यूपीएससी सिविल सेवा GS2 (राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध) के अंतर्राष्ट्रीय संबंध भाग से जुड़ी हर ख़बर, परीक्षा के नज़रिए से: चर्चा में क्यों, पृष्ठभूमि, प्रीलिम्स के तथ्य, अभ्यास प्रश्न और मेन्स प्रश्न। अब तक 3,321 नोट्स, रोज़ अपडेट।
पाठ्यक्रम के विषय: भारत के द्विपक्षीय संबंध (2739) · दूसरे देशों की नीतियों का भारत पर असर (207) · भारत एवं पड़ोसी देश (173) · क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह (QUAD, BRICS, SCO, G20...) (110) · अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं एजेंसियां (UN, WTO, IMF...) (86) · प्रवासी भारतीय (6)
चर्चा में क्यों: व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और ब्रह्मोस मिसाइल प्रणालियों की बिक्री को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया की यात्रा।
इंडोनेशिया ने भारत से ब्रह्मोस (BrahMos) मिसाइल प्रणाली खरीदने पर सहमति व्यक्त की है। फिलीपींस वर्ष 2022 में इस प्रणाली को खरीदने वाला प्रथम विदेशी देश बना था। भारत और इंडोनेशिया के मध्य व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership) वर्ष 2018 में स्थापित की गई थी।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
विज्ञान-तकनीकBrahMos: भारत (DRDO) और रूस (NPO Mashin) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल।
अंतर्राष्ट्रीय संगठनव्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership): भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित एक उच्च-स्तरीय राजनयिक ढांचा।
तथ्यफिलीपींस: 2022 में BrahMos मिसाइल सिस्टम खरीदने वाला पहला विदेशी देश।
पदप्रबोवो सुबियांतो: इंडोनेशिया के वर्तमान राष्ट्रपति।
मेन्स के लिए
प्रश्न: इंडोनेशिया जैसे आसियान (ASEAN) देशों को भारत के रक्षा निर्यात के विस्तार ने भारत की हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक 'शुद्ध सुरक्षा प्रदाता' (net security provider) के रूप में स्थिति को किस प्रकार सुदृढ़ किया है, चर्चा कीजिए।
स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी: रक्षा निर्यात और क्षेत्रीय स्थिरता व नॉन-अलाइनमेंट सिद्धांतों के बीच संतुलन
डिफेंस डिप्लोमेसी: लंबी अवधि के मेंटेनेंस और ट्रेनिंग डिपेंडेंसी बनाने के लिए ब्रह्मोस की बिक्री का इस्तेमाल
मुख्य शब्द: व्यापक रणनीतिक साझेदारी · रक्षा कूटनीति · नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर · इंडो-पैसिफिक · रणनीतिक स्वायत्तता
चर्चा में क्यों: अमेरिका-इजराइल संघर्ष के दौरान ईरानी सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मृत्यु ने व्यापक शोक यात्राओं को जन्म दिया है, जो क्षेत्रीय अस्थिरता को रेखांकित करता है।
अली खामेनेई की 28 फरवरी को उनके तेहरान स्थित कार्यालय पर हुए हवाई हमलों में मृत्यु हो गई। उनके अंतिम संस्कार का मार्ग तेहरान, कुम, नजफ और कर्बला से होकर गुजरेगा, जिसका समापन मशहद में होगा। उनके पूर्ववर्ती, रूहल्लाह खुमैनी का 1989 में अंतिम संस्कार हुआ था, जिसमें भीड़ के दबाव के कारण 10 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
स्थानमशहद: ईरान के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक शहर और अली खमैनी का गृह नगर।
स्थाननजफ और कर्बला: इराक के महत्वपूर्ण पवित्र शहर जो शिया मुसलमानों के लिए अत्यधिक धार्मिक महत्व रखते हैं।
तथ्य1989 में रुहल्लाह खुमैनी के अंतिम संस्कार में अनुमानतः 10 मिलियन लोग उपस्थित थे।
स्थानQom: ईरान में एक प्रमुख लिपिकीय और धार्मिक केंद्र।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ईरान में नेतृत्व के शून्य (leadership vacuum) के मध्य पूर्व की भू-राजनीतिक स्थिरता और अमेरिका-इजरायल संघर्ष की गतिशीलता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
भू-राजनीतिक वैक्यूम: ईरानी क्लैरिकल एस्टेब्लिशमेंट के भीतर कट्टरपंथ या आंतरिक सत्ता संघर्ष की संभावना
क्षेत्रीय तनाव: प्रमुख मध्यस्थ के हटने के बाद इराक और सीरिया में प्रॉक्सी वॉर तेज होने का खतरा
मुख्य शब्द: भू-राजनीतिक अस्थिरता · नेतृत्व का शून्य · प्रॉक्सी वॉरफेयर · क्षेत्रीय सुरक्षा · लिपिकीय अधिकार
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समुद्री भागीदारी को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तीन देशों की यात्रा पर हैं।
प्रधानमंत्री मोदी का दौरा समुद्री सुरक्षा तथा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ सहयोग पर केंद्रित है। साथ ही, महाराष्ट्र में भारी मानसूनी वर्षा के कारण मुंबई-पुणे रेल मार्ग पर भूस्खलन हुआ और मुंबई में जनहानि दर्ज की गई।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
पदनरेन्द्र मोदी: भारत के प्रधानमंत्री।
स्थानमुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे: महाराष्ट्र की वाणिज्यिक राजधानी को इसके औद्योगिक केंद्र से जोड़ने वाली एक प्रमुख धमनी सड़क (arterial road)।
तथ्यचॉल ढहने सहित मानसून से संबंधित घटनाओं के कारण मुंबई में सात मौतें दर्ज की गईं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की समुद्री साझेदारियों के महत्व की चर्चा कीजिए।
भू-रणनीतिक तालमेल: ASEAN और ANZ देशों के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग के जरिए 'एक्ट ईस्ट' पॉलिसी को मजबूती देना
मैरिटाइम सिक्योरिटी: इंडियन ओशन रीजन में पाइरेसी और अवैध मछली पकड़ने जैसे नॉन-ट्रेडिशनल खतरों से निपटना
इंफ्रास्ट्रक्चर की संवेदनशीलता: महाराष्ट्र में चरम मौसम की घटनाओं का रेल और एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी पर असर
मुख्य शब्द: समुद्री सुरक्षा · इंडो-पैसिफिक · भू-राजनीति · आपदा प्रबंधन · इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंस
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की नई सरकार चीन के साथ घनिष्ठ आर्थिक संबंधों की ओर एक रणनीतिक बदलाव का संकेत दे रही है, जो संभावित रूप से भारत के साथ क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित कर सकता है।
प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने निवेश में वृद्धि और आर्थिक साझेदारी की संभावनाओं को तलाशने हेतु चीन की यात्रा की। यह बदलाव चीन और भारत के मध्य संबंधों के संतुलन से संबंधित है, विशेष रूप से तीस्ता नदी जैसे साझा संसाधनों के संदर्भ में।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
स्थानतीस्ता नदी: भारत और बांग्लादेश द्वारा साझा की जाने वाली एक सीमापारीय (transboundary) नदी।
पदतारीक रहमान: बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री।
