GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 11
चर्चा में क्यों: व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और ब्रह्मोस मिसाइल प्रणालियों की बिक्री को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया की यात्रा।
इंडोनेशिया ने भारत से ब्रह्मोस (BrahMos) मिसाइल प्रणाली खरीदने पर सहमति व्यक्त की है। फिलीपींस वर्ष 2022 में इस प्रणाली को खरीदने वाला प्रथम विदेशी देश बना था। भारत और इंडोनेशिया के मध्य व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership) वर्ष 2018 में स्थापित की गई थी।
Prelims pointers (4)
- S&TBrahMos: भारत (DRDO) और रूस (NPO Mashin) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल।
- Intl. orgव्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership): भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित एक उच्च-स्तरीय राजनयिक ढांचा।
- Factफिलीपींस: 2022 में BrahMos मिसाइल सिस्टम खरीदने वाला पहला विदेशी देश।
- Postप्रबोवो सुबियांतो: इंडोनेशिया के वर्तमान राष्ट्रपति।
Mains angle
Q. इंडोनेशिया जैसे आसियान (ASEAN) देशों को भारत के रक्षा निर्यात के विस्तार ने भारत की हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक 'शुद्ध सुरक्षा प्रदाता' (net security provider) के रूप में स्थिति को किस प्रकार सुदृढ़ किया है, चर्चा कीजिए।
- Strategic autonomy: Balancing defense exports with regional stability and non-alignment principles.
- Defense diplomacy: Leveraging BrahMos sales to create long-term maintenance and training dependencies.
Keywords: Comprehensive Strategic Partnership · Defense Diplomacy · Net Security Provider · Indo-Pacific · Strategic Autonomy
चर्चा में क्यों: अमेरिका-इजराइल संघर्ष के दौरान ईरानी सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मृत्यु ने व्यापक शोक यात्राओं को जन्म दिया है, जो क्षेत्रीय अस्थिरता को रेखांकित करता है।
अली खामेनेई की 28 फरवरी को उनके तेहरान स्थित कार्यालय पर हुए हवाई हमलों में मृत्यु हो गई। उनके अंतिम संस्कार का मार्ग तेहरान, कुम, नजफ और कर्बला से होकर गुजरेगा, जिसका समापन मशहद में होगा। उनके पूर्ववर्ती, रूहल्लाह खुमैनी का 1989 में अंतिम संस्कार हुआ था, जिसमें भीड़ के दबाव के कारण 10 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी।
Prelims pointers (4)
- Placeमशहद: ईरान के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक शहर और अली खमैनी का गृह नगर।
- Placeनजफ और कर्बला: इराक के महत्वपूर्ण पवित्र शहर जो शिया मुसलमानों के लिए अत्यधिक धार्मिक महत्व रखते हैं।
- Fact1989 में रुहल्लाह खुमैनी के अंतिम संस्कार में अनुमानतः 10 मिलियन लोग उपस्थित थे।
- PlaceQom: ईरान में एक प्रमुख लिपिकीय और धार्मिक केंद्र।
Mains angle
Q. ईरान में नेतृत्व के शून्य (leadership vacuum) के मध्य पूर्व की भू-राजनीतिक स्थिरता और अमेरिका-इजरायल संघर्ष की गतिशीलता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- Geopolitical vacuum: Potential for radicalization or internal power struggles within the Iranian clerical establishment.
- Regional escalation: Risk of proxy warfare intensification in Iraq and Syria following the loss of a key mediator.
Keywords: Geopolitical instability · Leadership vacuum · Proxy warfare · Regional security · Clerical authority
Al Jazeera ↗+1 और खबरें इस विषय पर चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समुद्री भागीदारी को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तीन देशों की यात्रा पर हैं।
प्रधानमंत्री मोदी का दौरा समुद्री सुरक्षा तथा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ सहयोग पर केंद्रित है। साथ ही, महाराष्ट्र में भारी मानसूनी वर्षा के कारण मुंबई-पुणे रेल मार्ग पर भूस्खलन हुआ और मुंबई में जनहानि दर्ज की गई।
Prelims pointers (3)
- Postनरेन्द्र मोदी: भारत के प्रधानमंत्री।
- Placeमुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे: महाराष्ट्र की वाणिज्यिक राजधानी को इसके औद्योगिक केंद्र से जोड़ने वाली एक प्रमुख धमनी सड़क (arterial road)।
- Factचॉल ढहने सहित मानसून से संबंधित घटनाओं के कारण मुंबई में सात मौतें दर्ज की गईं।
Mains angle
Q. एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की समुद्री साझेदारियों के महत्व की चर्चा कीजिए।
- Geostrategic alignment: Strengthening 'Act East' policy through maritime security cooperation with ASEAN and ANZ nations
- Maritime security: Addressing non-traditional threats like piracy and illegal fishing in the Indian Ocean Region
- Infrastructure vulnerability: Impact of extreme weather events on critical rail and expressway connectivity in Maharashtra
Keywords: Maritime Security · Indo-Pacific · Geopolitics · Disaster Management · Infrastructure Resilience
चर्चा में क्यों: राष्ट्रपति ट्रंप रूस-यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने और लेबनान में सीरियाई हस्तक्षेप पर चर्चा करने के लिए एक NATO शिखर सम्मेलन में यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और सीरियाई प्रतिनिधि अहमद अल-शरा के साथ बैठक करने वाले हैं।
