मूल रूप से पानी के उपयोग शुल्क किस कानून (legislation) के तहत लगाए गए थे?

J&K जल संसाधन (विनियमन और प्रबंधन) अधिनियम, 2010

J&K नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट एक्ट

जम्मू और कश्मीर हाइड्रो पावर डेवलपमेंट एक्ट

J&K इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट

यूपीएससी करेंट अफेयर्स — 30 अक्टूबर 2026

7 परीक्षा उपयोगी नोट्स, जीएस पाठ्यक्रम के अनुसार · GS2 4 · GS3 3

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साप्ताहिक और मासिक पीडीएफ →इस दिन द हिंदू से नोट्स →इस महीने चर्चा में रहीं योजनाएं →

GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 4

GS2राजव्यवस्था एवं संविधान › चुनाव, चुनाव आयोग एवं चुनाव सुधारप्रीलिम्स

महाराष्ट्र और दिल्ली समेत 5 राज्यों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण शेड्यूल बदला

चर्चा में क्यों: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदाता दावों और रोल प्रकाशन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए महाराष्ट्र और दिल्ली सहित छह राज्यों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के शेड्यूल में संशोधन किया है।

ECI ने महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना और नगालैंड के लिए 29 अक्टूबर, 2026 को कार्यक्रम में संशोधन किया। महाराष्ट्र में, समय सीमा 26 अक्टूबर से बदलकर 13 नवंबर कर दी गई है, जबकि अंतिम प्रकाशन 30 नवंबर को होगा।

प्रीलिम्स बिंदु (3)

तथ्यमहाराष्ट्र: दावों के लिए संशोधित डेडलाइन (deadline) बढ़ाकर 13 नवंबर, 2026 कर दी गई है।
तथ्यदिल्ली: दावे 25 नवंबर, 2026 तक जमा करने होंगे, और फाइनल रोल 22 दिसंबर, 2026 को पब्लिश किया जाएगा।
तथ्यसंशोधन में शामिल राज्य: महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना और नगालैंड।

मेन्स के लिए

प्रश्न: भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने में मतदाता सूची के आवधिक संशोधन के महत्व पर चर्चा कीजिए।

डेटा इंटीग्रिटी: मृत या स्थानांतरित मतदाताओं को व्यवस्थित रूप से हटाकर 'एक व्यक्ति, एक वोट' सुनिश्चित करना
लॉजिस्टिक चुनौतियां: विविध जनसांख्यिकी में व्यापक फील्ड वेरिफिकेशन की ज़रूरत और तेज़ रिवीजन साइकिल के बीच संतुलन बनाना

मुख्य शब्द: मतदाता सूची · संवैधानिक निकाय · लोकतंत्र · मतदाता अधिकार · प्रशासनिक दक्षता

स्रोत: द हिंदू ↗

GS2राजव्यवस्था एवं संविधान › न्यायपालिका एवं ऐतिहासिक फैसलेप्रीलिम्स + मेन्स

J&K हाई कोर्ट ने बिजली पर ₹850 करोड़ का वाटर चार्ज रद्द किया

चर्चा में क्यों: J&K हाई कोर्ट ने J&K वाटर रिसोर्सेज (रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट) एक्ट, 2010 के तहत लगाए गए ₹850 करोड़ के जल उपयोग शुल्क को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इन शुल्कों को बिजली उत्पादन पर टैक्स के रूप में असंवैधानिक करार दिया है।

जस्टिस संजय धर और जस्टिस रजनेश ओसवाल की एक डिवीज़न बेंच वाले J&K हाई कोर्ट ने 29 अक्टूबर, 2026 को इन आरोपों को खारिज कर दिया। इस फैसले में 11 हाइड्रो पावर कंपनियों के खिलाफ जारी उन डिमांड नोटिसों को रद्द कर दिया गया, जिनमें ₹850 करोड़ के वार्षिक राजस्व लक्ष्य की मांग की गई थी।

प्रीलिम्स बिंदु (4)

