GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 11
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा का उद्देश्य भारत के रणनीतिक और आर्थिक प्रभाव को भारत-प्रशांत क्षेत्र में सुदृढ़ करना है।
छह दिवसीय राजनयिक दौरा पांच प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है: रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और समुद्री सुरक्षा। इस यात्रा में उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय चर्चाएं, व्यापारिक समुदाय के साथ जुड़ाव और भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ संवाद शामिल हैं।
Prelims pointers (3)
- Placeइंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भारत की इंडो-पैसिफिक रणनीति के प्रमुख भागीदार हैं।
- Factराजनयिक दौरा छह दिनों की अवधि के लिए निर्धारित है।
- S&Tतकनीकी सहयोग वर्तमान द्विपक्षीय चर्चाओं का एक प्राथमिक स्तंभ है।
Mains angle
Q. भारत की समुद्री सुरक्षा और आर्थिक रणनीति में भारत-प्रशांत क्षेत्र के महत्व का परीक्षण कीजिए। ये द्विपक्षीय भागीदारी भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति में किस प्रकार योगदान देती हैं? विश्लेषण कीजिए।
- Maritime security: Countering non-traditional threats and ensuring freedom of navigation in the South China Sea.
- Supply chain resilience: Reducing over-dependence on single-source markets by diversifying trade with ASEAN and Oceania.
- Strategic autonomy: Balancing multi-aligned partnerships to maintain regional stability without formal military alliances.
Keywords: Strategic Partnership · Maritime Security · Supply Chain Resilience · Act East Policy · Indo-Pacific Strategy
चर्चा में क्यों: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पश्चिम एशिया की बदलती परिस्थितियों के बीच द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री से भेंट की।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी से भेंट की। इस चर्चा के दौरान ऊर्जा, व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी और सुरक्षा सहयोग जैसे प्रमुख विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
Prelims pointers (3)
- Postएस. जयशंकर: भारत के वर्तमान विदेश मंत्री।
- Postमोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी: कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री।
- Factकतर पश्चिम एशिया क्षेत्र में एक प्रमुख मध्यस्थ और ऊर्जा केंद्र के रूप में कार्य करता है।
Mains angle
Q. क्षेत्रीय संघर्षों के बीच रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए ऊर्जा हितों को सुरक्षित करनेके लिए पश्चिम एशिया में भारत की 'बहु-संरेखण' (multi-alignment) रणनीति का विश्लेषण कीजिए।
- Energy security: Balancing high-volume LNG imports from Qatar with volatile regional geopolitical risks
- Strategic autonomy: Navigating the US-Iran-Israel triangle without formal military alliances
- Economic connectivity: Leveraging Gulf investments to bolster India's infrastructure and trade corridors
Keywords: Strategic Autonomy · Multi-alignment · Energy Security · Geopolitical Mediation · Bilateralism
चर्चा में क्यों: भारत सरकार ने क्षेत्रीय विमानन के लिए संशोधित UDAN योजना शुरू की और 'प्रहार' आतंकवाद-विरोधी नीति का अनावरण करते हुए UAPA के तहत पाकिस्तान स्थित 23 आतंकवादी operatives को नामित किया।
संशोधित UDAN योजना के अंतर्गत 100 एयरोड्रोम विकसित करने हेतु दस वर्षों की अवधि के लिए लगभग 29,000 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। सरकार ने 480 करोड़ रुपये की लागत से जोधपुर हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और आतंकवाद के वित्तपोषण पर अंकुश लगाने हेतु 'प्रहार' नीति शुरू की।
Prelims pointers (4)
- Schemeसंशोधित UDAN: ₹29,000 करोड़ के परिव्यय के साथ मौजूदा असुपरव्ड एयरस्ट्रिप्स से 100 एयरोड्रोम विकसित करने की एक योजना।
- Act / BillUAPA: Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, का उपयोग आतंकी operatives को नामित करने के लिए किया जाता है।
- BodyAirports Authority of India (AAI): जोधपुर हवाई अड्डे के टर्मिनल को विकसित करने के लिए जिम्मेदार निकाय।
- Factजोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन की लागत: Rs 480 करोड़।
Mains angle
Q. उड़ान (UDAN) योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय विमानन कनेक्टिविटी किस प्रकार भारत में संतुलित क्षेत्रीय आर्थिक विकास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकती है, चर्चा कीजिए।
- Logistical integration: Connecting tier-2 and tier-3 cities to primary economic hubs to reduce regional disparity.
- Infrastructure bottleneck: High capital intensity of aerodrome development vs. operational viability of low-traffic regional routes.
- Security-Development nexus: Balancing the expansion of aviation infrastructure with stringent counter-terrorism protocols like 'Prahaar'.
