - 2047: 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करनेके लिए एक केंद्रीय पहल।
तथ्यइस मिशन ने 0 से 40 वर्ष की आयु के 7 करोड़ से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की है।
तथ्ययह मिशन वर्तमान में भारत के 17 सहभागी राज्यों को कवर करता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में आनुवंशिक स्वास्थ्य और जनजातीय कल्याण के अंतर्संबंधों को संबोधित करने में 'राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन - 2047' के महत्व की चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: छात्र जे.एस. सिद्धार्थन की मृत्यु के पश्चात, परिसर में होने वाली रैगिंग पर अंकुश लगाने हेतु केरल सरकार ने 'सिद्धार्थन एंटी-रैगिंग एंड स्टूडेंट वेलफेयर एक्ट' और एक संकट रिपोर्टिंग ऐप का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।
केरल विधान सभा ने रैगिंग को अपराध घोषित करने और छात्र कल्याण सुनिश्चित करने हेतु 'सिद्धार्थन एंटी-रैगिंग एंड स्टूडेंट वेलफेयर एक्ट' का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। छात्रों को वास्तविक समय में संकट और उत्पीड़न की घटनाओं की रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया जाएगा।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
अधिनियम / विधेयकSidharthan Anti-Ragging and Student Welfare Act: कैंपस रैगिंग से निपटने के लिए केरल सरकार द्वारा प्रस्तावित कानून।
तथ्यJ.S. Sidharthan: एक पशु चिकित्सा छात्र जिनकी 2022 में मृत्यु के कारण सख्त एंटी-रैगिंग कानूनों के लिए विधायी दबाव उत्पन्न हुआ।
संस्थाकेरल विधान सभा: वह निकाय जहाँ प्रस्तावित एंटी-रैगिंग कानून पेश किया गया था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों के लिए एक सुरक्षित शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित करने और उनके मनोवैज्ञानिक कल्याण को संबोधित करने के लिए आवश्यक संस्थागत और विधायी उपायों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
चर्चा में क्यों: तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के उस उद्देश्य पर प्रकाश डाला, जिसमें ध्यान केवल नौकरी खोजने वालों को तैयार करने के बजाय रोजगार देने वाले और उद्यमी बनाने पर केंद्रित करने की बात कही गई है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 का मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली का वि-औपनिवेशीकरण करना और आत्मनिर्भरता हेतु स्थानीय अधिगम को बढ़ावा देना है। गुरु नानक कॉलेज ने 1971 में 450 छात्रों से लेकर वर्तमान में 80 से अधिक कौशल-आधारित पाठ्यक्रम प्रदान करने तक के विस्तार के माध्यम से इस परिवर्तन को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
योजनाNEP 2020: भारतीय शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन के लिए 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) शुरू की गई।
तथ्यगुरु नानक कॉलेज ने 1971 में 450 छात्रों से लेकर 80 से अधिक कौशल-आधारित (skill-based) पाठ्यक्रमों तक का विस्तार किया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, कौशल-आधारित और वि-औपनिवेशीकरण आधारित शिक्षा के माध्यम से भारत को 'नौकरी खोजने वाली' अर्थव्यवस्था से 'नौकरी देने वाली' अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त करने का प्रयास करती है, इसका विश्लेषण कीजिए।
शिक्षा पद्धति में बदलाव: रट्टा मारने के बजाय वोकेशनल ट्रेनिंग और एंटरप्रेन्योरशिप-आधारित करिकुलम पर ज़ोर
पाठ्यक्रम का वि-उपनिवेशीकरण: मुख्यधारा की शिक्षा में स्थानीय ज्ञान प्रणालियों और क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करना
स्किल-गैप अलाइनमेंट: एकेडमिक डिग्री और इंडस्ट्री की वोकेशनल जरूरतों के बीच के अंतर को कम करना
मुख्य शब्द: उद्यमिता · उपनिवेशवाद से मुक्ति · कौशल-आधारित शिक्षा · व्यावसायिक प्रशिक्षण · आत्मनिर्भरता
चर्चा में क्यों: दिल्ली सरकार ने 2015 की नीति के स्थान पर एक नई झुग्गी पुनर्वास नीति पेश की है, जिसका उद्देश्य 2025 तक लगभग 20 लाख झुग्गी निवासियों को पक्के घर उपलब्ध कराना है।
नई नीति व्यापक समावेश सुनिश्चित करनेके लिए झुग्गी निवासियों हेतु पात्रता की कट-ऑफ तिथियों का विस्तार करती है। यह केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देशानुसार, पांच जिलों में पुनर्वास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल का उपयोग करती है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यदिल्ली में झुग्गी पुनर्वास के लिए लक्षित जनसंख्या: लगभग 20 लाख लोग।