ये बैठकें रूस-यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थताकरने हेतु अमेरिकी प्रशासन द्वारा किए जा रहे राजनयिक प्रयासों का हिस्सा हैं। नेताओं के बीच प्रारंभिक टेलीफोन वार्ता के पश्चात, व्लादिमीर पुतिन के साथ एक अनुवर्ती बैठक की योजना बनाई गई है।
Prelims pointers (4)
- Postवोलोडिमिर ज़ेलेंस्की: यूक्रेन के राष्ट्रपति।
- BodyNATO: North Atlantic Treaty Organization, एक सामूहिक रक्षा गठबंधन।
- Placeतुर्की: आगामी NATO शिखर सम्मेलन की मेजबान मेजबान देश।
- Factअहमद अल-शरा: लेबनान संघर्ष चर्चाओं में शामिल सीरियाई प्रतिनिधि।
Mains angle
Q. क्षेत्रीय संघर्षों के मध्यस्थता में नाटो (NATO) जैसे बहुपक्षीय संस्थानों की भूमिका और वैश्विक सुरक्षा संरचनाओं पर अमेरिकी कूटनीतिक रणनीतियों में हो रहे बदलाव के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Geopolitical realignment: Impact of shifting US mediation strategies on the Russia-Ukraine security architecture
- Regional spillover: The nexus between Syrian internal stability and the security of Lebanon
- Multilateral friction: Balancing NATO's collective defense mandate with individual diplomatic mediation efforts
Keywords: Geopolitical realignment · Multilateralism · Conflict mediation · Security architecture · Diplomatic leverage
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Mains चर्चा में क्यों: दिल्ली उच्च न्यायालय ने भरण-पोषण विवाद में DNA परीक्षण के आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें एक वयस्क की असुविधा के ऊपर बच्चे के पहचान के अधिकार को प्राथमिकता दी गई है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि भरण-पोषण के विवादों में बच्चों के अपने माता-पिता की पहचान जानने के अधिकार सर्वोपरि हैं। न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि जब पहचान पर विवाद होता है, तब बच्चों का भावनात्मक कल्याण और अपनेपन की भावना महत्वपूर्ण कानूनी विचार होते हैं।
Prelims pointers (2)
- Bodyदिल्ली उच्च न्यायालय: भारत का एक उच्च न्यायालय जिसका अधिकार क्षेत्र दिल्ली के NCT पर है।
- Factभरण-पोषण और उत्तराधिकार के मामलों में जैविक पितृत्व स्थापित करने के लिए DNA परीक्षण का उपयोग फोरेंसिक साक्ष्य के रूप में किया जाता है।
Mains angle
Q. पितृत्व से संबंधित कानूनी विवादों में, एक बच्चे के 'पहचान के अधिकार' को वयस्कों की निजता और व्यक्तिगत स्वायत्तता पर किस सीमा तक प्राथमिकता दी जानी चाहिए? का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Legal conflict: Balancing the right to privacy of the respondent against the child's fundamental right to identity and biological truth.
- Judicial priority: Shift from adult-centric maintenance disputes to child-centric welfare principles under the principle of Parens Patriae.
- Psychological impact: Addressing the emotional well-being and sense of belonging as a core component of a child's legal rights.
Keywords: Right to Identity · Parens Patriae · Best interests of the child · Forensic evidence · Judicial activism
GS2International Relations › Policies of other countries affecting IndiaPrelims चर्चा में क्यों: NASA प्रशासक जेरेड इसाकमान ने अमेरिका और चीन के बीच तीव्र होती अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा पर प्रकाश डाला, जिसमें दोनों देश 2020 के दशक के अंत या 2030 के दशक की शुरुआत तक चंद्रमा पर उतरने का लक्ष्य साध रहे हैं।
NASA की योजना Artemis III मिशन के माध्यम से Artemis IV के लिए प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करने की है, जिसका लक्ष्य 2028 में चंद्रमा पर लैंडिंग करना है। चीन ने 2030 से पूर्व चंद्रमा पर उतरने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अमेरिकी रणनीति में International Space Station (ISS) के समान बुनियादी ढांचे के साथ एक चंद्र आधार केंद्र (लूनर आउटपोस्ट) स्थापित करना शामिल है।
Prelims pointers (4)
- S&TArtemis III: NASA का मिशन जिसे भविष्य के चंद्र लैंडिंग के लिए प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करने हेतु डिजाइन किया गया है।
- S&TArtemis IV: 2028 में चंद्र लैंडिंग के लिए निर्धारित।
- Factचीन का चंद्र लैंडिंग लक्ष्य: 2030 से पहले।
- BodyNASA: National Aeronautics and Space Administration (USA)।
Mains angle
Q. अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते अंतरिक्ष दौड़ के भू-राजनीतिक निहितार्थों और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून एवं चंद्र शासन पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।
- Strategic competition: Lunar outpost establishment as a precursor to long-term Mars exploration and resource claims.
- Regulatory vacuum: Lack of binding international treaties governing lunar mining and infrastructure ownership.
- Technological hegemony: Competition for dominance in deep-space propulsion and life-support systems.