Keywords: Regional Connectivity · Counter-terrorism · Infrastructure Development · Economic Empowerment · Aviation Policy
चर्चा में क्यों: डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान युद्धविराम की घोषणा की, जिनकी फरवरी 2026 में अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हवाई हमले में मृत्यु हो गई थी।
अली खामेनेई और उनके परिवार के सदस्य 28 फरवरी, 2026 को उनके परिसर पर हुए संयुक्त अमेरिकी-इजराइली हवाई हमले में मारे गए। डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की है कि तेहरान में अंतिम संस्कार की रस्मों के पश्चात ईरान के साथ राजनयिक वार्ता पुनः प्रारंभ की जाएगी।
Prelims pointers (3)
- Factअली खमैनी ईरान के सर्वोच्च नेता थे, जिनकी 28 फरवरी, 2026 को एक हमले में मृत्यु हो गई।
- Placeतेहरान ईरान की राजधानी है जहाँ अंतिम संस्कार समारोह आयोजित किए गए थे।
- Factपरिसर पर किया गया हमला अमेरिकी और इजराइली बलों द्वारा एक संयुक्त अभियान था।
Mains angle
Q. अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच प्रत्यक्ष सैन्य टकराव के क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Geopolitical volatility: Risk of escalation into a multi-front regional war affecting Middle Eastern stability
- Diplomatic stalemate: Difficulty of maintaining bilateral dialogue amidst high-intensity kinetic military actions
- Energy security risk: Potential disruption of oil and gas supply chains due to maritime and terrestrial conflict
Keywords: Geopolitical volatility · Kinetic warfare · Regional stability · Diplomatic engagement · Strategic deterrence
Al Jazeera ↗+2 और खबरें इस विषय पर GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims चर्चा में क्यों: गुजरात स्नेक रिसर्च इंस्टीट्यूट (SRI) ने सर्पदंश से होने वाली मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से क्षेत्र-विशिष्ट एंटी-वेनम (विषनाशक) का उत्पादन करने हेतु एक निर्माता के साथ साझेदारी की है।
स्नेक रिसर्च इंस्टीट्यूट (SRI) विष निष्कर्षण के लिए WHO के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करता है। संस्थान ने गुजरात में पाई जाने वाली चार प्रमुख विषैली सांप की प्रजातियों का लयोफिलाइज्ड (lyophilised) विष तेलंगाना स्थित एक निर्माता को उपलब्ध कराया है।
Prelims pointers (3)
- BodySnake Research Institute (SRI) गुजरात में जहर (venom) अनुसंधान के लिए एक राज्य-संचालित निकाय है।
- S&Tलायोफिलाइज्ड वेनम (Lyophilised venom): एंटी-वेनम उत्पादन के लिए इसकी क्षमता को संरक्षित करने हेतु जहर को फ्रीज-ड्राइंग (freeze-drying) करने की एक प्रक्रिया।
- Factयह पहल गुजरात क्षेत्र के विशिष्ट चार प्रमुख विषैले सांपों की प्रजातियों को लक्षित करती है।
Mains angle
Q. ग्रामीण भारत में सांप के काटने से होने वाली मृत्यु जैसी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों के समाधान में क्षेत्र-विशिष्ट चिकित्सा हस्तक्षेपों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Logistical bottleneck: High cost and low availability of generic anti-venom in remote rural healthcare centers.
- Scientific efficacy: Superiority of region-specific anti-venom in neutralizing local toxins compared to generic formulations.
- Public health infrastructure: Need for specialized venom research centers to support indigenous pharmaceutical manufacturing.
Keywords: Public Health · Biotechnology · Regional Specificity · Preventive Healthcare · Indigenous Manufacturing
चर्चा में क्यों: दिल्ली सरकार की 'मिशन कायाकल्प' पहल सरकारी स्कूलों में शिक्षण वातावरण को बेहतर बनाने हेतु बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लक्ष्य के साथ अपने समापन के निकट है।
मिशन कायकल्प का मुख्य उद्देश्य दिल्ली सरकार के विद्यालयों में टपकती छतों की मरम्मत, क्षतिग्रस्त शौचालयों के नवीनीकरण और पुरानी प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके लिए आवश्यक वित्त पोषण सरकारी कोष, जिला प्रशासन, CSR पहलों, स्थानीय बाजार संघों और सामुदायिक संगठनों से प्राप्त किया जाता है।
Prelims pointers (3)
- Schemeमिशन Kayakalp: स्कूल बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण के लिए दिल्ली सरकार की एक पहल।
- Factवित्तपोषण के स्रोतों में सरकारी धन, CSR और स्थानीय बाजार संघ शामिल हैं।
- Placeनवीनीकरण में दिल्ली के उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर-पूर्व और बाहरी उत्तर जिले शामिल थे।
Mains angle
Q. भारत में सार्वजनिक विद्यालयों में बुनियादी ढांचे के सुधार किस प्रकार शहरी और ग्रामीण छात्रों के बीच शैक्षिक असमानता की खाई को पाटने में सहायक हो सकते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Funding bottleneck: Reliance on CSR and community contributions vs. consistent state budgetary allocation
- Maintenance gap: Shift from one-time infrastructure renovation to long-term facility upkeep and sanitation standards
Keywords: Infrastructure development · Educational equity · Public-Private Partnership · CSR in education · Learning environment