तथ्यनीति लक्ष्य पूर्ण होने का वर्ष: 2025।
संस्थाPPP मॉडल: एक सहयोगात्मक ढांचा जहाँ निजी संस्थाएं बुनियादी ढांचा/वित्तपोषण प्रदान करती हैं, जबकि सरकार भूमि/नियामक सहायता प्रदान करती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: शहरी केंद्रों में इन-सिटु (यथास्थान) झुग्गी पुनर्वास की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और शहरी गरीबी को दूर करने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए।
भूमि अधिग्रहण की बाधाएं: खंडित शहरी झुग्गी पार्सल के टाइटल की पहचान और क्लीयरेंस की जटिलता
इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव: हाई-डेंसिटी इन-सिटु रिलोकेशन साइट्स में सीवेज और बिजली जैसी म्युनिसिपल सेवाओं पर दबाव
फंडिंग गैप: प्राइवेट कैपिटल पर निर्भरता और किफायती हाउसिंग यूनिट्स के कमर्शियलाइजेशन का जोखिम
चर्चा में क्यों: आंध्र प्रदेश सरकार ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CwSN) की पहचानकरने हेतु शैक्षणिक वर्ष 2026–27 से 'Prashast 2.0' ऐप के माध्यम से सभी छात्रों के लिए अनिवार्य विकलांगता स्क्रीनिंग की घोषणा की है।
यह पहल सरकारी, स्थानीय निकाय, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों को सम्मिलित करती है। 'Prashast 2.0' ऐप को 21 विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं की स्क्रीनिंग हेतु विकसित किया गया है। यह अधिदेश केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
योजनासमग्र शिक्षा: पूर्व-स्कूली शिक्षा से कक्षा XII तक के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा हेतु एक व्यापक योजना।
तथ्यPrashast 2.0: बच्चों में 21 प्रकार की विकलांगताओं की स्क्रीनिंग के लिए डिज़ाइन किया गया एक उन्नत एप्लिकेशन।
पदबी. श्रीनिवास राव: आंध्र प्रदेश में समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशक।
तथ्यकार्यान्वयन की समयसीमा: शैक्षणिक वर्ष 2026–27 से अनिवार्य स्क्रीनिंग शुरू होगी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में समावेशी शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CwSN) की प्रारंभिक पहचान के महत्व पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने गृहिणियों को 'राष्ट्र निर्माता' के रूप में मान्यता दी और लैंगिक न्याय को संबोधित करनेके लिए अवैतनिक घरेलू कार्य हेतु एक क्षतिपूर्ति मद का सुझाव दिया।
उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई यह मान्यता भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में अवैतनिक देखभाल कार्य के आर्थिक योगदान को रेखांकित करती है। यह कदम लैंगिक समानता और घरेलू श्रम की औपचारिक मान्यता पर वैश्विक चर्चाओं के अनुरूप है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
तथ्यअवैतनिक घरेलू कार्य भारत के GDP में एक महत्वपूर्ण लेकिन अपंजीकृत योगदानकर्ता है।
पदभारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में अवैतनिक घरेलू कार्य को राष्ट्रीय विकास में एक योगदान के रूप में मान्यता देने से लैंगिक न्याय और आर्थिक समानता को कैसे सुगम बनाया जा सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: सांसद दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली एक संसदीय समिति ने CUET के MCQ प्रारूप की आलोचना करते हुए कहा कि यह मानविकी (humanities) में आलोचनात्मक सोच का आकलन करने में विफल रहा है, और साथ ही NEP 2020 के साथ इसके सामंजस्य स्थापित करने का आग्रह किया।
समिति ने स्वतंत्र चिंतन और व्याख्यात्मक क्षमता के बेहतर मूल्यांकन हेतु कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) के प्रारूप की समीक्षा करने की सिफारिश की है। सरकार का तर्क है कि यह परीक्षा उच्च शिक्षा तक पहुंच के विस्तार और लॉजिस्टिक्स को सुव्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाCUET: केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा।
योजनाNEP 2020: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करना है, जो समग्र और बहुविषयक शिक्षण पर जोर देती है।
पददिग्विजय सिंह: संसद सदस्य (राज्य सभा) और CUET की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति के अध्यक्ष।
मेन्स के लिए
प्रश्न: क्या भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में मानविकी और सामाजिक विज्ञान के लिए आवश्यक मुख्य दक्षताओं का मूल्यांकन करने हेतु मानकीकृत बहुविकल्पीय परीक्षाएँ पर्याप्त हैं? इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