तथ्यबांग्लादेश अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए चीनी निवेश की मांग कर रहा है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: बांग्लादेश के चीन की ओर बढ़ते रणनीतिक झुकाव के भारत की 'पड़ोस पहले' (Neighborhood First) नीति और क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
भू-राजनीतिक तनाव: तीस्ता नदी के सीमा पार जल प्रबंधन में चीन की संभावित संलिप्तता
आर्थिक निर्भरता: बांग्लादेश में कर्ज-जाल कूटनीति का जोखिम बनाम इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित विकास
रणनीतिक संतुलन: भारत और चीन के बीच तटस्थ स्थिति बनाए रखने की बांग्लादेश की कोशिश
मुख्य शब्द: रणनीतिक स्वायत्तता · पड़ोस पहले · सीमा पार जल प्रबंधन · भू-राजनीतिक पुनर्गठन · आर्थिक डिप्लोमेसी
चर्चा में क्यों: भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में जल-सर्वेक्षण क्षमताओं को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से स्वदेश निर्मित 'INS Sanshodhak' (सर्वे वेसल लार्ज - SVL) को कमीशन और शामिल किया है।
INS संशोधक भारतीय नौसेना का चौथा सर्वे वेसल लार्ज (SVL) है। इसे 21 जून, 2024 को कोलकाता में कमीशन किया गया था। यह उन्नत हाइड्रोग्राफिक/ओशनोग्राफिक सर्वेक्षण प्रणालियों और हेलीकॉप्टर क्षमताओं से सुसज्जित है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
विज्ञान-तकनीकINS Sanshodhak: एक Survey Vessel Large (SVL) जिसे हाइड्रोग्राफिक और ओशनोग्राफिक सर्वेक्षणों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
तथ्यइस पोत को 21 जून, 2024 को कोलकाता में कमीशन किया गया था।
विज्ञान-तकनीकइस जहाज में हेलीकॉप्टर की क्षमता है और इसे HADR (Humanitarian Assistance and Disaster Relief) या अस्पताल जहाज के रूप में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।
पदभारतीय नौसेना भारतीय महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region) में रणनीतिक पहुंच बढ़ाने के लिए इस पोत का संचालन करती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की जल-सर्वेक्षण क्षमताओं के विस्तार का हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी समुद्री सुरक्षा और 'सागर' (SAGAR) विजन में योगदान का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी: समुद्री नेविगेशन और सीबेड मैपिंग के लिए विदेशी हाइड्रोग्राफिक डेटा पर निर्भरता कम करना
डुअल-यूज़ क्षमता: नेवी की मौजूदगी के साथ 'सॉफ्ट पावर' दिखाने के लिए HADR और मेडिकल भूमिकाओं का एकीकरण
स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग: घरेलू शिपबिल्डिंग और एडवांस नेवल इंजीनियरिंग के जरिए 'आत्मनिर्भर भारत' पहल को मजबूती देना
चर्चा में क्यों: राष्ट्रपति ट्रंप रूस-यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने और लेबनान में सीरियाई हस्तक्षेप पर चर्चा करने के लिए एक NATO शिखर सम्मेलन में यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और सीरियाई प्रतिनिधि अहमद अल-शरा के साथ बैठक करने वाले हैं।
ये बैठकें रूस-यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थताकरने हेतु अमेरिकी प्रशासन द्वारा किए जा रहे राजनयिक प्रयासों का हिस्सा हैं। नेताओं के बीच प्रारंभिक टेलीफोन वार्ता के पश्चात, व्लादिमीर पुतिन के साथ एक अनुवर्ती बैठक की योजना बनाई गई है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
पदवोलोडिमिर ज़ेलेंस्की: यूक्रेन के राष्ट्रपति।
संस्थाNATO: North Atlantic Treaty Organization, एक सामूहिक रक्षा गठबंधन।
स्थानतुर्की: आगामी NATO शिखर सम्मेलन की मेजबान मेजबान देश।
तथ्यअहमद अल-शरा: लेबनान संघर्ष चर्चाओं में शामिल सीरियाई प्रतिनिधि।
मेन्स के लिए
प्रश्न: क्षेत्रीय संघर्षों के मध्यस्थता में नाटो (NATO) जैसे बहुपक्षीय संस्थानों की भूमिका और वैश्विक सुरक्षा संरचनाओं पर अमेरिकी कूटनीतिक रणनीतियों में हो रहे बदलाव के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
भू-राजनीतिक पुनर्गठन: रूस-यूक्रेन सुरक्षा ढांचे पर अमेरिका की बदलती मध्यस्थता रणनीतियों का प्रभाव
क्षेत्रीय प्रभाव: सीरिया की आंतरिक स्थिरता और लेबनान की सुरक्षा के बीच संबंध
बहुपक्षीय घर्षण: NATO के सामूहिक रक्षा जनादेश और व्यक्तिगत राजनयिक मध्यस्थता प्रयासों के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: भू-राजनीतिक पुनर्गठन · बहुपक्षवाद · संघर्ष मध्यस्थता · सुरक्षा ढांचा · डिप्लोमैटिक लेवरेज
चर्चा में क्यों: भारत जुलाई 2026 में गुवाहाटी में BRICS के नशीली दवाओं विरोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य सिंथेटिक दवाओं के विरुद्ध सहयोग को औपचारिक रूप देना है।
यह बैठक नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा आयोजित की जाएगी और गुवाहाटी में आयोजित होगी। इसका मुख्य उद्देश्य सिंथेटिक ड्रग तस्करी के विरुद्ध BRICS देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने, परिचालन समन्वय और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
संस्थाNarcotics Control Bureau (NCB): नशीले पदार्थों की तस्करी नियंत्रण के लिए प्राथमिक भारतीय एजेंसी।
अंतर्राष्ट्रीय संगठनBRICS: एक अंतर-सरकारी संगठन जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (तथा नए सदस्य) शामिल हैं।
स्थानगुवाहाटी: जुलाई 2026 में BRICS Heads of Anti-Drug Agencies की बैठक की मेजबान शहर।
तथ्ययह बैठक 6 जुलाई, 2026 से शुरू होकर दो दिनों की अवधि के लिए निर्धारित है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: बढ़ते सिंथेटिक नशीले पदार्थों के खतरे और बहुराष्ट्रीय नशीले पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए ब्रिक्स (BRICS) ढांचे के भीतर बहुपक्षीय सहयोग के महत्व पर चर्चा कीजिए।
इंटेलिजेंस एसिमेट्री: अलग-अलग निगरानी क्षमताओं वाले देशों के बीच रियल-टाइम डेटा शेयरिंग में कठिनाई
क्षेत्राधिकार की बाधाएं: अलग-अलग राष्ट्रीय कानूनी ढांचों में ड्रग तस्करों को प्रत्यर्पण और मुकदमा चलाने की कानूनी जटिलताएं
सप्लाई चेन में रुकावट: प्रीकर्सर केमिकल्स को रोकने के लिए सिंक्रोनाइज्ड मैरीटाइम और एरियल कॉरिडोर मॉनिटरिंग की ज़रूरत
मुख्य शब्द: ट्रांसनेशनल क्राइम · इंटेलिजेंस शेयरिंग · सिंथेटिक ड्रग्स · बहुपक्षीय सहयोग · क्षमता निर्माण
चर्चा में क्यों: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पश्चिम एशिया की बदलती परिस्थितियों के बीच द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री से भेंट की।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी से भेंट की। इस चर्चा के दौरान ऊर्जा, व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी और सुरक्षा सहयोग जैसे प्रमुख विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