Keywords: Space Diplomacy · Lunar Governance · Strategic Competition · Artemis Accords · Technological Sovereignty
चर्चा में क्यों: आयतल्लाह खमैनी के अंतिम संस्कार में एक कनिष्ठ प्रतिनिधिमंडल भेजने का भारत का निर्णय, ईरान, इजराइल और USA के साथ संबंधों को संतुलित करते हुए रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने की जटिलताओं को रेखांकित करता है।
भारत चाबहार बंदरगाह के माध्यम से ईरान के साथ रणनीतिक सहयोग और साथ ही इज़राइल के साथ गहरे सुरक्षा एवं तकनीकी संबंधों के प्रबंधन के माध्यम से एक द्वि-स्तरीय नीति बनाए रखता है। प्रतिनिधिमंडल की उपस्थिति मध्य पूर्व में भारत की 'बहु-पक्षीय संरेखण' (multi-alignment) रणनीति को रेखांकित करती है।
Prelims pointers (3)
- Placeचाबहार बंदरगाह: ओमान की खाड़ी पर स्थित एक प्रमुख ईरानी बंदरगाह, जो भारत के International North-South Transport Corridor (INSTC) के लिए महत्वपूर्ण है।
- Postअयतुल्लाह खामेनेई: ईरान के सर्वोच्च नेता, जो अंतिम राजनीतिक और धार्मिक अधिकार रखते हैं।
- Factभारत की रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy): एक विदेश नीति सिद्धांत जो भारत को प्रतिस्पर्धी वैश्विक शक्तियों के साथ स्वतंत्र संबंध बनाए रखने की अनुमति देता है।
Mains angle
Q. भारत की 'बहु-संरेखण' (multi-alignment) रणनीति किस प्रकार मध्य पूर्व और पश्चिम के अपने भागीदारों के बीच परस्पर विरोधी हितों के बीच संतुलन स्थापित करने और उन्हें कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में सक्षम बनाती है? विश्लेषण कीजिए।
- Geopolitical balancing: Managing the 'Israel-Iran' friction while securing energy and transit corridors through Iran.
- Infrastructure-led diplomacy: Leveraging the Chabahar Port to bypass Pakistan and secure maritime access to Central Asia.
- Strategic autonomy trade-offs: Balancing Western security cooperation with independent regional investments in Iran.
Keywords: Strategic Autonomy · Multi-alignment · Geopolitical Balancing · Chabahar Port · Diplomatic Space
GS2Polity & Constitution › Statutory, regulatory & quasi-judicial bodiesPrelims चर्चा में क्यों: Waqf (Amendment) Act 2025 के अंतर्गत पुनर्गठन के पश्चात, मध्य प्रदेश वाकफ बोर्ड में हिंदू सदस्यों को शामिल करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें हिंदू सदस्य सँवर पटेल (अध्यक्ष), मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव को सम्मिलित किया गया है। यह बोर्ड वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, अभिलेखों के रखरखाव और यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि धन का उपयोग धार्मिक, शैक्षिक और सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों हेतु किया जाए।
Prelims pointers (3)
- BodyWaqf Board: एक वैधानिक निकाय जो Waqf संपत्तियों (मुस्लिम धार्मिक बंदोबस्तों द्वारा धारित भूमि/भवन) के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है।
- Act / BillWaqf (Amendment) Act 2025: वह विधायी ढांचा जिसके तहत मध्य प्रदेश ने बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को एकीकृत किया।
- Factमध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने Waqf Board में हिंदू सदस्यों के इस विशिष्ट समावेश को लागू किया है।
Mains angle
Q. धार्मिक संपत्तियों के पारदर्शी प्रबंधन और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देनेमें धार्मिक बंदोबस्ती निकायों (religious endowment bodies) में समावेशी प्रतिनिधित्व के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Administrative transparency: Standardizing record-keeping and audit mechanisms for religious properties to prevent encroachment.
- Social cohesion: Mitigating communal friction by ensuring diverse representation in the management of religious endowments.
- Legal clarity: Resolving ambiguities regarding the ownership and usage rights of Waqf properties under the 2025 Amendment.
