यूपीएससी सिविल सेवा GS2 (राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध) के अंतर्राष्ट्रीय संबंध भाग से जुड़ी हर ख़बर, परीक्षा के नज़रिए से: चर्चा में क्यों, पृष्ठभूमि, प्रीलिम्स के तथ्य, अभ्यास प्रश्न और मेन्स प्रश्न। अब तक 3,321 नोट्स, रोज़ अपडेट।
पाठ्यक्रम के विषय: भारत के द्विपक्षीय संबंध (2739) · दूसरे देशों की नीतियों का भारत पर असर (207) · भारत एवं पड़ोसी देश (173) · क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह (QUAD, BRICS, SCO, G20...) (110) · अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं एजेंसियां (UN, WTO, IMF...) (86) · प्रवासी भारतीय (6)
चर्चा में क्यों: व्यापार, सांस्कृतिक संबंधों और प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ाव को सुदृढ़ करने तीसरे भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेलबर्न यात्रा।
प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन और भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईओ (CEOs) फोरम में सम्मिलित हो रहे हैं। यह यात्रा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित तीन देशों के दौरे का एक हिस्सा है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
पदफिलिप ग्रीन: ऑस्ट्रेलिया के भारत में उच्चायुक्त।
संस्थाभारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन: व्यापार और रणनीतिक सहयोग पर चर्चा के लिए एक उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय बैठक।
तथ्यइस यात्रा में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को कवर करने वाला तीन देशों का दौरा शामिल है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) के भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में व्यापार विविधीकरण को बढ़ाने में महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन: ऑस्ट्रेलिया-इंडिया ट्रेड कॉरिडोर के विस्तार से विशिष्ट बाजारों पर आयात निर्भरता कम करना
डायस्पोरा का लाभ: सॉफ्ट पावर और निवेश प्रवाह के लिए भारतीय डायस्पोरा को एक पुल के रूप में उपयोग करना
स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट: इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को मज़बूत करना
मुख्य शब्द: रणनीतिक स्वायत्तता · सॉफ्ट पावर · व्यापार विविधीकरण · इंडो-पैसिफिक · द्विपक्षीय सहयोग
चर्चा में क्यों: एक सेवानिवृत्त भारतीय न्यायाधीश, श्रीनिवासन् मुरलीधर के नेतृत्व में तैयार की गई एक UN रिपोर्ट में गाजा में 20,000 से अधिक फिलिस्तीनी बच्चों की मृत्यु का दस्तावेजीकरण किया गया है, जो भारत की बढ़ती रक्षा साझेदारी की नैतिक और राजनयिक जटिलताओं को रेखांकित करती है।
94 पृष्ठों की संयुक्त राष्ट्र (UN) की रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2023 और अक्टूबर 2025 के मध्य कम से कम 20,179 फिलिस्तीनी बच्चों की मृत्यु हुई। रिपोर्ट में स्नाइपर हमलों, ड्रोन हमलों और यौन हिंसा के प्रतिरूपों का आरोप लगाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र ने इजरायल पर हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध (आर्म्स एम्बार्गो) लगाने की मांग की है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
अंतर्राष्ट्रीय संगठनInternational Criminal Court (ICC): एक अंतर-सरकारी संगठन और ICC का संस्थापक संधि संगठन।
तथ्यUN रिपोर्ट के अनुसार, संघर्ष के दौरान होने वाली कुल फिलिस्तीनी मौतों में बच्चों की संख्या लगभग 30 प्रतिशत थी।
पदश्रीनिवासन मुरलीधर: एक सेवानिवृत्त भारतीय न्यायाधीश जिन्होंने गाजा में UN जांच का नेतृत्व किया।