पदएस. जयशंकर: भारत के वर्तमान विदेश मंत्री।
पदमोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी: कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री।
तथ्यकतर पश्चिम एशिया क्षेत्र में एक प्रमुख मध्यस्थ और ऊर्जा केंद्र के रूप में कार्य करता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: क्षेत्रीय संघर्षों के बीच रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए ऊर्जा हितों को सुरक्षित करनेके लिए पश्चिम एशिया में भारत की 'बहु-संरेखण' (multi-alignment) रणनीति का विश्लेषण कीजिए।
एनर्जी सिक्योरिटी: कतर से भारी मात्रा में LNG आयात और अस्थिर क्षेत्रीय भू-राजनीतिक जोखिमों के बीच संतुलन
स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी: औपचारिक सैन्य गठबंधन के बिना अमेरिका-ईरान-इजरायल त्रिकोण को समझना
आर्थिक कनेक्टिविटी: भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए गल्फ निवेश का लाभ उठाना
मुख्य शब्द: रणनीतिक स्वायत्तता · मल्टी-एलाइनमेंट · ऊर्जा सुरक्षा · भू-राजनीतिक मध्यस्थता · द्विपक्षीयता
चर्चा में क्यों: भारत सरकार ने क्षेत्रीय विमानन के लिए संशोधित UDAN योजना शुरू की और 'प्रहार' आतंकवाद-विरोधी नीति का अनावरण करते हुए UAPA के तहत पाकिस्तान स्थित 23 आतंकवादी operatives को नामित किया।
संशोधित UDAN योजना के अंतर्गत 100 एयरोड्रोम विकसित करने हेतु दस वर्षों की अवधि के लिए लगभग 29,000 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। सरकार ने 480 करोड़ रुपये की लागत से जोधपुर हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और आतंकवाद के वित्तपोषण पर अंकुश लगाने हेतु 'प्रहार' नीति शुरू की।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
योजनासंशोधित UDAN: ₹29,000 करोड़ के परिव्यय के साथ मौजूदा असुपरव्ड एयरस्ट्रिप्स से 100 एयरोड्रोम विकसित करने की एक योजना।
अधिनियम / विधेयकUAPA: Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, का उपयोग आतंकी operatives को नामित करने के लिए किया जाता है।
संस्थाAirports Authority of India (AAI): जोधपुर हवाई अड्डे के टर्मिनल को विकसित करने के लिए जिम्मेदार निकाय।
तथ्यजोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन की लागत: Rs 480 करोड़।
मेन्स के लिए
प्रश्न: उड़ान (UDAN) योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय विमानन कनेक्टिविटी किस प्रकार भारत में संतुलित क्षेत्रीय आर्थिक विकास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकती है, चर्चा कीजिए।
लॉजिस्टिक इंटीग्रेशन: क्षेत्रीय असमानता कम करने के लिए टियर-2 और टियर-3 शहरों को मुख्य आर्थिक केंद्रों से जोड़ना
सुरक्षा-विकास नेक्सस: विमानन इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और 'प्रहार' जैसे कड़े काउंटर-टेररिज्म प्रोटोकॉल के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: क्षेत्रीय कनेक्टिविटी · आतंकवाद विरोधी · इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट · आर्थिक सशक्तिकरण · एविएशन पॉलिसी
चर्चा में क्यों: सिक्किम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सटीक मतदाता डेटा और मतदान केंद्रों के घनत्व को सुनिश्चित करनेके लिए 2026 के विशेष गहन संशोधन हेतु मतदाता सूची का प्रारूप जारी किया है।
इस संशोधन के अंतर्गत लगभग 37,000 मतदाताओं को हटाया गया है और 43,000 नए मतदाताओं को सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं के घनत्व को 1,200 से कम बनाए रखने हेतु इसमें 53 नए मतदान केंद्र शामिल किए गए हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यसिक्किम के 2026 विशेष गहन संशोधन (Special Intensive Revision) में 37,000 विलोपन और 43,000 परिवर्धन शामिल हैं।
तथ्यसिक्किम में मतदान केंद्रों के लिए लक्षित मतदाता घनत्व प्रति केंद्र 1,200 से कम निर्धारित किया गया है।
संस्थामुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) चुनावी नामावली तैयार करने और उनके रखरखाव के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार प्राधिकरण है।
तथ्यनिर्वाचक नामा के आंकड़ों के सार्वजनिक सत्यापन के लिए QR codes और ऑनलाइन पोर्टल्स का उपयोग किया जाता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने और चुनावी धोखाधड़ी को रोकने में समय-समय पर मतदाता सूची के संशोधन के महत्व पर चर्चा कीजिए।
डेटा इंटीग्रिटी: तकनीकी वेरिफिकेशन और QR-आधारित पारदर्शिता के जरिए 'घोस्ट वोटर्स' और डुप्लिकेट एंट्री के जोखिमों को कम करना
लॉजिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन: पोलिंग बूथ तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वोटर डेंसिटी और भौगोलिक पहुंच के बीच संतुलन बनाना
समावेशिता बनाम सुरक्षा: नए पात्र मतदाताओं को तेज़ी से जोड़ने और निवास दावों की कड़ी जांच के बीच संतुलन
चर्चा में क्यों: भारतीय समूह व्यापारिक बाधाओं को दरकिनार करने और वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका में अपने निवेशों का विविधीकरण IT सेवाओं से हटाकर फार्मास्यूटिकल्स और उन्नत विनिर्माण (advanced manufacturing) की ओर कर रहे हैं।
भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में रोजगार सृजन को बढ़ावा देनेके उद्देश्य से SelectUSA शिखर सम्मेलन में अरबों डॉलर की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उल्लेखनीय लेन-देन में Sun Pharma द्वारा Organon का $11.75 बिलियन में अधिग्रहण और Coforge द्वारा Encora का अधिग्रहण शामिल है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यSun Pharma ने $11.75 billion में Organon का अधिग्रहण किया।
तथ्यCoforge ने अपने US विस्तार के हिस्से के रूप में Encora का अधिग्रहण किया।
संस्थाSelectUSA: विदेशी कंपनियों से निवेश को बढ़ावा देनेके लिए अमेरिकी सरकार की एक पहल।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय फर्मों द्वारा सेवा-उन्मुख निर्यात से विनिर्माण और फार्मास्युटिकल निवेश की ओर बढ़ते बदलाव ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को किस प्रकार पुनर्गठित किया है, इसका विश्लेषण कीजिए।
सप्लाई चेन रेज़िलिएंस: अमेरिकी मार्केट में डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट्स बनाकर थर्ड-पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर निर्भरता कम करना
ट्रेड बैरियर कम करना: भारतीय सामानों पर संरक्षणवादी नीतियों और टैरिफ से बचने के लिए रणनीतिक निवेश एक जरिया