Keywords: Communal Harmony · Statutory Oversight · Inclusive Governance · Property Management · Transparency
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की नई सरकार चीन के साथ घनिष्ठ आर्थिक संबंधों की ओर एक रणनीतिक बदलाव का संकेत दे रही है, जो संभावित रूप से भारत के साथ क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित कर सकता है।
प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने निवेश में वृद्धि और आर्थिक साझेदारी की संभावनाओं को तलाशने हेतु चीन की यात्रा की। यह बदलाव चीन और भारत के मध्य संबंधों के संतुलन से संबंधित है, विशेष रूप से तीस्ता नदी जैसे साझा संसाधनों के संदर्भ में।
Prelims pointers (3)
- Placeतीस्ता नदी: भारत और बांग्लादेश द्वारा साझा की जाने वाली एक सीमापारीय (transboundary) नदी।
- Postतारीक रहमान: बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री।
- Factबांग्लादेश अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए चीनी निवेश की मांग कर रहा है।
Mains angle
Q. बांग्लादेश के चीन की ओर बढ़ते रणनीतिक झुकाव के भारत की 'पड़ोस पहले' (Neighborhood First) नीति और क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Geopolitical friction: Potential Chinese involvement in transboundary water management of the Teesta River
- Economic dependency: Risk of debt-trap diplomacy vs. infrastructure-led growth in Bangladesh
- Strategic balancing: Bangladesh's attempt to maintain non-aligned status between India and China
Keywords: Strategic Autonomy · Neighborhood First · Transboundary Water Management · Geopolitical Realignment · Economic Diplomacy
चर्चा में क्यों: भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में जल-सर्वेक्षण क्षमताओं को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से स्वदेश निर्मित 'INS Sanshodhak' (सर्वे वेसल लार्ज - SVL) को कमीशन और शामिल किया है।
INS संशोधक भारतीय नौसेना का चौथा सर्वे वेसल लार्ज (SVL) है। इसे 21 जून, 2024 को कोलकाता में कमीशन किया गया था। यह उन्नत हाइड्रोग्राफिक/ओशनोग्राफिक सर्वेक्षण प्रणालियों और हेलीकॉप्टर क्षमताओं से सुसज्जित है।
Prelims pointers (4)
- S&TINS Sanshodhak: एक Survey Vessel Large (SVL) जिसे हाइड्रोग्राफिक और ओशनोग्राफिक सर्वेक्षणों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- Factइस पोत को 21 जून, 2024 को कोलकाता में कमीशन किया गया था।
- S&Tइस जहाज में हेलीकॉप्टर की क्षमता है और इसे HADR (Humanitarian Assistance and Disaster Relief) या अस्पताल जहाज के रूप में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।
- Postभारतीय नौसेना भारतीय महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region) में रणनीतिक पहुंच बढ़ाने के लिए इस पोत का संचालन करती है।
Mains angle
Q. भारत की जल-सर्वेक्षण क्षमताओं के विस्तार का हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी समुद्री सुरक्षा और 'सागर' (SAGAR) विजन में योगदान का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Strategic autonomy: Reducing reliance on foreign hydrographic data for maritime navigation and seabed mapping
- Dual-use capability: Integration of HADR and medical roles to project 'soft power' alongside naval presence
- Indigenous manufacturing: Strengthening the 'Atmanirbhar Bharat' initiative through domestic shipbuilding and advanced naval engineering
Keywords: Hydrographic Survey · Maritime Domain Awareness · HADR · Strategic Reach · Indigenous Shipbuilding
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: NFHS के आंकड़े भारत में विशेष रूप से केवल स्तनपान (exclusive breastfeeding) की दरों में गिरावट दर्शाते हैं, जो मातृत्व अवकाश की कमी और कार्यस्थल पर समर्थन जैसे प्रणालीगत अवरोधों को रेखांकित करते हैं।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के आंकड़े संकेत देते हैं कि शिशु के जीवन के प्रथम छह महीनों के दौरान विशेष रूप से केवल स्तनपान (exclusive breastfeeding) के अभ्यास में गिरावट आई है। इसके प्रमुख कारकों में ग्रामीण प्रवास, परिवर्तित होते पारिवारिक ढांचे और शिशु आहार उत्पादों का आक्रामक विपणन शामिल है।
Prelims pointers (3)
- FactNFHS: National Family Health Survey भारत में स्वास्थ्य और जनसांख्यिकीय डेटा का प्राथमिक स्रोत है।
- Factअनन्य स्तनपान (Exclusive breastfeeding): इसे पहले छह महीनों तक केवल स्तन के दूध (पानी या अन्य तरल पदार्थों के बिना) प्रदान करने के रूप में परिभाषित किया गया है।
- FactMaternity Benefit Act: यह अधिनियम महिला कर्मचारियों के लिए सवैतनिक अवकाश का प्रावधान करता है, हालांकि इसका कवरेज विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न होता है।
Mains angle
Q. भारत में विशेष रूप से केवल स्तनपान (exclusive breastfeeding) में गिरावट के लिए उत्तरदायी सामाजिक-आर्थिक कारकों का विश्लेषण कीजिए और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए नीतिगत उपायों का सुझाव दीजिए।
- Workplace structural gap: Inadequate lactation rooms and lack of paid maternity leave in the informal and private sectors.
- Market influence: Aggressive marketing of breastmilk substitutes undermining public health guidelines for infant nutrition.
- Rural-urban transition: Migration and changing family dynamics disrupting traditional community-based lactation support systems.
Keywords: Maternal health · Infant nutrition · Workplace support · Socio-economic barriers · Public health policy
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 12
चर्चा में क्यों: रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए ₹52,000 करोड़ के रक्षा अधिग्रहण को मंजूरी दी है, जिससे घरेलू रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और HAL एवं Zen Technologies जैसे प्रमुख खिलाड़ियों के स्टॉक मूल्यों में वृद्धि होगी।
DAC ने एंटी-ड्रोन प्रणालियों, वायु रक्षा प्लेटफार्मों, निगरानी उपकरणों और मानव रहित युद्ध प्रणालियों की खरीद को मंजूरी प्रदान की है। इसके प्रमुख लाभार्थियों में HAL, BEL, ideaForge, Zen Technologies, Paras Defence और Data Patterns शामिल हैं।
Prelims pointers (3)
- BodyDAC: Defense Acquisition Council भारत में रक्षा खरीद के लिए सर्वोच्च निकाय है।
- Factकुल स्वीकृत रक्षा अधिग्रहण मूल्य: ₹52,000 करोड़।
- S&Tसशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं के लिए अनमैन्ड वारफेयर सिस्टम (Unmanned warfare systems) और एंटी-ड्रोन तकनीकों को प्राथमिकता दी गई है।
Mains angle
Q. भारत के रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने और महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों पर आयात निर्भरता को कम करने में 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Supply chain resilience: Reducing reliance on foreign components for anti-drone and unmanned warfare systems.