GS2International Relations › Regional & global groupings (QUAD, BRICS, SCO, G20...)Prelims चर्चा में क्यों: भारत जुलाई 2026 में गुवाहाटी में BRICS के नशीली दवाओं विरोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य सिंथेटिक दवाओं के विरुद्ध सहयोग को औपचारिक रूप देना है।
यह बैठक नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा आयोजित की जाएगी और गुवाहाटी में आयोजित होगी। इसका मुख्य उद्देश्य सिंथेटिक ड्रग तस्करी के विरुद्ध BRICS देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने, परिचालन समन्वय और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना है।
Prelims pointers (4)
- BodyNarcotics Control Bureau (NCB): नशीले पदार्थों की तस्करी नियंत्रण के लिए प्राथमिक भारतीय एजेंसी।
- Intl. orgBRICS: एक अंतर-सरकारी संगठन जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (तथा नए सदस्य) शामिल हैं।
- Placeगुवाहाटी: जुलाई 2026 में BRICS Heads of Anti-Drug Agencies की बैठक की मेजबान शहर।
- Factयह बैठक 6 जुलाई, 2026 से शुरू होकर दो दिनों की अवधि के लिए निर्धारित है।
Mains angle
Q. बढ़ते सिंथेटिक नशीले पदार्थों के खतरे और बहुराष्ट्रीय नशीले पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए ब्रिक्स (BRICS) ढांचे के भीतर बहुपक्षीय सहयोग के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Intelligence asymmetry: Difficulty in real-time data sharing between nations with varying surveillance capabilities
- Jurisdictional hurdles: Legal complexities in extraditing and prosecuting drug traffickers across different national legal frameworks
- Supply chain disruption: Need for synchronized maritime and aerial corridor monitoring to intercept precursor chemicals
Keywords: Transnational crime · Intelligence sharing · Synthetic drugs · Multilateral cooperation · Capacity building
चर्चा में क्यों: सिक्किम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सटीक मतदाता डेटा और मतदान केंद्रों के घनत्व को सुनिश्चित करनेके लिए 2026 के विशेष गहन संशोधन हेतु मतदाता सूची का प्रारूप जारी किया है।
इस संशोधन के अंतर्गत लगभग 37,000 मतदाताओं को हटाया गया है और 43,000 नए मतदाताओं को सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं के घनत्व को 1,200 से कम बनाए रखने हेतु इसमें 53 नए मतदान केंद्र शामिल किए गए हैं।
Prelims pointers (4)
- Factसिक्किम के 2026 विशेष गहन संशोधन (Special Intensive Revision) में 37,000 विलोपन और 43,000 परिवर्धन शामिल हैं।
- Factसिक्किम में मतदान केंद्रों के लिए लक्षित मतदाता घनत्व प्रति केंद्र 1,200 से कम निर्धारित किया गया है।
- Bodyमुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) चुनावी नामावली तैयार करने और उनके रखरखाव के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार प्राधिकरण है।
- Factनिर्वाचक नामा के आंकड़ों के सार्वजनिक सत्यापन के लिए QR codes और ऑनलाइन पोर्टल्स का उपयोग किया जाता है।
Mains angle
Q. भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने और चुनावी धोखाधड़ी को रोकने में समय-समय पर मतदाता सूची के संशोधन के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Data integrity: Mitigating risks of 'ghost voters' and duplicate entries through technological verification and QR-based transparency
- Logistical optimization: Balancing voter density and geographical accessibility to ensure equitable access to polling booths
- Inclusivity vs. Security: Balancing the rapid inclusion of new eligible voters with the rigorous scrutiny of residency claims
Keywords: Electoral Integrity · Voter Density · Transparency · Demographic Revision · Technological Intervention
चर्चा में क्यों: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप अपने प्रथम एक वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू किए हैं।
दिल्ली विश्वविद्यालय ने 5 जुलाई से 11 जुलाई तक एक वर्षीय स्नातकोत्तर (PG) कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ की। पात्रता केवल उन छात्रों तक सीमित है जिन्होंने चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम रूपरेखा (UGCF) पूर्ण की है।
Prelims pointers (3)
- SchemeNEP 2020: भारतीय शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) लागू की गई।
- FactUGCF: University Grants Commission (UGC) द्वारा कार्यान्वित एक चार वर्षीय अंडरग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क (Undergraduate Curriculum Framework)।
- Bodyदिल्ली विश्वविद्यालय (DU): भारत में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय।
Mains angle
Q. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के कार्यान्वयन के माध्यम से भारतीय उच्च शिक्षा में लचीलेपन और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के उद्देश्यों का विश्लेषण कीजिए।
- Academic flexibility: Transitioning from rigid two-year masters to modular one-year programs to suit diverse learner needs
- Skill-centricity: Balancing academic depth with rapid skill acquisition in a fast-evolving global job market
Keywords: NEP 2020 · Higher Education · UGCF · Academic Flexibility · Skill Development