चर्चा में क्यों: महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर अनुसंधान के लिए एक रेडियोफार्मास्युटिकल नवाचार केंद्र (radiopharmaceutical innovation hub) स्थापित करने हेतु नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट (HEMCP) को स्वीकृति प्रदान की है।
इस परियोजना में नागपुर के भंसोली (किन्ही) में 30 हेक्टेयर भूमि पर महाकेयर (Mahacare) द्वारा प्रबंधित ₹300 करोड़ का निवेश सम्मिलित है। इस परियोजना हेतु वित्तपोषण चिकित्सा शिक्षा एवं औषधि विभाग और उद्योग विभाग के मध्य 50-50 प्रतिशत के अनुपात में विभाजित है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यपरियोजना लागत: महाराष्ट्र सरकार द्वारा ₹300 करोड़ आवंटित।
स्थानस्थान: भंसोली (किन्ही), नागपुर, महाराष्ट्र।
विज्ञान-तकनीकमेडिकल साइक्लोट्रॉन (Medical Cyclotron): एक उपकरण जिसका उपयोग मेडिकल इमेजिंग और कैंसर थेरेपी के लिए रेडियोआइसोटोप्स (radioisotopes) उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।
तथ्यलाभार्थी राज्य: Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Telangana, और Andhra Pradesh।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में कैंसर उपचार की सुलभता और अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय रेडियोफार्मास्युटिकल हब (regional radiopharmaceutical hubs) स्थापित करने के महत्व पर चर्चा कीजिए।
इंफ्रास्ट्रक्चर गैप: मध्य भारत में हाई-एनर्जी साइक्लोट्रॉन सुविधाओं की कमी से मरीज दूसरे राज्यों में जा रहे हैं
पब्लिक-प्राइवेट सिनर्जी: ऑपरेशनल एफिशिएंसी सुनिश्चित करने के लिए सरकारी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट मैनेजमेंट (महाकेयर) का इस्तेमाल
रीजनल हब मॉडल: महानगरों के टर्शियरी केयर सेंटर्स पर बोझ कम करने के लिए स्पेशलाइज्ड कैंसर केयर का विकेंद्रीकरण
मुख्य शब्द: रेडियोफार्मास्युटिकल्स · कैंसर रिसर्च · मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर · सार्वजनिक स्वास्थ्य का विकेंद्रीकरण · बायोटेक इनोवेशन
चर्चा में क्यों: कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) ने 'प्रियदर्शिनी' योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत निःशुल्क यात्रा के प्रावधानों के कारण महिला यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई है।
प्रियदर्शिनी योजना के अंतर्गत सात KSRTC सेवा श्रेणियों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए शून्य-किराया यात्रा की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके उद्घाटन के दिन, 13.29 लाख महिलाओं ने यात्रा की, जिनमें से 7.83 लाख महिलाओं को शून्य-किराया टिकट प्राप्त हुए।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यPriyadarshini योजना के उद्घाटन के पहले दिन KSRTC ने 13.29 लाख महिला यात्रियों की रिपोर्ट दर्ज की।
तथ्ययोजना के कार्यान्वयन के पहले दिन पुरुष यात्रियों की संख्या में 67% की गिरावट आई।
योजनाप्रियदर्शिनी योजना: सात KSRTC सेवा श्रेणियों पर महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए मुफ्त यात्रा प्रदान करती है।
तथ्ययोजना के पहले दिन महिलाओं को 7.83 लाख शून्य-किराया (zero-fare) टिकट जारी किए गए।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ग्रामीण और अर्ध-शहरी भारत में महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए लक्षित परिवहन सब्सिडी किस प्रकार सामाजिक समावेश और आर्थिक भागीदारी के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकती है, चर्चा कीजिए।
राजकोषीय स्थिरता: राज्य सरकार के राजस्व नुकसान और मुफ्त गतिशीलता के सामाजिक-आर्थिक लाभों के बीच संतुलन
जेंडर पैरिटी: पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कम्यूटिंग कॉस्ट घटाकर महिला श्रम बल की भागीदारी बढ़ाना
इनक्लुजनरी डिज़ाइन: राज्य के परिवहन पहलों के ज़रिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की विशिष्ट गतिशीलता संबंधी ज़रूरतों को पूरा करना
मुख्य शब्द: सामाजिक समावेश · लैंगिक समानता · राजकोषीय स्थिरता · सार्वजनिक परिवहन · गतिशीलता के अधिकार
चर्चा में क्यों: संसदीय स्थायी समिति ने निरंतर सुधारों के बावजूद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में परीक्षा संबंधी अनियमितताओं के बने रहने पर चिंता व्यक्त की है।