तथ्यभारत वर्तमान में इज़राइल के सबसे विश्वसनीय हथियार खरीदारों में से एक के रूप में पहचाना जाता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत द्वारा इजरायल के साथ बढ़ते रक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून तथा संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों से संबंधित रिपोर्टों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के बीच संतुलन साधने में उत्पन्न होने वाली नैतिक और रणनीतिक दुविधाओं का विश्लेषण कीजिए।
डिप्लोमैटिक न्यूट्रैलिटी: भारत की 'स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी' और UN के मानवाधिकार जांच के नतीजों के बीच के टकराव को समझना
मुख्य शब्द: रणनीतिक स्वायत्तता · मानवीय कानून · रक्षा कूटनीति · नैतिक दुविधा · हथियार निर्यात पर रोक
चर्चा में क्यों: हॉर्मुज जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों के प्रत्युत्तर में अमेरिका द्वारा ईरान पर सैन्य हमले किए गए, जिसके परिणामस्वरूप ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी संपत्तियों पर जवाबी हमले किए।
तनाव बढ़ने के पश्चात, अमेरिका ने ईरानी तेल निर्यात पर पुनः प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। बढ़ते तनाव और मौजूदा MoU के विखंडन के प्रत्युत्तर में, ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें 6 प्रतिशत बढ़कर $78 प्रति बैरल तक पहुंच गईं।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
स्थानहॉर्मुज जलडमरूमध्य: वैश्विक तेल पारगमन के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट।
तथ्यतनाव बढ़ने के बाद Brent crude की कीमत $78 प्रति बैरल तक पहुँच गई।
संस्थाNATO: North Atlantic Treaty Organization, जिसने ईरान के कार्यों की निंदा की।
पदमार्क रुट्टे: NATO के महासचिव।
मेन्स के लिए
प्रश्न: होरमुज जलडमरूमध्य में समुद्री सुरक्षा का वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर पड़ने वाले प्रभाव और क्षेत्रीय आक्रामकता को नियंत्रित करने में एकपक्षीय प्रतिबंधों की प्रभावकारिता का विश्लेषण कीजिए।
ऊर्जा सुरक्षा की संवेदनशीलता: समुद्री चोकपॉइंट में रुकावट से ग्लोबल ब्रेंट क्रूड कीमतों पर भारी असर
प्रतिबंधों की प्रभावशीलता: क्या तेल निर्यात पर एकतरफा प्रतिबंध राज्य द्वारा प्रायोजित समुद्री आक्रामकता को रोकने में प्रभावी हैं?
मुख्य शब्द: समुद्री सुरक्षा · एनर्जी जियोपॉलिटिक्स · एकतरफा प्रतिबंध · रणनीतिक चोकपॉइंट्स · तनाव कम करना
चर्चा में क्यों: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मानसून से संबंधित लॉजिस्टिक बाधाओं के बीच एक 'ऑल-वेदर कॉरिडोर' (सर्व-मौसम गलियारा) बनाने हेतु मणिपुर में NH-37 के 1,300 करोड़ रुपये के उन्नयन कार्य को कार्यान्वित कर रहा है।
इस परियोजना के अंतर्गत मणिपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग-37 के 203 किलोमीटर के खंड का चौड़ीकरण और उन्नयन किया जाएगा। NH-2 पर अवरोधों के कारण, यह मार्ग राज्य के लिए प्राथमिक आपूर्ति मार्ग के रूप में कार्य करता है। इस परियोजना को पूर्ण करने का लक्ष्य दिसंबर 2026 निर्धारित किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यमणिपुर में NH-37 के उन्नयन हेतु परियोजना लागत 1,300 करोड़ रुपये है।
तथ्ययह परियोजना कुल 203 km की लंबाई को कवर करती है।
स्थानNH-2 पर अवरोधों के बाद NH-37, मणिपुर के लिए प्राथमिक आपूर्ति मार्ग है।
तथ्यपरियोजना पूर्ण करने की समय सीमा दिसंबर 2026 है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पूर्वोत्तर भारत में आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में 'सर्व-मौसम' (all-weather) बुनियादी ढांचे के महत्व पर चर्चा कीजिए।
लॉजिस्टिक बॉटलनैक: मानसून से हुई भूस्खलन और सड़क की क्षति मणिपुर तक ज़रूरी सामान की आवाजाही में बाधा डाल रही है
भूमि अधिग्रहण में टकराव: भूमि अधिकारों पर विवाद और जातीय हिंसा से जुड़े ट्रैफिक बढ़ने के कारण देरी
स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी: NH-2 पर ब्लॉकड के असर को कम करने के लिए NH-37 को ऑल-वेदर कॉरिडोर में बदलना