संस्थाJ&K हाई कोर्ट: वह न्यायिक संस्था जिसने पानी के उपयोग शुल्क को रद्द कर दिया।
अधिनियम / विधेयकJ&K Water Resources (Regulation and Management) Act, 2010: वह कानून जिसके तहत शुल्क (charges) लगाए गए थे।
तथ्य₹850 करोड़: जल उपयोग शुल्क (water usage charges) के माध्यम से प्राप्त किया जाने वाला वार्षिक राजस्व लक्ष्य।
तथ्य11 हाइड्रो पावर कंपनियाँ: उन संस्थाओं की संख्या जिनके डिमांड नोटिस को रद्द (quashed) कर दिया गया।

मेन्स के लिए

प्रश्न: प्राकृतिक संसाधनों पर शुल्क लगाने की राज्य की शक्ति पर संवैधानिक सीमाओं और राजकोषीय वैधता सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

राजकोषीय अतिरेक: रेगुलेटरी चार्ज और आवश्यक उपयोगिता उत्पादन पर अनधिकृत टैक्सेशन के बीच अंतर
न्यायिक निगरानी: औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रभावित करने वाले अल्ट्रा वाइरेस विधायी प्रावधानों को रद्द करने में हाई कोर्ट की भूमिका

मुख्य शब्द: अधिकार क्षेत्र से बाहर · संवैधानिक वैधता · राजकोषीय संघवाद · न्यायिक समीक्षा · रेगुलेटरी चार्जेस

स्रोत: द हिंदू ↗यह भी GS2 · विधेयक, अधिनियम एवं अध्यादेश यह भी GS3 · बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, रेलवे)

GS2शासन › ई-गवर्नेंस एवं नागरिक सेवाएंप्रीलिम्स

तमिलनाडु में बनेंगे 5 मॉडल रजिस्ट्रेशन हब, 7.84 करोड़ का बजट मंजूर

चर्चा में क्यों: तमिलनाडु सरकार ने पंजीकरण प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पांच मॉडल रजिस्ट्रेशन हब (Model Registration Hubs) स्थापित करने की मंजूरी दी है।

तमिलनाडु वाणिज्यिक कर और पंजीकरण विभाग ने चेन्नई नॉर्थ, चेन्नई सेंट्रल, चेन्नई साउथ, चेंगलपट्टू और कोयंबटूर में ₹7.84 करोड़ की लागत से पांच MRH स्वीकृत किए हैं। इन सुविधाओं का प्रबंधन एक मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर (Managed Service Provider) द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए मानक शुल्क ₹2,000 और प्रीमियम शुल्क ₹5,000 निर्धारित किया गया है।

प्रीलिम्स बिंदु (4)

तथ्यपायलट प्रोजेक्ट के लिए कुल स्वीकृत राशि ₹7.84 करोड़ है।
स्थानपायलट लोकेशन्स में चेन्नई नॉर्थ, चेन्नई सेंट्रल, चेन्नई साउथ, चेंगलपट्टू और कोयंबटूर शामिल हैं।
तथ्यहब्स के लिए स्टैंडर्ड फीस ₹2,000 और प्रीमियम फीस ₹5,000 निर्धारित की गई है।
तथ्यसरकार की योजना इस पायलट प्रोजेक्ट को 20 और लोकेशन्स (locations) तक विस्तार देने की है।

मेन्स के लिए

प्रश्न: मॉडल पंजीकरण केंद्रों (Model Registration Hubs) की स्थापना किस प्रकार राज्य शासन में व्यापार करने की सुगमता को बढ़ाने और प्रशासनिक पारदर्शिता में सुधार करने में सहायक हो सकती है, चर्चा कीजिए।

सर्विस डिलीवरी: टर्नअराउंड टाइम कम करने के लिए ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसिंग से मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर मॉडल की ओर बदलाव
राजकोषीय पारदर्शिता: विवेकाधीन शक्ति और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए मानकीकृत शुल्क संरचना (स्टैंडर्ड बनाम प्रीमियम)
स्केलेबिलिटी: तेज़ी से विस्तार के दौरान 25 से ज़्यादा लोकेशन्स पर एक जैसी सर्विस क्वालिटी बनाए रखने की चुनौतियां

मुख्य शब्द: ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस · पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप · प्रशासनिक दक्षता · सेवा वितरण · पारदर्शिता