शिक्षा मंत्रालय ने विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय संचालन समिति (High Powered Steering Committee) का गठन किया है। यह विशेषज्ञ समिति पूर्व ISRO अध्यक्ष के. राधाकृष्ण की अध्यक्षता में NTA की परीक्षा प्रक्रिया में मौजूद प्रणालीगत खामियों को दूर करने के लिए गठित की गई थी।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाNational Testing Agency (NTA): शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय जो NEET और JEE जैसे प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं के संचालन के लिए उत्तरदायी है।
पदके. राधाकृष्णन: ISRO के पूर्व अध्यक्ष, जिन्होंने परीक्षा अनियमितताओं पर विशेषज्ञ समिति (High Level Committee of Experts) का नेतृत्व किया।
तथ्यपरीक्षा संबंधी कमियों पर शिक्षा मंत्रालय की प्रतिक्रिया की समीक्षा करने वाली निगरानी संस्था संसदीय स्थायी समिति है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के निकायों में मौजूद प्रणालीगत कमजोरियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं शुचिता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने RTE अधिनियम, 2009 के तहत 25% आरक्षण के अधिदेश को लागू करने में विफलता के आरोपों से संबंधित एक याचिका पर केंद्र और पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है।
यह याचिका जगमोहन सिंह राजू द्वारा K S Raju Legal Trust की ओर से दायर की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि पंजाब सरकार RTE अधिनियम, 2009 के अधिदेश के अनुसार, निजी सहायता प्राप्त गैर-अल्पसंख्यक विद्यालयों में कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के 25% बच्चों के प्रवेश को सुनिश्चित करने में विफल रही है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
अधिनियम / विधेयकशिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) निजी सहायता प्राप्त गैर-अल्पसंख्यक स्कूलों में 25% आरक्षण अनिवार्य करता है।
संस्थाभारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और पंजाब राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।
तथ्ययह आरक्षण विशेष रूप से 'कमजोर वर्गों' (weaker sections) और 'वंचित समूहों' (disadvantaged groups) के बच्चों पर लागू होता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: विभिन्न राज्यों में निजी सहायताहीन विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम के आरक्षण अधिदेश के प्रभावी कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
मॉनिटरिंग गैप: प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के ऑडिट और छात्रों की डेमोग्राफिक्स की जांच के लिए राज्य स्तर पर मजबूत निगरानी तंत्र की कमी
रेगुलेटरी फ्रिक्शन: प्राइवेट स्कूल की स्वायत्तता और RTE एक्ट के तहत समावेशी शिक्षा के वैधानिक जनादेश के बीच टकराव
डेटा की पारदर्शिता: प्राइवेट संस्थानों में पिछड़े बच्चों के नामांकन को ट्रैक करने के लिए कोई सेंट्रलाइज्ड, रियल-टाइम डेटाबेस नहीं
मुख्य शब्द: समावेशी शिक्षा · सांविधिक जनादेश · सामाजिक न्याय · रेगुलेटरी ओवरसाइट · शिक्षा में समानता
चर्चा में क्यों: आंध्र प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (KGBVs) के विद्यार्थियों के प्रदर्शन और उत्तीर्ण दर में सुधार हेतु 'विजयपथम' नामक एक शैक्षणिक कार्ययोजना शुरू की है।
यह पहल आंध्र प्रदेश के सभी 352 KGBVs को लक्षित करती है। इसमें 100% उत्तीर्ण परिणाम प्राप्त करने के लिए संरचित दैनिक अध्ययन कार्यक्रम, साप्ताहिक वृहद परीक्षण और निरंतर प्रगति की निगरानी शामिल है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाKGBVs: वंचित पृष्ठभूमि की लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय, जिन्हें Sarva Shiksha Abhiyan के तहत स्थापित किया गया है।
तथ्यVijayapatham परियोजना आंध्र प्रदेश में 352 KGBVs को कवर करती है।
तथ्यइस पहल के लिए लक्षित शैक्षणिक वर्ष 2026-27 है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: शिक्षा में लैंगिक समानता प्राप्त करने में केंद्रीय विद्यालय गंगावती (KGBV) जैसे आवासीय विद्यालयों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की लड़कियों के लिए शैक्षणिक परिणामों में सुधार हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
चर्चा में क्यों: तेलंगाना सरकार ने महिला SHGs को सशक्त बनाने के साथ-साथ सरकारी और आवासीय विद्यालयों के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाले स्कूल किट प्रदान करने हेतु एक केंद्रीकृत खरीद पहल शुरू की है।
