गुजरात सरकार ने विद्युत पारेषण लाइनों के लिए 'राइट ऑफ वे' (RoW) कॉरिडोर में भूमि और फसल के नुकसान के संबंध में किसानों के लिए एक नई क्षतिपूर्ति नीति अधिसूचित की है
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चर्चा में क्यों
गुजरात सरकार ने विद्युत पारेषण लाइनों के लिए 'राइट ऑफ वे' (RoW) कॉरिडोर में भूमि और फसल के नुकसान के संबंध में किसानों के लिए एक नई क्षतिपूर्ति नीति अधिसूचित की है।
पृष्ठभूमि
यह नीति संदर्भ बाजार दरों के आधार पर भूमि मुआवजे का निर्धारण करने हेतु जिला स्तर पर एक बाजार दर समिति (MRC) की स्थापना करती है। यह मूल्यांकन के चयन के लिए एक लॉटरी प्रणाली को लागू करती है और यह अनिवार्य करती है कि नियुक्त मूल्यांकनकर्ता 21 दिनों के भीतर मुहरबंद रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाAPMC: गुजरात के नए दिशा-निर्देशों के तहत कृषि उपज बाजार समिति (Agriculture Produce Market Committee) फसल हानि मुआवजे की दरों को निर्धारित करती है।
- तथ्यनए RoW कॉरिडोर दिशानिर्देशों के तहत, मूल्यांककों (Valuers) को नियुक्ति के 21 दिनों के भीतर सीलबंद रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
- स्थानगुजरात: राज्य सरकार द्वारा बिजली बुनियादी ढांचे (power infrastructure) के लिए नई मुआवजा नीति लागू की जा रही है।
मेन्स के लिए
Q. भारत में पारदर्शी मुआवजा तंत्र के माध्यम से बुनियादी ढांचा विकास और कृषि अधिकारों के बीच संतुलन कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Valuation transparency: Use of a lottery system and sealed reports to mitigate arbitrary land acquisition pricing.
- Fiscal equilibrium: Balancing the financial burden on power companies to prevent excessive electricity tariff hikes.
- Agrarian protection: Integration of APMC rates to ensure fair compensation for crop loss during infrastructure expansion.
कीवर्ड: Right of Way (RoW) · Market Rate Committee · Infrastructure Development · Agrarian Rights · Tariff Regulation
कृषि पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।