कर्नाटक में 362 पदों की भ्रष्ट भर्ती रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने कानून को झटका
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चर्चा में क्यों
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सिविल सर्विसेज (वैलिडेशन ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ 2011 बैच गजेटेड प्रोबेशनर्स) एक्ट, 2022 को रद्द कर दिया है।
पृष्ठभूमि
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और के. विनोद चंद्र सहित अन्य न्यायाधीशों की बेंच के साथ कर्नाटक सरकार के 2022 के अधिनियम के खिलाफ फैसला सुनाया। कोर्ट ने राज्य सरकार को 362 पदों के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया, साथ ही छह विशिष्ट अपीलकर्ताओं और याचिकाकर्ताओं को एक बार के लिए आयु सीमा में छूट प्रदान करने का निर्देश दिया।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थासुप्रीम कोर्ट: भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था जिसने कर्नाटक एक्ट को असंवैधानिक घोषित किया।
- तथ्य362 पद: विवादित 2011 भर्ती में शामिल गजेटेड प्रोबेशनर (Gazetted Probationer) पदों की संख्या।
- तथ्यकर्नाटक सिविल सर्विसेज (वैलिडेशन ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ 2011 बैच गज़ेटेड प्रोबेशनर्स) एक्ट, 2022: यह वह विशिष्ट राज्य कानून है जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सार्वजनिक भर्ती प्रक्रियाओं की अखंडता को बनाए रखने में न्यायिक पुनरावलोकन की भूमिका का विश्लेषण कीजिए, विशेष रूप से उन विधायी प्रयासों के संदर्भ में जो अनियमितताओं को नियमित करने का प्रयास करते हैं।
उत्तर के आयाम
- संस्थागत ईमानदारी: रेट्रोस्पेक्टिव विधायी वैलिडेशन के ज़रिए भ्रष्टाचार को सामान्य बनाने का जोखिम
- न्यायिक निगरानी: कानून बनाने की राज्य की शक्ति और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन
- प्रशासनिक जवाबदेही: सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने के लिए सिविल सेवाओं में योग्यता आधारित भर्ती सुनिश्चित करना
मुख्य शब्द: न्यायिक समीक्षा · असंवैधानिकता · सार्वजनिक भर्ती · प्रशासनिक ईमानदारी · कानून का शासन
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।