यह पहल सरकारी विद्यालयों, KGBVs, तथा BC, SC, ST और अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को कवर करती है। मफतलाल (Mafatlal) को निर्धारित वस्त्र आपूर्तिकर्ता के रूप में नामित किया गया है, जबकि शेष सामग्री TGSCO द्वारा प्रदान की जाएगी। सिलाई का कार्य महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को आउटसोर्स किया जाएगा।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाKGBV: कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, वंचित पृष्ठभूमि की बालिकाओं के लिए एक आवासीय विद्यालय।
तथ्ययह पहल तेलंगाना में सरकारी, KGBV और BC, SC, ST, और अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के छात्रों को लक्षित करती है।
पदस्वयं सहायता समूह (SHGs) महिलाओं के समुदाय-आधारित संगठन हैं जो सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए संसाधनों को एकत्रित करते हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सार्वजनिक खरीद प्रणालियों में स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के एकीकरण से सामाजिक न्याय और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के दोहरे उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) घटकर 1.9 रह गई है, जो कि 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर (replacement level) से कम है। इस स्थिति ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों और प्रजनन संबंधी विकल्पों पर एक बहस छेड़ दी है।
भारत की वर्तमान कुल प्रजनन दर (TFR) प्रति महिला 1.9 है। जनसंख्या स्थिरता (प्रतिस्थापन स्तर) के लिए निर्धारित मानक 2.1 है। इसके प्रमुख कारकों में शिक्षा का विस्तार, गर्भनिरोधक साधनों तक सुलभ पहुँच और जीवन निर्वाह की बढ़ती लागत सम्मिलित हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यभारत की कुल प्रजनन दर (TFR) वर्तमान में प्रति महिला 1.9 बच्चे है।
तथ्यजनसंख्या स्थिरता के लिए आवश्यक प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन दर (replacement level fertility rate) 2.1 है।
विज्ञान-तकनीकEgg freezing एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसका उपयोग संतान पैदा करने में देरी करने वाली महिलाओं के लिए प्रजनन क्षमता को संरक्षित करने के लिए किया जाता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) में गिरावट में योगदान देने वाले सामाजिक-आर्थिक कारकों और देश के जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) पर इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
आर्थिक ट्रेड-ऑफ: बढ़ती महंगाई और करियर को प्राथमिकता मिलने से शहरी युवाओं में बच्चे पैदा करने की उम्र में देरी
स्वास्थ्य सेवा की पहुंच: प्रजनन दर में गिरावट के मुख्य कारण बेहतर गर्भनिरोधक उपलब्धता और प्रजनन स्वास्थ्य जागरूकता
पॉलिसी वैक्यूम: राज्य स्तर के प्रोत्साहन के बावजूद सब-रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल से निपटने के लिए किसी ठोस राष्ट्रीय नीति का अभाव
मुख्य शब्द: डेमोग्राफिक डिविडेंड · रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी · सामाजिक-आर्थिक निर्धारक · आबादी की स्थिरता · प्रजनन स्वास्थ्य
चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि मोटर दुर्घटना मृत्यु के मामलों में मुआवजा निर्धारित करते समय गृहणियों के अवैतनिक घरेलू श्रम को ₹30,000 प्रति माह का काल्पनिक आर्थिक मूल्य दिया जाना चाहिए।
उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि मोटर दुर्घटना के मामलों में न्यायसंगत मुआवजा सुनिश्चित करनेके लिए गृहिणियों के घरेलू श्रम का परिमाणीकरण किया जाना अनिवार्य है। न्यायालय ने गणना के उद्देश्य से ₹30,000 प्रति माह की न्यूनतम काल्पनिक आय निर्धारित की है, जिसमें 10% की वार्षिक वृद्धि को अनिवार्य बनाया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यगृहिणियों के श्रम के लिए न्यूनतम काल्पनिक आय: ₹30,000 प्रति माह।
तथ्यकाल्पनिक आय में वार्षिक वृद्धि: 10% प्रति वर्ष।
संस्थाभारत का सर्वोच्च न्यायालय: मोटर दुर्घटना मुआवजे के दिशा-निर्देशों की निगरानी करने वाली सर्वोच्च न्यायिक संस्था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: लैंगिक न्याय और गृहणियों के लिए आर्थिक समानता सुनिश्चित करने हेतु न्यायिक क्षतिपूर्ति ढाँचों में अवैतनिक घरेलू श्रम को मान्यता देने के महत्व पर चर्चा कीजिए।