मुख्य शब्द: ऑल-वेदर कॉरिडोर · लॉजिस्टिक लचीलापन · आंतरिक सुरक्षा · इंफ्रास्ट्रक्चर विकास · मानसून की संवेदनशीलता
चर्चा में क्यों: विश्व के नेता और अमेरिकी राष्ट्रपति ने सामूहिक रक्षा, सैन्य व्यय लक्ष्यों और क्षेत्रीय सुरक्षा तनावों पर चर्चा करने के लिए अंकारा में आयोजित NATO शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
NATO महासचिव मार्क रुट्टे ने सहयोगियों से 2035 तक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 5% सैन्य व्यय के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विश्वसनीय योजनाएं प्रस्तुत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में रूस-यूक्रेन संघर्ष और अमेरिका-ईरान संबंधों के संदर्भ में होर्मुज जलडमरूमध्य में व्याप्त तनावों पर चर्चा की गई।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
अंतर्राष्ट्रीय संगठनNATO: North Atlantic Treaty Organization, जिसकी स्थापना 1949 में हस्ताक्षरित North Atlantic Treaty द्वारा की गई थी।
तथ्यNATO व्यय लक्ष्य: सहयोगियों को 2035 तक 5% GDP सैन्य व्यय लक्ष्य प्राप्त करने का आग्रह किया गया है।
स्थानहॉर्मुज जलडमरूमध्य: मध्य पूर्व में एक रणनीतिक जलमार्ग, जो वैश्विक तेल पारगमन और नौवहन की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण है।
पदमार्क रुट्टे: NATO के महासचिव के रूप में कार्यरत।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य में सामूहिक रक्षा के महत्व और नाटो (NATO) के सदस्य देशों के बीच एकीकृत सैन्य व्यय लक्ष्यों को प्राप्त करने की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
राजकोषीय असमानता: सदस्य राज्यों की अलग-अलग आर्थिक क्षमताओं को 5% GDP खर्च लक्ष्य के साथ जोड़ना मुश्किल
मुख्य शब्द: सामूहिक रक्षा · भू-राजनीतिक तालमेल · रणनीतिक स्वायत्तता · रक्षा व्यय · नौवहन की स्वतंत्रता
चर्चा में क्यों: ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुलल्लाह अली खमैनी के लिए इराक में अंतिम यात्राएं शुरू हो गईं, जो क्षेत्रीय तनाव और उनकी मृत्यु के भू-राजनीतिक प्रभाव को रेखांकित करती हैं।
जनाजे की रवानगी बुधवार को स्थानीय समयानुसार प्रातः 6:00 बजे नजफ, इराक से प्रारंभ हुई। इराकी सरकार ने इस अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। शव को गुरुवार को कर्बला में दफनाने की योजना है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
स्थाननजफ और कर्बला: इराक के प्रमुख पवित्र शहर जो शिया इस्लाम के लिए महत्वपूर्ण हैं।
पदअयतुल्लाह अली खमैनी: ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता।
तथ्यअंतिम संस्कार की रस्में बुधवार को 03:00 GMT पर शुरू हुईं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ईरान में नेतृत्व परिवर्तन के मध्य पूर्व की स्थिरता पर भू-राजनीतिक निहितार्थों और भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।
क्षेत्रीय पावर वैक्यूम: इराक और सीरिया में ईरान और इजरायल के बीच प्रॉक्सी संघर्ष बढ़ने की संभावना
एनर्जी मार्केट में उतार-चढ़ाव: पर्शियन गल्फ में अस्थिरता के कारण वैश्विक तेल की कीमतों में अचानक बदलाव
सुरक्षा ढांचा: सुप्रीम लीडर के निधन के बाद ईरान की 'एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस' रणनीति में बदलाव
मुख्य शब्द: भू-राजनीतिक अस्थिरता · प्रॉक्सी वॉरफेयर · ऊर्जा सुरक्षा · नेतृत्व में बदलाव · क्षेत्रीय वर्चस्व
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने भारत के वैश्विक शैक्षिक पदचिह्न को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से इंडोनेशिया के सिंघसारी SEZ में प्रथम IIM बैंगलोर परिसर की स्थापना की घोषणा की है।