GS2Governance › Government policies & schemesPrelims चर्चा में क्यों: दिल्ली सरकार ने 2025 तक पेट्रोल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के उद्देश्य से एक नई EV नीति का अनावरण किया है, जिसमें दो/तीन पहिया वाहनों के लिए सब्सिडी और बुनियादी ढांचे के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
यह नीति वर्ष 2025 तक पेट्रोल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का अधिदेश प्रदान करती है। दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड को चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विस्तार की निगरानी के लिए नामित किया गया है, जबकि मूल उपकरण निर्माताओं (OEMs) को नेटवर्क विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
Prelims pointers (3)
- Factदिल्ली में पेट्रोल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का लक्ष्य वर्ष: 2025 है।
- BodyDelhi Transco Limited: EV चार्जिंग बुनियादी ढांचे की देखरेख के लिए जिम्मेदार राज्य उपयोगिता।
- PostOEMs (Original Equipment Manufacturers): नई नीति के तहत EV चार्जिंग नेटवर्क विकसित करने के लिए जिम्मेदार।
Mains angle
Q. दिल्ली जैसे शहरी केंद्रों में इलेक्ट्रिक गतिशीलता (इलेक्ट्रिक मोबिलिटी) की ओर संक्रमण में बुनियादी ढांचे की बाधाओं और सब्सिडी की निरंतरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए, इसके समक्ष आने वाली चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण कीजिए।
- Infrastructure gap: High demand for public charging points vs. current grid capacity limitations
- Fiscal sustainability: Long-term viability of direct subsidies vs. demand-side incentives for EV adoption
- Waste management: Challenges in recycling lithium-ion batteries and managing e-waste at scale
Keywords: Decarbonization · Urban Mobility · Public-Private Partnership · Infrastructure Development · Sustainable Transport
चर्चा में क्यों: भारतीय समूह व्यापारिक बाधाओं को दरकिनार करने और वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका में अपने निवेशों का विविधीकरण IT सेवाओं से हटाकर फार्मास्यूटिकल्स और उन्नत विनिर्माण (advanced manufacturing) की ओर कर रहे हैं।
भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में रोजगार सृजन को बढ़ावा देनेके उद्देश्य से SelectUSA शिखर सम्मेलन में अरबों डॉलर की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उल्लेखनीय लेन-देन में Sun Pharma द्वारा Organon का $11.75 बिलियन में अधिग्रहण और Coforge द्वारा Encora का अधिग्रहण शामिल है।
Prelims pointers (3)
- FactSun Pharma ने $11.75 billion में Organon का अधिग्रहण किया।
- FactCoforge ने अपने US विस्तार के हिस्से के रूप में Encora का अधिग्रहण किया।
- BodySelectUSA: विदेशी कंपनियों से निवेश को बढ़ावा देनेके लिए अमेरिकी सरकार की एक पहल।
Mains angle
Q. भारतीय फर्मों द्वारा सेवा-उन्मुख निर्यात से विनिर्माण और फार्मास्युटिकल निवेश की ओर बढ़ते बदलाव ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को किस प्रकार पुनर्गठित किया है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Supply chain resilience: Reducing reliance on third-party distributors by establishing direct manufacturing footprints in the US market
- Trade barrier mitigation: Strategic investment as a mechanism to bypass protectionistpolicies and tariffs on Indian goods
- Sectoral diversification: Transitioning from low-margin IT outsourcing to high-value pharmaceutical and advanced manufacturing investments
Keywords: Economic Diplomacy · Foreign Direct Investment (FDI) · Supply Chain Integration · Market Penetration · Strategic Diversification
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 11
GS3Economy › Employment & inclusive growthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण रोजगार हेतु 'विकसित भारत-रोजगार और आजीविका हेतु गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम' के अंतर्गत वित्तपोषित होने वाले प्रथम किस्त के ₹25,863 करोड़ जारी किए।
VB-GRAM जी. अधिनियम आधिकारिक रूप से 1 जुलाई, 2026 को प्रभावी हुआ। ₹25,863 करोड़ की प्रथम किस्त राज्यों के मध्य वितरित की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश को ₹3,210.76 करोड़ का सर्वाधिक हिस्सा प्राप्त हुआ।
Prelims pointers (4)
- FactVB-GRAM G Act के लिए जारी कुल प्रथम किस्त: ₹25,863 करोड़।
- Factसर्वाधिक राज्य आवंटन: उत्तर प्रदेश ₹3,210.76 करोड़।
- Act / BillVB-GRAM G Act: प्रभावी तिथि 1 जुलाई, 2026 है।
- Factप्रारंभिक परियोजना चरण: विकसित ग्राम पंचायत योजना (VGPP) की तैयारी।
Mains angle
Q. 'विकसित भारत' के लक्ष्यों की प्राप्ति के संदर्भ में, मांग-आधारित ग्रामीण रोजगार योजनाओं से शीर्ष-डाउन (top-down) बुनियादी ढांचा मॉडल की ओर बढ़ते बदलाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Planning friction: Potential mismatch between top-down infrastructure priorities and localized rural labor demands
- Fiscal distribution: Concentration of funds in high-population states affecting equitable rural development
- Institutional shift: Transition from immediate livelihood support to long-term infrastructure-led employment generation
Keywords: top-down planning · infrastructure-led growth · rural employment · fiscal federalism · demand-driven vs supply-driven
GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims चर्चा में क्यों: ISRO ने 'Nature' पत्रिका में एक अध्ययन प्रकाशित किया है, जिसमें यह खुलासा किया गया है कि चंद्रयान-3 के लैंडिंग स्थल (शिव शक्ति पॉइंट) की मिट्टी की खनिज संरचना 'कैल्कालोंग क्रीक' (Calcalong Creek) उल्कापिंड के समान है।
इस अध्ययन में शिव शक्ति पॉइंट से प्राप्त नमूनों की तुलना कैकलॉन्ग क्रीक उल्कापिंड से की गई, जो पृथ्वी पर खोजा गया पहला चंद्र उल्कापिंड है। निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि चंद्र मृदा किसी एकल चट्टान के प्रकार के बजाय चंद्रमा की पपड़ी की विभिन्न गहराइयों से प्राप्त सामग्रियों का एक मिश्रण है।
Prelims pointers (3)
- S&Tशिव शक्ति पॉइंट: चंद्रयान-3 मिशन का विशिष्ट लैंडिंग स्थल।
- S&TCalcalong Creek meteorite: पृथ्वी पर खोजा गया पहला चंद्र उल्कापिंड (lunar meteorite)।
- Factअध्ययन पुष्टि करता है कि लैंडिंग स्थल पर मौजूद चंद्र मृदा विभिन्न क्रस्टल गहराइयों से प्राप्त सामग्रियों का एक विषम मिश्रण (heterogeneous mixture) है।
Mains angle
Q. चंद्रयान-3 मिशन से प्राप्त भूवैज्ञानिक निष्कर्षों के आधार पर चंद्र पपड़ी के विकास और चंद्र सतह पर होने वाले प्रभावों के इतिहास की हमारी समझ में होने वाले योगदान का विश्लेषण कीजिए।
- Geological mapping: Insights into the heterogeneous composition of lunar crustal materials from varying depths
- Impact history: Correlation between meteorite composition and ancient lunar impact events
- Scientific collaboration: Significance of publishing high-impact lunar research in international journals like 'Nature'
Keywords: Lunar geology · Crustal evolution · Mineral composition · Space exploration · Impact cratering
चर्चा में क्यों: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम (CCTS) के अंतर्गत 255 लौह और इस्पात इकाइयों के लिए संशोधित उत्सर्जन कटौती लक्ष्य का मसौदा जारी किया है।
CCTS को बाजार-आधारित तंत्र के माध्यम से उत्सर्जन में कटौती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में शुरू किया गया था। संशोधित मसौदा वर्ष 2026-27 की अवधि के लिए JSW Steel, Tata Steel, SAIL और ArcelorMittal Nippon Steel सहित 255 औद्योगिक इकाइयों को लक्षित करता है।
Prelims pointers (4)
- S&TCCTS: बाजार-आधारित उत्सर्जन कटौती को सुगम बनाने के लिए 2023 में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम लॉन्च किया गया।
- Factयह मसौदा लौह और इस्पात क्षेत्र की 255 औद्योगिक इकाइयों को लक्षित करता है।
- Factउत्सर्जन लक्ष्यों को कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष के टन (tCO2e) में मापा जाता है।
- S&TCCTS का उद्देश्य औद्योगिक अनुपालन के माध्यम से भारत को उसके राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना है।
Mains angle
Q. कार्बन क्रेडिट व्यापार प्रणाली जैसे बाजार-आधारित तंत्र किस प्रकार औद्योगिक विकास और शुद्ध-शून्य उत्सर्जन (नेट-जीरो) लक्ष्य प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता के बीच संतुलन स्थापित कर सकते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Market-based incentive: Using carbon credits to internalize environmental externalities for heavy industries.
- Compliance monitoring: Technical challenges in accurately measuring tCO2e across diverse industrial manufacturing processes.
- Sectoral friction: Balancing the high energy intensity of the steel sector with stringent 2026-27 emission caps.
Keywords: Carbon Credit Trading System · Market-based mechanism · Decarbonization · Carbon Dioxide Equivalent · Climate Action Goals
GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims चर्चा में क्यों: JAXA के 'हायाबुसा2' (Hayabusa2) प्रोब ने ग्रहों की रक्षा और क्षुद्रग्रहों के मार्ग परिवर्तन की प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करने हेतु क्षुद्रग्रह 'टोरिफुने' (Torifune) के 800 मीटर के भीतर सफलतापूर्वक उड़ान भरी।
हायाबुसा2 (Hayabusa2) अंतरिक्ष यान ने 18,000 किमी/घंटा से अधिक की गति से पृथ्वी के निकट स्थित क्षुद्रग्रह तोरिफुने (Torifune) के पास से उड़ान भरी। यह मिशन जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) द्वारा भविष्य में अंतरिक्ष के पत्थरों के मार्ग परिवर्तन हेतु सटीक नियंत्रण क्षमताओं के मूल्यांकन के लिए संचालित किया गया था।
Prelims pointers (4)
- S&THayabusa2: क्षुद्रग्रह अन्वेषण और नमूना वापसी मिशनों के लिए डिज़ाइन किया गया एक जापानी अंतरिक्ष यान।
- S&TTorifune: एक near-Earth asteroid जिसका उपयोग planetary defense flyby tests के लिए लक्ष्य के रूप में किया गया।
- Factजांच के दौरान प्रोब ने फ्लाईबाई के समय क्षुद्रग्रह (asteroid) से 800 मीटर की निकटता बनाए रखी।
- BodyJAXA: Japan Aerospace Exploration Agency, जापान की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी।
Mains angle
Q. वैश्विक अंतरिक्ष सुरक्षा सुनिश्चित करने में ग्रहों की रक्षा (planetary defense) मिशनों के महत्व और क्षुद्रग्रहों के मार्ग परिवर्तन (asteroid deflection) से जुड़ी तकनीकी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Technological bottleneck: Achieving high-precision navigation and propulsion for kinetic impactors or gravity tractors.