- Industrial synergy: Leveraging Public Sector Undertakings (PSUs) like HAL and BEL alongside private players like Zen Technologies.
- Technological sovereignty: Ensuring indigenous development of air defense platforms to mitigate geopolitical vulnerabilities.
Keywords: Atmanirbhar Bharat · Defense Procurement · Unmanned Warfare · Strategic Autonomy · Defense Manufacturing
चर्चा में क्यों: भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 17A के छठे स्टील्थ फ्रिगेट, महेंद्रगिरी (F38) को कमीशन कर रही है, जो स्वदेशी रक्षा विनिर्माण में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करता है।
महेंद्रगिरी (F38) का अभिकल्पन नौसेना के 'वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो' द्वारा किया गया था और इसका निर्माण मुंबई स्थित 'मजगन डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड' (MDL) द्वारा संपन्न हुआ। इसमें 75% स्वदेशी तकनीक का समावेश है, जिसमें उन्नत स्टील्थ विशेषताएँ, न्यूनतम रडार सिग्नेचर और उच्च स्तरीय स्वचालन (ऑटोमेशन) शामिल हैं।
Prelims pointers (4)
- S&TProject 17A: स्टील्थ फ्रिगेट्स की एक श्रेणी जिसे भारतीय नौसेना की समुद्री निगरानी और युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है।
- BodyMazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL): रक्षा मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का शिपयार्ड।
- FactMahendragiri (F38) के डिजाइन और निर्माण में 75% स्वदेशी तकनीक का उपयोग किया गया है।
- PostWarship Design Bureau: भारतीय नौसेना का वह विशिष्ट विंग जो नौसैनिक जहाजों के डिजाइन के लिए उत्तरदायी है।
Mains angle
Q. रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' पहल किस प्रकार भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को संबोधित करती है और इसकी समुद्री सुरक्षा स्थिति को सुदृढ़ करती है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Strategic autonomy: Reducing reliance on foreign OEMs for critical naval components and high-tech sensors.
- Industrial ecosystem: Strengthening the domestic MSME and heavy engineering base through the Project 17A program.
- Technological sovereignty: Development of indigenous stealth and automation technologies to counter sophisticated maritime threats.
Keywords: Strategic Autonomy · Atmanirbhar Bharat · Maritime Security · Indigenization · Defense Manufacturing
चर्चा में क्यों: तेलंगाना स्थित स्टार्टअप 'Dvipa Defence' ने स्वदेशी रूप से विकसित UGRAM 7.62x51 mm राइफल के लिए सेना और MHA के परीक्षणों को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिया है, जो रक्षा विनिर्माण में भारत के 'Aatmanirbhar Bharat' अभियान को आगे बढ़ाता है।
UGRM राइफल का विकास DRDO के आर्मेमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (ARDE) के सहयोग से मात्र 100 दिनों में किया गया है। इसने CRPF, ITBP, SSB और NSG सहित CAPFs द्वारा खरीद हेतु आवश्यक GSQR परीक्षणों, क्षेत्रीय मूल्यांकन और MHA बोर्ड परीक्षणों को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिया है।
Prelims pointers (4)
- S&TUGRAM: Dvipa Defence और DRDO के ARDE द्वारा विकसित एक स्वदेशी 7.62x51 mm राइफल।
- BodyARDE: Armament Research and Development Establishment, DRDO के अंतर्गत एक प्रयोगशाला है।
- Factइस राइफल को 100 दिनों की समय सीमा के भीतर डिजाइन और निर्मित किया गया था।
- BodyCAPFs: संभावित खरीद के लिए इसमें CRPF, ITBP, SSB और NSG शामिल हैं।
Mains angle
Q. स्वदेशी रक्षा विनिर्माण और स्टार्टअप्स की भागीदारी को बढ़ावा देने से भारत की आंतरिक सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता किस प्रकार सुदृढ़ हो सकती है, चर्चा कीजिए।
- R&D synergy: Collaborative framework between DRDO and private startups to accelerate rapid prototyping of small arms.
- Supply chain resilience: Reducing import dependency on small arms components to ensure uninterrupted security force equipment.
- Operational readiness: Standardizing high-precision indigenous weaponry across diverse CAPFs and elite units like NSG.