IIM Bangalore (IIMB) परिसर इंडोनेशिया के मलंग स्थित सिंघसारी विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में स्थित होगा। इस परियोजना को दो चरणों में संरचित किया गया है, जिसका शुभारंभ वरिष्ठ अधिकारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के पेशेवरों के लिए डिजिटल परिवर्तन और स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में कार्यकारी शिक्षा के साथ होगा।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
स्थानसिंगहासारी SEZ: इंडोनेशिया के मलंग में स्थित है।
संस्थाIIM Bangalore: शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान।
तथ्ययह परियोजना तीन मुख्य उभरते क्षेत्रों पर केंद्रित है: global supply chains, digital transformation और healthcare management।
मेन्स के लिए
प्रश्न: दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों का विस्तार भारत के 'सॉफ्ट पावर' उद्देश्यों और आसियान (ASEAN) देशों के साथ व्यापक आर्थिक एकीकरण में किस प्रकार सहायक है? विश्लेषण कीजिए।
एजुकेशनल डिप्लोमेसी: दक्षिण पूर्व एशिया में लोगों के बीच आपसी संबंध और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों का इस्तेमाल
आर्थिक तालमेल: सिंघसारी स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन में भारतीय कौशल विकास को इंडोनेशिया के औद्योगिक लक्ष्यों के साथ जोड़ना
ह्यूमन कैपिटल मोबिलिटी: ग्लोबल सप्लाई चेन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट की मांग को पूरा करना
मुख्य शब्द: सॉफ्ट पावर · शैक्षिक डिप्लोमेसी · मानव पूंजी · ASEAN एकीकरण · नॉलेज एक्सपोर्ट
चर्चा में क्यों: गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों ने नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण (NWDT) पुरस्कार परियोजनाओं से संबंधित लंबे समय से लंबित बकाया बकाया राशि के निपटान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
NWDT पुरस्कार की स्थापना 1969 में चार राज्यों के लिए जल आवंटन और विद्युत उत्पादन के निर्धारण हेतु की गई थी। नया समझौता सरदार सरोवर और इंदिरा सागर परियोजनाओं के लिए लागत-साझाकरण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (R&R) व्यय, और ऋणों पर ब्याज के बोझ सहित अनसुलझे मुद्दों का समाधान करता है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाNWDT: नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण (Narmada Water Disputes Tribunal) की स्थापना 1969 में नदी तटवर्ती राज्यों के बीच जल वितरण के निर्णय हेतु की गई थी।
तथ्ययह समझौता सरदार सरोवर और इंदिरा सागर सहित प्रमुख परियोजनाओं के लिए लागत-साझाकरण (cost-sharing) को कवर करता है।
स्थाननर्मदा नदी गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान से होकर बहती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में अंतर-राज्यीय जल-साझाकरण समझौते किस प्रकार सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करने और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने में योगदान देते हैं, इस पर चर्चा कीजिए।
राजकोषीय घर्षण: अलग-अलग राज्य के खजाने में ब्याज के बोझ और आरएंडआर लागत को बांटने की जटिलता
संघीय समन्वय: लंबे समय से चले आ रहे जल विवादों को सुलझाने के लिए न्यायिक फैसले के बजाय कार्यकारी नेतृत्व वाले आम सहमति की ओर बदलाव
इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विटी: बड़े पैमाने की सिंचाई परियोजनाओं में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम राज्यों की विकासात्मक जरूरतों में संतुलन
मुख्य शब्द: सहकारी संघवाद · अंतर-राज्यीय जल विवाद · पुनर्वास और पुनर्स्थापन · संसाधन आवंटन · जल-राजनीति
चर्चा में क्यों: हॉर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिका द्वारा किए गए हमलों और अस्थायी तेल प्रतिबंध छूट को वापस लेने के पश्चात, ईरान ने 'निर्णायक' जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