सेक्टरल डाइवर्सिफिकेशन: लो-मार्जिन IT आउटसोर्सिंग से हाई-वैल्यू फार्मास्यूटिकल और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट की ओर बदलाव
मुख्य शब्द: आर्थिक डिप्लोमेसी · विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) · सप्लाई चेन इंटीग्रेशन · मार्केट पेनिट्रेशन · रणनीतिक विविधीकरण
चर्चा में क्यों: त्रिपुरा और असम के बीच कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से भारतीय रेलवे ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहली मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (MEMU) ट्रेन शुरू की है।
MEMU ट्रेन उत्तर-पूर्वी सीमांत रेलवे (NFR) क्षेत्र के अंतर्गत अगरतला-करिमगंज मार्ग पर संचालित होती है। इसे तीव्र त्वरण और कम उत्सर्जन जैसी विशेषताओं के साथ लगभग 3,000 यात्रियों को ढोने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
संस्थाNortheast Frontier Railway (NFR): नई MEMU ट्रेन के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार रेलवे ज़ोन।
तथ्ययात्री क्षमता: नई MEMU ट्रेन को लगभग 3,000 यात्रियों को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
स्थानAgartala-Karimganj: त्रिपुरा को असम के निकटवर्ती क्षेत्रों से जोड़ने वाला विशिष्ट रेल कॉरिडोर।
विज्ञान-तकनीकMEMU: Mainline Electric Multiple Unit ट्रेनों की विशेषता पारंपरिक डीजल-हॉल्ड ट्रेनों की तुलना में तीव्र त्वरण और कम कार्बन उत्सर्जन है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण ने भारत में क्षेत्रीय एकीकरण और आर्थिक विकास के उत्प्रेरक के रूप में किस प्रकार कार्य किया है, इसका विश्लेषण कीजिए।
लॉजिस्टिकल सिनर्जी: त्रिपुरा और असम के बीच बेहतर ट्रांजिट समय से 'पेरिफेरी' कनेक्टिविटी गैप कम हुआ
पर्यावरण परिवर्तन: रेलवे माल और यात्री कॉरिडोर को डीकार्बोनाइज करने की दिशा में MEMU तकनीक की ओर बदलाव
इकोनॉमिक कॉरिडोर: बेहतर मोबिलिटी से नॉर्थईस्ट फ्रंटियर में सामान और लेबर की आवाजाही आसान होगी
मुख्य शब्द: क्षेत्रीय एकीकरण · इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिकीकरण · डीकार्बोनाइजेशन · लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी · पूर्वोत्तर विकास
चर्चा में क्यों: पाकिस्तान भू-राजनीतिक घर्षण से बचनेके लिए चीन द्वारा मध्य पूर्वी और अफ्रीकी देशों को रक्षा प्रणालियाँ निर्यात करने हेतु एक रणनीतिक मध्यस्थ के रूप में निरंतर सक्रिय हो रहा है।
चीन, खाड़ी देशों के साथ पाकिस्तान के गहरे संबंधों का लाभ उठाकर JF-17 लड़ाकू विमान, HQ-9 वायु रक्षा प्रणाली और सशस्त्र ड्रोन की बिक्री करता है। यह रणनीति चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) और ग्वादर बंदरगाह के माध्यम से समुद्री पहुंच सुरक्षित करने से जुड़ी है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
विज्ञान-तकनीकJF-17: चीन और पाकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक मल्टी-रोल फाइटर जेट।
विज्ञान-तकनीकHQ-9: चीन द्वारा निर्मित एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (SAM) प्रणाली।
स्थानग्वादर: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित एक रणनीतिक गहरे समुद्र का बंदरगाह, जो CPEC के लिए महत्वपूर्ण है।
तथ्यचीन, पाकिस्तान का उपयोग इराक, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, नाइजीरिया, मोरक्को, लीबिया, बांग्लादेश, सूडान और इथियोपिया सहित विभिन्न देशों को हथियार बेचने के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में करता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: चीन-पाकिस्तान रणनीतिक साझेदारी किस प्रकार मध्य पूर्व और व्यापक हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते रक्षा पदचिह्न (defense footprint) के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करती है, इसका विश्लेषण कीजिए।
भू-राजनीतिक सुरक्षा: पाकिस्तान पश्चिमी देशों से जुड़े मध्य पूर्वी देशों के साथ चीन के सीधे टकराव को कम करने के लिए बफर के रूप में काम करता है
मैरीटाइम सिक्योरिटी: अरब सागर तक पहुँच सुरक्षित करने के लिए डिफेंस एक्सपोर्ट्स के साथ CPEC और ग्वादर पोर्ट का एकीकरण
डिफेंस डिप्लोमेसी: पश्चिमी प्लेटफॉर्म के मुकाबले चीनी हार्डवेयर को बेहतर विकल्प के रूप में साबित करने के लिए पाकिस्तानी मिलिट्री की विश्वसनीयता का इस्तेमाल
मुख्य शब्द: रणनीतिक स्वायत्तता · डिफेंस डिप्लोमेसी · भू-राजनीतिक बफर · समुद्री सुरक्षा · रक्षा निर्यात
चर्चा में क्यों: अंतरराष्ट्रीय गोद लेने की प्रक्रिया जटिल होती जा रही है, क्योंकि भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश हेग कन्वेंशन (Hague Convention) के अंतर्गत विदेशी गोद लेने के बजाय घरेलू प्लेसमेंट को प्राथमिकता दे रहे हैं।
द हेग एडॉप्शन कन्वेंशन (The Hague Adoption Convention) तस्करी और अवैध प्रथाओं से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करता है। भारत और दक्षिण अफ्रीका इसके हस्ताक्षरकर्ता देश हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय गोद लेने की प्रक्रिया को मंजूरी देने से पूर्व घरेलू फोस्टर केयर (foster care) या किन्शिप केयर (kinship care) को प्राथमिकता देते हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
अंतर्राष्ट्रीय संगठनHague Adoption Convention: एक अंतर्राष्ट्रीय संधि जो विभिन्न देशों के बीच बच्चों को कानूनी रूप से गोद लेने के लिए मानक स्थापित करती है।
तथ्यभारत और दक्षिण अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय गोद लेने के लिए घरेलू प्लेसमेंट (नातेदारी/फोस्टर केयर) को एक पूर्व शर्त के रूप में प्राथमिकता देते हैं।
संस्थावर्तमान वैश्विक नियामक ढाँचों के तहत अंतर्राष्ट्रीय गोद लेने (International adoption) को तेजी से 'अंतिम विकल्प' (last resort) के रूप में माना जा रहा है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अंतरराष्ट्रीय अंगीकरण की नैतिक और कानूनी जटिलताओं तथा बाल कल्याण नीतियों में घरेलू रिश्तेदारी देखभाल (kinship care) को प्राथमिकता देने के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
रेगुलेटरी बॉटलनेक: कड़े बैकग्राउंड चेक और कानूनी शर्तों से संभावित माता-पिता के लिए वेट टाइम बढ़ रहा है
नैतिक प्राथमिकता: अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण के बजाय घरेलू फॉस्टर केयर को प्राथमिकता देते हुए 'बच्चे के सर्वोत्तम हित' के सिद्धांत की ओर बदलाव
कानूनी सामंजस्य: विविध राष्ट्रीय गोद लेने वाले कानूनों को हेग कन्वेंशन मानकों के साथ जोड़ने में चुनौतियां