- International cooperation: Need for multilateral frameworks to manage orbital debris and planetary defense protocols.
- Cost-benefit analysis: Balancing high-cost deep-space exploration with the necessity of mitigating existential cosmic threats.
Keywords: Planetary Defense · Asteroid Deflection · Space Exploration · Kinetic Impact · JAXA
GS3Agriculture › MSP, procurement, PDS & food securityPrelims चर्चा में क्यों: महाराष्ट्र सरकार ने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर फार्म लोन वेवर स्कीम 2026' स्पष्ट की है, जिसके अंतर्गत लगभग 56 लाख किसानों को ऋण राहत प्रदान की जाएगी।
यह योजना ₹36,500 करोड़ के कुल निधि आवंटन के साथ बकाया फसल ऋणों पर ₹2 लाख तक की ऋण माफी प्रदान करती है। इसमें वर्ष 2022-23 से 2024-25 की अवधि के दौरान नियमित रूप से पुनर्भुगतान करने वाले ऋणधारकों के लिए ₹50,000 का प्रोत्साहन शामिल है।
Prelims pointers (4)
- Schemeपुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर फार्म लोन वेवर स्कीम 2026: फसल ऋण राहत के लिए महाराष्ट्र राज्य की पहल।
- Factयोजना के लिए कुल निधि आवंटन: ₹36,500 करोड़।
- Factलक्षित लाभार्थी: महाराष्ट्र में लगभग 56 लाख किसान।
- S&TAgriStack: किसानों के पंजीकरण और योजना की पात्रता के लिए Aadhaar प्रमाणीकरण हेतु आवश्यक डिजिटल प्लेटफॉर्म।
Mains angle
Q. ग्रामीण आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में ऋण राहत योजनाओं की भूमिका और ऋण माफी के कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने से जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Data integrity: Risks of 'ghost' beneficiaries without robust Aadhaar-linked AgriStack verification
- Fiscal sustainability: Long-term impact of large-scale loan waivers on state exchequer and credit culture
- Credit cycle disruption: Potential for moral hazard where regular borrowers are incentivized to default
Keywords: Debt Relief · Fiscal Federalism · Moral Hazard · AgriStack · Rural Credit
चर्चा में क्यों: भारत में दवाओं और पार्सलों के लिए ड्रोन-आधारित 'लास्ट-माइल डिलीवरी' का विस्तार, प्रायोगिक से वाणिज्यिक लॉजिस्टिक्स तकनीक की ओर बढ़ते बदलाव को रेखांकित करता है।
भारत सरकार 'ड्रोन नियम, 2021' और 'डिजिटल स्काई' प्लेटफॉर्म के माध्यम से ड्रोन संचालन को विनियमित करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम-मील कनेक्टिविटी की समस्याओं के समाधान और त्वरित वाणिज्यिक लॉजिस्टिक्स हेतु ड्रोनों की तैनाती की जा रही है।
Prelims pointers (3)
- Act / BillDrone Rules, 2021: भारत में ड्रोन संचालन और पंजीकरण को नियंत्रित करने वाला ढांचा।
- BodyDigital Sky: ड्रोन संबंधी अनुमति और हवाई क्षेत्र प्रबंधन के लिए एकल-खिड़की (single-window) प्लेटफॉर्म।
- S&Tलास्ट-माइल डिलीवरी: वितरण केंद्र से अंतिम उपभोक्ता तक आपूर्ति श्रृंखला का अंतिम चरण।
Mains angle
Q. भारत के ग्रामीण रसद (लॉजिस्टिक्स) और स्वास्थ्य सेवा वितरण में ड्रोन तकनीक किस प्रकार क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है, तथा इस संदर्भ में हवाई क्षेत्र प्रबंधन और बैटरी की सीमाओं से जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory bottleneck: Complexity in managing Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) operations in dense airspace
- Infrastructure gap: Lack of standardized drone-friendly landing pads and charging stations in rural hinterlands
- Labor market friction: Potential displacement of gig-economy delivery workers vs. creation of high-tech drone maintenance jobs
Keywords: Last-mile connectivity · Quick commerce · Digital Sky · Logistics infrastructure · BVLOS operations
GS3Agriculture › Farm subsidies & supportPrelims चर्चा में क्यों: पश्चिम बंगाल सरकार ने 3 लाख से अधिक चाय बागान श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना (PMCSPY) के कार्यान्वयन की योजना को अंतिम रूप दिया है।
इस योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के चाय श्रमिकों के लिए ₹313.3 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। उत्तर बंगाल विकास विभाग इस योजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है, जो स्वास्थ्य विभाग और पश्चिम बंगाल समग्र शिक्षा मिशन के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करेगी।
Prelims pointers (3)
- SchemePMCSPY: Pradhan Mantri Cha Shramik Protsahan Yojana का उद्देश्य चाय बागान श्रमिकों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- Factयह योजना पश्चिम बंगाल में 3 लाख से अधिक लाभार्थियों को लक्षित करती है।
- Bodyयोजना के कार्यान्वयन के लिए North Bengal Development Department मुख्य एजेंसी है।
Mains angle
Q. भारत में बागान श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने में लक्षित कल्याणकारी योजनाओं के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Labor welfare gap: Addressing the lack of formal healthcare and educational infrastructure in remote tea garden clusters.