हॉर्मुज जलडमरूमध्य में तीन तेल टैंकरों पर हुए हमलों के पश्चात, अमेरिका ने ईरान के तेल पर दी गई अस्थायी प्रतिबंध छूट को वापस ले लिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अपने प्रतिशोधात्मक रुख के प्राथमिक कारण के रूप में लेबनान में अमेरिका की निरंतर आक्रामकता का उल्लेख किया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
स्थानहॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz): एक रणनीतिक समुद्री चोकपॉइंट जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
तथ्यहॉर्मुज जलडमरूमध्य विश्व के लगभग 20-30% तेल उपभोग के लिए एक महत्वपूर्ण पारगमन बिंदु है।
संस्थाUS sanctions waivers: व्यापक प्रतिबंधों के बावजूद विशिष्ट व्यापार या ऊर्जा प्रवाह की अनुमति देने के लिए US Treasury द्वारा दी गई अस्थायी छूट।
मेन्स के लिए
प्रश्न: हॉर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री सुरक्षा के भू-राजनीतिक निहितार्थों का वैश्विक ऊर्जा बाजारों और भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
ऊर्जा सुरक्षा जोखिम: होर्मुज जलडमरूमध्य के ज़रिए तेल परिवहन में संभावित रुकावट से वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है
सैंक्शन डिप्लोमेसी: दबाव वाली डिप्लोमेसी के टूल के रूप में तेल प्रतिबंधों का इस्तेमाल और क्षेत्रीय स्थिरता पर इसका असर
मैरीटाइम सिक्योरिटी: फार्स की खाड़ी में बढ़ते नौसैनिक तनाव से अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लेन और इंश्योरेंस लागत प्रभावित
मुख्य शब्द: भू-राजनीतिक अस्थिरता · ऊर्जा सुरक्षा · मैरिटाइम चोकपॉइंट · प्रतिबंध शासन · प्रतिशोध के उपाय
चर्चा में क्यों: BRICS देशों ने अंतर्राष्ट्रीय नशीली दवाओं की तस्करी और सिंथेटिक ड्रग्स के खतरों के विरुद्ध सामूहिक कार्रवाई को सुदृढ़ करनेके लिए 'गुवाहाटी घोषणा' को अपनाया है।
गुवाहाटी घोषणापत्र को BRICS सदस्यों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए अपनाया गया था। यह घोषणापत्र पार-राष्ट्रीय नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए नेटवर्क-केंद्रित दृष्टिकोण, प्रौद्योगिकी को अपनाने और मांग में कमी लाने की रणनीतियों पर बल देता है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाNarcotics Control Bureau (NCB): भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी नियंत्रण के लिए प्राथमिक उत्तरदायी एजेंसी।
अंतर्राष्ट्रीय संगठनBRICS: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से मिलकर बना एक अंतर-सरकारी संगठन।
तथ्यगुवाहाटी घोषणा (Guwahati Declaration): सिंथेटिक ड्रग्स और अवैध तस्करी से निपटने के लिए BRICS देशों द्वारा एक संयुक्त प्रतिबद्धता।
मेन्स के लिए
प्रश्न: बहुराष्ट्रीय नशीली दवाओं की तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करने में बहुपक्षीय सहयोग के महत्व और ब्रिक्स (BRICS) देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने को सुदृढ़ करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने जकार्ता में 14 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक रक्षा समझौता और इजराइल-फिलिस्तीन दो-राज्य समाधान पर एक संयुक्त रुख शामिल है।
प्रधानमंत्री मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने 14 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत इन समझौतों में इंडोनेशिया को 'ब्रह्मोस' सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और 'अस्त्रा Mk-1' एयर-टू-एयर मिसाइल का निर्यात शामिल है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
विज्ञान-तकनीकBrahMos: भारत (DRDO) और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल।