स्रोत: द हिंदू ↗

GS2अंतर्राष्ट्रीय संबंध › भारत एवं पड़ोसी देशप्रीलिम्स

बलेंद्र शाह की भारत यात्रा की प्लानिंग के लिए काठमांडू जाएंगे विक्रम मिसरी और सुधाकर डलेला

चर्चा में क्यों: विदेश सचिव विक्रम मिस्री और सुधाकर डलेला, बलेंद्र शाह की भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा (bilateral visit) के समन्वय के लिए काठमांडू जा रहे हैं।

इस यात्रा का उद्देश्य भोटे कोशी नदी में आई बाढ़ के बाद की स्थिति पर चर्चा करना और 4,400 उम्मीदवारों के लिए एक नई सार्वजनिक आवेदन प्रक्रिया (public application process) पर विचार करना है। यह यात्रा राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (Rastriya Swatantra Party) के नेता रवि लामिछाने की उत्तराखंड और गुवाहाटी के मंदिरों की हालिया यात्रा के बाद आयोजित की गई है।

प्रीलिम्स बिंदु (4)

स्थानभोटे कोशी नदी: नेपाल की एक नदी जो बाढ़ के बाद के चर्चाओं (flood aftermath discussions) से जुड़ी है।
पदविक्रम मिस्री: भारत के फॉरेन सेक्रेटरी (Foreign Secretary) के रूप में कार्यरत।
तथ्य4,400: एक नई पब्लिक एप्लीकेशन प्रोसेस (public application process) में शामिल उम्मीदवारों की संख्या।
स्थानगुवाहाटी और उत्तराखंड: रवि लामिछाने द्वारा विज़िट किए गए स्थान।

मेन्स के लिए

प्रश्न: भारत और नेपाल के बीच सीमा पार पर्यावरणीय चुनौतियों और आपदा प्रबंधन के प्रबंधन में द्विपक्षीय कूटनीति के महत्व पर चर्चा कीजिए।

सीमा पार सहयोग: भोटे कोशी नदी के बाढ़ प्रभावों का संयुक्त प्रबंधन
डिप्लोमैटिक आउटरीच: हाई-लेवल विज़िट्स और सांस्कृतिक जुड़ाव के ज़रिए संबंधों को मज़बूत करना
प्रशासनिक तालमेल: सार्वजनिक आवेदन प्रक्रियाओं और कार्मिक नियुक्तियों का समन्वय

मुख्य शब्द: द्विपक्षीय कूटनीति · सीमा पार सहयोग · आपदा प्रबंधन · विदेश नीति · क्षेत्रीय सहयोग

स्रोत: द हिंदू ↗यह भी GS2 · सिविल सेवाओं की भूमिका यह भी GS1 · चर्चित स्थान / मानचित्र

GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 3

GS3कृषि › खाद्य प्रसंस्करण एवं आपूर्ति श्रृंखलाप्रीलिम्स

त्रिपुरा में पहला टी ऑक्शन सेंटर शुरू, मार्केटिंग का समय 40% कम होगा

चर्चा में क्यों: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने गुरखाबस्ती में राज्य के पहले टी ऑक्शन सेंटर (tea auction centre) का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य स्थानीय चाय उत्पादकों के लिए मार्केटिंग लागत को कम करना और मार्केटिंग की अवधि को छोटा करना है।

पंडित नेहरू कॉम्प्लेक्स में स्थित नया केंद्र वर्तमान 44 दिनों की मार्केटिंग अवधि को लगभग 40 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखता है। त्रिपुरा में सालाना 90 लाख से एक करोड़ किलोग्राम चाय का उत्पादन होता है, जिसमें 54 बड़े गार्डन और 2,800 छोटे उत्पादक शामिल हैं।

प्रीलिम्स बिंदु (4)

स्थानगुरखाबस्ती, त्रिपुरा: इस राज्य के पहले टी ऑक्शन सेंटर (tea auction centre) का स्थान।
तथ्यत्रिपुरा पूर्वोत्तर में दूसरा और भारत में चाय नीलामी केंद्र (tea auction centre) वाला पांचवां राज्य है।
तथ्यत्रिपुरा में छोटे चाय उत्पादक राज्य के कुल चाय उत्पादन का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं।
संस्थाTTDCL (Tripura Tea Development Corporation Limited): चाय बागानों और नए ऑक्शन सेंटर (Auction Centre) के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार संस्था।