- Economic inclusion: Transitioning tea workers from subsistence living to skilled labor through targeted educational subsidies.
Keywords: Socio-economic upliftment · Labor welfare · Targeted intervention · Infrastructure development · Inclusive growth
GS3Science & Technology › IT, AI, semiconductors & computingPrelims चर्चा में क्यों: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शहरी गतिशीलता को परिवर्तित करने और सब्सिडी एवं बुनियादी ढांचे के विस्तार के माध्यम से प्रदूषण को कम करने हेतु 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी नई EV नीति की घोषणा की।
यह नीति इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए सब्सिडी, स्क्रैपिंग प्रोत्साहन, तथा सड़क कर एवं पंजीकरण शुल्क से छूट प्रदान करती है, जिसमें विशेष रूप से दोपहिया वाहनों और ऑटो-रिक्शा को प्राथमिकता दी गई है। इसका उद्देश्य दिल्ली के चार्जिंग बुनियादी ढांचे का विस्तार 9,000 से बढ़ाकर 32,000 बिंदुओं तक करना है।
Prelims pointers (4)
- Factदिल्ली का लक्ष्यित चार्जिंग बुनियादी ढांचा: 32,000 बिंदु।
- Factदिल्ली में वर्तमान चार्जिंग बुनियादी ढांचा: 9,000 पॉइंट्स।
- Schemeदिल्ली EV नीति: इसमें सब्सिडी, स्क्रैपिंग प्रोत्साहन और रोड टैक्स छूट शामिल है।
- Factनीति प्रभावी तिथि: 1 जुलाई, 2024।
Mains angle
Q. दिल्ली जैसे महानगरों में बुनियादी ढाँचे की बाधाओं का समाधान करते हुए, विद्युत गतिशीलता (इलेक्ट्रिक मोबिलिटी) की ओर संक्रमण किस प्रकार शहरी वायु प्रदूषण की समस्या को हल कर सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Infrastructure gap: Requirement for high-density charging grids to support rapid EV adoption in dense urban corridors
- Fiscal trade-offs: Balancing direct subsidy disbursements with the need for long-term public transport investment
- Regulatory exclusion: Policy implications of excluding strong hybrid vehicles from immediate subsidy frameworks
Keywords: Sustainable Mobility · Decarbonization · Urban Infrastructure · Public Policy · Pollution Mitigation
GS3Economy › Employment & inclusive growthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: 'मिलियन-प्लस शहरों में श्रम बाजार की गतिशीलता' पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की रिपोर्ट एक ऐसे विरोधाभास को रेखांकित करती है, जहाँ महिलाओं की नियमित रोजगार भागीदारी उच्च है, किंतु वे बढ़ते लैंगिक वेतन अंतराल का सामना कर रही हैं।
NSO की रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि दस लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में 65.1% महिलाएँ नियमित वेतनभोगी नौकरियों में कार्यरत हैं, जबकि पुरुषों की यह संख्या 56.4% है। उच्च भागीदारी के बावजूद, नियमित नौकरियों में महिलाओं को पुरुषों के वेतन का केवल 77.2% प्राप्त होता है, और स्वरोजगार एवं आकस्मिक क्षेत्रों में यह वेतन विसंगति और भी अधिक व्यापक है।
Prelims pointers (4)
- Factमिलियन-प्लस शहरों में महिलाओं की नियमित रोजगार भागीदारी: 65.1%।
- Factमिलियन-प्लस शहरों में पुरुषों की नियमित रोजगार भागीदारी: 56.4%।
- Factनियमित नौकरियों में महिलाओं का औसत वेतन पुरुषों के वेतन का 77.2% है।
- Factमहिला कार्यबल से बाहर निकलने का प्राथमिक कारण: बाल देखभाल और घरेलू जिम्मेदारियाँ।
Mains angle
Q. भारत की शहरी अर्थव्यवस्था में नियमित वेतनभोगी भूमिकाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के बावजूद, लैंगिक वेतन अंतर (जेंडर पे गैप) को बनाए रखने वाले संरचनात्मक अवरोधों का विश्लेषण कीजिए।
- Care economy bottleneck: Lack of affordable institutional childcare prevents women from transitioning from informal to formal sectors
- Wage discrimination: Persistence of 'motherhood penalty' and gender-biased pay scales in both formal and informal labor markets
- Informal sector vulnerability: Higher income disparity in self-employed roles due to lack of collective bargaining and social security