विज्ञान-तकनीकAstra Mk-1: एक भारतीय निर्मित बियॉन्ड-विजुअल-रेंज (BVR) एयर-टू-एयर मिसाइल।
पदप्रबोवो सुबियांतो: इंडोनेशिया के वर्तमान राष्ट्रपति।
तथ्य2025 की यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच 14 समझौते हस्ताक्षरित किए गए।
मेन्स के लिए
प्रश्न: इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एक 'नेट सुरक्षा प्रदाता' (net security provider) के रूप में भारत की भूमिका को आकार देने में आसियान (ASEAN) देशों के साथ गहरे होते रक्षा सहयोग के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी: पश्चिम एशियाई संघर्षों पर गैर-पक्षपाती सिद्धांतों को बनाए रखते हुए दक्षिण-पूर्व एशिया को रक्षा निर्यात में संतुलन
मुख्य शब्द: रणनीतिक स्वायत्तता · रक्षा कूटनीति · नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर · इंडो-पैसिफिक · दो-राज्य समाधान
चर्चा में क्यों: जिनेवा में आयोजित AI गवर्नेंस पर प्रथम UN ग्लोबल डायलॉग के दौरान भारत ने मानव-केंद्रित और समावेशी वैश्विक AI गवर्नेंस ढांचे की वकालत की।
UN ग्लोबल डायलॉग ऑन AI गवर्नेंस सरकारों, उद्योगों, शैक्षणिक संस्थानों और नागरिक समाज को सम्मिलित करने वाले एक बहु-हितधारक मंच के रूप में कार्य करता है। भारत का दृष्टिकोण सार्थक मानवीय निरीक्षण, मानवाधिकारों के संरक्षण और विकासशील देशों के लिए क्षमता अंतराल को पाटने पर बल देता है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाUN Global Dialogue on AI Governance: AI मानकों को आकार देने और सामूहिक जिम्मेदारी के लिए एक बहुपक्षीय मंच।
तथ्यभारत की स्थिति: 'मानव-केंद्रित' AI और विकासशील देशों के लिए न्यायसंगत लाभ-साझाकरण (equitable benefit-sharing) की वकालत करता है।
पदकीर्ति वर्धन सिंह: भारत के विदेश राज्य मंत्री।
मेन्स के लिए
प्रश्न: तीव्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) एकीकरण के युग में, न्यायसंगत तकनीकी प्रगति सुनिश्चित करने और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक मानव-केंद्रित वैश्विक एआई शासन ढांचे की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।
डिजिटल डिवाइड: तकनीकी हेजेमनी का जोखिम जहाँ विकासशील देश AI के निर्माता होने के बजाय केवल उपभोक्ता बने रहेंगे
रेगुलेटरी आर्बिट्राज: अलग-अलग अधिकार क्षेत्रों और प्राइवेट टेक जायंट्स के बीच समान मानवाधिकार मानकों को लागू करने में कठिनाई
एथिकल ओवरसाइट: एल्गोरिथमिक बायस और ऑटोनॉमस वेपनिज़ेशन को रोकने के लिए तेज़ इनोवेशन के साथ 'मीनिंगफुल ह्यूमन ओवरसाइट' का संतुलन
मुख्य शब्द: इंसान-केंद्रित AI · डिजिटल संप्रभुता · एल्गोरिद्मिक जवाबदेही · तकनीकी समानता · बहुपक्षवाद
चर्चा में क्यों: बांग्लादेश के सलाहकार ज़हेद उर रहमान ने चीन की संलिप्तता के संबंध में भारतीय चिंताओं के बीच तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और बहाली परियोजना (TRCMRP) पर संप्रभुता का दावा किया।
तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन एवं पुनरुद्धार परियोजना (TRCMRP) के अंतर्गत एक सीमापारीय नदी, तीस्ता नदी के प्रबंधन का प्रावधान है। भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नेक) पर चीनी हस्तक्षेप के रणनीतिक निहितार्थों के संबंध में चिंता व्यक्त की है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
स्थानसिलिगुड़ी कॉरिडोर: भूमि का एक संकीर्ण गलियारा जो पश्चिम बंगाल राज्य को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है।
तथ्यतीस्ता नदी: हिमालय की एक प्रमुख सीमापारीय नदी, जो भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है।