मेन्स के लिए

प्रश्न: पूर्वोत्तर भारत में लघु चाय उत्पादकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में स्थानीय नीलामी केंद्रों की स्थापना किस प्रकार सहायक हो सकती है, इसका विश्लेषण कीजिए।

लॉजिस्टिक एफिशिएंसी: ट्रांसपोर्टेशन लागत में कमी और स्थानीय उत्पादों के लिए 40% तेज़ मार्केटिंग साइकिल
मार्केट इंटीग्रेशन: क्षेत्रीय ऑक्शन हब्स में बाहरी खरीदारों और ब्रोकरेज फर्म्स को आकर्षित करने में चुनौतियां
छोटे किसानों का सशक्तिकरण: छोटे उत्पादकों को खंडित बिक्री से हटाकर एक कॉमन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ना

मुख्य शब्द: वैल्यू चेन · लॉजिस्टिक्स · छोटे किसान · बाज़ार एकीकरण · इंफ्रास्ट्रक्चर

स्रोत: एनडीटीवी ↗यह भी GS1 · चर्चित स्थान / मानचित्र

GS3पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी › जलवायु परिवर्तन एवं अंतर्राष्ट्रीय समझौतेप्रीलिम्स

साइक्लोन अर्नब बना डीप डिप्रेशन, ओडिशा में भारी बाढ़ से हालात बिगड़े

चर्चा में क्यों: चक्रवात अर्णब (Cyclone Arnab) ने आंध्र प्रदेश और यनम तट पर लैंडफॉल करने के बाद एक गहरे दबाव (deep depression) का रूप ले लिया, जिससे ओडिशा में भारी बाढ़ आई।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने तापमान में गिरावट के साथ अलर्ट जारी किए, जिसमें सफदरजंग में 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। झारखंड में मौसम की स्थिति के कारण चार जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए।

प्रीलिम्स बिंदु (4)

तथ्यचक्रवात की घटना के दौरान सफदरजंग तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
स्थानसाइक्लोन Arnab ने आंध्र प्रदेश और यनम तट पर लैंडफॉल किया।
तथ्यगंजम के 300 गाँवों के चक्रवात से प्रभावित होने की रिपोर्ट मिली है।
संस्थाइंडियन कोस्ट गार्ड ने प्रभावित क्षेत्रों के लिए एयरलिफ्ट्स (airlifts) शुरू किए।

मेन्स के लिए

प्रश्न: बंगाल की खाड़ी में बार-बार आने वाले चक्रवातीय विक्षोभों के प्रति संवेदनशील तटीय राज्यों के लिए आपदा प्रबंधन और पूर्व चेतावनी प्रणालियों के समक्ष मौजूद चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

इंफ्रास्ट्रक्चर गैप: तटीय ओडिशा में अपर्याप्त ड्रेनेज सिस्टम से लंबे समय तक बाढ़ का पानी जमा रहता है
लॉजिस्टिक बॉटलनेक: दूरदराज के तटीय गाँवों में तेज़ एयरलिफ्ट और निकासी करने में कठिनाई

मुख्य शब्द: चक्रवाती गतिविधि · आपदा न्यूनीकरण · अर्ली वार्निंग सिस्टम · तटीय संवेदनशीलता

स्रोत: एनडीटीवी ↗यह भी GS1 · भूभौतिकीय घटनाएं (भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी)यह भी GS3 · प्राकृतिक आपदाएं एवं राहत

GS3अर्थव्यवस्था › विकास, महंगाई एवं वृहद आर्थिक संकेतकप्रीलिम्स

47.56 लाख वोटरों के बाहर होने के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने बदली तारीखें

चर्चा में क्यों: भारत निर्वाचन आयोग ने छह राज्यों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) की समयसीमा को संशोधित किया है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय सीमा बढ़ाने के अनुरोध के बाद उठाया गया है, क्योंकि दिल्ली के ड्राफ्ट रोल्स (draft rolls) से 47.56 लाख मतदाताओं को बाहर रखा गया था।

निर्वाचक आयोग (ECI) ने दिल्ली में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 25 नवंबर कर दी है, जबकि अंतिम मतदाता सूची 22 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। 31 अगस्त से 28 अक्टूबर के बीच दिल्ली में कुल 2,75,856 फॉर्म 6 आवेदन प्राप्त हुए।