मुख्य शब्द: हेग अडॉप्शन कन्वेंशन · रिश्तेदारी आधारित देखभाल · बाल कल्याण · रेगुलेटरी फ्रेमवर्क · घरेलू प्लेसमेंट
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक ऊर्जा संकट के प्रभाव को कम करनेके लिए 40 से अधिक देशों से ऊर्जा आयात के भारत के रणनीतिक विविधीकरण पर प्रकाश डाला।
मध्य पूर्व संकट के दौरान भारत ने अपने ऊर्जा आयात के स्रोतों का विस्तार 40 से अधिक देशों तक कर दिया। सरकार ने घरेलू ईंधन की कीमतों को स्थिर करनेके लिए उत्पाद शुल्क में कटौती करके तेल कंपनियों के 75,000 करोड़ रुपये से अधिक के घाटे को वहन किया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत ने अपने ऊर्जा आयात के स्रोतों को 40 से अधिक देशों तक विस्तारित किया है।
तथ्यवैश्विक कीमतों में वृद्धि के कारण तेल कंपनियों को हुए 75,000 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान को सरकार ने वहन किया।
स्थानराजस्थान में भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थित है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक भू-राजनीतिक अस्थिरता के बीच राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत की ऊर्जा विविधीकरण और कूटनीतिक जुड़ाव की रणनीति किस प्रकार एक उपकरण के रूप में कार्य करती है, इसका विश्लेषण कीजिए।
भू-राजनीतिक हेजिंग: क्षेत्रीय सप्लाई शॉक को कम करने के लिए कई ऊर्जा उत्पादक देशों के साथ संबंधों में संतुलन बनाना
राजकोषीय हस्तक्षेप: एक्साइज ड्यूटी में कटौती से होने वाले सीधे राजस्व नुकसान और घरेलू कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के बीच तालमेल
इंफ्रास्ट्रक्चर स्वायत्तता: ग्रीनफील्ड रिफाइनरी-कम-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के विकास के जरिए आयात पर निर्भरता कम करना
मुख्य शब्द: ऊर्जा सुरक्षा · रणनीतिक स्वायत्तता · फ़िस्कल बफ़र · सप्लाई चेन रेज़िलिएंस · डिप्लोमैटिक हेजिंग
चर्चा में क्यों: संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने 'इंडो-पैसिफिक' (Indo-Pacific) कमांड से 'इंडो' (Indo) पदनाम को हटा दिया है, जो दक्षिण एशिया में अधिक बहुलवादी और प्रत्यक्ष जुड़ाव रणनीति की ओर एक बदलाव का संकेत देता है।
अमेरिकी पेंटागन ने 'इंडो-पैसिफिक कमांड' से 'इंडो' उपसर्ग को हटाने की घोषणा की है। इस कदम को ऐतिहासिक नाम की ओर वापसी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, किंतु यह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन हेतु पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव की ओर बढ़ते झुकाव को दर्शाता है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाIndo-Pacific Command: एक अमेरिकी सैन्य कमान जो Indo-Pacific क्षेत्र में समुद्री और थल अभियानों के लिए उत्तरदायी है।
तथ्यअमेरिकी रणनीति का उद्देश्य दक्षिण एशियाई क्षेत्र में किसी एक शक्ति (China/Russia) के प्रभुत्व को रोकना है।
स्थाननई रणनीति में अमेरिका के प्रत्यक्ष जुड़ाव के प्रमुख देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल शामिल हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: दक्षिण एशिया में अमेरिकी सैन्य कमान के नामकरण में आए बदलाव का विश्लेषण कीजिए कि यह किस प्रकार 'हब-एंड-स्पोक' (hub-and-spoke) गठबंधन मॉडल से एक बहुलवादी क्षेत्रीय संतुलन रणनीति की ओर व्यापक संक्रमण को दर्शाता है। विश्लेषण कीजिए।
स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी: प्राथमिक सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की स्थिति बनाम बहु-ध्रुवीय क्षेत्रीय साझेदारी की अमेरिकी कोशिशें
भू-राजनीतिक संतुलन: छोटे दक्षिण एशियाई देशों के साथ सीधे द्विपक्षीय संबंधों के जरिए चीनी और रूसी प्रभाव को कम करने के अमेरिकी प्रयास
क्षेत्रीय स्थिरता: भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और अमेरिका के नेतृत्व वाले प्लुरलिस्टिक एंगेजमेंट मॉडल्स के बीच संभावित टकराव
मुख्य शब्द: रणनीतिक स्वायत्तता · मल्टी-पोलर बैलेंस · भू-राजनीतिक पुनर्गठन · क्षेत्रीय वर्चस्व · सुरक्षा ढांचा
चर्चा में क्यों: आर्थिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की यात्रा के दौरान, भारत और जापान ने ऊर्जा लचीलेपन और AI पारिस्थितिकी तंत्र सहयोग पर एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया।
यह साझेदारी रणनीतिक भंडारण, समुद्री परिवहन और तकनीकी सहयोग पर केंद्रित है। चर्चा की गई प्रमुख क्षेत्रीय पहलों में POWERR Asia परियोजना और भारत-जापान ऊर्जा संवाद शामिल हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
अंतर्राष्ट्रीय संगठनPOWERR Asia: भारत और जापान के बीच ऊर्जा सहयोग से संबंधित एक क्षेत्रीय पहल।
पदसाने ताकाइची: जापान की प्रधानमंत्री (जुलाई 2026 तक)।
तथ्ययह सहयोग ऊर्जा लचीलेपन (energy resilience) के लिए AI इकोसिस्टम और रणनीतिक भंडारण (strategic stockpiling) पर जोर देता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ऊर्जा लचीलेपन और एआई (AI) पारिस्थितिकी तंत्र में भारत-जापान साझेदारी, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में व्यापक क्षेत्रीय आर्थिक सुरक्षा के लक्ष्य में किस प्रकार योगदान देती है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
सप्लाई चेन रेजिलिएंस: रणनीतिक स्टॉकपाइलिंग और मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट सहयोग के जरिए अस्थिर एनर्जी मार्केट्स पर निर्भरता कम करना
तकनीकी संप्रभुता: साइबर-फिजिकल खतरों से बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने और मानक स्थापित करने के लिए सहयोगी AI इकोसिस्टम
क्षेत्रीय नेतृत्व: इंडो-पैसिफिक में ऊर्जा ट्रांज़िशन और इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए POWERR एशिया का इस्तेमाल
मुख्य शब्द: ऊर्जा लचीलापन · आर्थिक सुरक्षा · रणनीतिक स्टॉकपाइलिंग · AI इकोसिस्टम · इंडो-पैसिफिक सहयोग
चर्चा में क्यों: विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कोलंबो सम्मेलन की प्रकृति स्पष्ट की और राजनयिक प्रयासों के बावजूद पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध भारत के दृढ़ रुख पर बल दिया।
कोलंबो में आयोजित इस सम्मेलन की मेजबानी लंदन स्थित एक थिंक टैंक द्वारा की गई थी, जिसमें विद्वानों, पूर्व राजनयिकों और सैन्य एवं खुफिया क्षेत्र के अनुभवी विशेषज्ञों ने भाग लिया। उरी और पुलवामा हमलों के पश्चात निरंतर जारी सीमा पार आतंकवाद के कारण भारत पाकिस्तान के साथ गैर-संलग्नता की नीति बनाए हुए है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
पदविक्रम मिस्री: भारत के वर्तमान विदेश सचिव।