संस्थाTRCMRP: तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और बहाली परियोजना (Teesta River Comprehensive Management and Restoration Project) नदी प्रबंधन के लिए विशिष्ट रूपरेखा है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: तीस्ता नदी परियोजना के संदर्भ में, सीमा पार जल प्रबंधन और बाहरी रणनीतिक हितों किस प्रकार भारत की 'पड़ोस प्रथम' नीति को जटिल बनाते हैं, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
रणनीतिक कमजोरी: सिलीगुड़ी कॉरिडोर में चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रभाव की संभावना जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को प्रभावित कर सकती है
मुख्य शब्द: जल-राजनीति · रणनीतिक कमजोरी · सीमा पार जल प्रबंधन · नेबरहुड फर्स्ट · संप्रभुता
चर्चा में क्यों: हमास ने गाजा में अपनी राजनीतिक इकाई को भंग करने की घोषणा की है और मानवीय संकट के बीच नागरिक प्रशासन को UN द्वारा समर्थित एक तकनीकी समिति को हस्तांतरित कर दिया है।
हमास ने लगभग दो दशकों से गाजा पट्टी पर शासन किया है। बुनियादी ढांचे के पतन और सहायता प्रतिबंधों के कारण, नागरिक प्रशासन के प्रबंधन हेतु एक UN-समर्थित तकनीकी समिति की ओर संक्रमण शामिल है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
अंतर्राष्ट्रीय संगठनUN-backed technocratic committee: गाजा के नागरिक प्रशासन के प्रबंधन के लिए एक प्रस्तावित निकाय।
तथ्यHamas: एक उग्रवादी और राजनीतिक संगठन जिसने 2007 से गाजा पर शासन किया है।
स्थानगाजा पट्टी: एक फिलिस्तीनी क्षेत्र जो वर्तमान में गंभीर मानवीय और बुनियादी ढांचे के नुकसान का सामना कर रहा है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: गाजा को उग्रवादी शासन से एक तकनीकी-नौकरशाही नागरिक प्रशासन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और क्षेत्रीय अभिकर्ताओं की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
वैधता की कमी: औपचारिक शांति संधि के बिना एक तकनीकी समिति के अधिकार को स्थापित करने में कठिनाई
क्षेत्रीय पावर डायनेमिक्स: ट्रांजिशन के सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को आकार देने में ईरान, कतर और मिस्र का प्रभाव
मानवीय-सुरक्षा संबंध: प्रशासनिक बदलाव के दौरान तत्काल सहायता पहुंचाने और उग्रवादियों के पुन: शस्त्रीकरण के जोखिम के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: तकनीकी शासन · मानवीय गलियारा · क्षेत्रीय मध्यस्थता · राजनीतिक बदलाव · असममित संघर्ष
चर्चा में क्यों: असम सरकार ने हजारों अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने और नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) के ढांचे के तहत नागरिकता आवेदनों की प्रक्रिया को संपन्न करने की सूचना दी है।
मार्च 2024 से, असम में 1,72,673 विदेशियों की पहचान की गई है और 31,786 व्यक्तियों को निर्वासित किया गया है। CAA विशेष रूप से उन प्रवासियों को लक्षित करता है जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हैं और जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया था।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
अधिनियम / विधेयकCitizenship (Amendment) Act (CAA) अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता का मार्ग प्रदान करता है।
तथ्यअसम ने विशेष रूप से मई 2023 से बांग्लादेश को 1,572 अवैध प्रवासियों को वापस भेज दिया है।
तथ्यCAA के तहत पात्रता के लिए कट-ऑफ तिथि 31 दिसंबर, 2014 है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: असम जैसे सीमावर्ती राज्यों में अवैध प्रवास से संबंधित राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं और स्वदेशी आबादी के संवैधानिक संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
पहचान का टकराव: राज्य-आधारित पहचान अभियान और अल्पसंख्यक अधिकारों के संरक्षण के बीच संघर्ष
सुरक्षा-डेमोग्राफिक नेक्सस: तेज़ी से बदलते डेमोग्राफिक शिफ्ट के कारण स्थानीय संसाधनों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव
कानूनी अस्पष्टता: लंबे समय से रहने वाले और हाल ही में अवैध रूप से आए लोगों के बीच अंतर करना मुश्किल
मुख्य शब्द: जनसांख्यिकीय बदलाव · राष्ट्रीय सुरक्षा · संवैधानिक सुरक्षा उपाय · सीमा प्रबंधन · पहचान की राजनीति
चर्चा में क्यों: भारत, इंडोनेशिया के साथ अपने रणनीतिक रक्षा सहयोग का विस्तार 'ब्रह्मोस' क्रूज मिसाइल से आगे बढ़ाकर एक 'ब्रह्मोस प्लस' ढांचे तक कर रहा है, जिसमें संस्थागत और राजनयिक समर्थन शामिल है।
ब्रह्मोस एयरोस्पेस ने 30 वर्षों की अवधि में इस क्रूज मिसाइल का विकास किया है। यह मिसाइल अपनी उच्च गति और उन्नत बचाव तकनीक (evasion technology) के लिए विशिष्ट है, जो थल-आक्रमण और वायु-प्रक्षेपित विन्यासों (configurations) में सक्षम है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
विज्ञान-तकनीकBrahMos: भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल।
पदअतुल डी. राणे: ब्रह्मोस के पूर्व महानिदेशक और वर्तमान में BrahMos Aerospace के CEO/MD।
तथ्यBrahMos Plus: इंडोनेशिया के साथ संस्थागत बुनियादी ढांचे से युक्त एक प्रस्तावित विस्तारित साझेदारी ढांचा।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ब्रह्मोस मिसाइल के उदाहरण से स्पष्ट करते हुए विश्लेषण कीजिए कि रक्षा आयातक से निर्यातक के रूप में भारत का परिवर्तन उसकी रणनीतिक स्वायत्तता और क्षेत्रीय प्रभाव को किस प्रकार सुदृढ़ करता है।
स्ट्रेटेजिक लेवरेज: द्विपक्षीय संबंधों और डिप्लोमैटिक अलाइनमेंट को गहरा करने के लिए डिफेंस एक्सपोर्ट्स का टूल के रूप में इस्तेमाल
इंडस्ट्रियल शिफ्ट: हार्डवेयर प्रोक्योरमेंट से स्वदेशी R&D और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं की ओर बदलाव
भू-राजनीतिक पदचिह्न: टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट प्लेटफॉर्म के जरिए इंडो-पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना
चर्चा में क्यों: NASA प्रशासक जेरेड इसाकमान ने अमेरिका और चीन के बीच तीव्र होती अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा पर प्रकाश डाला, जिसमें दोनों देश 2020 के दशक के अंत या 2030 के दशक की शुरुआत तक चंद्रमा पर उतरने का लक्ष्य साध रहे हैं।
NASA की योजना Artemis III मिशन के माध्यम से Artemis IV के लिए प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करने की है, जिसका लक्ष्य 2028 में चंद्रमा पर लैंडिंग करना है। चीन ने 2030 से पूर्व चंद्रमा पर उतरने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अमेरिकी रणनीति में International Space Station (ISS) के समान बुनियादी ढांचे के साथ एक चंद्र आधार केंद्र (लूनर आउटपोस्ट) स्थापित करना शामिल है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
विज्ञान-तकनीकArtemis III: NASA का मिशन जिसे भविष्य के चंद्र लैंडिंग के लिए प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करने हेतु डिजाइन किया गया है।
विज्ञान-तकनीकArtemis IV: 2028 में चंद्र लैंडिंग के लिए निर्धारित।
तथ्यचीन का चंद्र लैंडिंग लक्ष्य: 2030 से पहले।
संस्थाNASA: National Aeronautics and Space Administration (USA)।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते अंतरिक्ष दौड़ के भू-राजनीतिक निहितार्थों और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून एवं चंद्र शासन पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।
रणनीतिक प्रतिस्पर्धा: लंबे समय तक मंगल अन्वेषण और संसाधन दावों के लिए चंद्र आउटपोस्ट की स्थापना एक शुरुआती कदम
रेगुलेटरी वैक्यूम: लूनर माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर ओनरशिप को नियंत्रित करने वाली बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधियों की कमी
तकनीकी वर्चस्व: डीप-स्पेस प्रोपल्शन और लाइफ-सपोर्ट सिस्टम में दबदबे की होड़