प्रीलिम्स बिंदु (4)

संस्थाभारत निर्वाचन आयोग (ECI) मतदाता सूची (electoral roll) में संशोधन के लिए जिम्मेदार संस्था है।
तथ्यमतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए Form 6, नाम हटाने के लिए Form 7 और सुधार के लिए Form 8 का उपयोग किया जाता है।
तथ्यदिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और नगालैंड के लिए SIR एक्सरसाइज को रिवाइज (revise) किया गया।
तथ्यदिल्ली के लिए फाइनल रोल पब्लिकेशन को 4 दिसंबर से बदलकर 22 दिसंबर कर दिया गया है।

मेन्स के लिए

प्रश्न: मतदाता सूची की अखंडता और समावेशिता सुनिश्चित करने में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मतदाता भागीदारी को बनाए रखने के महत्व पर चर्चा कीजिए।

प्रशासनिक बाधा: गहन पुनरीक्षण अवधि के दौरान फॉर्म 6 के भारी आवेदन मैनेज करना
न्यायिक निगरानी: मतदाता अधिकारों की रक्षा और निष्कासन की गलतियों को रोकने में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका

मुख्य शब्द: मतदाता सूची · विशेष गहन पुनरीक्षण · फॉर्म 6 · मतदाता समावेश · भारत निर्वाचन आयोग

स्रोत: एनडीटीवी ↗यह भी GS2 · चुनाव, चुनाव आयोग एवं चुनाव सुधार

आज के मेन्स प्रश्न

भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने में मतदाता सूची के आवधिक संशोधन के महत्व पर चर्चा कीजिए। · GS2 ↑
प्राकृतिक संसाधनों पर शुल्क लगाने की राज्य की शक्ति पर संवैधानिक सीमाओं और राजकोषीय वैधता सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। · GS2 ↑
मॉडल पंजीकरण केंद्रों (Model Registration Hubs) की स्थापना किस प्रकार राज्य शासन में व्यापार करने की सुगमता को बढ़ाने और प्रशासनिक पारदर्शिता में सुधार करने में सहायक हो सकती है, चर्चा कीजिए। · GS2 ↑
पूर्वोत्तर भारत में लघु चाय उत्पादकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में स्थानीय नीलामी केंद्रों की स्थापना किस प्रकार सहायक हो सकती है, इसका विश्लेषण कीजिए। · GS3 ↑
भारत और नेपाल के बीच सीमा पार पर्यावरणीय चुनौतियों और आपदा प्रबंधन के प्रबंधन में द्विपक्षीय कूटनीति के महत्व पर चर्चा कीजिए। · GS2 ↑
बंगाल की खाड़ी में बार-बार आने वाले चक्रवातीय विक्षोभों के प्रति संवेदनशील तटीय राज्यों के लिए आपदा प्रबंधन और पूर्व चेतावनी प्रणालियों के समक्ष मौजूद चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। · GS3 ↑
मतदाता सूची की अखंडता और समावेशिता सुनिश्चित करने में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मतदाता भागीदारी को बनाए रखने के महत्व पर चर्चा कीजिए। · GS3 ↑