तथ्यभारत का आतंकवाद विरोधी दृष्टिकोण उरी और पुलवामा हमलों की प्रतिक्रियाओं में निहित है।
स्थानकोलंबो: श्रीलंका की राजधानी, जो अक्सर क्षेत्रीय राजनयिक संवाद का केंद्र रहती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: निरंतर सीमा पार आतंकवाद और ट्रैक-2 कूटनीति की सीमाओं के संदर्भ में पाकिस्तान के प्रति भारत की 'सिद्धांतपूर्ण जुड़ाव' (principled engagement) नीति का विश्लेषण कीजिए।
ट्रैक 2 की सीमाएं: आतंकवाद पर अकादमिक और गैर-सरकारी संवादों को ठोस सुरक्षा रियायतों में बदलना मुश्किल
रणनीतिक स्वायत्तता: आंतरिक सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए बहुपक्षीय दबाव के बजाय द्विपक्षीय समाधान पर भारत का ज़ोर
मुख्य शब्द: ट्रैक 2 डिप्लोमेसी · राज्य-प्रायोजित आतंकवाद · सिद्धांतवादी जुड़ाव · आतंकवाद विरोधी · रणनीतिक स्वायत्तता
चर्चा में क्यों: UNEP और GEF ने खतरनाक प्रदूषकों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए ग्लोबल केमिकल्स मॉनिटरिंग प्रोग्राम (GCMP) शुरू किया है।
GCMP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी (GEF) की एक संयुक्त पहल है। इसे GEF द्वारा 23.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट और 50 मिलियन डॉलर के अतिरिक्त सह-वित्तपोषण के साथ वित्तपोषित किया जाता है।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
संस्थाUNEP: United Nations Environment Programme, पर्यावरणीय मुद्दों पर अग्रणी वैश्विक संस्था।
अंतर्राष्ट्रीय संगठनGEF: Global Environment Facility, एक बहुपक्षीय कोष जो जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण से संबंधित परियोजनाओं के लिए अनुदान और वित्तपोषण प्रदान करता है।
तथ्यGCMP बजट: $23.5 मिलियन की प्राथमिक फंडिंग और $50 मिलियन की सह-वित्तपोषण (co-financing)।
विज्ञान-तकनीकस्टॉकहोम कन्वेंशन: Persistent Organic Pollutants (POPs) को समाप्त करने या प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय संधि।
विज्ञान-तकनीकMinamata Convention: पारा (mercury) से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक रासायनिक प्रदूषण के प्रबंधन में बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौतों की भूमिका का परीक्षण कीजिए और विकासशील देशों के लिए निगरानी तंत्रों की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।
मॉनिटरिंग गैप: ग्लोबल साउथ देशों में स्टैंडर्डाइज्ड केमिकल टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी स्टॉकहोम कन्वेंशन के पालन में बाधा डाल रही है
मुख्य शब्द: परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स · बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौते · केमिकल गवर्नेंस · क्षमता निर्माण · प्रदूषण कम करना
चर्चा में क्यों: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 'धार्मिक स्थलों (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991' सरकार को काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर जैसी सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए धार्मिक स्थलों का अधिग्रहण करने से नहीं रोकता है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी की डालमंडी स्ट्रीट में छह मस्जिदों के अधिग्रहण को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि सरकार के पास सार्वजनिक उपयोग के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करने की संप्रभु शक्ति है, जो 2013 के भूमि अधिग्रहण ढांचे द्वारा समर्थित है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
अधिनियम / विधेयकPlaces of Worship (Special Provisions) Act, 1991: यह अधिनियम पूजा स्थलों के विनाश, अधिग्रहण, परिवर्तन या नवीनीकरण को प्रतिबंधित करता है।
संस्थाइलाहाबाद उच्च न्यायालय: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (High Court of Judicature at Allahabad)।
तथ्यइस निर्णय में विशेष रूप से काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर विस्तार के लिए डालमंडी स्ट्रीट में छह मस्जिदों के अधिग्रहण को संबोधित किया गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: धर्मस्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 और सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु राज्य की संप्रभु शक्ति के मध्य उत्पन्न होने वाले अंतर्विरोधों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
कानूनी अस्पष्टता: 1991 एक्ट का संरक्षण जनादेश और राज्य की एमिनेन्ट डोमेन शक्ति के बीच टकराव
सेकुलर गवर्नेंस: धार्मिक भावनाओं की सुरक्षा और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर व सार्वजनिक उपयोगिता की ज़रूरत के बीच संतुलन
न्यायिक व्याख्या: धार्मिक स्थलों बनाम सार्वजनिक कॉरिडोर के संदर्भ में 'पब्लिक पर्पज' का दायरा
मुख्य शब्द: एमिनेन्ट डोमेन · संप्रभु शक्ति · सार्वजनिक उद्देश्य · न्यायिक समीक्षा · धर्मनिरपेक्षता
चर्चा में क्यों: भारत ने सिंधु जल संधि (IWT) पर अपने रुख को दोहराते हुए यह स्पष्ट किया कि सीमा पार आतंकवाद के प्रति पाकिस्तान का निरंतर समर्थन सहयोग के मार्ग में प्राथमिक बाधा बना हुआ है।
सिंधु जल संधि (IWT) पर वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हस्ताक्षर किए गए थे। विदेश मंत्रालय (MEA) ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के नेटवर्क को संरक्षण दिए जाने की स्थिति में, भारत संधि से संबंधित रियायतों को पुनर्जीवित करने के लिए किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं आएगा।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
अंतर्राष्ट्रीय संगठनसिंधु जल संधि (IWT): भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में तीन बारहमासी नदियों (Indus, Chenab, Jhelum) के वितरण के प्रबंधन के लिए हस्ताक्षरित।
तथ्यभारत और जापान ने सीमा पार आतंकवाद के संबंध में पाकिस्तान की कार्रत्तियों की संयुक्त रूप से निंदा की।
स्थानसिंधु नदी तंत्र: इसमें सिंधु, झेलम और चेनाब नदियाँ (पश्चिमी नदियाँ) और रावी, ब्यास और सतलुज (पूर्वी नदियाँ) शामिल हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सीमा पार आतंकवाद और जल कूटनीति के बीच के अंतर्संबंधों का विश्लेषण कीजिए कि किस प्रकार यह भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा और सिंधु बेसिन में जल-राजनीतिक स्थिरता को जटिल बनाते हैं। चर्चा कीजिए।
सुरक्षा-जल संबंध: दबाव वाले डिप्लोमेसी और एसिमेट्रिक वॉरफ़ेयर के टूल के रूप में जल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल
डिप्लोमैटिक आइसोलेशन: पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय स्थिति पर भारत और जापान की संयुक्त निंदा का असर