Keywords: Aatmanirbhar Bharat · indigenous manufacturing · defense procurement · strategic autonomy · rapid prototyping
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims चर्चा में क्यों: भारत सरकार ने जहाज निर्माण क्षेत्र में विनिवेश और निजी भागीदारी को बढ़ावा देनेके उद्देश्य से कोचीन शिपयार्ड में 5.04% तक की हिस्सेदारी की बिक्री का प्रस्ताव (Offer for Sale - OFS) घोषित किया है।
सरकार कोचीन शिपयार्ड में 2.52% की प्रारंभिक हिस्सेदारी ₹1,400 प्रति शेयर के आधार मूल्य पर उपलब्ध करा रही है। सरकार की हिस्सेदारी को कम करने के उद्देश्य से, बाजार की मांग के आधार पर इस प्रस्ताव को बढ़ाकर 5.04% तक किया जा सकता है।
Prelims pointers (4)
- FactOFS में Cochin Shipyard के शेयरों के लिए फ्लोर प्राइस ₹1,400 प्रति शेयर निर्धारित किया गया है।
- Factसरकार का प्रारंभिक हिस्सेदारी प्रस्ताव 2.52% है, जिसे बढ़ाकर 5.04% किया जा सकता है।
- BodyCochin Shipyard रक्षा और वाणिज्यिक जहाजों के निर्माण में संलग्न एक अग्रणी भारतीय जहाज निर्माण कंपनी है।
- Factयह बिक्री सार्वजनिक फ्लोट (public float) को बढ़ाने के लिए सरकार के व्यापक विनिवेश कार्यक्रम का हिस्सा है।
Mains angle
Q. रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के विनिवेश के माध्यम से राजकोषीय सुदृढ़ीकरण और 'मेक इन इंडिया' पहल के उद्देश्यों के बीच संतुलन स्थापित करने की संभावनाओं का विश्लेषण कीजिए।
- Capital infusion: Private equity and retail investment providing liquidity for high-capital shipbuilding infrastructure
- Strategic autonomy: Balancing the reduction of state ownership with the need for sovereign control over critical defense assets
- Market dynamics: Impact of public float expansion on the valuation and operational efficiency of maritime PSUs
Keywords: Disinvestment · Public Float · Capital Formation · Make in India · Fiscal Consolidation
चर्चा में क्यों: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने 1985 से अब तक 31,789 अवैध प्रवासियों को निष्कासित करने की सूचना दी और भारत-बांग्लादेश सीमा बाड़ की स्थिति पर प्रकाश डाला।
वर्ष 1985 के असम समझौते के पश्चात से अब तक, असम से 31,789 अवैध प्रवासियों को निष्कासित किया गया है। वर्तमान में, 73,750 व्यक्ति विदेशी न्यायाधिकरणों (Foreigners’ Tribunals) में निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और बांग्लादेश सीमा के 228.54 किलोमीटर हिस्से को बाड़ से सुरक्षित कर दिया गया है।
Prelims pointers (4)
- Fact1985 से अब तक असम से 31,789 अवैध अप्रवासियों को निर्वासित किया गया है।
- Factवर्तमान में असम के Foreigners' Tribunals में 73,750 व्यक्ति निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
- Factभारत-बांग्लादेश सीमा के 228.54 किमी हिस्से को अब तक बाड़ (fenced) किया जा चुका है।
- Placeअसम समझौता (Assam Accord): अवैध प्रवास और उग्रवाद के समाधान हेतु अगस्त 1985 में हस्ताक्षरित।
Mains angle
Q. भारत-बांग्लादेश सीमा पर अवैध प्रवास और सीमा सुरक्षा के प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए, जिसमें असम समझौते और विदेशियों के न्यायाधिकरणों (Foreigners' Tribunals) की भूमिका को रेखांकित किया गया हो। चर्चा कीजिए।
- Geographical constraints: Difficult terrain and riverine features hindering the completion of a continuous physical fence.
- Legal bottleneck: Significant pendency in Foreigners' Tribunals delaying the identification and deportation of illegal residents.
- Diplomatic friction: Bilateral tensions regarding border demarcation and the enforcement of the 1985 Assam Accord.
Keywords: Border Management · Illegal Migration · Assam Accord · Foreigners' Tribunals · National Security
GS3Science & Technology › IT, AI, semiconductors & computingPrelims चर्चा में क्यों: भारत, डार्क मैटर और 'स्टैंडर्ड मॉडल' से परे भौतिकी के अनुसंधान को सुगम बनानेके लिए CERN में 'लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर' (LHC) के 1.5 बिलियन डॉलर के उन्नयन में योगदान दे रहा है।
LHC, CERN द्वारा संचालित विश्व का सबसे बड़ा कण त्वरक (particle accelerator) है। भारत पिछले छह दशकों से इसके प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता रहा है, और उन्नत कोलाइडर को 2030 में पुनः शुरू करने की योजना है।
Prelims pointers (4)
- BodyCERN: European Organization for Nuclear Research, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड/फ्रांस में स्थित है।
- S&TLHC: मौलिक कणों के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा कण त्वरक (particle accelerator)।
- Factअपग्रेड लागत: अन्वेषण के अगले चरण के लिए $1.5 बिलियन।
- Factपुनरारंभ वर्ष: अंतिम भौतिकी रन (physics run) के बाद 2030 के लिए निर्धारित।
Mains angle
Q. एलएचसी (LHC) जैसी व्यापक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक परियोजनाओं में भारत की भागीदारी, घरेलू उच्च-तकनीकी क्षमताओं को उन्नत करने और वैश्विक वैज्ञानिक नेतृत्व स्थापित करने में किस प्रकार महत्वपूर्ण है, चर्चा कीजिए।
- Human capital leverage: Utilizing Indian scientific expertise to influence global standards in high-energy physics.
- Technological spillover: Potential for domestic industrial growth through advanced detector technology and precision engineering.
- Geopolitical soft power: Strengthening India's position in the global scientific community through collaborative R&D.