Keywords: Gender Pay Gap · Labour Market Dynamics · Care Economy · Female Labour Force Participation · Structural Inequality
GS3Agriculture › MSP, procurement, PDS & food securityPrelims चर्चा में क्यों: गुजरात सरकार ने विद्युत पारेषण लाइनों के लिए 'राइट ऑफ वे' (RoW) कॉरिडोर में भूमि और फसल के नुकसान के संबंध में किसानों के लिए एक नई क्षतिपूर्ति नीति अधिसूचित की है।
यह नीति संदर्भ बाजार दरों के आधार पर भूमि मुआवजे का निर्धारण करने हेतु जिला स्तर पर एक बाजार दर समिति (MRC) की स्थापना करती है। यह मूल्यांकन के चयन के लिए एक लॉटरी प्रणाली को लागू करती है और यह अनिवार्य करती है कि नियुक्त मूल्यांकनकर्ता 21 दिनों के भीतर मुहरबंद रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
Prelims pointers (3)
- BodyAPMC: गुजरात के नए दिशा-निर्देशों के तहत कृषि उपज बाजार समिति (Agriculture Produce Market Committee) फसल हानि मुआवजे की दरों को निर्धारित करती है।
- Factनए RoW कॉरिडोर दिशानिर्देशों के तहत, मूल्यांककों (Valuers) को नियुक्ति के 21 दिनों के भीतर सीलबंद रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
- Placeगुजरात: राज्य सरकार द्वारा बिजली बुनियादी ढांचे (power infrastructure) के लिए नई मुआवजा नीति लागू की जा रही है।
Mains angle
Q. भारत में पारदर्शी मुआवजा तंत्र के माध्यम से बुनियादी ढांचा विकास और कृषि अधिकारों के बीच संतुलन कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Valuation transparency: Use of a lottery system and sealed reports to mitigate arbitrary land acquisition pricing.
- Fiscal equilibrium: Balancing the financial burden on power companies to prevent excessive electricity tariff hikes.
- Agrarian protection: Integration of APMC rates to ensure fair compensation for crop loss during infrastructure expansion.
Keywords: Right of Way (RoW) · Market Rate Committee · Infrastructure Development · Agrarian Rights · Tariff Regulation
GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims चर्चा में क्यों: खगोलविदों ने प्रारंभिक आकाशगंगा MXDFz4.4 से प्रकाश का पता लगाया है, जो प्रारंभिक ब्रह्मांड के हाइड्रोजन कोहरे की एक दुर्लभ झलक प्रदान करता है।
इस खोज में हबल स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला के वेरी लार्ज टेलीस्कोप से प्राप्त डेटा सम्मिलित है। आकाशगंगा MXDFz4.4 प्रारंभिक ब्रह्मांड के सघन हाइड्रोजन कोहरे के बावजूद शक्तिशाली पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न करने के लिए उल्लेखनीय है।
Prelims pointers (4)
- S&THubble Space Telescope: एक कक्षीय अंतरिक्ष दूरबीन (orbiting space telescope) जो दूर स्थित आकाशगंगाओं के अभूतपूर्व दृश्य प्रदान करती है।
- S&TJames Webb Space Telescope (JWST): इसे इन्फ्रारेड ब्रह्मांड के अवलोकन और पहले तारों एवं आकाशगंगाओं के अध्ययन के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- S&TVery Large Telescope (VLT): चिली के अटाकामा मरुस्थल में स्थित चार 8.2-मीटर दूरबीनों का एक समूह, जिसका संचालन European Southern Observatory द्वारा किया जाता है।
- FactMXDFs4.4: एक अत्यंत सूक्ष्म प्रारंभिक आकाशगंगा जो पराबैंगनी (ultraviolet) प्रकाश उत्पन्न करने में सक्षम है।
Mains angle
Q. अंतरिक्ष-आधारित और भू-आधारित अवलोकन प्रौद्योगिकियों में हो रही प्रगति किस प्रकार प्रारंभिक ब्रह्मांड के विकास के प्रति हमारी समझ को नया आकार दे रही है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Observational limitation: Overcoming atmospheric interference and cosmic dust to capture high-frequency ultraviolet signals
- Technological synergy: Integration of infrared (JWST) and visible light (Hubble) data to map cosmic chronology
- Data processing: Challenges in isolating faint signals from early galaxies amidst high-density hydrogen fog
Keywords: Cosmology · Astrophysics · Observational Astronomy · Space Exploration · Ultraviolet Radiation
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