महाराष्ट्र और दिल्ली समेत 5 राज्यों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण शेड्यूल बदला
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मतदाता सूची प्रबंधन और प्रशासनिक प्रक्रियाएं: संवैधानिक निकायों से संबंधित एक GS2 विषय।
चर्चा में क्यों
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदाता दावों और रोल प्रकाशन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए महाराष्ट्र और दिल्ली सहित छह राज्यों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के शेड्यूल में संशोधन किया है।
पृष्ठभूमि
ECI ने महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना और नगालैंड के लिए 29 अक्टूबर, 2026 को कार्यक्रम में संशोधन किया। महाराष्ट्र में, समय सीमा 26 अक्टूबर से बदलकर 13 नवंबर कर दी गई है, जबकि अंतिम प्रकाशन 30 नवंबर को होगा।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यमहाराष्ट्र: दावों के लिए संशोधित डेडलाइन (deadline) बढ़ाकर 13 नवंबर, 2026 कर दी गई है।
- तथ्यदिल्ली: दावे 25 नवंबर, 2026 तक जमा करने होंगे, और फाइनल रोल 22 दिसंबर, 2026 को पब्लिश किया जाएगा।
- तथ्यसंशोधन में शामिल राज्य: महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना और नगालैंड।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
ECI द्वारा संशोधित विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) शेड्यूल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- रिवीजन शेड्यूल में महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना और नगालैंड राज्य शामिल हैं।
- महाराष्ट्र में वोटर क्लेम्स (voter claims) की डेडलाइन को बढ़ाकर 26 अक्टूबर, 2026 कर दिया गया है।
- दिल्ली के लिए फाइनल रोल पब्लिकेशन 30 नवंबर, 2026 के लिए शेड्यूल किया गया है।
- (a)केवल 1
- (b)केवल 2
- (c)केवल 3
- (d)1, 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (a) केवल 1 — कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है: महाराष्ट्र के लिए डेडलाइन को बढ़ाकर 13 नवंबर, 2026 कर दिया गया है। कथन 3 गलत है: दिल्ली के लिए फाइनल रोल पब्लिकेशन 22 दिसंबर, 2026 के लिए निर्धारित है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने में मतदाता सूची के आवधिक संशोधन के महत्व पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- डेटा इंटीग्रिटी: मृत या स्थानांतरित मतदाताओं को व्यवस्थित रूप से हटाकर 'एक व्यक्ति, एक वोट' सुनिश्चित करना
- लॉजिस्टिक चुनौतियां: विविध जनसांख्यिकी में व्यापक फील्ड वेरिफिकेशन की ज़रूरत और तेज़ रिवीजन साइकिल के बीच संतुलन बनाना
मुख्य शब्द: मतदाता सूची · संवैधानिक निकाय · लोकतंत्र · मतदाता अधिकार · प्रशासनिक दक्षता
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।