Keywords: High-energy physics · Scientific diplomacy · Technological sovereignty · Collaborative R&D · Standard Model
GS3Agriculture › Food processing & supply chainPrelims चर्चा में क्यों: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नए भौगोलिक संकेत (GI) पंजीकरणों में मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल अग्रणी राज्यों के रूप में उभरे हैं, जो क्षेत्रीय ब्रांडिंग के विकास को रेखांकित करते हैं।
अप्रैल 2025 और मार्च 2026 के मध्य भारत में 125 नए भौगोलिक संकेतकों (GIs) का पंजीकरण किया गया, जिससे राष्ट्रीय कुल संख्या 822 तक पहुँच गई। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नए पंजीकरण (26) दर्ज किए गए, जिसके बाद पश्चिम बंगाल (24) का स्थान रहा।
Prelims pointers (4)
- Factजुलाई 2026 तक भारत में कुल GI पंजीकरण: 822।
- Factअप्रैल 2025 से मार्च 2026 की अवधि के दौरान भारत में नए GI पंजीकरण: 125।
- Factवर्ष 2025-26 में मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में क्रमशः 26 और 24 नए GI पंजीकरण दर्ज किए गए।
- S&Tभौगोलिक संकेतन (Geographical Indication - GI) एक ऐसा चिह्न है जिसका उपयोग उन उत्पादों पर किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और जो उस उत्पत्ति के कारण विशिष्ट गुणों या प्रतिष्ठा से युक्त होते हैं।
Mains angle
Q. भारत में भौगोलिक संकेतक (GI) टैग किस प्रकार ग्रामीण औद्योगिकीकरण और क्षेत्रीय शिल्प के प्रचार में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकते हैं, चर्चा कीजिए।
- Market differentiation: Protecting unique regional attributes to command premium pricing in global and domestic markets
- Livelihood security: Formalizing traditional knowledge to prevent unauthorized commercial exploitation by external entities
- Supply chain integration: Linking rural producers directly to organized retail through certified geographical branding
Keywords: Geographical Indication · Rural Industrialization · Intellectual Property Rights · Regional Branding · Value Addition
GS3Agriculture › Cropping patterns & irrigationPrelims चर्चा में क्यों: अरुणाचल प्रदेश सरकार ने लोअर सियांग जिले के बाढ़ प्रभावित गाँवों में 11.5 टन चावल पहुँचाने के लिए आपातकालीन हेलीकॉप्टर और हाथियों के नेतृत्व में एक लॉजिस्टिक्स अभियान शुरू किया है।
इस अभियान के अंतर्गत Skyone Mi-172 हेलीकॉप्टर का उपयोग करते हुए चार उड़ानें संचालित की गईं, जिसके माध्यम से 11.5 टन चावल की आपूर्ति की गई और 91 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। नागरिक उड्डयन विभाग ने भारतीय वायु सेना के साथ समन्वय स्थापित किया और क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में ईंधन के परिवहन हेतु हाथियों का उपयोग किया।
Prelims pointers (3)
- Placeलोअर सियांग: अरुणाचल प्रदेश राज्य का एक जिला।
- S&TMi-172: भारी भार ढोने और चिकित्सा निकासी (medical evacuation) के लिए उपयोग किया जाने वाला एक बहुउद्देशीय परिवहन हेलीकॉप्टर।
- Factआपातकालीन हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के दौरान 11.5 टन चावल की आपूर्ति की गई।
Mains angle
Q. हिमालयी क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के दौरान आने वाली तार्किक (लॉजिस्टिकल) चुनौतियों और बाढ़ के समय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में अपरंपरागत परिवहन विधियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Geographical constraint: High-altitude terrain and fragile road networks hindering rapid heavy-vehicle access during monsoon floods
- Logistical innovation: Utilization of animal-assisted transport (elephants) to bridge the 'last-mile' gap in infrastructure-depleted zones
- Inter-agency coordination: Synergy between civil aviation departments and the Indian Air Force for rapid humanitarian relief
Keywords: Disaster Management · Food Security · Logistics · Humanitarian Assistance · Infrastructure Resilience
GS3Economy › Employment & inclusive growthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: MoSPI द्वारा जारी एक रिपोर्ट में यह रेखांकित किया गया है कि भारत के प्रमुख शहरों में कार्यरत 40% अनौपचारिक श्रमिक केवल छह शहरी केंद्रों में केंद्रित हैं, जो शहरी श्रम गतिशीलता में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय असमानताओं को दर्शाता है।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की रिपोर्ट के अनुसार, दस लाख से अधिक की जनसंख्या वाले 46 शहरों में 1 करोड़ अनौपचारिक प्रतिष्ठानों में 1.98 करोड़ लोग कार्यरत हैं। अनौपचारिक रोजगार के संदर्भ में ग्रेटर हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता, सूरत, ग्रेटर मुंबई और जयपुर शीर्ष छह शहर हैं।
Prelims pointers (4)
- Factअनुमान है कि भारत के 46 प्रमुख शहरों में 1.98 करोड़ लोग अनौपचारिक प्रतिष्ठानों (informal establishments) में कार्यरत हैं।
- Factअनौपचारिक श्रमिकों की सर्वाधिक सघनता वाले छह शहर ग्रेटर हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता, सूरत, ग्रेटर मुंबई और जयपुर हैं।
- BodyMoSPI (Ministry of Statistics and Programme Implementation) इस रिपोर्ट के लिए नोडल निकाय है।
- Factसर्वेक्षण किए गए शहरों में जयपुर में प्रति श्रमिक उच्चतम पारिश्रमिक दर्ज किया गया।
Mains angle
Q. अनौपचारिक शहरी कार्यबल को औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने की चुनौतियों और भारत की समावेशी वृद्धि पर क्षेत्रीय श्रम असमानताओं के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Productivity-Wage Gap: Disparity between high emoluments in Jaipur and lower productivity compared to Pimpri-Chinchwad.
