पाकिस्तान के दावे के बावजूद शिमला एग्रीमेंट अभी भी लागू है

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· भारत के द्विपक्षीय संबंध· प्रीलिम्स + मेन्स· 28 जुलाई 2026

चर्चा में क्यों

पाकिस्तान द्वारा 1972 की शिमला संधि को निलंबित करने के 2025 के दावे ने एक राजनयिक गतिरोध उत्पन्न कर दिया है, क्योंकि भारत इस संधि की निरंतर कानूनी बाध्यता पर अडिग है।

पृष्ठभूमि

शिमला समझौता 2 जुलाई, 1972 को भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। इसने तृतीय-पक्ष मध्यस्थता के बजाय प्रत्यक्ष वार्ता के माध्यम से द्विपक्षीय विवादों के समाधान हेतु एक रूपरेखा स्थापित की।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

अंतर्राष्ट्रीय संगठनशिमला समझौता: 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित एक द्विपक्षीय संधि।
तथ्यइस समझौते ने विवाद समाधान तंत्र को UN-संचालित प्रक्रियाओं से हटाकर प्रत्यक्ष द्विपक्षीय वार्ताओं की ओर स्थानांतरित कर दिया।
स्थानशिमला: वह स्थान जहाँ 1972 का समझौता हस्ताक्षरित किया गया था।

मेन्स के लिए

प्रश्न: भारत-पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों को आकार देने में शिमला समझौते के महत्व और ऐसी संधियों को एकपक्षीय रूप से निलंबित करने के प्रयासों के निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ नोट्स कैसे बनते हैं स्रोत: एनडीटीवी ↗

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।