आज का प्रीलिम्स क्विज़ · 7 प्रश्न

ECI द्वारा संशोधित विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) शेड्यूल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. रिवीजन शेड्यूल में महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना और नगालैंड राज्य शामिल हैं।
2. महाराष्ट्र में वोटर क्लेम्स (voter claims) की डेडलाइन को बढ़ाकर 26 अक्टूबर, 2026 कर दिया गया है।
3. दिल्ली के लिए फाइनल रोल पब्लिकेशन 30 नवंबर, 2026 के लिए शेड्यूल किया गया है।
1. (a)केवल 1
2. (b)केवल 2
3. (c)केवल 3
4. (d)1, 2 और 3
उत्तर
(a) केवल 1 — कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है: महाराष्ट्र के लिए डेडलाइन को बढ़ाकर 13 नवंबर, 2026 कर दिया गया है। कथन 3 गलत है: दिल्ली के लिए फाइनल रोल पब्लिकेशन 22 दिसंबर, 2026 के लिए निर्धारित है। नोट →
मूल रूप से पानी के उपयोग शुल्क किस कानून (legislation) के तहत लगाए गए थे?
1. (a)J&K नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट एक्ट
2. (b)जम्मू और कश्मीर हाइड्रो पावर डेवलपमेंट एक्ट
3. (c)J&K जल संसाधन (विनियमन और प्रबंधन) अधिनियम, 2010
4. (d)J&K इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट
उत्तर
(c) J&K जल संसाधन (विनियमन और प्रबंधन) अधिनियम, 2010 — नोट में स्पष्ट किया गया है कि ये शुल्क J&K Water Resources (Regulation and Management) Act, 2010 के तहत लगाए गए थे। नोट →
तमिलनाडु पायलट प्रोजेक्ट में मॉडल रजिस्ट्रेशन हब्स (Model Registration Hubs) के लिए प्रीमियम फीस क्या तय की गई है?
1. (a)₹10,000
2. (b)₹2,000
3. (c)₹5,000
4. (d)₹7,840
उत्तर
(c) ₹5,000 — नोट में हब्स (hubs) के लिए ₹2,000 की स्टैंडर्ड फीस और ₹5,000 की प्रीमियम फीस निर्धारित की गई है। नोट →
त्रिपुरा में चाय उत्पादन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राज्य के कुल चाय उत्पादन में छोटे चाय उत्पादक लगभग 50 प्रतिशत का हिस्सा रखते हैं।
2. त्रिपुरा भारत का पांचवां राज्य है जहाँ चाय नीलामी केंद्र (tea auction centre) है।
3. नए ऑक्शन सेंटर का लक्ष्य मार्केटिंग पीरियड को 10 प्रतिशत तक कम करना है।
1. (a)केवल 2
2. (b)केवल 1 और 2
3. (c)केवल 1 और 3
4. (d)केवल 2 और 3
उत्तर
(a) केवल 2 — स्टेटमेंट 2 सही है। स्टेटमेंट 1 गलत है: छोटे चाय उत्पादक राज्य के कुल चाय उत्पादन का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा हैं। स्टेटमेंट 3 गलत है: केंद्र का लक्ष्य मार्केटिंग पीरियड (marketing period) को लगभग 40 प्रतिशत कम करना है। नोट →
भारत और नेपाल के बीच बाढ़ के बाद होने वाली चर्चाओं में नेपाल की कौन सी नदी शामिल है?
1. (a)बगमती नदी
2. (b)कोसी नदी
3. (c)भोटे कोशी नदी
4. (d)गंडकी नदी
उत्तर
(c) भोटे कोशी नदी — नोट में भोटे कोशी नदी (Bhote Koshi River) को बाढ़ के बाद की चर्चाओं से जुड़े स्थल के रूप में उल्लेखित किया गया है। नोट →
Cyclone Arnab और इसके प्रभाव के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. गंजम में कुल 400 गाँवों के चक्रवात से प्रभावित होने की सूचना मिली।
2. चक्रवात ने आंध्र प्रदेश और यनम तट पर लैंडफॉल (landfall) किया।
3. इंडियन Coast Guard ने प्रभावित क्षेत्रों के लिए एयरलिफ्ट (airlifts) शुरू किए।
1. (a)केवल 2
2. (b)केवल 3
3. (c)केवल 1 और 2
4. (d)केवल 2 और 3
उत्तर
(d) केवल 2 और 3 — कथन 2 और 3 सही हैं। कथन 1 गलत है: नोट में उल्लेख है कि गंजम के 300 गाँव प्रभावित हुए थे। नोट →
मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए नागरिक विशेष रूप से किस फॉर्म का उपयोग करते हैं?
1. (a)फॉर्म 10
2. (b)फॉर्म 6
3. (c)फॉर्म 15
4. (d)फॉर्म 12
उत्तर
(b) फॉर्म 6 — नोट में स्पष्ट किया गया है कि मतदाता सूची (electoral rolls) में शामिल होने के लिए Form 6 का उपयोग किया जाता है। नोट →

एसएससी के लिए आज के वन-लाइनर प्रश्न →

नोट्स सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किए जाते हैं और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें। नोट्स कैसे बनते हैं