हाइड्रो-पॉलिटिकल लीवरेज: IWT पर भारत का सहकारी जल प्रबंधन से सुरक्षा-केंद्रित रुख की ओर बदलाव
मुख्य शब्द: असिमेट्रिक वॉरफेयर · जल-राजनीति · सीमा पार आतंकवाद · रणनीतिक स्वायत्तता · दबावपूर्ण कूटनीति
चर्चा में क्यों: जुलाई 2024 में इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करना और 'Act East' नीति के अंतर्गत जुड़ाव को मजबूत करना है।
प्रधानमंत्री मोदी रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और साइबर सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा करने हेतु इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से भेंट करेंगे। इस यात्रा के दौरान योग्याकार्ता स्थित प्रमबनन मंदिर परिसर का भ्रमण सम्मिलित है और यह भारत के Quad-संबंधित समुद्री सहयोग को सुदृढ़ करता है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
स्थानप्रम्बानान मंदिर: इंडोनेशिया के योग्याकार्ता में स्थित एक 9वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर।
संस्थाQuad: भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक रणनीतिक सुरक्षा संवाद।
तथ्यPM Modi की यात्रा 6-11, 2024 के लिए निर्धारित है।
पदप्रबोवो सुबियांतो: इंडोनेशिया के राष्ट्रपति।
मेन्स के लिए
प्रश्न: हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के प्रबंधन में भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
मैरिटाइम सिक्योरिटी: पूर्वी हिंद महासागर में यथास्थिति में एकतरफा बदलावों का मुकाबला करना
स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी: क्वाड और आसियान देशों के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के जरिए मल्टी-एलाइनमेंट को संतुलित करना
रिसोर्स सिक्योरिटी: एशिया-पैसिफिक में महत्वपूर्ण खनिजों और उभरती टेक्नोलॉजी के लिए सप्लाई चेन को सुरक्षित करना
मुख्य शब्द: एक्ट ईस्ट पॉलिसी · इंडो-पैसिफिक · समुद्री सुरक्षा · रणनीतिक स्वायत्तता · क्रिटिकल मिनरल्स
चर्चा में क्यों: भारतीय तेल कंपनी, नयरा एनर्जी (Nayara Energy), यूक्रेन पर जारी हमलों और EU द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बीच रूस से तेल का आयात कर रही है।
नयारा एनर्जी एक भारतीय तेल शोधन और विपणन कंपनी है। जुलाई 2022 में, यूरोपीय संघ (EU) ने इस फर्म पर प्रतिबंध लगाए, जिसके अंतर्गत रूसी कच्चे तेल से संसाधित पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी गई और वित्तीय सेवाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यNayara Energy पर EU द्वारा लगाए गए प्रतिबंध जुलाई 2022 में लागू किए गए थे।
संस्थाNayara Energy एक भारतीय तेल शोधन और विपणन कंपनी है।
अंतर्राष्ट्रीय संगठनEU प्रतिबंध रूसी कच्चे तेल से पेट्रोलियम आयात और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को सीमित करते हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच रूस के साथ व्यापारिक संबंधों को बनाए रखते हुए भारतीय ऊर्जा कंपनियों के लिए उत्पन्न होने वाले भू-राजनीतिक और आर्थिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
प्रतिबंधों की दुविधा: EU व्यापार प्रतिबंधों के पालन और भारत की रणनीतिक ऊर्जा सुरक्षा जरूरतों के बीच संतुलन
मार्केट में उतार-चढ़ाव: वैश्विक तेल कीमतों और भारतीय रिफाइनरी सप्लाई चेन पर रूसी ईंधन की कमी का असर
भू-राजनीतिक तालमेल: पश्चिमी देशों के नेतृत्व वाले आर्थिक युद्ध के बीच 'गैर-संरेखित' ऊर्जा खरीद का रास्ता तय करना
मुख्य शब्द: ऊर्जा सुरक्षा · प्रतिबंध शासन · रणनीतिक स्वायत्तता · पेट्रोलियम रिफाइनिंग · भू-राजनीतिक तनाव
चर्चा में क्यों: अफ्रीकी संघ (African Union) की 'ग्रेट ग्रीन वॉल' पहल, सहेल क्षेत्र में मरुस्थलीकरण और जलवायु परिवर्तन से निपटनेके लिए एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र बहाली परियोजना के रूप में वैश्विक ध्यान आकर्षित कर रही है।
'द ग्रेट ग्रीन वॉल' (The Great Green Wall) अफ्रीकी संघ द्वारा 2007 में शुरू की गई एक 8,000 किलोमीटर लंबी पहल है। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक 100 मिलियन हेक्टेयर भूमि का पुनरुद्धार करना और 250 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
अंतर्राष्ट्रीय संगठनGreat Green Wall: Sahel क्षेत्र में मरुस्थलीकरण (desertification) से निपटनेके लिए African Union द्वारा शुरू की गई एक पहल।
तथ्य2030 तक का लक्ष्य: 100 मिलियन हेक्टेयर भूमि को पुनर्जीवित करना और 10 मिलियन हरित रोजगार (green jobs) सृजित करना।
तथ्यकार्बन पृथक्करण (Carbon sequestration) लक्ष्य: 2030 तक 250 मिलियन टन CO2।
स्थानसाहेल: अफ्रीका का अर्ध-शुष्क क्षेत्र जहाँ इस पहल को मुख्य रूप से कार्यान्वित किया जाता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: यह चर्चा कीजिए कि 'ग्रेट ग्रीन वॉल' जैसी बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी तंत्र बहाली की परियोजनाएं शुष्क क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण और जलवायु-प्रेरित खाद्य असुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए एक मॉडल के रूप में कैसे कार्य कर सकती हैं।
इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन: मिट्टी की नमी को स्थिर करने के लिए स्थानीय वनस्पतियों और वेटलैंड रिवाइवल के जरिए भूमि क्षरण को रोकना
सीमा पार सहयोग: साझा इकोलॉजिकल कॉरिडोर को मैनेज करने के लिए 20 से अधिक अफ्रीकी देशों में लैंड रिस्टोरेशन का समन्वय
मुख्य शब्द: मरुस्थलीकरण · इकोसिस्टम रेस्टोरेशन · कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन · क्लाइमेट रेजिलिएंस · साहेल क्षेत्र
चर्चा में क्यों: तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में अपील की है, जिसमें गौ-वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार का तर्क है कि यह आदेश मूल याचिका के दायरे से बाहर है।
तमिलनाडु सरकार ने तर्क दिया कि तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम, 1958 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत वध की प्रक्रिया लाइसेंसिंग के माध्यम से विनियमित है। राज्य सरकार का तर्क है कि न्यायालय द्वारा लगाया गया 'पूर्ण प्रतिबंध' मौजूदा विधायी ढांचे के विपरीत है और यह किसानों एवं व्यापारियों के आर्थिक हितों को क्षति पहुँचाता है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
अधिनियम / विधेयकतमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम, 1958: पशुओं के संरक्षण को विनियमित करने वाला राज्य विधान।