- Urban Concentration: Structural pressure on infrastructure and social security in the six primary informal hubs.
Keywords: Informal Economy · Urban Labor Dynamics · Inclusive Growth · Labor Productivity · Economic Disparity
GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims + Mains चर्चा में क्यों: बैंक ऑफ बड़ौदा ने NMC हेल्थकेयर के साथ 600 मिलियन डॉलर के समझौते पर सहमति व्यक्त की है, ताकि कंपनी के 2020 में हुए पतन से उत्पन्न धोखाधड़ी और लापरवाही के दावों का समाधान किया जा सके।
बैंक ऑफ बड़ौदा ने $600 मिलियन के भुगतान के बदले $6 बिलियन से अधिक के दावों का निपटारा किया। यह विवाद 2020 में NMC Healthcare के पतन से उत्पन्न हुआ था, जो शेयरधारक संचार और नियामक जांच से संबंधित मुद्दों को रेखांकित करता है।
Prelims pointers (3)
- Factबैंक ऑफ बड़ौदा समझौता राशि: $600 मिलियन (लगभग ₹5,700 करोड़)।
- Factमूल धोखाधड़ी और लापरवाही के दावे $6 बिलियन से अधिक थे।
- BodyBank of Baroda एक प्रमुख भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है।
Mains angle
Q. भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्वामित्व-तटस्थ (ownership-neutral) बैंकिंग विनियमों की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
- Regulatory asymmetry: Disparity in scrutiny levels between state-controlled public sector banks and private lenders
- Information asymmetry: Opaque communication with shareholders regarding litigation risks and potential liabilities
- Systemic risk: Impact of large-scale corporate collapses on the balance sheets of public sector lenders
Keywords: Ownership-neutral regulation · Information asymmetry · Systemic risk · Regulatory scrutiny · Fiduciary duty
GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims चर्चा में क्यों: NPCI के CEO निखिल असबे को SWIFT के वैश्विक पर्यवेक्षी बोर्ड में नियुक्त किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान मानकों में भारत के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है।
निखिल असबे वर्ष 2018 से नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में कार्यरत हैं। SWIFT पर्यवेक्षी बोर्ड में 12 सदस्य शामिल हैं और यह वैश्विक भुगतान संदेश प्रणाली की निगरानी करता है।
Prelims pointers (4)
- BodyNPCI: भारत में रिटेल भुगतान और वित्तीय सूचना नेटवर्क संचालित करने वाला एक अंब्रेला संगठन।
- BodySWIFT: एक वैश्विक सदस्य-स्वामित्व वाली सहकारी संस्था जो वित्तीय संस्थानों के लिए सुरक्षित मैसेजिंग सेवाएँ प्रदान करती है।
- FactUPI: भारत की रियल-टाइम पेमेंट सिस्टम मासिक रूप से 20 बिलियन से अधिक लेनदेन संसाधित करती है।
- Postनिखिल असबे: NPCI के वर्तमान CEO को SWIFT के वैश्विक पर्यवेक्षी बोर्ड (global supervisory board) में नियुक्त किया गया है।
Mains angle
Q. यथार्थवादी भुगतान प्रणालियों (real-time payment systems) जैसे कि UPI में भारत के नेतृत्व ने वैश्विक वित्तीय संदेश प्रणालियों और सीमा पार भुगतान मानकों को आकार देने में उसके बढ़ते प्रभाव में किस प्रकार योगदान दिया है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Geopolitical leverage: India's role in shaping global financial infrastructure to counter Western-centric payment dominance.
- Standardization leadership: Leveraging UPI's high-volume transaction data to influence global interoperability and security protocols.
- Digital public infrastructure (DPI): Exporting the 'India Stack' model as a blueprint for inclusive global financial inclusion.
Keywords: Digital Public Infrastructure · Financial Interoperability · Cross-border Payments · Payment Messaging Systems · Financial Inclusion
चर्चा में क्यों: साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और दक्षिणी रेलवे के अधिकारी लापता व्यक्तियों की पहचान और उन्हें खोजने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए AI-आधारित उपकरणों के उपयोग की वकालत कर रहे हैं और उन्हें तैनात कर रहे हैं।
AI उपकरण सुरागों की पहचानकरने के लिए CCTV फुटेज, सोशल मीडिया पोस्ट और डिजिटल पदचिह्नों का विश्लेषण करते हैं। दक्षिणी रेलवे वर्तमान में रेलवे स्टेशनों पर आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों की निगरानी करने और लापता व्यक्तियों का पता लगाने के लिए इन AI-सहायता प्राप्त निगरानी उपकरणों को तैनात कर रहा है।
Prelims pointers (2)
- S&TAI-powered surveillance: यह real-time पहचान के लिए CCTV और digital footprints जैसे बड़े datasets का विश्लेषण करने हेतु machine learning का उपयोग करता है।
- FactSouthern Railway: रेलवे स्टेशनों पर लापता व्यक्तियों और आपराधिक निगरानी के लिए विशेष रूप से AI टूल्स का कार्यान्वयन।
Mains angle
Q. सार्वजनिक सुरक्षा और निगरानी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) के एकीकरण के माध्यम से त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया की आवश्यकता और निजता के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करने की संभावनाओं का विश्लेषण कीजिए।
Keywords: Predictive Policing · Data Privacy · Algorithmic Accountability · Public Safety · Digital Footprint
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