अधिनियम / विधेयकपशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960: पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने का प्रावधान करने वाला केंद्रीय अधिनियम।
तथ्यमूल याचिका में सार्वजनिक स्थानों पर वध को रोकने की मांग की गई थी, न कि पूर्णतः प्रतिबंध की।
मेन्स के लिए
प्रश्न: राज्य-स्तरीय पशु कल्याण कानूनों और हितधारकों के आर्थिक अधिकारों के संदर्भ में न्यायिक सक्रियता और विधायी मंशा के मध्य उत्पन्न संघर्ष का विश्लेषण कीजिए।
जुडिशियल ओवररीच: कोर्ट द्वारा लगाए गए व्यापक प्रतिबंध और मूल याचिका के विशिष्ट दायरे के बीच टकराव
विधायी विसंगति: राज्य स्तर के लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क और पशु वध पर न्यायिक रोक के बीच तनाव
आर्थिक ट्रेड-ऑफ: कानूनी पशु अर्थव्यवस्था के भीतर किसानों और व्यापारियों की आजीविका पर पूर्ण प्रतिबंध का प्रभाव
मुख्य शब्द: न्यायिक सक्रियता · विधायी मंशा · रेगुलेटरी फ्रेमवर्क · आर्थिक अधिकार · पशु कल्याण
चर्चा में क्यों: विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट किया है कि भारतीय पासपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय आवागमन के लिए एक यात्रा दस्तावेज़ है और यह नागरिकता के कानूनी प्रमाण के रूप में कार्य नहीं करता है।
विदेश मंत्रालय (MEA) ने यात्रा संबंधी दस्तावेजों और नागरिकता की स्थिति के मध्य अंतर स्पष्ट करने हेतु स्पष्टीकरण जारी किया है। पासपोर्ट का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही को सुगम बनाना और केवल विदेश यात्रा के दौरान राष्ट्रीयता की पुष्टि करना है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाMEA: Ministry of External Affairs पासपोर्ट जारी करने और बाहरी संबंधों के प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय है।
तथ्यपासपोर्ट: एक यात्रा दस्तावेज़ जो सरकार द्वारा अपने नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए जारी किया जाता है।
तथ्यनागरिकता: किसी राष्ट्र के सदस्य होने की कानूनी स्थिति, जो यात्रा परमिट के बजाय विशिष्ट राष्ट्रीयता कानूनों द्वारा शासित होती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के नागरिकता कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय पारगमन प्रोटोकॉल के संदर्भ में, यात्रा दस्तावेजों और नागरिकता की स्थिति के बीच कानूनी अंतर का विश्लेषण कीजिए।
कानूनी अस्पष्टता: विदेशी अधिकार क्षेत्र में निवास या नागरिकता के अधिकार पाने के लिए यात्रा दस्तावेजों के दुरुपयोग की संभावना
प्रशासनिक स्पष्टता: पहचान की चोरी रोकने और वीज़ा प्रोसेसिंग को आसान बनाने के लिए अलग से डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत
संप्रभुता की चिंताएं: यह सुनिश्चित करना कि यात्रा विशेषाधिकार नागरिकता प्राप्ति की वैधानिक आवश्यकताओं पर हावी न हों
मुख्य शब्द: राष्ट्रीयता कानून · यात्रा दस्तावेज़ · संप्रभुता · प्रशासनिक स्पष्टीकरण · पहचान सत्यापन
चर्चा में क्यों: भारत और न्यूजीलैंड ने व्यापार एवं निवेश संबंधों को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से 27 अप्रैल, 2026 को एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) हस्ताक्षरित किया।
इस मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के टॉड मैकक्ले द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के अंतर्गत, न्यूजीलैंड भारतीय आयातों पर से समस्त शुल्क समाप्त कर देगा, जबकि भारत न्यूजीलैंड के वर्तमान आयातों के 95% पर शुल्क कम करेगा या उन्हें समाप्त कर देगा।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
अंतर्राष्ट्रीय संगठनभारत-न्यूजीलैंड FTA पर 27 अप्रैल, 2026 को हस्ताक्षर किए गए।
तथ्यन्यूजीलैंड ने भारत से आयातित वस्तुओं पर 100% शुल्क हटा दिया है।
तथ्यभारत ने न्यूजीलैंड से होने वाले वर्तमान आयात के 95% पर टैरिफ कम कर दिए हैं या उन्हें हटा दिया है।
पदपीयूष गोयल: वाणिज्य और उद्योग मंत्री, भारत सरकार।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (FTA) जैसे द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के भारत के वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने के लक्ष्य और उसके व्यापारिक टोकरी (trade basket) के विविधीकरण में योगदान का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
ट्रेड डेफिसिट मैनेजमेंट: कृषि आयात पर टैरिफ कटौती और औद्योगिक निर्यात के बीच संतुलन
सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन: रणनीतिक द्विपक्षीय पार्टनरशिप के जरिए सिंगल-सोर्स मार्केट्स पर निर्भरता कम करना
रेगुलेटरी अलाइनमेंट: सुचारू सीमा पार व्यापार के लिए मानकों में तालमेल
मुख्य शब्द: व्यापार उदारीकरण · द्विपक्षीयता · टैरिफ में कटौती · आर्थिक डिप्लोमेसी · बाज़ार तक पहुँच
चर्चा में क्यों: भारतीय नौसेना के INS Trikand ने गल्फ ऑफ एडेन में MV Golden Arsenal पर समुद्री डकैती के एक प्रयास को सफलतापूर्वक विफल कर दिया, जो समुद्री सुरक्षा में भारत की भूमिका को रेखांकित करता है।
INS Trikand भारतीय नौसेना का एक स्टील्थ फ्रिगेट है। MV Golden Arsenal, सेंट विन्सेंट और द ग्रेनेडाइन्स द्वारा ध्वजित (flagged) एक बल्क कैरियर है। यह घटना अदन की खाड़ी में हुई, जो समुद्री डकैती के लिए एक उच्च-जोखिम वाला क्षेत्र है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
पदINS Trikand: भारतीय नौसेना का एक स्टील्थ फ्रिगेट।
स्थानअदन की खाड़ी: मध्य पूर्व में एक रणनीतिक समुद्री गलियारा।
तथ्यMV Golden Arsenal: St. Vincent and the Grenadines द्वारा फ्लैग किया गया एक बल्क कैरियर।
मेन्स के लिए
प्रश्न: हिंद-प्रशांत क्षेत्र और अदन की खाड़ी में एक 'नेट सुरक्षा प्रदाता' (Net Security Provider) के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का परीक्षण कीजिए। समुद्री सुरक्षा भारत के व्यापारिक हितों को किस प्रकार प्रभावित करती है? विश्लेषण कीजिए।
स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी: लाल सागर और गल्फ ऑफ एडेन की जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स के साथ भारत के मैरीटाइम सिक्योरिटी हितों का संतुलन
आर्थिक सुरक्षा: वैश्विक व्यापार के प्रवाह को निर्बाध रखने के लिए गैर-राज्य अभिनेताओं के खिलाफ समुद्री संचार मार्ग की सुरक्षा
डिप्लोमैटिक लीडरशिप: अंतरराष्ट्रीय समुद्री पुलिसिंग और ग्लोबल शिपिंग पार्टनर्स के साथ एंटी-पायरेसी सहयोग में भारत की सक्रिय भूमिका
मुख्य शब्द: नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर · समुद्री संचार मार्ग (SLOC) · मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस · गैर-राज्य अभिनेता · रणनीतिक स्वायत्तता